देशभर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी-एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं।

यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो हो गई। सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रयागराज, देवरिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं गोरखपुर समेत कई एयरपोर्ट्स पर 5 फ्लाइट्स कैंसिल हैं।

इधर, मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10° सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गुरुवार को पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। 4 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और 21 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में पारा 1.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि फतेहपुर में 1.6 और नागौर में 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अगले दो दिन के मौसम का हाल...

27 दिसंबर: कोहरे का दायरा और फैलेगा, दिन में भी रहेगी धुंध

• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है।
• जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ शीतलहर जारी रहेगी।
• ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं।

28 दिसंबर: ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी, रातें ज्यादा सर्द

• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कोहरे के साथ ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। कोल्ड-डे जैसी स्थिति रहेगी।
• कोल्ड डे एक मौसम संबंधी स्थिति है जब किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10°C से कम हो, और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5°C से 6.4°C तक कम हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है
• जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तेज हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं।

Imran Khan Sentence: पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल में है. देश के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान रहे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान पहले से जेल में बंद हैं और उनके साथ जेल के अंदर व्यवहार को लेकर पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में है.

Imran Khan Sentence in Hindi: तोशाखाना-2 मामला क्या है, जिस पर यह सजा हुई?

जियो न्यूज और डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तोशाखाना-2 से जुड़ा है. आरोप है कि मई 2021 में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक बेहद महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था. नियमों के मुताबिक ऐसे उपहार सरकारी खजाने यानी तोशाखाना में जमा किए जाते हैं, लेकिन आरोप है कि इस ज्वेलरी को बहुत कम कीमत पर अपने पास रख लिया गया. शनिवार को यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में बनी एक विशेष अदालत ने सुनाया. स्पेशल जज (सेंट्रल) शाहरुख अरजुमंद ने करीब 80 सुनवाइयों के बाद यह निर्णय दिया. इमरान खान इस समय अदियाला जेल में ही बंद हैं, इसलिए सुनवाई भी वहीं की गई.

Imran Khan Sentence Toshakhana Case in Hindi: इन कानूनों के तहत 17 साल की सजा मिली

अदालत के आदेश के अनुसार, इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की सश्रम कैद सुनाई गई. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 5(2) के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई. इस तरह कुल सजा 17 साल की हुई. बुशरा बीबी को भी बिल्कुल इन्हीं धाराओं में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कानून के मुताबिक, अगर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

डॉन के पास मौजूद अदालत के आदेश के अनुसार, सजा सुनाते समय अदालत ने इमरान खान की उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि बुशरा बीबी एक महिला हैं. अदालत ने कहा कि इन्हीं वजहों से अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया गया. साथ ही, सीआरपीसी की धारा 382-बी के तहत पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा.

इमरान खान पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार

इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया. तब से वे लगातार जेल में बंद हैं. यह सजा ऐसे वक्त में आई है, जब पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान को जेल में एकांत कारावास में रखा गया है और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा. यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकालने की मांग की है.

‘तोशाखाना नीति का पूरा पालन किया’- इमरान खान की दलील

दोनों ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया है. इमरान खान ने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश का हिस्सा है. सीआरपीसी की धारा 342 के तहत बयान देते हुए उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी को झूठा और मनगढ़ंत बताया. इमरान खान ने अदालत में यह भी कहा कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते. उन्होंने दावा किया कि तोशाखाना नीति 2018 के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया. उनके मुताबिक, उपहार को प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल विभाग में दर्ज किया गया, उसका मूल्यांकन हुआ और तय रकम राष्ट्रीय खजाने में जमा कराई गई. इमरान खान ने कहा कि हमने तोशाखाना नीति का पूरी भावना के साथ पालन किया.

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलवारों ने फायरिंग की। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक हमलावर भी मारा गया है।

पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में है।

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस हमले में बाल-बाल बचे हैं। उन्होंने रेस्त्रां में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

वॉन ने एक्स पर लिखा-

बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और बहुत दुखद बताया है।

सिडनी में हुई फायरिंग को लेकर जिस तरह की अफरा-तफरी मची है, उसे लेकर दुनिया के सभी देश अलर्ट पर हैं. खासतौर पर जहां यहूदियों की जनसंख्या है, वहां सरकारों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. भारत में भी यहूदियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

इस नियम का असर H-1B के आश्रितों यानी पत्नी, बच्चों और पेरेंट्स के लिए दिए जाने वाले H-4 वीजा पर भी पड़ेगा। यानी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी पब्लिक करना जरूरी होगा। यह पहला मौका है जब H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच अनिवार्य की गई है। नए नियम 15 दिसंबर 2025 से लागू होंगे।

इससे पहले अगस्त 2025 से ही स्टडी वीजा (F-1, M-1, J-1) और विजिटर वीजा (B-1, B-2) के लिए भी सोशल मीडिया पब्लिक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

H-1B वीजा क्या है?

H-1B वीजा हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अमेरिका में काम करने के लिए मिलता है। यह वीजा पहली बार 1990 में अमेरिकी कांग्रेस ने शुरू किया था।

·         भारतीयों पर असर: हर साल जारी किए जाने वाले H-1B वीजा में से लगभग 70% भारतीय प्रोफेशनल्स को मिलता है, इसलिए नया नियम सबसे ज्यादा भारतीयों को प्रभावित करेगा।

·         वीज़ा फीस: पहले इसकी फीस लगभग $9,000 थी। सितंबर 2025 में इसे बढ़ाकर लगभग ₹90 लाख कर दिया गया।

·         अवधि: H-1B वीजा 3 साल के लिए जारी होता है और दो बार बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल 6 साल। इसके बाद आवेदक ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका की स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

ट्रम्प का रवैया H-1B वीजा पर

ट्रम्प का H-1B वीजा पर रवैया कभी हां और कभी ना वाला रहा है।

·         2016 में उन्होंने कहा था कि यह वीजा अमेरिकी हितों के खिलाफ है।

·         2019 में वीजा का एक्सटेंशन रोक दिया गया था।

·         लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है।

नए वीजा कार्ड्स

H-1B वीजा में बदलाव के अलावा ट्रम्प ने तीन नए वीजा कार्ड भी लॉन्च किए हैं:

1.      Trump Gold Card – कीमत ₹8.8 करोड़, यह कार्ड धारक को अमेरिका में हमेशा रहने का अधिकार देगा।

2.      Trump Platinum Card

3.      Corporate Gold Card

भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और H-1B

भारत हर साल लाखों इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट तैयार करता है। ये प्रोफेशनल्स अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इंफोसिस, TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट और HCL जैसी कंपनियां सबसे ज्यादा H-1B स्पॉन्सर करती हैं।

अब बढ़ी हुई फीस और सोशल मीडिया नियम की वजह से भारतीय टैलेंट यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के देशों की तरफ रुख कर सकता है।

15 दिसंबर से H-1B वीजा के लिए सोशल मीडिया जांच अनिवार्य हो जाएगा। भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। वीजा की बढ़ी हुई फीस और नई पॉलिसी को देखते हुए अब अमेरिका में काम करने के विकल्प और चुनौतियां बदलने वाली हैं।

कैसे हुआ हादसा?

अमेरिकी समय के मुताबिक 10:45 AM के करीब और भारतीय समय के अनुसार रात करीब 12:30 बजे F-16 तेज रफ्तार में नीचे गिरता दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में साफ दिखा कि पायलट सही समय पर बाहर निकल आया। जेट जमीन से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और आसमान में काला धुआं फैल गया।

विमान ट्रॉना एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर दूर गिरा। एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक, इस इलाके में अक्सर मिलिट्री जेट उड़ान भरते रहते हैं, इसलिए यहां अभ्यास (training) आम बात है।

पायलट सुरक्षित, मामूली चोटें

US Air Force की Thunderbirds टीम ने बताया कि यह एक ट्रेनिंग मिशन था। पायलट को मामूली चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोकल फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि मौके पर सिर्फ पायलट ही था और आग से आसपास की आबादी को कोई खतरा नहीं है।

Thunderbirds टीम क्या है?

Thunderbirds अमेरिका की मशहूर एरोबेटिक टीम है, जो अपने एयर शो और हाई-स्पीड स्टंट्स के लिए जानी जाती है। यह टीम नेलिस एयरफोर्स बेस, लास वेगास से काम करती है।
क्रैश हुआ F-16 भी Thunderbirds स्क्वाड्रन का ही था।

F-16 जेट इतना खास क्यों है?

• F-16 को “Fighting Falcon” कहा जाता है
• पहली उड़ान: 2 फरवरी 1974
• अब तक 4,600 से ज्यादा जेट दुनियाभर के देशों को बनाए जा चुके हैं
• 25 से ज्यादा देश F-16 का इस्तेमाल करते हैं
• स्पीड: लगभग 2,414 किमी/घंटा
• रेंज: 4,220 किमी तक
• एडवांस रडार और हथियारों से लैस
• खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है

2021 के डेटा के मुताबिक एक F-16 जेट की कीमत लगभग 18.8 मिलियन डॉलर (करीब 1700 करोड़ रुपये) होती है।

F-16 जेट्स में हादसे क्यों होते रहते हैं?

F-16 एक भरोसेमंद फाइटर जेट है, लेकिन इसके साथ कई हादसे भी हुए हैं। कारण अक्सर ये होते हैं:

1. इंजन की खराबी

उड़ान के दौरान इंजन फेल हो जाए तो जेट कंट्रोल से बाहर हो जाता है।

2. पायलट की गलती

तेज स्पीड में छोटा सा गलत फैसला भी हादसा बन सकता है।

3. स्टंट और ट्रेनिंग उड़ानें

Thunderbirds जैसे स्क्वाड्रन हाई-रिस्क स्टंट करते हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है।

4. पुराने मॉडल

F-16 का पहला मॉडल 1970 के दशक में बना था। कई विमान अब काफी पुराने हैं।

अब तक कितनी बार क्रैश हुआ F-16?

1974 में पहली उड़ान के बाद से F-16 करीब 750 से ज्यादा बार दुनिया में क्रैश हो चुका है।
साल 2025 में यह अमेरिका का आठवां F-16 क्रैश बताया जा रहा है।

कुछ पुराने हादसे

• 2024: सिंगापुर और ग्रीस में F-16 क्रैश, पायलट बच गए
• 2018: US मेजर स्टीफन बाग्नो ट्रेनिंग स्टंट के दौरान मौत
• 2015: स्पेन में क्रैश, पायलट और जमीन पर मौजूद लोग मारे गए
• 1982–1993: सिर्फ अमेरिका में 200 से ज्यादा F-16 हादसे

1991 के गल्फ वॉर में F-16 की बड़ी भूमिका

गल्फ वॉर में F-16 ने हजारों मिशन पूरे किए। इसने दुश्मन के एयरफील्ड, रडार स्टेशन, टैंक और हथियार सिस्टम को तबाह किया था। इसे अमेरिका के सबसे भरोसेमंद वार जेट्स में माना जाता है।

अमेरिका साल 2000 से भारत को F-16 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने हर बार इनकार किया है। कारण—पाकिस्तान के पास पहले से F-16 हैं, और भारत यह नहीं चाहता कि दोनों देशों के पास एक ही तरह का फाइटर जेट हो।

जांच जारी

US Air Force ने बताया कि हादसे का कारण अभी साफ नहीं है। क्रैश साइट की जांच की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि यह इंजन फेलियर था, तकनीकी दिक्कत, या ट्रेनिंग के दौरान कोई मानव गलती।

विस्फोट के बाद ज्वालामुखी से उठी राख और सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) का करीब 15 किलोमीटर ऊंचा गुबार आसमान में फैल गया। यह गुबार लाल सागर को पार करता हुआ यमन और ओमान तक पहुंचा और सोमवार देर रात 4300 किमी दूर दिल्ली के आसमान में भी दिखाई देने लगा।

भारत के आसमान पर राख का गुबार

इंडिया मेट स्काई वेदर अलर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी की राख जोधपुर–जैसलमेर की ओर से भारत में दाखिल हुई और अब यह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के ऊपर फैल चुकी है। इसका एक हल्का हिस्सा गुजरात, पंजाब, हिमाचल और पश्चिमी यूपी तक असर दिखा सकता है।

IMD के अनुसार यह राख सोमवार रात से मंगलवार शाम तक भारत के आसमान में रहेगी और शाम 7:30 बजे के बाद चीन की ओर बढ़ने लगेगी।

हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह राख बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए आम लोगों की हेल्थ पर ज्यादा असर नहीं होगा। हां, थोड़ी बहुत राख गिरने की आशंका जरूर है।

फ्लाइट ऑपरेशन्स पर सबसे ज्यादा असर

ज्वालामुखी की राख हवाई जहाजों के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि राख के कण इंजन में जाकर उसे खराब कर सकते हैं। इसी वजह से कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द करनी शुरू कर दी हैं।

✈ एयर इंडिया

·         कुल 11 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं।

✈ अकासा एयर

·         24 और 25 नवंबर की जेद्दा, कुवैत और अबू धाबी की उड़ानें रद्द।

✈ इंडिगो

·         स्थिति पर लगातार नजर, जरूरत पड़ने पर रूट बदले जा सकते हैं।

✈ KLM

·         एम्स्टर्डम से दिल्ली आने वाली फ्लाइट कैंसिल।

मुंबई एयरपोर्ट की अपील

·         यात्रियों से कहा गया है कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी उड़ानों की अपडेट जरूर चेक करें, क्योंकि कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदले जा सकते हैं।

DGCA ने एयरलाइंस को अलर्ट किया

भारत की विमानन संस्था DGCA ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स के लिए डिटेल गाइडलाइंस जारी की हैं:

·         एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि राख वाले इलाकों के ऊपर उड़ान न भरें।

·         उड़ान का रूट और प्लानिंग तुरंत बदलें।

·         अगर किसी फ्लाइट को इंजन की परफॉर्मेंस में गड़बड़ी, केबिन में धुआं या किसी भी तरह का शक हो तो तुरंत रिपोर्ट करें।

·         एयरपोर्ट्स को निर्देश दिया गया है कि अगर राख रनवे या टैक्सीवे पर पहुंचे तो उसकी तुरंत जांच और सफाई की जाए।

अकासा, इंडिगो और KLM ने DGCA की एडवाइजरी के बाद कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं।

वैज्ञानिकों के लिए बेहद दुर्लभ घटना

हेली गुब्बी ज्वालामुखी अफार रिफ्ट का हिस्सा है। यह वही इलाका है जहां धरती की टेक्टॉनिक प्लेटें लगातार अलग हो रही हैं। इस क्षेत्र में एर्टा एले जैसे ज्वालामुखी पहले से मॉनिटर किए जाते हैं, लेकिन हेली गुब्बी अचानक सक्रिय हुआ है, जो बेहद असामान्य और ऐतिहासिक घटना मानी जा रही है।

एमिरात एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के चेयरमैन इब्राहिम अल जरवान ने कहा कि ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में SO₂ गैस निकलना इस बात का संकेत है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है, और आगे और विस्फोट हो सकते हैं।

यह घटना वैज्ञानिकों के लिए एक दुर्लभ रिसर्च मौका है। अब शोधकर्ता यह समझने की कोशिश करेंगे कि इतने हजारों साल शांत रहने के बाद यह ज्वालामुखी क्यों फट गया। यह जानकारी भविष्य में ऐसे ज्वालामुखियों के व्यवहार को समझने में मदद करेगी जो रिफ्ट जोन में मौजूद हैं।

अब तक की स्थिति

·         कोई मौत नहीं हुई है।

·         यमन और ओमान ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर सांस की बीमारी वाले लोगों को।

·         भारत में आम लोगों के लिए खतरा कम, लेकिन फ्लाइट्स और एयर ट्रैफिक पर बड़ी चुनौती बरकरार।

·         वैज्ञानिक इसे हजारों साल में होने वाली अनोखी घटना बता रहे हैं।

हादसा कैसे हुआ?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दुर्घटना रात करीब 1:30 बजे (IST) के आसपास हुई। बस में सवार ज़्यादातर यात्री सो रहे थे, तभी अचानक बस टैंकर से भिड़ गई और तेज़ धमाके के साथ आग फैल गई।
आग इतनी तेज़ थी कि कई लोग बच भी नहीं पाए और बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई।

कौन थे यात्री?

• बस में कुल 43 यात्री सवार थे।
• रिपोर्ट्स कहती हैं कि 42 लोग मौके पर ही मारे गए होने की आशंका है।
• यात्रियों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
• preliminary जानकारी के अनुसार, ज्यादातर पीड़ित हैदराबाद (तेलंगाना) के बताए जा रहे हैं।
• खबरें यह भी कह रही हैं कि बस में संभवतः सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है, पर यह अभी आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है।

रेस्क्यू ऑपरेशन

सऊदी अरब की सिविल डिफेंस और पुलिस ने रातभर राहत व बचाव का काम किया।
आग लगने की वजह से कई शवों की पहचान करना बहुत मुश्किल बताया जा रहा है।
स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।

भारत की प्रतिक्रिया

भारत के:

• रियाध स्थित भारतीय दूतावास,
• जेद्दा कांसुलेट,

दोनों ने तुरंत ऐक्शन लिया है और एक 24×7 कंट्रोल रूम बनाया है ताकि परिवारों को जानकारी मिलती रहे।

हेल्पलाइन नंबर — 8002440003
(यात्रियों के परिवार इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं)

ओवैसी और तेलंगाना सरकार की प्रतिक्रिया

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्होंने हादसे में शामिल यात्रियों की जानकारी दो ट्रैवल एजेंसियों से लेकर भारतीय अधिकारियों तक पहुंचा दी है।
उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मांग की है कि:

• मृतकों के शव जल्द से जल्द भारत लाए जाएं,
• और अगर कोई घायल है तो उन्हें बेहतर इलाज दिया जाए।

तेलंगाना के नेता केटी रामाराव (KTR) ने भी गहरा दुख जताया और कहा कि राज्य सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि:

• घायलों को बेहतर ट्रीटमेंट मिले,
• मृतकों की पहचान कर परिवारों को हर संभव सहायता दी जाए।

विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी X (Twitter) पर पोस्ट करते हुए हादसे पर दुख जताया और कहा कि प्रभावित परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जा रही है।

इस Shutdown की वजह से न सिर्फ सरकारी दफ्तर बंद रहे बल्कि लाखों कर्मचारियों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। अब सरकार चल तो पड़ी है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी भी समय लगेगा।

1. 14 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का रास्ता खुला

Shutdown के दौरान करीब 1.4 मिलियन (14 लाख) फेडरल कर्मचारी बिना सैलरी के रहे।

·         आधे कर्मचारी बिना तनख़्वाह के काम करते रहे

·         बाकी आधों को “furlough” पर घर बैठना पड़ा

अब सरकार खुलते ही इन सबको बकाया सैलरी (back pay) मिलेगी। ज़्यादातर कर्मचारियों को आने वाले कुछ दिनों में पैसा मिलने लगेगा। कुछ को उनकी agency के हिसाब से थोड़ी देरी भी हो सकती है।

2. बिल में क्या-क्या है?

·         सरकार को 31 जनवरी तक फंडिंग मिलेगी।

·         इस दौरान कोई लेऑफ नहीं होगी, यानी कर्मचारियों की छंटनी पर रोक।

·         Shutdown खत्म करने वाला यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 222–209 मतों से पास हुआ था।

·         लेकिन इसमें Obamacare (ACA Subsidy) के प्रीमियम टैक्स क्रेडिट को 2025 के बाद बढ़ाने का कोई वादा नहीं किया गया। इस पर Democrats अभी भी लड़ाई जारी रखेंगे।

3. Shutdown खत्म, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा

सरकार तो खुल गई है, पर हर विभाग तुरंत पुराने ढर्रे पर वापस नहीं आ पाएगा।

Federal Offices

OMB (Office of Management and Budget) ने सभी एजेंसियों को आदेश दिया है कि कर्मचारी तुरंत काम पर लौटें और दफ्तर सुचारू तरीके से खोलें।

4. Food Assistance (SNAP) Program

अमरीका के करीब 42 मिलियन लोग SNAP (food stamp) program पर निर्भर हैं।
Shutdown के दौरान कई राज्यों में लोगों को

·         पूरा राशन

·         आधा राशन

·         या बिल्कुल भुगतान
नहीं मिल पाया था।

अब सरकार खुलने के बाद SNAP दोबारा शुरू होगा, लेकिन हर राज्य में payments नॉर्मल होने में समय लगेगा। SNAP की फंडिंग इस बिल में सितंबर 2026 तक के लिए पास हुई है।

5. Smithsonian Museums और National Zoo खोलने की तैयारी

Shutdown के दौरान यह दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम नेटवर्क बंद थे। अब:

·         American History Museum

·         Air and Space Museum

·         Udvar-Hazy Center
शुक्रवार से खुलेंगे
बाकी सभी म्यूज़ियम और Zoo सोमवार तक rolling basis पर खुल जाएंगे।

6. Air Travel पर भारी असर — Flights अभी भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं

Air traffic controllers बिना सैलरी काम कर रहे थे, जिससे एयरपोर्ट्स पर बड़ी दिक्कतें आईं।

·         Flights 4–10% तक कम की गईं थीं

·         अभी 6% की कटौती लागू है
FAA का कहना है कि वे हालात सुधारने में लगे हैं, लेकिन सबकुछ नॉर्मल होने में समय लगेगा।
Thanksgiving जैसे busy travel time पर इसका असर दिख सकता है।
Controller को 48 घंटों में उनकी backpay का 70% मिल जाएगा।

7. National Parks को भारी नुकसान

Shutdown के दौरान कई national parks खुले जरूर रहे, लेकिन:

·         स्टाफ की भारी कमी थी

·         सफाई और मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था

·         Visitor fees नहीं मिल पाई
इससे पार्कों को बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा और अब इन्हें पूरी तरह ठीक करने में कई महीने लग सकते हैं।

8. IRS पर भी बड़ा असर, अगले साल का Tax Season मुश्किल हो सकता है

IRS ने अपने 74,000 में से आधे कर्मचारियों को furlough किया था।
इस दौरान:

·         Tax refunds जारी नहीं हुए

·         Helplines बंद रहीं

·         Appointments कैंसल हो गईं

इसका असर 2026 के tax season पर पड़ सकता है, क्योंकि बंद होने से पहले IRS पर पहले से ही लाखों cases pending थे।

9. आर्थिक रिपोर्टें शायद कभी जारी न हों

Shutdown की वजह से:

·         October और November की jobs report

·         inflation data

जारी नहीं हो पाए।
वाइट हाउस का कहना है कि ये रिपोर्टें शायद कभी जारी न हो सकें क्योंकि Shutdown ने data system को "permanently damage" कर दिया है।

10. Trump का Democrats पर हमला

बिल पर साइन करते समय ट्रम्प ने आरोप लगाया:

·         Democrats ने illegal immigrants के लिए पैसे निकालने के लिए सरकार बंद कराई

·         इसे उन्होंने “extortion” यानी जबरदस्ती पैसा वसूलने की कोशिश कहा

·         Shutdown से लाखों अमेरिकियों को नुकसान हुआ:

o    20,000 flights delayed/cancel

o    10 लाख कर्मचारी बिना सैलरी

o    Food stamps से जुड़े लाखों लोग प्रभावित

11. 232 साल पुरानी Penny Currency हुई बंद

Shutdown से अलग एक और बड़ा फैसला —
अमरीका ने अपनी सबसे छोटी करंसी—Penny (1 cent) को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है।

क्यों बंद किया?

·         एक penny बनाने में 3.69 cent खर्च

·         कीमत सिर्फ 1 cent

·         यानी हर penny पर सरकार को नुकसान
2023 में ही pennies बनाने से 179 मिलियन डॉलर (1,500 करोड़ रु) का नुकसान हुआ।
लगभग 250 अरब pennies अभी circulation में हैं, जिन्हें धीरे-धीरे बाहर किया जाएगा।

पैनी का सिस्टम भारत के “पैसे” जैसा ही था —
100 pennies = 1 dollar (जैसे 100 पैसे = 1 रुपये)।

12. Skilled Foreign Workers को लेकर नई नीति

Treasury Secretary Scott Bessent ने कहा कि:

·         Defence, shipbuilding और semiconductors जैसे सेक्टरों में skilled workers की जरूरत है

·         प्लान यह है कि विदेशी skilled workers को 3–7 साल बुलाया जाए

·         वे अमेरिकी workers को ट्रेन करें

·         फिर वापस अपने देश लौट जाएं
इससे American workers धीरे-धीरे पूरे सिस्टम को संभाल पाएंगे।

Shutdown खत्म जरूर हो गया है, लेकिन उसकी चोटें अभी भी कई जगह दिखेंगी—
सरकारी दफ्तर, एयर ट्रैवल, parks, IRS, और food programs सबको नॉर्मल होने में समय लगेगा।
फंडिंग अभी सिर्फ 31 जनवरी तक है, इसलिए खतरा है कि अगर पार्टियों में दोबारा सहमति नहीं बनी, तो सरकार फिर से बंद हो सकती है।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के मुताबिक यह विमान लुईविल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर होनोलुलु (हवाई) के लिए जा रहा था। लेकिन टेकऑफ के तुरंत बाद विमान संतुलन खो बैठा और ज़मीन से टकरा गया।
टकराने के बाद विमान में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते भीषण आग लग गई।

विमान में भरा था बहुत ज्यादा फ्यूल

हादसे के समय विमान में करीब 38,000 गैलन यानी लगभग 1.5 लाख लीटर जेट फ्यूल मौजूद था। इसी वजह से आग तेजी से फैलने लगी और आस-पास का इलाका भी चपेट में आ गया।

अग्निशमन विभाग और पुलिस की कई टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। लेकिन आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि राहत कार्य में काफी मुश्किलें आईं।

इलाके में 8 किलोमीटर तक अलर्ट

पुलिस ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने का आदेश दिया है।
इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गईं और वहां से जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं।

एयरपोर्ट अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे फ्लाइट अपडेट के लिए अपनी-अपनी एयरलाइन्स से संपर्क करें।

संभावित कारण: लिथियम बैटरियों से लगी आग?

प्रारंभिक जांच में यह शक जताया जा रहा है कि विमान में लिथियम बैटरी या इसी तरह के कार्गो की वजह से आग फैली हो सकती है।
ऐसा ही एक हादसा 2010 में UPS Flight 6 के साथ भी हुआ था, जिसमें आग लगने का कारण लिथियम बैटरियों को माना गया था।

जांच जारी

इस घटना की जांच फेडरल एविएशन अथॉरिटी (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) मिलकर कर रहे हैं। UPS कंपनी ने कहा है कि जैसे-जैसे नई जानकारी मिलेगी, उसे साझा किया जाएगा।

UPS वर्ल्डपोर्ट क्या है?

लुईविल एयरपोर्ट UPS का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है जिसे वर्ल्डपोर्ट कहा जाता है।
यहां:

·         12,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं

·         रोज़ाना लगभग 20 लाख पार्सल हैंडल किए जाते हैं
इस वजह से यह UPS के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है।

इस हादसे ने फिर खड़े किए सुरक्षा पर सवाल

हादसे ने एक बार फिर कार्गो प्लेन्स में सुरक्षा मानकों, खतरनाक सामान और ईंधन प्रबंधन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल जांच टीमों के रिपोर्ट का इंतज़ार है

क्या है मामला

अमेरिकी Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) के नियम के मुताबिक़, हर कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के लिए “English proficiency” यानी इंग्लिश में संवाद करने की क्षमता अनिवार्य है।
पहले भी यह नियम था, लेकिन अब ट्रंप सरकार ने इसे सख़्ती से लागू करना शुरू कर दिया है।

अक्टूबर 2025 तक के आँकड़ों के अनुसार, 7,000 से ज़्यादा ड्राइवर ऐसे हैं जो इंग्लिश टेस्ट में फेल हो चुके हैं।
इन ड्राइवरों को "out-of-service" यानी सड़क पर काम करने से रोका गया है।

कैसे लिए जा रहे हैं टेस्ट

नए नियम के तहत अब पुलिस रोड पर ही ड्राइवरों का इंग्लिश टेस्ट ले रही है।
ड्राइवर से कुछ इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं — जैसे ट्रैफ़िक साइन का मतलब, या साधारण बातचीत।
अगर ड्राइवर ठीक से जवाब नहीं दे पाता, तो उसे तुरंत ट्रक से उतार दिया जाता है और उसका लाइसेंस जांच के लिए रोक लिया जाता है।

भारतीय ड्राइवरों पर असर

अमेरिका में लगभग 1.30 से 1.50 लाख भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवर हैं, जिनमें ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा से हैं।
इनमें से बड़ी संख्या में ड्राइवर इंग्लिश में बहुत फ़्लुएंट नहीं हैं।
कई ड्राइवर इंग्लिश टेस्ट में फेल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनके काम और रोज़गार पर सीधा असर पड़ा है।

Moneycontrol और Indian Express की रिपोर्ट्स के मुताबिक,
कई पंजाबी ड्राइवर इंग्लिश में बोलने या इंग्लिश में लिखे ट्रैफ़िक साइन समझने में मुश्किल महसूस करते हैं।
ऐसे ड्राइवरों के लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द या सस्पेंड कर दिए गए हैं।

अमेरिका में बढ़ते हादसे और नई नीति

ट्रंप प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ सालों में ट्रक एक्सीडेंट्स की संख्या बढ़ी है।
सरकार का मानना है कि इनमें से कई हादसे कम्युनिकेशन गैप यानी इंग्लिश न समझ पाने की वजह से हुए।
इसी कारण से, 25 जून 2025 से यह नया नियम लागू किया गया है।

अमेरिकी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सीन डफी ने बताया कि अब बिना इंग्लिश जाने कोई भी व्यक्ति ट्रक नहीं चला सकेगा।
हर ड्राइवर को इंग्लिश में ट्रैफ़िक साइन पढ़ना, समझना और पुलिस से बात करने में सक्षम होना ज़रूरी है।

राज्यों पर भी दबाव

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने उन राज्यों पर दबाव डाला है जहाँ यह नियम ठीक से लागू नहीं हो रहा।
कैलिफोर्निया जैसे कुछ राज्यों को तो चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने इंग्लिश नियम लागू नहीं किया,
तो उनके $40.6 मिलियन (करीब 340 करोड़ रुपये) तक के फंड रोक दिए जाएंगे।

वीज़ा पॉलिसी पर असर

इसके अलावा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय (State Department) ने भी हाल ही में
ट्रक ड्राइवरों के एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रोक लगाने की घोषणा की थी।
इसका सीधा असर भारत से जाने वाले नए ड्राइवरों पर पड़ा है।

ड्राइवरों की राय

कई भारतीय ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें नियमों से परेशानी नहीं,
पर अचानक इतने सख़्त टेस्ट और इंग्लिश बोलने की शर्त ने उनका काम छीन लिया है।
उनका कहना है कि "हम अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन हर किसी को इंग्लिश बोलना ज़रूरी नहीं होना चाहिए।"

ट्रंप सरकार के इस फ़ैसले से अमेरिका में काम कर रहे हज़ारों भारतीय ट्रक ड्राइवरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सरकार इसे “सुरक्षा के लिए ज़रूरी” बता रही है, जबकि ड्राइवर समुदाय इसे “भेदभाव” और “रोज़गार पर वार” मान रहा है।
अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में यह नीति कितनी सख़्ती से लागू रहती है
और क्या प्रभावित ड्राइवरों को कोई राहत मिलती है या नहीं।

इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर (Tariff War) यानी व्यापारिक टैक्स को लेकर तनातनी चल रही थी। अब इस मीटिंग के बाद संकेत मिले हैं कि दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

मीटिंग में क्या हुआ?

राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग ने कई अहम मुद्दों पर बात की। दोनों नेताओं के बीच वपार (trade), rare earth minerals, soybeans की खरीद, fentanyl जैसी नशीली दवाओं की तस्करी, और टेक्नोलॉजी पर लगने वाले टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

ट्रंप ने कहा:

“सालों बाद अपने दोस्त शी जिनपिंग से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मीटिंग बहुत सफल रहने वाली है। शी एक बहुत सख्त negotiator हैं, लेकिन हमारे बीच हमेशा से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है।”

शी जिनपिंग ने कहा:

“राष्ट्रपति ट्रंप को देखकर खुशी हुई। हमने बीते सालों में फोन और पत्रों के जरिए संपर्क बनाए रखा। चीन और अमेरिका को पार्टनर और दोस्त होना चाहिए, यही इतिहास ने हमें सिखाया है।”

क्या फैसले लिए गए?

1. टैरिफ घटाने पर सहमति:
   अमेरिका ने चीन से आने वाले सामान पर लगने वाले टैरिफ को 57% से घटाकर 47% करने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार फिर से बढ़ने की उम्मीद है।
2. सोयाबीन की खरीद फिर शुरू होगी:
   चीन ने घोषणा की कि वह अमेरिका से soybean की खरीद फिर से शुरू करेगा, जिसे पहले टैरिफ विवाद के चलते रोक दिया गया था।
3. Rare Earth Minerals का समझौता:
   चीन ने कहा कि अब rare earth supply में कोई रुकावट नहीं आएगी। ट्रंप ने कहा कि हर साल इस समझौते की समीक्षा की जाएगी।
4. Fentanyl और drug trafficking पर कदम:
   चीन ने माना है कि वह fentanyl जैसी नशीली दवाओं के अमेरिका में फैलाव को रोकने में मदद करेगा। इसके बदले अमेरिका ने fentanyl से जुड़ी वस्तुओं पर टैरिफ 20% से घटाकर 10% करने की बात कही है।

क्यों है ये मीटिंग अहम?

यह मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी पर रोक, TikTok बैन और Taiwan जैसे मुद्दों पर लगातार टकराव रहा है।
अब दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत और समझौते की शुरुआत हुई है। इससे global economy, stock markets और supply chain पर भी असर पड़ सकता है।

कई आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देश अपने वादों पर टिके रहे, तो ये मीटिंग trade war खत्म करने की दिशा में पहला कदम साबित हो सकती है।

लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी हैं

हालांकि बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन कई मुद्दे अभी भी बाकी हैं —

• Taiwan पर चीन का रुख और अमेरिका की नीति में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ।
• Semiconductors और technology export से जुड़े मसले भी अधूरे हैं।
• समझौते की अवधि सिर्फ एक साल के लिए रखी गई है। यानी एक साल बाद इसे फिर से रिव्यू किया जाएगा।

इसलिए कहा जा सकता है कि अभी सबकुछ फाइनल नहीं है, लेकिन दोनों देशों ने peaceful trade relation की ओर पहला मजबूत कदम जरूर उठाया है।

Donald Trump और Xi Jinping की ये मुलाकात दुनिया के लिए एक positive signal है।
टैरिफ में कमी, soybean व्यापार की वापसी और rare earth पर समझौता — ये सभी कदम दिखाते हैं कि अब दोनों देश टकराव की जगह तालमेल की ओर बढ़ना चाहते हैं।

हालांकि चुनौतियां अभी बाकी हैं, लेकिन 6 साल बाद हुई ये मुलाकात उम्मीदों की नई शुरुआत लेकर आई है।

21 अक्टूबर को हुआ टेस्ट, 15 घंटे तक उड़ान भरी

रूसी सेना के प्रमुख वैलेरी गेरेसिमोव के मुताबिक, मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया। इस दौरान बुरेवस्तनिक मिसाइल ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी और लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की।
गेरेसिमोव ने बताया कि यह इसकी अधिकतम रेंज नहीं है, बल्कि यह इससे भी ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम है।

कैसे काम करती है यह मिसाइल

आम क्रूज मिसाइलें फ्यूल इंजन से चलती हैं, लेकिन बुरेवस्तनिक में न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है।

• लॉन्च के वक्त इसे हवा में उठाने के लिए रॉकेट बूस्टर (Solid Fuel Rocket Booster) का इस्तेमाल किया जाता है।
• जब मिसाइल हवा में पहुंच जाती है, तो इसका न्यूक्लियर रिएक्टर एक्टिव हो जाता है और फिर यह परमाणु ऊर्जा से चलने लगती है।
• इस तकनीक के कारण मिसाइल को बार-बार फ्यूल भरने की जरूरत नहीं पड़ती और यह लगभग अनलिमिटेड दूरी तक उड़ सकती है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मिसाइल को जमीन से लॉन्च किया जाता है और इसकी लॉन्च साइट मॉस्को से करीब 475 किलोमीटर उत्तर में है।
वहाँ पर 9 नए लॉन्च पैड तैयार किए जा रहे हैं।

डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती

बुरेवस्तनिक बहुत नीचे की ऊंचाई (करीब 50 से 100 मीटर) पर उड़ती है।
यह लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है, जिससे इसे रडार या एंटी-मिसाइल सिस्टम पकड़ नहीं पाते।
रूस का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी देश की सुरक्षा प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है।

अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट कहती है कि इस मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज (10,000 से 20,000 किमी) तक हमला करने की क्षमता होगी।
इसका मतलब यह है कि रूस अपने देश के किसी भी हिस्से से अमेरिका या किसी भी अन्य महाद्वीप पर हमला कर सकता है।

खतरा भी बड़ा है — “उड़ता हुआ चेरनोबिल”

कई एक्सपर्ट्स इस मिसाइल को खतरनाक बताते हैं।
मिसाइल विशेषज्ञ जेफरी लुईस ने इसे “Flying Chernobyl (उड़ता हुआ चेरनोबिल)” कहा है।
उनका कहना है कि अगर इसमें कोई टेक्निकल फेलियर हुआ, तो यह भारी रेडिएशन लीकेज का कारण बन सकता है, जैसा 1986 के चेरनोबिल हादसे में हुआ था।

दरअसल, चेरनोबिल यूक्रेन का वो शहर है जहाँ सोवियत दौर में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हादसा हुआ था।
जेफरी लुईस के मुताबिक, बुरेवस्तनिक जैसी मिसाइलें “साइंस-फिक्शन फिल्मों के हथियारों जैसी हैं”, जो दुनिया में अस्थिरता बढ़ा सकती हैं।

पिछले हादसे और तकनीकी दिक्कतें

इस मिसाइल के विकास में रूस को कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

• 2016 से अब तक इसके कई टेस्ट असफल रहे।
• 2019 में नेनोक्षा (Nyonoksa) इलाके में एक टेस्ट के दौरान 7 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी और आसपास के शहर सेवरोदविंस्क में रेडिएशन स्तर बढ़ गया था।
• बाद में रूस ने माना कि हादसा परमाणु-संचालित मिसाइल के परीक्षण के दौरान हुआ था।

IISS (अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान) की रिपोर्ट के अनुसार, रूस को अब भी इस मिसाइल के न्यूक्लियर इंजन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की बड़ी चुनौती झेलनी पड़ रही है।

पुतिन का बयान

राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा —

“बुरेवस्तनिक मिसाइल के सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। यह एक ऐसी तकनीक है, जो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। पहले लोग इसे नामुमकिन मानते थे, लेकिन अब यह हकीकत है।”

पुतिन ने यह भी कहा कि यह मिसाइल किसी भी डिफेंस सिस्टम से बचने में सक्षम है और रूस की रक्षा क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी।

ट्रम्प ने जताई चिंता, कहा – जंग रोको

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पुतिन से अपील की है कि वह मिसाइल टेस्ट रोकें और “जंग खत्म करने पर ध्यान दें।”
ट्रम्प ने कहा —

“जो जंग एक हफ्ते में खत्म हो जानी चाहिए थी, उसे चार साल हो गए हैं।”

उन्होंने कहा कि अमेरिका “गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम” तैयार कर रहा है, जो भविष्य में ऐसी मिसाइलों से बचाव के लिए काम करेगा।

रूस-अमेरिका तनाव बढ़ने की आशंका

23 अक्टूबर को पुतिन ने एक और बयान में कहा था —
अगर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से रूस पर हमला हुआ, तो रूस कड़ा जवाब देगा।
यह बयान उस वक्त आया जब अमेरिका ने दो रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए थे।
पुतिन ने इसे “दुश्मनी भरा कदम” बताया था और कहा था कि इससे रूस-अमेरिका संबंध और बिगड़ सकते हैं।

रूस की “बुरेवस्तनिक मिसाइल” सैन्य तकनीक के इतिहास में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
लेकिन इसके साथ ही यह दुनिया के लिए एक नया खतरा भी है।
एक तरफ यह रूस को सुपर-पावर के रूप में और मजबूत बनाती है,
वहीं दूसरी तरफ यह परमाणु सुरक्षा और पर्यावरण के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

मीडिया के अनुसार, बांग्लादेश पुलिस ने 'संदिग्ध यात्रा' का हवाला देते हुए उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि सीमा पर पहुंचने वाले हिंदुओं की कुल संख्या 70 से ज्यादा थी।

जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू श्रद्धालु शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भूमि बंदरगाह पर पहुंचे थे। वे बेनापोल-पेट्रापोल क्रॉसिंग के माध्यम से भारत जाना चाहते थे।

बांग्लादेश के अंग्रेजी दैनिक डेली स्टार ने बेनापोल इमिग्रेशन चेकपोस्ट के प्रभारी अधिकारी इम्तियाज अहसानुल कादर भुइया के हवाले से कहा, "हमने पुलिस की विशेष शाखा से परामर्श किया और उच्च अधिकारियों से उन्हें अनुमति नहीं देने के आदेश मिले।"

प्रभारी अधिकारी ने कथित तौर पर कहा कि बांग्लादेशी अधिकारियों ने इस्कॉन के 54 सदस्यों को 'उनके यात्रा उद्देश्यों के संबंध में संदेह' के कारण भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं दी।

समूह के कई सदस्यों को शनिवार रात से सीमा चौकी पर इंतजार करने के लिए कहा गया था। उन्होंने बताया कि वे वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भारत जा रहे थे, लेकिन रविवार को उन्हें वापस भेज दिया गया। अधिकारियों ने इस कदम का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है।

इस्कॉन के सदस्यों में से एक सौरभ तपंदर चेली ने मीडिया को बताया, "हम भारत में एक धार्मिक समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारियों ने सरकारी अनुमति न होने का हवाला देते हुए हमें रोक दिया।"

भारत की तरफ पेट्रापोल में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) का उद्घाटन जुलाई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से किया था।

बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा गंभीर हमले हो रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में, बांगलादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता और इस्कॉन बांगलादेश से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी, लूटपाट, चोरी, तोड़फोड़ और देवी-देवताओं की प्रतिमाओं तथा मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले सामने आए हैं।

पोलियो उन्मूलन के लिए पाकिस्तान का विशाल और अंतहीन संघर्ष जारी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के पोलियो उन्मूलन के लिए रीजनल रेफरेंस लेबोरेटरी ने डेरा इस्माइल खान, झोब और जाफराबाद सहित तीन जिलों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 (डब्ल्यूपीवी 1) के पाए जाने की पुष्टि की है।

देश के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक जिले डेरा इस्माइल खान में इस साल पोलियो के छह मामले सामने आए हैं। इस बीच, दक्षिण-पश्चिमी जिलों जोब और जाफराबाद में क्रमशः तीन और दो मामले सामने आए हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के दो मात्र ऐसे देश हैं, जहां पोलियो अब भी फैल रहा है।

बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत अशांत क्षेत्रों में अतीत में पोलियो टीकाकरण अभियान को नकारा गया है और यहां तक ​​कि स्वास्थ्य कर्मियों की मौतें भी हुई हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान में नये मामलों का पता चलना एक खतरनाक संकेत है, जिससे कई जिलों में बच्चों को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

हालांकि, पाकिस्तान पोलियो कार्यक्रम का दावा है कि जनवरी 2024 से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाए गए हैं। फिर भी कई विश्लेषकों ने पोलियो वायरस के प्रसार को रोकने में सरकार की निरंतर विफलता पर सवाल उठाया है।

माना जाता है कि पोलियो टीकाकरण अभियान के प्रति देश में प्रतिरोध तब बढ़ा जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने अल-कायदा नेता ओसामा बिन लादेन का पता लगाने के लिए एक फर्जी हेपेटाइटिस टीकाकरण अभियान चलाया। लादेन दुनिया के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक था, जिसे 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नौसेना के अभियान के दौरान मार दिया गया था।

यह ताजा हिंसा शिया मिलिशिया समूहों द्वारा किए गए जवाबी हमले का परिणाम है। इससे पहले गुरुवार को पाराचिनार से जा रहे यात्री वैन के काफिले पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर 47 शिया मुसलमानों को मार डाला था।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह कुर्रम जिले में ताजा सांप्रदायिक झड़पें शुरू हो गईं, जिसमें बड़ी संख्या में बंदूकधारियों ने भारी हथियारों के साथ आसपास के गांवों को निशाना बनाया। गांवों को मलबे में बदल दिया गया, घरों, बाजारों और सरकारी भवनों को आग लगा दी।

कुर्रम जिले के एक अधिकारी ने बताया, "यह हमला शिया उग्रवादी समूह जैनाबियुन ने किया, जिसने गुरुवार को हुई शियाओं की हत्या का बदला लेने की शपथ ली थी। उसके लोगों ने गांवों पर हमला किया और सब कुछ जला दिया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।"

नरसंहार के एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुष्टि की कि उसने कम से कम छह हमलावरों के भी जले हुए शव देखे।

रिपोर्ट के अनुसार, हमलावरों ने महिलाओं का अपहरण भी किया है और जिले में शिया तथा सुन्नी दोनों संप्रदायों के आदिवासी बुजुर्गों ने हमले तेज करने के संदेश भेजे हैं। कुर्रम जिले में कम से कम तीन अलग-अलग स्थानों से झड़पों की खबरें अभी भी आ रही हैं, जबकि कोहाट जिले से थल-सदा-पराचिनार हाईवे बंद है।

जारी झड़पों के तेज होने के साथ, खैबर पख्तूनख्वा (केपी) की प्रांतीय सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए पेशावर से कुर्रम जिले के लिए रवाना हुआ।

हेलीकॉप्टर में खैबर पख्तूनख्वा के कानून मंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक से मिलकर बना एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल था। प्रतिनिधिमंडल ने कुर्रम जिले में स्थानीय प्रशासन से मुलाकात की, लेकिन वापस लौटते समय हेलीकॉप्टर पर कथित तौर पर गोलीबारी की गई।

हालांकि, हेलीकॉप्टर पेशावर में सुरक्षित उतरने में सफल रहा। कुर्रम जिले में स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। पिछले 48 घंटे में सुन्नी और शिया सांप्रदायिक झड़पों में करीब 100 लोग मारे गए हैं और 200 अन्य घायल हुए हैं।

कुर्रम जिले में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास रहा है। प्रांतीय गवर्नर फैसल करीम कुंदी के अनुसार, सितंबर में अलग-अलग घटनाओं में दोनों संप्रदायों के कम से कम 60 लोग मारे गए थे।

शिया बहुल पाराचिनार क्षेत्र में शुक्रवार को विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाहनों और सुरक्षा चौकियों में आग लगा दी गई। साथ ही, रास्तों को पत्थरों और जलते हुए टायरों से रोक दिया गया। पाराचिनार पहले सुन्नी बहुल इलाकों के साथ हिंसक झड़पों का शिकार हो चुका है।

पाराचिनार में प्रदर्शनकारियों ने बिगड़ते हालात, भोजन, दवाओं, ईंधन और ऑक्सीजन की कमी के बीच अफगानिस्तान के साथ सीमा को तत्काल खोलने की भी मांग की है।

शिया संगठन और राजनीतिक पार्टी माजिस वहदत मुस्लिमीन (एमडब्ल्यूएम) ने सरकार के सामने कुछ मांगें रखी हैं, जिनमें असुरक्षित सड़कों के कारण पाराचिनार हवाई अड्डे को चालू करना और पीआईए या वायुसेना के विमानों के माध्यम से पाराचिनार तथा पेशावर के बीच मुफ्त शटल सेवा शुरू करना शामिल है।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को प्रांतीय और केंद्रीय सरकार ने नजरअंदाज किया, तो उन्हें मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनरल सैयद असीम मुनीर ने उन लोगों को जवाबदेह ठहराने की वकालत की जो फर्जी खबरें और गलत सूचनाएं फैलाते हैं और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में छिपाते हैं।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित विनियमनों के अभाव के कारण दुनिया भर के समाजों में नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें गलत सूचनाओं का तेजी से प्रसार और भ्रामक सूचनाएं प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

पाकिस्तानी सेना प्रमुख का बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डालने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की आलोचना की जा रही है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के समर्थक और पाकिस्तान तथा विदेशों से सोशल मीडिया अभियान को संभालने वाली इसकी विशाल टीम इमरान खान की वर्तमान स्थिति के लिए देश के सैन्य प्रतिष्ठान और सेना प्रमुख के खिलाफ लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रही है।

पाकिस्तान की सेना का कहना है कि इस तरह के अभियानों का उद्देश्य सशस्त्र बलों की छवि को कमजोर करना और उन्हें राजनीतिक समझौता करके और खान को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से स्थापित करके तुच्छ राजनीति में लिप्त होने के लिए मजबूर करना है।

सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि पाकिस्तान किसी भी विवाद में पक्षधर नहीं बनेगा और इसकी बजाय वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करेगा।

उन्होंने कहा कि हिंसक गैर-राज्य और राज्य प्रायोजित संस्थाओं द्वारा आतंकवाद एक महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौती बनी हुई है।

जनरल मुनीर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पड़ोसी अफगान अंतरिम सरकार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि वह अपना वादा निभाए और अपनी धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ न होने दें।

उन्होंने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि अफगान अंतरिम सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अफगान धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए न हो और इस संबंध में सख्त कदम उठाए। आजम-ए-इस्तेहकाम सैन्य पहल राष्ट्रीय कार्य योजना का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे को खत्म करना है।"

लेकिन, अब भारत ने इस प्रस्ताव से इंकार कर दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में भाग लेने वहां नहीं जाएगी। इसको लेकर अब एक नई बहस पाकिस्तान के साथ भारत में भी शुरू हो गई है। जिसको लेकर आईएएनएस के साथ बातचीत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भी अपने विचार रखे और कहा कि इस इनकार से पाकिस्तान में बेचैनी होना स्वभाविक है।

मणिशंकर अय्यर ने कहा कि एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में जाकर क्यों यह बयान दिया? अगर वह इस पर पहले ही पाकिस्तान में कुछ स्पष्टता दिखाते तो क्या यह बेहतर नहीं होता? उम्मीदों को बढ़ाने के बाद, जब भारत ने इस संबंध में कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो पाकिस्तान के लोगों में बेचैनी होना स्वाभाविक है।

अय्यर ने आगे कहा कि यह स्पष्ट था कि ऐसा कोई निर्णय जल्दी नहीं होने वाला था। यदि जयशंकर पहले ही पाकिस्तान में यह बता देते कि हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे और परिणाम वही होगा जो पहले था, तो शायद स्थिति बेहतर होती। लेकिन अब, जब यह फैसला लिया गया है कि भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेगा, तो इस तरह की उम्मीदें जगाना और फिर उन्हें निराश करना, क्या हमें फायदा पहुंचाता है?

मणिशंकर अय्यर ने यह भी सवाल उठाया कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में गलत संकेत दिया, जिससे दोनों देशों के लोगों में उम्मीदें जगी।

बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैचों का हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। दोनों देशों के बीच जारी तनाव के कारण क्रिकेट संबंध भी प्रभावित हुए हैं। राजनेताओं का कहना है कि भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट तभी खेले जाएंगे जब दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे।

जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना मानव जाति के लिए एक सामान्य कारण बन गया है। सबसे बड़े विकासशील देश के रूप में, चीन ने उत्सर्जन को कम करने के लिए गंभीर प्रतिबद्धताएं जताई हैं। यह सबसे कम समय में दुनिया में सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कार्बन शिखर से कार्बन तटस्थता तक कम करेगा।

इस प्रक्रिया में, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में चीन की भूमिका भी अपूरणीय है। हाल के वर्षों में, चीनी सरकार ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के महत्व को पहचाना है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और हरित और कम कार्बन विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं।

सबसे पहले, चीन ने 'हरित विकास' की अवधारणा को आगे बढ़ाया है और पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण को राष्ट्रीय विकास के समग्र लेआउट में एकीकृत किया है। इसका मतलब है कि चीन अगले कुछ दशकों में कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाएगा और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

दूसरा, चीन ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। चीन दुनिया में सौर और पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है और इसकी नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता और निवेश दुनिया में पहले स्थान पर है।

इन स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास से न केवल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलती है, बल्कि चीन की अर्थव्यवस्था के सतत विकास को नई गति भी मिलती है।

इसके अलावा, चीन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सहयोग में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। पेरिस समझौते के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षरकर्ता के रूप में, चीन ने वैश्विक जलवायु शासन प्रक्रिया को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है।

चीन, अन्य देशों के साथ मिलकर, विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने की उनकी क्षमता में सुधार करने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग, 'बेल्ट एंड रोड' पहल और अन्य माध्यमों से वैश्विक जलवायु चुनौतियों का संयुक्त रूप से जवाब देने में मदद करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

इस घटना की जानकारी देते हुए बताया गया है कि मारा गया व्यक्ति विश्वविद्यालय का छात्र नहीं था।

इसमें कहा गया, "टस्केगी विश्वविद्यालय में हुई इस गोलीबारी में यूनिवर्सिटी के छात्रों सहित कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। घायलों का ओपेलिका स्थित ईस्ट अलबामा मेडिकल सेंटर और मोंटगोमरी स्थित बैपटिस्ट साउथ अस्पताल में इलाज चल रहा है।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मैकॉन काउंटी के कोरोनर हैल बेंटले ने कहा कि "काफी लोग" घायल हुए हैं, लेकिन उन्होंने घायलों की सही संख्या नहीं बताई।

टस्केगी सिटी पुलिस प्रमुख मार्डिस ने बताया कि घायलों में एक छात्रा को पेट में गोली लगी है।

इस मामले में पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार करने की सूचना नहीं मिली है। मार्डिस ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गोलीबारी किस कारण से हुई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया, स्वास्थ्य मंत्रालय के कैबिनेट सचिव डेबोरा बारासा ने एक बयान में कहा कि सरकार ने इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरुक करने का काम शुरू कर दिया है। केन्यावासियों को कहा गया है कि एमपॉक्स फैलने वाले क्षेत्रों में यात्रा करने से बचें।

बारासा ने कहा, ''हम तीन नवीनतम मामलों पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि 13 रोगी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और एक की मौत हुई है। अब तक 83 संपर्कों की पहचान की गई है, जिनमें से 78 ने आवश्यक 21 का परहेज पूरा कर लिया है।''

उन्होंने नागरिकों से एमपॉक्स निवारक उपायों का पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्तियों या उनकी वस्तुओं के साथ निकट संपर्क से बचें। इसके जोखिम को कम करने के लिए यौन साझेदारों की संख्या सीमित करना और बार-बार हाथ धोने या हैंड सैनिटाइज़र के उपयोग के माध्यम से अच्छी स्वच्छता बनाए रखें।

केन्या के 26 प्रवेश बिंदुओं पर 1.7 मिलियन यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई। देश में दिसंबर में टीके आने की उम्मीद है, क्योंकि केन्या उन पांच अफ्रीकी देशों में से एक है, जिन्हें अफ्रीका में इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व वाली पहल के तहत एमपॉक्स वैक्सीन की 50,000 खुराकें मिलने वाली हैं।

शुक्रवार को अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा कि केन्या के अलावा, बुरुंडी, लाइबेरिया, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका जैसे एमपॉक्स के मामलों वाले कई अफ्रीकी देशों में पिछले छह हफ्तों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है, हालांकि अफ्रीका में यह तेजी से फैल रहा है। इस साल 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।

एमपॉक्स जिसे मंकीपॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार 1958 में प्रयोगशाला के बंदरों में पाया गया था। यह एक दुर्लभ वायरल बीमारी है जो आमतौर पर शरीर के तरल पदार्थ, श्वसन बूंदों और अन्य दूषित पदार्थों के माध्यम से फैलती है। संक्रमण के कारण आमतौर पर बुखार, दाने और लिम्फ नोड्स में सूजन होती है।

भारत-रूस संबंधों में गहरा विश्वास

पुतिन ने कहा, "डेढ़ अरब की आबादी, प्राचीन संस्कृति और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।" उन्होंने भारत को एक महान देश बताते हुए कहा, "हम भारत के साथ सभी दिशाओं में संबंध विकसित कर रहे हैं। भारत अब जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश है, जहां हर साल एक करोड़ की वृद्धि हो रही है।" पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में गहरा विश्वास है।

रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग

राष्ट्रपति पुतिन ने सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बढ़ते सहयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, "भारत के पास रूसी सैन्य उपकरणों की एक बड़ी संख्या है, जिसे हम न केवल बेचते हैं, बल्कि संयुक्त रूप से डिजाइन भी करते हैं।" पुतिन ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे हवा, समुद्र और जमीन पर इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह परियोजना भारत के सुरक्षा लाभ के लिए महत्वपूर्ण है और आगे भी जारी रहेगी।

राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को वैश्विक महाशक्तियों की सूची में शामिल करने का हकदार बताया !
पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और प्राचीन संस्कृति के कारण वैश्विक महाशक्तियों में शामिल करने योग्य बताया। #Putin |… pic.twitter.com/w3naZ5bHSh

— BHARAT UPDATE (@bharatupdate_) November 9, 2024

भारत-चीन संबंधों पर भी टिप्पणी

भारत-चीन रिश्तों पर भी पुतिन ने अपनी राय जाहिर की। उन्होंने कहा, "भारत और रूस का रिश्ता व्यापक रूप से ज्ञात है, लेकिन भारत-चीन के बीच कुछ कठिनाइयाँ हैं।" हालांकि, उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के सक्षम और समझदार लोग बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने में सफल होंगे। पुतिन ने कहा कि भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद को सुलझाने के प्रयास जारी हैं, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना

पुतिन ने भारत की आर्थिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, "हमारे संबंध हर साल कई गुना बढ़ रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह साझेदारी आगे भी मजबूत होती रहेगी।"

भारत और रूस के बीच यह गहरा संबंध वैश्विक राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो आने वाले वर्षों में दोनों देशों को वैश्विक मंच पर और भी मजबूत बनाएगा।

क्या है यह अनोखा बहिष्कार?

महिलाओं के इस विरोध का स्वरूप काफी अनूठा और चर्चा का विषय बन गया है। महिलाओं का कहना है कि वे उन पुरुषों के साथ डेटिंग नहीं करेंगी, जो ट्रम्प को वोट कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि वे इन पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगी और ना ही उनके साथ परिवार शुरू करेंगी। इस अनोखी 'स्ट्राइक' की प्रेरणा साउथ कोरिया की '4B' मूवमेंट से ली गई है, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों से संबंध तोड़ने का फैसला किया था।

ट्रम्प की नीतियों से महिलाओं में नाराजगी

महिलाओं के इस कदम के पीछे कई कारण हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की महिला विरोधी नीतियों और उन पर लगे यौन शोषण के आरोपों के चलते महिलाओं में उनके प्रति नकारात्मक भावना पनप चुकी है। गर्भपात कानून पर ट्रम्प के कठोर रुख ने भी महिलाओं की नाराजगी को और बढ़ावा दिया है। कई महिलाओं का कहना है कि वे कमला हैरिस के रूप में एक महिला नेता को राष्ट्रपति बनते देखना चाहती थीं, लेकिन ट्रम्प की जीत ने उनके सपने को चूर-चूर कर दिया।

सोशल मीडिया पर महिलाओं का विरोध

सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी इस 'स्ट्राइक' को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। महिलाएं #BoycottTrumpSupporters जैसे हैशटैग का इस्तेमाल कर रही हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं। यह विरोध ट्रम्प की नीतियों के खिलाफ एक बड़ा संदेश देने का प्रयास है, जो अगले चार साल तक जारी रहने की संभावना है।

क्या बदलेगा कुछ?

इस अनोखी 'स्ट्राइक' से अमेरिकी समाज और राजनीति में क्या बदलाव आएगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ट्रम्प की दूसरी जीत के बाद अमेरिका में महिला अधिकारों की लड़ाई और तेज हो गई है। महिलाएं अब खुलकर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही हैं और ट्रम्प के समर्थकों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं।

अमेरिका में महिलाओं का यह विरोध आने वाले समय में बड़ा आंदोलन बन सकता है और इसका असर अगले चुनावों पर भी पड़ सकता है।

बुधवार को हुई इस बैठक में दोनों देशों की सेनाओं ने क्षमता निर्माण व खतरों से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत व अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच पहले से चल रही पहलों की समीक्षा की। यहां भारत और अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया।

दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह (एमसीजी) की 21वीं बैठक 5 नवंबर से प्रारंभ हुई थी। बुधवार को भी यह बैठक नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आयोजित की गई।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बैठक में क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग एक्सचेंज, डिफेंस इंडस्ट्रियल सहयोग, पारंपरिक और हाइब्रिड खतरों से निपटने की तैयारियों को मजबूती देने वाले संयुक्त अभ्यासों सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल जेपी मैथ्यू ने की। वहीं, अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जोशुआ एम रुड ने अमेरिका की ओर से इस बैठक की सह-अध्यक्षता की।

दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर विभिन्न पहलों की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया। दोनों पक्षों ने भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी के महत्व पर जोर दिया। सक्रिय जुड़ाव और अंतर संचालनीयता के माध्यम से इस रणनीतिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई।

उन्होंने भारत-प्रशांत क्षेत्र के सामने आने वाली गतिशील चुनौतियों की साझा समझ के साथ भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग के दायरे का विस्तार करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।

रक्षा मंत्रालय का कहना है कि भारत-अमेरिका सैन्य सहयोग समूह ऐतिहासिक मंच है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। इसके अलावा यह मंच दोनों देशों के बीच रणनीतिक और परिचालन रक्षा सहयोग को बढ़ावा देता है।

21वीं भारत व अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने, उभरते खतरों का मुकाबला करने और पारस्परिक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए थी। यह बैठक भारत और अमेरिका के साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ने का प्रतिनिधित्व करती है।

किसी से कुछ चार्ज नहीं किया जायेगा बस एड्रेस तक पहुंचा दिया जाएगा। इस बार छह हजार ठेकुए का लक्ष्य है।

कुल 500 परिवार इंग्लैंड के औद्योगिक शहर बर्मिंघम में जुटेंगे। आयोजन वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में किया गया है। पिछले साल लीड्स में ऐसा ही आयोजन किया गया था जो काफी सफल रहा था। इस बार इसका आयोजन बिहारिज बियॉन्ड बाउंड्री समूह करा रहा है। विधिवत शुरुआत नहाए खाए संग हो चुकी है। महिलाओं ने अपने अंचल की रीतियों का पालन करते हुए चने और कद्दू की दाल बनाई, चावल बनाया और मिलजुलकर उसका बंधु बांधवों संग सेवन किया।

खरना से लेकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने को लेकर व्यवस्था पूरी की गई है। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल मूल के लोग शहर के जाने माने हिंदू मंदिर श्री वेंकटेश्वर बालाजी में मिल जुलकर पर्व मना रहे हैं।

बोकारो में जन्मे अजय कुमार जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं बताते हैं "गत वर्ष की अपेक्षा में करीब 100 अतिरिक्त परिवार हमारे साथ इस वर्ष जुड़े हैं, यह दर्शाता है की छठ पूजा में लोगो का अटूट विश्वास है और जैसे-जैसे लोगो ने इसके बारे में सुना, हमारे साथ जुड़ते चले गए।"इस बार कुल 13 महिलाएं व्रत रख रही हैं। और इनके लिए सारी व्यवस्था 2 महीनों पहले से शुरू कर दी गई थी। दउरा, डलिया, सूथनी जैसी सामग्री भारत के विभिन्न मार्केट्स से लाई गई। इसके अलावा समूह ने अगली पीढ़ी को छठी माई की महिमा ट्रांसफर करने का भी अद्भुत आयोजन किया है। | ऋषिकांत जो पटना के हैं के मुताबिक "इस वर्ष हमारी कोशिश यह रहेगी की हमारे बच्चे भी बढ़ चढ़ कर इस महा पर्व को मनाए और हमारी संस्कृति और प्रथाओं से जुड़ा हुआ महसूस करें इसलिए इस वर्ष बच्चों के लिए खास छठ पेंटिंग और छठ गीत प्रतियोगिता, एनीमेशन के माध्यम से छठ पूजा की कथा का आयोजन किया है।"

समूह के कार्यकर्ता निशांत नवीन बताते हैं कि छठ का ये ग्लोबल होता स्वरूप ही है कि इस बार पूजा में बर्मिंघम स्थित भारतीय उच्चायोग से अधिकारी एवं स्थानीय नगर पार्षद भी सम्मिलित होंगे।

छठ के प्रसाद की महिमा भी खूब होती है। तो इस बार भी पिछली बार की ही तरह 6000 ठेकुआ वितरण की योजना है। पैकेट से लेकर अड्रेस तक इकट्ठा कर लिया गया है। पारितोष कहते हैं सोच सिर्फ एक है कि जो पूजा में किसी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाएंगे उन तक प्रसाद पहुंच जाए और वो परदेस में भी देस में होने के एहसास से वंचित न रह जाएं।

इजरायल डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने कहा कि उसने "खियाम क्षेत्र के हिजबुल्लाह कमांडर फारूक अमीन अलासी और खियाम क्षेत्र में राडवान फोर्स कंपनी कमांडर यूसुफ अहमद नून पर हमला किया और उन्हें मार गिराया"।

आईडीएफ ने बताया कि अलासी "गैलील पैनहैंडल और विशेष रूप से मेटुला में इजरायली समुदायों पर कई एंटी-टैंक मिसाइल और रॉकेट हमलों" के लिए जिम्मेदार था, और नून "गैलील क्षेत्र में इजरायली समुदायों और क्षेत्र में काम कर रहे आईडीएफ सैनिकों पर रॉकेट और एंटी-टैंक मिसाइल हमलों" के लिए जिम्मेदार थ।

लेबनानी रक्षा सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि एक इजरायली युद्धक विमान ने लेबनान के दक्षिण-पूर्वी शहर खियाम में एक दो मंजिला इमारत पर हवा से जमीन पर मार करने वाली चार मिसाइलें दागीं, जिसमें हिजबुल्लाह के दो सैन्य अधिकारी मारे गए और घर नष्ट हो गया।

सूत्रों ने बताया कि यह हमला हिजबुल्लाह के मुख्य गढ़ खियाम में इजरायली सेना के बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा था। उन्होंने कहा, "खियाम में इजरायली सेना के प्रवेश के साथ, यह अपने जमीनी अभियान के सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच गया है।"

हिजबुल्लाह ने अभी तक इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

इस महीने की शुरुआत में इजरायल ने अपनी उत्तरी सीमा पार कर लेबनान में जमीनी अभियान शुरू किया था।

प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने शुक्रवार को आईएएनएस से खास बातचीत करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयानों के सामान है, जिसमें उन्होंने हिंदू समुदाय के हितों की बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के राष्ट्रहित को भारत से जोड़ते हुए नजर आते हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है।

उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रम्प का बयान यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत के प्रति अपनी नीतियों को किस तरह से आकार दे रहा है। हालांकि, भारत को इस पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए।

डोनाल्ड ट्रम्प ने कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में भी टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने हिंदुओं की अनदेखी की। इस पर स्वर्ण सिंह ने कहा कि यह उनका चुनावी भाषण है। चुनावी अभियान के दौरान, नेता अक्सर एक-दूसरे की कमियों को उजागर करते हैं। मैं इसे केवल चुनावी भाषा के रूप में देखना चाहूंगा।

उन्होंने कहा कि चुनावों के समय इस तरह का बयान सामने आना सामान्य बात है। यह एक रणनीति का हिस्सा होता है। चुनावी प्रचार में नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप लगाना आम बात है, इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए।

बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमलों की निंदा की थी। इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने के बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करेंगे।

ट्रंप ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "मुझे उम्मीद है कि रोशनी का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत की ओर ले जाएगा! मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की जा रही है, जहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है।"

इस दौरान उन्होंने कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दुनिया भर में हिंदुओं की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने लिखा, "मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो ने दुनिया भर में और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है।"

इनमें से 63 महिलाओं सहित 2,231 ने इनबाउंड यात्राएं की, जबकि 11 महिलाओं सहित 1,809 ने आउटबाउंड यात्राएं की।

प्राधिकरण ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया कि अफगानिस्तान में इन विदेशी नागरिकों के लिए पर्यटन और कार्य गतिविधियां मुख्य यात्रा उद्देश्य थे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, काबुल, हेरात, निमरोज, नंगरहार और बल्ख सीमा पार बिंदु यात्रियों के लिए लोकप्रिय गंतव्य हैं।

अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी नेतृत्व वाले सैनिकों की वापसी के बाद जब से अफगान कार्यवाहक सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से देश में पर्यटन उद्योग का विकास हो रहा है।

यद्यपि कुपोषण के मामले अभी भी ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन केन्या की राजधानी नैरोबी में जारी एनडीएमए के सितम्बर माह के अपडेट के अनुसार जुलाई माह के 7,60,488 की तुलना में यह संख्या कम हुई है।

एनडीएमए ने कहा, ''मामलों में कमी का कारण दूध की उपलब्धता (हालांकि कम मात्रा में) है जिसे पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्राथमिकता दी गई है और परिवारों का पहले के मुकाबले विभिन्‍न आहारों का सेवन करना है।''

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकरण ने कहा कि 110 गर्भवती और 169 स्तनपान कराने वाली माताएं कुपोषित हैं और उन्हें देखभाल की आवश्यकता है। यह संख्या जुलाई के आंकड़ों से कम है। कुपोषण के मामले प्रतिकूल जलवायु घटनाओं, कम आय और खराब स्वास्थ्य सेवा-प्राप्ति व्यवहार से उत्पन्न हुए हैं।

एनडीएमए ने यह भी नोट किया कि 10 लाख केन्याई लोगों को अभी भी मानवीय सहायता की आवश्यकता है, यह आंकड़ा भी जुलाई से बदला है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जून के अंत तक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लगभग 1.08 करोड़ बच्चे और लगभग 10 लाख गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं गंभीर रूप से कुपोषित थीं और उन्हें उपचार की आवश्यकता थी।

संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि यह संकट बढ़ते संघर्ष और जलवायु आपदाओं के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसमें सूखा और हाल ही में अल नीनो वर्षा शामिल है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आई और हजारों लोग विस्थापित हुए।

इराकी संयुक्त अभियान कमान से संबद्ध मीडिया आउटलेट सिक्योरिटी मीडिया सेल के एक बयान के अनुसार, इराकी सैन्य खुफिया द्वारा कई दिनों की निगरानी के बाद हवाई हमला किया गया।

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ ने बताया कि हवाई हमले के परिणामस्वरूप प्रांत में आईएस समूह के नेता सहित चार आईएस आतंकवादी मारे गए, जबकि हथियार, गोला-बारूद, विस्फोटक बेल्ट, संचार उपकरण और विभिन्न रसद आपूर्ति नष्ट हो गई।

2017 में आईएस की हार के बाद से इराक में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि, आईएस के कुछ सदस्‍य शहरी केंद्रों, रेगिस्तानों और बीहड़ क्षेत्रों में हैं, और व सुरक्षाबलों और नागरिकों के खिलाफ लगातार गुरिल्ला हमले कर रहे हैं।

BRICS वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक

पुतिन ने कहा कि BRICS देशों की आर्थिक विकास दर दुनिया के अन्य समूहों की तुलना में तेज है और भविष्य में वैश्विक GDP का मुख्य योगदान इन्हीं देशों से होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 1992 में G7 देशों की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी 45.5% थी, जबकि BRICS देशों की मात्र 16.7%। लेकिन 2023 में BRICS की हिस्सेदारी 37.4% तक पहुंच गई है, जबकि G7 की घटकर 29.3% रह गई है।

यह भी पढ़े : मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच इजरायल और ईरान के बीच तनाव

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हैं पीएम मोदी

रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22-23 अक्टूबर को रूस के कज़ान में आयोजित BRICS शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पुतिन ने मोदी को "अच्छा दोस्त" बताते हुए कहा कि यह यात्रा भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देगी। इस शिखर सम्मेलन से पहले ही, पुतिन के बयान ने वैश्विक आर्थिक मंच पर BRICS की बढ़ती ताकत को और स्पष्ट कर दिया है।

BRICS देशों की निरंतर वृद्धि

पुतिन ने बताया कि BRICS देशों की आर्थिक विकास दर औसतन 4% रहने की संभावना है, जो G7 की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक GDP में पिछले कुछ दशकों में 40% से अधिक वृद्धि BRICS देशों से ही आई है। BRICS की कंपनियां ऊर्जा संसाधनों, धातुओं, और खाद्य वस्तुओं के बाजारों पर हावी हैं, जो सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

दक्षिण अफ्रीका के बाद BRICS का विस्तार

BRICS का गठन 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, और बाद में 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। इस समूह का उद्देश्य उभरती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना है, और इसमें विश्व की 41% आबादी का प्रतिनिधित्व है।

अशोक सज्जनहार ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि बोरिस जॉनसन ने 'अनलिश्ड' में अपनी भारत यात्रा का जिक्र भी किया है। उन्होंने बताया है कि जब जॉनसन भारत आए थे तो पीएम मोदी से मिलने के लिए काफी उत्सुक थे। तब उनके विदेश मंत्रालय ने उन्हें मिलने से मना कर दिया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा था कि वह हिंदू राष्ट्रवादी हैं। आपको उनसे नहीं मिलना चाहिए। तब वह पीएम मोदी से नहीं मिले। लेकिन बाद में जब वह आए और पीएम मोदी से मिले तो काफी प्रभावित हुए। तब उन्हें लगा कि उनके पास कोई अलौकिक शक्ति है।

उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने देखा है कि पीएम मोदी और पीएम बोरिस जॉनसन के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। फिर दोनों के बीच हर मुद्दे पर अच्छी बातचीत हुई। उसके बाद दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात हुई। उन्होंने घोषणा की कि मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिर वह भारत के साथ संबंधों को लेकर बहुत सकारात्मक हो गए। पीएम मोदी के उन पर प्रभाव डालने के बाद ही दोनों देशों के बीच संबंध बहुत तेजी से मधुर हुए।

वरिष्ठ पत्रकार और भू-राजनीतिक विशेषज्ञ फरीद जकारिया ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी एक मूल्यवान मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। इस पर पूर्व राजदूत ने कहा कि जकारिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जो रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से बात कर सकते हैं। एक हैं तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन और दूसरे हैं पीएम मोदी। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा बड़ा नेता नहीं है जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से बात कर सके।

पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि 'सबका साथ, सबका विकास'। हाल ही में कोविड को देखें तो पूरी दुनिया में पीएम मोदी की तारीफ हुई। इस पर पूर्व राजदूत ने कहा कि पीएम मोदी ने इस नारे से शुरुआत की कि भारत में हम जो नीतियां अपनाएंगे, उससे सबका विकास होगा। लेकिन उन्होंने फिर इन चीजों को 'वसुधैव कुटुंबकम' का नाम दिया। याद होगा कि साल 2014 में जब वह पहली बार संयुक्त राष्ट्र की महासभा में गए थे, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत का मूल तत्व यह है कि हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं।

उन्होंने कहा कि जब कोविड का समय आया तो विकसित देशों ने अपनी बनाई वैक्सीन विकासशील देशों को नहीं दी। भारत ने 100 से अधिक देशों को करीब 30 करोड़ डोज दी - वह भी मुफ्त में। इसलिए पूरी दुनिया में जिन लोगों ने भी भारत से वैक्सीन ली है, वे भारत को अपनी ताकत मानते हैं। जब भारत अपने नागरिकों को वैक्सीन लगा रहा था, तब भारत ने इन सभी देशों को मुफ्त में वैक्सीन दी।

फरीद जकारिया ने यह भी कहा कि पीएम मोदी वैश्विक मंच पर रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं और बड़े देशों के नेता भी उनकी प्रशंसा करेंगे। इस पर पूर्व राजदूत ने कहा कि जकारिया ने सही बात कही है। मेरा मानना ​​है कि आज वैश्विक मंच पर जो युद्ध हो रहे हैं, खास तौर पर दक्षिण के देशों में जो युद्ध हो रहे हैं, उनसे उन देशों को काफी नुकसान हो रहा है। इस दौर में भारत और पीएम मोदी पसंद के साझेदार बन गए हैं। सभी देश भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। भारत एक विश्व मित्र के रूप में उभरा है।

इजरायल के पूर्व राजदूत का बयान

भारत में इजरायल के पूर्व राजदूत डैनियल कार्मोन ने कहा, "इजरायल सात मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है- हुति, इराक, वेस्ट बैंक, सीरिया, हमास, हिजबुल्लाह और ईरान। यह एक कठिन स्थिति है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं के कारण जीत रहे हैं। हमारे पास एक मजबूत सेना, डिफेंस सिस्टम, और पार्टनर हैं। अमेरिका जैसे देशों ने हमारी मदद की है।"

उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई केवल एक संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है कि उदारवादी देश "बुराइयों की धुरी" का मुकाबला करने के लिए एकजुट होकर "शांति की धुरी" बना सकते हैं।

Also Read : ईरान के मिसाइल हमले के बाद बाइडन और जी7 नेताओं ने की चर्चा, नए प्रतिबंधों की घोषणा

ईरान को किन देशों से मिल रही है मदद?

पूर्व राजदूत कार्मोन ने यह भी बताया कि ईरान किन देशों से समर्थन प्राप्त कर रहा है। उनके अनुसार, तुर्किए, रूस, चीन, लेबनान, और यमन जैसे देश ईरान की 'बुराइयों की धुरी' का हिस्सा हैं। इसमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन भी शामिल हैं, जो इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

IDF के शहीदों पर नेतन्याहू ने जताया शोक

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान में आईडीएफ के शहीद सैनिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, "हम ईरान की बुराई की धुरी के खिलाफ एक कठिन युद्ध लड़ रहे हैं। यह धुरी हमें नष्ट करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम एकजुट रहेंगे और ईश्वर की मदद से इस युद्ध में जीत हासिल करेंगे।"

Also Read : ईरान इजरायल संघर्ष कहां तक जाएगा? जानें विशेषज्ञ की राय

मिडिल ईस्ट का यह संघर्ष दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है, और इस क्षेत्र में शांति स्थापित करना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है।

बाइडन का बयान

राष्ट्रपति बाइडन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "आज सुबह मैंने जी7 नेताओं के साथ इजराइल के खिलाफ ईरान के अस्वीकार्य हमले पर चर्चा की और नए प्रतिबंधों सहित इस हमले की प्रतिक्रिया पर बातचीत की। मैंने इजराइल की सुरक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।"

Also Read : ईरान इजरायल संघर्ष कहां तक जाएगा? जानें विशेषज्ञ की राय

व्हाइट हाउस की पुष्टि

व्हाइट हाउस की ओर से भी इस फोन कॉल की पुष्टि की गई। एक बयान में कहा गया, "आज, राष्ट्रपति बाइडन ने जी7 नेताओं के साथ एक कॉल में भाग लिया, जहां उन्होंने ईरान के अस्वीकार्य हमले पर चर्चा की और नए प्रतिबंधों के जवाब पर समन्वय किया। जी7 नेताओं ने इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की और बाइडन ने इजराइल और उसके लोगों के प्रति अमेरिका की पूर्ण एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया।"

परमाणु स्थलों पर हमले का समर्थन नहीं करेंगे बाइडन

इसके साथ ही, बाइडन ने यह भी स्पष्ट किया कि वह ईरान के परमाणु स्थलों पर इजराइली हमलों का समर्थन नहीं करेंगे। जब बाइडन से पूछा गया कि क्या वह ईरान पर इजराइल के मिसाइल हमले का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, ‘‘इसका जवाब ना है।’’

यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब जी7 नेताओं ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर चर्चा की थी। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में फिर से बाइडन के इजराइल की सुरक्षा के प्रति समर्थन को दोहराया। वहीं, अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल से संयम बरतने की अपील की है ताकि क्षेत्र में तनाव और न बढ़े।

इसके बाद इजरायल ने संगठित तौर पर अपने आसपास के सभी देशों और संगठनों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूत करना शुरू कर दिया। जुलाई 2024 में हमास नेता इस्माइल हानिया मारा गया। पेजर अटैक से इजरायल ने हिजबुल्ला की कमर तोड़ दी। ताजा घटनाक्रम में जबुल्ला नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान काफी आक्रामक हो गया है। हालांकि वह पहले भी कई मौकों पर इजरायल पर हमले कर चुका है।

इजरायल, और ईरान तथा उसके समर्थित समूहों में लड़ाई कब तक चल सकती है। किन मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत की संभावना बन सकती है, जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी ने इन सवालों के जवाब दिए। आईएएनएस से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा, “पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने वाला है क्योंकि हाल ही में ईरान ने इजरायल पर हमला किया और इजरायल ने इसका जवाब दिया। इजरायल लेबनान में घुसपैठ कर रहा है। युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसके अलावा, ईरान के समर्थक समूह जैसे हिज्बुल्लाह, हमास और हूती अपने-अपने तरीके से खेल रहे हैं और इजरायल के समर्थकों पर हमले कर रहे हैं। इसके जवाब में, अमेरिकी और अन्य सहयोगी समुद्री बेड़े भी सक्रिय हो गए हैं। इस समय क्षेत्र कई हिस्सों में बंट चुका है। एक पक्ष इजरायल के समर्थन में है और दूसरा ईरान के। आश्चर्य की बात यह है कि कुछ पारंपरिक इस्लामी देश जैसे जॉर्डन, लीबिया और सीरिया इजरायल को समर्थन दे रहे हैं। हालिया हमले में जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजरायल की मदद की, जबकि इजरायल ने ईरान के भीतर हमला किया।”

क्षेत्र में बदलाव की बात पर वह कहते हैं, “यह पूरा परिदृश्य अब एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन सीमा पर स्थिति बेहद संवेदनशील है। इसका असर विश्व व्यापार, परिवहन, शिपिंग, पर्यटन, और नागरिक उड्डयन पर पड़ रहा है, जो अंततः वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। इससे एक और संभावना यह बनती है कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इस संघर्ष का लाभ उठाकर फिलीपींस या ताइवान पर दबाव बना सकता है। ईरान ने हाल ही में रूस से संपर्क किया है, इसलिए यह देखना होगा कि रूस किस तरह से इस मामले में शामिल होता है। क्या वह अधिक आपूर्ति करेगा, पैसे देगा, या हथियार मुहैया कराएगा। इस समय, पूरा वातावरण एक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, और कई लोग इसे संभावित विश्व युद्ध की दिशा में बढ़ता हुआ मान रहे हैं। अब भारत की भूमिका क्या होगी? भारत इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होगा, लेकिन सभी देशों की अपेक्षा है कि भारत एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा या शांति का आह्वान करेगा।”

उन्होंने कहा, “भारत को इजरायल और ईरान के बीच एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखा जा सकता है, और यहां तक कि यूक्रेन और रूस के बीच भी उसे ऐसा ही प्रस्ताव दिया जा सकता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि दोनों पक्ष भारत को स्वीकार करते हैं या नहीं। भारत को अब इस भूमिका को निभाने के लिए आगे आना होगा।”

अकेले अमेरिका ने 578 वस्तुएं वापस की हैं। इस उपलब्धि को भारत द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत को कायम रखने के तौर पर देखा जा रहा है।

2021 में अमेरिकी सरकार ने 157 पुरावशेष सौंपे थे। जिनमें 12वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांस्य नटराज प्रतिमा भी शामिल थी।

साथ ही 2023 में पीएम की अमेरिका यात्रा के कुछ दिनों बाद 105 पुरावशेष भारत को लौटाए गए। भारत सरकार का यह अभियान अमेरिका के अलावा कई देशों तक फैला हुआ है। जिसमें 16 कलाकृतियां ब्रिटेन से, 40 ऑस्ट्रेलिया से और अन्य जगहों से वापस की गई हैं।

वहीं 2004-2013 के बीच भारत को केवल एक कलाकृति वापस की गई थी।

इसके अलावा, जुलाई 2024 में, नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए पहले 'सांस्कृतिक संपत्ति समझौते' पर हस्ताक्षर किए थे।

सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी एक पुराना मुद्दा है, जिसने कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है। भारत इस मुद्दे से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है और देश से बड़ी संख्या में प्राचीन वस्तुओं की तस्करी की गई।

ऐसे में यह शानदार उपलब्धि भारत के चुराए गए खजाने को प्राप्त करने और भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के संकल्प को दर्शाती है। वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी के व्यक्तिगत संबंधों की वजह से ये काफी हद तक मुमकिन हुआ है। ये भारत के लिए हर्ष का विषय है कि उसकी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी प्रतिष्ठित मूर्तियों और महत्वपूर्ण कलाकृतियों की वापसी हो रही है।

इससे पहले रविवार को, इजरायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने कहा कि एक ड्राइवर एक ट्रक में जॉर्डन की ओर से जॉर्डन और कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बीच एक सीमा बिंदु एलएनबी ब्रिज के पास आया। वह अपने वाहन से बाहर निकला और इजरायली सुरक्षा गार्डों पर गोलियां चला दीं। इससे तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

आईडीएफ ने कहा, हमलावर को इजरायली बलों ने मार गिराया। इजरायल के सरकारी स्वामित्व वाले कान टीवी ने बताया कि प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि बंदूकधारी जॉर्डन का नागरिक था।

गोलीबारी के बाद, इजरायल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि उसने एलएनबी ब्रिज को बंद कर दिया है, जिसे जॉर्डन में आधिकारिक तौर पर किंग हुसैन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही इजराइल के लाल सागर रिसॉर्ट शहर ईलाट और जॉर्डन के अकाबा के बीच वाडी अरबा क्रॉसिंग या यित्ज़ाक राबिन क्रॉसिंग और इजरायल के बेत शीआन व जॉर्डन के इरबिद के बीच जॉर्डन रिवर क्रॉसिंग या शेख हुसैन ब्रिज को भी बंद कर दिया है।

समाचार एजेंसी श‍िन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, बंद करने का काम "सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों" के बाद किया गया। क्रॉसिंग को फिर से खोलने का समय नहीं बताया गया है।

इसके अलावा रविवार को, जॉर्डन के सार्वजनिक सुरक्षा निदेशालय ने दूसरी ओर से शटडाउन के कारण अगली सूचना तक वेस्ट बैंक के साथ किंग हुसैन ब्रिज को बंद करने की घोषणा की।

जॉर्डन की सरकारी पेट्रा समाचार एजेंसी ने निदेशालय के हवाले से कहा कि ब्रिज का यूज करने वाले लोगों को इसका पालन करना चाहिए और यात्रा गतिविधियों में किसी भी बदलाव के बारे में अपडेट रहना चाहिए, जिसकी तुरंत घोषणा की जाएगी।

पेट्रा के अनुसार, जॉर्डन के आंतरिक मंत्रालय ने कथित गोलीबारी की जांच शुरू कर दी है।

गुरुवार को समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि चार फिलिस्तीनियों की हत्या और घरों तथा बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के बाद तुबास के दक्षिण में स्थित फारा शरणार्थी शिविर से इजरायली सेना वापस लौट गई है।

इस बीच, फिलिस्तीन मौद्रिक प्राधिकरण ने एक प्रेस बयान में कहा कि जेनिन शहर में कुछ बैंक शाखाओं में बैंकिंग सेवाएं बाधित हो गईं, क्योंकि इजरायली सेना ने शहर में इंटरनेट केबल नष्ट कर दी।

उसने कहा कि फाइबर केबल की मरम्मत और इंटरनेट सेवाएं बहाल होने के बाद बैंक सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएंगी।

फिलिस्तीनी और इजरायली सूत्रों के अनुसार, इजरायली सेना ने बुधवार रात को तुलकर्म, जेनिन और तुबास शरणार्थी शिविरों में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया था। इजरायल का कहना है कि वहां कुछ आतंकवादी इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल थे, और उनको गिरफ्तार करना जरूरी था।

उधर, फिलिस्तीनी सुरक्षा सूत्रों ने बुधवार को कहा कि जेनिन, तुबास और तुलकरम शहरों के साथ-साथ कई कैंप को भी निशाना बनाया गया, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा।

तुबास के दक्षिण में फरा शरणार्थी शिविर पर इजरायली ड्रोन द्वारा किए गए बम विस्फोट में चार युवक मारे गए थे।

बुधवार को, इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ), इजरायल सिक्योरिटी अथॉरिटी और इजरायली पुलिस ने एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया कि इजरायली सुरक्षा बलों ने तीन शहरों में "आतंकवाद विरोधी" अभियान चलाया है, जिसमें जेनिन और तुलकरम में पांच "सशस्त्र आतंकवादियों" और तुबास के फ़ारा शरणार्थी शिविर में चार को मार गिराया गया।

इजरायली मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उत्तरी वेस्ट बैंक में यह अभियान 2002 के बाद से अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान था।

वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर, 2023 से फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच तनाव बढ़ रहा है, जब हमास-इजरायल संघर्ष शुरू हुआ था।

प्रधानमंत्री ने लिखा, "मानवता और करुणा एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया की महत्वपूर्ण नींव हैं। वारसॉ में नवानगर के जाम साहब स्मारक में जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा के मानवीय योगदान पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बेघर हुए पोलिश बच्चों को आश्रय के साथ-साथ देखभाल भी सुनिश्चित की। जाम साहब को पोलैंड में डोबरी (अच्छा) महाराजा के नाम से याद किया जाता है। स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।"

एक अन्य पोस्ट में पीएम ने लिखा, "वारसॉ में कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्मारक कोल्हापुर के महान शाही परिवार को श्रद्धांजलि है। यह शाही परिवार द्वितीय विश्व युद्ध की भयावहता के कारण विस्थापित पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय देने में सबसे आगे था।

छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों से प्रेरित होकर कोल्हापुर के महान शाही परिवार ने मानवता को हर चीज से ऊपर रखा और पोलिश महिलाओं और बच्चों के लिए सम्मान का जीवन सुनिश्चित किया। करुणा का यह कार्य पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।"

बता दें कि 45 साल बाद जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की धरती पर कदम रखा तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। पोलैंड के लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास आदर की भावना है, क्योंकि वह भारत के गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं।

गुजरात के जामनगर से पोलैंड का आज भी गहरा नाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जामनगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी ने पोलैंड के करीब पांच हजार शरणार्थियों को अपनी रियासत में शरण दी थी और करीब एक हजार शरणार्थियों को कोल्हापुर की रियासत में शरण दिलाई थी।

पोलैंड के लोग आज भी उस उपकार को नहीं भूले हैं। आज भी जामनगर के राजा को वहां "डोबरी महाराजा" के नाम से जाना जाता है।

इसके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देशों से इस बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं को मजबूत करने का आह्वान किया है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि तेजी से बढ़ते जलवायु परिवर्तन से भावनात्मक संकट, चिंता, अवसाद, शोक और आत्मघाती व्यवहार बढ़ रहा है।

फिर भी मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उन्हें संबोधित करने के लिए सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच में बड़े अंतराल मौजूद हैं।

डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद ने कहा, "जलवायु परिवर्तन मानसिक स्वास्थ्य और मनो-सामाजिक कल्याण के लिए कई सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जोखिम कारकों को बढ़ाता है।"

पिछले सप्ताह इंडोनेशिया में मानसिक स्वास्थ्य पर आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रों में दक्षिण-पूर्व एशिया इस मामले में सबसे अधिक संवेदनशील हैं।

उन्होंने कहा, "अनुमान के मुताबिक 26 करोड़ लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त हैं और हर साल 2,00,000 से अधिक लोग आत्महत्या कर लेते हैं।"

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इससे स्वास्थ्य प्रणालियों पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ रहा है।

वाजेद ने कहा, "मानसिक स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में ज्ञान और प्रतिक्रिया दोनों में एक बड़ा अंतर है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा इस अंतर को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सदस्य देशों के जलवायु और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारियों को एक साथ लाने की स्पष्ट आवश्यकता है।"

2021 में 95 देशों में किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वे के अनुसार, केवल 9 देशों में ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन योजनाओं में मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक समर्थन को शामिल किया गया था।

ज़ेलेंस्की ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने 1,250 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा रूसी क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है।

ज़ेलेंस्की ने कहा, "हमारे देश के सुमी क्षेत्र के ठीक सामने रूसी सीमा क्षेत्र को रूस की सेना से लगभग पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है।"

उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना कुर्स्क क्षेत्र में कई जगहों पर अपना सैन्य अभियान जारी रखे हुए है।

पिछले हफ़्ते, यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार मायखाइलो पोडोल्याक ने कहा था कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन का अभियान दोनों देशों के बीच संभावित शांति वार्ता से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूसी क्षेत्रों पर कब्ज़ा करने में दिलचस्पी नहीं रखता।

हालांकि, इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस की सीमा पर यूक्रेन के हमलों का "उचित जवाब" दिया जाएगा। रूसी सेना का पहला काम कुर्स्क क्षेत्र से यूक्रेनी सेना को हटाना है।

यूक्रेन ने 6 अगस्त को कुर्स्क क्षेत्र में सैन्य अभियान शुरू किया था।

15 अगस्त को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के कमांडर-इन-चीफ अलेक्सांद्र सिरस्की ने कहा कि उनकी सेना ने इस क्षेत्र में 82 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।

उधर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस के सीमावर्ती कुर्स्क क्षेत्र पर हमले के बाद यूक्रेन के साथ बातचीत संभव नहीं है।

स्थानीय मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, "राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुर्स्क क्षेत्र पर हमलों के बाद, बातचीत असंभव है।"

इस बीच, उन्होंने उन आरोपों का खंडन किया कि दोनों देशों ने किसी तीसरे देश से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया है, और इसे कोरी अफवाह बताया।

लावरोव ने यह भी संकेत दिया कि स्विट्जरलैंड में यूक्रेन पर सम्मेलन की पूरी प्रक्रिया रूस के लिए अस्वीकार्य है क्योंकि यह ज़ेलेंस्की के फॉर्मूले को बढ़ावा देने के बारे में है।"

घातक एमपॉक्स वायरस का प्रकोप फिर से देखने को मिल रहा है, खास तौर पर अफ्रीका में, जहां अब तक करीब 14 देश संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4 देशों में पहली बार संक्रमण की सूचना मिली है। इस साल अब तक दर्ज मामलों की संख्या पिछले साल की कुल संख्या से अधिक हो गई है। अब तक 15,600 से अधिक मामले और 537 मौतें सामने आ चुकी हैं।

इसके चलते अफ्रीका सीडीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इस रोग को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है।

2022 में एमपॉक्स का वैश्विक प्रकोप हुआ और भारत समेत कई देश इससे प्रभावित हुए। तब से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 116 देशों में एमपॉक्स के कारण 99,176 मामले और 208 मौतें होने की सूचना दी है। भारत में कुल 30 मामले पाए गए, जिनमें से आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया।

प्रसिद्ध जीवविज्ञानी विनोद स्कारिया ने आईएएनएस को बताया, "हमें आनुवंशिक महामारी विज्ञान, प्रसार और वायरस के विकास को समझने के लिए वायरस की जीनोमिक निगरानी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।"

उन्होंने "तेजी से निदान और प्रभावित व्यक्तियों की बेहतर देखभाल के लिए अच्छे निदान" विकसित करने की अपील की।

एमपॉक्स की पहचान पहली बार 1950 के दशक में अनुसंधान प्रयोगशालाओं में बंदरों में की गई थी, इंसान में इसका पहला मामला 1970 में ही पता चला था।

यह ज़्यादातर कांगो बेसिन के साथ-साथ पश्चिमी अफ़्रीका में लोकल लेवल पर ही रहा है। इसके दो प्रकार हैं, क्लेड एक, जो ज्यादातर कांगो क्षेत्र में पाया जाता है, और क्लेड दो, जो मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है।

अशोका विश्वविद्यालय के त्रिवेदी स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज के बायोसाइंसेज एंड हेल्थ रिसर्च के डीन डॉ. अनुराग अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया कि 2022 का प्रकोप क्लेड 2 के कारण हुआ था, जो कम विषैला है और संक्रमण मुख्य रूप से उन पुरुषों में देखा गया था, जिन्होंने अन्य लोगों के साथ यौन संबंध बनाए थे।

उन्होंने कहा, "अफ्रीका में हम जो वर्तमान प्रकोप देख रहे हैं, वह क्लेड 1 है। क्लेड 1 में क्लेड 2 की तुलना में मृत्यु दर अधिक है और बीमारी अधिक गंभीर है। साथ ही क्लेड 1 में आम तौर पर मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण नहीं होता है, यहां हम बड़ी संख्या में बच्चों में संक्रमण और मौतें देख रहे हैं, जिससे लोग चिंतित हैं।"

मंकीपॉक्स का नवीनतम प्रकोप न केवल "सीमाओं के पार पहुंच गया है" बल्कि "छोटे बच्चों में मृत्यु की भी सूचना मिली है।"

यही कारण है कि डब्ल्यूएचओ ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता के लिए वैश्विक चेतावनी दी है।

अब तक, अफ्रीका के बाहर, मंकीपॉक्स वायरस के क्लेड 1बी स्ट्रेन से प्रेरित संक्रमण केवल स्वीडन में पाया गया है। अलग-अलग, पाकिस्तान (3) और फिलीपींस (1) ने एमपॉक्स के प्रयोगशाला-पुष्टि मामलों की सूचना दी है। हालांकि वैरिएंट अज्ञात बना हुआ है। अमेरिका के कैलिफोर्निया ने भी अपशिष्ट जल निगरानी में एमपॉक्स का पता लगाने की सूचना दी है।

डॉ. अग्रवाल ने कहा, "डर यह है कि यह वायरस विकसित हो सकता है। यह वायरस श्वसन संक्रमण विकसित कर सकता है और घातक हो सकता है। इसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका संक्रमण की संख्या को कम करना, इसे वर्तमान भौगोलिक क्षेत्र में सीमित रखना और धीरे-धीरे इसे खत्म करना है।"

उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक निदान, टीके और जीनोमिक निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया।

टेक अरबपति ने कहा कि ब्राजील के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस की मांगों को पूरा करने के लिए "हमें (गुप्त रूप से) ब्राजील, अर्जेंटीना, अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने की आवश्यकता होगी। इस कारण एक्स के पास ब्राजील में अपना स्थानीय संचालन बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है"।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया कि न्यायाधीश ने ब्राजील में उसके एक कानून प्रतिनिधि को गुप्त रूप से धमकी दी कि यदि वह अपने प्लेटफॉर्म से कुछ सामग्री हटाने के कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

एक्स ने कहा, "कल (शुक्रवार) रात, एलेक्जेंडर डी मोरेस ने ब्राजील में हमारे कानूनी प्रतिनिधि को धमकी दी कि अगर हम उनके सेंसरशिप आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने एक गुप्त आदेश में ऐसा किया, जिसे हम उनके कार्यों को उजागर करने के लिए यहां साझा कर रहे हैं।"

प्लेटफॉर्म ने आगे दावा किया कि मोरेस ने कानून या उचित प्रक्रिया का सम्मान करने की बजाय ब्राजील में उसके कर्मचारियों को धमकाने का विकल्प चुना।

कंपनी ने कहा, "परिणामस्वरूप, अपने कर्मचारियों की सुरक्षा की रक्षा के लिए हमने ब्राजील में अपने संचालन को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। एक्स सेवा ब्राजील के लोगों के लिए उपलब्ध है।"

एक्स ने कहा कि न्यायाधीश की कार्रवाई लोकतांत्रिक सरकार के अनुरूप नहीं है।

सोशल मीडिया कंपनी ने पोस्ट किया, "ब्राजील के लोगों के पास चुनने के लिए एक विकल्प है - लोकतंत्र या एलेक्जेंडर डी मोरेस।"

मस्क द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उसकी कई अपीलों पर सुनवाई नहीं होने, ब्राजील की जनता को इन आदेशों के बारे में सूचित नहीं किए जाने और हमारे ब्राजील के कर्मचारियों के पास इस बात की कोई जिम्मेदारी या नियंत्रण नहीं होने के बावजूद कि हमारे प्लेटफॉर्म पर सामग्री को ब्लॉक किया जाए या नहीं, मोरेस ने यह रास्ता अपनाया है।

चुनाव आयुक्त आर.एम. रत्नायके ने गुरुवार को सभी उम्मीदवारों की मौजूदगी में घोषणा की, "राजनीतिक दलों और स्वतंत्र व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 40 उम्मीदवारों ने चुनाव के लिए जमानत राशि दाखिल की थी, लेकिन केवल 39 ने नामांकन पत्र जमा किए।"

इस सभा में मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, विपक्षी नेता सजित प्रेमदासा और मार्क्सवादी नेता अनुरा दिसानायके मौजूद थे, जिन्हें चुनाव में सबसे आगे माना जा रहा है।

चुनाव आयुक्त ने उम्मीदवारों को सार्वजनिक रूप से और मीडिया के माध्यम से अपने अभियान में चुनाव कानूनों का पालन करने के लिए भी आगाह किया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

लगभग 2.2 करोड़ की कुल आबादी में से, 1.71 करोड़ आगामी चुनाव में मतदान करने के पात्र हैं। इसमें 12 लाख नये मतदाता शामिल हैं।

पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के छोटे भाई गोटाबाया राजपक्षे 2019 के चुनाव में शानदार जीत दर्ज कर राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए।

हालांकि, कोविड महामारी के बाद गंभीर आर्थिक संकट और कई अदूरदर्शी फैसलों के कारण देश में भोजन, ईंधन, दवा और रसोई गैस जैसी बुनियादी जरूरतों की भारी कमी के साथ एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया।

व्यापक विरोध और हिंसा ने जुलाई 2022 में गोटाबाया को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जबकि राजपक्षे परिवार के कई अन्य सदस्य भी छिप गए।

जाते समय, गोटाबाया ने संसद में लगभग 60 प्रतिशत एसएलपीपी बहुमत के साथ विक्रमसिंघे को देश संभालने के लिए आमंत्रित किया।

धीरे-धीरे आर्थिक संकट को नियंत्रित करने के बाद, विक्रमसिंघे ने एसएलपीपी से आगामी राष्ट्रपति चुनाव में उनका समर्थन करने के लिए कहा, लेकिन राजपक्षे ने राष्ट्रपति पर उनकी पार्टी को विभाजित करने का आरोप लगाया और किसी भी तरह का समर्थन देने से इनकार कर दिया।

पिछले सप्ताह, पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के सबसे बड़े बेटे नमल राजपक्षे ने भी श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में प्रवेश किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हसीना ने अपने करीबी सहयोगी के माध्यम से भेजे गए संदेश में कहा कि वे सत्ता में बनी रह सकती थीं यदि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे दिया होता और बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया होता। उन्होंने कहा, "मैंने इस्तीफा दिया ताकि मुझे शवों का जुलूस न देखना पड़े। विपक्ष छात्रों के शवों पर सत्ता में आना चाहता था, लेकिन मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।"

हसीना ने अपनी वतन वापसी का भी संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि आवामी लीग ने बार-बार चुनौतियों का सामना किया है और अगर वे देश में रहतीं तो और अधिक जानें जातीं और संसाधनों का नुकसान होता। उन्होंने कहा, "यह सुनकर मेरा दिल रो रहा है कि मेरी पार्टी के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, और उनके घरों में आगजनी हो रही है। अल्लाह की रहमत से मैं जल्द ही वापस लौटूंगी।"

शेख हसीना ने यह भी कहा कि छात्रों को उकसाने के लिए उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि षडयंत्रकारियों ने छात्रों की मासूमियत का फायदा उठाया और देश को अस्थिर करने के लिए उनका उपयोग किया। हसीना ने जनता से अनुरोध किया कि वे उस दिन का पूरा वीडियो देखें जिससे स्थिति की वास्तविकता स्पष्ट हो सके।

केंग श्वांग ने कहा कि वर्तमान में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को मिलकर सामान्य सुरक्षा की अवधारणा को अपनाना चाहिए, वैचारिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए, और 'दोहरे मानकों' और चयनात्मक आतंकवाद विरोधी कार्यों को खत्म करना चाहिए, ताकि हर देश की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए और सामूहिक आतंकवाद विरोधी तंत्र के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके तहत प्रारंभिक चेतावनी, वित्त पोषण पर अंकुश, यात्रा प्रतिबंध, सीमा पर्यवेक्षण और खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

केंग श्वांग ने यह भी कहा कि केवल सैन्य साधनों पर निर्भर रहकर आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना कठिन है। आतंकवाद का मुकाबला करते हुए, संबंधित देशों को गरीबी उन्मूलन, शिक्षा में सुधार, रोजगार के अवसरों में विस्तार और आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही, उन्हें अपने देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास के नए रास्तों का भी निरंतर अन्वेषण करना चाहिए।

(साभार: चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

यह भी पढ़े : ब्रिटेन में शरण मिलने तक शेख हसीना का भारत में अस्थायी प्रवास जारी रहेगा

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले ही सेना प्रमुख से संपर्क किया जा चुका है। सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव सहायता देने का वादा भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया गया है। शेख हसीना के बारे में यह सर्वविदित है कि वे इस्लामवादियों के खिलाफ एक मजबूत दीवार थीं, जो अब सत्ता में नहीं रहीं। इस स्थिति में, भारत चाहता है कि वह इस मुद्दे पर मजबूती से सक्रिय रहे।

यह भी पढ़े : बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की तत्काल रिहाई के दिए आदेश

पड़ोसी देश में मच रहे उत्पात का असर भारत पर भी पड़ सकता है। बांग्लादेश वर्तमान में पाकिस्तान की तरह ही वित्तीय संकट से जूझ रहा है। शेख हसीना के जाने से भारत के लिए मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि अब उसे कट्टरपंथ से जूझना होगा।

भारत की इस पहल को दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत का उद्देश्य है कि बांग्लादेश में स्थिरता और शांति बनी रहे, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे।

बैठक में बीएनपी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि शहाबुद्दीन की अगुवाई में हुई बैठक में "बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।" बैठक में आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में एक शोक प्रस्ताव भी पेश किया गया और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

बैठक में अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया गया और सभी से देश में कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने में धैर्य और सहनशीलता बरतने का आग्रह किया गया। लूटपाट और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा, आरक्षण विरोधी आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि किसी भी समुदाय को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए।

यह भी पढ़े : ढाका में प्रदर्शनकारियों के उत्पात के बीच शेख हसीना हिंडन एयर बेस पर उतरीं

इससे पहले, हसीना के भारत रवाना होने पर बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की और कहा कि देश चलाने के लिए जल्द ही अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। रविवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 100 से अधिक लोगों के मारे जाने और 1,000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। देश के प्रमुख दैनिक 'द डेली स्टार' ने बताया कि तीन सप्ताह से जारी प्रदर्शनोंं में मरने वालों की संख्या 300 को पार कर गई है।

छात्रों के नेतृत्व में चल रहे प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री हसीना के नेतृत्व वाली सरकार पर भारी दबाव डाला है। छात्र 1971 में खूनी गृहयुद्ध में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

यह भी पढ़े : ब्रिटेन में शरण मिलने तक शेख हसीना का भारत में अस्थायी प्रवास जारी रहेगा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण को घटाकर पांच प्रतिशत करने के बाद, छात्र नेताओं ने विरोध प्रदर्शन रोक दिया, लेकिन भड़के प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने उनके सभी नेताओं को रिहा करने के उनके आह्वान को नजरअंदाज कर दिया। वे प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए। 

ब्रिटेन में शरण प्राप्त करने तक, हसीना के भारत में प्रवास को केवल अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई है। डेली सन की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन सरकार की ओर से अभी तक शेख हसीना को राजनीतिक शरण दिए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।

हसीना, जो ब्रिटेन में शरण की मांग कर रही हैं, के साथ उनकी बहन रेहाना भी हैं, जो ब्रिटेन की नागरिक हैं। रेहाना, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की छोटी बेटी हैं और उनकी बेटी ट्यूलिप सिद्दीक ब्रिटेन की लेबर पार्टी से संसद की सदस्य हैं।

शेख हसीना ने सोमवार को अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के रास्ते लंदन जाने का निर्णय लिया।

भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली ढाका में हो रहे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने पुष्टि की है कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार जिम्मेदारी संभाल रही है। जनरल वकार ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा, "मैं (देश की) सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। कृपया सहयोग करें।"

सेना प्रमुख ने यह भी बताया कि सेना कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। पिछले दो दिनों में हसीना सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में 100 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

शेख हसीना के इस्तीफे की पुष्टि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकर-उज-जमान ने की। जनरल वकर ने कहा कि एक अंतरिम सरकार की गठन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए वह राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात करेंगे।

रविवार को ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए और 1,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक 'द डेली स्टार' के अनुसार, पिछले तीन सप्ताह से जारी प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 300 को पार कर चुकी है।

छात्रों द्वारा संचालित प्रदर्शन ने शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार पर भारी दबाव डाला है। छात्र 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण घटाकर पांच प्रतिशत करने के आदेश के बावजूद, प्रदर्शनकारी नेताओं का कहना है कि सरकार ने उनके सभी नेताओं को रिहा करने के आह्वान को नजरअंदाज किया। छात्र अब प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचे एड्राई ने एक बयान में कहा कि इजरायली युद्धक विमानों ने हमास कमांड और नियंत्रण परिसरों के अंदर सक्रिय आतंकवादियों पर हमला किया है, जो स्कूलों के अंदर छिपे हुए थे। कनानी ने जोर देकर कहा कि इजरायल की "भयानक क्रूरता" और "युद्ध अपराधों" के बावजूद, क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन इजरायल के पक्ष में नहीं झुकेगा।

गौरतलब है कि इजरायली सेना 7 अक्टूबर, 2023 से गाजा पर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर रही है, जब हमास ने इजरायली शहरों पर बड़ा हमला किया था, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे। गाजा स्थित स्वास्थ्य अधिकारियों ने रविवार को एक बयान में कहा कि गाजा पट्टी में चल रहे इजरायली हमलों में फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या बढ़कर 39,583 हो गई है।

हादसे के बाद, स्थानीय निवासियों ने धुएं की सूचना दी, जिससे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई की। दुर्घटनाग्रस्त विमान ने जंगल में आग लगा दी, जिसे नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) ने घटना की जांच के लिए अपनी टीम घटनास्थल पर भेजी है।

इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। अधिकारियों ने बताया कि आग की लपटों पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया गया है।

उन्होंने कहा कि देश व डेमोक्रेटिक पार्टी के सर्वोत्तम हित में मैं यह फैसला कर रहा हूं। 81 वर्षीय बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को उनकी जगह डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उम्मीदवार नामांकित करने का समर्थन किया। उन्होंने कहा, "मैं कमला को हमारी पार्टी का उम्मीदवार बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देता हूं। डेमोक्रेट को अब एक साथ आकर डोनाल्ड ट्रम्प को हराने का समय आ गया है।" अगर अगस्त में होने वाले कन्वेंशन में कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से नामांकित किया जाता है, तो वह व्हाइट हाउस के लिए नामांकन हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी-अमेरिकी महिला और पहली भारतीय-अमेरिकी बन जाएंगी।

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशवासियों को संबोधित एक पत्र में लिखा, "पिछले साढ़े तीन वर्षों में, हमने एक राष्ट्र के रूप में बहुत प्रगति की है। आज, अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए दवा की लागत कम करने और रिकॉर्ड संख्या में अमेरिकियों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने में रिकॉर्ड खर्च किया है। हमने 30 वर्षों में पहला बंदूक सुरक्षा कानून पारित किया। "सुप्रीम कोर्ट में पहली अफ्रीकी-अमेरिकी महिला को नियुक्त किया और दुनिया के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कानून पारित किया। मुझे पता है कि आप अमेरिकी लोगों के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता।

हमने साथ मिलकर सदी में एक बार आने वाली महामारी और महामंदी के बाद के सबसे बुरे आर्थिक संकट पर विजय प्राप्त की है। हमने अपने लोकतंत्र की रक्षा की है और उसे बनाए रखा और दुनिया भर में अपने गठबंधनों को पुनर्जीवित और मजबूत किया है।" बाइडेन ने कहा, "आपके राष्ट्रपति के रूप में सेवा करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मेरा इरादा फिर से चुनाव लड़ने का रहा है, लेकिन अब मेरा मानना ​​है कि मेरे लिए यह मेरी पार्टी और देश के सर्वोत्तम हित में है कि मैं इस होड़ से बाहर हो जाऊं और अपने शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करूं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा,"मैं उन सभी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे फिर से निर्वाचित होते देखने के लिए इतनी मेहनत की है। मैं इस काम में असाधारण भागीदार होने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं अमेरिकी लोगों का आभार जताता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया।" गौरतलब है कि इस साल नवंबर में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। चुनाव में जीत हासिल करने वाले को अगले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाएगी। अमेरिका में मुख्य रूप से रिपब्लिकन व डेमोक्रेटिक पार्टियां ही राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होती हैं।

एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्हें कैदियों की संख्या के बारे में ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह संख्या सैकड़ों में हो सकती है। इससे पहले गुरुवार को प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के मुख्य सरकारी टीवी चैनल के मुख्यालय में आग लगा दी थी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी टीवी चैनल के कैंपस में घुस गए और 60 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 जुलाई को टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, अस्पतालों से मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है कि इस हफ्ते अब तक कम-से-कम 64 लोग मारे जा चुके हैं और 2500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 18 जुलाई का दिन सबसे अधिक हिंसक रहा, जब स्थानीय मीडिया के मुताबिक 30 से अधिक लोगों की मौत हुई।

हिंसा को देखते हुए 300 लोग भारत पहुंचे

बांग्लादेश में जारी हिंसा के बाद वहां से भारतीय लोगों का पलायन शुरू हो गया है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि हिंसा के बाद वहां फंसे 300 से अधिक भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक मेघालय पहुंच गए हैं। इनमें से अधिकांश छात्र हैं। असम सरकार ने कहा कि वह पड़ोसी देश में रह रहे अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय के संपर्क में है।

राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल के प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि ओली और कुछ मंत्री सोमवार सुबह पदभार ग्रहण करेंगे। शुक्रवार को पौडेल ने प्रतिनिधि सभा में बहुमत रखने वाले राजनीतिक दलों से रविवार तक नया गठबंधन बनाने का आह्वान किया। इसके कुछ ही घंटों बाद ओली ने मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल शुक्रवार को निचले सदन में विश्वास मत हार गए थे। सीपीएन-यूएमएल ने तीन जुलाई को नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके दहल की गठबंधन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 

इस बार के मंच का विषय "मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व और विकास व सहयोग के परिणामों को साझा करना" है। इस मंच में दस से अधिक देशों और क्षेत्रों के 130 से अधिक मेहमानों ने पारिस्थितिक पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन विकास आदि विभिन्न पहलुओं पर गहन आदान-प्रदान किया।

बताया जाता है कि चीन तिब्बत "ट्रांस-हिमालय" अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंच वर्ष 2018, 2019 और 2023 में लिंची शहर में आयोजित हुआ था।

चीन ने इसमें शामिल सभी पक्षों के साथ मिलकर "दुनिया की छत" की सुरक्षा और मानव जाति की धरती की रक्षा के लक्ष्य के साथ पारिस्थितिक पर्यावरण प्रशासन में सुधार करने, हरित विकास को बढ़ाने और सभ्यताओं के बीच आपसी सीख को गहरा करने में व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग किया है।

डाउनिंग स्ट्रीट में प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने दिए गए एक संक्षिप्त भाषण में सुनक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने इस काम के लिए अपना सब कुछ दिया है, लेकिन आपने यूनाइटेड किंगडम की सरकार को बदलनेे का जनादेश दिया है, आपका निर्णय ही मायने रखता है।"

उन्होंने कहा,"मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। सभी कंजर्वेटिव उम्मीदवारों और प्रचारकों ने अथक परिश्रम किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, मुझे खेद है कि हम जीत नहीं दिला पाए।"

सुनक ने अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए मतदाताओं से माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि कंज़र्वेटिव शासन के 14 वर्षों के दौरान यूनाइटेड किंगडम तेजी के साथ आगे बढ़ा।

सुनक ने कहा," प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के साथ मैंने आपसे कहा था कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना था। मेरे कार्यकाल के दौरान मुद्रास्फीति स्थिर रही, ब्याज दरें कम रहीं और देश विकास की राह पर रहा। हमने दुनिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया।"

सुनक ने किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए बकिंघम पैलेस के लिए रवाना होने से पहले कहा, "यह एक कठिन दिन है, लेकिन मैं इस पद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का प्रधानमंत्री होने का सम्मान देते हुए छोड़ रहा हूं।"

शी चिनफिंग ने कहा कि वर्तमान में दुनिया में परिवर्तन तेज हो रहे हैं और मानव जाति अभूतपूर्व अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र बहुपक्षवाद का अभ्यास करने और वैश्विक शासन को बढ़ावा देने के लिए मुख्य मंच है। इसके प्रभाव को केवल मजबूत किया जा सकता है, कमजोर नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कैसे बदलती है, चीन हमेशा सच्चे बहुपक्षवाद का पालन करता है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में केंद्रीय भूमिका निभाने में संयुक्त राष्ट्र का समर्थन करता है। दुनिया के सभी देश साझा भविष्य वाला एक समुदाय हैं जो सुख और दुःख साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना चाहिए।

महासचिव गुटेरेस ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के विकास और परिवर्तनों के अनुकूल बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचागत समायोजन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक प्रशासन को बढ़ावा देने, वैश्विक प्रशासन को अधिक निष्पक्ष और उचित बनाने और विकासशील देशों के आम विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

इस दौरान सामरिक अभ्यासों में आतंकवादी कार्रवाई का प्रत्युत्तर देना, संयुक्त कमान पोस्ट की स्थापना, खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, हेलीपैड/लैंडिंग साइट की सुरक्षा शामिल हैं। इसमें छोटी टीमों का समावेश और निकासी, विशेष हेलीबोर्न ऑपरेशन, घेराबंदी और तलाशी अभियान के अतिरिक्त ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का उपयोग आदि शामिल है।

मंगोलिया के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख मेजर जनरल ज्ञानब्याम्बा सुनरेव 16 जुलाई को भारतीय सेना की 33 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जुबिन ए. मिनवाला के साथ समापन समारोह में भाग लेंगे।

'नोमैडिक एलीफेंट' अभ्यास से दोनों देश संयुक्त अभियान चलाने की रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, सौहार्द और सहयोग विकसित करने में भी सहायक होगा। इससे रक्षा सहयोग का स्तर भी बढ़ेगा, इससे दोनों मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और वृद्धि होगी।

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत व मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट' का यह 16वां संस्करण है। यह अभ्यास उमरोई (मेघालय) के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आरंभ हुआ और 16 जुलाई तक चलेगा। 45 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिक्किम स्काउट्स की एक बटालियन तथा अन्य शाखाओं तथा सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है।

मंगोलियाई दल का प्रतिनिधित्व मंगोलियाई सेना की 150 त्वरित प्रतिक्रिया बल बटालियन के कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। 'नोमैडिक एलीफेंट' अभ्यास एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो भारत और मंगोलिया में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। पिछला संस्करण जुलाई 2023 में मंगोलिया में आयोजित किया गया था।

अभ्यास 'नोमैडिक एलीफेंट' के उद्घाटन समारोह में भारत में मंगोलिया के राजदूत डंबाजाविन गनबोल्ड और भारतीय सेना के 51 सब एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल प्रसन्ना जोशी ने भाग लिया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के अध्याय सात के तहत उप-पारंपरिक परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। यह अभ्यास अर्ध-शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रचालनों पर केंद्रित होगा।

डार ने एक कार्यक्रम में कहा, "भारत के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक रूप से खराब रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सतत शत्रुता में विश्वास नहीं करता। हम आपसी सम्मान, संप्रभु समानता और लंबे समय से चले आ रहे जम्मू-कश्मीर विवाद के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान के आधार पर भारत के साथ अच्छे पड़ोसी का संबंध चाहते हैं।"

डार ने कहा कि पाकिस्तान हर संभव कदम उठाएगा ताकि भारत के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित हो सकें, लेकिन अगर कोई भी भारतीय सैन्य दुस्साहस होता है तो उसका समुचित जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "हम दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं, लेकिन भारत के किसी भी सैन्य दुस्साहस का प्रभावी और निर्णायक तरीके से जवाब देंगे।"

यह बयान ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पदभार संभाला है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। डार ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी का नया कार्यकाल भारत-पाकिस्तान संबंधों के भविष्य पर अधिक गंभीर चिंतन करने के लिए इस अवसर का उपयोग करेगा।

उन्होंने कहा, "हमारे विचार में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के गठन के साथ ही यह समय भारत-पाकिस्तान संबंधों के भविष्य और पूरे क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर गंभीर चिंतन करने का है।"

डार ने यह भी कहा कि 5 अगस्त, 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को बदलने के लिए अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने के भारत के फैसले ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

उन्होंने कहा, "सभी मुद्दों पर उद्देश्यपूर्ण और परिणामोन्मुखी वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जिम्मेदारी भारत पर है।"

डार ने यह भी कहा कि भारत को पाकिस्तान को बदनाम करने का अभियान बंद कर दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए।

उत्तर कोरिया की यात्रा के बाद वियतनाम पहुंचे पुतिन ने मीडियाकर्मियों से कहा, "हम उत्तर कोरिया सहित अन्य देशों को हथियार देने की संभावना से इनकार नहीं करते हैं।" वह पश्चिमी देशों के विरोधियों को मिसाइल प्रदान करने के अपने बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। पुतिन ने कहा कि रूस भी पश्चिमी देशों की तरह अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता है। वह पश्चिमी देशों के विरोधियों को हथियार प्रदान करने के लिए स्वतंत्र है।

नैतिक रूप से कोई अन्य देश इस पर उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि मास्को परमाणु हथियारों के उपयोग पर अपने सिद्धांत में संशोधन पर विचार कर रहा है, क्योंकि पश्चिम परमाणु सीमा को कम करने के लिए कम-क्षमता वाले हथियारों पर काम कर रहा है। पिछले सप्ताह यूक्रेन को पेश की गई शांति शर्तों के बारे में पूछे जाने पर, पुतिन ने कहा कि रूस हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहा है, जबकि कीव और उसके पश्चिमी समर्थकों ने मिन्स्क प्रक्रिया और इस्तांबुल वार्ता दोनों को नष्ट कर दिया।

रूसी राष्ट्रपति ने शांति वार्ता के लिए शर्तें रखी थीं, इसमें यूक्रेन द्वारा डोनबास और दो अन्य क्षेत्रों से अपने सैनिकों को हटाना और नाटो में शामिल न होने का आश्वासन देना शामिल था। उन्होंने कहा, "हमारी शर्तें जमीनी हालात के आधार पर बदल भी सकती हैं, ये स्थाई नहीं हैं।" पुतिन बुधवार शाम प्योंगयांग से हनोई पहुंचे। उन्होंने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन के साथ रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम की उनकी यात्रा का उद्देश्य हनोई के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है, इसमें व्यापार और परमाणु ऊर्जा सहयोग शामिल है। 

गुप्ता के वकील जेफरी चैब्रो ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। अदालत कक्ष के बाहर, चैब्रो ने कहा कि यह भारत और अमेरिका के लिए एक "जटिल मामला" है और निर्णय के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने मजिस्ट्रेट को यह भी बताया कि गुप्ता शाकाहारी हैं। इसलिए उन्हें जेल में शाकाहारी खाना उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष ने गुप्ता पर खालिस्तानी नेता की हत्या के लिए एक व्यक्ति को सुपारी देने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। गुप्ता पर भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित खालिस्तान के लिए अभियान चलाने वाले गुरपतवंत सिंह पन्नून को मारने की साजिश रचने का आरोप है।

चेक गणराज्य से प्रत्यर्पण के बाद गुप्ता को ब्रुकलिन में एक जेल में रखा गया है। 52 वर्षीय गुप्ता को पिछले साल 30 जून को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अमेरिका ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की थी। इस साल की शुरुआत में चेक संवैधानिक न्यायालय में उनके प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील के कारण उनका प्रत्यर्पण रुका हुआ था। पिछले महीने उनकी अपील खारिज होने पर उन्हें अमेरिका भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया।

जनवरी में न्यूयॉर्क की अदालत में एक याचिका दाखिल कर गुप्ता के वकील ने कहा था कि उन्हें “प्राग में हिरासत में रहने के दौरान बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया। वकील ने जनवरी में अदालत से अनुरोध किया था कि अभियोजन पक्ष को मामले के बारे में बचाव पक्ष को अधिक जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया जाए, ताकि वह गुप्ता का बचाव किया जा सके। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार शाम एक्स पर पोस्ट किया,"अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से मुलाकात की। दुनिया की भलाई के लिए भारत अमेरिका के साथ सहयोग और बढ़ाने के लिए लिए प्रतिबद्ध है।" प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कहा कि एनएसए सुलिवन ने पीएम मोदी को द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों (आईसीईटी) की प्रगति की जानकारी दी।

Met US National Security Advisor @JakeSullivan46. India is committed to further strengthen the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership for global good. pic.twitter.com/A3nJHzPjKe

— Narendra Modi (@narendramodi) June 17, 2024

इसमें कहा गया, "पीएम ने सभी क्षेत्रों में बढ़ती द्विपक्षीय साझेदारी की गति और पैमाने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों की सहमति पर संतोष व्यक्त किया।" सुलिवन की भारत यात्रा शुक्रवार को इटली के बोर्गो एग्नाज़िया में जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के समापन के बाद पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत के बाद हो रही है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन के साथ अपनी हाल की सकारात्मक बातचीत को याद किया और वैश्विक भलाई के लिए व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने नए कार्यकाल में इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले, सुलिवन ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की।

विदेश मंत्री जयशंकर ने सुलिवन से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट किया,"आज सुबह नई दिल्ली में अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन का स्वागत करते हुए प्रसन्नता हुई। उनसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विश्वास है कि भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मजबूती से आगे बढ़ेगी।" अमेरिकी एनएसए सप्ताहांत में स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन पर शांति शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद सोमवार को भारत पहुंचे।

Delighted to welcome US NSA @JakeSullivan46 in New Delhi today morning.

A comprehensive discussion on a broad range of bilateral, regional and global issues.

Confident that India-US strategic partnership will continue to advance strongly in our new term.

???????? ???????? pic.twitter.com/daqbE466bF

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 17, 2024

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित 15 देश यूक्रेन के साथ इसी तरह का दीर्घकालिक सुरक्षा समझौता कर चुके हैं।

बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने बुधवार को कहा था कि समझौते में वाशिंगटन द्वारा यूक्रेन में अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने की बाध्यता नहीं होगी, न ही इसमें विशेष हथियार प्रणाली की आपूर्ति की प्रतिबद्धता होगी।

यह समझौता विशेष रूप से सैन्य उपकरणों, प्रशिक्षण और युद्धाभ्यास के संबंध में सभी संभावित स्तर पर दोनों देशों के बीच सहयोग को व्यापक रूप से रेखांकित करता है।

साथ ही, यूक्रेन से अपने देश में न्याय, कानून प्रवर्तन और भ्रष्टाचार से लड़ने में सुधारों को लागू करने के लिए कहा गया है। इससे यूक्रेन को भविष्य में नाटो स्तर की सैन्य क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी।

इस समझौते में यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकी सशस्त्र बलों को तैनात करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के यूक्रेन में सैन्य प्रशिक्षकों को भेजने की अपील को बाइडेन ने खारिज कर दिया।

वाशिंगटन का कहना है कि हमारा मकसद यूक्रेन को खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाना है।

समझौते में विशेष हथियार प्रणालियों की आपूर्ति का कोई वादा नहीं है।

अमेरिकी सरकार ने कीव के साथ इस समझौते से मास्को को एक संदेश देने की कोशिश की कि वह यूक्रेन के लिए निरंतर और दीर्घकालिक समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है।

विस्फोटकों से लदी एक नाव में विस्फोट किया गया, जिससे शिप का मुख्य हिस्सा टूट गया और उसमें पानी भर गया। अधिकारी ने बताया कि जहाज पर सवार 21 लोगों में से एक लापता हो गया है। अधिकारी ने कहा, "शिप में पानी भर रहा है और यह डूब रहा है।" उन्होंने कहा कि हमले के तुरंत बाद कॉल कर इसकी जानकारी दी गई। इस बीच, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने पुष्टि की है कि उसे होदेइदाह के पास हुई घटना की जानकारी मिली है।

साथ ही उसने यह भी कहा कि कैप्टेन ने बताया कि जहाज में पानी भर रहा है और अब वह कंट्रोल से बाहर हो गया है। इसके बाद शिप पर दोबारा हमला किया गया। होदेइदाह क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले हौथी समूह ने फिलहाल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हौथी समूह ने हाल के महीनों में लाल सागर में मर्चेंट शिप पर कई हमले किए हैं। पिछले साल नवंबर से, हौथी समूह ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल से जुड़े जहाजों पर मिसाइलों और ड्रोन से कई हमले किए हैं।

जवाब में, क्षेत्र में तैनात अमेरिकी-ब्रिटिश नौसैनिक गठबंधन ने हौथी समूह को रोकने के लिए जनवरी से ही उसके ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए हैं, लेकिन इससे हौथी हमलों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इसका और विस्तार हुआ है। हौथी समूह अब अमेरिकी और ब्रिटिश मर्चेंट शिप को भी निशाना बना रहा है। 

दोनों पक्षों ने रूस और भारत के बीच विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के वर्तमान स्तर पर संतोष जताया। दोनों देशों के नेताओं के बीच रचनात्मक व्यक्तिगत बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए एक अलग बधाई संदेश में रूसी राष्ट्रपति ने कहा,

यह भी पढ़े : राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद को दिया विदाई डिनर

"मतदान के नतीजों ने एक बार फिर भारतीय नेता के व्यक्तिगत उच्च राजनीतिक अधिकार की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि हम नई दिल्ली के साथ विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के संबंध को बहुत महत्व देते हैं। पुतिन ने आगे कहा, "मैं ईमानदारी से आपकी सरकारी में नई सफलता, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूं।" 

डिस्क्लेमरः यह न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ भारत अपडेट टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

" न्यूयॉर्क शहर की सीमा पर स्थित नासाउ काउंटी के प्रमुख ब्रूस ब्लेकमैन ने कहा, "हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम सभी सावधानियां बरत रहे हैं"। उन्होंने कहा, "हम हर धमकी को गंभीरता से लेते हैं। हर खतरे के लिए एक ही प्रक्रिया है। हम खतरों को कभी कम नहीं आंकते। हम अपने सभी सुरागों का पता लगाते हैं।" इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन को आईएसआईएस के नाम से जाना जाता है। इसने ब्रिटिश चैट साइट पर क्रिकेट स्टेडियम की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसके ऊपर ड्रोन उड़ रहे थे,

जिस पर भारत-पाकिस्तान मैच की तारीख 9/06/2024 लिखी हुई थी। पोस्ट का स्क्रीनशॉट एनबीसी न्यूयॉर्क टीवी की एक समाचार रिपोर्ट पर प्रसारित किया गया। न्यूयॉर्क के अधिकारियों ने आईएसआईएस पोस्ट को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और इसे कम करके आंका। हालांकि उन्होंने कहा कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सुरक्षा उपायों को बढ़ा रहे हैं और किसी भी स्थिति के लिए संसाधन जुटा रहे हैं। होचुल ने कहा, "हालांकि इस समय कोई सार्वजनिक सुरक्षा खतरा नहीं है, हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखेंगे"।

उन्होंने कहा, "मेरा प्रशासन संघीय कानून प्रवर्तन और नासाउ काउंटी के साथ महीनों से काम कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यूयॉर्क के लोग और यहां आने वाले लोग सुरक्षित रहें।" नासाऊ काउंटी के पुलिस आयुक्त पैट्रिक राइडर ने कहा कि "अभी तक, कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है", लेकिन उनका विभाग "स्थिति पर नजर रखे हुए है"। क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30,000 है। यह विशेष रूप से टूर्नामेंट के लिए बनाया गया है। टी20 वर्ल्ड कप 1 जून को भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रदर्शनी मैच के साथ शुरू होगा, जिसके बाद 3 जून से नियमित टूर्नामेंट मैच शुरू होंगे। एनबीसी न्यूयॉर्क ने कहा कि विश्व कप आयोजन के लिए सुरक्षा की तैयारियां नासाऊ काउंटी द्वारा अब तक की सबसे बड़ी तैयारियां हैं और इसे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट के बराबर माना जा रहा है।

यह भी पढ़े : पाकिस्तान से फिर आई राहुल, केजरीवाल और ममता के लिए शुभकामनाएं, फवाद चौधरी ने कहा- नरेंद्र मोदी की शिकस्त जरूरी

ब्रिटिश अखबार एक्सप्रेस ने सबसे पहले इस खतरे के बारे में बताया। उसने कहा कि ऐसा ही खतरा यूरोप में खेल आयोजनों के खिलाफ भी था। इसने कहा कि आईएसआईएस के फ़ॉलोअर्स को क्रिकेट विश्व कप सहित "प्रमुख आयोजनों को निशाना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"। ब्रिटिश वेबसाइट मैट्रिक्स पर पोस्ट किए गए चैट ग्रुप पर एक्सप्रेस ने कहा, "फोरम पर इस बात पर भी चर्चा हुई कि आतंकवादी समूह को यूरोप में प्रमुख खेल आयोजनों में नागरिकों की हत्या करने के लिए विस्फोटकों से लदे ड्रोन का उपयोग कैसे करना चाहिए।"

एक्सप्रेस ने कहा, "स्टेडियम की धमकियों को साझा करने वाले चैट रूम के सदस्यों ने एके 47 राइफल से फायरिंग सहित अपने आतंकी कौशल बताए, और पाउंड स्टर्लिंग में धनराशि पर चर्चा की, जिससे पता चलता है कि इसके कुछ लोग ब्रिटेन में हो सकते हैं"। 

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ भारत अपडेट टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

इसके साथ ही फवाद चौधरी ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं भी दे डाली। फवाद चौधरी ने कहा कि कश्मीर या हिंदुस्तान के बाकी मुसलमान हों, इस वक्त कट्टरपंथी विचारधारा का सामना कर रहे हैं, जिस प्रकार के बाकी अल्पसंख्यक जुल्म सह रहे हैं। यह बहुत जरूरी है नरेंद्र मोदी चुनाव में शिकस्त खाएं और पाकिस्तान में हर शख्स यही चाहता है कि वह शिकस्त जरूर खाएं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तभी बेहतर हो सकते हैं, जब उग्रवाद कम होगा।

यह भी पढ़े : दोहा-डबलिन Qatar Airways उड़ान में टर्बुलेंस के कारण 12 लोग हुए घायल

पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर नफरत नहीं है। लेकिन, वहां पर आरएसएस और भाजपा का अलायंस है। वो पाकिस्तान को लेकर नफरत पैदा कर रहा है, मुसलमानों को लेकर नफरत पैदा कर रहा है और हमारा यह फर्ज है कि इस विचारधारा के लोगों को शिकस्त दें। फवाद चौधरी ने आगे कहा कि मैं समझता हूं कि भारत के वोटर बेवकूफ नहीं हैं। इसमें इंडियन वोटर का फायदा है, पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मुल्क के तौर पर आगे बढ़े। इसके लिए नरेंद्र मोदी और उनकी जो कट्टरपंथी सोच है, उसकी शिकस्त होना बहुत जरूरी है। जो भी उनको हराएगा चाहे वो राहुल हों, केजरीवाल हों या ममता बनर्जी हों उसके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं।

इससे पहले फवाद चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंगलवार को आईएएनएस के पीएम मोदी के इंटरव्यू के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''मुझे कोई शौक नहीं है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने का, न ही मैं पाक सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं वास्तव में जेल में था और पाकिस्तान में फासीवादी शासन का विरोध करने के कारण राजनीति से प्रेरित मामलों का सामना कर रहा था। लेकिन, मैं चरमपंथियों के खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करूंगा और पीएम मोदी नफरत और उग्रवाद का प्रतीक बन गए हैं,

यह भी पढ़े : शी चिनफिंग और सुलयोक के बीच हुई मुलाकात

हिंदू महासभा के उदय के कारण भारत के मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है।'' फवाद चौधरी ने आगे लिखा, ''पाक के संस्थापकों ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के अधिकारों के लिए खड़े होने का वादा किया था। लेकिन, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तानी सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है। लेकिन, मैं किसी भी हालत में भारत में मुस्लिम अधिकारों के लिए बोलूंगा क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत वहां फैली है, उसे हराना होगा। आरएसएस एवं भाजपा के नफरत और उग्रवाद के गठजोड़ को हराना होगा और जो कोई उन्हें हराएगा,

यह भी पढ़े : इजरायली महिला सैनिकों के अपहरण का वीडियो सामने आया

वह दुनिया में सम्मान अर्जित करेगा।'' दरअसल, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान से समर्थन मिलने के सवाल पर आईएएनएस से पीएम मोदी ने कहा था कि यह लोकसभा चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर है, यहां तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं हैं। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं, जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं, जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उठती है। अब यह बहुत बड़ी जांच-पड़ताल का गंभीर विषय है। 

हवाईअड्डे के अधिकारियों ने बताया कि विमान तुर्की के ऊपर उड़ान भरते समय अचानक हवाओं में तेज उतार-चढ़ाव होने लगा। इस हादसे में छह यात्री और चालक दल के छह सदस्य घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

यह भी पढ़े : इजरायली महिला सैनिकों के अपहरण का वीडियो सामने आया

डबलिन हवाईअड्डे की टीम ने घायल यात्रियों और एयरलाइन कर्मचारियों को हरसंभव मदद की। यह घटना लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की उड़ान में गड़बड़ी के बाद हुई है, जिसमें एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे।

वीडियो में खून से लथपथ घायल युवतियों को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के साथ देखा जा सकता है। ये युवतियां गाजा पट्टी सीमा क्षेत्र में सेना पर्यवेक्षकों के रूप में ड्यूटी पर थीं। वे डरी हुई हैं और उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। वीडियो में अपहरणकर्ता उन पर चिल्ला रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं।

यह भी पढ़े : गाजा युद्धविराम समझौते पर बातचीत विफल, प्रतिनिधिमंडल काहिरा से रवाना

महिलाओं को पहले एक कमरे में रखा जाता है और फिर एक वाहन में ले जाया जाता है, जहां वे फर्श पर एक साथ लेट जाती हैं। बंधक परिवार फोरम ने एक बयान में कहा, "यह वीडियो बंधकों को घर लाने में देश की विफलता का एक गंभीर प्रमाण है। इन्हें 229 दिनों बाद छोड़ा गया।" बयान में कहा गया, "फुटेज से पता चलता है कि अपहरण के दिन लड़कियों ने किस तरह का हिंसक, अपमानजनक और दर्दनाक व्यवहार सहा था, उनकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं।"

वीडियो तीन मिनट से अधिक लंबा है। यह आतंकवादियों द्वारा लिए गए बॉडीकैम फुटेज का संकलन है। सबसे खराब दृश्य, जैसे लाशों के फुटेज और सबसे गंभीर हिंसा, कथित तौर पर नहीं दिखाए गए। 

यह भी पढ़े : दमिश्क के बाहरी इलाके में इजरायली हवाई हमले में 8 सैनिक घायल

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

आईएएनएस

आईएएनएस एसजीके

आईएएनएस एफजेड/

आईएएनएस एफजेड/एसकेपी

आईएएनएस एफजेड/एसकेपी

आईएएनएस एसजीके

आईएएनएस एसजीके

आईएएनएस पीके/एसकेपी

आईएएनएस एफजेड

आईएएनएस एफजेड

आईएएनएस एसजीके

आईएएन एसएफजेड

आईएएनएस/डीपीए एफजेड

आईएएनएस एफजेड

आईएएनएस एफजेड

आईएएनएस/डीपीए एमकेएस/एसजीके

आईएएनएस/डीपीए एसजीके

आईनएस सीबीटीएए

आईएएनएस सीबीटी

आईएएनएस सीबीटी

आईएएनएस एबीएम

आईएएनएस एफजेड/एसकेपी

समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इजरायली कान टीवी की रिपोर्ट के हवाले से कहा, "प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की फाइनल मंजूरी मिलने तक निकासी जल्द ही शुरू हो जाएगी।"

इससे पहले गुरुवार को देश की युद्धकालीन कैबिनेट और सुरक्षा कैबिनेट ने रफा पर संभावित हमले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई थी। इस शहर को पहले इजरायली बमबारी से "सुरक्षित जोन" माना जाता था, जहां लगभग 14 लाख विस्थापित फिलिस्तीनियों को शरण मिली हुई है।

मंत्रियों ने युद्धविराम को आगे बढ़ाने के नए प्रयासों पर भी चर्चा की, जिससे गाजा में 100 से अधिक बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो सकेगी।

मार्च के अंत में नेतन्याहू ने हमले की योजना को मंजूरी देने की घोषणा की। हालांकि, अंतिम निष्पादन आदेश लंबित है।

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि रफा में किसी भी जमीनी कार्रवाई के परिणाम नागरिकों के लिए विनाशकारी होंगे।

हथियार मार्च में अमेरिका द्वारा यूक्रेन के लिए घोषित आपातकालीन सैन्य पैकेज का हिस्सा थे, लेकिन उनके अनुरोध पर यूक्रेन के लिए परिचालन सुरक्षा बनाए रखने के लिए उन्हें स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया था।

पेंटागन ने बुधवार को कहा कि रूस द्वारा उत्तर कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइलें खरीदने और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी टीम को डिलीवरी करने का निर्देश दिया था।

एटीएसीएमएस के नाम से जाना जाने वाला आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों में कहीं भी रूस को सुरक्षित पनाहगाह देने से इनकार करने में यूक्रेन की मदद करेगा।

कई अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने अमेरिकी सरकार के अधिकारियों का हवाला देते हुए बताया कि मिसाइलें पिछले हफ्ते आईं और पहले ही इस्तेमाल की जा चुकी हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस की मंजूरी के बाद बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित सैन्य पैकेज में आगे एटीएसीएमएस मिसाइलों को भी शामिल किया जाना है।

पेंटागन ने बुधवार को स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि आपूर्ति की गई एटीएसीएमएस मिसाइलें लगभग 300 किलोमीटर की रेंज वाली मॉडल थीं या कम रेंज वाली थीं।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ भारत अपडेट टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

तालिबान के नियंत्रण वाले केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऑनलाइन लेनदेन में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों की गिरफ्तारी की स्थिति में, वह "कानूनी कार्रवाई" करेगा।
बैंक ने एक अलर्ट जारी कर लोगों और व्यवसायों को ऑनलाइन मुद्रा विनिमय में लेन-देन न करने की सलाह दी है।
बैंक की घोषणा में कहा गया है: "हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे इन लेनदेन के जोखिम, क्षति और बाद की देनदारियों को देखते हुए ऑनलाइन मुद्रा विनिमय गतिविधियों में शामिल होने से बचें।"
इससे पहले, तालिबान के नियंत्रण वाले केंद्रीय बैंक ने अफगानिस्तान में विदेशी मुद्राओं के साथ ऑनलाइन व्यापार को अवैध घोषित कर दिया था।

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण वापस लेने और बढ़ती आर्थिक अस्थिरता के परिणामस्वरूप कई लोग इंटरनेट व्यापार की ओर रुख कर रहे हैं और डिजिटल मुद्राएं जमा कर रहे हैं।
जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण किया है, ऑनलाइन और डिजिटल लेनदेन की ओर ध्यान देने योग्य बदलाव आया है। हालाँकि, इस परिवर्तन के कारण धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के जोखिम भी बढ़ गए हैं। (एएनआई)

नासा ने सूर्य ग्रहण देखने के लिए यूट्यूब पर अपने आधिकारिक प्रसारण चैनल पर मनोरम लाइव स्ट्रीम साझा की है। लगभग एक सदी में पहली बार, न्यूयॉर्क राज्य के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में पूर्ण ग्रहण देखा गया।
मेक्सिकन समुद्रतटीय रिसॉर्ट शहर माजातलान उत्तरी अमेरिका में देखने का पहला प्रमुख स्थान था। आंशिक ग्रहण मेक्सिको के साथ दक्षिणी सीमा पर ईगल पास के पास दक्षिणी टेक्सास में शुरू हुआ, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रहण की शुरुआत का प्रतीक है।

2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना थी क्योंकि यह अगस्त 2044 तक सन्निहित अमेरिका में फिर से दिखाई नहीं देगा और एक वलयाकार ग्रहण - जो तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अवरुद्ध नहीं कर सकता - दिखाई नहीं देगा। 2046 तक दुनिया के इस हिस्से में फिर से।
इससे पहले, सीएनएन ने बताया था, मेक्सिको का प्रशांत तट पथ पर समग्रता का पहला बिंदु है, स्थानीय समयानुसार सुबह 11:07 बजे (दोपहर 2:07 बजे ईटी), और ग्रहण की उम्मीद है स्थानीय समयानुसार शाम 5:16 बजे (3:46 बजे ईटी) न्यूफ़ाउंडलैंड के अटलांटिक तट पर समाप्त होगा।

My ex girlfriend moved to Chile and sent me this solar eclipse filmed in chile.

Solar Eclips | Standard Bank | Tyla pic.twitter.com/BXlIhvtFEm

— Bearded Priest (@BeardedPriest1) April 8, 2024

पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने के दौरान सुरक्षा पर जोर देते हुए, इससे पहले नासा ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें कहा गया था, "हम चाहते हैं कि आप पूर्ण सूर्य ग्रहण देखें। हम नहीं चाहते कि यह आखिरी चीज हो जिसे आप देखें।"
नासा ने इस बात पर जोर दिया कि सूर्य को देखने के लिए विशेष नेत्र सुरक्षा के बिना सीधे सूर्य को देखना सुरक्षित नहीं है।
इसमें कहा गया है, "कुल सूर्य ग्रहण के संक्षिप्त कुल चरण को छोड़कर, जब चंद्रमा सूर्य के उज्ज्वल चेहरे को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, तो सूर्य को देखने के लिए विशेष आंखों की सुरक्षा के बिना सीधे सूर्य को देखना सुरक्षित नहीं है।"

Ready to witness a breathtaking celestial event?

Watch the 2024 total solar #eclipse live with us. https://t.co/0dMwJLSBL6

— NASA (@NASA) April 8, 2024

इसमें आगे कहा गया है कि कैमरे के लेंस, दूरबीन या प्रकाशिकी के सामने सुरक्षित विशेष प्रयोजन वाले सौर फिल्टर के बिना दूरबीन के माध्यम से उज्ज्वल सूर्य के किसी भी हिस्से को देखने से तुरंत आंखों में गंभीर चोट लग सकती है।
"सूर्य ग्रहण के आंशिक चरणों को सीधे अपनी आंखों से देखते समय, जो पूर्णता से पहले और बाद में होता है, आपको हर समय सुरक्षित सौर देखने वाले चश्मे ("ग्रहण चश्मे") या एक सुरक्षित हाथ में पकड़े जाने वाले सौर दर्शक के माध्यम से देखना चाहिए। ग्रहण चश्मा नहीं हैं नियमित धूप का चश्मा, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, सूर्य को देखने के लिए सुरक्षित नहीं है।"

नासा ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्रित सौर किरणें फिल्टर के माध्यम से जल जाएंगी और आंखों को गंभीर चोट पहुंचाएंगी, उन्होंने कहा, "ग्रहण चश्मा पहनते समय या हैंडहेल्ड सोलर का उपयोग करते समय कैमरा लेंस, दूरबीन, दूरबीन या किसी अन्य ऑप्टिकल उपकरण के माध्यम से सूर्य को न देखें।" दर्शक।"
इसके अलावा, ग्रहण के आश्चर्यजनक दुष्प्रभावों में से एक इसकी मौसम को बदलने की क्षमता है - लेकिन सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, इसकी अपनी सीमाएं हैं।

तापमान, हवा की गति और आर्द्रता में परिवर्तन तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है और सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी की सतह पर छाया डालता है।
समग्रता की राह में, तापमान लगभग 10 डिग्री तक गिर जाता है, इसके अतिरिक्त, अधिक आर्द्रता भी महसूस होने लगती है और हवाएँ और बादल का आवरण कम हो सकता है।
सीएनएन के अनुसार, ग्रहण के दौरान सूर्य को देखकर वैज्ञानिक इस अवधारणा को बेहतर तरीके से समझते हैं कि सूर्य से सौर सामग्री कैसे प्रवाहित होती है।

प्लाज़्मा के रूप में जाने जाने वाले आवेशित कण अंतरिक्ष मौसम का निर्माण करते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत, जिसे आयनोस्फीयर कहा जाता है, के साथ संपर्क करता है।
कई निचली-पृथ्वी कक्षा के उपग्रह और रेडियो तरंगें आयनमंडल में संचालित होती हैं, जिसका अर्थ है कि गतिशील अंतरिक्ष मौसम का जीपीएस और लंबी दूरी के रेडियो संचार पर प्रभाव पड़ता है। (एएनआई)