शिकायत के अनुसार नए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने के लिए लाखों रुपये स्वीकृत हुए, लेकिन ज़मीन पर पुराने या निष्प्रयोज्य सिस्टम इस्तेमाल किए गए। यदि यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह केवल वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल है जो सीधे मरीज की जान से जुड़ता है।

अस्पताल में कंप्यूटर सिर्फ मशीन नहीं होते

आज अस्पतालों में कंप्यूटर सिर्फ टाइपिंग या बिलिंग के लिए नहीं हैं। वे पूरे इलाज की प्रक्रिया का आधार हैं:

• मरीज का पंजीकरण

• ओपीडी पर्ची

• लैब रिपोर्ट

• एक्स-रे और एमआरआई डेटा

• दवा वितरण

• इमरजेंसी केस रिकॉर्ड

जब सिस्टम धीमा पड़ता है, तो इलाज की पूरी रफ्तार थम जाती है। एक धीमा सिस्टम, कई जिंदगियों पर असर

कल्पना कीजिए  : 

सुबह 9 बजे एक बुजुर्ग मरीज सीने में दर्द लेकर अस्पताल पहुंचता है। पंजीकरण काउंटर पर सिस्टम बार-बार हैंग हो रहा है। लाइन बढ़ती जाती है। हर मिनट की देरी दिल के दौरे में जानलेवा हो सकती है।

इसी तरह, एक गर्भवती महिला को तत्काल जांच रिपोर्ट चाहिए। लेकिन यदि लैब सिस्टम अपडेट नहीं हो पा रहा, तो डॉक्टर निर्णय कैसे लें?

चिकित्सा विज्ञान में एक सिद्धांत स्पष्ट है  उपचार में देरी, जोखिम में वृद्धि।

इमरजेंसी में तकनीकी चूक का खतरा

आपातकालीन वार्ड में हर सेकंड की कीमत होती है। सड़क दुर्घटना का शिकार युवक लाया गया है। तुरंत ब्लड ग्रुप मिलान, रिपोर्ट और ऑपरेशन की तैयारी जरूरी है। अगर सिस्टम धीमा हो या बंद पड़े, तो सर्जरी टल सकती है।

ऐसे में सवाल उठता है  क्या तकनीकी लापरवाही जीवन के अधिकार पर सीधा आघात नहीं है?

दवा वितरण में डिजिटल गड़बड़ी

सरकारी अस्पतालों में दवा वितरण भी डिजिटल रिकॉर्ड से होता है। यदि डेटा एंट्री गलत हो जाए या रिकॉर्ड गायब हो जाए, तो मरीज को सही दवा समय पर नहीं मिलती। कई बीमारियों में एक दिन की दवा छूटना भी स्थिति को गंभीर बना सकता है।

क्या यह सिर्फ घोटाला है?

यदि कागजों में नए सिस्टम और जमीन पर पुराने उपकरण मिले, तो यह मामला सिर्फ आर्थिक गड़बड़ी नहीं रहेगा। यह विश्वास का संकट बन जाएगा।

सरकारी अस्पताल में आने वाला हर मरीज इस भरोसे के साथ आता है कि व्यवस्था उसकी जान बचाने के लिए है, न कि संसाधनों के दुरुपयोग के लिए।

जवाबदेही क्यों जरूरी है?

इस मामले में आवश्यक है:

• निष्पक्ष जांच

• तकनीकी ऑडिट

• खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता

• मरीजों पर प्रभाव का मूल्यांकन

• दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही का सीधा असर मानव जीवन पर पड़ता है।

एमडीएम अस्पताल का यह मामला हमें एक बड़े प्रश्न की ओर ले जाता है  क्या हमारे सरकारी अस्पताल तकनीकी रूप से इतने सक्षम हैं कि वे हर मरीज को समय पर इलाज दे सकें?

यदि सिस्टम कागजों में नया और हकीकत में पुराना है, तो इसका मूल्य केवल पैसों में नहीं, बल्कि संभावित रूप से मानव जीवन में चुकाना पड़ सकता है।

यह सिर्फ एक घोटाले की कहानी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जवाबदेही की मांग है।

तीर्थ नगरी पुष्कर में चौदस को विदेशी महिलाओं ने धूमधाम से मनाया। विदेशी बालाओं ने भारतीय संस्कृति के अनुसार खुद को संवारा।

दिवाली पर्व से एक दिन पहले आने वाली चतुर्दशी को सुहागन महिलाएं अपने रूप को निखारने के जतन करती हैं।

ब्यूटीशियन से अपना मेकअप कराने आई डेनमार्क की पर्यटक टीना ने बताया, मैं 10 सालों से भारत की यात्रा पर आ रही हूं। खुशी है कि आज इस पर्व का हिस्सा बनने का अवसर मिला है।

आगे कहा कि वह दिवाली के मौके पर पहली बार भारत आई हूं और चतुर्दशी के मौके पर भारतीय परिधान पहनकर इतराती दिखीं। उन्‍होंने कहा कि यह अनुभव बेहद ही खास है। मैं इस पल को हमेशा याद रखूंगी।

वहीं मेकअप कराने आई एक अन्‍य विदेशी महिला ने बताया कि वह साल 2014 से हर साल नॉर्वे से भारत घूमने आती है। उन्‍होंने कहा कि मुझे भारतीय महिलाओं का परिधान बेहद आकर्षित करता है। इसी के चलते रूप चतुर्दशी पर उन्होंने भी भारत की परंपरा को धारण करने की ठानी ।

वहीं विदेशी महिलाओं का मेकअप करने वाली ब्यूटीशियन ने बताया कि वह पुष्कर में पिछले 20 साल से विदेशी महिलाओं को भारतीय संस्कृति से रूबरू करा रही हैं। भारत की संस्कृति और परिधान दुनियाभर में सबसे खास है। इसके बारे में हम यहां आने वाले सभी विदेशियों को इसकी जानकारी देते है। आज रूप चतुर्दशी के अवसर पर भी हमने विदेशी महिलाओं को त्योहार की जानकारी दी ।

बता दें कि धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन अत्याचारी नरकासुर राक्षस का वध कर उसके चंगुल से हजारों रानियों को भगवान कृष्ण ने मुक्त कराया था। तब इन रानियों ने चंगुल से मुक्त होने के बाद सम्मान का अनुभव किया और जड़ी बूटियों से स्नान कर श्रृंगार किया था।

आयोजन की अनूठी विशेषताएं

जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 एक ऐसा मंच होगा जहां राज्य के प्रमुख बिल्डर्स, उद्यमी और नवाचारी लोग एकत्रित होंगे। वे अपनी योजनाओं और विज़न को साझा करेंगे, जिससे जोधपुर और राजस्थान का हर व्यक्ति अपने सपनों का घर साकार कर सके। इस मंच पर न केवल विकास की बात होगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विकास स्थायी और समावेशी हो।

विशेषज्ञों की भागीदारी

इस कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। बिल्डर्स अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स और योजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सरकार के प्रतिनिधि भी इस मंच पर उपस्थित होंगे और वे नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जोधपुर और राजस्थान का विकास एक समेकित दृष्टिकोण से हो।

पुरस्कार और सम्मान

इस आयोजन के अंतर्गत, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। यह न केवल उनकी मेहनत को सराहेगा, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। माननीय मंत्रियों द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जो इस आयोजन को और भी विशेष बनाएगा।

आयोजन का मुख्य उद्देश्य

इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य जोधपुर और राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए स्तर पर ले जाना है। यह मंच सभी प्रतिभागियों को अपने विचार और नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, यह आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहां वे अपने सपनों का घर साकार करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

“एक कदम सपने की ओर”

जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 का मुख्य संदेश है, “एक कदम सपने की ओर”। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

भारत अपडेट न्यूज़ चैनल के इस आयोजन का मकसद है राजस्थान की धरा पर विकास की एक नई कहानी लिखना। आइए, और जानिए कैसे यह मंच राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

यह आयोजन आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। आइए, इस यात्रा में हमारे साथ चलें और जोधपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।

कॉन्क्लेव का उद्देश्य

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य जोधपुर और राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्नत करना है। इस मंच पर विभिन्न विशेषज्ञ, बिल्डर्स, उद्यमी और नवाचारी लोग अपने विचार और योजनाओं को साझा करेंगे। इसके माध्यम से एक समृद्ध और स्थायी विकास की दिशा में प्रयास किया जाएगा।

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आयोजन की प्रमुख विशेषताएँ

जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 में अनेक सत्र आयोजित किए जाएंगे, जहाँ प्रतिभागी अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। बिल्डर्स अपने भविष्य के प्रोजेक्ट्स और योजनाओं का प्रदर्शन करेंगे, जिससे जनता और विशेषज्ञों को उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इसके अलावा, सरकार के नीतिगत निर्णयों और विकास योजनाओं पर भी चर्चा होगी।

पुरस्कार और सम्मान समारोह

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत को सराहेगा, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। इस अवसर पर माननीय मंत्रियों द्वारा प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

क्यों है यह महत्वपूर्ण?

जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 एक ऐसा मंच है जो राज्य के विकास को गति देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोजन न केवल बिल्डर्स और उद्यमियों को एक साथ लाएगा, बल्कि आम जनता को भी उनके सपनों का घर साकार करने की दिशा में प्रेरित करेगा।

जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024: सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम !

जोधपुर, अपने ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध, अब विकास की नई कहानी लिखने को तैयार है।
भारत अपडेट न्यूज़ चैनल ने जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 लेकर आ रहा है, जो शहर के विकास और लोगों के सपनों को साकार करने की… pic.twitter.com/EOezGHfg7D

— BHARAT UPDATE (@bharatupdate_) October 5, 2024

“एक कदम सपने की ओर”

इस कॉन्क्लेव का मुख्य संदेश है, “एक कदम सपने की ओर”। यह हमें प्रेरित करता है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

भारत अपडेट न्यूज़ चैनल इस मंच के माध्यम से जोधपुर और राजस्थान के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 एक ऐसा अवसर है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। आइए, और जानिए कैसे ये मंच राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत अपडेट न्यूज़ चैनल के इस आयोजन का मकसद है राजस्थान की धरा पर विकास की एक नई कहानी लिखना। जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 के माध्यम से हम सब मिलकर इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे।

निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS-2024)

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बैठक में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 (RIPS-2024) को मंजूरी दी गई है। यह योजना विशेष रूप से राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए तैयार की गई है, ताकि 9-11 दिसंबर को आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। इस योजना के तहत निवेशकों को कई आकर्षक रियायतें प्रदान की जाएंगी, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

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चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालक भर्तियों में बदलाव

संसदीय कार्य मंत्री पटेल ने बताया कि भर्तियों में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाकर 10वीं कक्षा कर दिया गया है। अब इन भर्तियों के लिए साक्षात्कार के बजाय लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा।

युवाओं के लिए रोजगार और सरकारी नौकरियां

बैठक में सरकार ने यह भी घोषणा की कि राज्य में एक लाख सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती की प्रक्रिया तेज की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और वाहन चालकों की बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, सफाई कर्मचारियों के 23,820 पदों के लिए भी विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन में बढ़त

राजस्थान सरकार राज्य को एनर्जी सरप्लस स्टेट बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। बैठक में 5,708 मेगावाट की सौर ऊर्जा और विंड-सोलर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए 10,418 हेक्टेयर भूमि आवंटन को मंजूरी दी गई। जैसलमेर और फलौदी जिलों में ये परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

स्वतंत्र पत्रकारों के लिए अधिस्वीकरण नियमों में संशोधन

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पत्रकारों के कल्याण के लिए किए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष से घटाकर 45 वर्ष कर दी गई है और अनुभव की अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष किया गया है। यह कदम पत्रकारिता क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा।

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एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा

कैबिनेट में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए RIPS-2024 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन और क्षमता विकास जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत निवेश की न्यूनतम सीमा को 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ऊर्जा और भूमि संबंधी प्रोत्साहन

परिचालन लागत को कम करने के लिए नई इकाइयों के लिए भूमि और बिजली संबंधी प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। भूमि लागत के भुगतान का लचीला मॉडल और ऊर्जा खपत वाले उद्योगों को बिजली लागत में छूट दी जाएगी। इससे राज्य में निवेशकों की रुचि और बढ़ेगी।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को मंजूरी

बैठक में तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निवेश होगा। इन परियोजनाओं से राज्य को लगभग 12,000 करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त होगा, जिससे राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

कैबिनेट बैठक की मुख्य बातें- 

1. विभिन्न पदों पर एक साल में एक लाख भर्ती 
2. राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम को मंजूरी
3. सफाई कर्मियों को देना होगा 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र
4. पंचायत राज्य के कर्मचारियों के विभिन्न पदों का एक नाम कर दिया जाएगा
5. पंचायती राज में भी भर्ती राजाथान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम किया जाएगा
6. चतुर्थ श्रेणी और वाहन चालकों की भर्ती के लिए अब दसवीं पास योग्यता होगी
7. सौर ऊर्जा में कई इकाइयां स्थापित की जाएगी
8. ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों से बिजली बनाई जाएगी

विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता को ऊंचाइयों तक ले जाने का अपना-अपना विजन

इस कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने विचार और योजनाओं को साझा करेंगे। बिल्डर्स और उद्यमी अपने भविष्य के विज़न और योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे जोधपुर और राजस्थान का हर व्यक्ति अपने सपनों का घर साकार कर सके। भारत अपडेट न्यूज़ चैनल इस मंच के माध्यम से नए और योजनाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के सामने प्रस्तुत करेगा। 

प्रतिभागियों का सम्मान और पुरस्कार वितरण

इस भव्य कार्यक्रम में माननीय मंत्रियों द्वारा प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा और अलग-अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वालों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। यह न केवल उनकी मेहनत और समर्पण को मान्यता देगा, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगा। 

 क्यों महत्वपूर्ण है यह कॉन्क्लेव?

इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य जोधपुर और राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नए स्तर पर पहुँचाना है। यह मंच सभी प्रतिभागियों को अपने विचार और नवाचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, यह आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जहाँ वे अपने सपनों का घर साकार करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।

 “एक कदम सपने की ओर”

इस कॉन्क्लेव का मुख्य संदेश है, “एक कदम सपने की ओर”। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। 

भारत अपडेट न्यूज़ चैनल इस मंच के माध्यम से जोधपुर और राजस्थान के विकास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 एक ऐसा अवसर है, जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करेगा। आइए, और जानिए कैसे ये मंच राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 

भारत अपडेट न्यूज़ चैनल के इस आयोजन का मकसद है राजस्थान की धरा पर विकास की एक नई कहानी लिखना। जोधपुर आवास कॉन्क्लेव 2024 के माध्यम से हम सब मिलकर इस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे।

मुख्यमंत्री के साथ गए उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने यात्रा को सफल बताया और कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया के निवेशकों का राजस्थान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है। बैरवा ने कहा, "यह यात्रा बहुत सफल रही। निवेशकों ने हमारे राज्य में रुचि दिखाई और मुख्यमंत्री ने उन्हें हर संभव सहायता का वादा किया।"

राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह ने भी इस यात्रा के सकारात्मक परिणामों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा, "यह यात्रा राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी और विदेशी कंपनियां राज्य के साथ समझौते कर सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के देशों का विश्वास जीता है।"

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार इस साल दिसंबर में 'राइजिंग राजस्थान' वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में करेगी। तीन दिवसीय इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना है, जिसमें उद्योग और वाणिज्य विभाग, निवेश संवर्धन ब्यूरो और रीको महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

दक्षिण कोरिया और जापान की इस यात्रा में कई प्रमुख कंपनियों ने राजस्थान में निवेश के अवसरों में अपनी रुचि व्यक्त की।

कांग्रेस अब सीएम भजन लाल की इस यात्रा को लेकर हमलावर है और उनको 2013 के एक अदालती फैसले की याद दिला रही है। यानी इस बार किसी राजनीतिक कारण से मुख्यमंत्री को कांग्रेस घेर नहीं रही है बल्कि सीएम भजन लाल से कांग्रेस एक अदालती फैसले की वजह से जवाब मांग रही है।

कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए आरोप लगाए हैं कि सीएम भजन लाल सीबीआई द्वारा दर्ज एक केस में 2013 से जमानत पर हैं और मामला कोर्ट में लंबित है। लेकिन, इसके बावजूद उन्होंने बिना परमिशन लिए विदेश जाकर कोर्ट की शर्तों की अवमानना की है।

दरअसल राजस्थान कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोर्ट के आदेश की कॉपी शेयर करते हुए इस बात को लिखा है। कांग्रेस ने पोस्ट शेयर कर बताया कि राजस्थान के जिला कोर्ट में गोपालगढ़ सांप्रदायिक विवाद को लेकर एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को लेकर कोर्ट ने आदेश जारी किया कि विदेश जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेना अनिवार्य है। मगर वह बिना कोर्ट की इजाजत लिए विदेश चले गए, इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाए।

राजस्थान कांग्रेस ने एक्स पोस्ट में लिखा,''सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्रकरण में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 2013 से जमानत पर हैं और मामला फिलहाल न्यायालय में लंबित है। कोर्ट से बिना अनुमति लिए विदेश जाकर मुख्यमंत्री ने न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। मुख्यमंत्री जैसे ज़िम्मेदार एवं संवैधानिक पद वाले व्यक्ति द्वारा की गई यह त्रुटि गंभीर है।''

माना जा रहा है कि सीएम भजन लाल शर्मा 14 अक्टूबर को स्वदेश लौट सकते हैं। खबरों के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में वो ब्रिटेन के दौर पर भी जाएंगे। इसके अलावा, सीएम भजनलाल शर्मा की जर्मनी की यात्रा भी प्रस्तावित है।

बता दें, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट में जापान सरकार के मंत्री और विदेशी निवेशकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर कर लिखा,''हमारा संकल्प- भारत की निवेश राजधानी के रूप में स्थापित हो राजस्थान, 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में आज जापान प्रवास के दौरान राजधानी टोक्यो में जापान सरकार के भूमि, अवसंरचना, परिवहन एवं पर्यटन मंत्रालय (एमएलआईटी) के संसदीय उप-मंत्री इशिबाशी रिंतारो के साथ आयोजित बैठक में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्हें राजस्थान में उपलब्ध व्यापक निवेश के अवसरों, राज्य की मजबूत औद्योगिक नीतियों, विकसित अवसंरचना सुविधाओं और कुशल मानव संसाधन से अवगत कराया। साथ ही, उन्हें ' राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारने हेतु सादर आमंत्रित किया।''

भजनलाल शर्मा ने कहा कि कृष्ण भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बरसाएं और आपकी मनोकामना पूरी करें। जोधपुर समेत पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश हो रही है। हमारे राजस्थान के किसान और सभी लोग खुशहाल रहें। मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों बधाई देता हूं।

बता दें कि भजनलाल शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट के 75 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार को जयपुर से जोधपुर पहुंचे थे। प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्होंने ट्रेन से जयपुर से जोधपुर तक सफर किया। इस दौरान स्टेशनों पर लोगों ने सीएम भजनलाल शर्मा का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक्स पर लिखा, आज राजधानी जयपुर से ट्रेन द्वारा जोधपुर यात्रा के दौरान मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के रेण रेलवे स्टेशन पर भाजपा पदाधिकारियों, देवतुल्य कार्यकर्ताओं व जनता जनार्दन द्वारा किए आत्मीय स्वागत-अभिनन्दन से मन हर्षित व अभिभूत है।

इस असीम स्नेह और आत्मीयता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे प्रति आपका यह आदरभाव व अटूट विश्वास अमूल्य है और मुझे अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु सतत प्रेरित करता है।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि “राजस्थान हाई कोर्ट के 75 साल ऐसे समय में पूरे हुए हैं, जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों का जश्न मनाने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं सभी न्यायविदों, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।” इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उपस्थित रहे।

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दिया कुमारी ने जहां 500 पॉलिटेक्निक छात्राओं को स्कूटी देनी की घोषणा की. वहीं 2 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का सुदृढ़ीकरण और दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10 हजार 500 की सहायता राशि दी जाएगी. यह घोषणाएं अब बजट में अतिरिक्त रूप से हुई हैं.

दिया कुमारी ने की यह घोषणाएं

• 1000 से अधिक जनसंख्या के गांव को डामरीकरण से जोड़ा जाएगा
• बाड़मेर जिले में बॉर्डर पर  48 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा.
• 34 सैनिक चौकियों तक 48 करोड़ सड़क निर्माण के काम होंगे.
• 2 हजार करोड़ की लागत से सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा.
• 34 सैन्य चौकियों को सुगम बनाने के लिए 48 हजार करोड़ की लागत से कनेक्टिव सड़के बनाई जाएगी.
• 33 करोड़ रुपए की लागत  पेयजल के कार्य करवाए जायेंगे.
• बालिकाओं को तकनीक क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिटेक्निक की छात्राओं को 500 स्कूटी देने की घोषणा.
• प्रदेश में स्काउटिंग को बढ़ावा देने के लिए चार करोड़ रुपए का अनुदान.
• कपासन चित्तौड़गढ़ में इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा.
• मुख्यमंत्री बाल स्वास्थ्य संबल योजना में 5 हजार रुपये दिए जायेंगे.
• आयुर्वेदिक दवाइयों को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान.
• दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को 10 हजार 500 की सहायता राशि दी जाएगी.
• सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए फेफड़े और किडनी के इलाज के लिए निशुल्क पैकेज उपलब्ध कराया जाएगा.
• विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली जमीनों के लिए मुआवजा जो डीएलसी की दर से 30 फीसदी ज्यादा होगा.
• नशे के  कारोबार को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा.
• प्रदेश में 1500 दुग्ध सहकारी समितियां बनाई जाएगी.

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इसके साथ ही उन्होंने बारातियों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षक रामविलास रावत की बेटी नीलम की शादी भरतपुर के धर्मवीर मीना के बेटे हरेंद्र से हुई थी। दोनों की शादी बाड़ी के संतनगर रोड स्थित एक मैरेज होम में हुई। शादी में बारातियों को क्या उपहार दिया जाए, इस पर उन्होंने काफी सोच-विचार कर फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वह हर बाराती को एक-एक पौधा और उसके लिए जरूरी कुछ सामान का किट भेंट करेंगे।

हर बाराती से निवेदन करेंगे कि वह उस पौधे को उचित स्थान पर लगाकर उसकी देखभाल करें। जिससे बिगड़ते पर्यावरण को फिर से सशक्त बनाया जा सके, क्योंकि जब तक इस धरती पर जंगल है, हरियाली है, पेड़-पौधे हैं तब तक ही जीवन संभव है। इस शादी में कई मेहमान शामिल हुए, सभी मेहमानों को एक पौधा, मिट्टी, खाद और कीटनाशक युक्त एक किट दी गई। रावत ने मेहमानों से हाथ जोड़कर अपील की कि वह पौधे को उपयुक्त स्थान पर लगाएं और उनकी देखभाल करें, उन्होंने धरती पर जीवन को बनाए रखने में पेड़ों के महत्व पर जोर दिया।

पौधा वितरण की इस अनूठी पहल को लेकर शिक्षक रामविलास रावत ने बताया कि हम जंगल से जुड़े हुए हैं। बिना जंगल के मानव का जीवन संभव नहीं है। आज स्थिति यह आ गई है कि जंगल के साथ पर्यावरण खतरे में है। जिसके पीछे हम ही सबसे अधिक जिम्मेदार हैं। लेकिन, इस जिम्मेदारी से अब हमें ही निपटना होगा। जिसके लिए हर एक व्यक्ति के लिए पौधा लगाना जरूरी है। इस पहल की क्षेत्र में व्यापक रूप से सराहना की गई है। कई लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रावत के प्रयासों की प्रशंसा की है। शादी में आए मेहमान पौधे पाकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इस अनोखे उपहार के पीछे की सोच की सराहना की। 

यह आश्रम करीब डेढ़ बीघा जमीन पर स्थित है और इसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे सोफा, बेड, और एसी उपलब्ध हैं। आश्रम में एक भव्य दर्शन हॉल भी है, जहां बाबा के भक्त दर्शन के लिए आते थे। 2008-2009 में बने इस आश्रम में कोरोना महामारी के दौरान बाबा करीब 10 महीने तक निवास करते रहे थे।

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आश्रम के सेवादारों ने दावा किया कि बाबा 2020 में यहां आए थे और इसके बाद यहां से चले गए। उन्होंने हाथरस की घटना को एक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि बाबा की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

स्थानीय निवासी और पूर्व मालिक देवी राम ने आरोप लगाया कि बाबा ने उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया और उसे रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने कहा, "बाबा ने मुझे धोखा दिया और अधिक जमीन पर कब्जा किया।"

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ग्रामीणों ने बाबा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे प्रशासन और पुलिस से बचते फिर रहे हैं, और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीण कविता ने बताया, "हमने कभी आश्रम में जाकर वहां की गतिविधियों का पता नहीं लगाया। यह एक रहस्य है।"

इन घटनाओं के बीच, नारायण साकार बाबा की गतिविधियों पर और अधिक खुलासे की उम्मीद की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, अंतरिम बजट में राजस्व संग्रहण के जो लक्ष्य तय किए गए थे, उनमें इस बार कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यानी बजट का साइज भी लगभग वही रहने वाला है, जो अंतरिम बजट में पेश किया गया था। हालांकि, अंतरिम बजट में घोषणा नहीं की गई थी और इस बार नई सरकार अपने पहले बजट में बंपर घोषणाएं कर सकती है।

संभावित घोषणाएं

1. रोजगार: बजट में करीब एक लाख नई भर्तियों का एलान हो सकता है। हालांकि, सरकार 70 हजार भर्तियों की घोषणा पहले ही कर चुकी है। इन्हें शामिल करते हुए ही नई एक लाख भर्तियों की घोषणा की जा सकती है।

2. स्वास्थ्य: निसंतान दंपत्तियों के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाया जा सकता है। अब तक ये इलाज बीमा कवर से बाहर है। इसके अलावा कुछ गंभीर बीमारियों के लिए भी हेल्थ कवर का एलान किया जा सकता है।

3. महिला महाविद्यालय: राजस्थान में जिन जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं हैं, वहां नए महाविद्यालय खोले जाने का एलान किया जा सकता है।

4. इंफ्रास्ट्रक्चर: राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर का दायरा बढ़ाने के लिए स्टेट रोड फंड का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

5. बिजली कंपनियों के घाटा कम करने के लिए घोषणा: राजस्थान की बिजली कंपनियों की स्थिति खराब है। अब तक करीब एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में बिजली कंपनियां पहुंच चुकी हैं। इसलिए कुछ घाटे वाली जगहों पर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की एंट्री की जा सकती है। घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। जयपुर मैट्रो के लिए फेज टू को वित्तीय स्वीकृति देने का एलान किया जा सकता है।

6. महिलाओं के लिए की विशेष लोन की घोषणा की उम्मीद

   लखपति दीदी की तर्ज़ पर महिलाओं के लिए की विशेष लोन की घोषणा हो सकती है. गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना की तर्ज़ पर आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है. गंभीर बीमारियों और महंगे इलाज को भी शामिल करने पर विचार चल रहा है. बजट में सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर भी कोई निर्णय राज्य सरकार ले सकती है. नई उद्योग नीति की भी घोषणा होने का अनुमान है. बजट में सोलर इंडस्ट्री पर भी विशेष फ़ोकस रहेगा.  

   7. एससी, एसटी वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद

   पीएम सूर्योदय योजना से सोलर सेक्टर में उत्साह है. वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्‍थान आग्रणीय राज्य है. सोलर इंडस्ट्री से पिछड़े वर्ग को कैसे मिले लाभ इस पर विचार चल रहा है. एससी, एसटी वर्ग को सोलर इंडस्ट्री से जोड़ने की कवायद होगी. 

   8. नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव

   बजट में नई आबकारी और पर्यावरण नीति की घोषणा भी संभव है. प्रदेश में श्रीअन्न को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार बाजरे की ख़रीद की घोषणा कर सकती है.  मिड डे मील में श्री अन्न को शामिल कर सकते हैं. राजस्थान को टोल से निजात दिलाने के लिए स्टेट हाईवे को टोल फ़्री किया जा सकता है. 

   9. उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा

   उपचुनाव वाली पांचों सीटों पर बजट में विशेष फोकस रहेगा.आने वाले समय में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर भी सरकार की नज़र है. पार्षदों और सरपंचों के लिए भी विशेष फंड की घोषणा पर विचार है. 

   10. राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर ज़ोर

   महंगे इलाज वाली बीमारियों को आयुष्मान योजना में कवर करने की घोषणा सरकार कर सकती है. राजस्थान को ग्लोबल स्टैंडर्ड एजुकेशन हब बनाने पर कई घोषणाएं होने का अनुमान है. राजस्थान में रिसर्च और इनोवेशन पर ज़ोर देने के लिए सर्च इनोवेशन सेंटर की स्थापना होगी. GST संबंधित विसंगतियों को दूर करने को लेकर सरकार कई नवाचार कर सकती है. प्रदेश में होटल इंडस्ट्री के लिए भीग कई छूट दी जा सकती है. छोटे होटलों को भी भू रूपान्तरण नीति में शामिल किया जा सकता है. 

   11. डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर ज़ोर रहेगा

   बजट में डेयरी और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित पर ज़ोर रहेगा.  CM के साथ बैठक में मंडी व्यापारियों ने मंडी शुल्क कम करने की मांग बजट में की थी. सब्ज़ियों और फलों के उत्पादन में कीटनाशक के प्रयोग को लेकर भी सरकार सख़्त क़दम उठा सकती है. 

   12. फ़ूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फ़ोकस रहेगा

   बजट में कृषि आधारित इंडस्ट्रीज़ क्लस्टर बनाने और प्रदेश में फ़ूड पार्क विकसित किए जाने पर भी फ़ोकस रहेगा. राजस्थान में सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए की विशेष घोषणा जा सकती है. व्यापारियों ने CM से बोगस फर्मों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने और चेक बाउंस के लिए सख़्त क़ानून बनाने की भी मांग की थी. रियल एस्टेट सेक्टर CM से स्टांप शुल्क में कमी की माँगकर चुका है.  बजट में इसे लेकर घोषणा संभव है. 

   13. MSME को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई क़दम उठा सकती है

   प्रदेश में प्लास्टिक रिसाइक्लिंग पॉलिसी की घोषणा होने का अनुमान है. MSME को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार कई क़दम उठा सकती है. प्रदेश में निवेश के लिए और अधिक बेहतर बनाया जाएगा. इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनेगा.  मनरेगा को उद्योगों से जोड़ने के लिए भी सरकार कर कोई घोषणा कर सकती है. 

मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार की कमाई के आंकड़े

मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल और मई माह में राज्य सरकार का कुल स्टेट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू 19 हजार करोड़ रहा है। इनमें शराब से इस साल कुल 17100 करोड़ रुपये के टैक्स कलेक्शन का अनुमान है, जिसमें से अब तक 1192 करोड़ रुपये सरकार को मिल चुके हैं। वहीं, कमर्शियल टैक्स को लेकर बजट अनुमान 88300 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से अब तक 5678 करोड़ रुपये मिल चुके हैं।

स्टांप रजिस्ट्रेशन को लेकर अंतरिम बजट अनुमान 11300 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें अब तक 662 करोड़ रुपये मिले हैं। इसी तरह खनन से राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 9500 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसमें से अब तक 613 करोड़ रुपये आये हैं। ट्रांसपोर्ट से टैक्स कलेक्शन का बजट अनुमान 8100 करोड़ रुपये है, जिसमें से अब तक 507 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आ चुके हैं।

इसके अलावा, 12 हजार करोड़ रुपये की मार्केट बोरोइंग की गई है। केंद्र से ग्रांट के रूप में भी लगभग साढ़े 4 हजार करोड़ रुपये मिले हैं। इस राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध सरकार ने मई तक 41 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया है।

अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल अंजना ने कहा कि इन शिकायतों पर आधारित एक रिपोर्ट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

उन्होंने कहा, "हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ विपक्ष को मदद की। हमने आगे की कार्रवाई के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को भेज दी है।"

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि बैठक में अनुशासन समिति की सह-अध्यक्ष शकुंतला रावत, संयोजक हकीम अली और सदस्य विनोद गोठवाल मौजूद थे।

दोबारा से लोकसभा स्पीकर बनने के बाद ओम बिरला पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कोटा-बूंदी पहुंचे। वो यहां तीन दिवसीय दौरे पर आए हैं। वो सबसे पहले हिंडोली पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया।

इस बीच, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “देश आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। हम कोशिश करेंगे कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करती रहे। मुझे खुशी है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। भारत की बात करें तो पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में मुझे लगता है कि देश नई उपलब्धियां स्थापित करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है, लोगों की आस्था का केंद्र है। हम संसद को देर रात तक चलाने की कोशिश करते हैं। हमारा मानना ​​है कि जिन लोगों को वहां बैठने के लिए वोट दिया जाता है, उनमें अपने क्षेत्र के लिए और हर किसी के विचारों को शामिल करने की आकांक्षाएं होती हैं, ताकि हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकें।''

वहीं, उन्होंने संसद में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जारी तकरार को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, “निसंदेह, संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच खुलकर हर मसले पर बात होनी चाहिए।“

शून्य काल में विधायक पर्ची के माध्यम से अपने सवाल उठाएंगे। यह समय सदन के उन सदस्यों के लिए निर्धारित है जो विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। शून्य काल में उठाए गए सवालों का जवाब संबंधित मंत्री द्वारा दिया जाएगा। 

राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें किसानों की समस्याएं, बिजली की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और जल आपूर्ति से संबंधित मामले प्रमुख रहेंगे। 

इसके अलावा, विपक्षी दलों के नेता भी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। 

राजस्थान विधानसभा की आज की कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, और उम्मीद की जा रही है कि सदन में आज की चर्चा राज्य के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आएगी।

जानकारी के अनुसार, हादसा करोली के पास हुआ, जहां बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसा सोमवार शाम करीब 5 बजे करौली-मंडरायल मार्ग स्थित डूंडापुरा मोड़ के पास हुआ। ये सभी लोग कैला देवी के दर्शन करने जा रहे थे।

बोलेरो में मध्य प्रदेश के श्योपुर के श्रद्धालु सवार थे, जोकि कैला देवी के दर्शन करने जा रहे थे। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिन्हें जयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से दो घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

करौली जिले में करौली-मंडरायल मार्ग पर डूंडापुरा मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद है। इसमें मध्य प्रदेश के नागरिकों समेत काल-कवलित हुए सभी लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि! मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।

राजस्थान के उच्च अधिकारियों को मध्य…

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) July 2, 2024

इस दुखद घटना से स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं के परिवारों में शोक का माहौल है। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। साथ ही, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

मुख्यमंत्री ने इस हृदय विदारक दुर्घटना पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा, "यह हादसा अत्यंत दुखद और कष्टदायी है। मैं इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।"

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पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाई गुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस व मालगाड़ी में भीषण टक्कर दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।

प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान व घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

मेरी संवेदनाएं शोक…

— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 17, 2024

परिजनों को संबल प्रदान करें – अशोक गहलोत

कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुःखद समाचार मिला। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदना है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति व परिवार जनों को संबल प्रदान करें। घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। सरकार से आग्रह है कि त्वरित प्रभावी उपायों द्वारा जन जीवन संरक्षण सुनिश्चित करे।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुःखद समाचार मिला।

इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदना है।

ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति व परिवार जनों को संबल प्रदान करें।

घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 17, 2024

यह घटना सोमवार सुबह न्यू जलपाईगुड़ी के पास हुई, जब कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसे के कारण कई लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हो गए। दुर्घटना के कारण रेलवे प्रशासन और स्थानीय अधिकारी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।

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राजस्थान के शिक्षा विभाग में थर्ड ग्रेड टीचर के 29,272 पद खाली हैं, जिसकी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। जल्द ही अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान में थर्ड ग्रेड टीचरों की भर्ती 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके तहत प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर के खाली पदों को भरा जाएगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस कदम के साथ ही महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए अपनी पार्टी के संकल्प-पत्र में किए गए एक और महत्वपूर्ण वादे को पूरा कर दिया है। इस फैसले के लागू होने के बाद राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगी।

इस मौके पर अपने छात्र जीवन की याद करते हुए धनखड़ ने कहा कि वह सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के छात्र रहे हैं और वर्दी की ताकत और अहमियत को समझते हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों की कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की प्रथम रक्षा पंक्ति- सीमा सुरक्षा बल उत्कृष्ट रूप से कर्तव्य निभा रहा है। आपका कार्य अत्यंत प्रशंसनीय और वंदनीय है।

आपके बीच में आकर एक नई ऊर्जा का अहसास कर रहा हूं।

सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का छात्र रहा हूं। कक्षा 5 में वर्दी पहनी थी- वर्दी की ताकत, वर्दी की अहमियत मुझे पता है।

वर्दी आपको किस रूप में अचानक परिवर्तित कर देती है यह मैंने बचपन में देखा है।

आपको देखकर मैं अभिभूत हूं! #BSF… pic.twitter.com/8HaGK8nEP2

— Vice-President of India (@VPIndia) June 14, 2024

कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे बीएसएफ जवानों के पुरुषार्थ की प्रशंसा करते हुए धनखड़ ने कहा कि तपती धूप में कुछ मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल है, जबकि सीमा पर आपको एक पलक झपकाने की भी फुर्सत नहीं है। रक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर बेटियों ने उत्साह और दमखम से सब का दिल जीत लिया था।

राष्ट्र की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए धनखड़ ने कहा कि वह उन प्रहरियों को नमन करते हैं जो मां भारती की रक्षा में अपना जीवन न्योछावर कर अमर हो गए।

Hon'ble Vice-President, Shri Jagdeep Dhankhar & Dr. Sudesh Dhankhar graced the Sainik Sammelan of 154 Battalion of Border Security Force (BSF) in Jaisalmer, Rajasthan today. #BSF @BSF_India pic.twitter.com/NBNO94cxa9

— Vice-President of India (@VPIndia) June 14, 2024

रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अब हम रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के जवानों से कहा कि आप शांति के दूत हैं और आपकी वजह से भारत दुनिया में शांति का दूत है।

उपराष्ट्रपति ने देश के दुश्मनों द्वारा घुसपैठ, तस्करी आदि अपराधों के जरिये सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता लाने के प्रयासों को सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी रूप से निष्फल करने की प्रशंसा की। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने में आधुनिक तकनीक के प्रयोग का भी आह्वान किया।

इस अवसर पर बीएसएफ के महानिदेशक डॉ. नितिन अग्रवाल, पश्चिमी कमांड के SDG वाई बी खुरानिया, जैसलमेर BSF के उप महानिरीक्षक विक्रम कुंवर व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने समय में हुए इस निर्णय को प्रदेश के हित में बताया है। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी।"

उन्होंने आगे लिखा, "क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने एवं सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए नए जिले बनाए और वहां कलेक्टर, एसपी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया।"

हमारी सरकार ने राजस्थान में नए जिले रिटायर्ड IAS श्री रामलुभाया की समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए। राजस्थान में नए जिलों की सख्त आवश्यकता थी। क्षेत्रफल में राजस्थान से छोटे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में भी 33 जिले हैं। हमारी सरकार ने प्रशासनिक…

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 13, 2024

गहलोत ने कहा कि "राजस्थान की भाजपा सरकार ने मंत्रिमंडलीय उप-समिति बनाकर जिलों का रिव्यू करने का फैसला किया है। अब यह देखना होगा कि यह समिति राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों एवं विकास के हित को देखकर फैसला लेगी या फिर राजनीतिक कारणों से पिछली सरकार के फैसले को गलत साबित करने की मंशा से कार्य करते हुए राजस्थान की जनता के हितों को ताक पर रखेगी।"

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सरकार ने बनाई कमेटी: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने प्रदेश में पिछले साल बनाए गए 17 नए जिलों और 3 संभागों के गठन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया है। कमेटी इन जिलों और संभागों में प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, सुचारू संचालन, प्रशासनिक आवश्यकता, और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के लिए अपनी रिपोर्ट और सुझाव देगी।

प्रेम चंद्र बैरवा संयोजक, चार मंत्री बने सदस्य: नए जिलों की गठन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए बनाए गए मंत्रिमंडलीय उप-समिति का संयोजक उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया है। जबकि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, मंत्री हेमंत मीणा और मंत्री सुरेश सिंह रावत को सदस्य बनाया गया है। समिति का प्रशासनिक विभाग राजस्व विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग होंगे।

अब यह कमेटी नए जिलों के गठन पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को देगी। इस समीक्षा से यह स्पष्ट होगा कि पिछले साल किए गए जिलों और संभागों के गठन से राज्य की प्रशासनिक क्षमता और सर्विस डिलीवरी में कितना सुधार हुआ है। जनता की नजरें अब इस कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में राज्य की प्रशासनिक संरचना को प्रभावित करेगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा गठित इस उप-समिति में पांच सदस्य शामिल हैं। उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा इस पांच सदस्यीय उप-समिति के संयोजक हैं। समिति के अन्य सदस्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, कन्हैयालाल मीना, सुरेश रावत और हेमंत मीना हैं।

राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर हुई 53: अगस्त 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में 19 नए जिले और तीन नए संभाग बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद, अक्टूबर में कांग्रेस सरकार ने राज्य में तीन नए जिलों के गठन की घोषणा की थी, जिनमें मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी शामिल थे। इन जिलों के गठन के बाद राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो गई।

अशोक गहलोत ने नए जिलों को लेकर की थी घोषणा: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तब कहा था कि यह निर्णय "एक उच्च स्तरीय पैनल के अनुरूप" लिया गया था। गहलोत ने हिंदी में एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा था, "जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान में तीन नए जिले बनाए जाएंगे- मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। अब राजस्थान में 53 जिले होंगे।"

राजस्थान में दिसंबर 2023 में बनी भाजपा की सरकार: दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा राजस्थान की सत्ता में आई, जिसके बाद भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाई गई। राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों में से भाजपा ने 115 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिलीं।

राज्य सरकार ने कहा है कि वे भविष्य में भी परिसीमन के मुद्दों को सुलझाने के लिए पैनल की सिफारिशों के अनुसार कार्य करेंगे। यह कैबिनेट उप-समिति उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य में प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।

प्रधानमंत्री आवास पर रविवार सुबह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई टी पार्टी में वह भी शामिल हुए थे।

शेखावत ने मंत्री बनाये जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने तीसरी बार अपनी टीम में शामिल कर उन्हें देश सेवा का मौका दिया है।

उन्होंने कहा, "देश को विकसित बनाने का प्रधानमंत्री का संकल्प और जिन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जनता के बीच गये थे, उन्हें पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ पूरा किया जाएगा।"

शेखावत ने जोधपुर लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया और पार्टी कार्यकर्ताओं तथा शहर के लोगों को उन्हें विजयी बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

कनाना गांव में सरकार की जनसहभागिता योजना के तहत बने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन समारोह आज आयोजित होगा। इस अवसर पर शोभायात्रा और विधिवत पूजा अर्चना के बाद विधायक अरुण चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी सहित अन्य अतिथि इस अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 6 बीघा भूमि में बने इस अस्पताल को दानदाता ने करीब 3 करोड़ रुपये की लागत से तैयार करवाया है। इसके बनने से कनाना, पारलू, सराणा, जेठन्तरी सहित अन्य गांवों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी।

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मां की प्रेरणा से बनाया अस्पताल

अस्पताल भवन के दानदाता जवाहर गणधर चौपड़ा बरसों पहले कनाना गांव छोड़कर दक्षिण भारत में व्यापार करने चले गए थे। व्यापार में सफलता पाने के बाद 1998 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका सपना था कि वे अपने गांव के लिए कुछ करें। उनके निधन के बाद उनके बेटों ने अपनी मां पुष्पादेवी की प्रेरणा से गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का संकल्प लिया। दोनों बेटों, दिलीप और बसंत ने मिलकर गांव में आधुनिक अस्पताल बनाने की योजना बनाई।

आठ माह में बना अस्पताल

पिछले साल ग्राम पंचायत के सरपंच चेनकरण सिंह के साथ विचार विमर्श के बाद अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई। सितंबर में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, तत्कालीन विधायक मदन प्रजापत और विभागीय अधिकारियों द्वारा अस्पताल की आधारशिला रखी गई। करीब आठ महीनों के कठिन परिश्रम के बाद यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो चुका है। कल इस अस्पताल को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ जनता को समर्पित किया जाएगा। गांव में इस अस्पताल के बनने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।

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भरतपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर सांसद बनी संजना जाटव ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान संजना जाटव ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत समेत तमाम सहयोगियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में आने पर अच्छा लग रहा है। मैं दलित समाज से आने वाली महिला हूं और कांग्रेस ने मुझे अच्छा मौका दिया है।

उन्होंने कहा मेरी जिले को लेकर पहली प्राथमिकता पानी को लेकर रहेगी। हमारे यहां पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। बेहतर शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, फैक्ट्री, बच्चों के लिए खेल का मैदान और जाट आरक्षण जैसे मुद्दे प्राथमिकता रहेंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शामिल होने पर संजना जाटव ने खुशी जताई। इसी के साथ उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया। 

राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने हाल ही में एसआई 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) में कई ट्रेनी सब इंस्पेक्टर (एसआई) को हिरासत में लिया था।

जांच एजेंसी को पहले गिरफ्तार किए गए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स से जानकारी मिली थी कि आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे कई एसआई ने अपनी जगह पर डमी कैंडिडेट्स (अभ्यर्थियों) को परीक्षा में बैठाया था।

राज्य सरकार ने अब कार्मिक विभाग को आदेश जारी कर कहा है, "बीते पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में अभ्यर्थियों ने कथित रूप से फर्जी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज पेश किए और डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाकर सरकारी नौकरियां हासिल की।"

गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि हर सरकारी विभाग को भर्तियों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित करनी चाहिए। कार्मिक विभागों को आदेश दिया गया है कि वे बीते पांच वर्षों में संदिग्ध भर्तियों के बारे में एसओजी को सूचित करें।

यह भी आदेश दिया गया है कि हर विभाग यह जांच करे कि परीक्षा देने वाले व्यक्ति और पद पर कार्यरत लोक सेवक एक ही हैं या नहीं।

साथ ही, कर्मचारियों की डिग्री व अन्य दस्तावेज, आवेदन के समय पेश किए गए आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर आदि की भी गहनता से जांच की जाए। जांच के बाद जिन कर्मचारियों की भर्ती संदिग्ध लगती है, उनकी जानकारी एसओजी को भेजी जाए।

29 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना

राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए हुए चुनाव को लेकर मतगणना की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी। अधिकारियों ने बताया कि मतगणना करवाने के लिए 13 हजार से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में 29 स्थानों पर मंगलवार को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। राज्य में मतगणना के संबंध में सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं।

राजस्थान के चुनाव परिणामों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सभी 25 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। इस बार भी यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी या कांग्रेस और अन्य दल इस बार कड़ी टक्कर देंगे।

मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं ताकि मतगणना प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राजस्थान में इस बार के चुनाव परिणाम न केवल राज्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करेंगे बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इनका बड़ा प्रभाव हो सकता है। इसलिए, राजस्थान के चुनाव परिणामों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

देवराज चौहान और गणेश आचार्य ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक नवीन किशोरिया की प्रेरणा से नर्सिंग अधिकारी  भवानी नायक ने उनके मित्र  हितेश अग्रवाल सिंघल और जैकी लिम्बा द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की थी। इसी कड़ी में दिनांक 26/5/24 को मरीजों के लिए MDM अस्पताल में तीन हवादार टेंट कूलर भी डोनेट किए गए।

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अस्पताल अधीक्षक नवीन किसोरिया ने दानदाताओं का स्वागत किया और सभी को संदेश देते हुए कहा कि हमें इस सेवाकार्य की मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने मित्रों द्वारा मरीजों के लिए कूलर और वाटर कूलर डोनेट कराना चाहिए, जिससे हम अस्पताल में और अच्छा काम कर सकेंगे।

नर्सिंग अधीक्षक कंचन रावल ने दानदाताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस कार्यक्रम में डॉ. हरीश अग्रवाल, डॉ. दिनेश दत्त शर्मा, डॉ. जीतेंद्र राजपुरोहित, कंचन रावल, गणेश आचार्य, देवराज चौहान, दिलीप डांगी, सुनील तालनिया, बलदेव आदि डॉक्टर और नर्सिंग अधिकारी उपस्थित रहे।

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हालात को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्य सचिव को व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग को भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

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लेकिन लापरवाही भी सामने आई है। चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव प्रबंधन को लेकर कई खामियां पाई गई हैं। इस पर सरकार ने 12 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इनमें सवाई मानसिंह अस्पताल, एसके हॉस्पिटल, जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, बांगड अस्पताल, जनाना अस्पताल, एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक और अन्य अस्पताल अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप है। उन्हें 3 दिन में जवाब देना होगा।

राजस्थान में गर्मी से लोग बेहाल हैं। सरकार लोगों को राहत दिलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन लापरवाही भी भारी पड़ रही है। उम्मीद है कि सरकार की सख्ती से स्थिति में सुधार होगा।

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गर्मी का बढ़ता प्रकोप:

मौसम विभाग के मुताबिक, गुरुवार को राजस्थान के सात शहरों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अगले दो दिनों में गर्मी और भी बढ़ सकती है, 28 मई के बाद ही तापमान में थोड़ी कमी आने का अनुमान है।

बालोतरा में दो लोगों की मौत:

बालोतरा में भीषण गर्मी के कारण दो लोगों की जान चली गई। 55 वर्षीय मूलाराम खेत में काम कर रहे थे, जब तेज गर्मी से उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, 22 वर्षीय मंटू नाम का युवक भी लू का शिकार हो गया। वह एक रिफाइनरी कंपनी में काम करता था और बीमार होने पर उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बाड़मेर में भी एक मौत:

बाड़मेर में भी लू लगने से 35 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई।

भीलवाड़ा और जालौर में भी मौतें:

भीषण गर्मी के कारण भीलवाड़ा और जालौर जिलों से भी मौतों की खबरें हैं।

राजस्थान के अन्य इलाकों का तापमान:

बाड़मेर के बाद फलौदी में गुरुवार को 48.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद फतेहपुर (47.6), जैसलमेर (47.5), जोधपुर (47.4), जालौर (47.3), कोटा (47.2), चूरू (47), डूंगरपुर (46.8), चित्तौड़गढ़ (45.5) और जयपुर (44) में भी गर्मी का सितम रहा।

रेड अलर्ट जारी:

राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अगले तीन दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

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रोहिणी में रोड शो के बाद मुख्यमंत्री शर्मा लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां वे बीजेपी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता करेंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे और पार्टी की आगामी योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे।

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जनसभा के बाद, शाम 4:35 बजे मुख्यमंत्री देवरिया से कुशी नगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। कुशी नगर एयरपोर्ट से वे शाम 5:20 बजे जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे और शाम 6:10 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे।

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दौरा पार्टी के समर्थन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए प्रचार अभियान को गति देने के उद्देश्य से किया गया है। उनके दौरे का उद्देश्य विभिन्न राज्यों में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करना और जनता के बीच सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना है।

इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा की सुरक्षा और यात्रा के सभी प्रबंध किए गए हैं ताकि उनका दौरा सुचारू और सफल हो सके।

न्यायाधीश ने मामले को "दुर्लभ से दुर्लभतम" मानते हुए शनिवार को दो भाई कालू और कान्हा को दोषी ठहराया था और सात अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद मृतका के माता-पिता ने कहा,''हमें न्याय मिला।''

जिन सात आरोपियों को बरी किया गया, उनमें दोषियों की मां, बहन और पत्नियां शामिल हैं।

अभियोजन पक्ष ने 43 गवाहों को पेश किया। इनमें से 42 ने साक्ष्य का समर्थन किया।

विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने कहा, मामले में 473 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी और 10 महीनों से सुनवाई चल रही थी।

जांच तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई द्वारा की गई थी और एडीजी (अपराध) दिनेश एमएन और अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने मामलेे की निगरानी की थी।

पिछले साल दो अगस्त को अपने खेत में बकरियां चराने गई गिरड़िया पंचायत की एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसे कोयले की भट्टी में जिंदा जला दिया गया था।

जिला चिकित्सक ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के बाद जयपुर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू टीम मौके पर अपना काम कर रही है। आसपास की सभी एम्बुलेंसों को बुलाया गया है।

रात करीब एक बजे मौके पर पहुंचे कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि सब कुछ सामान्य है। कोई जनहानि नहीं हुई है। छोटी-मोटी चोटें हो सकती हैं, किसी को गंभीर चोट नहीं है।

एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया है। रेस्क्यू टीम ने काम शुरू कर दिया था। मेडिकल टीम मौजूद है। फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

कोलिहान खदान की लिफ्ट से जुड़े कर्मचारियों ने आठ दिन पहले केसीसी प्रबंधन को शिकायत की थी कि लिफ्ट में कुछ गड़बड़ी है, उसकी मरम्मत करवानी जरूरी है। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच मंगलवार रात ये हादसा हो गया।

हादसे के कारण लिफ्ट में फंसे 15 अधिकारियों के साथ ही करीब 150 श्रमिक भी खदान में फंसे हुए हैं। यह सभी श्रमिक दोपहर की पारी में खदान में उतरे थे। इनकी रात 8 बजे पारी खत्म होनी थी। लेकिन इससे पहले ही करीब 7:30 बजे यह हादसा हो गया।

लिफ्ट की ट्रेल टूट जाने से दोनों लिफ्ट बंद हो गई। ऐसे में न कोई बाहर से अंदर जा सकता और न ही कोई बाहर आ सकता है