अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है

टाटा स्टील के दूसरे सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह एक यादगार दिन है क्योंकि राज्य के आर्थिक विकास को बड़ा बढ़ावा देने का इतिहास रचा गया है। आज पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने इस इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट के माध्यम से ग्रीन ऊर्जा का उपयोग करके स्टील उत्पादन शुरू किया है। यह पंजाब के लिए ऐतिहासिक और विशेष दिन है क्योंकि टाटा स्टील ने सीधे तौर पर 2600 से 2700 परिवारों और अप्रत्यक्ष रूप से 8000-10000 परिवारों के भविष्य को रोशन करने की जिम्मेदारी ली है। यह विश्व स्तरीय प्लांट अत्याधुनिक ग्रीन ऊर्जा तकनीक से लैस है।”

टाटा स्टील टीम को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, “टाटा स्टील जैसी कंपनी का किसी राज्य में निवेश करना उसके भविष्य में विश्वास और भरोसे को दर्शाता है। टाटा स्टील की मौजूदगी स्पष्ट संदेश देती है कि पंजाब औद्योगिक विकास के अगले चरण के लिए तैयार है। यह निवेश केवल एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पंजाब के युवाओं, हमारे इंजीनियरों, हमारे कुशल कर्मचारियों और पंजाब के निर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने का सुनहरा अवसर है।”

आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं

भविष्य के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “पंजाब हमेशा उद्यमियों की धरती रहा है और लुधियाना जैसे शहर उनकी उद्यमशीलता, कड़ी मेहनत और निर्माण शक्ति के लिए विश्व स्तर पर जाने जाते हैं। टाटा स्टील प्लांट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ हम अपनी विरासत को और मजबूत कर रहे हैं और पंजाब को भविष्य निर्माण के लिए तैयार कर रहे हैं। यह भारत में टाटा स्टील का पहला इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस-आधारित प्लांट है, जो दर्शाता है कि पंजाब केवल निवेश ही नहीं, बल्कि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार निवेश भी आकर्षित कर रहा है। ऐसा उत्पादन दक्षता, स्थिरता और संसाधनों के बेहतर उपयोग की वैश्विक दिशा को दर्शाता है।”

सरकार के औद्योगिक दृष्टिकोण को दोहराते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, “हम चाहते हैं कि पंजाब भारत के सबसे पसंदीदा औद्योगिक स्थलों में से एक बने। हम चाहते हैं कि कंपनियां पंजाब को केवल एक बाजार के रूप में ही नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक निर्माण भागीदार के रूप में देखें। टाटा समूह वैश्विक स्तर पर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है और रतन टाटा ने हमेशा इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई है।”

निजी उदाहरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि रतन टाटा ने मानसून के दौरान आवारा कुत्तों को संघर्ष करते देख बॉम्बे हाउस में डॉग शेल्टर शुरू किया था। उन्हें “देश का बेटा” बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि जब उनका निधन हुआ तो पूरे देश ने राष्ट्र निर्माण और देश का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा करने के लिए उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब ग्रीन ऊर्जा के माध्यम से स्टील उत्पादन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है।

अपनी जापान यात्रा को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “जापान जैसे देश पहले ही बड़े पैमाने पर ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं और यह प्रोजेक्ट दर्शाता है कि पंजाब भविष्य में निवेश कर रहा है। पंजाब का मजबूत हवाई, रेल और सड़क संपर्क इसे व्यापार के लिए आदर्श स्थान बनाता है। हमने टाटा समूह के साथ यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों के लिए अधिक उड़ानें शुरू करने का मुद्दा उठाया है।”

पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

पंजाब की विरासत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य गुरुओं, संतों, पीरों, शहीदों और देशभक्तों की पवित्र धरती है, जहां नफरत के बीज को छोड़कर हर बीज उग सकता है। पंजाब ने खाद्य और राष्ट्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसे देश का “अन्नदाता” और “खड़ग भुजा” का दर्जा प्राप्त है। इस प्लांट के साथ राज्य भर में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस प्रोजेक्ट के स्तर को उजागर करते हुए उन्होंने आगे कहा, “आज हम इतिहास लिख रहे हैं क्योंकि टाटा न केवल पैसा निवेश कर रहा है, बल्कि अपनी साख भी पंजाब के नाम कर रहा है। 115 एकड़ में फैले इस प्लांट में निवेश 2600 करोड़ रुपये से बढ़कर 3200 करोड़ रुपये हो गया है और यह 100 प्रतिशत स्टील स्क्रैप को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेगा, जिससे यह पर्यावरण के अनुकूल रहेगा। टाटा समूह के छह महाद्वीपों के 100 से अधिक देशों में यूनिट कार्यरत हैं और इनमें 10 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। पंजाबी ईमानदारी और समर्पण भावना से काम करने में विश्वास रखते हैं, जिन्होंने हमेशा उद्योग और कर्मचारियों के बीच संबंधों को मजबूत किया है। राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किया जा रहा है।”

उपलब्धियों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, “पिछले चार वर्षों के दौरान 1.58 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है, जिससे युवाओं के लिए पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। हमारा दृष्टिकोण सरल है—स्थिर नीतियां, तेज फैसले और मजबूत औद्योगिक साझेदारी। राज्य सरकार को बाधाएं खड़ी करने की बजाय निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।”

पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है

अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब निवेश का स्वागत करने के लिए तैयार है और उन उद्योगों का समर्थन करता है जो रोजगार पैदा करते हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। हर नई फैक्ट्री और निवेश राज्य को रोजगार सृजन के और करीब ले जाता है। जब उद्योग बढ़ते हैं तो पंजाब बढ़ता है और जब पंजाब बढ़ता है तो देश बढ़ता है। जब उद्योग रोजगार पैदा करते हैं तो युवाओं को राज्य में ही अवसर मिलते हैं, जो पंजाब को मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से उच्च औद्योगिक विकास की ओर ले जाते हैं। पंजाब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और मजबूत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र की ओर बढ़ रहा है।”

सहयोग की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “औद्योगिक विकास हमेशा एक साझेदारी होता है। जब सरकार और उद्योग विश्वास और स्पष्टता के साथ मिलकर काम करते हैं तो परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं और बेहतर परिणाम देती हैं।” उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह प्रोजेक्ट पंजाब के औद्योगिक विकास की कहानी में एक महत्वपूर्ण स्तंभ साबित होगा और अन्य कंपनियों को भी पंजाब में निवेश के लिए प्रेरित करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने टाटा स्टील और उद्योग जगत को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए कहा कि वे पंजाब की प्रगति में भागीदार हैं। उन्होंने कहा, “यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पंजाब को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने और आर्थिक प्रगति को गति देने में सहायक होगी। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब न केवल कृषि बल्कि उद्योग के क्षेत्र में भी देश का नेतृत्व करेगा।”

इससे पहले उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरदीप सिंह मुंडियां, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य उपस्थित थे।

‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते।

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

इसे गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ-साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सभी नागरिकों को सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार अथवा वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “इस योजना को व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे उन परिवारों को काफी राहत मिली है जिन्हें इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता था।”

पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।”

सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

तकनीक के उपयोग पर उन्होंने कहा, “डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है और क्षमता बढ़ाकर 4800 कर दी गई है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है। देश में पहली बार सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,294 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई।” उन्होंने आगे कहा, “1.07 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 21,660 लोगों में समस्या पाई गई।”

29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है

क्रिटिकल केयर पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिशन अमृत के तहत पंजाब स्टेमी प्रोजेक्ट को दिल के दौरे के मरीजों की देखभाल के लिए 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएमसी लुधियाना और मेडट्रॉनिक के सहयोग से ‘समर्थ पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट’ पहले ही 100 से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी तरह का पहला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलेरी साइंसेज लोगों को बड़ी राहत दे रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की योगशाला अभियान के तहत प्रतिदिन 8000 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।”

चिकित्सा शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “सात नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनसे 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और पंजाब को चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने निष्कर्ष में कहा, “पंजाब सरकार आने वाले समय में राज्य को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

इसमे काफी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही राज्य सरकार लगातार एक्शन चल रही है और प्रतिदिन पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लग रही है। इसी बीच पंजाब पुलिस इंडिया को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस द्वारा 400 से अधिक जगहों पर जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलिस द्वारा 14 हजार से अधिक ड्रगिस तस्करों की बरामदगी की गई है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

Cm Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

पंजाब पुलिस इंडिया ने अपने सोशल मडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “नशा विरोधी अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने अपनी निरंतर कार्रवाई जारी रखते हुए 426 नशाखोरी के ठिकानों पर छापेमारी की और 200 प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कीं। इस अभियान के दौरान 248 नशीले पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया
और 710 ग्राम हेरोइन, 20 किलोग्राम अफीम की भूसी, 2655 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 14,150 रुपये नशीले पदार्थों की नकदी बरामद की गई”। पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 मादक पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। 383 दिनों में गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के तस्करों की कुल संख्या – 54,190 हो गई है।

नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन

नशीली दवाओं के खिलाफ जंग का 383वां दिन,  पंजाब भर में 426 छापे मारे गए। 248 नशीले पदार्थों के तस्कर गिरफ्तार किए गए। कुल जब्त हेरोइन – 710 ग्राम। कुल जब्त अफीम की भूसी – 20 किलोग्राम। कुल बरामद गोलियां/कैप्सूल: 2655। कुल बरामद नशीले पदार्थों की रकम: 14150 रुपये।
383 दिनों में गिरफ्तार किए गए नशीले पदार्थों के आदी लोगों की संख्या: 54,190। पुलिस कर्मियों के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने संदिग्धों की जांच की। गौरतलब है कि सीएम भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ लगाम लगी हुई है।

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं

आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “टेंडरिंग प्रक्रिया सहित सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और कार्यकारी एजेंसियों को काम के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निर्माण कार्य 25 मार्च, 2026 से शुरू कर दिया जाएगा और मार्च 2028 तक 24 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य है।”

उन्होंने आगे बताया, “275 करोड़ रुपये की कुल लागत से स्थापित किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज शामिल होगा, जिसमें हर साल एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी। इससे न केवल राज्य की मेडिकल शिक्षा क्षमता बढ़ेगी बल्कि पंजाब के विद्यार्थियों को महंगी मेडिकल पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।”

इस पहल के सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा, “एक बार शुरू होने के बाद यह संस्थान न सिर्फ 100 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि करेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक सेकेंडरी और टर्शियरी स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करेगा। यह संस्थान रोजगार का एक बड़ा स्रोत बनेगा, जिससे 1000 से अधिक लोगों को सीधे तौर पर लाभ होगा और कई लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।”

बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा

स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए सुल्तानपुर लोधी के सरकारी अस्पताल को शहरी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा और बेगोवाल के सरकारी अस्पताल को ग्रामीण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दोनों को कपूरथला के नए मेडिकल कॉलेज से जोड़ा जाएगा।”

लगभग 5 लाख वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में छह बड़े ऑपरेशन थिएटर, 500 क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत डायग्नोस्टिक सुविधाएं, एक केंद्रीय प्रयोगशाला, एक ब्लड बैंक और कौशल प्रयोगशालाओं व संग्रहालयों से सुसज्जित आधुनिक शैक्षणिक विभाग शामिल होंगे।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव कुमार राहुल, पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के चेयरमैन गुरशरण सिंह छीना और पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अमित तलवार भी उपस्थित थे।

पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था

बलतेज पन्नू ने भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को लंबे हाथों लेते हुए कहा कि जाखड़ साहब इसे ‘शगूफा’ बताकर अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जाखड़ साहब, जिस कांग्रेस पार्टी में आप पहले थे, आज वही लोग आपके साथ भाजपा में बैठे हैं जिन्होंने कभी सोने की कुदाली और चांदी की टोकरी लेकर पंजाब की छाती पर नहरें खुदवाई थीं और पंजाब का पानी दूसरे राज्यों को लुटाया था। आज उन गद्दारियों पर आप चुप क्यों हैं? पंजाब की जनता आपकी इस खामोशी का मतलब बखूबी समझती है।

विपक्ष को आइना दिखाते हुए पन्नू ने कहा कि जिस पंजाब को इन पारंपरिक पार्टियों ने बंजर होने के कगार पर छोड़ दिया था, उसे मान सरकार ने महज 4 वर्षों में ही पुनर्जीवित कर दिया है। उन्होंने बताया कि जहाँ पहले खेतों तक केवल 22% नहरी पानी पहुँचता था, आज मान सरकार के प्रयासों से वह आंकड़ा 78% तक पहुँच गया है। इतना ही नहीं, जो नहरें और सूए पिछली सरकारों ने भू-माफिया के साथ मिलकर दबवा दिए थे, उन्हें फिर से खोदा जा रहा है। तरनतारन के सरहाली में दबी हुई ‘लंबी नहर’ को बहाल करना इसका जीता-जागता प्रमाण है।

पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है

बलतेज पन्नू ने कड़े शब्दों में कहा कि विपक्षी दलों को तकलीफ इस बात की नहीं है कि कोई दबी हुई नहर मिल गई है, बल्कि उनकी असल तकलीफ यह है कि उस मिट्टी के नीचे दबी हुई उनकी पुरानी साजिशें और गद्दारियां बाहर निकल आई हैं। उन्होंने कहा कि 70 साल तक पंजाब को लूटने, कूटने और पंजाब के हकों को दूसरे राज्यों के पास गिरवी रखने वालों का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। पन्नू ने पंजाब की जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक मुख्यमंत्री भगवंत मान कुर्सी पर हैं, पंजाब का एक-एक पैसा और पंजाब के हक पूरी तरह सुरक्षित हैं।

मान सरकार ने 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की गई काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे इलाकों तक पहुंचाया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों पर ज़ोर देते हुए कहा कि इस परियोजना से पानी का बेहतर उपयोग होगा, बड़े स्तर पर ढांचागत निवेश होगा और किसानों को राहत देने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दूरदर्शी सोच को मज़बूती मिलेगी।

इस ऐतिहासिक कदम के तहत बरिंदर कुमार गोयल ने आज 214 करोड़ रुपये की लागत से तैयार काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के माध्यम से पहली बार नहरी पानी को ऊंचे क्षेत्रों तक सफ़लतापूर्वक पहुंचाया गया है, जिससे कंडी क्षेत्र की सूखी और वर्षा पर निर्भर भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उन्होंने बताया कि इस परियोजना से लगभग 33 गांवों की 11,500 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में इजाफ़ा होगा। यह पहल क्षेत्र की कृषि तस्वीर को बदलने में मील का पत्थर साबित होगी और किसानों को बेहतर फ़सलें उगाने के साथ-साथ भूमि की कीमत बढ़ाने में भी मदद करेगी।

उद्घाटन के बाद जन सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “काठगढ़ लिफ्ट सिंचाई योजना कंडी नहर सिस्टम और बिस्त-दोआब प्रणाली के माध्यम से, ऊंचाई के कारण सिंचाई से वंचित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने का एक ऐतिहासिक प्रयास है। इस परियोजना से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा और भूजल पर दबाव भी कम होगा।”

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण 67 करोड़ रुपये की लागत वाला फरवरी 2026 में पूरा हो चुका है, जिसके तहत 13 गांवों के 4,000 एकड़ क्षेत्र को कवर किया गया है। दूसरा चरण 107 करोड़ रुपये की लागत वाला सितंबर 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जिसमें 14 गांवों के 5,500 एकड़ क्षेत्र को शामिल किया जाएगा, जबकि तीसरा चरण से 40 करोड़ रुपये में 6 गांवों के 2,000 एकड़ क्षेत्र को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही बिजली के बोझ को कम करने के लिए 650 किलोवाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया गया है।

तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि इस योजना को बिस्त-दोआब नहर से जोड़ा गया है, जिसकी जल वहन क्षमता 67 क्यूसेक है। इसके तहत पंपों के माध्यम से पानी को ऊपर उठाकर ऊंचे-नीचे और अर्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में विस्तृत पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए पहुंचाया जाएगा। पंप हाउस के लिए विभाग की मौजूदा भूमि का उपयोग किया गया, जिससे भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ी।

इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि भूजल स्तर में गिरावट और ट्यूबवेलों के बंद होने के कारण कंडी क्षेत्र के किसान वर्षा पर निर्भर हो गए थे, जिससे फसली विविधता और उत्पादन सीमित था। अर्ध-पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पारंपरिक नहर प्रणाली पहले संभव नहीं थी, जिससे भूमि की कीमतें भी कम थीं। इस परियोजना को डिजाइन करने के लिए आधुनिक सैटेलाइट और ड्रोन सर्वेक्षण किए गए और आईआईटी रुड़की तथा आईआईटी रोपड़ में तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद इसे छह महीनों के भीतर युद्ध स्तर पर लागू किया गया।

उन्होंने आगे बताया कि इस परियोजना से पहले बलाचौर क्षेत्र के 72 गांवों में 28,205 एकड़ भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी, जो अब बढ़कर 105 गांवों की 39,705 एकड़ भूमि तक पहुंच जाएगी। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए लगभग 94,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य ने सिंचाई ढांचे को मज़बूत करने और निर्बाध नहरी पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अब तक 6700 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। पहले जहां केवल 22 प्रतिशत पानी का उपयोग होता था, अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है। नहरों की मज़बूती से भूजल स्तर में सुधार, बिजली की खपत में कमी और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हुई है।

कंडी नहर के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि यह नहर तलवाड़ा से बलाचौर तक जाती है, जिसकी कुल लंबाई 129.035 किलोमीटर और जल वहन क्षमता 463 क्यूसेक है। 1980 में शुरू होने के बावजूद पहले पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता था। सरकार ने पानी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित किया, 1500 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइनों की मरम्मत की, 300 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई और 120 किलोमीटर नहरों व खालों की री-लाइनिंग की, जिससे तीन दशकों बाद 12 ब्लॉकों की 1,28,740 एकड़ भूमि को लाभ मिला।

लोक-कल्याणकारी पहलों का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार 10 लाख रुपये तक के बीमा कवर के साथ मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और घरों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है। लोगों से किए गए सभी वादे बिना किसी भेदभाव के पूरे किए जा रहे हैं।

इस अवसर पर बंगा से विधायक डॉ. सुखविंदर सुख्खी, बलाचौर से विधायक संतोष कटारिया, डिप्टी कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर बलबीर राज सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

तेज तूफान, आसमानी बिजली से इन राज्यों में हाहाकार

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर 40–60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है।

विशेष रूप से ग्रामीण और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी मौसम अचानक बदलने वाला है। बीते कुछ दिनों की गर्मी के बाद अब बादल छाने, हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है।

तेज बारिश, आंधी के दौरान बरतें सावधानियां?

खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। बारिश और तूफान के दौरान घर के अंदर ही रहें।इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कम करें। यात्रा से पहले मौसम अपडेट जरूर चेक करें। यह मौसम बदलाव किसानों के लिए भी चुनौती बन सकता है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है, इसलिए फसलों को सुरक्षित रखने के उपाय तुरंत करें।

23 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज, बिजली और तेज हवाओं (30-50 किमी प्रति घंटा) के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 20 से 21 मार्च के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है, और 20 मार्च को कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश हो सकती है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण आज पूरा देश एलपीजी गैस के गंभीर संकट से जूझ रहा है। कई राज्यों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं, बुजुर्गों और कामकाजी लोगों को घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों को गैस सिलेंडर पाने के लिए अपना काम-धंधा छोड़कर लाइनों में लगना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों को खुद अपने कंधों पर सिलेंडर उठाकर घर ले जाना पड़ रहा है। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि भाजपा सरकार व्यवस्था संभालने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनहीन बनी हुई है।

अनुराग ढांडा ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश को सुविधाएं देने की बजाय लोगों को लाइनों में खड़ा करने की राजनीति की है। कभी नोटबंदी के समय बैंक की लाइनों में लोगों को खड़ा किया गया, फिर राशन के लिए लाइनें लगीं और अब गैस सिलेंडर के लिए जनता को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। भाजपा सरकार के शासन में आम आदमी की जिंदगी लगातार मुश्किल होती जा रही है।

उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और अब एलपीजी संकट जैसे मुद्दों ने लोगों को बेहद परेशान कर दिया है। देश का आम नागरिक इस सरकार की नीतियों से तंग आ चुका है। भाजपा सरकार केवल बड़े-बड़े दावे और प्रचार करने में लगी है, जबकि जमीन पर आम लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं।

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश की जनता के साथ खड़ी है और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ती रहेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के दोहरे ढांचे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “50 बिस्तरों वाला सब-डिविजनल अस्पताल व्यापक सेकेंडरी स्वास्थ्य सेवाएं देगा, जबकि 30 बिस्तरों वाला माता-शिशु स्वास्थ्य ब्लॉक गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और बच्चों की देखभाल को और मजबूत करेगा।”

मुख्यमंत्री ने बताया, “यह अस्पताल वर्ष 1978 में 30 बिस्तरों के साथ स्थापित हुआ था, बाद में इसे 50 बिस्तरों तक अपग्रेड किया गया और अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस 80 बिस्तरों वाला अस्पताल बना दिया गया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।”
बुनियादी सुविधाओं के बारे में उन्होंने कहा, “अस्पताल में 13 ओपीडी कमरे, इमरजेंसी ब्लॉक, दो रजिस्ट्रेशन काउंटर और बड़ी व छोटी सर्जरी के लिए 7 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसके अलावा तीन लैबोरेट्री, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “अस्पताल में 12 निजी कमरे, 6 जनरल वार्ड, एक पूर्ण रूप से कार्यशील दवा भंडार, एसएमओ कार्यालय, 11 नर्स स्टेशन और 2 लिफ्टें हैं, जो मरीजों की बेहतर देखभाल और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करती हैं।”
मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा, “अस्पताल में सर्जिकल सेवाओं के साथ घुटना प्रत्यारोपण जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषकर कान-नाक-गला (ईएनटी) के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेंगे।”
माता-शिशु स्वास्थ्य पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, “यह समर्पित केंद्र अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञों की निगरानी में सामान्य और सिजेरियन डिलीवरी की सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे माताओं और नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी।”

उन्होंने आगे कहा, “माताओं और बच्चों के लिए आवश्यक इलाज और जांच मुफ्त उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि कोई भी परिवार आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। अस्पताल के तहत चल रही ईएसआई डिस्पेंसरी के जरिए श्रमिकों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहेंगी।”

व्यापक स्वास्थ्य सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार ने 1500 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की है, जिनमें 600 से ज्यादा विशेषज्ञ और 900 से अधिक जनरल डॉक्टर शामिल हैं। इसके अलावा आम आदमी क्लीनिकों में 800 से अधिक डॉक्टर तैनात किए गए हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं बेहतर हुई हैं।”
उन्होंने कहा, “हमने सेकेंडरी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है और आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क का विस्तार किया है। 300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद के जरिए मुफ्त दवाइयों और आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।”

वित्तीय सुरक्षा पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को बिना आर्थिक बोझ के बेहतर इलाज मिल सके।”

अंत में उन्होंने कहा, “इस परियोजना से धूरी के 58,000 से अधिक निवासियों और आसपास के हजारों लोगों को लाभ होगा। हम पंजाब के हर नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए

मंगलवार को पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि अगर सुखबीर सिंह बादल अपने ‘गैंगस्टर्स लाओ’ मुहिम के तहत ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें अभी सभी 117 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को उनकी असली सोच का पता चल सके। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल को अब अबोहर से जगदीश भोले जैसे लोगों को भी टिकट देने की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने सुखबीर बादल से सवाल करते हुए पूछा कि वह डेरा बाबा नानक से पहले जैसे लोगों के नामों की घोषणा करने में देरी क्यों कर रहे हैं?

उन्होंने कहा कि अगर अकाली दल पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़कना चाहता है, तो सुखबीर बादल बरगाड़ी, बहबल कलां और कोटकपूरा में निहत्थे सिखों पर गोलियां चलाने वाले सुमेध सैनी और उमरानंगल जैसे विवादित अधिकारियों को भी मैदान में उतारने का ऐलान करें। धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल को अब गुरमीत राम रहीम से भी सूचि मंगवा लेनी चाहिए ताकि उनके ‘गैंगस्टर और क्रिमिनल’ मॉडल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके।

सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए

धालीवाल ने सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन ‘कमाऊ बेटों’ को टिकट दें, जिन्होंने दरबार साहिब की लंगर की सूखी रोटियों के घोटाले करके बादलों के घर पैसे भेजे हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर जी, उन लोगों को भी टिकट दें जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूप चुराए और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट कोहली को भी मैदान में उतारें जो आपके पैसों का हिसाब रखता है। उन पुराने जत्थेदारों को भी टिकट दो जिन्होंने तुम्हारे कहने पर राम रहीम को माफी दी थी, ताकि पंजाब के लोगों को पता चले कि तुम्हारी टोली में किस तरह के लोग शामिल हैं।

आप विधायक पर गुरु घरों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कि सुखबीर बादल उन चेलों को भी टिकट दें, जिन्होंने पंजाब में गुरु घरों की ज़मीनें हड़पीं या बेची हैं। उन्होंने कहा कि अंब साहिब और आनंदपुर साहिब की ज़मीनें बेचकर बादलों तक पैसा पहुंचाने वाले मैनेजरों को भी उम्मीदवार बनाया जाए।

धालीवाल ने कहा कि सुखबीर बादल एक तरफ गैंगस्टरों को भगाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने खुद ‘गैंगस्टर लाओ’ मुहिम शुरू की हुई है।

पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे

धालीवाल ने आगे कहा कि सुखबीर को एसजीपीसी और गुरु रामदास अस्पताल में लूट-खसोट करने वाले डॉक्टरों और नेताओं को टिकट देकर अपना मन खुश कर लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग अब उन्हें वोट नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि अकाली दल के असली वर्कर पार्टी छोड़कर भाग गए हैं और अब सुखबीर के पास सिर्फ़ पैसे वसूलने वालों की फ़ौज रह गई है। धालीवाल ने तंज करते हुए कहा कि सुखबीर बादल के सत्ता में आने के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन 117 उम्मीदवारों की घोषणा से उनकी असलियत और उनके ‘जोड़ीदारों’ का चेहरा पूरे पंजाब के सामने नंगा हो जाएगा।

1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे

इस मिशन के तहत पंजाब सरकार ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के साथ साझेदारी की है। यह साझेदारी राज्य द्वारा पहले से किए गए महत्वपूर्ण शिक्षा सुधारों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता को दर्शाती है।
इस कार्यक्रम के लिए कुल 3,500 करोड़ रुपये में से 2,500 करोड़ रुपये विश्व बैंक द्वारा ऋण सहायता के रूप में और 1,000 करोड़ रुपये पंजाब सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिससे यह राज्य के इतिहास के सबसे बड़े शिक्षा सुधार निवेशों में से एक बन जाता है।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ की शुरुआत पहले चरण की उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखते हुए की गई है। पहले चरण के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी गई और पंजाब को राष्ट्रीय शिक्षा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचाया गया।

शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है

भारत सरकार द्वारा आयोजित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़ते हुए कक्षा शिक्षण परिणामों में पहला स्थान हासिल किया और देशभर में अग्रणी बनकर उभरा। यह उपलब्धि शिक्षा क्रांति के तहत किए गए बुनियादी सुधारों को दर्शाती है, जिनमें कक्षा शिक्षण को मजबूत करना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन और लगभग 20,000 सरकारी स्कूलों में प्रशासन को बेहतर बनाना शामिल है।

पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य ने करियर मार्गदर्शन प्रणालियों को मजबूत किया है, विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच का विस्तार किया है, शिक्षक प्रशिक्षण तंत्र को सुदृढ़ किया है और हजारों संस्थानों में स्कूल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाया है, ताकि सुधार केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर ठोस और मापनीय परिणाम दे सकें।

इन प्रणालीगत सुधारों ने एक मजबूत और विश्वसनीय नींव तैयार की है। ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इन उपलब्धियों को संस्थागत रूप देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणालियों की कतार में खड़ा करेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिक्षा क्रांति की सफलता ने राज्य के शिक्षा परिदृश्य को नया रूप दिया है। उन्होंने कहा, “पंजाब ने साबित कर दिया है कि सरकारी स्कूल देश का नेतृत्व कर सकते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान इस बदलाव का प्रमाण है। शिक्षा क्रांति 2.0 के साथ हम अब अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं। विश्व बैंक के साथ सहयोग हमारी पारदर्शिता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। यह हर बच्चे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अगला कदम है।”

पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा क्रांति पहले ही मापनीय परिणाम दे चुकी है और अगला चरण सुधारों के दायरे और गहराई को और विस्तारित करेगा। उन्होंने कहा, “पंजाब शिक्षा क्रांति ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी है और राज्य को राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाया है। अब शिक्षा क्रांति 2.0 हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से वैश्विक उत्कृष्टता की ओर तेजी से आगे बढ़ाएगी। पंजाब का हर बच्चा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अवसरों का हकदार है और यह मिशन हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।”

सरकार के अनुसार, 3,500 करोड़ रुपये की लागत वाला यह मिशन परिणाम-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से शिक्षा सुधारों को और गहरा तथा स्थायी बनाएगा। इसके तहत बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक बच्चा आवश्यक कौशल प्राप्त कर सके।

इस पहल के तहत विज्ञान और वाणिज्य संकाय तक पहुंच बढ़ाई जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा को उन्नत किया जाएगा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा एवं बेहतर रोजगार की दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए संरचित करियर काउंसलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी। साथ ही, एक व्यापक डिजिटल करियर गाइडेंस पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिससे छात्रों को परामर्श, योग्यता मूल्यांकन और बेहतर करियर विकल्प चुनने में सहायता मिलेगी।

शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके

इन सुधारों का उद्देश्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना, पेशेवर विकास कार्यक्रमों को आधुनिक बनाना और एक व्यापक स्कूल नेतृत्व ढांचा लागू करना है, ताकि शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सशक्त बनाया जा सके। साथ ही, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली और स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत कर पारदर्शी एवं जवाबदेह स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सामुदायिक भागीदारी भी बढ़ेगी।

यह मिशन भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करेगा। इसके तहत व्यापक सुधार किए जाएंगे ताकि दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सक्षम शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

‘पंजाब शिक्षा क्रांति’ द्वारा रखी गई मजबूत नींव को आगे बढ़ाते हुए ‘पंजाब शिक्षा क्रांति 2.0’ अब इस परिवर्तन को और विस्तार देगा और पंजाब की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा।

जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी पार्टियां बारी-बारी से पंजाब को लूटने के बाद अब फिर सत्ता में आने के लिए आपस में लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान शहीद हुए 750 किसानों को पंजाब अभी तक नहीं भूला है।
आज नए बने सब-डिवीजनल अस्पताल को समर्पित करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह दीवार पर लिखी बात पढ़ लेनी चाहिए कि जनहित में लिए गए फैसलों के कारण ‘आप’ राज्य में दोबारा सरकार बनाएगी।” उन्होंने आगे कहा, “पंजाब के लोग 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ‘आप’ की सरकार बनाने के लिए उत्साहित हैं। वर्ष 2022 में शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के पैतृक गांव से सत्ता संभालने के बाद हमारी सरकार ने कई जनहितकारी फैसले लिए। हमने चार वर्षों में अपने सभी वादे पहले ही पूरे कर लिए हैं और आने वाले एक वर्ष में हम राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।”

शासन व्यवस्था में नई पहल का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमने चार साल में सभी वादे पूरे कर राजनीति में एक नई परंपरा शुरू की है, जबकि अन्य पार्टियां पांच साल में भी ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। पहले दिन से ही हमारी सरकार पिछली सरकारों के खराब सिस्टम को सुधार रही है और हम आम आदमी की भलाई के लिए साहसिक फैसले लेने से नहीं हिचकते।” उन्होंने आगे कहा, “अब कांग्रेस और बादल फिर से राज्य को लूटने का एक और मौका तलाश रहे हैं, जबकि राज्य पहले ही इनके शासनकाल में बहुत कुछ झेल चुका है।”

राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया

लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “राज्य के समझदार लोग इन्हें कभी भी एक और मौका नहीं देंगे और चुनावों के बाद इन्हें राजनीतिक गुमनामी में भेज दिया जाएगा।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “जिन नेताओं ने नशे के कारोबार को संरक्षण दिया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। इन नेताओं ने न केवल राज्य में नशे के व्यापार को बढ़ावा दिया, बल्कि अपनी सरकारी गाड़ियों में नशे बेचे और सप्लाई भी किए। पहले किसी ने भी इन प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसा किया और अब वे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं।”

इन नेताओं की आपसी मिलीभगत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन राजनीतिक पार्टियों के बीच एक नापाक गठजोड़ बना हुआ था क्योंकि वे राज्य का खजाना लूटने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिला लेते थे। जब ये सत्ता में होते थे तो एक-दूसरे के अपराधों को छुपाने के लिए जानबूझकर आंखें मूंद लेते थे और बचाव कर लेते थे। हालांकि, ‘आप’ सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को जेल भेजा जाए।”

विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “आज भी वे एकजुट हैं। चरणजीत सिंह चन्नी, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेता मुझे निशाना बनाने वाले समूह में शामिल हैं। पहले ये नेता मुझे एक मनोरंजन करने वाला बताकर मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब डर के मारे दिन-रात मेरा नाम लेते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “2017 में जब ‘आप’ को कई सीटें मिलीं और वह विपक्ष बनी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं होगा। 2022 में भी उन्होंने यही कहा, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों के हित में कई पहल कीं। अब फिर वे कहते हैं कि 2027 में कुछ नहीं होगा, लेकिन ‘आप’ भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएगी।”

विपक्ष की खराब कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पूरे विपक्षी पक्ष ने विधानसभा के अंदर और बाहर जनता का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। इससे स्पष्ट होता है कि वे केवल अपने पदों को लेकर चिंतित हैं क्योंकि वे सिर्फ सत्ता के भूखे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “सत्ता हासिल करने के लिए बेताब अकाली दल लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर मेरे बारे में एआई के माध्यम से बनाए गए वीडियो पोस्ट कर रहा है। यह दर्शाता है कि मेरे खिलाफ किसी भी मुद्दे की कमी के कारण वे हताश हैं और निराश होकर सत्ता के लिए बेताबी में हर कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां मुझसे जलन रखती हैं क्योंकि वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं कि एक साधारण परिवार का बेटा राज्य की सत्ता को अच्छे तरीके से चला रहा है। इन पार्टियों ने अपने जन-विरोधी और पंजाब-विरोधी रुख के कारण जनता का विश्वास खो दिया, जिसके चलते उन्हें 2022 में सत्ता से बाहर कर दिया गया।”

उन्होंने कहा कि ये पार्टियां लोगों को गुमराह करने के लिए घटिया हथकंडों का सहारा ले रही हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा, “पहले इन नेताओं का स्वागत फूल-मालाओं से किया जाता था, लेकिन अब वे जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें हराकर स्वागत करते हैं। लोगों ने आम घरों के बेटों-बेटियों को चुना है, जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, जबकि ये पारंपरिक पार्टियां सत्ता में रहते हुए पूरी तरह असफल रही हैं।”

ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे

पिछली सरकार के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इन नेताओं ने अपने निजी राजनीतिक हितों के लिए राज्य के संसाधनों को अंधाधुंध लूटा। जब पंजाब बेरोजगारी, युवाओं के विदेश जाने की प्रवृत्ति और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तब ये नेता अवैध तरीकों से पैसा कमाने में लगे हुए थे। उन्होंने जनता और राज्य की कीमत पर महल और व्यापारिक साम्राज्य खड़े किए।” उन्होंने आगे कहा, “इन लोगों ने पंजाब की तरक्की और खुशहाली को पटरी से उतार दिया और पंजाब तथा उसकी युवा पीढ़ियों के लिए समस्याएं खड़ी कर दीं। उनके हाथ इस अपराध से रंगे हुए हैं और इतिहास उन्हें पंजाब की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कभी माफ नहीं करेगा।”

उन्होंने आगे कहा, “ये नेता बौखला गए हैं क्योंकि हमने जनता के सामने इनके घटिया चरित्र को उजागर कर दिया है और यह उनकी सत्ता के लिए खतरा बन गया है। वे यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि अब आम लोगों को पद मिल रहे हैं।” बादलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उन्होंने लोगों को झूठे वादों से बहकाकर कारोबार बर्बाद कर दिए। कहा जाता है कि अगर आप पेड़ पर ‘बादल’ लिख देंगे तो वह पेड़ भी सूख जाएगा।”

शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को याद करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था और 23 मार्च 1931 को वे मात्र साढ़े 23 वर्ष की आयु में शहीद हो गए थे। उन्होंने देश की आज़ादी और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए संघर्ष किया। उनका तरीका अलग था क्योंकि वे युवा और जोशीले थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसे अन्य नेताओं के अपने तरीके थे। लेकिन बाद में हमने उनकी विरासत को साल में एक बार 23 मार्च को केवल श्रद्धांजलि देने तक सीमित कर दिया।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर भगत सिंह जीवित होते या उन्हें आज़ादी के बाद नेतृत्व का अवसर दिया जाता, तो देश की तस्वीर पूरी तरह अलग होती। उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। उनके जेल के पत्र और लेखन एक घोषणापत्र की तरह थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि आज़ादी आएगी या नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आज़ादी जरूर आएगी, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि आज़ादी के बाद देश पर शासन कौन करेगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “उनकी शहादत के 16 साल बाद देश आज़ाद हुआ। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, तब भगत सिंह की उम्र लगभग 45 वर्ष होती। उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर भगत सिंह ने भारत का नेतृत्व किया होता, तो देश का पूरा नक्शा और भाग्य अलग होता।”

उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आज़ादी के बाद सत्ता गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ। 80 साल बाद भी हम उसी पुराने सिस्टम, उसी पटवारी-तहसील ढांचे में फंसे हुए हैं और लोग आज भी नौकरियों और सेवाओं जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।”

मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जैसे महात्मा गांधी को बापू कहा जाता है, जवाहर लाल नेहरू को चाचा और चौधरी देवीलाल को ताऊ कहा जाता है, उसी तरह मैं खुद को लोगों का बेटा और भाई मानता हूं।” उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए संकीर्ण राजनीति की, जबकि अन्य पार्टियों ने वोट हासिल करने के लिए धर्म का सहारा लिया और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा।

नशों के बारे में उन्होंने कहा, “इन पार्टियों ने युवाओं की नसों में नशा भरकर पंजाब की पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। पंजाब की युवा पीढ़ी को तबाह करने वाले अब लोगों को गुमराह करने के लिए खोखले दावे कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे।” उन्होंने आगे कहा कि यह पैसा नहीं, बल्कि हमारे किए गए काम बोल रहे हैं, जिनकी बदौलत हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है।

‘आप’ सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ शुरू की है, जिसके तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। यह हमारी माताओं और बहनों के प्रति सच्चे सम्मान का प्रतीक है और उनके चेहरों पर आई मुस्कान ने मुझे बहुत संतोष दिया है।”

रोजगार के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “हम युवाओं के हाथों में टिफिन देना चाहते हैं, ताकि वे नशे से दूर रहकर अपना भविष्य संवार सकें। एक कहावत है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हम अधिक से अधिक रोजगार सुनिश्चित कर रहे हैं। अब तक 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं।”

बुनियादी ढांचे और कृषि का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी क्षेत्रों में बिजली दरें कम कर दी गई हैं। नहर के पानी का उपयोग 21 प्रतिशत से बढ़कर 68 प्रतिशत हो गया है और अगले धान सीजन तक यह 85 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। लगभग 6900 किलोमीटर तक फैले करीब 18,349 नालों को पुनर्जीवित किया गया है और नहर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 6500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा, “पहली बार 1365 गांवों को नहर का पानी मिल रहा है। 16,209 करोड़ रुपए की लागत से 49,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों पर काम चल रहा है।”

शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आधुनिक बुनियादी ढांचे, स्मार्ट कक्षाओं और लैब्स के साथ उत्कृष्ट स्कूल स्थापित किए गए हैं। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा जा रहा है। पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे में केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है।” उन्होंने आगे कहा कि सरकारी स्कूलों के कई छात्र जेईई, नीट, क्लैट और एनआईएफटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग लेकर सफल हो रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 65 लाख परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के लिए पात्र हैं। पंजाब सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है, जहां 881 आम आदमी क्लीनिक रोजाना इलाज प्रदान कर रहे हैं।”

आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है

उन्होंने आगे कहा कि लगभग 90 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक निर्बाध दिन के समय बिजली मिल रही है। बिजली दरें 70 पैसे से घटाकर 1.50 रुपए प्रति यूनिट तक कर दी गई हैं और सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट भी खरीदा है, जिसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है।

समापन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मेरा एकमात्र एजेंडा पंजाब की प्रगति और उसके लोगों की खुशहाली है। मैं धूरी के लोगों का ऋणी हूं और इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरपाल सिंह चीमा, डॉ. बलबीर सिंह और बरिंदर गोयल भी उपस्थित थे।

बागलकोट में एक विकास कार्यक्रम के दौरान, अपर कृष्णा प्रोजेक्ट (यूकेपी) के तीसरे चरण के तहत जमीन गंवाने वालों को मुआवजे के चेक बांटने के बाद बोलते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच गारंटी योजनाओं को लागू करके लोगों से किए गए वादों को पूरा किया है।

उन्होंने कहा, "आपने हमें आशीर्वाद दिया और हमने वादे के मुताबिक पांच गारंटी योजनाएं लागू कीं, जिससे देश के लिए एक मिसाल कायम हुई। कर्नाटक से प्रेरित होकर, दूसरे राज्यों ने भी इसी तरह की गारंटी योजनाओं की घोषणा करना शुरू कर दिया है। चुनावों से पहले, जब मैं इस जगह आया था, तो मैंने कहा था कि कमल तालाब में ही अच्छा लगता है, अनाज की बाली खेत में ही अच्छी लगती है, और दान देने वाला हाथ तभी अच्छा लगता है जब वह सत्ता में हो। क्योंकि वह दान देने वाला हाथ सत्ता में है, इसलिए ये योजनाएँ लागू की जा सकी हैं।"

उन्होंने कहा कि पांच गारंटियों ने सरकार को मजबूत किया है और गरीब परिवारों को हर महीने लगभग 5,000 रुपए बचाने में मदद की है।

शिवकुमार ने उस सीट पर होने वाले आगामी उपचुनाव का भी जिक्र किया, जिसका प्रतिनिधित्व पहले एच.वाई. मेटी करते थे, और मतदाताओं से आग्रह किया कि वे कांग्रेस उम्मीदवार को दिवंगत नेता से भी ज्यादा बड़े अंतर से जिताएं।

उन्होंने कहा, "पिछले साल तीन विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनावों के दौरान, लोगों ने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को हराया और इस 'गारंटी सरकार' को आशीर्वाद दिया। यह हमारा अपना विधानसभा क्षेत्र है, और गरीबों के लिए हमने जो कल्याणकारी कार्यक्रम लागू किए हैं, उन्हें देखते हुए आपको एक बार फिर हमें आशीर्वाद देना चाहिए।"

शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के तहत जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रिब्यूनल ने लगभग 15 साल पहले अपना आदेश जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे लागू नहीं किया था।

उन्होंने कहा, "बगलकोट, बादामी, विजयपुरा और कलबुर्गी क्षेत्रों के लोगों को ध्यान में रखते हुए, हमने कैबिनेट में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की और विपक्षी नेताओं तथा किसान संगठनों से भी सलाह ली। उनकी मांगों के आधार पर, हमने 1.33 लाख एकड़ जमीन गंवाने वालों को उचित मुआवजा देने का फैसला किया।"

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल मुआवजे के तौर पर 3,000 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया है और लाभार्थियों को चेक जारी करना शुरू कर दिया है।

जल विवादों का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी मुद्दे के परिणाम से संतुष्ट है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेकेदातु प्रोजेक्ट के मामले में न्याय किया है। उन्होंने किसानों से यह भी अपील की कि वे गुमराह होकर बेवजह अदालतों का दरवाजा न खटखटाएं, और बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।

उन्होंने कहा कि लगभग 29,000 लोगों ने अलग-अलग अदालतों में याचिकाएं दायर की हैं, और उन्होंने किसानों से ऐसे मामले वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो पहले किसी भी सरकार ने नहीं लिए थे।

शिवकुमार ने कहा कि पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 'अपर कृष्णा प्रोजेक्ट' के लागू होने और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया है कि किसानों को मुआवजा न दिया जाए और बांध की ऊंचाई न बढ़ाई जाए।

उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र भी इस प्रोजेक्ट को लागू होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाल रहा है।

उन्होंने कहा, "मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्रियों ने दो बार बैठकें बुलाईं, लेकिन एक बार महाराष्ट्र ने बैठक टाल दी और दूसरी बार आंध्र प्रदेश ने। बाद में उन्होंने आपत्तियां उठाईं।"

शिवकुमार ने कहा कि वह इस मुद्दे पर सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए नई दिल्ली जाएंगे, और केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि वह राज्य के विकास प्रोजेक्ट्स में रुकावट न डाले।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में गरीब लोगों के फायदे के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प लिया है।

उन्होंने बताया कि कर्नाटक में अभी 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें छात्रों के लिए 13,945 मेडिकल सीटें और 7,501 पोस्टग्रेजुएट सीटें उपलब्ध हैं। इसके अलावा, 3,405 डेंटल सीटें (जिनमें 933 पोस्टग्रेजुएट सीटें शामिल हैं), लगभग 44,000 नर्सिंग सीटें और एक लाख से ज्यादा पैरामेडिकल सीटें भी उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा, "इन सुविधाओं के साथ, कर्नाटक न केवल देश के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है। एच.वाई. मेती के सपने को पूरा करते हुए, हमने इस मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रख दी है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश से आए निवेशकों की बड़ी भागीदारी ने यह साबित किया है कि पंजाब में औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल माहौल तैयार हो चुका है। उन्होंने घोषणा की कि समिट में तय किए गए निवेश प्रस्तावों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार छह महीने बाद निवेशकों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित करेगी।

समिट के अंतिम दिन उद्योगपतियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने और पंजाब की आर्थिक प्रगति में भागीदार बनने के लिए आए उद्योगपतियों की प्रतिबद्धता सराहनीय है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति इस महत्वपूर्ण मंच पर एकत्र हुए हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे श्रेष्ठ कोच अपनी टीम को हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार ने भी पंजाब में उद्योगों के लिए मजबूत और सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा नेतृत्व करने में विश्वास रखते हैं और देश व समाज के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज उभरता हुआ क्षेत्र है, लेकिन मानव मस्तिष्क की क्षमता उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो मानव संसाधन विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि समिट के दौरान तीन दिनों में लगभग 30 मंथन सत्र (ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस) आयोजित किए गए, जो राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे न केवल पंजाब को उच्च विकास दर की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर नागरिक को अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करना चाहिए ताकि उसकी आवाज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो सके।

राजनीति में आम आदमी पार्टी के प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के आने के बाद अन्य दलों के चुनावी घोषणापत्रों में भी बदलाव देखने को मिला है और आम आदमी को केंद्र में लाने की सोच मजबूत हुई है। पहले आम लोगों के मुद्दे राजनीतिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल नहीं होते थे।

उन्होंने कहा कि देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक है और एकाधिकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी समाज के हित में नहीं है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब की विविधता का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे एक गुलदस्ता विभिन्न प्रकार के फूलों से मिलकर आकर्षक बनता है, वैसे ही पंजाब भी विविधता से भरा हुआ राज्य है। देश का अन्न भंडार होने के साथ-साथ पंजाब को देश की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने वाला प्रदेश होने का गौरव भी प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती गुरुओं, संतों, पीरों और शहीदों की पवित्र विरासत से समृद्ध है, जिन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आतिथ्य परंपरा को दुनिया भर में पहचान मिली हुई है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि देश उनके बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को पूर्ववर्ती सरकारों से कर्ज, शिकायतों और कमजोर प्रशासन की विरासत मिली थी, लेकिन सरकार ने इन कमियों को दूर कर पंजाब को पुनः विकास के रास्ते पर लाने का काम किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समिट में भाग लेने वाले निवेशक अपनी इच्छा से पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास के भागीदार बनने आए हैं। इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजित करना है ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जा सके और उन्हें नशे जैसी समस्याओं से दूर रखा जा सके।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से आग्रह किया कि वे पंजाब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर कारोबारी माहौल की जानकारी अन्य राज्यों के उद्योगपतियों तक पहुंचाएं, ताकि राज्य में अधिक से अधिक निवेश आए और पंजाब देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का बड़ा केंद्र है और फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई क्षेत्रों में देश में अग्रणी है।

समिट के सफल आयोजन के लिए इन्वेस्ट पंजाब और इसमें योगदान देने वाले अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में शामिल हुए उद्योगपतियों का मुख्यमंत्री ने विशेष आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि मेहनत और लगन पंजाबी स्वभाव का हिस्सा है और इसी वजह से पंजाब के उद्यमियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। वह दिन दूर नहीं जब पंजाब औद्योगिक विकास के नए शिखर पर पहुंचेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर गोयल सहित मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि पंजाब की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वाले बिचौलियों का दौर समाप्त हो चुका है और फिल्मकारों तथा मीडिया से जुड़े लोगों को शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली तथा हर प्रकार की सरकारी सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का “ड्रीम प्रोजेक्ट” है और इसे वास्तविकता में बदलने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पंजाब की “पंजाबियत” की आत्मा कभी खत्म नहीं हो सकती।

श्री पन्नू ने बताया कि सरकार फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सुधार कर रही है। उन्होंने एक हालिया उदाहरण देते हुए कहा कि जब एक प्रोडक्शन यूनिट को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा तो संबंधित अधिकारी को एक फोन करने पर ही समस्या तुरंत हल हो गई। उन्होंने विश्वास दिलाया कि “पंजाब की धरती पर कदम रखने वाला हर कलाकार और फिल्म उद्योग से जुड़ा व्यक्ति हमारे परिवार का हिस्सा है। हम हर संभव सहायता करेंगे ताकि वह यहां खुद को घर जैसा महसूस करे।”

उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म शूटिंग के लिए निर्बाध अनुमति सुनिश्चित करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की योजना बनाई जा रही है। पंजाब के बुनियादी ढांचे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में दो अंतरराष्ट्रीय और चार घरेलू हवाई अड्डे हैं, जिससे दुनिया भर में बसे पंजाबी आसानी से यहां आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब एनआरआई भी प्री-वेडिंग फोटोशूट, मेडिकल टूरिज्म और व्यवसाय के लिए पंजाब को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ओटीटी प्लेटफार्मों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए आई ) के बढ़ते प्रभाव का उल्लेख करते हुए श्री पन्नू ने मीडिया को समय के साथ आगे बढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा, “पंजाब सकारात्मकता से भरा हुआ है। यदि आप सकारात्मक लोग तलाशेंगे तो वे आपको पंजाब में ही मिलेंगे।”  राज्य सरकार पंजाब में बनने वाली फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज़ के निर्माण खर्च पर 25 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है, जो प्रति फिल्म या वेब सीरीज़ अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक है।

उन्होंने यह भी बताया कि पंजाबी भाषा की फिल्मों के लिए निर्माण लागत का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, जो प्रति फिल्म अधिकतम 3.5 करोड़ रुपये तक हो सकती है। इसके अलावा नीति में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, वीएफएक्स स्टूडियो और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, “भारत की कुल भूमि में पंजाब का हिस्सा भले ही लगभग 1.5 प्रतिशत और आबादी लगभग 2 प्रतिशत है, लेकिन सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में पंजाब का योगदान अत्यंत विशाल है।”

सरकार एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन अनुमति प्रणाली और विभिन्न पहल के माध्यम से फिल्मकारों और निवेशकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखती है। इससे राज्य के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि डिजिटल और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 40 प्रतिशत सामग्री पंजाबी भाषा में उपलब्ध है। सरकार मोहाली में फिल्म सिटी विकसित करने तथा फिल्म निर्माण से जुड़े कौशल विकास को बढ़ावा देने पर भी कार्य कर रही है।

नई पंजाब फिल्म प्रमोशन नीति 2026 के माध्यम से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक संभावनाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए श्री ढाका ने कहा कि पंजाबी सिनेमा भारत के सबसे बड़े फिल्म उद्योगों में से एक बन चुका है। उन्होंने बताया कि पंजाबी संगीत उद्योग, जिसमें 400 से अधिक संगीत लेबल सक्रिय हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार हिस्सा रखता है और कई क्षेत्रीय भाषाओं को टक्कर देता है। उन्होंने बताया कि आज डिजिटल और ओटीटी प्लेटफार्मओं पर लगभग 40 प्रतिशत पंजाबी कंटेंट है, जो राज्य की रचनात्मक ताकत का प्रमाण है।

उन्होंने यह भी कहा कि विकास की पहली शर्त व्यापार करना आसान बनाना है। उन्होंने बताया कि सरकार ने फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा, “शुरुआत में जब हम फिल्म निर्माताओं से मिले तो वे अधिक आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।” इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने इनवेस्ट पंजाब पोर्टल में सिंगल-विंडो शूटिंग अनुमति सेवा शुरू की, जिसे अब देश की सबसे प्रभावी प्रणालियों में से एक माना जा रहा है और अन्य राज्य भी इसे समझने के लिए पंजाब का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “राज्य की भूमिका सुविधा प्रदान करने की है, न कि बाधाएं खड़ी करने की।” उन्होंने फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों से पंजाब के शूटिंग स्थलों की डिजिटल कैटलॉग तैयार करने में सरकार को सहयोग देने की अपील भी की।

इस अवसर पर मनोरंजन जगत के पेशेवरों को संबोधित करते हुए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के सचिव श्री रामवीर ने कहा कि पंजाबी समाज की आत्मा हमेशा उसके मीडिया के माध्यम से व्यक्त होती रही है। उन्होंने राज्य की प्रेस और फिल्म उद्योग की उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जिसने पंजाब की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाबी पत्रकारिता का विकास 19वीं सदी के प्रिंट मीडिया, 1920 के दशक के अकाली अखबारों और आज के डिजिटल युग तक निरंतर होता रहा है। मीडिया संस्थानों ने ऐतिहासिक रूप से कई सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दस्तावेज़ित किया है। उन्होंने कहा, “पंजाब की ‘चढ़दी कला’ की भावना ही भारतीय सिनेमा और अन्य कलाओं में पंजाबी भाषा की मजबूत उपस्थिति का आधार बनी है।”

उन्होंने बताया कि पंजाबी फिल्म उद्योग इस समय तेज़ी से विकास के दौर से गुजर रहा है और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासियों के साथ गहरा जुड़ाव बना रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगी और फिल्म उद्योग को नई दिशा प्रदान करेगी। उन्होंने संबंधित पक्षों से नई तकनीक और डिजिटल मीडिया के युग में खुद को अनुकूल बनाने की अपील भी की। राज्य के मनोरंजन क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण देते हुए श्री रामवीर ने विश्वास दिलाया कि विभाग इस उद्योग को बढ़ावा देने और पंजाबी संस्कृति को विश्व स्तर पर पहुँचाने के लिए पूरा सहयोग देगा।

इस अवसर पर स्पीड रिकॉर्ड्स के सीईओ दिनेश औलख, ओटीटी चौपाल के एमडी संदीप बंसल तथा पंजाब फिल्म सिटी के एमडी इकबाल चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा फिल्म प्रमोशन नीति लागू करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नीति एक गतिशील और आत्मनिर्भर वातावरण तैयार करेगी—ऐसा केंद्र जहाँ केवल स्टूडियो ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण से जुड़ी सभी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इससे पंजाब भविष्य में फिल्म निर्माण और रचनात्मक उद्योग का वैश्विक केंद्र बन सकता है। संदीप बंसल ने कहा कि आने वाले 4–5 वर्षों में पंजाब का ओटीटी उद्योग 2000 करोड़ रुपये से अधिक का बाजार बन सकता है, जो राज्य के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए नई संभावनाएँ पैदा करेगा।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में कहा कि वह मोगा रैली में पहुंचे लाखों पंजाबियों का हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक रैली में करीब एक से डेढ़ लाख लोग पहुंचे थे। जनसैलाब का आलम यह था कि रैली समाप्त होने के बाद भी लोगों को आयोजन स्थल से बाहर निकलने में दो से तीन घंटे का लंबा समय लग गया। ढिल्लों ने कहा कि जनता का यह भारी हुजूम पंजाब में एक बड़े और स्पष्ट राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है।

केवल सिंह ढिल्लों ने जोरदार शब्दों में कहा कि मोगा की रैली ने 2027 के चुनावों के लिए एक मजबूत नींव रख दी है। उन्होंने दृढ़ विश्वास जताते हुए कहा कि जिस तरह आज देश के 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूरी मजबूती से काम कर रही हैं, ठीक उसी तर्ज पर 2027 में पंजाब में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने इस रैली को पंजाब की सियासत में एक ‘ऐतिहासिक बदलाव’ का दिन करार दिया, जिसने राज्य में सत्ता परिवर्तन की एक नई लहर को जन्म दे दिया है।

इस मौके पर ढिल्लों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का भी विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने पंजाब की धरती पर आकर राज्य के लोगों के सामने पार्टी का विजन और भविष्य की रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अमित शाह के स्पष्ट संदेश ने न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा है, बल्कि आम जनता के मन में भी भाजपा के प्रति एक अटूट विश्वास जगाया है।

अंत में केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब की जनता को एक ‘खुशहाल पंजाब’ देने का बड़ा और अहम वादा किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को भरोसा दिलाया कि 2027 में जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, तो समाज के हर वर्ग के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। इस नई सरकार में नौजवानों के रोजगार, व्यापारियों के कारोबार, किसानों की समृद्धि, और गरीबों व मजदूरों के उत्थान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, जिससे पंजाब विकास की एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके।

पिछले 24 घंटों में कुल 215 गाड़ियों के चालान किए गए, जबकि डॉक्यूमेंट्स और नंबर प्लेट न होने की वजह से 17 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सभी गाड़ी चलाने वाले ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करें। खासकर बाजारों में शॉपिंग करते समय अपनी गाड़ियों को सड़क के बीच में पार्क न करें, बल्कि उन्हें तय पार्किंग की जगहों पर ही पार्क करें। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि गाड़ी चलाते समय जल्दबाजी न करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

इसके अलावा, माता-पिता से अपील की गई कि वे अपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी न चलाने दें क्योंकि इससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। रात में गाड़ी चलाते समय सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जिला पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे अपनी और दूसरों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क हादसों को कम करने में पुलिस का सहयोग करें। अगर वे उनके साथ कोई जानकारी शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर 8054942100 पर जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

अफवाहों और जमाखोरी पर नकेल
खाड़ी देशों में जारी तनावपूर्ण स्थितियों के बीच सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर एलपीजी की आपूर्ति बाधित होने की खबरें प्रसारित हो रही थीं। इन अफवाहों के कारण जनता में अनावश्यक चिंता उत्पन्न हो रही थी। मुख्यमंत्री ने इन रिपोर्टों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर निरंतर पैनी नजर बनाए हुए है। उन्होंने प्रशासन को आदेश दिया है कि उपभोक्ताओं का शोषण किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना प्राथमिकता होगी।

प्रमुख शहरों चंडीगढ़ और पंजाब में एलपीजी (LPG) गैस की किल्लत ने आम आदमी की रसोई का बजट और सुकून दोनों बिगाड़ दिया है। लगातार दूसरे दिन गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की किलोमीटर लंबी कतारें देखी गईं। आलम यह है कि लोग सुबह तड़के से ही खाली सिलेंडर लेकर लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन शाम तक भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है।
राम दरबार में 'कल' के भरोसे लोग

चंडीगढ़ के राम दरबार इलाके में स्थिति काफी तनावपूर्ण रही। यहां गैस एजेंसी के बाहर महिलाएं और बुजुर्ग चिलचिलाती धूप में अपने नंबर का इंतजार करते दिखे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। पहले जो सिलेंडर आसानी से घर पर डिलीवर हो जाते थे, अब उनके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। एजेंसी कर्मचारी 'सर्वर डाउन' होने या 'कल आने' की बात कहकर लोगों को टाल रहे हैं। कई घरों में गैस खत्म हो चुकी है, जिसके कारण लोग मजबूरी में इंडक्शन चूल्हे या बाहर के खाने पर निर्भर हैं।
KYC के नाम पर उलझाए जा रहे उपभोक्ता

मोहाली के जीरकपुर में भी नजारा कुछ अलग नहीं था। यहां उपभोक्ताओं ने शिकायत की कि उन्हें KYC अपडेट करवाने के नाम पर परेशान किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग बंद है और फोन लाइनें भी काम नहीं कर रही हैं। कई परिवारों ने बताया कि गैस न मिलने के कारण उन्होंने पुराने दौर की तरह लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। बुकिंग होने के बावजूद डिलीवरी न मिलना लोगों के गुस्से को और बढ़ा रहा है।

केंद्र सरकार से आपूर्ति पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने यह भी साझा किया कि पंजाब में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ संपर्क साधा गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। प्रशासन को बाजार पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि गैस सिलेंडर की ओवरचार्जिंग या कालाबाजारी जैसी अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सख्त चेतावनी
LPG संकट की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों (DC) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आम जनता को रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि खाड़ी युद्ध के कारण आने वाले दिनों में आपूर्ति में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सरकार केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। भगवंत मान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस संकट की आड़ में अगर कोई कालाबाजारी या अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में LPG की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अफरा-तफरी का माहौल न बनने दिया जाए।

अफवाहों और युद्ध का असर
गैस की इस कमी के पीछे वैश्विक स्तर पर चल रहा खाड़ी युद्ध और स्थानीय स्तर पर फैल रही अफवाहों को बड़ा कारण माना जा रहा है। लोग डर के मारे पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और केवल जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर की मांग करें।

जनता से शांति बनाए रखने की अपील
पंजाब सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और संयम बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है और प्रदेश में ईंधन की कमी का कोई वास्तविक संकट मौजूद नहीं है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आम लोगों को बुनियादी वस्तुओं की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

पंजाब में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जुड़ी खबरें पूरी तरह निराधार हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए अफवाह फैलाने और जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और केंद्र से पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। उपभोक्ता किसी भी भ्रामक खबर पर भरोसा न करें और कालाबाजारी की शिकायत तुरंत प्रशासन से करें।

आपरेशन सिंदूर के दौरान यहीं से पाकिस्तान को धूल चटाई और उनकी ड्रोन गतिविधियों की ध्वस्त किया। आपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खुद यहां आए थे। वायु सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मिग 29 की उड़ान से इंडियन एयर फोर्स की फ्रंटलाइन आपरेशनल यूनिट्स के साथ लीडरशिप के जुड़ाव की पुष्टि हुई। फॉर्मेशन को फ्लाइट लेफ्टिनेंट परविंदर सिंह ने लीड किया। रिकवरी से पहले, फार्मेशन ने रनवे पर एक स्मार्ट पील-आफ मेनूवर किया, जिसमें सटीक उड़ान और स्क्वाड्रन द्वारा बनाए गए आपरेशनल ट्रेनिंग के हाई स्टैंडर्ड्स को दिखाया गया।

बेस के एयर वॉरियर्स ने आपरेशनल तैयारी का हाई लेवल बनाए रखा और विजिट के दौरान उड़ान से जुड़ी एक्टिविटीज में एक्टिवली हिस्सा लिया। कमांडिंग आफिसर ने चीफ आफ द एयर स्टाफ को स्क्वाड्रन की आपरेशनल भूमिका मिग-29 यूपीजी प्लेटफार्म की बढ़ी हुई क्षमताओं और यूनिट की समृद्ध विरासत के बारे में जानकारी दी। स्क्वाड्रन 1963 में अपने इंडक्शन के 63 वर्ष पूरे करने वाला है, जो देश के आसमान की सुरक्षा में सेवा के एक लंबे और शानदार इतिहास को दिखाता है।

चीफ आफ द एयर स्टाफ ने एयरक्रू, टेक्नीशियन और ग्राउंड स्टाफ से भी बातचीत की और काम्बैट प्लेटफार्म की लगातार आपरेशनल तैयारी पक्का करने में टेक्निकल और स्पोर्ट स्टाफ की अहम भूमिका को माना। इसके अलावा, उन्होंने आस-पास के इलाकों के वेटरन से भी मुलाकात की और एयर फोर्स कम्युनिटी के साथ उनके लगातार जुड़ाव और इसकी परंपराओं में उनके हमेशा रहने वाले योगदान के लिए उनकी तारीफ की।

रैली में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज एक बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आए। वह सिर पर केसरी रंग की पगड़ी बांधकर मंच पर पहुंचे, जिसने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में भारी जोश भर दिया। जैसे ही उन्होंने मंच पर कदम रखा, वहां मौजूद समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान रैली में भारी भीड़ और उत्साह देखने को मिला, जो पंजाब में चुनाव से पहले माहौल बनाने की बड़ी कोशिश है।

मंच से गरजते हुए अमित शाह ने अपने संबोधन में एक ऐसा बयान दिया, जिसने राज्य में पुरानी सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ भविष्य के किसी भी गठबंधन की अटकलों को लगभग खत्म कर दिया है। गृहमंत्री ने साफ शब्दों में ऐलान करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपनी खुद की सरकार बनाएगी। उनके इस आत्मविश्वास से भरे बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी अब पंजाब में अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने और सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी कर रही है।

बैठक में संत निर्मल दास जी (जोड़े वाले), संत गुरदीप गिरी जी (पठानकोट वाले), संत मनदीप दास जी (डेरा बल्ला), संत प्रदीप दास जी (डेरा कठार), संत केवल जी (तपस्थान श्री खुरालगढ़), संत इंद्रदास जी (शेखे), विद्वान श्री राजकुमार हंस जी, सोमा अत्री जी, बीबी संतोष कौर तथा परविंदर कौर बंगा जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा सभ्याचार विभाग के डायरेक्टर संजीव तिवारी भी बैठक में शामिल हुए और आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

इस अवसर पर दीपक बाली ने सभी संत-महापुरुषों और अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि गुरु रविदास जी का 650वां प्रकाश पर्व केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि सामाजिक सद्भावना, समानता और मानवता के संदेश को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार इस ऐतिहासिक अवसर को बेहद श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

दीपक बाली ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चार विशाल शोभायात्राएं निकाली जाएंगी, जो विभिन्न स्थानों से शुरू होकर पंजाब के अलग-अलग शहरों और गांवों से गुजरेंगी। पहली शोभायात्रा बनारस से शुरू होगी, जहां गुरु रविदास जी का जन्मस्थान है। दूसरी शोभायात्रा बठिंडा से, तीसरी फरीदकोट से और चौथी जम्मू से निकाली जाएगी। इन शोभायात्राओं के माध्यम से गुरु रविदास जी के संदेशों और उनकी शिक्षाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इन शोभायात्राओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत समाज के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और विभिन्न धार्मिक संस्थाएं शामिल होंगी। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और भक्ति संगीत तथा कीर्तन के माध्यम से गुरु रविदास जी के उपदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

बैठक में यह भी तय किया गया कि इस विशेष अवसर पर पंजाब के प्रत्येक गांव में गुरु रविदास जी के जीवन, उनके सामाजिक योगदान और मानवता के संदेश पर आधारित एक उच्चस्तरीय डॉक्यूमेंटरी दिखाई जाएगी। इस डॉक्यूमेंटरी के माध्यम से युवाओं और आने वाली पीढ़ियों को गुरु रविदास जी के विचारों और उनके द्वारा समाज में किए गए सुधारों से अवगत कराया जाएगा।

दीपक बाली ने बताया कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से भी प्रकाश पर्व को यादगार बनाया जाएगा। इसके तहत हर विधानसभा में 20 मिनट का एक भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें रोशनी और तकनीक के माध्यम से गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों और उनके संदेशों को दर्शाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पंजाब के प्रत्येक जिले में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले में 6.50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि गुरु रविदास जी के संदेश के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश भी समाज तक पहुंचे।

इसके अलावा युवाओं में उत्साह और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक जिले में 650 साइकिल सवारों द्वारा एक विशेष साइकिल मैराथन भी आयोजित की जाएगी। यह मैराथन विभिन्न शहरों और कस्बों से गुजरते हुए लोगों को गुरु रविदास जी की शिक्षाओं और समाज में समानता के महत्व के बारे में जागरूक करेगी।

बैठक में उपस्थित संत-महापुरुषों ने पंजाब सरकार द्वारा किए जा रहे इन प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन में समाज को समानता, भाईचारे और मानवता का संदेश दिया था और आज भी उनके विचार समाज के लिए उतने ही प्रासंगिक हैं। संत समाज ने विश्वास जताया कि सरकार की ओर से आयोजित किए जाने वाले ये सभी कार्यक्रम बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे।

संतों ने इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान का भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के आयोजन के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित करना संत समाज और श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान और आस्था को दर्शाता है।

बैठक के अंत में सभी संतों, विद्वानों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को पूरे पंजाब में श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकता के साथ मनाया जाएगा, ताकि गुरु रविदास जी की शिक्षाएं और उनका मानवता का संदेश हर घर तक पहुंच सके।

सरकार की प्रमुख पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि “आप सरकार जानती है कि संसाधन कैसे जुटाने हैं और उन्हें प्रभावी तरीके से कैसे उपयोग करना है। आज थर्मल प्लांट खरीदे जा रहे हैं, बिजली मुफ्त दी जा रही है, नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाया जा रहा है, किसानों को नियमित बिजली आपूर्ति मिल रही है और आम लोगों के हित में बिजली दरें कम की जा रही हैं।” उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में पंजाब सरकार ने अपनी सभी गारंटियाँ पूरी की हैं और लोगों को टोल प्लाज़ा बंद करने जैसे कई अतिरिक्त लाभ भी मिले हैं। वहीं, उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि नोटबंदी जैसी योजनाओं ने आम लोगों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रभावित किया।

‘मुख्यमंत्री माएँ-धियाँ सत्कार योजना’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सामान्य वर्ग की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के लिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण है और यह पहल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना का मज़ाक उड़ाते हैं या सवाल उठाते हैं, वे आम आदमी के लिए 1000 रुपये के महत्व को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि कुछ अमीर नेता एक समय के भोजन पर ही हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, इसलिए उन्हें यह समझ नहीं आता कि यह सहायता मेहनतकश परिवारों के लिए कितनी अहम है।

स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले गए हैं, जहाँ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। इसके अलावा ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ शुरू की गई है, जिसके तहत पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह देश में अपनी तरह की पहली व्यापक स्वास्थ्य कवरेज योजना है।

नशों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम शुरू की है, जिसके तहत नशा तस्करी की सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है और इस अपराध में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।

पूर्व सरकारों की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि कई नेताओं ने सत्ता में रहते हुए लोगों का शोषण किया और व्यवसायों में अवैध हिस्सेदारी की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नीतियों ने पंजाब को नुकसान पहुँचाया और युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया।

शिरोमणि अकाली दल की ‘पंजाब बचाओ यात्रा’ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि इसका असली नाम “परिवार बचाओ यात्रा” होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अकाली नेताओं को बताना चाहिए कि वे अब पंजाब को किससे बचाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में माफिया को संरक्षण मिला और नशा तस्करी को बढ़ावा दिया गया।

‘बेअदबी’ की घटनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग इन घटनाओं को कभी नहीं भूलेंगे और दोषियों को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने के एक-एक रुपये का उपयोग पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है और किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति दी जा रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक निजी थर्मल प्लांट खरीदकर उसका नाम श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखकर एक नया इतिहास बनाया है।

सुखपाल सिंह खैरा द्वारा यह कहे जाने कि ‘मावां धियां सत्कार योजना’ के तहत 1000 रुपये की घोषणा का जश्न मनाने वाली महिलाएं बहादुरों को कैसे जन्म दे सकती हैं, के विरोध में वित्त मंत्री ने उनकी कड़ी आलोचना की।

विधायक खैरा की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि एक राजनेता, जो उस प्रदेश से कई बार चुना गया है जहां श्री गुरु नानक देव जी ने “सो क्यों मंदा आखिए जितु जंमहि राजान” (जिस स्त्री से राजा जन्म लेते हैं, उसे बुरा कहना ठीक नहीं) का संदेश दिया, वह राज्य की माताओं और बेटियों का इस तरह अपमान कैसे कर सकता है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा घिनौना बयान उस पंजाब की धरती के लिए हैरान करने वाला और अस्वीकार्य है, जिसने हमेशा महिलाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखा है। उन्होंने आगे कहा कि एक अनुभवी राजनेता द्वारा महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देना उसकी घटिया और निम्न मानसिकता को दर्शाता है और उन मूल्यों का भी अपमान करता है जिन पर हमारा समाज आधारित है।

विधानसभा के बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब कांग्रेस नेतृत्व अपनी भाषा पर नियंत्रण और राजनीतिक समझ पूरी तरह खो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पहले ही कांग्रेस की राज्य इकाई के नेतृत्व को अपने व्यवहार पर ध्यान देने की चेतावनी दे चुके हैं।
पंजाब सरकार की महिला-समर्थक पहलों के प्रभाव को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने हाल ही में हुई बजट चर्चा और ‘मावां धियां सत्कार योजना’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें पहले अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी अपने पिता, भाइयों या पतियों पर निर्भर रहना पड़ता था।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि उनकी कैबिनेट सहयोगी डॉ. बलजीत कौर ने बजट चर्चा के दौरान स्पष्ट किया था कि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को और मजबूत करेगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस विधायक का ऐसा बयान पूरी तरह उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि ‘आप’ सरकार ने शासन के मात्र चार वर्षों के भीतर अपनी पांच प्रमुख गारंटियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

पंजाब विधानसभा में महिलाओं के इस अपमान की निंदा के लिए लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सदन के सभी सदस्यों से सुखपाल सिंह खैरा द्वारा किए गए गैर-जिम्मेदाराना और महिला विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सदन को कड़ा संदेश देना चाहिए कि पंजाब की महिलाओं के प्रति अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता पंजाब विश्वविद्यालय के 800 से अधिक छात्रों ने की, जिसमें पंजाब विश्वविद्यालय के शोधकर्ता और प्रोफेसर शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान श्री बनवीर सिंह जी ने महान और समृद्ध सिख इतिहास पर ज़ोर दिया और कहा कि कैसे सिख धर्म ने हमेशा साहस, वीरता और बलिदान के उदाहरण स्थापित किए हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्र भारत की समृद्ध संस्कृति में सिख धर्म की गहरी जड़ों पर भी ज़ोर दिया और कहा कि श्री गुरु तेग़ बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास में किसी भी अन्य बलिदान से अद्वितीय है।

इक़बाल सिंह लालपुरा जी ने अपने संबोधन के दौरान समृद्ध सिख इतिहास पर गहन गहन शोध की आवश्यकता और सिख धर्म और सिख को समझने के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने सिख इतिहास की सभी प्रमुख घटनाओं और महान सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह जी के इतिहास को भी छुआ। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि सिख धर्म एकजुटता और सामूहिकता के बारे में कैसे बात करता है। उन्होंने इस तथ्य पर भी ज़ोर दिया कि वर्तमान सरकार सिख धर्म को एक अलग धर्म के रूप में कैसे मानती है और यह उन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाने के संभावित कारणों में से एक है।

लेकिन पंजाब और पंजाब विश्वविद्यालय में काम करने वाले कुछ संगठन लगातार हिंदू सिख समुदाय के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करके एक झूठी कथा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस राष्ट्र और पंजाब विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनाव विरोध के दौरान भी उनके विभाजित कथाओं के कारण पंजाब विश्वविद्यालय के तटस्थ छात्रों द्वारा इन संगठनों की भूमिका पर बार-बार सवाल उठाया गया है

ये तत्व पंजाब विश्वविद्यालय के वातावरण को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और केवल राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक ग़लत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई तरीक़ों से व्याख्यान को बाधित करने की कोशिश की लेकिन यह कोई सफलता नहीं मिली और व्याख्यान में भाग लेने वाले छात्रों ने साबित कर दिया कि भविष्य में भी उनकी झूठी कथा और प्रचार पंजाब विश्वविद्यालय के अकादमिक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बाधित नहीं कर सकते हैं।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

हिन्दू न्यूज): मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और युद्ध की स्थिति का असर अब पंजाब में भी देखने को मिलने लगा है। प्रदेश के कई जिलों में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे होटल, ढाबा और कैटरिंग कारोबार के साथ-साथ शादी समारोह भी प्रभावित होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कमर्शियल सिलेंडरों का सिर्फ दो से तीन दिन का ही स्टॉक बचा है।

आने वाले दिनों में राज्य में करीब दस हजार से अधिक शादियां तय हैं। ऐसे में गैस की कमी के कारण विवाह समारोहों में खाने-पीने की व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है और व्यंजनों की संख्या कम करनी पड़ सकती है।

गैस एजेंसियों के मुताबिक फिलहाल पुरानी बुकिंग को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण सात से आठ दिन की पेंडेंसी चल रही है और नई सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। हालांकि जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सरताज सिंह चीमा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई फिलहाल सामान्य है और आम उपभोक्ताओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

दूसरी ओर तकनीकी समस्याओं के कारण भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लुधियाना और फरीदकोट में सर्वर डाउन होने से घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग प्रभावित हुई है। वहीं फरीदकोट, होशियारपुर और पटियाला सहित कई जिलों में सोमवार से कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई बंद बताई जा रही है। पंजाब होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रधान अमरवीर सिंह का कहना है कि कमर्शियल गैस की आपूर्ति लगभग रुक चुकी है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और शादी समारोहों में कैटरिंग करने वालों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि एक-दो दिन में स्थिति सामान्य नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर एसोसिएशन की आपात बैठक भी बुलाई गई है। वहीं ब्लैक में सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि ‘गैंगस्टरों ते वार’ अभियान पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के उद्देश्य से 20 जनवरी 2026 को गौरव यादव (डीजीपी, पंजाब) द्वारा शुरू किया गया था। एंटी‑गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए जी टी एफ ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं।

आरोपियों के कब्जे से हथियार भी जब्त

अभियान के 50वें दिन पुलिस टीमों ने 207 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 हथियार बरामद किए। इसके साथ ही इस मुहिम की शुरुआत से अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या 13,880 हो गई है।

5 भगोड़े अपराधी भी गिरफ्तार

इसके अलावा 95 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई, जबकि 103 व्यक्तियों को जांच और पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया।

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों से संबंधित सूचनाएं साझा कर सकते हैं।

“युद्ध नशों विरुद्ध” के 375वें दिन की कार्रवाई

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपनी मुहिम “युद्ध नशों विरुद्ध” को भी 375वें दिन जारी रखते हुए 96 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 1.8 किलोग्राम हेरोइन, 1244 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 5970 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई।

इसके साथ ही पिछले 375 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 53,119 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 29 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए भी प्रेरित किया है।

जानिए… क्या है वाहनों की स्थिति
अदालत को दिए गए आंकड़ों के अनुसार चंडीगढ़ में करीब 14.27 लाख वाहन पंजीकृत हैं, जिनमें से दो लाख से अधिक वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। वहीं हरियाणा में करीब 1.3 करोड़ वाहनों में से 41 लाख से अधिक वाहन बिना इंश्योरेंस के हैं। पंजाब की स्थिति इससे भी अधिक चिंताजनक बताई गई है, जहां लगभग 1.3 करोड़ वाहनों में से 56 लाख से ज्यादा वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो चंडीगढ़ में लगभग 15 प्रतिशत, हरियाणा में 32 प्रतिशत और पंजाब में करीब 42 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं।

दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को समय पर मुआवजा दिलाने का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः किसी सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित या उसके आश्रित मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल) में याचिका दाखिल करते हैं। अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुआवजे की राशि तय करता है और यह निर्धारित करता है कि भुगतान की जिम्मेदारी किसकी होगी। यदि वाहन का बीमा होता है तो पीड़ित परिवार को बीमा कंपनी से मुआवजा मिलना अपेक्षाकृत आसान होता है। लेकिन यदि वाहन बिना बीमा के होता है तो मुआवजे की जिम्मेदारी सीधे वाहन चालक या मालिक पर आ जाती है। ऐसे मामलों में मुआवजा राशि की वसूली बेहद कठिन हो जाती है। कई बार चालक या मालिक के नाम पर पर्याप्त संपत्ति नहीं होती, जिससे पीड़ित परिवारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और कई मामलों में उन्हें मुआवजा मिल भी नहीं पाता।

पीड़ितों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा
अर्जी में यह भी कहा गया है कि दुर्घटनाओं के मामलों में कई बार पुलिस द्वारा एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट समय पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में दाखिल नहीं की जाती, जिससे मुआवजा प्रक्रिया और भी लंबी हो जाती है। इसमें हाल ही में हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा राशि सीधे पीड़ितों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने की निगरानी करें। हालांकि अर्जी में सवाल उठाया गया है कि यदि बड़ी संख्या में वाहन बिना वैध बीमा के सड़कों पर चलते रहेंगे तो पीड़ितों को समय पर मुआवजा देने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा।

बता दें कि जिला लुधियाना के कई इलाकों में महंगी गाड़ियों और एस.यू.वी. पर लाल-नीली बत्तियां लगाकर लोग खुद को वी.आई.पी. दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मोटर व्हीकल नियमों के मुताबिक लाल और नीली फ्लैशर लाइट का उपयोग केवल आपातकालीन सेवाओं और अधिकृत सरकारी अधिकारियों के वाहनों के लिए ही निर्धारित है। किसी भी निजी वाहन पर इन लाइटों का इस्तेमाल पूरी तरह अवैध माना जाता है।

इन वाहनों को है अनुमति
पुलिस वाहन, एम्बुलैंस, फायर ब्रिगेड, कुछ अधिकृत आपातकालीन सरकारी वाहन

पहले किया जागरूक, अब शुरू किए चालान : ए.सी.पी. गुरदेव सिंह
ए.सी.पी. ट्रैफिक गुरदेव सिंह का कहना है कि लाल नीली फ्लैशर लाइटों का प्रयोग सिर्फ पुलिस, एम्बुलैंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ही कर सकती हैं। अगर कोई अवैध तौर पर इन लाइटों का प्रयोग करता है तो धारा-177 के तहत पहली बार जुर्म में 500 रुपए तथा इसके बाद 1500 रुपए का जुर्माना किया जा सकता है, जबकि अगर धारा 190(2) में चालान किया जाए तो पहली बार में 5000 रुपए तथा दूसरी बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए का जुर्माना नियत किया गया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा पहले लोगों को जागरूक किया गया है। इसके बावजूद न सुधरने वाले लोगों के चालान शुरू कर दिए गए हैं।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने रविवार को यहाँ बताया कि पुलिस ने एक किशोर सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7.65 एमएम की पांच देसी पिस्तौल बरामद की हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जालंधर के गांव मेहराजवाला निवासी अजय कुमार और एक 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है।

यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार व्यक्ति फिलीपींस और यूएई में रहने वाले विदेशी आकाओं के निर्देशों पर काम कर रहे थे। उन्होने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश से अवैध हथियार खरीदे थे और वे इन्हें आपराधिक गिरोहों को सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन हथियारों का इस्तेमाल क्षेत्र में फायरिंग और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए किया जाना था।
ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कपूरथला, गौरव तूरा ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने अजय कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्तौल बरामद की थी। आगे की जांच के बाद उसके 17 वर्षीय साथी को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से चार और पिस्तौल बरामद की गईं।

तूरा ने बताया कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के एक अज्ञात व्यक्ति से 87,000 रुपये में यह हथियार खरीदे थे। उन्होंने आगे कहा कि इस नेटवर्क का पूरी तरह से पर्दाफाश करने के लिए मामले के अगले-पिछले संपर्कों को स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है। इस संबंध में थाना सदर कपूरथला में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार नयी दरों के अनुसार अब 500 रुपये की शराब की बोतल करीब 10 रुपये महंगी हो जाएगी, जबकि 2000 रुपये की बोतल लगभग 40 रुपये बढ़कर 2040 रुपये में मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि यह बढ़ोतरी महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि राजस्व संतुलन बनाये रखा जा सके। नयी एक्साइज पॉलिसी के तहत इस बार भी शहर में कुल 97 शराब बिक्री के ठेके ही रहेंगे। इन लाइसेंसिंग यूनिट के लिए रिजर्व प्राइस 454.35 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10 करोड़ रुपये अधिक है। प्रशासन को उम्मीद है कि इससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

प्रशासन ने ठेके सरेंडर होने की समस्या को देखते हुए लाइसेंसधारियों की सिक्योरिटी राशि भी बढ़ा दी है। अब लाइसेंसधारी को बोली राशि का 17 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में जमा कराना होगा। इसके अलावा लाइसेंस फीस जमा कराने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले लाइसेंस फीस दो किश्तों में जमा होती थी, लेकिन अब इसे अगले महीने की 15 तारीख तक एकमुश्त जमा कराना अनिवार्य होगा।

नयी एक्साइज पॉलिसी में एल-10बी लाइसेंस को दोबारा शुरू किया गया है। इसके तहत अब बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की जा सकेगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ग्राहकों, खासकर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी। साथ ही शराब कारोबार को आसान बनाने के लिए अब बॉन्डेड वेयरहाउस केवल चंडीगढ़ में बनाना अनिवार्य नहीं होगा।

आज यहां इस विषय पर बुलाई गई एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जाखड़ ने तथ्यों के आधार पर बताया कि किस तरह सरकार कागज़ों में ही बिजली निगम को घाटे से मुनाफे में दिखाकर पंजाब के लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार राज्य की जीवनरेखा माने जाने वाले इस निगम को आर्थिक रूप से कमजोर करके उसे निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को पंजाब राज्य बिजली निगम ने पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के पास अपनी वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) याचिका दाखिल की थी, जिसे नियमों के अनुसार हर साल 30 नवंबर से पहले दाखिल करना होता है। इस याचिका में निगम ने 1715 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया था।

लेकिन 4 फरवरी 2026 को पहली बार बिजली निगम ने एक संशोधित याचिका (रिविजन पिटीशन) दाखिल की, जिसे हैरानीजनक ढंग से नियामक आयोग ने स्वीकार भी कर लिया। इस संशोधित याचिका में निगम ने दावा किया कि अब वह 7852 करोड़ रुपये के अधिशेष (सरप्लस) में है और उसे 19,600 करोड़ रुपये की जगह केवल 15,200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी की जरूरत होगी।

इसके अलावा सरकार द्वारा दी गई 3581.95 करोड़ रुपये की लॉस फंडिंग को भी नियमों के खिलाफ जाकर निगम ने अपनी वित्तीय पुस्तकों में आय के रूप में दिखाया, जो पूरी तरह गलत है।

जाखड़ ने कहा कि इसी संशोधित याचिका के आधार पर बिजली दरों में कमी का दिखावा किया गया है, जबकि वास्तव में यह लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा कमी 300 यूनिट तक की घरेलू खपत में दिखाई गई है, जबकि इतनी बिजली तो पहले ही मुफ्त मिलती है। इसका मतलब है कि इस कमी का लाभ जनता को नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार को बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी कम देनी पड़ेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस तरह बिजली निगम चल पाएगा।

उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से वास्तविक लागत और खर्च को कम करके नहीं दिखाया जा सकता। उन्होंने बताया कि बिजली निगम की हालत बेहद चिंताजनक है और सरकार पर 31 मार्च 2025 तक की 11,109.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी बकाया है। इसी तरह 31 दिसंबर 2025 तक चालू वित्त वर्ष के 4300 करोड़ रुपये और सरकारी विभागों के 2600 करोड़ रुपये भी बकाया हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि कागज़ों में हेरफेर करके बिजली निगम को एक साजिश के तहत बड़े घाटे की ओर धकेला जा रहा है, ताकि अंततः उसे एक असफल संस्थान बनाकर निजीकरण की राह पर ले जाया जा सके।

जाखड़ ने यह भी कहा कि पंजाब राज्य बिजली निगम में नियमित चेयरमैन की नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि अस्थायी प्रशासक भी नियुक्त करना हो तो वह प्रधान सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस नियम का भी पालन नहीं किया। जिस अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है, उसके पास पहले से कई विभागों का कार्यभार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वास्तव में बिजली निगम को दिल्ली से आए लोग अपने तरीके से चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण यह है कि जब बिजली दरों में कमी की घोषणा की गई, तब श्री हरिमंदिर साहिब और दुर्गियाना मंदिर की बिजली दरों में केवल 31 पैसे प्रति यूनिट की ही कमी की गई, जबकि पंजाब का कोई भी व्यक्ति यदि निर्णय लेने की स्थिति में होता तो ऐसा कभी नहीं करता।

जाखड़ ने कहा कि इस पूरी योजना के तहत कागज़ों में सरकार द्वारा बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी को कम दिखाकर बजट से पहले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि बजट में इस पैसे को अन्य योजनाओं पर खर्च करने का दावा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के एक प्रतिष्ठित संस्थान के अस्तित्व को दांव पर लगाकर मुफ्त योजनाएं चलाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी तरह समझदारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के कागज़ी खेल से यह वित्तीय वर्ष निकल भी जाता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में इसका बोझ अंततः पंजाब के आम लोगों पर ही पड़ेगा।

तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान
सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। इसके तहत श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त तीर्थयात्रा प्रदान की जाएगी। लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सरकार ने श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।

खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट
पंजाब के हर गांव के खेल मैदान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की तरफ से स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा। खेलों के लिए1,791 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव है।

इससे पहले स्पीकर ने बजट भषण के बीच में चीमा को कई बार टोका और कहा कि आप पानी पी लो। वहीं एक बार स्क्रीन पर हाथ लगने से 1 मिनट के लिए वित्तमंत्री की स्पीच रुक कई थी। वहीं मंत्री अमन अरोड़ा ने भी एक बार वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि चीमा साहब आज सब को खुश कर रहे हैं।

चीमा ने इस बार बंद गले का सूट पहना हुआ है। इससे पहले वित्तमंत्री चीमा ने 2 बजट कुर्ता पजामा और हाफ जेकेट पहनकर पेश किए। उसके बाद 2 बजट बंद गला सूट पहनकर पेश किए। इतना जरूर है कि उन्होंने अपनी पगड़ी और सूट के कलर को हर साल बदला है।

शेरो-शायरी वालों पर मजदूर का बेटा भारी- चीमा
हरपाल चीमा ने सदन में कहा कि शेरो शायरी वालों ने खजाने का जो हाल किया था वो सबके सामने है और अब मजदूर के बेटे ने क्या किया यह भी आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि फंड में 297 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की है।

स्पीकर बोले- सास-बहू की लड़ाई रोकने में बड़ा योगदान
पंजाब में अब मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार स्कीम के तहत हर महीने महिलाओं को 1000 हजार रुपए मिलेंगे। इसपर कुलतार सिंह संधवा ने वित्त मंत्री को रोका और कहा कि वित्त मंत्री जी आपकी इस योजना से घरों में सास-बहू के झगड़े भी कम हो जाएंगे। सबके पास अपने पैसे होंगे तो वो नहीं लड़ेंगी। संधवा ने सीएम को कहा कि यह आईडिया अच्छा है। इससे पहले उन्होंने कहा कि पूरे पंजाब में औरतें इस ऐलान से खुश हैं। स्पीकर ने सीएम भगवंत मान धन्यवाद किया। संगरूर से विधायक अमन अरोड़ा ने वित्तमंत्री की स्पीच रोकी और खुद बोलने लग गए।

अरोड़ा ने चीमा की स्पीच को रोका, बोले- सबको खुश कर रहे
वित्त मंत्री चीमा ने विधानसभा में घोषणा पर घोषणा की। जिसपर खूब तालियां बटोरीं। इतने में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि आज चीमा साहब सबको खुश कर रहे हैं। जिसपर मंत्री अमन अरोड़ा उठकर आए और कुछ देर के लिए चीमा को रोककर खुद बोलने लगे। उन्होंने कहा कि चीमा साहब सबको टिकाकर खुश कर रहे हैं।

स्पीकर ने वित्त मंत्री स्पीच रुकवाई, कहा- पीने पी लो
बजट भाषण को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा लगातार पढ़ रहे हैं। इसके बीच-बीच में स्पीकर कुलतार सिंह संधवा उन्हें पानी पीने की सलाह देते दिखे। बजट के दौरान जब मनीष सिसोदिया व गुरमीत सिंह मीत हेयर पहुंचे तो स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो। स्पीकर ने चीमा की स्पीच रुकवाई और कहा कि आप पानी पी लो।

स्क्रीन टच होने से 1 मिनट वित्तमंत्री की स्पीच रुकी
वित्त मंत्री हरपाल चीमा किसानों को लेकर की जा रही घोषणाओं को पढ़ रहे थे तो टैब पर उनका हाथ लग गया और बजट की स्क्रीन हट गई। इसकी वजह से उनको बजट की स्पीच रोकनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा स्पीकर को कहा कि हाथ लग गया और स्क्रीन आगे निकल गई। जिस पर स्पीकर ने कहा पानी पी लो। उसके बाद अमन अरोड़ा ने कहा कि 44 नंबर मद चल रही है। करीब एक मिनट बाद स्पीच शुरू हुई। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं। स्क्रीन टच होने से 1 मिनट तक वित्तमंत्री की स्पीच रुकी। स्क्रीन को महिला कर्मचारी सही करती हुईं।

विधायक निधि डबल होने पर जमकर बजी तालियां
वित्त मंत्री चीम ने जब सदन में हर विधानसभा क्षेत्र को मिलने वाली राशि में बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की तो विधायकों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। पहले विधायकों को यह राशि पांच करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, अब इसे 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां। विधायक निधी डबल होने पर विधयकों ने बताई तालियां।

सीएम मान व वित्त मंत्री की पत्नी भी पहुंची बजट सुनने
सदन में वित्त मंत्री अपना भाषण दे रहे थे, इतने में उन्होंने स्पीकर को कहा कि अगर आप भी कोई चीज खरीदते हैं तो भाभी जी को पूछते होंगे। इस पर स्पीकर संधवां ने उन्हें रोका और कहा कि इस सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर भी इस बजट को सुनने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि कुछ टीचर्स व डॉक्टर्स भी सदन की कार्रवाई सुनने आए हैं। सभी का स्वागत करें। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं। सदन में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की पत्नी मनजीत कौर व सीएम भगवंत मान की पत्नी गुरप्रीत कौर बजट सेशन देखने पहुंचीं।

स्पीकर बोले- दोनों अरोड़ा सुंदर लग रहे
विधानसभा में उस समय सभी ठहाके लगाने लग गए जब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि संजीव अरोड़ा जी और अमन अरोड़ा जी दोनों एक साथ तैयार होकर आते हो। दोनों सुंदर लग रहे हो। दोनों जरा खड़े हो जाओ। उसके बाद मंत्री संजीव अरोड़ा खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर कुलतार सिंह संधवा को कहा कि आपका धन्यवाद आपने मुझे सुंदर कहा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा। संजीव अरोड़ा और अमन अरोड़ा को तैयार होकर आने का कमेंट करते हुए स्पीकर कुलतार सिंह संधवा।

सरकार ने आर्थिक गतिविधियों, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़े मंत्रालयों को प्राथमिकता दी है। मंत्रियों के विभागों के हिसाब से 8 महीने पहले (3 जुलाई 2025) को मंत्री बने संजीव अरोड़ा के विभागों को सबसे ज्यादा बजट मिला। इनके मंत्रालयों को 17 हजार 435 करोड़ मिले हैं। इसमें बिजली के लिए ही 8 हजार करोड़ रखे गए हैं।

बजट में दूसरी बड़ी राशि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को मिली है। मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के पास ये डिपार्टमेंट है। इस विभाग के लिए करीब 15 हजार 350 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तीसरी बड़ी राशि 12 हजार 961 करोड़ रुपए CM मान के विभागों को मिली है। इनके पास होम, विजिलेंस, जन्संपर्क और सामान्य प्रशासन विभाग हैं।

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा और महिला-बाल विकास जैसे बड़े कल्याणकारी विभाग, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर संभाल रही हैं, उनके लिए 9 हजार 400 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री बलबीर सिंह के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए 6 हजार 210 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास और पंचायत विभागों के लिए मंत्री तरुण प्रीत सौंध को लगभग 4 हजार 440 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को करीब 5 हजार 340 करोड़ का बजट मिला है।

योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री मावां धीयां सतिकार योजना' की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं को इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यह योजना आम आदमी पार्टी (AAP) के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले दिए गए प्रमुख वादों में से एक थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 'मिशन पंजाब' रैली के दौरान यह गारंटी दी थी कि AAP की सरकार बनने पर राज्य की हर वयस्क महिला को मासिक 1000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी
AAP ने दावा किया है कि पार्टी द्वारा चुनाव में दी गई लगभग सभी गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं, और यह योजना महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का एक और बड़ा कदम है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे राज्य की लगभग 97 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित होंगी। हालांकि योजना के तहत वर्तमान या पूर्व सांसद-विधायक, स्थायी सरकारी कर्मचारी (वर्तमान या पूर्व) और आयकर दाता महिलाएं पात्र नहीं होंगी। राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता और प्रभावी वितरण सुनिश्चित होगा।

AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें छोटे-मोटे खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर न रहने में मदद करेगी। उन्होंने जोर दिया कि AAP सरकार महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। योजना की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर होने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। विपक्षी दलों ने इस घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह वादा चार साल बाद पूरा हो रहा है, और सरकार को पिछले वर्षों की बकाया राशि भी चुकानी चाहिए। हालांकि, AAP का कहना है कि सरकार ने अन्य वादों की तरह इस गारंटी को भी पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। यह योजना पंजाब की महिलाओं के लिए एक बड़ा तोहफा साबित हो सकती है, जो न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगी बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण में भी योगदान देगी। योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है।

शिक्षा और कौशल विकास: 'सिखिया क्रांति 2.0' का आगाज

सरकार ने स्कूल शिक्षा के लिए ₹19,279 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7% अधिक है।

• सिखिया क्रांति 2.0: अगले 6 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाने के लिए ₹3500 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

• उच्च शिक्षा: श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

• स्किल डेवलपमेंट: आईटीआई (ITI) सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गई है। साथ ही, जेलों में बंद कैदियों के सुधार के लिए 11 जेलों में ITI कोर्स शुरू किए गए हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र: ₹10 लाख का मुफ्त इलाज और क्लिनिक विस्तार

स्वास्थ्य के लिए ₹6,879 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली योजनाएं शामिल हैं:

• मुख्यमंत्री सेहत योजना: अब पंजाब के हर परिवार को सालाना ₹10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसके लिए ₹2,000 करोड़ का बजट रखा गया है, जिससे 65 लाख परिवारों को 900+ अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिलेगा।

• आम आदमी क्लिनिक: वर्तमान में 881 क्लिनिक चल रहे हैं। सरकार 143 नए क्लिनिक और बनाएगी। अब तक इन क्लिनिकों में 5 करोड़ से ज्यादा लोग ओपीडी (OPD) सुविधा ले चुके हैं, जिनमें 55% महिलाएं हैं।

• अस्पताल अपग्रेड: ₹300 करोड़ की लागत से जिला और सब-डिविजनल अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल मशीनरी लगाई जाएगी।

कृषि और बागवानी: किसानों के लिए ₹15,377 करोड़

पंजाब की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ 'खेती' के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है:

• बिजली सब्सिडी: किसानों को मुफ्त बिजली जारी रखने के लिए ₹7,715 करोड़ का प्रावधान।

• प्रोत्साहन: सीधी बिजाई (DSR) अपनाने वाले किसानों को ₹1500 प्रति एकड़ की सहायता और फसल अवशेष प्रबंधन (पराली प्रबंधन) मशीनों पर 80% तक सब्सिडी।

• बागवानी मिशन: 2035 तक फल और सब्जी के क्षेत्र को बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए ₹1300 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट शुरू होगा।

खास बजट से सुधरेगी व्यवस्था

शिक्षा विभाग ने इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए 15वें वित्त आयोग की 'टाइड ग्रांट्स' (Tied Grants) का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, इस फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा खास तौर पर पीने के पानी की सुविधा, बारिश के पानी को बचाने और वाटर रीसाइक्लिंग के लिए खर्च किया जा सकता है। इसी बजट से अब स्कूलों में आधुनिक RO सिस्टम और वाटर कूलर लगाए जाएंगे।

खरीद के लिए बनाई गई विशेष कमेटी

समान और मशीनरी की खरीद में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होगी कि स्कूल के लिए खरीदा गया सामान उच्च गुणवत्ता का हो।

• कमेटी के चेयरमैन: ग्राम पंचायत के सरपंच को इस जिम्मेदारी के लिए अध्यक्ष बनाया गया है।

• कमेटी के सदस्य: संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल (मुख्याध्यापक), पंचायती राज विभाग के जूनियर इंजीनियर (J.E.) और पंचायत सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

सख्त नियमों का होगा पालन

विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी वाटर कूलर और RO सिस्टम की खरीद पंजाब सरकार की तय दरों और विशेषताओं के आधार पर ही की जाएगी। पूरी प्रक्रिया 'पंजाब ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट-2019' के नियमों के तहत होगी, ताकि सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो और बच्चों को जल्द से जल्द ये सुविधाएं मिल सकें।

इस कदम से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि चिलचिलाती धूप और गर्मी के दौरान उन्हें स्कूल परिसर में ही ठंडा और शुद्ध पानी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पंजाब इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का कड़ा विरोध करेगा। साथ ही, उन्होंने भाजपा की केंद्र सरकार, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के चीफ सुखबीर बादल पर निशाना साधा।

सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज, पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का एक और बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। मैं इस मौके पर उनसे मिला, उन्हें शुभकामनाएं दीं और इस ट्रिप को सफल बनाने के लिए उनकी हिम्मत बढ़ाई।"

उन्होंने आगे लिखा, "हमारी सरकार का लक्ष्य यह पक्का करना है कि पंजाब के बच्चों को वर्ल्ड-क्लास, क्वालिटी एजुकेशन मिले। इसी विजन के साथ, हम अपने टीचरों और प्रिंसिपलों को लगातार इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग के मौके दे रहे हैं, ताकि वे नए और मॉडर्न तरीके सीख सकें और पंजाब के एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत कर सकें। हमारा लक्ष्य सिर्फ स्कूल बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना है जो पंजाब के हर बच्चे को बड़े सपने देखने और उन्हें हासिल करने की ताकत दे।"

मीडिया से बात करते हुए सीएम मान ने कहा, "सरकारी स्कूलों के हेड्स को वर्ल्ड-क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए, 30 प्रिंसिपल्स का आठवां बैच 8 से 14 मार्च तक सिंगापुर में प्रिंसिपल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए जा रहा है। अब तक 234 प्रिंसिपल्स और एजुकेशन ऑफिसर्स वाले आठ बैच ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजे जा चुके हैं।"

उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के लिए एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस अपनाया गया है, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स ने चुने गए प्रिंसिपल्स का वेरिफिकेशन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान, इन प्रिंसिपल को विदेशों में चल रहे मॉडर्न टीचिंग तरीकों के बारे में पता चलता है। लौटने के बाद, वे इन तरीकों को स्टूडेंट्स और साथियों के साथ शेयर करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड का अनुभव हो सके। यह नई पहल राज्य के एजुकेशन सिस्टम में नई जान डाल रही है और ये टीचर स्टूडेंट्स के लिए अच्छी शिक्षा पक्का करके बदलाव लाने वाले एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं।

उद्योगपति भी हैं 'अन्नदाता': मुख्यमंत्री मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह किसान फसल उगाकर देश का पेट भरता है, उसी तरह एक उद्योगपति हजारों परिवारों को रोजगार देकर उनके घर का चूल्हा जलाता है। इसलिए उद्यमी भी किसी 'अन्नदाता' से कम नहीं हैं।

मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए कहा, "हमारी सरकार उद्योगपतियों से हिस्सा मांगने वाली या 'लाल थैली' (रिश्वत) लेने वाली सरकार नहीं है। हम उद्योगों को अपना साझेदार मानते हैं।" उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर कोई उद्योगपति तीन यूनिट लगाने की अनुमति मांगेगा, तो सरकार उसे पांच यूनिट लगाने में मदद करेगी, बशर्ते वह पंजाब के युवाओं को नौकरी दे।

नीति की खास बातें: AI का इस्तेमाल और सुझावों का सम्मान

उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह देश की सबसे बेहतरीन नीतियों में से एक है। इसे तैयार करने के लिए 24 कमेटियां बनाई गई थीं। खास बात यह है कि इस पॉलिसी को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद ली गई है और उद्योगपतियों द्वारा दिए गए करीब 78 प्रतिशत सुझावों को इसमें शामिल किया गया है।

निवेश और नौकरियों के लिए बड़े ऑफर

सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खजाना खोल दिया है। नई नीति के तहत निम्नलिखित मुख्य लाभ दिए जाएंगे:

• कैपिटल सब्सिडी: पंजाब के इतिहास में पहली बार उद्योगों को निवेश पर सीधी सब्सिडी दी जाएगी।

• रोजगार प्रोत्साहन: अगर कोई उद्योग पंजाब के युवा को नौकरी देता है, तो सरकार उसे प्रति कर्मचारी 3000 रुपये प्रति माह की मदद देगी। आईटी (IT) सेक्टर के लिए यह राशि 5000 रुपये होगी।

• महिलाओं के लिए सुरक्षा: अब महिलाएं रात की शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी, लेकिन उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उद्योग की होगी।

• सीमावर्ती जिलों को फायदा: बॉर्डर के पास वाले जिलों में फैक्ट्री लगाने पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा।

• सिंगल विंडो सिस्टम: बिजली, उद्योग और नगर निगम जैसे सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है ताकि मंजूरी के लिए भटकना न पड़े।

विपक्ष पर निशाना

मुख्यमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास विकास का कोई ठोस विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मोटरसाइकिल टैक्स फ्री करने जैसे लोकलुभावन वादे करने से पंजाब का भला नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मजबूत औद्योगिक आधार की जरूरत है। उन्होंने अंत में कहा कि सरकार ने उद्योगों को 'रनवे' तैयार करके दे दिया है, अब उद्योग जगत को तेजी से 'उड़ान' भरनी है।

शिक्षा और रोजगार में बड़ा उछाल

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, कैबिनेट ने 'श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय' के ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दे दी है। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सरकारी कॉलेजों में 1091 सहायक प्रोफेसर और 67 लाइब्रेरियन की भर्ती करने का निर्णय लिया है।

यह भर्ती पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) के जरिए पारदर्शी तरीके से की जाएगी। खास बात यह है कि जो उम्मीदवार पिछली भर्तियों के समय आवेदन कर चुके थे, उन्हें उम्र सीमा में विशेष छूट दी जाएगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।

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औद्योगिक क्रांति और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन

मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब उद्योग क्रांति’ के तहत नई औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नया निवेश लाना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

खिलाड़ियों के लिए भी सरकार ने नई नीति बनाई है। अब सरकारी नौकरियों और दाखिले में खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत और प्रवेश परीक्षा को 25 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा। इससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का सीधा मौका मिलेगा।

शहीद के परिवार को 1 करोड़ की मदद और पेंशन में सुधार

मानवीय संवेदना दिखाते हुए मान सरकार ने गुरदासपुर में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले होमगार्ड के शहीद वालंटियर अशोक कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

इसके साथ ही, पारिवारिक पेंशन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों के आश्रित दिव्यांग भाई-बहन भी पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे। यह फैसला दिव्यांगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

130 साल पुराना जेल कानून बदलेगा

कैबिनेट ने जेल प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए 1894 के पुराने कानून को खत्म कर ‘पंजाब जेल और सुधार सेवाएं बिल-2026’ लाने का फैसला किया है। इसके जरिए जेलों में सुरक्षा के लिए नई तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक पुख्ता होगी।

• हेल्थ सेक्टर: फार्मासिस्ट पद के लिए डिप्लोमा धारक भी अब आवेदन कर सकेंगे।

• मोहाली का विकास: गमाडा (GMADA) के तहत स्कूलों के लिए जमीन आवंटन की नई नीति को मंजूरी, ताकि केवल काबिल संस्थान ही स्कूल खोल सकें।

• लुधियाना विकास: ग्लाडा (GLADA) की संपत्तियों की कीमतों को सही (Rationalize) किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से नीलामी हो सके।

मार्च में पढ़ाई शुरू करने पर पाबंदी

अक्सर देखा जाता है कि कई निजी स्कूल मार्च के महीने में ही पुरानी कक्षाएं खत्म कर बच्चों को अगली क्लास की पढ़ाई के लिए बुलाना शुरू कर देते हैं। इस साल सीबीएसई (CBSE) और जिला शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) डिंपल मदान ने लिखित आदेश जारी कर कहा है कि चाहे स्कूल किसी भी बोर्ड से जुड़ा हो, उसे सरकारी नियमों का पालन करना होगा। अब विद्यार्थियों को केवल 1 अप्रैल से ही स्कूल बुलाया जा सकेगा।

किताबों और वर्दी के 'कमीशन खेल' पर नकेल

शिक्षा विभाग ने स्कूलों और पब्लिशर्स के बीच चलने वाले कमीशन के खेल को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी स्कूलों को केवल 3 दिन का समय दिया है ताकि वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर किताबों और वर्दी की पूरी सूची अपलोड करें।

• पारदर्शिता: वेबसाइट पर किताब का नाम, लेखक और प्रकाशक का विवरण देना अनिवार्य होगा।

• खरीद की आजादी: अभिभावक अपनी मर्जी और बजट के अनुसार खुले बाजार से किताबें खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। स्कूल किसी खास दुकान से सामान लेने के लिए दबाव नहीं बना सकेंगे।

• वर्दी की मोनोपॉली: स्कूल हर साल वर्दी का डिजाइन या लोगो बदलकर अभिभावकों पर नए सेट खरीदने का दबाव नहीं डाल पाएंगे।

गैर-जरूरी किताबों का बढ़ता बोझ

अभिभावकों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि स्कूल मुख्य विषयों के अलावा ऐसी कई महंगी किताबें अनिवार्य कर देते हैं जिनका सिलेबस से सीधा संबंध नहीं होता। छठी कक्षा के बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केटिंग जैसी भारी-भरकम किताबें लगाई जा रही हैं। आरोप है कि इन किताबों की बिक्री होने के बाद पूरे साल इनसे कोई ठोस पढ़ाई नहीं करवाई जाती, जिससे केवल अभिभावकों की जेब पर बोझ बढ़ता है।

स्कूल परिसर में बिक्री पर रहेगी नजर

शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली हैं कि कई स्कूल परिसर के भीतर ही काउंटर लगाकर ऊंची कीमतों पर किताबें और वर्दी बेच रहे हैं। डी.ई.ओ. ने साफ किया है कि स्कूल के अंदर ऐसी व्यावसायिक गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अभिभावकों का कहना है कि विभाग के ये आदेश कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि जमीन पर भी लागू हों ताकि उन्हें निजी स्कूलों की लूट से राहत मिल सके।

विभाग को पूरी तरह डिजिटल बनाने के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने आज बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों और सहायकों को 40 टैबलेट्स सौंपे।

फील्ड अधिकारियों को कैसे मिलेगी सुविधा?

कृषि मंत्री ने बताया कि फील्ड स्टाफ के पास टैबलेट्स होने से न केवल कागजी कार्यवाही का बोझ कम होगा, बल्कि काम में जवाबदेही भी बढ़ेगी। टैबलेट्स के जरिए अब निरीक्षण के दौरान खेतों से सीधा डेटा कंप्यूटर में फीड किया जा सकेगा, जिससे समय की बचत होगी।

पारदर्शिता के लिए GPS और डिजिटल रिपोर्टिंग

निरीक्षण प्रक्रिया को और अधिक भरोसेमंद बनाने के लिए सरकार ने इसमें कई तकनीकी फीचर्स जोड़े हैं:

• GPS लोकेशन: खेत की सही भौगोलिक स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए जीपीएस (GPS) का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी ने उसी खेत का निरीक्षण किया है जिसके लिए आवेदन किया गया था।

• लाइव फोटो और रिपोर्ट: अधिकारी खेतों से सीधे फसलों की फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इससे फसल की असली स्थिति को तुरंत आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकेगा।

• गलतियों की गुंजाइश खत्म: हाथ से रिपोर्ट लिखने के दौरान होने वाली गलतियों से अब निजात मिलेगी और डिजिटल रिपोर्ट तुरंत उच्च अधिकारियों और किसानों के साथ साझा की जा सकेगी।

डिजिटल सिग्नेचर और फील्ड मैपिंग

मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए अब किसानों के हस्ताक्षर भी डिजिटल तरीके से टैबलेट की स्क्रीन पर लिए जाएंगे। इसके साथ ही:

• फील्ड मैपिंग: जीपीएस तकनीक के जरिए खेतों की मैपिंग की जाएगी ताकि बीज की किस्म और खेत का विवरण सही ढंग से मिलान किया जा सके।

• विवरण का रिकॉर्ड: फसल की किस्म, बीमारी की स्थिति और अन्य जरूरी जानकारियां डिजिटल तौर पर दर्ज की जाएंगी।

किसानों को होगा बड़ा फायदा

कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस डिजिटल पहल का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। इससे न केवल बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि किसानों को समय पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित होगा।

इस अवसर पर कृषि विभाग के सचिव अरशदीप सिंह थिंद, निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सरकार की यह तकनीक-आधारित पहल पंजाब की खेती को आधुनिक और भविष्य के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी।

‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान क्या है

पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान 20 जनवरी 2026 को शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने इसकी शुरुआत की थी।

इस अभियान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) की अगुवाई में सभी जिलों की पुलिस टीमें मिलकर काम कर रही हैं। पुलिस पहले गैंगस्टरों के नेटवर्क को पहचानती है, फिर उनके सहयोगियों और ठिकानों की मैपिंग कर कार्रवाई करती है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अभियान का मकसद केवल गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपराध के पूरे नेटवर्क को खत्म करना है।

37वें दिन की कार्रवाई: 203 गिरफ्तार

अभियान के 37वें दिन पुलिस ने राज्यभर में विशेष तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान:

• 601 ठिकानों पर छापेमारी की गई

• 203 लोगों को गिरफ्तार किया गया

• एक हथियार बरामद किया गया

• आठ भगोड़े अपराधियों को पकड़ा गया

अभियान शुरू होने के बाद अब तक कुल गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 11,616 हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि लगातार दबाव के कारण कई अपराधी सक्रिय नेटवर्क से बाहर हो रहे हैं।

147 लोगों पर सतर्कता कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 147 व्यक्तियों के खिलाफ सतर्कता कार्रवाई (निगरानी और जांच प्रक्रिया) शुरू की। वहीं पूछताछ के बाद 145 लोगों को छोड़ दिया गया।

पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, उन पर निगरानी रखी जाती है ताकि भविष्य में अपराध गतिविधियों को रोका जा सके।

लोगों से मांगी जा रही गुप्त जानकारी

पंजाब पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। नागरिक एंटी गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं।

इस हेल्पलाइन के जरिए लोग वांछित अपराधियों, गैंग गतिविधियों या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना साझा कर सकते हैं। पुलिस का दावा है कि कई मामलों में जनता से मिली जानकारी कार्रवाई में मददगार साबित हुई है।

नशे के खिलाफ भी समानांतर अभियान

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ पुलिस नशे के खिलाफ भी अभियान चला रही है। ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के 362वें दिन पुलिस ने:

• 67 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया

• 2.4 किलो हेरोइन बरामद की

• 301 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त किए

• 3,350 रुपये की ड्रग मनी बरामद की

पिछले 362 दिनों में कुल 51,305 नशा तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह अभियान राज्य में नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने पर केंद्रित है।

30 लोगों को नशा मुक्ति के लिए किया प्रेरित

पुलिस केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। नशा छोड़ने के लिए जागरूकता और पुनर्वास पर भी काम किया जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस टीमों ने 30 लोगों को नशा मुक्ति और इलाज के लिए आगे आने को तैयार किया। उन्हें पुनर्वास केंद्रों में उपचार लेने के लिए प्रेरित किया गया।

अधिकारियों का मानना है कि नशे की समस्या का समाधान केवल कानूनी कार्रवाई से नहीं बल्कि इलाज और पुनर्वास से भी संभव है।

कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस

लगातार चल रही इन कार्रवाइयों से राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और गैंगस्टर नेटवर्क पर दबाव बनाए रखा जाएगा।

सरकार और पुलिस दोनों का लक्ष्य अपराध, गैंग गतिविधियों और नशे के नेटवर्क को एक साथ खत्म करना है ताकि राज्य में सुरक्षित माहौल बनाया जा सके।

अदालत ने मामले को आगे बढ़ाने योग्य नहीं माना

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए पन्नू ने कहा कि अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि मामले को आगे चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं था। उनके अनुसार जांच एजेंसियां कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकीं।

उन्होंने कहा कि न तो कोई नकदी बरामद हुई, न कोई दस्तावेज मिले और न ही ऐसी सामग्री सामने आई जिससे आरोप साबित हो सकें। अदालत के विस्तृत आदेशों में यह स्पष्ट किया गया कि बिना सबूत के मामला जारी नहीं रखा जा सकता।

पन्नू ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि कानून के सामने केवल तथ्य और प्रमाण ही मायने रखते हैं।

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शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर दिया जोर

आप नेता ने कहा कि पार्टी की राजनीति शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार पर आधारित रही है। उन्होंने दिल्ली में शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिक और सरकारी स्कूलों में सुधार को पार्टी की प्रमुख उपलब्धि बताया।

उनका कहना था कि इन पहलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। पन्नू ने दावा किया कि इसी मॉडल को अब पंजाब में भी लागू किया जा रहा है, जहां नए क्लीनिक खोले जा रहे हैं और सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन बदलावों से आम लोगों को सीधे लाभ मिला है और यही पार्टी की असली पहचान है।

विरोधियों पर राजनीतिक आरोप लगाने का आरोप

पन्नू ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाया कि वे आप सरकार की कार्यशैली और लोकप्रियता का मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले की कहानी बनाई गई।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ था तो पैसा कहां है और उसके प्रमाण क्यों नहीं मिले। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य नेताओं ने जो समय जेल में बिताया, उसकी भरपाई संभव नहीं है।

न्यायपालिका और संविधान के प्रति जताया आभार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पन्नू ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायपालिका का धन्यवाद किया। उन्होंने संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि न्याय व्यवस्था देश की लोकतांत्रिक ताकत का आधार है।

उनके अनुसार यह फैसला ईमानदार राजनीति की जीत है और इससे लोगों का अदालतों पर भरोसा और मजबूत हुआ है।

पार्टी ने बताया विश्वास की जीत

आप नेता ने कहा कि पार्टी को अपने नेताओं पर पहले भी भरोसा था और आगे भी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से पार्टी के समर्थकों का मनोबल बढ़ा है और देशभर में संगठन और मजबूत होगा।

पन्नू ने कहा कि जनता विकास और काम की राजनीति को समझती है और आने वाले समय में इसका असर राजनीतिक स्तर पर भी दिखाई देगा।

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उन्होंने अदालत के फैसले के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि न्यायपालिका ने लगाए गए आरोपों को जांच के दौरान पूरी तरह निराधार पाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि मामला बेबुनियाद था। स. बैंस ने अदालत की इस टिप्पणी की ओर भी ध्यान दिलाया कि जांच अधिकारियों ने मामले को गढ़ने के लिए गलत तरीके अपनाने की कोशिश की थी और अदालत ने ऐसे कृत्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की है। उन्होंने इस फैसले को न केवल बरी किए गए नेताओं के लिए, बल्कि सत्य और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी जीत बताया।

उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया तथा डॉ. बी.आर. आंबेडकर को नमन करते हुए भारतीय संविधान को न्यायपालिका को न्याय प्रदान करने की शक्ति देने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “संविधान की ताकत ने सत्य को दबाने के प्रयासों को विफल कर दिया है। यही हमारे संविधान की शक्ति है, जो न्यायपालिका को निष्पक्ष न्याय देने का अधिकार प्रदान करती है।”

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स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह निर्णय आम आदमी पार्टी में नई ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा आम लोगों की सेवा के प्रति और अधिक प्रतिबद्धता लाएगी, चाहे वह सरकारी स्कूलों में सुधार हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो या पंजाब में चल रहे विकास कार्यों को और आगे बढ़ाना हो।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया। इनमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त और 24 घंटे बिजली, कृषि क्षेत्र के लिए दिन के समय बिजली आपूर्ति, हर खेत तक नहर का पानी पहुंचाना तथा प्रत्येक पंजाबी को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना शामिल है। उन्होंने कहा, “ये वे कार्य हैं जो आज आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री मान को पूरे राज्य से जो प्रेम और समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे विश्वास है कि वर्ष 2022 में जनता द्वारा दिया गया जनादेश वर्ष 2027 में नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। अब हम अपने राज्य, अपने क्षेत्र और अपने देश के विकास के लिए और अधिक मेहनत करेंगे।” 

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने सीधे आम लोगों को राहत देने पर जोर दिया है। सरकार का कहना है कि उसका लक्ष्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और परिवारों का खर्च कम करना है।

मुफ्त बिजली, पानी और स्वास्थ्य बीमा

सरकार ने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की। इसका लाभ लाखों परिवारों को मिला है। इससे घरेलू खर्च में राहत मिली है।

इसके साथ ही मुफ्त पानी की सुविधा भी दी गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। इसका मकसद इलाज के खर्च से लोगों को बचाना है।

सरकारी दावों के अनुसार इन योजनाओं का लाभ गांवों और शहरों दोनों जगह पहुंच रहा है। लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ने की बात कही जा रही है।

‘मेरी रसोई योजना’ का ऐलान

इसी क्रम में सरकार ने ‘मेरी रसोई योजना’ शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत करीब 40 लाख परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इसे खाद्य सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर योजना सही तरीके से लागू होती है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिल सकती है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम लोगों के लिए सहायक साबित हो सकता है।

प्रशासन को सख्त निर्देश

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही हैं। पारदर्शिता और निगरानी पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार का कहना है कि जनता का पैसा जनता की सेवा में ही खर्च होना चाहिए। इसी संदेश के साथ योजनाओं की निगरानी की जा रही है।

विपक्ष के सवाल और सियासी असर

विपक्ष इन योजनाओं पर वित्तीय बोझ और भविष्य के असर को लेकर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी योजनाओं से राज्य की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है।

वहीं सरकार का दावा है कि ये कदम ईमानदार और जनहित की सोच के तहत उठाए गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले इस तरह की योजनाएं जनता के बीच सीधा असर डाल सकती हैं।

अब चर्चा इस बात की है कि क्या पंजाब का यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी चर्चा का विषय बनेगा। यदि योजनाओं का लाभ बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचता है, तो इसका राजनीतिक असर भी दिख सकता है।

फिलहाल इतना साफ है कि पंजाब में जनकल्याण की राजनीति चुनाव से पहले मुख्य मुद्दा बन चुकी है। आने वाले महीनों में सरकार की और घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह कानूनी विवाद हरप्रताप सिंह और पंजाब सरकार के बीच है। इस मामले की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। अदालत में याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि 15 साल बीत जाने के बाद भी सरकारी अफसर इस पर कोई सही फैसला नहीं ले पाए हैं।

शुरुआत में, बड़े अफसरों ने इस केस को छोटे अफसरों के पास वापस भेज दिया था क्योंकि जमीन की सही से जाँच नहीं की गई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी पुराने गलत फैसलों को रद्द करते हुए दोबारा सुनवाई करने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफसरों ने फिर वही पुरानी गलती दोहरा दी। जब इसके खिलाफ दोबारा अपील की गई, तो ऊपर बैठे अधिकारियों ने भी बिना कोई कारण बताए उस अपील को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने आदेशों को बताया अधूरा

अदालत ने जालंधर विभाग के कमिश्नर द्वारा अगस्त 2025 में दिए गए फैसले की जाँच की। कोर्ट ने पाया कि यह फैसला बहुत छोटा था और इसमें यह नहीं बताया गया था कि यह निर्णय किस आधार पर लिया गया है। कानून की नजर में ऐसा फैसला गलत माना जाता है क्योंकि इसमें अफसर ने अपनी सोच या वजह साफ नहीं की थी।

अफसरों की ट्रेनिंग और मुख्य सचिव का वादा

अदालत ने याद दिलाया कि साल 2023 में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। उस समय मुख्य सचिव ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि सभी अफसरों को ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी जाएगी, ताकि वे कानून के हिसाब से सही और स्पष्ट फैसले लिखना सीख सकें।

मुख्य सचिव ने फरवरी 2026 में बताया था कि पिछले कुछ सालों में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने पकड़ लिया कि जिस अफसर ने यह गलत फैसला सुनाया, उसे आखिरी बार 2021 में ही सिखाया गया था। 2023 के बाद उसे कोई नई जानकारी या ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिससे कोर्ट का भरोसा टूट गया।

सरकारी लापरवाही से बढ़ रहे हैं केस

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी अफसरों की इस सुस्त और गलत कार्यशैली की वजह से अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ रहा है।

• बेवजह की कानूनी लड़ाई: जब अफसर अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते, तो आम आदमी को मजबूरन बार-बार कोर्ट आना पड़ता है।

• समय की बर्बादी: 15 साल तक एक छोटे से झगड़े का न सुलझना प्रशासन की बड़ी नाकामी है।

• कानून का उल्लंघन: नियम कहते हैं कि झगड़ों का निपटारा जल्दी होना चाहिए, लेकिन यहाँ सरकार खुद देरी की वजह बन रही है।

कार्यवाही की चेतावनी और अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को एक आखिरी मौका दिया है। उन्हें अब यह समझाना होगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही क्यों न की जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च 2026 को होगी।

कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह कड़ा रुख भविष्य में सरकारी अफसरों को अपनी जिम्मेदारी सही से निभाने के लिए मजबूर करेगा। अब अफसरों को कोई भी फैसला देने से पहले उसकी वजह विस्तार से बतानी होगी।

सुखपाल सिंह खैरा भोलाथ विधानसभा से विधायक हैं। वे आम आदमी पार्टी सरकार के कड़े आलोचक रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि घर के पास गली में बना गेट और कुछ निर्माण अवैध था। इसे अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत गिराया गया। पुलिस की भारी मौजूदगी में JCB से तोड़फोड़ की गई।

खैरा ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई सुनवाई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत मान के गैर-कानूनी आदेश पर की गई। वे पुलिस को वर्दीधारी अपराधी तक कह चुके हैं। खैरा ने ट्वीट में लिखा, “आज वर्दीधारी अपराधियों ने मेरा घर भी ढहाया, पीला पंजा भी चलाया और मेरे खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की। तेरे इस ‘बदलाव’ पर लाख लानत है, भगवंत मान।”

विधायक ने इसे बुलडोजर राजनीति की शुरुआत बताया। उनका दावा है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पैतृक घर है, जहां परिवार 200 साल से रह रहा है। खैरा ने चेतावनी दी कि वे जल्द ही हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

इस घटना से पंजाब में सियासी घमासान बढ़ गया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार पर हमला बोल रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह सत्ता का दुरुपयोग है।

प्रशासन का पक्ष अलग है। अधिकारी कहते हैं कि अवैध निर्माण हटाने की सामान्य कार्रवाई हुई। पंजाब में ऐसी कार्रवाई पहले भी हो चुकी है। लेकिन इस बार विधायक के घर पर होने से मामला राजनीतिक रंग ले लिया।

यह घटना पंजाब की राजनीति में नए विवाद को जन्म दे रही है। लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। खैरा जैसे नेता सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं। अब यह देखना है कि अदालत में क्या फैसला आता है।

3,500 से अधिक धावक और अंतरराष्ट्रीय सितारे

इस मैराथन को लेकर धावकों में भारी उत्साह है। आयोजन में 38 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों सहित कुल 3,500 से अधिक धावकों के शामिल होने की उम्मीद है। यह आयोजन चंडीगढ़ को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाएगा। मैराथन को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है ताकि हर उम्र और क्षमता के लोग इसमें हिस्सा ले सकें:

1. फुल मैराथन (42.195 किमी): यह मुख्य दौड़ होगी, जिसे 6 घंटे में पूरा करना अनिवार्य है।

2. हाफ मैराथन: यह फुल मैराथन वाले मार्ग पर ही एक चक्कर के रूप में होगी।

3. 10 किमी टाइम्ड रन: पेशेवर और शौकिया धावकों के लिए।

4. 5 किमी रन: यह सुखना पाथ मार्ग पर आयोजित की जाएगी।

शहर के खूबसूरत नजारों के बीच होगा रूट

फुल मैराथन की शुरुआत चंडीगढ़ क्लब से होगी। धावक शहर के प्रमुख पर्यटन और प्रशासनिक स्थलों जैसे रॉक गार्डन, सुखना लेक, लेक क्लब, मटका चौक, रोज गार्डन, पीजीआई (गेट नंबर 3) और सीएम हाउस चौक से गुजरते हुए वापस चंडीगढ़ क्लब पर अपनी दौड़ पूरी करेंगे। यह रूट शहर की हरियाली और व्यवस्थित बनावट की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगा।

1 करोड़ रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि

इस मैराथन की एक बड़ी खासियत इसकी भारी-भरकम इनामी राशि है। प्रशासन ने कुल ₹1,00,16,000 (एक करोड़ सोलह हजार) के पुरस्कारों की घोषणा की है। विभिन्न श्रेणियों में कुल 138 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा।

• फुल मैराथन: ₹20,000 से लेकर ₹7,00,000 तक के पुरस्कार।

• हाफ मैराथन: ₹15,000 से लेकर ₹4,00,000 तक के इनाम।

• 10 किमी टाइम्ड रन: ₹7,000 से ₹2,00,000 तक की राशि।

पुरस्कार 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग तक विभिन्न श्रेणियों में दिए जाएंगे। 5 किमी की दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।

फिटनेस और एकजुटता का संदेश

राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने इस आयोजन को चंडीगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया है। उन्होंने कहा कि यह मैराथन केवल एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, फिटनेस और सामुदायिक एकता का उत्सव है। उन्होंने शहर के नागरिकों, स्कूलों और धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वे बाहर से आने वाले मेहमान धावकों का स्वागत करें और इस आयोजन को सफल बनाएं।

इस आयोजन को सफल बनाने में द कोका-कोला कंपनी ने भी अपना सहयोग दिया है, जिन्होंने ₹25 लाख की स्पॉन्सरशिप प्रदान की है। प्रशासन का मानना है कि 1 मार्च को पूरा शहर एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर कदम बढ़ाएगा।

बातचीत के दौरान अनुराग गर्ग ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग तस्करी रोकने और युवाओं को नशे से बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

उन्होंने गांव के बुजुर्गों और समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे युवाओं को नशे से दूर रखें और उन्हें खेलकूद व अन्य सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जागरूकता, रोकथाम और पुनर्वास से जुड़ी सामुदायिक पहल में एनसीबी पूरा सहयोग देगा।

ग्रामीणों से मुलाकात के दौरान गर्ग ने सरपंचों से कहा कि वे ड्रग्स तस्करी की सूचना देने और पुनर्वास से जुड़ी मदद के लिए ‘मानस’ हेल्पलाइन (1933) का प्रचार-प्रसार करें और इसका उपयोग बढ़ाएं।

यह पहल एनसीबी की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत सीमावर्ती इलाकों में जमीनी स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। ये इलाके सीमा पार से होने वाली ड्रग्स तस्करी के लिहाज से संवेदनशील माने जाते हैं।

इससे पहले गर्ग ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने ड्रग्स तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित नई तकनीकों की समीक्षा की। अधिकारियों ने उन्हें आधुनिक तकनीकी उपकरणों के बारे में जानकारी दी, जो तस्करी नेटवर्क की पहचान और निगरानी में मदद कर सकते हैं।

एक अलग संदेश में गर्ग ने कहा कि एनसीबी देश में नशा तस्करी और मादक पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि एजेंसी खुफिया जानकारी जुटाने, कार्रवाई करने, पुनर्वास में सहयोग देने और जागरूकता फैलाने जैसे कई स्तरों पर काम करती है।

उन्होंने कहा कि एनसीबी केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ भी सहयोग कर रही है, ताकि भारत की सीमाएं अवैध ड्रग्स तस्करी से सुरक्षित रहें।

गर्ग ने कहा कि हाल के वर्षों में एनसीबी ने सख्त कार्रवाई, बेहतर तालमेल और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से ड्रग्स से जुड़े अपराधों पर काफी हद तक अंकुश लगाया है। इस लड़ाई की सफलता कानून प्रवर्तन एजेंसियों, समाज और आम जनता की सामूहिक जिम्मेदारी पर निर्भर करती है।

रफ्तार ने छीनी घर के चिरागों की रोशनी

हादसे का शिकार हुए सभी युवक गांव बलुआणा के रहने वाले थे और किन्नू के बागों का ठेका लेने का काम करते थे। रविवार रात वे एक नया सौदा तय करके घर लौट रहे थे, लेकिन मंजिल तक पहुँचने से पहले ही काल ने उन्हें घेर लिया।

• मृतकों की पहचान: उदय (24), उसका छोटा भाई विशाल (22) और उनका बुआ का बेटा रमन (22)।

• दुखद पहलू: उदय और विशाल अपने माता-पिता के इकलौते पुत्र थे। उदय विवाहित था और अपने पीछे दो छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गया है।

• घायल: रोशन और अनमोल की हालत गंभीर बनी हुई है।

देर रात हुआ भीषण एक्सीडेंट

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार, यह हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 1:15 बजे हुआ।

1. तेज रफ्तार: कार हनुमानगढ़ रोड की ओर से पुल से नीचे उतर रही थी। वाहन की गति इतनी अधिक थी कि चालक नियंत्रण खो बैठा।

2. जबरदस्त टक्कर: कार सीधे रोटी चौक के ढांचे से जा टकराई। टक्कर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया और चौक का पिलर भी टूट गया।

3. बचाव कार्य: दो युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अस्पताल ले जाते समय तीसरे युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को क्षतिग्रस्त वाहन से बाहर निकाला।

पुलिस और अस्पताल की कार्रवाई

सिटी-1 थाना प्रभारी रविंदर सिंह ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जांच शुरू कर दी है।

• पोस्टमार्टम: तीनों मृतकों के शवों को अबोहर के सिविल अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। कागजी कार्रवाई के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा।

• हायर सेंटर रेफर: घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

इस हादसे के बाद गांव बलुआणा में मातम छाया हुआ है। एक ही परिवार के दो बेटों और एक रिश्तेदार की मौत ने सबको स्तब्ध कर दिया है।

गेहूं के साथ अब दाल, तेल और मसालों की भी होगी व्यवस्था

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अब तक राशन कार्ड धारकों को केवल गेहूं ही मिलता था, लेकिन 'मेरी रसोई' योजना के बाद लाभार्थियों को घर की रसोई चलाने के लिए जरूरी अन्य सामान भी मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

फूड किट में क्या-क्या होगा शामिल? प्रत्येक पात्र परिवार को दी जाने वाली किट में निम्नलिखित वस्तुएं होंगी:

• दाल: 2 किलो माह-छोले की दाल

• चीनी: 2 किलो चीनी

• तेल: 1 लीटर सरसों का तेल

• नमक: 1 किलो आयोडीन युक्त नमक

• मसाले: 200 ग्राम शुद्ध हल्दी पाउडर

3 महीने का राशन मिलेगा एक साथ

लाभार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें बार-बार राशन के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार एक साथ पूरे तीन महीने का राशन मुहैया कराएगी, ताकि गरीब परिवारों को लंबे समय तक घर के खर्च की चिंता न रहे।

मार्कफेड को मिली जिम्मेदारी, क्वालिटी से समझौता नहीं

इस योजना को अमलीजामा पहनाने और राशन की सप्लाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मार्कफेड (Markfed) को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए हैं कि:

1. राशन की शुद्धता और गुणवत्ता (Quality) की सख्त जांच होगी।

2. beneficiaries को केवल उत्तम दर्जे का और पौष्टिक आहार ही वितरित किया जाए।

3. पैकेजिंग और वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे।

घोषणापत्र से परे 'जनता की जरूरत' पर फोकस

मीडिया से बातचीत में सीएम मान ने कहा, "कई बार चुनाव के समय मैनिफेस्टो में सब कुछ लिखना संभव नहीं होता, लेकिन सरकार चलाने के दौरान हमें जनता की जमीनी दिक्कतों का अहसास होता है।" उन्होंने कहा कि यह फैसला लोगों की बुनियादी जरूरतों को समझते हुए लिया गया है ताकि कोई भी परिवार संसाधनों की कमी के कारण भूखा न रहे।

चप्पे-चप्पे पर पुलिस, छावनी में तब्दील हुआ इलाका

प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पहले ही पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। एसएसपी गौरव तूरा की अगुवाई में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया था।

• कार्रवाई का दायरा: प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, बुलडोजर मुख्य कोठी पर नहीं, बल्कि केवल उस हिस्से पर चलाया गया जिसे सरकारी जमीन पर 'अवैध कब्जा' माना गया है।

• सुरक्षा घेरा: विधायक के समर्थकों के भारी जमावड़े को देखते हुए पूरे रामगढ़ गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया।

"बिना नोटिस की गई कार्रवाई": सुखपाल खैहरा का आरोप

कार्रवाई के दौरान घर पर ही मौजूद विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा:

1. बदले की भावना: यह पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है क्योंकि मैं लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा हूँ।

2. नियमों का उल्लंघन: खैहरा का दावा है कि प्रशासन ने न तो कोई कानूनी नोटिस दिया और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने का समय दिया।

3. सत्ता का दुरुपयोग: उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही करार दिया।

सुबह 7 बजे ही डट गए थे समर्थक

प्रशासन की इस योजना की भनक खैहरा को पहले ही लग गई थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों से सुबह 7 बजे घर पहुँचने की अपील की थी। उनकी अपील पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां जमा हो गए, जिन्होंने घंटों तक 'आप' सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

अभी आधिकारिक बयान का इंतजार

फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन या कपूरथला डीसी की ओर से कोई विस्तृत लिखित बयान नहीं आया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे केवल ड्यूटी निभा रहे हैं और अवैध निर्माण हटाना एक सामान्य प्रक्रिया है।

परिवार की बात भी नहीं मानी

मिली जानकारी के अनुसार, सहायक थानेदार हरदेव सिंह (इंचार्ज चौकी कलेर) को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुरनाम सिंह अपने घर के पास अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और आरोपी के कब्जे से .32 बोर रिवॉल्वर बरामद की।

अचानक चेकिंग से हड़कंप

जानकारी के अनुसार, सहायक सुपरिंटेंडेंट वीरपाल सिंह ने जेल गार्डों की एक टीम के साथ विभिन्न बैरकों की सघन तलाशी ली। चेकिंग के दौरान बैरकों के भीतर छिपे हुए 10 मोबाइल फोन बरामद हुए। खास बात यह है कि इन मोबाइलों पर किसी ने अपना दावा नहीं किया, जिसके कारण इन्हें 'लावारिस' श्रेणी में रखकर ज़ब्त किया गया है।

कैसे पहुँचे अंदर? जाँच शुरू

जेल प्रशासन ने पत्र संख्या 1393/ASUT के माध्यम से पुलिस को इस बरामदगी की लिखित सूचना दी। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इतनी कड़ी सुरक्षा और जैमर्स के बावजूद ये मोबाइल जेल की बैरकों तक कैसे पहुँचे। इसमें बाहरी सप्लाई या भीतर के ही किसी नेटवर्क की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है।

अनुशासन और हाईकमान का वर्चस्व बघेल ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि टिकट वितरण और विधायक दल के नेता (CLP Leader) के चयन में कोई बाहरी दबाव या स्थानीय गुटबाजी नहीं चलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों की अंतिम सूची केवल पार्टी हाईकमान (मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी) द्वारा ही तय की जाएगी। उनका यह बयान राज्य इकाई में चल रही आपसी खींचतान को थामने और केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

सामाजिक न्याय पर जोर टिकट वितरण में केवल उम्र ही नहीं, बल्कि SC, ST, OBC और महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। बघेल ने कहा कि कांग्रेस समाज के हर वर्ग को उनकी जनसंख्या और हक के अनुसार प्रतिनिधित्व देकर 'सोशल इंजीनियरिंग' के माध्यम से सत्ता में वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगी।

क्या था दावा और क्या निकली हकीकत?

'श्री ज्वैलर' से जुड़ी प्रिया वर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपने पति के साथ बैंक से 17.10 लाख रुपये निकालकर घर लौट रही थीं। उन्होंने दावा किया था कि घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने उनसे 20 लाख रुपये से भरा बैग छीन लिया। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले और बैंक ट्रांजेक्शन की बारीकी से जांच की, तो कहानी के तार आपस में नहीं जुड़े।

वर्करों ने खोल दी पोल

पुलिस ने जब दंपति के साथ काम करने वाले दो वर्करों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने कबूल किया कि यह पूरा 'ड्रामा' दंपति के कहने पर ही रचा गया था। इसका मकसद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को चूना लगाकर मोटी रकम वसूलना था।

स्थिति को देखते हुए उन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर मोहाली लाया गया।

मोहाली में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी

मोहाली पहुंचने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा इलाज शुरू किया गया।

फिलहाल उनकी सेहत को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य संबंधी किसी आधिकारिक बुलेटिन की जानकारी सामने नहीं आई है।

केजरीवाल संग किया था अभिषेक

बताया जा रहा है कि इससे पहले सीएम मान ने आम आदमी पार्टी के संयोजक Arvind Kejriwal के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया था।

हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे क्या कारण है, इस बारे में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

सरकार या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत बयान का इंतजार किया जा रहा है।

राज्यभर में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।

भगवंत मान ने एक्स पर लिखा, "भारत ने टी-20 विश्व कप के मैच में पाकिस्तान को 61 रनों के बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लगातार तीन मैच जीतकर ग्रुप-ए की अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है और सुपर-8 राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। आप सभी देश का गौरव हैं। चक दे इंडिया।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਟੀ-20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 61 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਦੀ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-8 ਰਾਊਂਡ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ… pic.twitter.com/wfnIbKqtkM

— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) February 16, 2026

भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को खेले गए मैच पर दुनियाभर के करोड़ों क्रिकेट फैंस की नजर थी। फैंस एक रोमांचक मैच की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के सामने पाकिस्तान की टीम खड़ी भी नहीं हो पाई। भारत ने एकतरफा मैच जीता और टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपना रिकॉर्ड और मजबूत करते हुए 8-1 कर लिया।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारतीय टीम ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के 40 गेंदों पर बनाए गए विस्फोटक 77 रन, सूर्यकुमार यादव के 32, शिवम दुबे के 27, और तिलक वर्मा के 25 रन की मदद से 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 114 पर सिमट गई। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट लिए।

ईशान किशन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

मौसम और पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए लिया गया फैसला

इस अहम बदलाव की जानकारी देते हुए प्रोटोकॉल अधिकारी अरुण माहल ने बताया कि मौसम में हो रहे बदलाव और वहां पहुंचने वाले हजारों दर्शकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाया गया है। नए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अब अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी शाम 5:00 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक चलेगी। इससे पहले इस परेड का समय शाम 4:30 बजे से लेकर 5:00 बजे तक निर्धारित था। समय में इस बदलाव से पर्यटकों को वहां पहुंचने और अपनी जगह लेने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

प्रशासन ने दर्शकों से की नए समय पर पहुंचने की अपील

हर दिन देश के कोने-कोने और विदेशों से भारी संख्या में सैलानी भारत और पाकिस्तान के जवानों की इस शानदार परेड को देखने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में समय में हुए इस बदलाव को लेकर प्रशासन सतर्क है और लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की असुविधा या असमंजस से बचने के लिए नए निर्धारित समय के अनुसार ही बॉर्डर पर पहुंचें। सही समय पर पहुंचने से दर्शक बिना किसी परेशानी के दर्शक दीर्घा में बैठ सकेंगे और इस भव्य समारोह का पूरा आनंद ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि जहां पूर्व की सरकारों  , Shiromani Akali Dal, Bharatiya Janata Party और Indian National Congress — के कार्यकाल में राज्य नशे की समस्या से जूझता रहा, वहीं मौजूदा सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है।

2,000 किलो से अधिक नशा बरामद

अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने नशा तस्करों को संरक्षण देने के बजाय उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है।

उन्होंने बताया कि 2,000 किलो से अधिक नशा बरामद किया गया है, बड़े तस्करों को जेल भेजा गया है और उनके अवैध महलनुमा घरों पर बुलडोजर चलाए गए हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पिछली सरकारें दोबारा सत्ता में आईं तो पंजाब फिर नशे की दलदल में फंस सकता है।

‘चिट्टे’ का दाग मिटाने का संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि सरकार पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि हर गांव में खेल मैदानों का निर्माण और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित कर उन्हें नशे से दूर रखा जाएगा।

विपक्ष पर निशाना साधते हुए मान ने कहा कि कुछ ताकतें राज्य को फिर से नशे और अपराध की ओर धकेलना चाहती हैं, लेकिन जनता उन्हें सत्ता से बाहर कर चुकी है।

17,000 तस्कर जेल में: सिसोदिया

इस मौके पर आप के वरिष्ठ नेता और पंजाब प्रभारी Manish Sisodia ने कहा कि ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान के तहत 17,000 से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा गया है।

उन्होंने कहा कि अभियान का दूसरा चरण नशे की समस्या के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और गांव रक्षा कमेटियां (वीडीसी) इसमें अहम भूमिका निभाएंगी।

लाखों लोगों ने ली शपथ

कार्यक्रम के दौरान अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लाखों लोगों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने की शपथ दिलाई गई।

इस अवसर पर कई कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

सरकार का दावा है कि यह जन-अभियान सामाजिक भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पंजाब को नशे की समस्या से स्थायी रूप से मुक्त किया जा सके।

ऑडियो में क्या है?

वायरल ऑडियो में कथित तौर पर लड़की अपनी परेशानी साझा कर रही है। वह कहती सुनाई दे रही है कि कॉलेज के लोग उस पर नजर रखते हैं और प्रिंसराज के साथ उसकी नजदीकी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात 'राजवीर' नाम के एक युवक का जिक्र है। लड़की कह रही है कि राजवीर उसे लगातार धमकाता है, जिससे वह काफी डरी हुई थी।

घटना का संक्षिप्त विवरण

बीते दिनों लॉ कॉलेज में छात्र प्रिंसराज सिंह पिस्टल लेकर क्लास में पहुँचा था। उसने संदीप कौर को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली। संदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि प्रिंसराज ने अमृतसर के अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब इन ऑडियो क्लिप्स के सामने आने के बाद पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे किसी तीसरे व्यक्ति (राजवीर) का दबाव या कोई त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं था।

स्थानीय नेताओं का आरोप है कि बोर्ड पर “हरिजन” शब्द का प्रयोग जातिसूचक है और यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।

सरकार पर प्रचार के आरोप

विपक्षी दलों का कहना है कि राज्य सरकार सार्वजनिक कार्यों पर मुख्यमंत्री के नाम वाले बोर्ड लगाने की मुहिम चला रही है। पहले सरकारी स्कूलों में वॉशरूम रेनोवेशन के दौरान और बाद में ट्रांसफॉर्मर व सड़क मरम्मत के कामों पर भी उद्घाटन बोर्ड लगाए गए थे, जिनका विरोध हुआ था।

अब सड़क के बोर्ड पर लिखे शब्द को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है।

बसपा ने की कानूनी कार्रवाई की मांग

Avtar Singh Karimpuri, प्रदेश अध्यक्ष, Bahujan Samaj Party ने कहा कि जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल संविधान की भावना के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग कर रही है और इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

बलाचौर क्षेत्र के बसपा नेता डॉ. राजिंदर लक्की ने भी कहा कि “हरिजन” शब्द का उपयोग आपराधिक मामला बन सकता है और वे इस मुद्दे पर कानूनी कदम उठाएंगे।

अकाली दल ने भी जताया विरोध

Shiromani Akali Dal के स्थानीय नेताओं हनी टोंसा, अशोक नानोवाल, गुरप्रीत गुज्जर और अन्य ने भी इस मामले की निंदा की। उनका कहना है कि सरकार की ओर से ऐसे शब्दों का प्रयोग सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में एससी आयोग के चेयरमैन से मिलकर लिखित शिकायत देंगे।

संवैधानिक बहस का मुद्दा

विवाद के केंद्र में यह प्रश्न है कि क्या सार्वजनिक बोर्डों पर “हरिजन” जैसे शब्दों का उपयोग किया जाना चाहिए। कई सामाजिक संगठनों और दलित समूहों ने समय-समय पर इस शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई है और “दलित” या “अनुसूचित जाति” जैसे आधिकारिक शब्दों के उपयोग की वकालत की है।

फिलहाल इस मामले में प्रशासन या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

यह मामला अब राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है।

पार्टी ने कहा कि यह केवल एक मंत्री का नहीं, बल्कि दलित समुदाय और मेहनतकश वर्ग का अपमान है।

माफी की मांग, कांग्रेस पर निशाना

इन प्रदर्शनों में ‘आप’ के मंत्रियों, विधायकों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने “दलित-विरोधी कांग्रेस मुर्दाबाद” और “बाजवा मुर्दाबाद” के नारे लगाए।

पार्टी ने मांग की कि बाजवा और कांग्रेस नेतृत्व दलित समुदाय तथा मेहनतकश वर्ग से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

‘दलित विरोधी मानसिकता’ का आरोप

‘आप’ पंजाब के मीडिया प्रभारी Baltej Pannu ने कहा कि कांग्रेस की दलित विरोधी मानसिकता एक बार फिर उजागर हो गई है।

उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में किसी को भी दलितों या श्रमिक वर्ग के लोगों का अपमान करने की अनुमति नहीं देगी। पन्नू ने आरोप लगाया कि बाजवा की भाषा कांग्रेस की पुरानी जातिवादी सोच को दर्शाती है।

मेहनतकश वर्ग का मुद्दा

पन्नू ने कहा कि बाजवा की टिप्पणी बैंड-बाजा बजाने वाले कलाकारों, दिहाड़ीदार मजदूरों और सामाजिक आयोजनों में काम करने वाले मेहनतकश लोगों का भी अपमान है।

उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से सवाल किया कि क्या यह बयान पार्टी की आधिकारिक सोच है? क्या कांग्रेस नेतृत्व सार्वजनिक रूप से इसकी निंदा करेगा?

पूरे पंजाब में रोष

मलेरकोटला और रूपनगर (रोपड़) सहित कई जिलों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुए। होशियारपुर, कपूरथला, एस.बी.एस. नगर, अमृतसर, पठानकोट, तरनतारन, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना, मोगा, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फाजिल्का, फिरोजपुर, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला और एस.ए.एस. नगर में भी ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।

पार्टी नेताओं ने कहा कि जब तक बाजवा और कांग्रेस नेतृत्व बिना शर्त माफी नहीं मांगते, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।

बराबरी की धरती पंजाब

बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब गुरु साहिबान की शिक्षाओं और बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अंबेडकर की विचारधारा पर चलने वाली धरती है। यहां दलितों और मेहनतकश समुदायों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

फिलहाल इस मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति में माहौल गरमाया हुआ है और कांग्रेस की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस कदम से पंजाब देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा, जहां पूरी तरह डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली अपनाई जा रही है।

कंप्यूटर पर होगा मूल्यांकन

शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई प्रणाली के तहत शिक्षक स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर पर कर सकेंगे। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंकों की गणना स्वतः होगी, जिससे परिणाम अधिक तेज, सटीक और त्रुटिरहित जारी किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के भविष्य के मूल्यांकन में एक व्यापक सुधार है।

पहले भी सफल रहा प्रयोग

हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि सितंबर 2025 की सप्लीमेंट्री परीक्षा के दौरान 23,000 उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन सफलतापूर्वक किया जा चुका है।

इस सफल प्रयोग के बाद बोर्ड ने निर्णय लिया है कि इसी वर्ष मैट्रिक परीक्षा के एक विषय में ऑन-स्क्रीन मार्किंग लागू की जाएगी और आगामी सत्रों में इसे सभी विषयों तक विस्तारित किया जाएगा।

हर पेज पर होगा QR कोड

तकनीकी पहलुओं के बारे में बताते हुए मंत्री ने कहा कि नई डिजाइन की गई उत्तर पुस्तिका के प्रत्येक पृष्ठ पर एक विशिष्ट QR कोड होगा। इससे सुरक्षित स्कैनिंग और निर्बाध डिजिटल प्रोसेसिंग संभव हो सकेगी।

उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित वातावरण में स्कैन कर केंद्रीकृत डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा, जहां परीक्षक संरचित मार्किंग स्कीम और रीयल-टाइम निगरानी के साथ ऑनलाइन मूल्यांकन करेंगे।

पारदर्शिता और तेजी सुनिश्चित

बोर्ड के चेयरमैन Dr. Amarpal Singh ने कहा कि यह पहल विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की सोच का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से परिणाम घोषित करने में लगने वाला समय कम होगा, मार्किंग प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और मूल्यांकन अधिक पारदर्शी बनेगा। डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से रिकॉर्ड का सुव्यवस्थित रखरखाव भी सुनिश्चित होगा।

विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा में कदम

शिक्षा मंत्री ने कहा, “यह सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य के मूल्यांकन का पूर्ण बदलाव है।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि QR कोड आधारित उत्तर पुस्तिकाएं और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली निष्पक्षता, गति और सटीकता सुनिश्चित करेंगी।

बोर्ड ने मार्च 2026 से इस प्रणाली की शुरुआत के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सीनियर इंडस्ट्रियल प्रमोशनल ऑफिसर जसपाल सिंह, रिशव गर्ग और ट्रेड असिस्टेंट अंतरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। तीनों जिला उद्योग केंद्र, लुधियाना में कार्यरत थे।

शिकायत के आधार पर कार्रवाई

विजिलेंस ब्यूरो के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि यह कार्रवाई फोकल प्वाइंट, लुधियाना के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायतकर्ता फोकल प्वाइंट क्षेत्र में एक प्रोडक्शन यूनिट चलाता है। उसने अपनी यूनिट से संबंधित प्रोडक्शन प्रमाणपत्र की सही तारीख जारी करवाने के लिए आवेदन किया था।

45,000 रुपये की मांग

प्रवक्ता के अनुसार, प्रमाणपत्र जारी करने के बदले आरोपियों ने शिकायतकर्ता से 45,000 रुपये की रिश्वत मांगी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उक्त अधिकारियों ने फाइल आगे बढ़ाने और प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अवैध धन की मांग की। उसने रिश्वत मांगने संबंधी बातचीत को रिकॉर्ड भी कर लिया और विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया।

जाल बिछाकर पकड़ा

शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में तीनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

कार्रवाई के दौरान बरामद राशि को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

केस दर्ज, जांच जारी

इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो थाना लुधियाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और यदि जांच में अन्य किसी व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने दोहराया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है।

अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की रिश्वत मांगता है तो उसकी शिकायत तुरंत विजिलेंस ब्यूरो को दी जाए, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।

मुलाकातों का ब्योरा और ईमेल का हवाला

अनुराग ढांडा ने मुलाकातों की एक पूरी टाइमलाइन पेश करते हुए दावा किया कि हरदीप पुरी और एपस्टीन के बीच अक्टूबर 2014 से मई 2017 के बीच कई बार निजी बैठकें हुईं। ढांडा ने आरोप लगाया कि:

• पुरी ने एपस्टीन के "द्वीप" (Island) का जिक्र ईमेल में किया था।

• एपस्टीन की सलाह को पुरी ने "लाभदायक" बताया था।

• ढांडा का सवाल है कि क्या एक अनुभवी राजनयिक होने के बावजूद पुरी को एपस्टीन के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी नहीं थी?

प्रधानमंत्री कार्यालय पर उठाए सवाल

'आप' ने इस मामले के तार सीधे पीएमओ से जोड़ते हुए सवाल उठाया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एपस्टीन से कोई बातचीत हुई थी? ढांडा ने आरोप लगाया कि क्या एपस्टीन की सलाह पर किए गए कार्यों के "इनाम" के तौर पर पुरी को कैबिनेट में जगह मिली? उन्होंने केंद्र सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की है।

तत्काल इस्तीफे की मांग

आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक इस प्रकरण की स्वतंत्र जांच पूरी नहीं होती, हरदीप सिंह पुरी को नैतिक आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए।

राहों रोड पर वारदात

जानकारी के अनुसार, पीड़ित इकलाक अहमद अपने ऑटो (PB10ES-8684) से गैस सिलेंडर की सप्लाई करने के बाद वापस लौट रहा था। सुबह के समय जब वह राहों रोड स्थित गुरु विहार क्षेत्र में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, तभी पीछे से आए दो युवकों ने अपनी मोटरसाइकिल उसकी गाड़ी के आगे लगा दी।

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले उसका रास्ता रोका और फिर बहस करते हुए धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान उन्होंने उसकी जेब में रखी डिलीवरी की राशि निकाल ली। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक तेजी से मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घटना की सूचना मिलते ही थाना बस्ती जोधेवाल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। इलाके में गश्त भी बढ़ा दी गई है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

पीड़ित के अनुसार, 6 फरवरी को भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी। उस घटना में भारत गैस एजेंसी से जुड़े केशव गुप्ता को दो बदमाशों ने बीच रास्ते रोककर लूट लिया था। बताया गया कि बदमाशों ने पहले गालियां दीं और फिर गन प्वाइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था।

इन घटनाओं के बाद इलाके के कामकाजी लोगों में डर का माहौल है। खासकर डिलीवरी बॉय और छोटे कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय निवासियों और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि सुबह और देर शाम के समय ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं, जिससे रोजमर्रा का काम करने वाले लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

लोगों का कहना है कि यदि पुलिस नियमित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी रखे और संदिग्ध गतिविधियों पर सख्ती बरते, तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है।

जांच जारी

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्यों के साथ-साथ स्थानीय सूत्रों की भी मदद ली जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

फिलहाल लुधियाना में बढ़ती लूट की घटनाओं ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस इन मामलों को कितनी जल्दी सुलझा पाती है और अपराधियों पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है।

क्या था मामला? यह मामला 9 जनवरी 2020 का है, जब थाना सेक्टर-11 की पुलिस ने दावा किया था कि सेक्टर-25/38 लाइट पॉइंट के पास से आरोपी राजेश कुमार को 10.70 ग्राम हेरोइन और 14 बुप्रेनॉरफिन इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत मामला दर्ज किया था।

अदालत की सख्त टिप्पणी: 'संदिग्ध है सील और कस्टडी' ट्रायल के दौरान जब बचाव पक्ष के वकीलों ने जिरह की, तो पुलिस की कहानी की परतें खुलने लगीं। जांच अधिकारी ने अदालत में यह स्वीकार किया कि केस प्रॉपर्टी को खोला गया था, लेकिन इस महत्वपूर्ण जानकारी का जिक्र न तो चार्जशीट में था और न ही धारा 161 के तहत दर्ज बयानों में। अदालत ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब केस प्रॉपर्टी की सील और उसकी सुरक्षित कस्टडी ही स्पष्ट नहीं है, तो निष्पक्ष जांच पर संदेह होना स्वाभाविक है।

पुलिस गवाही में तालमेल का अभाव बचाव पक्ष के वकील तरमिंदर सिंह, मधु वाणी और मनजिंदर सिंह ने दलील दी कि पुलिस ने अपनी मर्जी से कहानी गढ़ी। अदालत ने भी पाया कि पुलिस गवाहों के बयानों में सामंजस्य की भारी कमी थी। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने यह भी साबित किया कि आरोपी को कथित गिरफ्तारी के समय से कई घंटे पहले ही उठा लिया गया था, जिसके गवाहों को पुलिस ने जांच का हिस्सा ही नहीं बनाया।

स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को "संदेह से परे" साबित करने में विफल रहा है, जिसके चलते आरोपी को बाइज्जत बरी किया जाता है।

बुनियादी सुविधाओं पर घमासान

पार्षद कुलजीत सिंह संधू ने शहर में पब्लिक हेल्थ, सीवरेज और सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के निलंबन के बावजूद उनके वार्ड में कोई सुधार नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि सीवरेज जाम है, पानी की सप्लाई बाधित है और वी-रोड धंस चुकी है। हाल ही में एक स्कूल बस दुर्घटना से बाल-बाल बची, जो प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है।

इस पर मेयर सौरभ जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि केवल फाइलें लेकर घूमने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि वार्डवार डाटा एकत्र कर समूहों में बैठकें आयोजित की जाएं। संधू ने प्रस्ताव रखा कि सात-सात वार्ड की संयुक्त बैठक हो और जब पार्षद संबंधित एसई से मिलें तो एसडीओ और जेई की मौजूदगी सुनिश्चित की जाए।

ट्रीटेड वाटर और कूड़ा उठान का मुद्दा

पार्षद जसबीर बंटी ने नगर निगम को बढ़ी हुई ग्रांट मिलने पर बधाई दी। इस पर मेयर ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करने की बात कही। बंटी ने सेक्टर-36 में ट्रीटेड वाटर की आपूर्ति, हॉर्टिकल्चर वेस्ट और कूड़ा उठान की समस्या उठाई।

नगर निगम आयुक्त अमित कुमार ने स्पष्ट किया कि आरडीएफ (Refuse Derived Fuel) उठान में कंपनी और किसानों की भूमिका होती है और भुगतान निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप

बैठक के दौरान राजनीतिक माहौल तब और गरमा गया जब आप पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस का सांसद उनके समर्थन से बना है। इस पर कांग्रेस पार्षद पोस्टर लेकर खड़े हो गए, जिनमें गठबंधन टूटने को लेकर तंज कसा गया था।

दोनों पक्षों के बीच तीखी नारेबाजी हुई। मेयर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सदन में ऐसे व्यक्ति का नाम न लिया जाए जो उपस्थित नहीं है। उन्होंने दोनों पक्षों से “कैट फाइट” बंद करने की अपील की।

डिप्टी मेयर के साथ भी बहस

डिप्टी मेयर सुमन शर्मा के कुर्सी संभालते ही एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। आप पार्षदों ने विरोध जताया, जिस पर सुमन शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी में रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले उन्हें सीख न दें।

बीजेपी पार्षद मनोज सोनकर ने मौली जागरां में दस दिन से पानी की सप्लाई बाधित होने का मुद्दा उठाया। विपक्षी पार्षदों ने भी प्रशासन को घेरा।

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

ट्यूबवेल मोटर खराब होने और अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने के मामले में सीनियर डिप्टी मेयर जसमनप्रीत सिंह ने नाराजगी जताई। आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि संबंधित अधिकारी का नाम दिया जाए, तत्काल निलंबन किया जाएगा। नाम न दिए जाने पर क्षेत्र के जेई और एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

गऊशाला मुद्दे पर भी बवाल

बैठक की शुरुआत में गऊशाला प्रकरण पर भी कांग्रेस और आप पार्षद पोस्टर लेकर खड़े हो गए और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। मेयर ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी।

लगातार हंगामे के चलते बैठक की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी, जिससे महत्वपूर्ण एजेंडा प्रभावित हुआ। सदन की कार्यवाही के दौरान व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ।

प्रतिबंधित प्लास्टिक पर जीरो टॉलरेंस निगम अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन और प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी है कि वे भविष्य में केवल पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का ही उपयोग करें। निगम का कहना है कि पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे औचक निरीक्षण आने वाले दिनों में और भी तेज किए जाएंगे।

कचरा प्रबंधन के लिए घर-घर जागरूकता कार्रवाई के साथ-साथ मनीमाजरा के शिवालिक एंक्लेव और एनएसी वार्ड नंबर 6 में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों को कचरा प्रबंधन की बारीकियां समझाते हुए बताया गया कि कचरे को केवल दो नहीं, बल्कि चार श्रेणियों में बांटना अनिवार्य है:

1. गीला कचरा

2. सूखा कचरा

3. घरेलू खतरनाक कचरा

4. सैनिटरी कचरा

अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि यदि स्रोत स्तर (Source Level) पर ही कचरा अलग कर लिया जाए, तो शहर की सफाई व्यवस्था को और अधिक टिकाऊ और सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने खुद सौंपा सम्मान पापुआ न्यू गिनी में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने डॉ. नरूला को यह सम्मान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मारापे ने डॉ. नरूला के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मिनिस्ट्री अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उम्मीद की किरण जगाने का बेमिसाल काम कर रही है।

इन उपलब्धियों के लिए मिला पुरस्कार डॉ. अंकुर नरूला को यह वैश्विक सम्मान मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए दिया गया है:

• नशा मुक्ति और समाज सुधार: युवाओं को ड्रग्स और अन्य सामाजिक बुराइयों से मुक्त कर उन्हें मुख्यधारा में वापस लाना।

• मानवता की सेवा: प्रार्थना और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जरिए लाखों लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली लाना।

• वैश्विक शांति संदेश: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभु यीशु मसीह के शांति और प्रेम के संदेश को सीमाओं से परे फैलाना।

इस उपलब्धि ने न केवल डॉ. नरूला की मिनिस्ट्री, बल्कि पंजाब और पूरे भारत का नाम वैश्विक धार्मिक और सेवा पटल पर गौरवान्वित किया है।

राज्यपाल कटारिया ने कहा कि पड़ोसी देश की ओर से नशों और हथियारों की तस्करी के माध्यम से राज्य का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशे की समस्या को केवल सरकारी प्रयासों से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए समाज के हर वर्ग को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

सामूहिक प्रयासों की जरूरत

राज्यपाल ने कहा कि माता-पिता, शिक्षक, युवा, आम नागरिक और प्रशासन—सभी को मिलकर इस बुराई के खिलाफ अभियान चलाना होगा। उन्होंने बताया कि पंजाब में नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ रही है और यह अब एक जन आंदोलन का रूप ले रही है।

उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और युवाओं में खालीपन नशे की लत के प्रमुख कारण हैं। यदि युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए तो वे इस बुराई से दूर रह सकते हैं।

पंजाब की विरासत का उल्लेख

राज्यपाल ने कहा कि पंजाब वीरों, संतों और शहीदों की धरती है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश की रक्षा और अन्न उत्पादन तक पंजाब ने अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को उसकी पुरानी शान और नेतृत्वकारी भूमिका बहाल करने के लिए नशे के दुरुपयोग के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।

उन्होंने माताओं की भूमिका पर विशेष बल देते हुए कहा कि बच्चों के जीवन में मां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होती है। बच्चों को बुरी संगत और नशे से बचाने में माताओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विलेज डिफेंस कमेटियों की भूमिका

राज्यपाल कटारिया ने कहा कि विलेज डिफेंस कमेटियां नशा विरोधी अभियान में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्हें अपने गांवों में सतर्क निगरानी रखनी चाहिए और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए।

उन्होंने कमेटी सदस्यों से सुझाव भी लिए ताकि इस अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके।

सरकार का संकल्प

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नशों के खिलाफ चलाया गया अभियान व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि शीघ्र ही पंजाब फिर से रंगीन और खुशहाल बनेगा।

बैठक में राज्यपाल के सचिव विवेक प्रताप सिंह, डीआईजी स्नेहदीप शर्मा, डिप्टी कमिश्नर राहुल, एसएसपी सुरेंद्र लांबा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

हालांकि, निर्धारित तिथि पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। वे वर्तमान में चंडीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती हैं और हाल ही में घुटने का ऑपरेशन (नी रिप्लेसमेंट सर्जरी) कराने के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उनकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए फिलहाल पूछताछ के लिए यात्रा करना संभव नहीं बताया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक यह मामला एक पुराने प्रकरण से जुड़ा है, जिसका संबंध कथित तौर पर उनके पुत्र रणिंदर सिंह से जुड़े एक ट्रस्ट से बताया जा रहा है। ईडी ने FEMA के प्रावधानों के तहत समन जारी कर दस्तावेजी एवं अन्य संबंधित जानकारियां मांगी हैं। एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेन-देन और विदेशी मुद्रा से जुड़े संभावित उल्लंघनों की जांच कर रही है।

राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल

इस घटनाक्रम ने पंजाब की राजनीतिक फिजा को गरमा दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता हैं, जबकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समन का समय राज्य की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है।

पिछले कुछ समय से अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते एक महीने में फिर से सार्वजनिक रूप से सक्रिय नजर आए थे। उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यू दिए, जिनमें अकाली दल–भाजपा गठबंधन की संभावनाओं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की कार्यशैली पर खुलकर अपने विचार रखे थे।

इसी दौरान 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले उनके कांग्रेस में संभावित वापसी को लेकर भी अटकलें तेज हो गई थीं। हालांकि इस संबंध में किसी भी राजनीतिक दल या स्वयं अमरिंदर सिंह की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिर भी इन चर्चाओं ने राज्य की राजनीतिक गतिविधियों को गति दी थी।

आगे की प्रक्रिया पर नजर

ईडी की ओर से जारी समन के बाद अब सभी दलों और राजनीतिक पर्यवेक्षकों की नजर मामले की आगामी कानूनी प्रक्रिया पर टिकी है। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपस्थिति संभव नहीं होती है, तो एजेंसी आगे की तारीख निर्धारित कर सकती है या वैकल्पिक माध्यम से पूछताछ की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि FEMA से जुड़े मामलों में दस्तावेजी साक्ष्यों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और जांच की प्रक्रिया अक्सर लंबी चलती है। फिलहाल, यह स्पष्ट है कि यह मामला आने वाले समय में पंजाब की राजनीति में चर्चा का प्रमुख विषय बना रहेगा।

राज्य की राजनीति पहले ही संभावित गठबंधनों और चुनावी समीकरणों को लेकर सक्रिय है। ऐसे में ईडी का यह समन राजनीतिक और कानूनी—दोनों दृष्टियों से अहम माना जा रहा है।

स्कॉर्पियो की टक्कर के बाद बेकाबू हुई थार थार गाड़ी (PB 16 F 0092) के चालक भूपिंदर बडवाल ने बताया कि वह नवांशहर से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) जालंधर जा रहे थे। जब वे खटकड़ कलां स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन के पास पहुंचे, तो एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी गाड़ी को साइड मार दी। टक्कर के कारण थार बेकाबू होकर डिवाइडर लांघ गई और दूसरी तरफ से आ रहे टेंपो से टकरा गई।

तीन बार पलटा यात्रियों से भरा टेंपो चश्मदीदों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यात्रियों से भरा टेंपो सड़क पर तीन बार पलटा। इस हादसे में एक अज्ञात अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में टेंपो चालक हरजिंदर सिंह के अलावा कोमलप्रीत, कश्मीर कौर, सरबजीत कौर, पुनीत कौर और पूजा शामिल हैं। पुनीत, पूजा और कोमलप्रीत स्थानीय सिख नेशनल कॉलेज की छात्राएं हैं, जो पढ़ाई पूरी कर घर लौट रही थीं।

घायलों की हालत नाजुक, नवांशहर रेफर हादसे के तुरंत बाद सड़क सुरक्षा बल (SSF) और राहगीरों ने घायलों को सिविल अस्पताल बंगा पहुंचाया। डॉक्टरों ने कश्मीर कौर, सरबजीत कौर, हरजिंदर सिंह और पूजा की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए नवांशहर रेफर कर दिया है। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बेटे को फंसाने की धमकी देकर किया था दुष्कर्म मामला मई 2021 का है, जब थानेदार गुरविंदर सिंह ने नशा तस्करी के एक मामले में पीड़िता के बेटे को नामजद किया था। इसके बाद वह युवक की मां को डराने-धमकाने लगा और केस से नाम निकालने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। मुख्य गवाह के अनुसार, 10 मई 2021 को आरोपी ने पहले अपनी गाड़ी में महिला के साथ ज्यादती की और अगले दिन रात को वह जबरन पीड़िता के घर में घुस गया।

गांव वालों ने रंगे हाथ दबोचा था पीड़िता के घर में जबरदस्ती करने के दौरान जब महिला ने शोर मचाया, तो परिजनों और ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए आरोपी थानेदार को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद उसे थाना नथाना पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया।

गैंगस्टरों की धमकियां भी नहीं डिगा सकीं हौसला चार साल तक चले इस लंबे ट्रायल के दौरान पीड़िता और गवाहों को पीछे हटने के लिए गैंगस्टरों के जरिए जान से मारने की धमकियां दी गईं। गवाह ने बताया कि उन पर भारी दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने डरने के बजाय कानून की लड़ाई जारी रखी। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए गुरविंदर सिंह को कड़ी सजा सुनाई, जिससे यह साफ हो गया कि कानून के हाथ अपराधी की वर्दी से कहीं ज्यादा लंबे हैं।

6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी खुफिया जानकारी के आधार पर जीएसटी विभाग ने जालंधर के 6 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इस छापेमारी के दौरान विभाग ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। प्राथमिक जांच में ही फर्जी बिलिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के पुख्ता सबूत मिले हैं।

130.50 करोड़ का फ्रॉड हुआ कंफर्म विभाग की अब तक की विस्तृत जांच में 130.50 करोड़ रुपये के सीधे जीएसटी फ्रॉड की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि, अधिकारियों का मानना है कि यह तो महज शुरुआत है। जब्त किए गए डिजिटल रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों की गहराई से जांच होने पर घोटाले की यह राशि कई गुना बढ़ सकती है। विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं।

सोशल मीडिया और गानों पर भी शिकंजा नए नियमों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों के साथ फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, हथियारों और हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि कोई हथियारों के जरिए किसी को धमकाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शादी-समारोहों में हथियार ले जाने पर रोक अक्सर देखा जाता है कि शादी-पार्टियों या धार्मिक समारोहों में लोग हवाई फायरिंग या शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जिससे कई बार जानलेवा हादसे हो जाते हैं। इसे रोकने के लिए पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी जनतक सभा, धार्मिक स्थल या निजी समारोह में हथियार ले जाना अपराध माना जाएगा।

हेट स्पीच देने वालों की खैर नहीं हथियारों के साथ-साथ पुलिस ने समाज में नफरत फैलाने वाले 'हेट स्पीच' (Hate Speech) पर भी शिकंजा कस दिया है। आदेशों के मुताबिक, किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने वाले व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर रुपिंदर सिंह ने साफ किया कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।

मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पंजाब पहले ही वैश्विक निवेश मानचित्र पर एक उभरते हुए गंतव्य के रूप में अपनी पहचान बना चुका है और यह सम्मेलन उस विश्वास को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक आयोजन प्रदेश की औद्योगिक तरक्की को नई गति देने और आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

‘Policy to Practice’ पर आधारित सम्मेलन

सम्मेलन का मुख्य विषय ‘Punjab Means Business – Policy to Practice’ (पंजाब मतलब कारोबार – नीति से अमल) रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने इस आयोजन से पहले गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मुंबई सहित देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में रोड शो आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी निवेश आकर्षित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान उद्घाटन और समापन सत्रों के अलावा कंट्री सत्र, प्लेनरी सत्र और विभिन्न सेक्टरल सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, कृषि-आधारित उद्योग और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष चर्चा होगी।

उद्योग-अनुकूल कार्ययोजना पर फोकस

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक दिग्गजों के साथ विस्तृत संवाद के बाद प्रदेश के लिए एक उद्योग-अनुकूल कार्य योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामूहिक विचार-विमर्श और सहमति से तैयार नीति राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूत आधार प्रदान करेगी।

पंजाबियों की उद्यमशीलता और अग्रणी सोच की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अपनी मेहनत और काबिलियत से विश्वभर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि यही उद्यमी भावना पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में नई छलांग लगाने में मदद करेगी।

निवेशकों के लिए अवसर

मुख्यमंत्री ने निवेश सम्मेलन को देश और दुनिया के उद्योगपतियों के लिए बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी रियायतें और उद्योग-अनुकूल नीतियां प्रस्तुत करेगी।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र पहले से चुनौतियों का सामना कर रहा है और कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक औद्योगिकीकरण आवश्यक है। “राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए उद्योग क्षेत्र का विस्तार ही दीर्घकालिक समाधान है,” मुख्यमंत्री ने कहा।

सरकार का दावा है कि इस सम्मेलन को लेकर देश-विदेश के औद्योगिक समूहों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। प्रशासन का लक्ष्य है कि सम्मेलन के माध्यम से न केवल निवेश प्रस्ताव प्राप्त हों, बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारा भी जाए।

प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन 2026 को राज्य सरकार एक ऐसे मंच के रूप में देख रही है, जो नीति निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच की दूरी को कम करेगा और पंजाब को औद्योगिक मानचित्र पर सशक्त स्थान दिलाएगा।

मामले के अनुसार, एक महिला ने फिरोजपुर की अदालत में शिकायत दायर कर आरोप लगाया था कि उसका विवाह हरजिंदर सिंह से हुआ और विवाह के बाद उससे दहेज की मांग की गई। शिकायत में कहा गया कि डोली के समय कार की मांग रखी गई तथा बाद में उसके परिजनों ने तीन लाख रुपये भी दिए। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इसके बावजूद उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया और मारपीट की गई। इन आरोपों के आधार पर मजिस्ट्रेट ने आरोपी के विरुद्ध समन जारी किए थे।

समन आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई, किंतु वह खारिज हो गई। इसके बाद याची ने वरिष्ठ अधिवक्ता सलिल देव सिंह बाली के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याची की ओर से अदालत को बताया गया कि शिकायतकर्ता का पूर्व में वर्ष 2005 में गुरमीत सिंह से विवाह हुआ था। वर्ष 2013 में दोनों के बीच तलाक की याचिका दायर की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।

सुनवाई के दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि तलाक की कार्यवाही में महिला ने स्वयं स्वीकार किया था कि गुरमीत सिंह से पहले उसका विवाह लखविंदर सिंह से हुआ था। दोनों ही विवाहों में विधिवत तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में याची की ओर से तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता का विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए वह किसी अन्य व्यक्ति से वैध विवाह नहीं कर सकती। परिणामस्वरूप, उसे याची की वैध पत्नी नहीं माना जा सकता और धारा 498-ए के तहत कार्रवाई नहीं बनती।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शालिनी नागपाल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए का उद्देश्य पति या उसके परिजनों द्वारा विवाहित महिला के साथ दहेज उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। हालांकि इस धारा में ‘पति’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु सामान्य विधिक अर्थ में यह शब्द हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विधिवत संपन्न विवाह से जुड़े पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी महिला या पुरुष ने अपने पूर्व विवाह का विधिक रूप से समापन नहीं किया है, तो उसके पश्चात किया गया विवाह शून्य (void) माना जाएगा और उसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को कानून की दृष्टि में ‘पति’ का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

इन तथ्यों और विधिक प्रावधानों के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन आदेश को रद्द कर दिया। यह फैसला विवाह संबंधी कानूनी वैधता और दहेज उत्पीड़न मामलों में धारा 498-ए के दायरे को स्पष्ट करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, अमृतसर कुलविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सेहत विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी कि तरनतारन जिले के गांव कलसियां कलां में स्थित एक मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री की जा रही है।

शिकायत के आधार पर सोमवार दोपहर थाना भिखीविंड के प्रभारी इंस्पेक्टर हरप्रीत सिंह तथा ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर अमृतसर-5 गुरदीप सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने गांव में स्थित हीरा मेडिकल स्टोर पर अचानक रेड की। कार्रवाई के दौरान टीम ने स्टोर से टैपेंटाडोल की 3,300 टैबलेट और प्रेगाबालिन (Pregabalin) के 13,200 कैप्सूल बरामद किए। इन दवाओं की बाजार कीमत 5,75,850 रुपये आंकी गई है।

जांच के दौरान दुकान में मौजूद मालिक से संबंधित दवाओं के स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड मांगा गया, लेकिन वह मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। नियमों के उल्लंघन और रिकॉर्ड न होने के कारण टीम ने मौके पर ही बरामद दवाओं को कब्जे में ले लिया और मेडिकल स्टोर को सील कर दिया।

जोनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कुलविंदर सिंह ने बताया कि टैपेंटाडोल और प्रेगाबालिन जैसी दवाओं का दुरुपयोग नशे के रूप में भी किया जाता है, जिसके चलते इनकी अवैध बिक्री पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और जिले के डिप्टी कमिश्नर को भेज दी गई है। संबंधित अधिकारियों के निर्देशानुसार मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने भी अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाइयों का कारोबार करने वालों पर कड़ी नजर रखने की बात कही है।

प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी इस प्रकार की औचक जांच जारी रहेगी और नशे के अवैध नेटवर्क को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि किसी स्थान पर प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री की जानकारी हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें।

यह कार्रवाई राज्य में नशे के खिलाफ चल रही व्यापक मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना और दवा आपूर्ति प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

राजा वड़िंग ने कहा कि भारत की संवैधानिक अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का सर्वोच्च मंच हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के राजनीतिक व्यंग्य या हल्की टिप्पणी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा सर्वोपरि है, और उस पर की गई इस तरह की टिप्पणी न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती है।

वड़िंग ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह ‘क्रिमिनल कंटेम्प्ट’ की श्रेणी में भी आ सकता है। उनके अनुसार, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी न्यायपालिका के प्रति असम्मानजनक शब्दों का उपयोग करता है, तो इससे आम जनता के बीच न्याय प्रणाली की साख प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जैसे संवेदनशील और जिम्मेदार पद पर रहते हुए ऐसे बयान देना संस्था की गरिमा और गंभीरता को कम करता है।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि जसवीर सिंह गढ़ी तुरंत अपने बयान को वापस लें और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो पार्टी आवश्यक कानूनी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। वड़िंग ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की सीमा के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीतिक फिजा को गरमा दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर की गई टिप्पणियां अक्सर गंभीर बहस को जन्म देती हैं, क्योंकि वे लोकतांत्रिक ढांचे के मूल सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं। ऐसे में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में की गई कोई भी विवादित टिप्पणी व्यापक प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है।

वड़िंग ने यह भी कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसे कमजोर करने वाली किसी भी प्रवृत्ति का विरोध किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक पदाधिकारियों से संयमित और जिम्मेदार भाषा के उपयोग की अपील की।

फिलहाल इस बयान पर जसवीर सिंह गढ़ी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक और कानूनी बहस का केंद्र बन सकता है।

उन्होंने कहा कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय द्वारा दिया गया ‘अंत्योदय’ का दर्शन आज भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रेरणा देता है। उनके अनुसार राष्ट्र-निर्माण की सोच और समर्पण भाजपा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान अश्विनी शर्मा ने राज्य की कानून-व्यवस्था और विशेष रूप से नशे के मुद्दे पर ‘आप’ सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चार वर्ष पहले चुनाव प्रचार के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक महीने में पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने का वादा किया था। शर्मा ने दावा किया कि 46 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य में नशे की समस्या समाप्त नहीं हुई, बल्कि और गंभीर रूप ले चुकी है।

उन्होंने ड्रग्स से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड में जहां 1,600 मौतों का उल्लेख है, वहीं वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। उनके अनुसार हजारों युवा और बच्चे ‘सफेद नशे’ का शिकार हुए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाज में बदनामी के डर से कई परिवार नशे से जुड़ी मौतों को सार्वजनिक नहीं करते।

अश्विनी शर्मा ने कहा कि राज्य में ड्रग्स की ‘होम डिलीवरी’ तक की शिकायतें सामने आ रही हैं और गांवों की दीवारों पर नशे की उपलब्धता संबंधी संदेश लिखे मिलते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नशा तस्कर इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे पुलिस पर हमले करने से भी नहीं हिचकते। उन्होंने सत्ताधारी दल से सवाल करते हुए पूछा कि क्या सरकार इस फैलाव के पीछे जिम्मेदार तत्वों की पहचान करने को तैयार है।

मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए शर्मा ने कहा कि यदि सरकार गंभीर है तो वह सार्वजनिक रूप से बताए कि राज्य में ड्रग्स का कारोबार कौन चला रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ड्रग्स और आतंकवाद को समान रूप से गंभीर खतरा मानती है और दोनों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाती है।

राज्यपाल द्वारा निकाली गई नशा विरोधी पदयात्रा का जिक्र करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने एक नागरिक के रूप में उसमें भाग लिया ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने इस पहल का भी राजनीतिकरण किया।

आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पंजाब से नशे की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए ठोस रोडमैप तैयार है।

अमेरिका के साथ हुए समझौते के संदर्भ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। उनके अनुसार धान, बाजरा और कपास जैसी प्रमुख फसलों को समझौते से बाहर रखकर किसानों के हितों को सुरक्षित किया गया है।

खन्ना ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए 10 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा सुविधा का वादा किया, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि मरीजों को अस्पतालों में बीमा कार्ड के बावजूद उपचार के लिए भुगतान करने को कहा जा रहा है।

पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में पंजाबवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना चाहती है, तो योजना को केवल घोषणा तक सीमित रखने के बजाय इसे सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रभावी रूप से लागू करवाना चाहिए।

खन्ना ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती हैं और इस प्रकार की योजनाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बड़े दावों के साथ योजना की घोषणा की, लेकिन अस्पतालों के साथ समुचित समन्वय और वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि वह स्पष्ट करे कि अब तक कितने अस्पतालों को इस योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है, कितने लाभार्थियों को वास्तव में लाभ मिला है, और कितने मामलों में कार्ड अस्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एक हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए, ताकि मरीजों की शिकायतों का समयबद्ध समाधान हो सके।

खन्ना ने कहा कि यदि स्वास्थ्य बीमा योजना को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया तो यह जनता के विश्वास को आघात पहुंचाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस योजना की समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र नागरिक को उपचार से वंचित न रहना पड़े।

पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब यह मुद्दा आगामी चुनावी परिदृश्य में भी अहम भूमिका निभा सकता है। जनता की अपेक्षाएं बड़ी हैं और सरकार पर अब यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि 10 लाख रुपये की सेहत बीमा योजना केवल कागजी घोषणा नहीं, बल्कि वास्तविक राहत का माध्यम बने।

"पांच साल तुम लूटो, पांच साल हम"

पन्नू ने आरोप लगाया कि दशकों से पंजाब में 'संगठित राजनीतिक भ्रष्टाचार' चल रहा था। उन्होंने कहा, "यह हमारा आरोप नहीं है, उनके अपने नेता बिट्टू खुद कबूल कर रहे हैं कि बंद कमरों में तय होता था कि कौन सी सीट किसके पास जाएगी। पंजाब को एक फिक्स्ड मैच की तरह खेला गया—5 साल तुम लूटो, 5 साल हम। एक-दूसरे के घोटालों पर पर्दा डालना ही इनका शासन था।"

2022 में गिराए गए भ्रष्टाचार के 'पिलर'

आप नेता ने कहा कि जब संगरूर के एक आम आदमी (भगवंत मान) ने इस सिस्टम को चुनौती दी, तो पूरा गठबंधन घबरा गया। लेकिन 2022 में पंजाब की जनता ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, बादल परिवार और नवजोत सिद्धू जैसे 'भ्रष्ट पिलरों' को गिराकर इस पुराने सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया। पन्नू ने दावा किया कि आज नहर का पानी टेल तक पहुँचने और मुफ्त बिजली जैसे कामों से विपक्ष डरा हुआ है।

चेहरा खून से हुआ लथपथ

हादसे के बाद चेहरा खून से लथपथ देख उन्होंने शोर मचाया, जिसके बाद परिजन उन्हें तुरंत पास के एक निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार किया, लेकिन घाव गहरा होने के कारण देर शाम उनके माथे पर 27 टांके लगाने पड़े। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।

पुराने जख्म फिर हुए ताजा

यह हादसा विधायक छीना के लिए और भी कष्टकारी है क्योंकि मात्र 6 महीने पहले ही वह एक भीषण कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थीं। खनौरी बॉर्डर के पास हुए उस हादसे में उनकी इनोवा गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसके बाद उनके चेहरे पर 45 टांके आए थे। पुराने जख्मों के भरने से पहले ही दोबारा इस तरह की चोट लगने से उनके समर्थक और परिजन चिंतित हैं।

IPL की तर्ज पर सजेगा मैदान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के मॉडल पर आधारित इस लीग में माझा, दोआबा और मालवा जैसे क्षेत्रों और जिलों के आधार पर टीमें बनाई जाएंगी। इस बड़े प्रोजेक्ट की खास बातें निम्नलिखित हैं:

• BCCI और PCA का सहयोग: प्रतिभा की सही पहचान और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया जाएगा।

• प्रतिभा की नर्सरी: सीएम मान ने इमरान खान और अर्जुन राणातुंगा जैसे दिग्गजों का उदाहरण देते हुए कहा कि यह लीग पंजाब को विश्व क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों की 'नर्सरी' के रूप में उभारेगी।

• व्यापक इको-सिस्टम: क्रिकेट के साथ-साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी जैसी खेलों के लिए भी जिला और राज्य स्तरीय लीग शुरू करने की योजना है।

नौजवानों के लिए नई राह

चंडीगढ़ में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य पंजाब के युवाओं को अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व की ओर ले जाना है।

"हमारी सरकार राज्य में खेल संस्कृति को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। PCL के जरिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटरों का एक ऐसा पूल तैयार करेंगे जो भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।"

— भगवंत सिंह मान, मुख्यमंत्री

पंजाब सरकार की यह पहल न केवल खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम करेगी, बल्कि राज्य की 'पुरातन शान' को बहाल करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी।

अदालत के इस आदेश के बाद अब पुलिस के लिए इंटरपोल के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाने की प्रक्रिया आसान हो गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरोपी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण का रास्ता मजबूत होगा।

बठिंडा कैंट थाना प्रभारी (एसएचओ) दलजीत सिंह ढिल्लों ने पुष्टि की कि अदालत का आदेश पुलिस को प्राप्त हो चुका है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार अमृतपाल सिंह मेहरों इस हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता (मास्टरमाइंड) है और उसके विदेश में छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली है।

यूएई में छिपे होने की आशंका, प्रत्यर्पण की तैयारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी के संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में छिपे होने की आशंका है। पंजाब सरकार इस मामले में केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। आरोपी से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और केस विवरण इंटरपोल को भेजे जा चुके हैं। अब आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है, ताकि उसे भारत लाकर कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जा सके।

अमृतपाल सिंह मेहरों को भगोड़ा घोषित किए जाने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई के लिए कानूनी आधार मजबूत हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि कूटनीतिक और विधिक प्रक्रियाएं तेजी से आगे बढ़ाई जा रही हैं।

सोशल मीडिया सामग्री को लेकर हत्या का आरोप

जांच में सामने आया है कि 9-10 जून 2025 की रात अमृतपाल सिंह मेहरों, जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह ने कथित रूप से कंचन कुमारी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपियों का दावा था कि कमल कौर द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ सामग्री सिख समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाली थी।

हत्या के बाद आरोपी कथित रूप से शव को कार में छोड़कर बठिंडा के भुच्चो मंडी स्थित आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की पार्किंग में फरार हो गए। 11 जून की शाम को पुलिस ने वाहन से शव बरामद किया, जिसके बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया।

इस सनसनीखेज हत्याकांड ने सोशल मीडिया अभिव्यक्ति, धार्मिक संवेदनशीलता और कानून-व्यवस्था पर व्यापक बहस छेड़ दी।

तीन आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

पुलिस ने इस मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 फरवरी 2026 को रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिस पर अमृतपाल सिंह मेहरों की फरारी में मदद करने का आरोप है। फिलहाल वह तीन दिन की पुलिस रिमांड पर है। जांच में सामने आया है कि रंजीत सिंह ने अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेहरों को पहुंचाने में सहायता की, जहां से वह यूएई भाग गया।

अन्य दो आरोपी जसप्रीत सिंह और निर्मतजीत सिंह पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।

हालांकि अभी तक अदालत की ओर से अमृतपाल सिंह मेहरों की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई परिस्थितियों के अनुसार की जाएगी।

राज्य और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले पर करीबी नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों ने दोहराया है कि सभी आरोपियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

घायलों की पहचान अशोक कुमार और सुबोध के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों मजदूर रात को भोजन करने के बाद अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवकों ने उन पर अचानक फायरिंग कर दी। हमले में अशोक कुमार के घुटने में गोली लगी, जबकि सुबोध के पैर में गोली लगने की पुष्टि हुई है।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को मोगा के सिविल अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक दोनों की हालत स्थिर है और चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है।

वायरल वीडियो की जांच जारी

घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें लाडी भलवान और निरवेर सिंह नामक युवकों ने कथित तौर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। वीडियो में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां भी की गई हैं।

हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वीडियो की सत्यता की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। साइबर सेल की मदद से वीडियो की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीडियो असली है या भ्रामक तरीके से प्रसारित किया गया है।

पुलिस की सख्त कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास के क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने दावा किया है कि संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी जारी है। साथ ही, घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।

पुलिस प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने की अपील की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की भड़काऊ या आपत्तिजनक सामग्री साझा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

यह घटना राज्य में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा करती है। पंजाब के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए मजदूर कार्यरत हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं सामाजिक समरसता और कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकती हैं।

प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर न्याय के कठघरे में लाया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी मामले की निगरानी कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने पर विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने खुरालगढ़ में श्री गुरु रविदास स्मारक के विस्तार और जालंधर के फरीदपुर में श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र की स्थापना जैसे बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन सभी योजनाओं के लिए फंड की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और संत समाज के सभी सुझावों को पूरी गंभीरता से लागू किया जाएगा।

649वें प्रकाश पर्व पर राज्य स्तरीय समागम

श्री गुरु रविदास महाराज जी के 649वें प्रकाश पर्व पर आयोजित राज्य स्तरीय समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी ने भेदभाव से मुक्त, समानता आधारित समाज का सपना देखा था और उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है।

650वां प्रकाश पर्व भव्य स्तर पर मनाने का भरोसा

मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे हाल ही में नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादर जी का 350वां शहादत दिवस पूरे सम्मान के साथ मनाया गया, उसी तरह श्री गुरु रविदास महाराज जी का 650वां प्रकाश पर्व भी ऐतिहासिक और व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। उन्होंने खुरालगढ़ की पावन धरती से अपने जुड़ाव को सौभाग्य बताया, जहां गुरु जी ने वर्षों तक रहकर भक्ति और समानता का संदेश दिया।

विरासत, शिक्षा और शोध पर फोकस

भगवंत मान ने बताया कि गुरु रविदास जी की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में रिसर्च चेयर स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संत समाज के सहयोग से इन समागमों को सफल बनाएगी।

कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का संकल्प

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं के अनुरूप समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि समानतावादी समाज की रचना ही सरकार की नीतियों का मूल है।

स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के विस्तार का जिक्र करते हुए कहा कि अब हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जिससे करीब 65 लाख परिवारों को लाभ होगा। वहीं बाबा साहिब आंबेडकर की विचारधारा पर चलते हुए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ के जरिए गरीब और मेधावी छात्रों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है।

खुरालगढ़ स्मारक और अध्ययन केंद्र

भगवंत मान ने बताया कि खुरालगढ़ में लगभग 148 करोड़ रुपये की लागत से विश्व-स्तरीय स्मारक बनाया गया है, जिसमें ऑडिटोरियम, संगत हॉल, पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। वहीं फरीदपुर और नौगजा में 12 एकड़ भूमि पर 10 करोड़ रुपये की लागत से श्री गुरु रविदास अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जो शिक्षा और शोध का प्रमुख केंद्र बनेगा।

मनीष सिसोदिया का संबोधन

इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि गुरु रविदास जी का समानता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के जरिए उसी विचारधारा को जमीन पर उतार रही है।

मुख्यमंत्री मान कर रहे हैं सीधे निगरानी

घटनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और जांच की प्रगति की लगातार जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस हत्या में शामिल आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कानून के तहत सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान जालंधर की पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर भी मौजूद रहीं।

गुरुद्वारा पार्किंग में हुई वारदात

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार सुबह लकी ओबेरॉय जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में मत्था टेकने पहुंचे थे। जैसे ही वह गुरुद्वारे की पार्किंग से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान सफेद रंग की एक्टिवा स्कूटर पर सवार अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। गंभीर रूप से घायल ओबेरॉय को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रही जांच

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि पुलिस इस मामले की जांच पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से कर रही है। संदिग्धों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और तकनीकी जांच के तहत मोबाइल टावर डंप डेटा भी जुटाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी संभावित एंगल से मामले की गहराई से जांच कर रही है।

दो आरोपी हुडी पहनकर हुए फरार

पुलिस आयुक्त धनप्रीत कौर के अनुसार, शुरुआती जांच में सामने आया है कि काले रंग की हुडी पहने दो हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद एक्टिवा स्कूटर से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।

हत्या मामले में एफआईआर दर्ज

इस घटना के संबंध में जालंधर कमिश्नरेट के थाना डिवीजन-6 में एफआईआर नंबर 25 (दिनांक 6 फरवरी 2026) दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 3(5), 61(2) और आर्म्स एक्ट की धारा 25 व 27 के तहत दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

इन पदों पर तैनात थे अधिकारी

सरकारी आदेश के अनुसार, कमल किशोर यादव उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। वहीं, जसप्रीत सिंह पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन लिमिटेड (PICTCL) के प्रबंध निदेशक के पद पर तैनात थे। इन निलंबनों के साथ ही सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव और एक संयुक्त सचिव का तबादला भी कर दिया है।

क्यों गिरी गाज? आंगनबाड़ी योजना में लापरवाही का आरोप

सूत्रों के मुताबिक, इन दोनों अधिकारियों पर कार्रवाई की मुख्य वजह आंगनबाड़ी स्टाफ को मोबाइल फोन वितरण से जुड़ी सरकारी योजना में बरती गई कथित लापरवाही है। दरअसल, इस योजना को लेकर एक निजी कंपनी ने अदालत से स्टे (रोक) हासिल कर लिया था। सरकार का मानना है कि अधिकारियों ने अदालत में सरकार का पक्ष सही तरीके से पेश नहीं किया, जिससे कानूनी अड़चन पैदा हुई और योजना बीच में लटक गई। इसे गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है।

प्रशासनिक जवाबदेही पर सरकार का कड़ा संदेश

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों को दी गई यह सजा अन्य नौकरशाहों के लिए एक संदेश है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और कानूनी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. रंधावा: आधुनिक पंजाब के शिल्पी

मुख्यमंत्री ने डॉ. महिंदर सिंह रंधावा को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें 1947 के विभाजन के बाद 'आधुनिक पंजाब का निर्माता' बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. रंधावा सिर्फ एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक महान दार्शनिक भी थे। सीएम मान ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक तरफ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) की स्थापना कर पंजाब को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ आर्ट गैलरी जैसे सांस्कृतिक केंद्र स्थापित कर पंजाब की आत्मा को समृद्ध किया।

हरित क्रांति के जनक और दूरदर्शी सोच

डॉ. रंधावा की दूरदर्शिता का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों के कारण ही पंजाब ने देश को अकाल के संकट से बाहर निकाला। उन्होंने कहा, "डॉ. रंधावा जानते थे कि अगर कौम का पेट खाली है तो वह लड़ नहीं सकती, और अगर उसकी आत्मा खाली है तो वह जीवित नहीं रह सकती।" हरित क्रांति का श्रेय डॉ. रंधावा को देते हुए सीएम ने कहा कि आज पंजाब जो कुछ भी है, उसमें उनकी सोच का बहुत बड़ा योगदान है।

मातृभाषा पंजाबी का सम्मान सर्वोपरि

भगवंत मान ने इस कार्यक्रम को केवल एक समारोह नहीं, बल्कि पंजाबी मातृभाषा और संस्कृति का उत्सव बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर पंजाबी को अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने संत राम उदासी, शिव कुमार बटालवी, दविंद्र सत्यार्थी और कीट्स जैसी महान साहित्यिक हस्तियों के प्रभाव को भी याद किया और बताया कि कैसे साहित्य और कला ने उनके अपने जीवन और करियर को प्रभावित किया है।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता का नया पैमाना

रिपोर्ट कार्ड के अनुसार, 96 प्रतिशत मरीजों ने क्लीनिकों में दी जा रही सेवाओं पर पूर्ण संतोष व्यक्त किया है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा अब भरोसेमंद और विश्वास-आधारित बन गई है। आम आदमी क्लीनिकों के माध्यम से नागरिकों को बिना किसी आर्थिक बोझ के उनके घर के पास ही विशेषज्ञ सलाह और इलाज मिल रहा है।

दवाइयां और टेस्ट: जेब पर बोझ हुआ खत्म

भगवंत मान सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को 'अधिकार' के रूप में स्थापित किया है। आंकड़ों के अनुसार:

• 92% मरीजों को सभी आवश्यक दवाइयां मुफ्त और आसानी से उपलब्ध हुईं।

• 94% मरीजों के निर्धारित लैब टेस्ट क्लीनिक परिसर में ही पूरी तरह मुफ्त किए गए।

इस पहल ने न केवल आम परिवारों को कर्ज के जाल से बचाया है, बल्कि बड़े सरकारी अस्पतालों (Secondary & Tertiary) पर मरीजों के बढ़ते दबाव को भी कम किया है।

बुनियादी ढांचे में मानवीय दृष्टिकोण

इलाज के साथ-साथ मरीजों के सम्मानजनक अनुभव पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट में पाया गया कि 99% क्लीनिकों में साफ-सफाई और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। वहीं, 97% स्थानों पर पीने के साफ पानी और 95% क्लीनिकों में स्वच्छ शौचालयों की सुविधा उपलब्ध है। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और पटियाला जैसे जिलों में संतुष्टि का स्तर लगातार उच्च बना हुआ है।

भविष्य की राह

पीटीसी की यह रिपोर्ट पारदर्शी शासन और 'मरीज-प्रथम' (Patient-First) नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवंत मान सरकार ने प्रतिबद्धता दोहराई है कि राज्य में इन क्लीनिकों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण जारी रहेगा, ताकि पंजाब का हर नागरिक सम्मानजनक और मुफ्त इलाज पा सके।

उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, फिर भी केंद्र सरकार उन व्यवस्थाओं में निवेश को लगातार अनदेखा कर रही है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं. वित्त मंत्री ने उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए गए चयनात्मक दृष्टिकोण की भी आलोचना की. जबकि बजट में नारियल, काजू, चंदन और ड्राई फ्रूट्स जैसी फसलों का जिक्र है, लेकिन उत्तरी भारत के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है जो अपनी कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसलों पर निर्भर करते हैं.

चीमा ने किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बजट स्पष्ट रूप से केंद्र के पक्षपात और अनाज उत्पादक राज्यों, खासकर पंजाब के किसानों के प्रति उसकी निरंतर उदासीनता को दर्शाता है. ये किसान सम्मान, सहयोग और उचित निवेश के हकदार हैं, खोखले नारों के नहीं.

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस केंद्रीय बजट 2026 में कृषि आधारभूत ढांचा फंड में वृद्धि या मंडी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बारे में पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को अपने ही फंडों से विकास करना होगा. बजट में उच्च-मूल्य वाली फसलों के विकास का जिक्र हुआ लेकिन पंजाब को पूरी तरह से नजरअंदाज रखा गया.

यूरिया सब्सिडी और टैक्स बढ़ोतरी पर चिंता

उन्होंने कहा कि यूरिया सब्सिडी पिछले साल 1,26,475 करोड़ से घटाकर 1,16,805 करोड़ कर दी गई है. इस बजट में ‘आम आदमी’ के लिए कुछ नहीं है, जबकि आज के समय में जब महंगाई आम आदमी की बचत को खा रही है और आय नहीं बढ़ रही, तो टैक्स में जीरो राहत उचित नहीं है. दरअसल, भारत सरकार ने एसएसटी (सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स) बढ़ा दिया है जो आम आदमी पर बुरा प्रभाव डालेगा. इस वृद्धि से बाद लंबी अवधि के पूंजी लाभ पर कोई राहत नहीं है. यह आम आदमी को हर तरफ से निचोड़ने जैसा है.

रक्षा बजट में बड़ी घोषणाओं का अभाव

प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा योजना को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि यह पिछले साल बहुत जोर-शोर से शुरू की गई थी ताकि पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को संपूर्ण, आधुनिक सहायता प्रदान की जा सके, कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की जा सके. बजट 5,100 करोड़ से घटाकर 3,861 करोड़ कर दिया गया. एक तरफ वे कहते हैं कि यह बजट विरासती उद्योगों और युवा-शक्ति बजट को विकसित करने के उद्देश्य से है, फिर उन्होंने इस योजना के लिए बने बजट में कटौती क्यों की?

बजट में कोई खास प्रावधान नहीं

16वें वित्त आयोग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन (टैक्स पूल में सभी राज्यों का कुल हिस्सा) 41 प्रतिशत पर ही रखा गया है. कोई बदलाव नहीं किया गया. वित्त आयोग ने राज्यों की खराब हालत को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और राज्यों को पेश वित्तीय तनाव के बावजूद इस हिस्से को बढ़ाने में असफल रहा है. 15वें वित्त आयोग में पंजाब के लिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन 1.807 प्रतिशत से बढ़कर 1.996 प्रतिशत हो गया था. 16वें वित्त आयोग से कोई मालिया घाटा अनुदान नहीं है. 15वें वित्त आयोग ने इन अनुदानों की सिफारिश की थी. एसडीआरएफ की शर्तें बहुत अधिक सीमित हैं और आपदाओं को प्रभावी ढंग से कम करने व प्रबंधन करने में पंजाब जैसे राज्य को प्रभावित करेंगी, उन्होंने आगे कहा कि बजट भाषण में राज्य का कोई जिक्र नहीं है. वे पंजाब और पंजाबियों को पूरी तरह भूल गए हैं.

शिक्षा और पूंजी निर्माण में बजट निराशाजनक

शिक्षा के मामले में यह बहुत निराशाजनक है, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत से कम (~8 प्रतिशत) वृद्धि हुई है. बजट में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें पीएम-श्री योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.

पूंजी निर्माण के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना का कोई जिक्र नहीं है. सभी राज्यों ने सीएपीईएक्स के उच्च स्तर को जारी रखने के लिए योजना के रूपरेखा को अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार देने की मांग की थी.

कुछ कार्यक्रमों को मिली मामूली बढ़ोतरी

स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया जो 9,500 करोड़ रुपये है. स्वच्छ भारत मिशन का बजट पिछले साल 5,000 करोड़ से आधा होकर 2500 करोड़ घटकर आधा रह गया. मनरेगा के तहत वीबी-जी-राम-जी बजट 88,000 करोड़ से बढ़कर 95,692 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा आधारभूत ढांचा और प्रबंधन योजना (केंद्रीय योजना) का बजट पिछले साल 5,597 करोड़ से घटकर वर्तमान बजट में 5,577 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

बजट में पंजाब की उपेक्षा का आरोप लगाया

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी भारत की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है. बजट में पंजाब या यहां तक कि उत्तरी भारत के लिए कुछ भी नहीं है. बजट में किसानों और कृषि के लिए कुछ भी नहीं है. इस केंद्रीय बजट में नौकरियों और युवाओं को भी अनदेखा किया गया है.

सीएम मान ने कहा कि पंजाबी मेहनती और जज्बे वाले हैं और केंद्र की बार-बार अनदेखी के बावजूद आप सरकार और पंजाब के लोग एकजुट होकर अपने दम पर पंजाब को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएंगे.

किसानों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया है, जिससे किसान-हितैषी होने के उसके खोखले दावों की पोल खुल गई है. चीमा ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और न ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई ठोस मदद की गई है, जिससे कृषि प्रधान राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है.

केंद्र सरकार के निवेश पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, फिर भी केंद्र सरकार उन प्रणालियों में निवेश को लेकर उपेक्षा कर रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं. वित्त मंत्री ने अधिक कीमत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए चयनात्मक पहुँच की भी आलोचना की. जबकि बजट में नारियल, काजू, चंदन और सूखे मेवे जैसी फसलों का जिक्र है, लेकिन उत्तर भारत के किसानों के लिए कुछ नहीं है जो अपने खेतीबाड़ी के मौसम के हिसाब से फसलों पर निर्भर करता हैं.

किसानों की MSP और सहयोग पर उठाए सवाल

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बजट स्पष्ट तौर पर केंद्र के भेदभाव और अनाज पैदा करने वाले राज्यों, खासकर पंजाब के किसानों के प्रति उसकी लगातार उदासीनता को दिखाता है. ये किसान सम्मान, सहयोग और सही उचित निवेश के हकदार हैं, खोखले नारों के नहीं.

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि देश का अन्न भंडार भरने के बावजूद, पंजाब के किसानों के हाथ एक बार फिर खाली रह गए हैं. उन्होंने कहा कि बजट में गेहूं और धान के अलावा एमएसपी के लिए कोई साफ रोडमैप नहीं दिया गया, जो किसानों की आय को सुरक्षित करने के प्रति केंद्र की गंभीरता की कमी को दिखाता है.

केंद्र पर उपेक्षा का आरोप

खुडियां ने इशारा किया कि फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई ठोस पैकेज नहीं दिया गया, जो पंजाब में टिकाऊ कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, और न ही बार-बार आने वाली बाढ़ से प्रभावित किसानों को कोई आर्थिक सहायता दी गई, उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं की मुश्कलों को नजरअंदाज करके और खोखले वादे करके उनसे मुंह मोड़ लिया है.

वही, मंत्री अमन अरोड़ा ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी इसने देश के लोगों को बहुत निराश किया है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं या आम नागरिकों के लिए कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया.

पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप

अरोड़ा ने विशेष तौर पर कहा कि पंजाब के साथ एक बार फिर सौतेली माँ जैसा बर्ताव किया गया है. आजादी से लेकर देश का पेट भरने तक और मुश्किल समय में हमेशा सबसे आगे रहने में पंजाब के ऐतिहासिक योगदान के बावजूद, राज्य के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट का कोई प्रबंध नहीं किया गया.

उन्होंने केंद्र के इस रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पंजाब की लगातार हो रही अनदेखी बर्दाश्त के बाहर है. अमन अरोड़ा ने बजट को सिरे से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पंजाब के साथ भेदभाव बंद करने की अपील की. उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब देश का एक अभिन्न अंग है और उसे निषपक्ष, सम्मान और बनती सहायता का हकदार है.

किसानों और युवाओं के लिए कोई राहत नहीं

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह पंजाब के साथ खुला भेदभाव दिखाता है, उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों, युवाओं या विकास के लिए कुछ न देकर राज्य के साथ एक बार फिर धोखा किया है. बजट में न तो एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी है, न युवाओं के लिए रोजगार का कोई भरोसा और न ही पंजाब के किसी बड़े प्रोजेक्ट को कोई मंजूरी दी गई है.

धालीवाल ने केंद्र की आलोचना की

धालीवाल ने याद दिलाया कि पंजाब ने आजादी की लड़ाई से लेकर आज देश की सीमाओं की रक्षा करने तक देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं. इसके बावजूद, केंद्र सरकार लगातार फंड रोककर और राज्य की जरूरतों को अनदेखा करके पंजाब को उसका हक देने से मना कर रही है. उन्होंने कहा कि पंजाबी मेहनती और दिलेर हैं और अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, लेकिन केंद्र को एक दिन अपनी लगातार अनदेखी का जवाब देना होगा. धालीवाल ने पंजाब के साथ बार-बार अन्याय करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री की कड़ी आलोचना की और इसे बेहद दुखदाई और बर्दाश्त के बाहर बताया.

केंद्र पर पंजाब के किसानों की अनदेखी का आरोप

केंद्रीय बजट की निंदा करते हुए पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि केंद्र ने एक बार फिर पंजाब के किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को नज़रअंदाज किया है, उन्होंने कहा कि बजट में एमएसपी, फसल विविधीकरण या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई गंभीर प्रावधान नहीं किया गया है. भुल्लर ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों की जायज मांगों को बार-बार खारिज करने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए, उन्होंने दावा किया कि किसानों को सुरक्षा और मदद देने से इनकार करके, केंद्र ने एक बार फिर उनके अधिकारों को कुचला है और अपनी किसान विरोधी मानसिकता को उजागर किया है.

पंजाब और किसानों की उपेक्षा का आरोप

पंजाब के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य ने देश के अन्न भंडार भरे है, उसे कोई दिशा या कल्याणकारी सहायता नहीं दी गई है, उन्होंने कहा कि बजट में न तो एमएसपी का भरोसा है, न ही फसल डायवर्सिफिकेशन का कोई प्लान है और न ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए कोई स्कीम है. कटारुचक ने दावा किया कि यह बजट स्पष्ट रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की किसान विरोधी सोच और पंजाब और उसके किसानों की लगातार अनदेखी को साफ दिखाता है.

डॉ. रवजोत ने बजट में उपेक्षा का आरोप लगाया

मंत्री डॉ. रवजोत ने कहा कि जब भी पंजाब के अधिकारों की बात आती है, तो केंद्र सरकार हमेशा चुप्पी साध है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर बड़े-बड़े दावों के बावजूद, केंद्रीय बजट में पंजाब को कोई खास सहायता नहीं दी गई है. डॉ. रवजोत ने कहा कि यह तरीका न तो सही है और न ही न्यायापूर्ण, बल्कि यह पंजाब और उसके लोगों की जानबूझकर अनदेखी का साफ मामला है.

आप के सीनियर नेता नील गर्ग ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसकी तुलना पंजाबी कहावत “पटिया पहाड़, निकलेआ चूहा” से की है, उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी घोषणाओं और शानदार आंकड़ों के बावजूद बजट में एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिससे पंजाब को असली राहत मिले.

गर्ग ने बजट में राहत न मिलने का आरोप लगाया

गर्ग ने कहा कि पिछले साल बाढ़ से भारी नुकसान झेलने वाले पंजाब के किसान खास सहायता की उम्मीद थी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की आस लगा बैठे थे, लेकिन बजट में उनके हाथ कुछ नहीं दिया गया, उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के युवा एक बार फिर निराश हुए हैं, क्योंकि रोजगार गारंटी के लंबे समय से किए जा रहे वादे सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं. उन्होंने इशारा किया कि उद्योग जगत पंजाब में विकास बढ़ाने और नौकरियां पैदा करने के लिए खास छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी किसी मदद की घोषणा नहीं की गई. ऐसे समय में जब आम आदमी बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है, बजट में कोई खास राहत नहीं दी गई है.

नील गर्ग ने बजट को जनता विरोधी बताया

नील गर्ग ने आरोप लगाया कि बजट स्पष्ट रूप से अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है, जबकि किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को नजरअंदाज किया गया है, उन्होंने कहा कि जिन पंजाबियों ने देश को खाना खिलाया है और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, वे आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. गर्ग ने जोर देकर कहा कि लोगों को खोखली घोषणाओं की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असली राहत की जरूरत है, उन्होंने कहा कि बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह नाकाम रहा है.

स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ये अवॉर्ड पी.एस.सी.एस.टी. के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. के. एस. बाथ ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण से प्राप्त किए। पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष ये अवॉर्ड जीते हैं, जो स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा

पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड जीते हैं। गौरतलब है कि पंजाब ने कुल 13,258 स्कूलों को ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया, जिनमें से 6,264 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश भर में ऑडिट किए गए कुल 7,407 स्कूलों में पंजाब की हिस्सेदारी 84.57 प्रतिशत रही, जो राज्य की अभूतपूर्व भागीदारी और प्रदर्शन को दर्शाता है। देश भर के 433 स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 237 स्कूल पंजाब के हैं, जिनमें 208 सरकारी स्कूल और 10 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं।

947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा

उल्लेखनीय है कि 185 ग्रीन स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि 33 शहरी क्षेत्रों में, जो इस कार्यक्रम की गहरी जमीनी पहुंच को उजागर करते हैं। होशियारपुर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में उभरा है, जिसमें रिकॉर्ड 947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा किया, जो देश भर में किसी भी जिले से सबसे अधिक है।

पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर

यह शानदार उपलब्धि पी.एस.सी.एस.टी. के सक्रिय प्रयासों का परिणाम है, जिसने पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। राज्य में ग्रीन स्कूलों की संख्या 2023-24 में 70 से बढ़कर 2024-25 में 196 और 2025-26 में 237 हो गई है।

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम छात्रों और स्कूलों को छह प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों – वायु, ऊर्जा, भोजन, भूमि, जल और अपशिष्ट – में संसाधन प्रबंधन का मूल्यांकन और सुधार करने का अधिकार देता है, जिससे कम उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में मदद मिलती है।

पंजाब की निरंतर सफलता

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजाब की निरंतर सफलता ने अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित किया है और शिक्षा में पर्यावरण जागरूकता तथा टिकाऊ प्रथाओं को जोड़ने में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है।

पंजाब में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आम नागरिक अब खुद अपने मोबाइल से सरकारी योजनाओं की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। यह कोई सरकारी प्रचार नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इंस्टाग्राम पर “सेहत-शिक्षा हॉस्पिटल” की तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था— “मान सरकार, ये रही सिर्फ सुल्तान खालदार!” यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस बदलाव की गवाही है जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ज़मीन पर ला रही है।

विकास का नया मतलब

पंजाब सरकार ने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि विकास का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें या हाईवे नहीं हैं, बल्कि आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। सेहत और शिक्षा—ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर किसी भी इंसान का पूरा जीवन टिका होता है। मान सरकार ने इसी सोच के साथ इन दोनों क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा यह है कि आज गांव-गांव और शहर-शहर में लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है।

जनता की आवाज़, सोशल मीडिया पर

सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाएं इस बदलाव का सबूत हैं। एक यूज़र ने लिखा— “पहली बार लग रहा है कि सरकार हमारे लिए है, न कि हम सरकार के लिए।” दूसरे ने कहा— “मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलती हैं, पहले सोच भी नहीं सकते थे।” ये टिप्पणियां दिखाती हैं कि जनता ने मान सरकार के इरादों को समझ लिया है। जब आम लोग खुद सरकार के काम की तारीफ करने लगें, तो समझना चाहिए कि नीतियां सही दिशा में हैं।

सेहत के क्षेत्र में बड़ा बदलाव

पंजाब भर में फैले सैकड़ों मोहल्ला क्लीनिक इस बदलाव की पहली कड़ी हैं। अब गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बुखार, दर्द या छोटी-मोटी बीमारी के लिए मोहल्ले में ही सुविधा मिल जाती है। साथ ही सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है—जर्जर इमारतों की मरम्मत, नई मशीनें, साफ-सफाई और डॉक्टरों की नियुक्ति। मान सरकार का मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत पंजाब की नींव रखते हैं।

शिक्षा में भी दिख रहा है असर

शिक्षा के मोर्चे पर भी तस्वीर बदल रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि अब वहां प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कक्षाओं की मरम्मत, स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान और शौचालय—सब पर काम हो रहा है। शिक्षकों की कमी दूर की जा रही है। ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ जैसी योजनाओं से गरीब बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौका मिल रहा है।

भरोसा बना रही है ज़मीनी राजनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मान सरकार की यह रणनीति गेम-चेंजर साबित हो रही है। जहां दूसरी सरकारें बड़े-बड़े ऐलान करती हैं, वहीं यहां छोटे लेकिन ज़रूरी काम हो रहे हैं—और लोग उन्हें महसूस कर रहे हैं। जब एक मां को अपने बच्चे के लिए मुफ्त दवा मिलती है या एक किसान का बेटा सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा पाता है, तो भरोसा बनता है। यही भरोसा आज पंजाब में दिखाई दे रहा है।

जनता देख रही है, समझ रही है

सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छिपा नहीं रहता। लोग अपने इलाके के कामों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं—अच्छा काम होने पर तारीफ और कमी दिखने पर सवाल। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। पंजाब सरकार इस कसौटी पर खरी उतरती दिख रही है क्योंकि उसका एजेंडा साफ है—जनता की भलाई।

यह तो बस शुरुआत है

आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो बदलाव दिख रहा है, वह लोगों का भरोसा जीतने के लिए काफी है। जब एक आम कार्यकर्ता अपने इलाके के अस्पताल की तस्वीर गर्व से शेयर करता है, तो वह सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती—वह उम्मीद का संदेश होती है। पंजाब की जनता समझ चुकी है कि यह विकास सिर्फ कागज़ों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर हो रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, धालीवाल ने कहा कि सुधारों के नाम पर यह नया बिल लाकर भाजपा ने गरीबों के मुंह से आखिरी निवाला भी छीन लिया है। यह बिल करोड़ों मनरेगा मजदूरों, खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों की रोजी-रोटी पर सीधा हमला है।

धालीवाल ने दावा किया कि आप ने पंजाब विधानसभा में इस बिल का कड़ा विरोध किया है और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी संघर्ष करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार है। हम इस गरीब विरोधी बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।

अकाली दल के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए धालीवाल ने कहा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान अकाली दल का न होना भाजपा के साथ उनके गुप्त गठबंधन को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब विधानसभा ने भाजपा के इस बिल को खारिज करने का प्रस्ताव पास किया, तो अकाली दल ने नदारद रहना चुना। यह नदारद होना भाजपा के साथ पर्दे के पीछे उनके समझौते का साफ इशारा है।

उन्होंने इशारा किया कि अकाली दल के दो विधायक पहले ही बादल गुट छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ एक विधायक बचा है, जिसकी गैरमौजूदगी ने पार्टी के असली चेहरे को नंगा कर दिया है। धालीवाल ने आगे कहा कि अकाली दल ने चुपचाप इस गरीब विरोधी और दलित विरोधी बिल का सपोर्ट किया है। 

पहले के मामलों का ज़िक्र करते हुए धालीवाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी और साहिबज़ादों के बारे में भाजपा के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि कमेटी की चुप्पी भी उनकी बढ़ती नज़दीकियों को दिखाती है। यह चुप्पी अचानक नहीं, बल्कि जानबूझकर थी।

धालीवाल ने चेतावनी दी कि मनरेगा को कमज़ोर करने से लाखों परिवार बेरोज़गार हो जाएँगे, जिसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की बात करती है, जबकि हमारी बहुत सारी माताएँ और बहनें मनरेगा में काम करती हैं। उनसे काम छीनना महिलाओं की आज़ादी पर हमला है।

मंगलवार को इस मुद्दे पर आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कर इसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया है। इस नए कानून के तहत गरीब मजदूरों, महिलाओं और लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों से गारंटीड रोजगार/मजदूरी का अधिकार छीन लिया गया है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा वर्षों के विचार-विमर्श के बाद मनरेगा जैसी दूरदर्शी योजना लाई गई थी, जबकि अब ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ को संसद में मात्र कुछ घंटों के भीतर पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा एक मांग-आधारित योजना थी, जबकि नई योजना मानकों पर आधारित है, जो आम जनता के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में पंजाब में मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी 60 फीसद और अनुसूचित जातियों की भागीदारी 70 फीसद रही, जिससे स्पष्ट है कि इस योजना के लाभार्थी समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्ग थे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि नए कानून के लागू होने से इन वर्गों की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब होगी क्योंकि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह कानून सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों और महिलाओं को कमजोर करने की साजिश है, जिससे असमानता और बढ़ेगी तथा अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह कदम आम आदमी से भोजन छीनने की सोची- समझी कोशिश है, जिन्हें मनरेगा से बड़ा लाभ मिला था। पहले जहां कमजोर वर्गों को सुनिश्चित रोजगार मिलता था, अब वह उद्देश्य ही समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने के बजाय केंद्र सरकार ने अब मजदूरों से उनके काम की गारंटी भी छीन ली है, जिससे व्यापक संकट पैदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत ‘अपने चहेते’ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं भी उनके हित में नियोजित की जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में आरामदेह दफ्तरों में बैठे लोग पंजाब के गांवों के विकास की योजनाएं बना रहे हैं, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं।

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय सरकार विभाग की ओर से की गई पहलों का विवरण देते हुए बताया कि पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है। इसके तहत कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (35 यू.एल.बीज़) का निपटारा अप्रैल 2027 तक करने की योजना तैयार की गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान ताजा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत यू.एल.बीज़ द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी (81 प्रतिशत) गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से तथा सूखे कचरे को चैनलाइजेशन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कबाड़ डीलरों और कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग हेतु 8436 कंपोस्ट पिट (एरोबिक हनीकॉम्ब) तथा 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। लुधियाना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 08 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसी प्रकार जालंधर स्मार्ट सिटी के 771.57 करोड़ रुपये के 56 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 162.88 करोड़ रुपये के 04 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 29.57 करोड़ रुपये के 06 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 136.28 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 से पंजाब सरकार द्वारा पी.आई.डी.बी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए फंड से 166 यू.एल.बीज़ में 850 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के कार्य किए गए हैं। साथ ही एम.सी. फंडों से 166 यू.एल.बीज़ में 1700 करोड़ रुपये के विकास कार्य तथा 05 नगर निगमों एवं 49 नगर परिषदों में 450 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन (RAAHI) योजना के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े शहरों में शून्य उत्सर्जन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अमृतसर (100), जालंधर (97), लुधियाना (100), पटियाला (50) तथा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) क्लस्टर (100) के लिए कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि स्थानीय सरकार विभाग द्वारा सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिससे नागरिकों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख नगर निगम सेवाओं को सरकारी कार्यालयों में गए बिना सुलभ बनाया गया है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि 16 अमृत कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2024-25’ योजना के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज मैपिंग तथा 105 यू.एल.बीज़ के लिए जल आपूर्ति मैपिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है।

Punjab News: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि उसकी राजनीति का केंद्र गरीब, मेहनतकश और मजदूर वर्ग है. राज्य के 10 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर परिवारों की समस्याओं और पीड़ा को मजबूती से सामने लाने के लिए पार्टी ने एक अनोखा और प्रभावशाली अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे गए लाखों पत्र लेकर पहुंचे.

पत्र में परिवारों की वास्तविक कहानी

ये पत्र केवल कागज के दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों की वास्तविक कहानी हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं. खास बात यह रही कि मनरेगा मजदूर स्वयं भी विधानसभा पहुंचे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनप्रतिनिधियों के सामने रखी.

पीएम तक पहुंचाने का लिया संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस पहल को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि मजदूरों की आवाज को सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रखा जाएगा. सरकार ने इन पत्रों को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, ताकि मनरेगा मजदूरों की जमीनी हकीकत और उनकी समस्याओं से केंद्र स्तर पर अवगत कराया जा सके.

लंबे समय से चुनौतियों का मजदूर कर रहे सामना

पंजाब के मनरेगा मजदूर लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. मजदूरी के भुगतान में देरी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती हैं. कई क्षेत्रों में समय पर काम न मिलने से बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है. राज्य सरकार का कहना है कि फंड जारी होने में देरी से योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ता है.

कितनी खास है AAP सरकार की ये पहल

आम आदमी पार्टी की यह पहल यह दर्शाती है कि वह नीतियों और फाइलों में दबे मुद्दों को जनता की आवाज बनाकर सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह अभियान मजदूरों के अधिकारों, सम्मान और समय पर रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. पार्टी ने दोहराया है कि वह हमेशा गरीबों और मजदूरों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी.

पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय सरकार विभाग की ओर से की गई पहलों का विवरण देते हुए बताया कि पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है। इसके तहत कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (35 यू.एल.बीज़) का निपटारा अप्रैल 2027 तक करने की योजना तैयार की गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान ताजा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत यू.एल.बीज़ द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी (81 प्रतिशत) गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से तथा सूखे कचरे को चैनलाइजेशन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कबाड़ डीलरों और कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग हेतु 8436 कंपोस्ट पिट (एरोबिक हनीकॉम्ब) तथा 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। लुधियाना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 08 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसी प्रकार जालंधर स्मार्ट सिटी के 771.57 करोड़ रुपये के 56 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 162.88 करोड़ रुपये के 04 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 29.57 करोड़ रुपये के 06 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 136.28 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 से पंजाब सरकार द्वारा पी.आई.डी.बी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए फंड से 166 यू.एल.बीज़ में 850 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के कार्य किए गए हैं। साथ ही एम.सी. फंडों से 166 यू.एल.बीज़ में 1700 करोड़ रुपये के विकास कार्य तथा 05 नगर निगमों एवं 49 नगर परिषदों में 450 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन (RAAHI) योजना के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े शहरों में शून्य उत्सर्जन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अमृतसर (100), जालंधर (97), लुधियाना (100), पटियाला (50) तथा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) क्लस्टर (100) के लिए कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि स्थानीय सरकार विभाग द्वारा सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिससे नागरिकों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख नगर निगम सेवाओं को सरकारी कार्यालयों में गए बिना सुलभ बनाया गया है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि 16 अमृत कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2024-25’ योजना के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज मैपिंग तथा 105 यू.एल.बीज़ के लिए जल आपूर्ति मैपिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पंजाब की जीरकपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भबात क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों के एक बड़े कारोबार का खुलासा किया है। सूचना मिली थी कि क्षेत्र में स्थित एक होल सेलर की दुकान से नकली पनीर और देसी घी तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संबंधित दुकान पर छापा मारा और हेल्थ विभाग को भी मौके पर बुलाया।

भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद

हेल्थ विभाग की टीम के पहुंचते ही दुकान में रखे खाद्य पदार्थों की बारीकी से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार, दुकान से करीब 4 क्विंटल पनीर, 4 क्विंटल देसी घी और लगभग 6 क्विंटल दूध मिला है। प्राथमिक जांच में इन सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका जताई जा रही है, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है।

दुकान के बाहर लगा चेतावनी बोर्ड।

टीम ने स्टॉक की गहनता से जांच की

मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भी बुलाया गया, जिन्होंने पूरे स्टॉक की गहनता से जांच की। हेल्थ विभाग की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल लेकर उन्हें सील कर दिया। सभी सैंपल्स को आगे की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) भेजा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की गई थी।

दुकान संचालक से भी पूछताछ

रेड के दौरान दुकान संचालक से भी पूछताछ की गई। हालांकि, जांच प्रक्रिया जारी होने के कारण फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस और हेल्थ विभाग की संयुक्त टीम पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई किन-किन इलाकों में की जा रही थी।

जांच रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई-एएसपी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जीरकपुर एएसपी गजल प्रीत कौर ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत किसान नए बाग लगाने के साथ-साथ अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक गेहूं-धान चक्र पर निर्भरता कम करना, भू-जल संरक्षण करना और उच्च-मूल्य वाली फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

इस संबंध में आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अपने संबंधित जिला बागवानी कार्यालयों के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान विभाग के फील्ड स्टाफ से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो उन्हें आवेदन तैयार करने, पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।

श्री भगत ने कहा कि मान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि सभी किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से और समय पर जमीनी स्तर तक किसानों तक पहुंचे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बागवानी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और बेहतर आय के लिए फल एवं सब्जियों की खेती की ओर अग्रसर हों।

चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पंजाबी और सिख समुदाय गहरे सदमे में है क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के लापता होने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पंथक संगठनों और संत समाज ने लंबे समय से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है और इस उद्देश्य से राज्य सरकार तक भी पहुंच की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत राज्य सरकार ने इस संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज की है और मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज होते ही अपने आकाओं के निर्देशों पर शिरोमणि कमेटी ने प्रेस के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ ज़हर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी के मुखिया ने स्वीकार किया है कि कमेटी में रोज़ाना 10-12 घोटाले होते हैं, जो यह दर्शाता है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए गोलक के धन का दुरुपयोग हो रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिरोमणि कमेटी की अंतरिम कमेटी ने वर्ष 2020 में अपनी बैठक में इस मामले में दोषी कर्मचारियों और प्रकाशकों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि इतनी अनियमितताओं के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि शिरोमणि कमेटी ने स्वयं पूर्व मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह जैसे धनाढ्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि एस.एस. कोहली एंड एसोसिएट्स (चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म) की सभी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया था और जिम्मेदारियों में विफल रहने के कारण किए गए 75 प्रतिशत भुगतान की वसूली को भी मंजूरी दी गई थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चूंकि कोहली अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल के सी.ए. के रूप में भी सेवाएं दे रहा था, इसलिए कार्रवाई आज तक लंबित है।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी अपने आकाओं के इशारे पर यह दावा करती है कि राज्य सरकार पंथ के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जो पूरी तरह गलत है, क्योंकि शिरोमणि कमेटी ने स्वयं दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर कार्रवाई करना राज्य सरकार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस पाप में शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए शिरोमणि कमेटी ने बाद में अपने सभी प्रस्ताव वापस ले लिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली शासन के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाशन के सभी अधिकार ‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2008 (पंजाब एक्ट)’ के माध्यम से शिरोमणि कमेटी को दिए गए थे, लेकिन अब जब राज्य सरकार इन स्वरूपों की बरामदगी सुनिश्चित करना चाहती है ताकि किसी भी प्रकार की बेअदबी या अन्य घिनौना अपराध न हो, तो ये लोग इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि कमेटी हर तरह की ताकत चाहती है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा कि अब वे श्री अकाल तख़्त साहिब का इस्तेमाल अपने आकाओं के नज़दीकियों को बचाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और उसके अध्यक्ष अकाली लीडरशिप के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, जो इसे अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एसआईटी से डरते हैं, क्योंकि शिरोमणि कमेटी और उनके आका जानते हैं कि निष्पक्ष और गहन जांच उनके घिनौने चेहरे बेनकाब कर देगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भले ही शिरोमणि कमेटी लापता स्वरूपों को ढूंढने में अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है, लेकिन राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को कानून के अनुसार सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों से इस प्रतिष्ठित संस्था के चुनाव नहीं हुए हैं और इन नेताओं ने केंद्र सरकार से इसकी मांग तक नहीं की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूपों के लापता होने से हर सिख की भावना को गहरी ठेस पहुंची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर महान सिख गुरुओं के कार्टून पोस्ट किए थे, लेकिन शिरोमणि कमेटी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि राज्य में चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अकाली नेता केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं और उन्हें न तो राज्य की चिंता है और न ही जनता की।

उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने, एस.वाई.एल., काले कानूनों और अन्य राज्य-विरोधी फैसलों पर केवल अपने परिवार के लाभ के लिए सहमति दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1920 में जब अकाली दल की स्थापना हुई थी, तब उसे शेरों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन मौजूदा नेताओं ने उसे डायनासोरों की पार्टी में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अकाली लीडरशिप केंद्र सरकार के सामने राज्य के मुद्दे उठाने से कतराती है, जबकि राज्य सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके पीछे एकमात्र कारण सत्ता की लालसा है, जिसके चलते अकाली लीडरशिप हर राज्य-विरोधी रुख अपनाने से भी नहीं झिझकते।

पंजाब के CM भगवंत मान ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SGPC और अकाली दल को जमकर घेरा। CM मान ने कहा कि 1920 में अकाली दल बना था। आज 105 साल हो गए। तब यह शेरों की पार्टी थी। आज इसे छिपकलियों की पार्टी बनाकर रख दिया। आज डायनासोर में हवा भरकर घूम रहे हैं। आज ये सिख कौम को कहां लेकर जा रहे हैं।

सीएम ने 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में कहा कि उनके पास संस्थाओं की शिकायत आई थी। इसलिए FIR दर्ज की। पहले SGPC ने ही कानूनी कार्रवाई के प्रस्ताव पास किए। अब केस दर्ज होने के बाद फंसने लगे तो अब कह रहे हैं कि यह अंदरूनी मामला है। सरकार दखल न दे। सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।

सीएम ने कहा- भाजपा ने अपने आफिशियल पेज पर चारों साहिबजादों के कार्टून बनाकर बनाकर डाल दिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मीडिया से सवाल किया कि इसकी वजह पता क्या है। फिर सीएम ने कहा इन्हें 2027 का नजर आ रहा है। बीजेपी को सब माफी है।

सीएम मान सिंगर जसबीर जस्सी के धार्मिक गीत गाने के भी समर्थन में उतरे। मान ने कहा कि सभी सिंगर प्रोग्राम शुरू करते वक्त धार्मिक गीत गाते हैं। जस्सी के धार्मिक गीत पर अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने एतराज जताया था। सीएम ने अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज को कहा कि किसी ने आपकी अपॉइंटमेंट कर दी। नामिनेट हो। अब तो सिख पंथ के फैसले लो।

CM भगवंत मान की अहम बातें...

SGPC मेंबर आकाओं के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे

CM मान ने कहा- लगभग पिछले 6-7 सालों में एक बहुत बड़ी दुखदायक घटना को लेकर लोगों में रोष है। जिसमें गुरु साहिब के 328 स्वरूप चोरी हुए थे। इस बारे में बहुत सी संस्थाओं ने मांग की, मेमोरंडम दिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो धरना दिया। कुछ संस्थाओं ने सरकार तक पहुंच की। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच कराई जाए। सिख संगत को पता लगना चाहिए कि वह स्वरूप कहां है।

इसके बाद इस मामले में सरकार ने FIR दर्ज की। SIT बनाई ताकि पूरी पड़ताल हो सके। तब अचानक एसजीपीसी मेंबर अपने आकाओं के इशारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। वह कहते हैं कि ये पैसों का घोटाला है। प्रधान कहते हैं कि एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घोटाले होते हैं।

पहले खुद ही कानूनी कार्रवाई के अधिकार दिए

सीएम ने कहा- हमारे पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतरिम कमेटी के प्रस्तावों की कापियां हैं। 12 जुलाई 2020, प्रस्ताव नंबर 368 की नकल है। इसमें लिखा गया कि कमेटी की मीटिंग 19 -5-2016 में हुई। इसमें पब्लिकेशन विभाग में लगी आग पर गंभीरता से चर्चा की गई। सिख संगत में इस घटना को लेकर कई तरह के शंकाएं पैदा हो रही हैं।

जरूरत है कि शंकाओं को दूर किया जाए। कोई जांच प्रभावित न हो, तुरंत विभाग से जुडे़ अधिकारी बदले जाएं। कुलवंत सिंह जिल्दसाज का पब्लिकेशन में काम में कोताही के कारण ठेका रद्द किया जाता। वहीं, गोइंदवाल साहिब गुरु साहिब के वृद्ध स्वरूप को अग्नि भेंट करने की सेवा भी बदली जाती है। पावन स्वरूप के ओरिजिनल स्वरूपों रिकवरी व उपयुक्त अधिकारी व कर्मचारियों कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार सेवादार के महासचिव को दिए गए।

धामी साहिब ने 5 साल में कौन सी कार्रवाई की

सीएम ने कहा- अब धामी साहब (SGPC प्रधान) बताएं कि साढ़े 5 साल में कौन सी कार्रवाई की?। सीएम ने 27 अगस्त 2020 का 466 का प्रस्ताव पढ़ा। सीएम ने कहा- इसमें लिखा है कि अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी डयूटी में कोताही ही नहीं की, बल्कि अमानत व ख्यानत भी की। डॉ. रूप सिंह मुख्य सचिव, मनजीत सिंह, गुरबचन सिंह प्रेस और पब्लिकेशन पर पर्चा दर्ज करवाया। जुझार सिंह अकाउंटेंट को डिसमिस कर पर्चा कराया। इसके अलावा कई प्रस्ताव उन्होंने पढ़े।

पहले पर्चे डाले, फिर रद्द किए, सरकार से एक्ट पास क्यों कराया

सीएम ने कहा- पहले इतने पर्चे डाल दिए और बाद में इन्होंने कैंसिल कर लिए। 5 सितंबर 2020 को सारे पर्चे कैंसिल किए। इन्होंने उस समय जागद ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 पास करवाया। यह राइट लिया कि स्वरूप छापने का काम एसजीपीसी करेगी। फिर उस समय यह एक्ट सरकार से क्यों पास कराया।

उस समय भी अकाल तख्त से प्रस्ताव पास करवा देते है। जब यह छापने का एक्ट सरकार से पास करवा लिया तो सरकार जवाब भी मांगेगी। फिर कहते हैं कि यह धार्मिक मामलों में दखल है। जब बेदअबी होती है तो कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। धामी साहब को जब राजनीतिक कामों से फुर्सत मिले तो उन्हें अन्य जिम्मेदारी का एहसास होगा।

SGPC प्रधान कठपुतली, अकाल तख्त से नहीं टकरा सकते

CM ने कहा- एसजीपीसी प्रधान को कठपुतली की तरह प्रयोग किया जाता है। हम अकाल तख्त से नहीं टकरा सकते है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल में हमने तो सारे इंतजाम किए। हम अपना फर्ज निभा रहे है। यह कहते हैं, यहां न आया करो। मैं एसजीपीसी को कहना चाहता हूं कि आपकी वोटें तो मोदी डलवाते है। चौदह साल से वोटें नहीं पड़ी। वोट डलवाने के लिए प्रस्ताव डाल दो। हर साल कह देते हैं कि अकाली को बहुत बड़ी जीत है। प्रधान साहिब कहते है कि पैसे लेन-देन का मामला है, इसमें बेदअबी है।

अकाली दल ने पंजाब का कुछ नहीं किया

सीएम ने कहा- कुर्सी के लिए यह बांग्लादेश, भूटान कही जाना पड़ जाए, यह जाएंगे। मगर, पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। सिख कौम का कोई मुद्दा दिल्ली में नहीं उठाया। जब सरकार में भागीदार थे, उस समय भी नहीं उठाया। सबको मंजूरी देते रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बादल साहब ने मंजूरी दी।

एसवाईएल के सर्वे को बादल साहब ने मंजूरी दी। किसानों से जुड़े कृषि सुधार बिल आए तो 3 महीने पूरा बादल परिवार कहता रहा कि ये बिल्कुल सही हैं। बाद में कहा कि बहुत खराब बिल हैं। आज भी कह दें कि गठबंधन करना तो यह कह देंगे सारी गलतियां माफ हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए पावर का प्रयोग हुआ है।

जिन पर केस दर्ज, कानूनी कार्रवाई होगी

सीएम मान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले में जिन लोगों के नाम केस में दर्ज हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने धार्मिक मामलों में सरकार के दखल पर कहा- 2008 में उसी सरकार से एक्ट पास करवाते थे, उस समय दखल नहीं था। अपने घर पर जत्थेदार बुलाकर कागजों पर साइन करवा लिए।

उस समय सरकार का दखल नहीं था। 2 दिसंबर को सुखबीर बादल सारे अपराध कबूल कर गया, हांजी मैंने करवाए थे। मुक्तसर साहिब में जाकर कहा कि वैसे ही मुंह से निकल गया। वल्टोहा किस स्तर पर जत्थेदारों के खिलाफ बयानबाजी कर गया। उसे 2 दिन की सेवा लगा दी। ज्ञानी गुरबचन सिंह को माफी दे दी। कहा कि पुराने फैसले रद्द कर दिए।

सहजधारी धार्मिक गीत नहीं गा सकते तो गोलक में पैसा मत डलवाओ

सीएम ने कहा- पंजाब में जितने भी कलाकार है, वह कोई भी प्रोग्राम करते है, वह पहला गाना धार्मिक गाते थे। जसबीर जस्सी ने शबद नहीं, 2 गीत गाए है। वह शबद गायन नहीं था। पता नहीं इस तरह के फरमान किसी तरह जारी किए जा रहे हैं। इससे प्रचार बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। सीएम ने निहंग के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर सहजधारी धार्मिक गीत नहीं गा सकता है तो उनसे गोलक में पैसा क्यों डलवाते है।

यह भी पाबंदी लगा दो कि पतित माथा टेक नहीं सकते है। पता नहीं कहा से यह चीजें लेकर आए। एसजीपीसी को धर्म का प्रचार करना चाहिए। गुरुराम दास मेडिकल कॉलेज सिखों के बच्चों डॉक्टर बनाने के लिए बनाया था। लेकिन आज वह सबसे ज्यादा महंगा है। सुखबीर बादल के कहने से वहां एमबीबीएस की सीटें मिलती है। सराय में कमरे के लिए सिफारिश करनी पड़ती है।

यह जानकारी मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि बनूड़ सब-तहसील मोहाली में आती है। बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि तहसील छोटी है और इसे अपग्रेड किया जाए। क्योंकि लोगों को अपने काम करवाने में दिक्कत आती थी। अब इसे अपग्रेड किया जाएगा। इसमें दो कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांव शामिल होंगे।

इसके साथ ही होशियारपुर जिले में तहसील हरियाणा बनाने का फैसला लिया गया। इसमें 12 पटवार सर्किल, दो कानूनगो सर्किल और 50 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं, भू-राजस्व एक्ट 1888 में संशोधन किया गया है। रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाएगा। मेरा घर, मेरा नाम को तेजी से लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसमें संशोधन भी किया गया।

कल मनरेगा स्कीम को लेकर होगा सेशन

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलने और उसमें लगाई गई शर्तों के खिलाफ कल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री साहब की नीतियों से गरीब लोग उलझन में आ गए है।

कल 30 तारीख को विधानसभा में केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जैसे स्कीम चलती थी, वैसे ही चलती रहे। बीजेपी सरकार पंजाब और राज्य के लोगों के साथ भेदभाव करती है। जो गरीब लोग मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे थे, उनका रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है।

20 दिसंबर की मीटिंग में हुए थे चार फैसले

इससे 20 दिसंबर को पंजाब सरकार कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुख्य फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के VB-G RAM G Bill 2025 (जो MGNREGA को प्रभावित करने वाला प्रस्तावित बिल है) के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर 2025 को बुलाया जाए, ताकि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा सके।

यह मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 4 अहम फैसले और भी लिए गए । इनमें रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए दी गई थी। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि अब यह बस स्टैंड 10 एकड़ में बनेगा।

जालंधर स्थित सर्किट हाऊस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पवन टीनू ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा है। इसके तहत 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मजदूरों को मिलती रही है, लेकिन भाजपा सरकार का यह नया बिल इस गारंटी को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि “वीबी-जी राम जी” बिल के तहत अब रोजगार की अवधि केंद्र सरकार के बजट पर निर्भर करेगी। यदि बजट कम होगा, तो मजदूरों को 100 दिन की बजाय कम दिनों का रोजगार मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है कि गरीब मजदूरों की आमदनी अनिश्चित हो जाएगी और ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी और बढ़ेगी।

पवन टीनू ने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले बिल को लाने से पहले केंद्र सरकार ने न तो राज्यों से कोई सलाह ली और न ही विशेषज्ञों या श्रमिक संगठनों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही सोच को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि इस बिल के तहत मनरेगा की फंडिंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। जहां पहले केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पूरी राशि देती थी, वहीं अब इस नए बिल में 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। टीनू ने कहा कि पहले से ही सीमित संसाधनों, कर्ज और अन्य जिम्मेदारियों से जूझ रहे राज्यों के लिए यह बोझ उठाना लगभग असंभव है। इससे मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलने और काम बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा।

पवन टीनू ने इस बिल में शामिल बायोमेट्रिक अटेंडेंस और स्मार्ट फोन की अनिवार्यता पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी नेटवर्क की गंभीर समस्या है और हर मजदूर के पास स्मार्ट फोन होना संभव नहीं है। यदि नेटवर्क न होने या तकनीकी कारणों से मजदूर की हाजिरी दर्ज नहीं होती, तो उसकी मजदूरी कटेगी। यह व्यवस्था मजदूरों को तकनीकी जाल में फंसाकर उन्हें काम से वंचित करने की साजिश है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ लगातार भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब पंजाब बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था, तब भी केंद्र सरकार ने पंजाब को उसका हक नहीं दिया। न तो पर्याप्त राहत पैकेज दिया गया और न ही लंबित फंड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अब इस नए बिल के जरिए भी पंजाब समेत अन्य राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

पवन टीनू ने जनता से अपील की कि वे इस जनविरोधी बिल को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं से सवाल पूछें और उनसे जवाब मांगें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों, किसानों और मजदूरों की पार्टी है और मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले वोट चोरी किए, फिर राशन चोरी किया और अब रोजगार चोरी करने पर उतर आई है। लेकिन देश की जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी और इस अन्याय का डटकर जवाब देगी। इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड चेयरमैन व जिला जालन्धर अर्बन प्रधान अमृतपाल सिंह, स्टेट सेक्रेटरी आत्मप्रकाश सिंह बब्लू, दोआबा मीडिया इंचार्ज तरणदीप सिंह सन्नी तथा जिला मीडिया इंचार्ज संजीव भगत भी उपस्थित रहे।

महीने में दूसरी मीटिंग

20 दिसंबर को पंजाब सरकार कैबिनेट मीटिंग हुई थी।इस मीटिंग में मुख्य फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के VB-G RAM G Bill 2025 (जो MGNREGA को प्रभावित करने वाला प्रस्तावित बिल है) के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर 2025 को बुलाया जाए, ताकि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा सके।

यह मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 4 अहम फैसले और भी लिए गए । इनमें रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए दी गई थी। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि अब यह बस स्टैंड 10 एकड़ में बनेगा।

आम आदमी पार्टी के विधायक व पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलावों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा की नई मजदूर विरोधी नीति देश के गरीबों के मुंह से रोटी छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'वी-बी-जी राम-जी एक्ट' रख दिया है और इस नए नाम के तहत जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है।

उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा का 100 फीसद बजट केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है। अब 60 फीसद केंद्र देगा और 40 फीसद राज्यों को देना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र के पास जाती है तो राज्य यह 40 फीसद हिस्सा कहां से देंगे?

विधायक धालीवाल ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नई नीति के तहत बिजाई और कटाई के कृषि सीजन में मनरेगा का काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास एक कनाल जमीन भी नहीं है, जिन्होंने दो मरले गेहूं भी नहीं बोई, वे इन दो महीनों में रोटी कहां से खाएंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी और मजदूर अपनी मर्जी से जब चाहे काम कर सकता था, लेकिन अब यह गारंटी भी खत्म हो रही है।

धालीवाल ने कहा कि भाजपा पिछले 14 सालों से इस देश के धनाढ्य लोगों के हक में काम कर रही है और गरीबों का गला घोंट रही है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में अजनाला सहित कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की लेकिन एक नया पैसा भी नहीं दिया। ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं।

आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है, यह राज्यों की जीएसटी से ही आने वाला फंड है जो अब रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी बड़ा झटका है। पहले इनके माध्यम से गांवों में विकास के कई काम मनरेगा से होते थे, अब वह रास्ता भी बंद हो रहा है।

धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को वापस लिया जाए और 2005 में बना मूल मनरेगा कानून हू-ब-हू लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा संघर्ष करेगी।अंत में विधायक धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीब जनता को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए देश और पंजाब दोनों में लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हालत में गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देगी।

Punjab News: मुख्यमंत्री  भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पहलकदमों के कारण वर्ष 2025 में पंजाब के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की फसल के भाव में की रिकॉर्ड वृद्धि, फसली विविधता अभियान तथा टिकाऊ प्रथाओं के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण प्रदेश में कृषि खुशहाली के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया गया है।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं मिसाली बदलाव लायी है तथा गन्ने की कीमत में की रिकॉर्ड बढ़ोतरी किसानों की कड़ी मेहनत के सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने देश में गन्ने के लिए सबसे अधिक 416 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से स्टेट एग्रीड प्राइस (एस.ए.पी.) देने की घोषणा की है जो पिछले वर्ष से 15 रुपये अधिक है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को देश भर में सबसे अधिक कीमत दी जाए।

प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के कारण खरीफ सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत कमी आई है। इस वर्ष पराली जलाने के मामले घटकर 5,114 रह गए जो वर्ष 2024 में 10,909 थे। सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अब तक किसानों को 1.58 लाख से अधिक फसली अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनें सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। इस वर्ष 16,000 से अधिक मंजूरी पत्र जारी किए गए हैं।

इस वर्ष फसली विविधता में भी तेजी से वृद्धि हुई है जिसके तहत कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 20 प्रतिशत बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया तथा किसानों को पी.ए.यू. द्वारा सिफारिश बी.टी. कॉटन बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। 52,000 से अधिक किसानों ने बीज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, जो सरकारी पहलकदमियों में उनका दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भूमिगत जल बचाने के लिए लाई गई धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.) वाली तकनीक, जिसके तहत किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है, को किसानों द्वारा भरपूर समर्थन दिया गया है। इस वर्ष इस तकनीक के अंतर्गत क्षेत्र में 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में यह क्षेत्र 2.53 लाख एकड़ था, जो इस वर्ष बढ़कर 2.96 लाख एकड़ हो गया है।

बासमती की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 6.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस वर्ष 6.90 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि इस फसल को पंजाब के किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प के रूप में उजागर करती है, जो घरेलू तथा निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

फसली विविधता के लिए किए प्रयासों के तहत वर्ष 2025 को ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब पंजाब ने धान के फसली चक्र को तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए। प्रदेश के छह जिलों बठिंडा, संगरूर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला तथा पठानकोट में धान से निकालकर खरीफ की मक्की के अंतर्गत क्षेत्र लाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इन जिलों में 11,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की बजाय किसानों द्वारा खरीफ की मक्की की खेती की गई, जिसके तहत मक्की की खेती करने वालों को 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता दी गई। इसके अलावा आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की पूरक सहायता दी गई तथा एसएएस नगर तथा रोपड़ जिलों में 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मक्की के बीजों पर सब्सिडी की व्यवस्था ने महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, ‘‘किसानों को सशक्त बनाने का हमारा इरादा टिकाऊ कृषि प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से मेल खाता है। कपास के बीजों पर सब्सिडी, डी.एस.आर. तथा फसली विविधता जैसी स्कीमे महत्वपूर्ण बदलाव लायी है। गन्ने की रिकॉर्ड कीमत किसानों की मेहनत के सम्मान के प्रति हमारे वादे को दर्शाती है। पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2026 में भी नवीनता तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।’’

पंजाब : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब में औद्योगिक निवेश को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है. उनके अनुसार, राज्य में अब तक लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जा चुका है, जिससे 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. यह उपलब्धि पंजाब को निवेशकों के लिए भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती है.

हाल के महीनों में बड़े औद्योगिक निवेश

मंत्री ने बताया कि बीते पांच महीनों में कई प्रमुख औद्योगिक समूहों ने पंजाब में भारी निवेश की घोषणा की है. ऊर्जा, स्टील, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, डेयरी, हेल्थकेयर और आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिली है. इन निवेशों से न केवल पूंजी प्रवाह बढ़ा है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं.

निवेशकों के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण संजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल कर रही है. अब औद्योगिक अनुमतियां 5 से 45 दिनों के भीतर प्रदान की जा रही हैं, जिससे उद्योगों को समयबद्ध तरीके से कार्य शुरू करने में सहायता मिल रही है. भारत सरकार के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान–2024 के तहत पंजाब को “टॉप अचीवर” का दर्जा मिलना इसी दिशा में किए गए सुधारों का परिणाम है.

कर और शुल्क में राहत से उद्योगों को लाभ

उद्योगों को राहत देने के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी कटौती की गई है. एकमुश्त स्टांप ड्यूटी लागू करने और इक्विटेबल मॉर्गेज पर शुल्क घटाने से व्यापारियों और निवेशकों का वित्तीय बोझ कम हुआ है. इसके साथ ही पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों से अब कम समय में सैद्धांतिक स्वीकृतियां मिल रही हैं, जिससे उद्यमी स्व-घोषणा के आधार पर कारोबार शुरू कर पा रहे हैं.

नई औद्योगिक नीति की तैयारी

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार सेक्टर-विशेष औद्योगिक नीति तैयार कर रही है. इसके लिए 24 विशेष सेक्टरल कमेटियों का गठन किया गया, जिनमें अनुभवी उद्योगपतियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई. इन कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2026 तक नई और मजबूत औद्योगिक नीति जारी की जाएगी.

घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया की हालिया यात्राएं सफल रहीं, जिससे विदेशी निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं. इसके अलावा देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में आयोजित आउटरीच बैठकों से भी पंजाब के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है.

लंबित समस्याओं का समाधान

राज्य सरकार ने एमएसएमई समेत विभिन्न उद्योगों के लिए कर छूट और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं. मार्च 2022 के बाद से बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों को हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. साथ ही, दशकों से लंबित औद्योगिक मांगों को हल करने के लिए ओटीएस योजना लागू कर ब्याज में भारी छूट दी गई है.

संजीव अरोड़ा के अनुसार, पंजाब सरकार की नीतियां उद्योगों, रोजगार और आर्थिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं. निवेश, सुधार और संवाद के इस मॉडल से पंजाब आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की ओर अग्रसर है.

पंजाब में नशीले पदार्थों और संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है. पिछले साढ़े तीन वर्षों में 85,418 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य में  एन.डी.पी.एस. (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत सजा दर 88 प्रतिशत रही है. 1 जनवरी 2025 से अब तक

पुलिस विभाग के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त प्रवर्तन, गहन जांच और शून्य राजनीतिक हस्तक्षेप के जमीनी स्तर पर परिणाम सामने आ रहे हैं. यह नशों के खतरे के खिलाफ पंजाब की लंबी लड़ाई में बयानबाज़ी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की ओर स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है.

चंडीगढ़ में शनिवार को एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नशा तस्करों के खिलाफ 63,053 मामले दर्ज किए गए हैं. भगवंत सिंह मान ने बताया कि वर्ष 2025 में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान शुरू होने के बाद से पुलिस ने 30,144 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं और 40,302 तस्करों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का अनोखा अभियान 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, जो नशों पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों से निपटने के लिए प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम—इन तीन सिद्धांतों पर आधारित बहु-आयामी रणनीति तैयार की गई, जिसके परिणाम अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं. इस अभियान के तहत नशा आपूर्ति करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में 5,119.94 किलोग्राम हेरोइन, 3,458.53 किलोग्राम अफीम, 5.82 किलोग्राम कोकीन, 82.04 किलोग्राम आइस, 4.98 करोड़ कैप्सूल तथा 52.46 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

'पुलिस अब बड़े तस्करों पर कर रही कार्रवाई'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2022 से नशों के खिलाफ लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इसके तहत व्यापक, निरंतर और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें प्रवर्तन, वित्तीय अवरोध, तकनीक आधारित पुलिसिंग, सजा सुनिश्चित करना, जन भागीदारी और पुनर्वास शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ.) इस रणनीति को लागू करने में अग्रणी रही है, जिसके चलते सभी प्रमुख संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रवर्तन प्रयास अब केवल छोटी-मोटी बरामदगी से आगे बढ़कर व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों, आदतन अपराधियों और संगठित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लक्षित कार्रवाई में बदल गए हैं. जिससे उच्च स्तर पर नशा आपूर्ति की कड़ी तोड़ी गई है.

प्रभावी पैरवी से बढ़ी सजा दर- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय जांच के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं. अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के लिए 1,400 से अधिक मामले सामने आए हैं. वर्ष 2022 से 2025 के दौरान 2,730 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट संदेश गया है कि पंजाब में नशीले पदार्थों के अपराध से कमाई की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की गुणवत्ता और प्रभावी कानूनी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालतों द्वारा 25,000 से अधिक एन.डी.पी.एस. मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 21,600 से अधिक सजाएं हुईं. समग्र सजा दर लगभग 84 प्रतिशत रही, जो लगातार सुधर रही है और वर्ष 2025 में यह दर लगभग 88 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह मजबूत केस तैयारी, फॉरेंसिक सहयोग और प्रभावी अभियोजन को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि पी.ए.आई.एस. आधारित विश्लेषण, तकनीकी सेल, डिजिटल फॉरेंसिक और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से तकनीकी क्षमताओं को काफी मजबूत किया गया है.

अब तक 916 गैंगस्टर हुए गिरफ्तार- सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेफ पंजाब व्हाट्सएप चैटबॉट’ एक प्रमुख नागरिक-भागीदारी पहल के रूप में उभरा है, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 कार्रवाई योग्य सूचनाएं प्राप्त हुईं, 11,000 से अधिक एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और लगभग 14,000 गिरफ्तारियां हुईं. इसकी सजा दर लगभग 38 प्रतिशत रही, जो जनता के विश्वास और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र को दर्शाती है. उन्होंने बताया कि ड्रोन आधारित नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अपनी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में सैकड़ों ड्रोन बरामद किए गए हैं और वर्ष 2025 में ड्रोन गतिविधियों को रोकने में बड़ी सफलता मिली है.

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि 1 जनवरी से 17 दिसंबर तक पंजाब पुलिस ने 916 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, 13 को मुठभेड़ों में ढेर किया, 389 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और 594 हथियार बरामद किए हैं.

Punjab News: पंजाब जेल विभाग ने आज अपनी वर्ष-अंत उपलब्धि रिपोर्ट जारी करते हुए उन विभिन्न पहलों को उजागर किया, जिनके माध्यम से राज्य की सुधारात्मक संस्थाओं को पुनर्वास, स्थिरता और आधुनिक सुरक्षा के केंद्रों में परिवर्तित किया गया है।

हमारा ध्यान कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जीवन को दोबारा संवारने का अवसर देने पर रहा है

पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार जेल विभाग के भीतर मानवीय दृष्टिकोण वाली पहलों का विस्तार करने, तकनीक के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत करने तथा कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के दौरान पंजाब की जेलों को स्वच्छ वातावरण से लेकर उच्च-तकनीकी सुरक्षा तक पुनर्परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा, “हमारा ध्यान कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जीवन को दोबारा संवारने का अवसर देने पर रहा है।”

वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कैदियों को खेल भावना और शारीरिक फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए पंजाब जेल ओलंपिक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जेलों में पौधारोपण अभियान से कई स्थान हरियाली में तब्दील हुए हैं, जिससे “स्वच्छ और हरित” दृष्टिकोण को और मजबूती मिली है।

जेल मंत्री ने बताया कि जेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गोर्शियां कादरबख्श, लुधियाना में 100 करोड़ रुपये की लागत से नई उच्च-सुरक्षा जेल का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार मोहाली में ‘जेल भवन’ मुख्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

कैबिनेट मंत्री ने वर्ष 2025 की पहलों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 815 वार्डर और 32 मैट्रन की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा 175 वार्डर और 4 मैट्रन की भर्ती शीघ्र पूर्ण होने वाली है। साथ ही 13 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2, 29 सहायक सुपरिंटेंडेंट, 451 वार्डर और 20 मैट्रन की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पेस्को के 509 अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है और 359 और पेस्को कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र की जा रही है।

जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के लिए उच्च-ऊर्जा जैमर पंजाब की 13 संवेदनशील जेलों में लगाए जा रहे हैं

इसके अलावा केंद्रीय जेल बठिंडा में सीआरपीएफ की एक और कंपनी तैनात कर दी गई है।उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सीसीटीवी, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, बॉडी-वॉर्न कैमरे आदि, 126 करोड़ रुपये की लागत से जेलों के लिए खरीदे जा रहे हैं। जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के लिए उच्च-ऊर्जा जैमर पंजाब की 13 संवेदनशील जेलों में लगाए जा रहे हैं।

जेल मंत्री ने आगे बताया कि कैदियों द्वारा संचालित 9 पेट्रोल पंप लुधियाना, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला, नाभा, रोपड़, फाजिल्का, नई जेल नाभा और संगरूर में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आने वाले समय में 3 और पेट्रोल पंप चालू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब की जेलों में वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्यूटीशियन, सिलाई आदि जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत 11 जेलों में आईटीआई खोलकर कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1016 बंदियों को प्रमाणित प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अब तक राज्य के आश्रित एवं अनाथ बच्चों के लिए 314.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है, जिससे हजारों बच्चों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता आई है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के 2 लाख 37 हजार 406 आश्रित एवं अनाथ बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि ये बच्चे आर्थिक सहारे के साथ शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ सकें।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आश्रित एवं अनाथ बच्चे केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा मजबूरी, उपेक्षा या आर्थिक कमजोरी के कारण अपनी पढ़ाई और सपनों से वंचित न रहे। पंजाब सरकार हर ऐसे बच्चे के साथ संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ खड़ी है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना का लाभ वे बच्चे ले सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके माता-पिता या तो दोनों नहीं रहे, या दोनों घर से अनुपस्थित हैं, या शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार की यह पहल केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने की स्पष्ट और दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अगर आप बताई गई तारीख तक दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके साथ और भी कई दिक्कतें आएंगी और पेनल्टी भी लगेगी।

इन्हें देनी होगी पेनल्टी

जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने आधार को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। PAN-आधार लिंकिंग पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है, और ऐसा न करने पर टैक्स और फाइनेंशियल कामों में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल, 2025 की एक नोटिफिकेशन में साफ किया है कि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किया गया था, उन्हें इस साल के आखिर तक लिंकिंग पूरी करनी होगी।

जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उन्हें लिंक करने से पहले 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। हालांकि, जिन PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना कार्ड बनवाया है, वे 31 दिसंबर, 2025 तक बिना किसी फीस के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।

पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है

Aadhaar PAN Link: एक इनएक्टिव पैन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड पाने और ऐसे ट्रांजैक्शन पूरे करने से रोक सकता है जहां पैन जरूरी है।

इससे ज्यादा TDS या TCS कटौती, 15G या 15H जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, और KYC समस्याओं के कारण बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर सेवाएं बंद कर सकते हैं। रिफंड भी बिना भुगतान के रह सकता है।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन को आधार से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका भी देता है।

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)
स्टेप 2: ‘क्विक लिंक्स’ के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें (लॉगिन की ज़रूरत नहीं है)।
स्टेप 3: अपना पैन, आधार नंबर और नाम ठीक वैसे ही डालें जैसा आधार में लिखा है; “वैलिडेट” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आपके आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा; उसे डालें।
स्टेप 5: अगर आप पिछली डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आपको ई-पे टैक्स के जरिए ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी।
स्टेप 6: पेमेंट के बाद फॉर्म सबमिट करें।

एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा। पोर्टल पर स्टेटस अपडेट होने में आमतौर पर 3-5 वर्किंग दिन लगते हैं। सबमिशन के बाद, आप सफल लिंकिंग कन्फ़र्म करने के लिए पोर्टल पर अपना PAN-आधार लिंक स्टेटस वेरिफाई कर सकते हैं।

अगर आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या होगा?

31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन मिस करने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे टैक्स फाइलिंग, रिफंड और दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रुकावट आ सकती है। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं-

इनऑपरेटिव पैन के साथ फॉर्म 15G/H स्वीकार्य नहीं होगा।
जब तक पैन इनऑपरेटिव रहेगा, मौजूदा फॉर्म 15 G/H अप्रभावी हो जाएगा।
NSDL/CDSL गाइडलाइंस के अनुसार, इक्या आधार-पैन लिंकिंग मुफ़्त है?
पैन-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए व्यक्तियों को 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल । FAQ

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन क्या है?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन लोगों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपने असली आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक आधार-पैन लिंकिंग पूरी करनी होगी।

क्या आधार-पैन लिंकिंग फ्री है?

पैन-आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस और सिविल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक हाईलेवल बैठक की। बैठक में DGP गौरव यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि पिछले चार साल में कुल 85,418 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न अपराधों की रोकथाम और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा भी की गई।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी मामलों में निष्पक्ष और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियों पर काम करने का सुझाव भी दिया। बैठक में अपराध नियंत्रण, साइबर

लखबीर सिंह को इसी साल अप्रैल महीने में एसएसपी विजिलेंस लगाया गया था। खास बात ये है कि 25 जून 2025 को बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने वाली टीम के प्रमुख लखबीर सिंह ही थे। करीब 9 माह के भीतर ही उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है।

इस बारे में विजिलेंस SSP लखबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न तो इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही सरकार की तरफ से मुझे सस्पेंड करने का कोई आदेश जारी किया गया है। मुझे इंटरनेट और खबरों के जरिए ही मेरी सस्पेंशन का पता चला है।

वह मामला, जो SSP पर कार्रवाई से जुड़ा माना जा रहा अमृतसर के पॉश इलाके रणजीत एवेन्यू में 55 करोड़ के टेंडर को लेकर कई तरह के आरोप लगे थे। जिसमें कहा गया कि इस रकम से विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसके उलट करोड़ों रुपए का घपला कर दिया गया। यह करोड़ों रुपया कई लोगों में बांटा गया। इसकी शिकायत सरकार तक पहुंची थी। उधर, पुलिस सोर्सेज के मुताबिक, इस मामले में एक समाजसेवी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में औपचारिक जानकारी के बाद खबर अपडेट की जाएगी।

चहेतों को ठेका दिलाने से लेकर समाज सेवी की भूमिका भी संदिग्ध माना जा रहा है कि करोड़ों की लागत से सीवरेज और स्ट्रीट लाइट से जुड़ा काम कराया जाना था। इसमें चहेतों को ठेका दिलाने से लेकर समाज सेवी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। एक समाज सेवी संगठन की तरफ से भी इस बारे में DGP को शिकायत भेजी गई थी। करीब एक हफ्ते से इस मामले को लेकर अमृतसर में चर्चा चल रही थी लेकिन करप्शन पर इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद AAP सरकार की तरफ से चुप्पी लोगों को अखर रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागबानी क्षेत्र का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत के निर्देशों के तहत बागबानी विभाग किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा फसली विविधता अपनाने के लिए पूरी सहायता प्रदान कर रहा है.

बागबानी क्षेत्र को प्रफुल्लित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत किसानों को सब्सिडियां दी जा रही हैं. बागबानी का अधिकतम लाभ लेने के लिए किसानों को अति-आधुनिक तकनीक के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है. बागबानी विभाग ने साल 2025 के दौरान विभिन्न पहलकदमियां कीं और नई ऊंचाइयों को छुआ है.

7100 करोड़ रुपये के ए.आई.इफ. स्कीम के तहत ऋण मंजूर

बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बागबानी विभाग खेतीबाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पिछले साल की तरह इस वर्ष भी भारत के सभी राज्यों से आगे रहा है. उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.इफ.) केंद्रीय स्कीम को प्रदेश में सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए बागबानी विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक खेतीबाड़ी के 30,000 से अधिक प्रोजेक्टों के लिए 7100 करोड़ रुपये के ए.आई.इफ. स्कीम के तहत ऋण मंजूर किए गए हैं.

बागबानी मंत्री ने कहा कि मान सरकार प्रदेश में बागबानी को प्रफुल्लित करने और किसानों की आय बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि बागबानी विभाग के निरंतर प्रयासों से प्रदेश का बागबानी के तहत क्षेत्र 4,81,616 से बढ़कर अब 5,21,000 हेक्टेयर हो गया है.

अति-आधुनिक बागबानी विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा

उन्होंने बताया कि बागबानी क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देने और किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए लुधियाना में लाढोवाल में अति-आधुनिक बागबानी विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है. यह केंद्र वन-स्टॉप ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा और प्रदेश भर के किसानों को गेहूं-धान के फसली चक्र से उच्च मूल्य वाली बागबानी फसलों की ओर प्रेरित करेगा.

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ‘अपणा पिंड-अपणा बाग’ अभियान की शुरुआत की गई है. इससे बागबानी क्षेत्र को नई दिशा मिली है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत गांवों की पंचायती जमीनों पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं. इन बागों से होने वाली आय संबंधित गांव की पंचायत द्वारा गांव के विकास पर खर्च की जाएगी.

उन्होंने कहा कि नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के तहत किसानों को नए बाग लगाने, सब्जियां और फूलों की खेती, मशरूम, बी-कीपिंग के लिए 1575 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं.

किसानों को मिल रही सब्सिडी

उन्होंने बताया कि स्टेट प्लान स्कीम के तहत फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बागबानी विभाग द्वारा किसानों को 14,000/- रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जा रही है. इस स्कीम के तहत किसानों को चालू वित्तीय साल के दौरान 17.40 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग स्कीम के तहत फलों और सब्जियों की तुड़ाई के बाद प्लास्टिक क्रेट और कार्टन बॉक्स पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. इस स्कीम के तहत किसानों को चालू वित्तीय साल के दौरान 23.26 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है.

उन्होंने कहा कि 'बिजली और पानी बचाओ स्कीम' के तहत ड्रिप और बाग लगाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव दिया जा रहा है. इस साल 47.56 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है. उन्होंने बताया कि पॉली-हाउस का कवर मटेरियल बदलने के लिए भी 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है. चालू वित्तीय साल के दौरान 140.51 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है.

मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मशरूम की छोटी यूनिटों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था की गई है. किसानों को इस वर्ष 54.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि निर्यात-आयात विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए इंडो-डच समझौते के तहत खेड़ी, संगरूर में प्याज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रगति पर है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन एस्टेट- नाख एस्टेट, अमृतसर, लीची एस्टेट, पठानकोट और अमरूद एस्टेट पटियाला की स्थापना की गई है. जिससे प्रदेश में फलों की अधिक पैदावार और किसानों की आय में वृद्धि होगी.

बागबानी मंत्री ने बताया कि मान सरकार द्वारा सब्जी उगाने वाले बाढ़ पीड़ित किसानों को विशेष राहत देने के उद्देश्य से उनकी वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है.

इसके अलावा बागबानी मंत्री ने कहा कि राज्य में बागबानी को प्रफुल्लित करने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे खुशहाल जीवन बिता सकेंगे.

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की भी शुरुआत की गई जिसमें लगभग 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरुआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखना है।

आज यहां खेल और युवा सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति 2023 के अनुसार प्रदेश भर के गांवों में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्टेडियमों पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें बाड़, गेट, जॉगिंग ट्रैक, समतल खेल का मैदान, पेड़, वॉलीबॉल कोर्ट, स्टोर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्टेडियमों का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हर हालत में कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन जिमों में वेट लिफ्टिंग सेट, बेंच, डंबल सेट, केटलबेल सेट, रैक, फ्लोर मैट और अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से खिलाड़ियों को 17000 खेल किटें वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन किटों में वॉलीबॉल और फुटबॉल (प्रत्येक के लिए तीन वॉलीबॉल और फुटबॉल तथा दो नेट), क्रिकेट के लिए दो बैट, विकेट, छह टेनिस गेंदें शामिल होंगी। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक गांवों में 5600 खेल किटें वितरित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि विभाग द्वारा एक व्यापक खेल पोर्टल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमी और खिलाड़ी एक क्लिक पर खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ग्रेडेशन, ऑनलाइन डी.बी.टी., खेल आयोजन करवाना, ग्राउंड रिजर्वेशन, ई-सर्टिफिकेट, परिणाम रिकॉर्ड करना, पेंशन/वजीफा और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 10,000 युवाओं के लिए प्रदेश के नौ जंगली क्षेत्रों में ट्रैकिंग, एडवेंचर, टीम एक्टिविटी कैंप भी लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली जनवरी से पल्लणपुर, सिसवां, मिर्जापुर (मोहाली), टिब्बा टपरिया (रोपड़), नारा (होशियारपुर), और हरिके पत्तन रख (तरनतारन) में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 43 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 42ए में एक नया युवा भवन बनाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसमें 200 युवाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं, 400 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल नीति 2023 पेश की और बजट को वर्ष 2023-2024 में 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में 10.50 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी टर्फ को बदला जा रहा है और इन्हें भारतीय हॉकी फेडरेशन द्वारा मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को मोहाली स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 78 में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक का कार्य मार्च, 2026 तक पूरा करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर मौजूद है। उन्होंने कहा कि चोटों से जूझ रहे खिलाड़ियों की देखभाल और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस कैडर के लिए 92 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के हर प्रयास का उद्देश्य युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना है ताकि उन्हें नशे के खतरे से दूर रखा जा सके।

पंजाब में जनवरी महीने से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होगी। गुरुवार को CM भगवंत मान ने योजना शुरू करने की मंजूरी दी। योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे करीब 3 करोड़ पंजाबियों को लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन, ICU, जांच और दवाइयों से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे। इलाज पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इलाज से पहले और बाद का खर्च भी इस योजना में शामिल रहेगा। राज्य के साथ चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी सुविधा मिलेगी।

पहले जहां एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और आम नागरिक सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की 2 अहम बातें...

• महंगे इलाज से राहत देगी नई योजना:  मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले भारी खर्च को कम करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करेगी।
• आर्थिक तंगी इलाज में बाधा नहीं बनेगी:  मान ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अस्पताल या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब पंजाब में किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

स्कीम से जुड़ी अहम बातें...

• किसी तरह के कार्ड की जरूरत नहीं:  AAP सरकार के मुताबिक यह योजना पंजाब के सभी लोगों के लिए है। इससे पहले लोग नीले-पीले कार्डों के चक्कर में फंसे रहते थे। अब सेहत कार्ड के जरिए पंजाब का हर निवासी योग्य होगा।
• 10 लाख तक इलाज, पिछली योजनाओं से अलग:  इसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। हर साल इतनी ही रकम का इलाज मिलेगा। खास बात यह है कि इससे पहले राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही थीं, उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता था। यह उनसे अतिरिक्त हाेगी।,
• हर तरह की बीमारियां कवर होंगी:  सरकार की तरफ से इसमें हर बीमारी कवर होगी। इसका लाभ सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगा।
• बिल खुद अस्पताल क्लेम करेगा, मरीज को रुपए नहीं देना होगा:  सरकार के मुताबिक यह एक कैशलेस सुविधा है। इसमें पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है और न ही इलाज के दौरान कोई पैसा खर्च करना होगा। मरीज इलाज कराएगा और खर्चा सरकार सीधे अस्पताल को देगी। मरीज को कोई बिल या किसी तरह का हिसाब-किताब देने की जरूरत नहीं है। अस्पताल अपने स्तर पर सरकार को इसका क्लेम भरेंगे। बिल वगैरह भी वही उपलब्ध कराएंगे।
• पूरे परिवार का एक ही कार्ड बनेगा:  सरकार के मुताबिक पूरे परिवार का एक फ्लोटर कार्ड बनेगा। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। इससे परिवार के सभी सदस्य तय राशि तक का इलाज करवा सकेंगे। 10 लाख रुपए तक के इलाज की राशि एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है।

पंजाब की नई हेल्थ स्कीम, आयुष्मान से कितनी अलग?

• मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा:  पंजाब में पहले से ही मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना चल रही है, जिसके तहत सरकारी और पैनल वाले अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में राज्य के 80 प्रतिशत लोग कवर होते हैं।
• आयुष्मान भारत योजना:  पंजाब में आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक के इलाज की सुविधा देती है। यह योजना सभी राज्यों में लागू है, लेकिन इसमें राज्य सरकार की भागीदारी जरूरी है।

शहादत सभा के दिनों के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा पंजाब इन दिनों को ‘शोक के दिनों’ के रूप में मनाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में अत्याचारी शासकों द्वारा छोटे साहिबज़ादों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस अद्वितीय और अनुपम कुर्बानी पर पूरी दुनिया को गर्व है, जो न केवल पंजाबियों और देशवासियों के लिए, बल्कि विश्व भर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहादत सभा के दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब पहुंचकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

गुरु घर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महान कुर्बानियां मानवता के इतिहास में बेमिसाल हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को ज़बर, ज़ुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की एक-एक इंच भूमि पवित्र है, इसी कारण बड़ी संख्या में लोग इस पावन स्थल पर नमन करने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र धरती केवल सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

बाबा ज़ोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की महान कुर्बानी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार धर्म अपनाने के मानव अधिकार की रक्षा के लिए छोटे साहिबज़ादों द्वारा दी गई यह लासानी कुर्बानी मानव इतिहास की अद्वितीय घटना है। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास में इस शहादत को ‘नन्ही जानों का बड़ा साका’ कहा जाता है। भले ही इस घटना को घटित हुए तीन शताब्दियों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी समूचा सिख जगत इसकी पीड़ा को गहराई से महसूस करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने परमात्मा के समक्ष पंजाब की चढ़दी कला, सद्भावना, शांति और भाईचारे की साझी मूल्यों को और मजबूत करने की अरदास की है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अकाल पुरख ने उन्हें राज्य की सेवा का अवसर प्रदान किया है।

दुनिया भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि संगत के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम व्यापक स्तर पर किए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शहादत सभा के अवसर पर संगत के लिए व्यवस्थाएं करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस वर्ष नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस भी अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी के शहादत दिवस के अवसर पर नवंबर माह में श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती से सिखों के तख्त साहिबानों से जुड़े तीन शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि अमृतसर शहर के आंतरिक क्षेत्र (वॉल्ड सिटी), तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहरों का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी कर इस निर्णय को लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर में बसे सिखों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

छोटे साहिबज़ादों की शहादत के दिवस को ‘वीर बाल दिवस’ नाम देने को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जब यह नाम रखने का फैसला लिया था तो शिरोमणि अकाली दल ने बाकायदा ट्वीट करके इसका समर्थन किया था परंतु संगत के विरोध के कारण इससे पीछे हट रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा, “साहिबज़ादों की बेमिसाल कुर्बानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी एक दिवस से जोड़ा जा सकता है। अकाली दल का अपने बयान से मुकरना यह सिद्ध करता है कि यह पार्टी धर्म या विरासत के प्रति गंभीर नहीं है।”

पंजाब और चंडीगढ़ में आज से अगले 3 दिन लोगों को कड़ी ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से शीत लहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम ड्राई रहेगा। वहीं, अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी गिरना शुरू हो गया है।

 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। राज्य में सबसे कम तापमान फरीदकोट में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आदमपुर में शीत लहर तो गुरदासपुर और पठानकोट में घना कोहरा दर्ज किया गया है। इस वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जाने वाली 6 फ्लाइट तक प्रभावित हुई हैं।

आज इन जिलों में रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग के मुताबिक आज पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में घना से बहुत घना कोहरा कुछ जगहों पर रहने की संभावना है। जबकि गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में मौसम शुष्क रहने के साथ घना कोहरा रहने की संभावना है।

विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर दर्ज

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के अलग-अलग इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर रह गई थी। इससे लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर 2025 को एक्टिव हो रहा है।

इस वजह से बारिश की संभावना कम है। जबकि 30 और 31 दिसंबर को अन्य पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस वजह से हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिर सकती है। एक तारीख को पंजाब के कुछ एरिया में बारिश की संभावना बन सकती है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, रूपनगर, जालंधर, पटियाला, लुधियाना और मोहाली में बारिश हो सकती है। इसमें बदलाव भी हो सकता है।

24 घंटे में 5 डिग्री तक तापमान गिरा

जहां तक अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। फरीदकोट में सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया है। 24 घंटे में तापमान 0.2 से लेकर 5.2 डिग्री तक गिरा है। चंडीगढ़ में अधिकतम 17.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अमृतसर में 19.7 डिग्री, लुधियाना में 21.2 डिग्री, पटियाला में 14.6 डिग्री, पठानकोट में 20.6 डिग्री, बठिंडा में 23.5 डिग्री, रूपनगर में 20.1 डिग्री और मानसा में 24.1 डिग्री दर्ज किया गया है।

अगले 3 दिनों तक मौसम सूखा रहने की संभावना

27 दिसंबर - पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में अलग-अलग जगहों पर घने कोहरे के साथ शीत लहर का भी असर देखने को मिल सकता है।

28 दिसंबर - पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और बठिंडा में अलग-अलग जगहों पर घने से बहुत घने कोहरे के साथ शीत लहर चलने की आशंका है।

इसके अलावा होशियारपुर में कहीं-कहीं बहुत घना कोहरा और शीत लहर का असर रह सकता है, जबकि फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और शीत लहर की संभावना जताई गई है। रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में भी अलग-अलग इलाकों में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। हालांकि, इस दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं।

29 दिसंबर - पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और बठिंडा में कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा और ठंडी लहर चल सकती है।

होशियारपुर में अलग-अलग जगहों पर बहुत घना कोहरा और ठंडी लहर का असर रहने की संभावना है। फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और ठंडी लहर रह सकती है। रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में भी

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ हर सुख-दुख में एक मज़बूत चट्टान की तरह खड़ी है। मोगा जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले अध्यापक दंपति के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान प्रकट करते हुए, राज्य सरकार ने न केवल 20 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता राशि तुरंत जारी कर दी है, बल्कि पीड़ित परिवार के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की भी बड़ी घोषणा की है।

गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई

यह हृदयविदारक घटना उस समय घटी जब सरकारी अध्यापक जसकरण सिंह अपनी पत्नी कमलजीत कौर को चुनाव ड्यूटी पर छोड़ने जा रहे थे। मोगा के बाघापुराना क्षेत्र में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई। इस दुखद हादसे में दोनों अध्यापकों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तुरंत कदम उठाए और पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवा स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।

परिवार के साथ दुख साझा करते हुए स्पीकर संधवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार इन बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन बच्चों की शिक्षा का सारा खर्चा वहन करेगी ताकि उनके माता-पिता का सपना अधूरा न रहे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

यह अपने कर्मयोगियों के प्रति सरकार के अटूट सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है

पंजाब सरकार द्वारा दी गई यह त्वरित सहायता और बच्चों की शिक्षा का संकल्प केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मयोगियों के प्रति सरकार के अटूट सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है और उनके बलिदान को प्रदेश कभी नहीं भुला सकता।

विपक्षी दलों की केवल हवाई बयानबाजी के विपरीत, मान सरकार ने धरातल पर ठोस काम करके दिखाया है कि आम आदमी की सरकार वास्तव में जनता और कर्मचारियों के हितों के प्रति जवाबदेह है। संकट की इस घड़ी में सरकार की ओर से दिखाए गए इस मानवीय और संवेदनशील रुख ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के भीतर यह विश्वास और गहरा किया है कि उनकी सेवा और सुरक्षा पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब जब भी कोई छात्र अपनी अंग्रेजी या हिंदी की किताब खोलेगा, तो उसे सबसे पहले गुरुमुखी के अक्षरों के दर्शन होंगे

यह पहल केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं है, बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को घर-घर पहुंचाने का एक मिशन है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा तैयार की जा रही इन नई पुस्तकों के माध्यम से राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लगभग 60 लाख छात्र अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। अक्सर यह देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चे अपनी मूल लिपि से दूर होते जा रहे थे, लेकिन अब जब भी कोई छात्र अपनी अंग्रेजी या हिंदी की किताब खोलेगा, तो उसे सबसे पहले गुरुमुखी के अक्षरों के दर्शन होंगे। हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला के ठीक नीचे गुरुमुखी अक्षरों को स्थान देकर सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पंजाब की धरती पर ‘ऊड़ा-ऐड़ा’ का स्थान सर्वोपरि है।

पंजाबी भाषा के ज्ञान को केवल एक विषय तक सीमित न रखकर इसे छात्र के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए

हालिया सर्वेक्षणों और ‘प्रथम’ (ASER) की रिपोर्टों में यह चिंताजनक तथ्य सामने आए थे कि कई छात्र गुरुमुखी लिपि को सही ढंग से पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इन आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मान ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि पंजाबी भाषा के ज्ञान को केवल एक विषय तक सीमित न रखकर इसे छात्र के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। पंजाबी की पाठ्यपुस्तकों में तो ये अक्षर प्रस्तावना से पहले और पुस्तक के अंत में होंगे ही, लेकिन अन्य भाषाओं की किताबों में भी इनकी मौजूदगी छात्रों के मानस पटल पर मातृभाषा की छाप को गहरा करेगी।

पंजाब सरकार का यह कदम उन अभिभावकों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ा उपहार है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को पंजाबियत से दूर होता देख चिंतित थे। अपनी भाषा के प्रति यह समर्पण दर्शाता है कि वर्तमान सरकार पंजाब के भविष्य को न केवल आधुनिक शिक्षा से लैस कर रही है, बल्कि उन्हें अपनी गौरवशाली विरासत पर गर्व करना भी सिखा रही है। यह निर्णय आने वाले समय में राज्य के भाषाई कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और हर पंजाबी छात्र को अपनी मातृभाषा का सच्चा संवाहक बनाएगा।

गुरुवार को एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पन्नू ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कभी भी खुद को श्री अकाल तख़्त से ऊपर नहीं माना और न ही ऐसी कोई मंशा है, क्योंकि हमारे लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है।

एसजीपीसी प्रधान धामी को आड़े हाथों लेते हुए पन्नू ने सवाल किया कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के गंभीर मामले पर सवाल उठते हैं, तो धामी साहब शोर मचाना क्यों शुरू कर देता है? क्या अपनी जवाबदेही से भागने के लिए आप खुद को गुरु साहिब से भी ऊपर समझने लगे हैं?

बलतेज पन्नू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों का मामला सिख संगत की भावनाओं से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। जब भी इस मामले में न्याय या स्पष्टीकरण की मांग की जाती है, तो धामी साहब इसे ‘सरकार का हस्तक्षेप’ बताकर असली मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं।

पन्नू ने धामी के उस हालिया बयान पर भी हैरानी जताई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घपले होते रहते हैं। उन्होंने सवाल किया की धामी साहब संगत को बताएं कि ये किस तरह के घपले हैं? क्या ये पैसे की हेराफेरी है, रसीदों का फर्जीवाड़ा है या छपाई के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार का हिस्सा है? उनका यह बयान बेहद गंभीर है और दर्शाता है कि संस्था के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं।

पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीर बाल दिवस पर बोलते हुए पन्नू ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने सांसदों को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग की थी, जिसके बाद ‘आप’ के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और मीडिया के जरिए भी इसे उजागर किया। उन्होंने दोहराया कि ‘आप’ साहिबजादों को “बाल” (बच्चे) नहीं मानती बल्कि उन्हें ‘बाबाओं’ के रूप में सम्मान देती है और उन्हें “निक्कीआं जिंदां, वड्डे साके” के रूप में याद करती है।

पन्नू ने इशारा किया कि जहां शिरोमणि अकाली दल (बादल) आज वीर बाल दिवस के नाम का कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई थी, तब कई सांसदों ने इसके समर्थन में दस्तखत किए थे, जिनमें सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पहले किसी मुद्दे पर स्टैंड लेना और बाद में उससे पीछे हटना अकाली दल का पुराना पैटर्न रहा है, चाहे वो पंथक मुद्दे हों या पंजाब के हित।

एक और उदाहरण देते हुए पन्नू ने कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान अकाली नेताओं की भूमिका को याद करते हुए कहा कि किसी ने भी अकाली दल से ज्यादा आक्रामक तरीके से तीन कृषि कानूनों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि तब प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल के वीडियो लगातार वायरल किए जाते थे, जिनमें इन कानूनों को फायदेमंद बताया गया था। जब जनता के दबाव में कानून वापस लिए गए तो अकाली नेतृत्व ने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि यह दावा किया कि वे लोगों को कानून “समझा” नहीं सके।

पन्नू ने हरसिमरत कौर बादल के 2019 के एक ट्वीट का भी हवाला दिया, जो वीर बाल दिवस पर पोस्ट किया गया था। इसमें साहिबजादों की तस्वीरें थीं, जिनको वीर बाल दिवस कहा गया था और यहां तक कि #ChildrensDay हैशटैग का इस्तेमाल भी किया गया था।

पन्नू ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह सांसदों को वीर बाल दिवस के नामकरण का विरोध करने के लिए कहा गया था और पंजाब के सांसदों ने संसद में अपना विरोध दर्ज कराकर सहमति जताई थी, उसी तरह अब अकाली नेताओं से नाम को अंतिम रूप देने के समय उनकी भूमिका और समर्थन के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए।

दूसरे मुद्दे पर बात करते हुए पन्नू ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, जहां धामी ने सवाल किया था कि क्या सरकार खुद को श्री अकाल तख्त साहिब से ऊपर समझती है। पन्नू ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार ने कभी भी श्री अकाल तख्त साहिब से ऊपर होने का दावा नहीं किया और वह इस संस्था का दिल से सम्मान करती है।

पन्नू ने धामी के उस बयान पर सवाल उठाए कि “एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घोटाले होते हैं”। उन्होंने पूछा कि धामी स्पष्ट करें कि ये किस तरह के घोटाले हैं क्या ये वित्तीय हैं, घी की खरीद से संबंधित हैं, रसीदों से हैं या निर्माण कार्यों से? पन्नू ने कहा कि एसजीपीसी के मुख्य सेवादार के रूप में धामी सिख संगत को इसका स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देने के लिए बाध्य हैं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि धामी एसजीपीसी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अक्सर शिरोमणि अकाली दल (बादल) के प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। पन्नू ने कहा कि धामी एक धार्मिक संस्था की आड़ में राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जो कि अनुचित है।

2015 की बेअदबी की घटना का हवाला देते हुए पन्नू ने एक टेलीविजन बहस को याद किया जहां एसजीपीसी के एक सदस्य ने दावा किया था कि जिस गुरुद्वारा साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चोरी हुआ था, वह एसजीपीसी के अधीन नहीं था। पन्नू ने सवाल किया कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एसजीपीसी के प्रबंध वाले गुरुद्वारों में ही गुरु माने जाते हैं? उन्होंने ऐसी दलीलों को बेहद चिंताजनक बताया।

गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के मुद्दे पर पन्नू ने याद दिलाया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसआईटी का गठन किया गया है। खुद एसजीपीसी ने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को अब जवाबदेही में देरी करने की बजाय एसआईटी को सहयोग करना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

पन्नू ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक तौर पर बोलना चाहता है तो वह खुलकर राजनीतिक हैसियत में ऐसा करे, लेकिन धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक एजेंडे के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संगत और कानून के प्रति जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए।

स्पीकर संधवां ने कहा कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक पावन सरूप के अंग गलियों में बिखरे मिलने की घटना ने दुनिया भर की सिख संगतों को भीतर तक झकझोर दिया था, तो फिर 328 सरूपों के मामले में की जा रही कानूनी कार्रवाई का एसजीपीसी द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु साहिब से जुड़े मामलों पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी, लेकिन गुरु-द्रोहियों के खिलाफ गुरु साहिब द्वारा बख्शी गई शक्ति का संवैधानिक और उचित उपयोग अवश्य किया जाएगा।

स्पीकर ने आरोप लगाया कि एसजीपीसी द्वारा विभिन्न गुरुद्वारों और गुरु की गोलक का दुरुपयोग करते हुए, पंजाब सरकार द्वारा 328 सरूपों के मामले में दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में संगतों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार सिख धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर 328 पावन सरूप कहां गए।

संधवां ने सवाल उठाए कि गुमशुदा सरूपों के मामले में मांग-पत्र के माध्यम से कार्रवाई की मांग करने वाली संगतों पर टास्क फोर्स द्वारा हमले किसके इशारे पर करवाए गए और लगभग पांच वर्षों से श्री अमृतसर साहिब की धरती पर चल रहे शांतिपूर्ण मोर्चे को संतोषजनक जवाब देकर समाप्त करने से किसने रोका।

उन्होंने कहा कि कार्यकाल पूरा कर चुकी एसजीपीसी अपनी बनती जिम्मेदारी निभाने में असफल रही, जिसके कारण सिख संगतों की भावनाओं के अनुरूप पंजाब सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने कहा कि आम सिख संगत सरकार की कार्रवाई की सराहना कर रही है, लेकिन शिरोमणि कमेटी पर काबिज धड़ा दोषियों को बचाने के लिए गुरु की गोलक का दुरुपयोग कर रहा है।

Punjab News: मुख्यमंत्री ने कहा कि 26.53 करोड़ रुपए सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 28.51 करोड़ रुपए सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, 9.43 करोड़ रुपए डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एस.ए.एस. नगर (मोहाली) तथा 4.51 करोड़ रुपए पी.जी.आई. सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर के लिए तुरंत दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इन फंडों का उपयोग आधुनिक मशीनें एवं अन्य उपकरण खरीदने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में विकास कार्यों के लिए किया जाए। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि हमारी सरकार पंजाब को विश्व भर में मेडिकल शिक्षा का गढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे इलाज एवं मेडिकल टेस्ट की सुविधाओं को और बल मिलेगा।

पंजाब का इतिहास रहा है कि इसने विश्व स्तरीय डॉक्टर पैदा किए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में यह कार्य समयबद्ध एवं उचित तरीके से पूरा किया जाए ताकि लोगों को इलाज की सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि पंजाब का इतिहास रहा है कि इसने विश्व स्तरीय डॉक्टर पैदा किए हैं और आज भी राज्य में बड़ी संख्या में विद्यार्थी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल शिक्षा ले रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में मानक शिक्षा देना राज्य सरकार का फर्ज है ताकि मेडिकल शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को बड़े स्तर पर लाभ मिले।

इन प्रमुख कॉलेजों में मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से आम आदमी की भलाई सुनिश्चित होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का काया-कल्प करने का एकमात्र उद्देश्य लोगों की मानक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रमुख कॉलेजों में मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से आम आदमी की भलाई सुनिश्चित होगी। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने हाल ही में श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब को होली सिटी घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह कदम न केवल सिख धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों को विशेष दर्जा देता है, बल्कि इन शहरों के विकास, स्वच्छता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने इन पवित्र नगरों के लिए विशेष विकास योजनाएं तैयार की हैं जिनमें बुनियादी ढांचे का सुधार, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और धार्मिक स्थलों की देखभाल शामिल है। होली सिटी का दर्जा मिलने से इन शहरों में व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा की गई यह सेवा केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पंजाब को एक पवित्र और प्रगतिशील प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में धार्मिक स्थलों के रखरखाव, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार और पवित्र नदियों की सफाई जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फतेहगढ़ साहिब में विधायकों की उपस्थिति और उनकी सेवा भावना ने स्थानीय संगत को भी प्रेरित किया है। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब सत्ता में बैठे लोग जमीन पर उतरकर आम जनता के साथ सेवा कर रहे हैं।

पंजाब सरकार की योजनाओं में पवित्र शहरों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण शामिल है। होली सिटी घोषित होने के बाद इन शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, धूम्रपान निषेध क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के सख्त नियम लागू किए गए हैं। इससे न केवल धार्मिक वातावरण बना रहेगा बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी समृद्ध विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार ने इन शहरों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तर्ज पर विशेष फंड भी आवंटित किया है।

धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी पंजाब सरकार के इस दृष्टिकोण की सराहना की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई सदस्यों ने कहा कि होली सिटी का दर्जा देने से सिख धर्म के पवित्र स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। स्थानीय व्यापारियों और होटल मालिकों ने भी इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आम जनता का मानना है कि यदि सरकार इसी तरह काम करती रही तो पंजाब वास्तव में एक आदर्श प्रदेश बन सकता है।

पंजाब को पवित्र और प्रगतिशील बनाने की दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई अन्य पहल भी शुरू की हैं। मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा में सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सरकार की प्राथमिकता में हैं। धार्मिक और आर्थिक विकास का यह संतुलित दृष्टिकोण पंजाब को एक नए युग में ले जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक पर्यटन पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संसाधन बन सकता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों पर आते हैं और यदि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें तो यह संख्या कई गुना बढ़ सकती है। सरकार की योजना है कि अगले पांच वर्षों में इन होली सिटीज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाए जहां विश्व भर से पर्यटक और श्रद्धालु आएं। इसके लिए हवाई संपर्क, सड़क नेटवर्क और रेल सुविधाओं में भी सुधार की योजना बनाई गई है।

आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपनी सेवा के बाद संगत को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि सरकार की नीति का हिस्सा है। हम चाहते है कि पंजाब की पवित्र धरती हमेशा स्वच्छ, सुंदर और विकसित रहे जहां हर व्यक्ति को गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिले। सरकार प्रत्येक गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि पंजाब एक पवित्र और समृद्ध प्रदेश है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपने प्रमुख नशा विरोधी अभियान 'युद्ध नशों विरुद्ध' के 300 दिन पूरे कर लिए हैं। यह नशाखोरी और तस्करी के खिलाफ राज्य की योजनाबद्ध लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के महासचिव और मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने इस अभियान को एक ऐतिहासिक और जन आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' का स्तर, नीयत और अमल न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में बेमिसाल है।

1 मार्च 2025 से 23 दिसंबर 2025 तक के सरकारी आंकड़े साझा करते हुए बलतेज पन्नू ने बताया कि सरकार की अटल राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पंजाब पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान 28,485 मामले दर्ज किए गए और 41,517 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

बरामद किए गए नशीले पदार्थों में हेरोइन: 1,819.669 किलो, अफीम: 594.671 किलो, भुक्की/हरे पौधे: 27,160.449 किलो, चरस: 40.764 किलो, गांजा: 577.472 किलो, कोकीन: 4.364 किलो, आइस (सिंथेटिक ड्रग): 25.212 किलो और नशीला पाउडर: 40.551 किलो शामिल है। इसके अलावा 1,666 इंजेक्शन, 46,03,652 प्रतिबंधित गोलियां/कैप्सूल और 15.23 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त की गई है।

*मान सरकार का 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं, एक चौतरफा रणनीति*

बलतेज पन्नू ने कहा कि यह अभियान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है। जहां पंजाब पुलिस सख्ती से कानून लागू कर रही है, वहीं प्रशासन और 'नशा मुक्ति मोर्चा' पुनर्वास और रोकथाम के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं।

सरकारी नशा छुड़ाऊ केंद्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी गई है। उन्हें उपेक्षित जगहों से बेहतरीन रिकवरी सेंटरों में तब्दील कर दिया गया है, जहां जरूरी दवाइयां, अच्छा भोजन, साफ-सुथरा रहन-सहन, खेल सुविधाएं और रचनात्मक गतिविधियां सुनिश्चित की गई हैं। पुस्तकालय, जो कभी बंद रहते थे, अब प्रेरणादायक साहित्य और पंजाबी व हिंदी के अखबारों से भरे हुए हैं।

*जन आंदोलन: राज्य से गांव स्तर तक का ढांचा*

नशा मुक्ति मोर्चे के तहत पंजाब को पांच जोन में बांटा गया था: माझा, दोआबा, मालवा पूर्वी, मालवा पश्चिमी और मालवा केंद्रीय। इस आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ गांवों की रक्षा समितियां हैं, जिन्हें अब 'पिंड दे पहरेदार' के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग एक लाख वॉलंटियरों तक पहुंच गई है।

*दूसरा चरण 7 जनवरी से शुरू*

बलतेज पन्नू ने घोषणा की कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' का दूसरा चरण 7 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी या सरकार का अभियान नहीं है, यह पंजाबियों का पंजाब के लिए एक मिशन है।

अभियान के कमजोर पड़ने के दावों को खारिज करते हुए पन्नू ने कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि यह कुछ हफ्ते या महीने चलेगा, लेकिन 300 दिनों के बाद भी यह धीमा नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम तब तक जारी रहेंगे जब तक पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त नहीं हो जाता।

उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे दूसरे चरण में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। उन्होंने कहा कि एक लाख पहरेदारों के सहयोग से इस अभियान का असर आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट दिखाई देगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की भी शुरुआत की गई जिसमें लगभग 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरुआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखना है।

आज यहां खेल और युवा सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति 2023 के अनुसार प्रदेश भर के गांवों में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्टेडियमों पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें बाड़, गेट, जॉगिंग ट्रैक, समतल खेल का मैदान, पेड़, वॉलीबॉल कोर्ट, स्टोर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्टेडियमों का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हर हालत में कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन जिमों में बारबेल, वेट लिफ्टिंग सेट, बेंच, डंबल सेट, केटलबेल सेट, रैक, फ्लोर मैट और अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से खिलाड़ियों को 17000 खेल किटें वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन किटों में वॉलीबॉल और फुटबॉल (प्रत्येक के लिए तीन वॉलीबॉल और फुटबॉल तथा दो नेट), क्रिकेट के लिए दो बैट, विकेट, छह टेनिस गेंदें शामिल होंगी। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक गांवों में 5600 खेल किटें वितरित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि विभाग द्वारा एक व्यापक खेल पोर्टल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमी और खिलाड़ी एक क्लिक पर खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ग्रेडेशन, ऑनलाइन डी.बी.टी., खेल आयोजन करवाना, ग्राउंड रिजर्वेशन, ई-सर्टिफिकेट, परिणाम रिकॉर्ड करना, पेंशन/वजीफा और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 10,000 युवाओं के लिए प्रदेश के नौ जंगली क्षेत्रों में ट्रैकिंग, एडवेंचर, टीम एक्टिविटी कैंप भी लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली जनवरी से पल्लणपुर, सिसवां, मिर्जापुर (मोहाली), टिब्बा टपरिया (रोपड़), नारा (होशियारपुर), और हरिके पत्तन रख (तरनतारन) में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 43 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 42ए में एक नया युवा भवन बनाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसमें 200 युवाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं, 400 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल नीति 2023 पेश की और बजट को वर्ष 2023-2024 में 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में 10.50 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी टर्फ को बदला जा रहा है और इन्हें भारतीय हॉकी फेडरेशन द्वारा मंजूरी दी गई है।

भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को मोहाली स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 78 में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक का कार्य मार्च, 2026 तक पूरा करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर मौजूद है। उन्होंने कहा कि चोटों से जूझ रहे खिलाड़ियों की देखभाल और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस कैडर के लिए 92 कर्मचारियों का चयन किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के हर प्रयास का उद्देश्य युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना है ताकि उन्हें नशे के खतरे से दूर रखा जा सके।

पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि शहीदी सप्ताह जैसे पवित्र समय में, जब पूरा विश्व साहिबजादों की महान शहादत को नमन कर रहा है, उस समय इस तरह का आपत्तिजनक पोस्टर जारी करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख परंपराओं में गुरुओं का चित्रण या कार्टून बनाना पूरी तरह वर्जित है, इसके बावजूद भाजपा ने जानबूझकर यह कदम उठाया।

धालीवाल ने कहा कि भाजपा की यह हरकत न केवल सिख सिद्धांतों का अपमान है, बल्कि पंजाब की शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार ऐसे मुद्दे उछालकर पंजाब के माहौल को खराब करने का प्रयास करती रही है।

इस मुद्दे पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की चुप्पी पर भी धालीवाल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्था होने के बावजूद एसजीपीसी और उसके अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया न आना हैरान करने वाला है। उन्होंने अपील की कि एसजीपीसी इस मामले में मूकदर्शक न बने।

आप नेता ने मांग की कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रांतीय लीडरशिप बिना किसी शर्त के सिख समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साथ ही अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी से इस मर्यादा-विरोधी कृत्य पर सख्त धार्मिक व कानूनी कार्रवाई की अपील की, ताकि भविष्य में कोई भी सिख भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।

स्पीकर संधवां ने कहा कि सिख गुरुओं, साहिबजादों और सिख शहीदों का सम्मान सिख धर्म के नैतिक मूल्यों-कीमतों, परंपराओं और इतिहास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इन महान शख्सियतों को किसी भी तरह के कार्टून, प्रतीकात्मक या अपमानजनक रूप में पेश करना निंदनीय और असहनीय है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिख गुरुओं और शहीदों के सम्मान के लिए किए जा रहे प्रयास तभी सार्थक साबित हो सकते हैं यदि किसी भी तरह के धार्मिक फैसले जारी करने से पहले सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों और प्रमुख धार्मिक संस्थाओं से सलाह-मशवरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि सिख भाईचारा अपनी धार्मिक पहचान, इतिहास और शहादतों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए।

पंजाब सरकार ने बाढ़ के दौरान पशुधन की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करके मिसाल कायम की है। पशुपालन विभाग की 492 रैपिड-रिस्पॉन्स वेटरनरी टीमों ने 713 प्रभावित गांवों में 3.19 लाख से अधिक पशुओं को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की। 

492 रैपिड-रिस्पॉन्स वेटरनरी टीमें तैनात

पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में पशुधन को बचाने के लिए त्वरित एवं सक्रिय भूमिका निभाई गई। उन्होंने बताया कि 713 प्रभावित गांवों में 492 रैपिड-रिस्पॉन्स वेटरनरी टीमें तैनात की गईं। इसके अलावा, 24 घंटे इमरजेंसी ग्रिड स्थापित किया गया तथा 3.19 लाख से अधिक पशुओं को मुफ्त चिकित्सा इलाज प्रदान किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीमों ने जमीनी स्तर पर अथक मेहनत की, न केवल इलाज किया बल्कि बीमारियों को फैलने से भी रोका ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।’’

'बाढ़ के प्रभाव को कम करने की कोशिश'

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के प्रयासों में इलाज एवं रोकथाम दोनों शामिल थे। पशुओं में गलघोटू की बीमारी से बचाव के लिए 2.53 लाख से अधिक पशुधन को मुफ्त बूस्टर डोज लगाई गई। इसके अलावा विभाग ने जिला प्रशासन एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल करके पशुओं के लिए महत्वपूर्ण प्रबंध किए, जिसमें 20,000 क्विंटल से अधिक फीड, 16,000 क्विंटल से अधिक साइलेज, हजारों क्विंटल चारा एवं तुड़ी (भूसा), 234 क्विंटल मिनरल मिक्सचर, डीवर्मर की 68 हजार से अधिक खुराकें एवं 194 किलोग्राम पोटैशियम परमैंगनेट प्रदान किया गया।

इसके अलावा, पशुपालकों को आपदा के दौरान मार्गदर्शन करने के लिए 1,619 जागरूकता कैंप भी लगाए गए।

22 आधुनिक पशु लिफ्टर खरीदे गए: खुड्डियां

बाढ़ राहत के अलावा विभाग की प्रगति को उजागर करते हुए मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य के पॉलीक्लीनिकों के लिए 22 आधुनिक पशु लिफ्टर खरीदे गए। इसके अलावा गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, श्री मुक्तसर साहिब एवं अमृतसर में स्थित छह पॉलीक्लीनिकों को बेहतर पशु देखभाल के लिए नए आई.पी.डीज़. से अपग्रेड किया गया।

उन्होंने कहा कि पंजाब भर में एक मजबूत रोकथाम स्वास्थ्य ढाल स्थापित की गई, जिसमें अधिकारियों ने लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए 24.27 लाख मुफ्त खुराकों, मुंहखुर की बीमारी के खिलाफ 126.22 लाख खुराकों एवं गलघोटू के विरुद्ध 68.88 लाख खुराकों के प्रबंधन की रिपोर्ट पेश की है।

'डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित'

डेयरी विकास मंत्री ने बताया कि पटियाला वेटरनरी पॉलीक्लीनिक में 54 लाख रुपये की लागत से एलनगोर-800 एम.ए. डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक्स-रे फिल्म मुक्त डायग्नोसिस किया जा सकेगा। यह प्रणाली तुरंत किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर, हड्डियों के कैंसर एवं आंतरिक स्थितियों जैसे शरीर में कोई बाहरी वस्तु का प्रवेश होना, गुर्दे की पथरी एवं मूत्र में रुकावटों का पता लगाने में सक्षम है तथा पता लगाने के बाद संबंधित स्वास्थ्य समस्या के बारे में मॉनिटर पर तुरंत तस्वीरें प्रदान करती है। ऐसी सुविधा पहले केवल वेटरनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना में उपलब्ध थी तथा यह उन्नत सुविधा राज्य के पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी।

उन्होंने कहा कि पशुओं की नस्ल सुधार एवं किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा जनवरी 2023 एवं मार्च 2025 के बीच सेक्स सॉर्टेड सीमेन की 1.82 लाख खुराकों का उपयोग किया गया, जिससे उच्च-मूल्य वाली बछियों एवं बछड़ियों की जन्म दर में वृद्धि हुई है।

'187 लाभार्थियों को ₹5.82 करोड़ की सब्सिडी'

मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति के बारे में बताते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मत्स्य पालन प्रोजेक्टों के लिए 187 लाभार्थियों को 5.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की। राज्य में मत्स्य पालन के अधीन 43,683 एकड़ क्षेत्र में से 2 लाख टन से अधिक मछली उत्पादन हुआ, जबकि झींगा पालन के अधीन 985 एकड़ में से चालू वर्ष के दौरान 2,550 टन उत्पादन हुआ है। सरकार ने 15.99 करोड़ मछली पुंग का उत्पादन किया एवं 9,200 से अधिक लोगों को मत्स्य पालन तकनीकों की ट्रेनिंग दी।

डेयरी क्षेत्र की प्रगति के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रामीण युवाओं को डेयरी कौशल प्रदान करने के लिए सालाना लगभग 8,500 किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे सालाना लगभग 3,500 डेयरी यूनिट स्थापित होते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 30,734 दूधारू पशुओं का बीमा किया गया एवं पशुओं के नुकसान से प्रभावित किसानों को 9 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

भविष्य के लिए दूरदर्शी योजना

वहीं, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी ने कहा, ‘‘यह वर्ष हमारी दोहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण रहा है: संकट में मिसाली सेवा एवं भविष्य के लिए दूरदर्शी योजना। जीवन बचाने वाले उपकरणों से लेकर अति-आधुनिक प्रजनन तकनीक तक, हर कदम का उद्देश्य पंजाब को खुशहाल एवं वैज्ञानिक रूप से उन्नत पशुपालन क्षेत्र बनाना है।’’

श्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंगल और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), श्री आनंदपुर साहिब में एक साथ इन लैबोरेटरीज का उद्घाटन करके इस पहलकदमी की शुरुआत की। एजूकेशन-टेक पार्टनर ‘बियोंड मेंटर’ के सहयोग से लागू किया गया यह प्रोग्राम प्रदेश के छात्रों को मुफ्त करियर गाइडेंस देगा।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस पहलकदमी का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सही समय पर सही साधनों से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कवर किए गए 25 स्कूलों की कार्यक्षमता, छात्रों के परिणाम और कार्य-कुशलता की निकट से निगरानी की जाएगी। इस पहलकदमी के सफलतापूर्वक लागू होने पर पंजाब भर में इसके चरणबद्ध विस्तार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे पंजाब अपने सार्वजनिक शिक्षा ढांचे में योजनाबद्ध ए.आई.-आधारित करियर गाइडेंस को शामिल करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। यह पहलकदमी मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक अपने छात्रों को तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि करियर गाइडेंस की सुविधा केवल अमीरों का हक नहीं होनी चाहिए और हम इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में संरचनात्मक, ए.आई.-आधारित काउंसलिंग सुविधा प्रदान करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बच्चे, चाहे उसका सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, को अपने भविष्य के बारे में अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव का मौका मिले।

ए.आई.-आधारित लैबोरेटरीज़ की कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ए.आई.-आधारित योग्यता और रुचि के मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सिस्टम एक व्यक्तिगत करियर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें छात्र की संभावित शैक्षणिक और व्यावसायिक रुचियों को उजागर किया जाएगा और फिर पेशेवर सलाहकार छात्रों के साथ वन-टू-वन सेशन करेंगे, जिसमें माता-पिता को शामिल करके रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए एक कार्यशील योजना तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह मॉडल पारंपरिक तरीकों से अलग तैयार किया गया है ताकि शुरुआती चरण- 6वीं कक्षा से ही छात्रों की रुचि के अनुसार व्यक्तिगत, डेटा-आधारित गाइडेंस प्रदान की जा सके।

पी.एस.ई.बी. के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से संपूर्ण विकास की ओर बदलाव पर जोर दिया और कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो आपके लिए सुनहरा भविष्य का रास्ता खोले। ये लैबोरेटरीज़ छात्रों को नंबरों की दौड़ के पुराने तरीकों से हटकर अपने प्राकृतिक हुनर को पहचानते हुये इसे ठोस करियर लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद करेंगी।

बियोंड मेंटर के सीईओ श्री सौरव कुमार ने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म तकनीक को मानवीय भावनाओं और रुचियों से जोड़ता है। ए.आई. स्केलेबल मूल्यांकन संभालता है और काउंसलिंग का काम पेशेवर देखते हैं, जिस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बच्चा अपनी बात खुलकर रख सके और उसे अपनी रुचि के अनुसार सही गाइडेंस मिले।

इस दौरान सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), नंगल की 9वीं कक्षा की छात्रा अक्षिता ने साझा किया कि वह बहुत उत्सुक है कि हमारा सरकारी स्कूल करियर गाइडेंस के बारे में इतनी उन्नत सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उसने आगे कहा कि पहले हमें करियर के केवल कुछ सामान्य विकल्पों के बारे में पता था, लेकिन काउंसलिंग सेशन के माध्यम से हम करियर की कई नई संभावनाओं के बारे में जान पाए। उसने कहा कि ऐसी करियर गाइडेंस आम तौर पर प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी। अक्षिता के पिता श्री विशाल शर्मा ने राज्य सरकार की समावेशी पहल की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए अपनी बेटी के साथ काउंसलिंग सेशन का हिस्सा बनना अनमोल पल था। उन्होंने कहा कि इस सेशन ने उनकी बेटी के भविष्य के बारे में बातचीत में उन्हें शामिल करके एक अलग और विश्वसनीय अनुभव दिया।

सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), श्री आनंदपुर साहिब की 6वीं कक्षा की छात्रा शरण ने कहा कि इस प्रोग्राम ने मुझे अपनी रुचियों और व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। मुझे यकीन है कि यह प्रोग्राम मुझे पूरे विश्वास के साथ अपने करियर की चुनाव में मदद करेगा।

हालांकि सिक्योरिटी स्टाफ वहां मौजूद था। यह धमकी भरी मेल रियान पब्लिक स्कूल और DAV स्कूल को भी भेजी गई है। मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई। तुरंत स्कूलों से लेकर रेलवे स्टेशन तक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। स्कूलों में एंटी साबोटाज टीमें बुलाकर बम की जांच कराई जा रही है।

इस बारे में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि स्कूलों के जरिए उन्हें सूचना मिली है इसके बाद सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। बता दें कि इससे पहले अमृतसर और जालंधर के नामी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए थे। स्कूल मैनेजमेंट को ये धमकी मिली थी। जिसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि जांच में कुछ पता नहीं चला कि धमकी किसकी तरफ से दी गई है।

धमकी भरी मेल में क्या लिखा... स्कूलों को मिली धमकी भरी ईमेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान को धमकी दी गई। मेल की दूसरी लाइन में लिखा है पटियाला स्कूल से ट्रेन स्टेशन बम ब्लास्ट 1.11 बजे से रात 9.11 बजे तक ब्लास्ट होगा। बीच में एक सवाल पूछा है कि क्या हिंदुस्तान के कब्जे वाला एक अलग देश खालिस्तान होना चाहिए। आखिर में सीएम और केजरीवाल को धमकी दी गई है।

पुलिस बोली- अलर्ट मोड पर हैं

पटियाला अर्बन एरिया में रयान पब्लिक स्कूल में पुलिस की टीम पहुंची। स्कूल ने सुबह पुलिस को इस बारे में बताया था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के सारे कैमरे चैक किए गए। टीचरों और सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट रहने के बारे में समझाया गया। इसके अलावा सारी चेकिंग टीमें स्कूलों में जा रही है। पुलिस अलर्ट मोड पर है।

जालंधर के 10 स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली थी

इससे पहले जालंधर में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया था। इन स्कूलों के प्रिंसिपल को धमकी भरी मेल भेजी गई। कुछ स्कूलों को वॉयस मैसेज भेजकर धमकी दी गई। धमकी का पता चलते ही तुरंत स्कूलों में चलती क्लास को बंद कर लाइटें बुझा दी गईं। इसके बाद पेरेंट्स को वॉट्सऐप, फोन कॉल और स्कूल एप की मदद से सूचना दी गई कि वह तुरंत अपने बच्चों को ले जाएं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जालंधर के KMV स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, IVY वर्ल्ड स्कूल और शिव ज्योति स्कूल को यह धमकी भेजी गई थी। मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और DC डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा था कि साइबर सैल की तरफ से मेल की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का काम किया जाएगा।

अमृतसर में खालिस्तान के नाम पर दी थी धमकी

अमृतसर में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसकी धमकी भरी मेल में भी यही लिखा गया था कि 1 बजकर 11 मिनट पर 3 स्कूलों में एक-एक करके बम धमाके होंगे। यह धमकी ruhanjan@atomicmail.io से भेजी गई थी। इसके बाद मैनेजमेंट ने सभी स्कूलों में छुट्‌टी कर दी थी।

कुछ देर बाद अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस और जांच एजेंसियों के इनपुट पर सारे जिले के स्कूल बंद करा दिए और वहां छुट्‌टी कर बच्चों को घर भेज दिया था। खालिस्तानी संगठन खालिस्तान रेफरेंडम की मेल आईडी से यह धमकी भरी मेल भेजी गई थी। इसमें कहा गया कि खालिस्तान समर्थकों के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए 3 अलग-अलग स्कूलों में बम धमाका किया जाएगा।

इस मेल में पंजाब की AAP सरकार की अगुआई कर रहे CM भगवंत मान के बारे में भी आपत्तिजनक बातें लिखी गईं थीं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने कहा था कि जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

पंजाब और चंडीगढ़ में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। इससे लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। हालांकि, दिन होते-होते चंडीगढ़ और मोहाली समेत कई जगहों पर धूप खिल गई।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, आज से हवाएं तेज और ठंडी होंगीं। इसका मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ी ताजा बर्फबारी है। बारिश नहीं होने की वजह से धुंध के साथ-साथ प्रदूषण बढ़ने के भी आसार बने हुए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सात दिन तक इसी तरह से मौसम खुश्क रहने की संभावना है और सुबह व रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा।

सुबह धुंध से विजिबिलिटी कम हुई, देखें PHOTOS...

लुधियाना में आज भी काफी धुंध छाई है। इसके चलते पीएयू एरिया में विजिबिलिटी काफी कम है।

जालंधर में कोहरे के कारण रफ्तार थमी, रेंगकर चल रहे वाहन।

सोमवार को दिन के समय निकली धूप से मिली राहत सोमवार को सुबह ही कोहरे से काफी राहत मिली थी, जैसे ही सूर्य निकला तो मौसम साफ हो गया था। जिससे सर्दी से भी राहत रही। आज भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। मगर यह दिन के समय कुछेक समय के लिए ही हो सकती है। सर्द तेज हवाओं की वजह से कोहरा छंटने की उम्मीद तो है मगर सर्दी से राहत बेहद है। ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं, जो धूप में भी जारी रहेगी।

सोमवार को जालंधर के PAP चौक पर ट्रक और पंजाब रोडवेज व प्राइवेट बस की टक्कर हो गई। पनबस पहले ट्रक से टकराई, फिर उसकी टक्कर प्राइवेट बस से हो गई। हादसे में पनबस के परखच्चे उड़ गए, बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

वहीं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की बस गिद्दड़बाहा-मलोट रोड पर थेहड़ी के नजदीक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। बस में यूनिवर्सिटी का स्टाफ और स्टूडेंट्स थे।

जालंधर में सोमवार को रोडवेज बस और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई थी।

लुधियाना में सबसे कम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिन का तापमान 24.1 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को पंजाब में सबसे कम तापमान लुधियाना में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया।

फिरोजपुर में कोहरे से स्कूल बस की टेम्पो से टक्कर, छात्र की मौत

फिरोजपुर के कस्बा जीरा के पास कोहरे की वजह से एक स्कूल बस टेम्पो से टकरा गई। हादसे में दो छात्र घायल हो गए। इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई।

Punjab News: गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद की अपनी मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि इस पहल का उद्देश्य गांवों में शहरों के समान विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

तालियों की गूंज के बीच लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का समग्र विकास समय की जरूरत है, ताकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही जनकल्याण सुनिश्चित करने और गांवों के विकास को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना यह व्यापक कार्य संभव नहीं है।

लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करनी चाहिए, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में पूरा सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार गांवों के लोगों को शहरों के बराबर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में पहले ही कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विकास की रफ्तार और तेज करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जनता से सहयोग मांगा।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के पास पंजाब के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और उनकी सरकार ने कभी फंड की कमी का रोना नहीं रोया। पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने राज्य को कर्ज के जाल में फंसा दिया था, मौजूदा सरकार विकास के साथ-साथ कर्ज चुकाने पर भी विश्वास करती है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे से बाहर निकाला, चीनी मिलों, मार्कफेड और अन्य संस्थानों के कर्ज चुकाए हैं। साथ ही पुराने कर्ज का भी बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है ताकि नए विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को 58,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, स्कूलों की नई इमारतें बनाई हैं और 43,000 किलोमीटर सड़कें तैयार की गई हैं, जो वित्तीय प्रबंधन की समझदारी का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कभी यह नहीं सुना गया था कि प्रदेश के विद्यार्थी पायलट बन रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के लिए सात विमान खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि सपने देखने का अधिकार सिर्फ अमीरों को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी है, इसलिए सरकार सभी वर्गों को लाभ दे रही है।

नवनिर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सभी वर्गों के लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि उन लोगों का भी

इस मौके पर वाइस चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की तरक्की के लिए योजनाबंदी बनाने, विभिन्न सेक्टरों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने समेत अन्य रणनीतियां तैयार करने में आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है जिसके लिए बोर्ड को सहयोग करते रहना चाहिए।

केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार

मुख्यमंत्री मान ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “केंद्र की भाजपा सरकार रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदलने में व्यस्त है। मुझे डर है कि कहीं वे देश का नाम भी बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर न कर दें।” मान ने ज़ोर देकर कहा कि बदलाव सिर्फ नाम बदलने से नहीं आता, बल्कि वास्तविक काम करने से आता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी पत्रकार का नाम मेसी रख दिया जाए, तो क्या लोग उसे देखने चंडीगढ़ आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का नाम कुछ भी रखें, लेकिन मज़दूरों को समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए और वह सही व्यक्ति के पास जानी चाहिए।

लोकसभा ने गुरुवार को लगभग 14 घंटे की बहस के बाद विपक्ष के तीव्र विरोध के बीच VB-G RAM G विधेयक को पारित कर दिया। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों पर है। वास्तव में, योजना के वित्त पोषण मॉडल में बदलाव किया गया है, जहां पहले केंद्र सरकार 100 प्रतिशत खर्च वहन करती थी, अब राज्यों को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी। यह 60:40 के अनुपात में केंद्र-राज्य फंड शेयरिंग मॉडल पंजाब जैसे आर्थिक रूप से तंग राज्यों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

राजनीतिक नाटकों के जरिए जनता को गुमराह किया

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने इस बिल को “सुनियोजित धोखा” करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लगातार खोखले नारों और राजनीतिक नाटकों के जरिए जनता को गुमराह किया है, जबकि समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए कल्याणकारी गारंटी को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। गर्ग ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ नाम बदलने या महात्मा गांधी का नाम हटाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि केंद्र ने वास्तव में मनरेगा की मौत की घंटी बजा दी है और मजदूर विरोधी एजेंडे को टीवी बहस और विचलन के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ग्रामीण मजदूर रोजगार तक कैसे पहुंचेंगे।

नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं जो चिंता का विषय बन गए हैं। पहला, मांग आधारित बजट आवंटन को बदलकर “नॉर्मेटिव फंडिंग” लाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यवार बजट तय करेगी। दूसरा, अनिवार्य 60 दिन की “नो वर्क पीरियड” लागू की गई है ताकि कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे कानूनी गारंटी कमजोर हो जाएगी। चौथा, बेरोजगारी भत्ता 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर अनिवार्य होगा, लेकिन इसका कार्यान्वयन संदिग्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव अधिकार आधारित योजना को विवेकाधीन योजना में बदल देंगे।

पूरे पंजाब में विभिन्न संगठनों ने मनरेगा के प्रतिस्थापन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को पंजाब खेत मजदूर यूनियनों ने बठिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट और संगरूर में इसके विरोध में केंद्र सरकार के पुतले फूंके। पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लक्ष्मण सिंह सेवेवाल ने कहा कि योजना में बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार छिन जाएगा और इसे महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने के लिए लाया जा रहा है। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह बिल लागू हुआ तो ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा रेखा भी खत्म हो जाएगी।

विपक्षी दलों ने भी बिल का विरोध किया

विपक्षी दलों ने भी संसद में इस बिल का तीव्र विरोध किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बिल सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि बीजेपी-आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय आइकन का सम्मान करने में विफल रहते हैं, तो उनकी सरकार ऐसा करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से गरीबों की आजीविका को कमजोर करने का आरोप लगाया।

मनरेगा योजना की स्थापना 2005 में यूपीए सरकार के तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में की गई थी। इस योजना ने पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान की है। 2006 से अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपये सीधे ग्रामीण परिवारों को मजदूरी के रूप में दिए गए हैं और 1200 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार उत्पन्न हुआ है। हर साल औसतन 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। विश्व बैंक ने 2014 की अपनी रिपोर्ट में मनरेगा को “ग्रामीण विकास का शानदार उदाहरण” बताया था। अब इस योजना के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं।

पंजाब सरकार के सूत्रों के अनुसार, जनवरी में होने वाले विशेष सत्र में राज्य सरकार केंद्र से मांग करेगी कि या तो बिल को वापस लिया जाए या राज्यों की चिंताओं को दूर किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब की सरकार गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ेगी और इस “अत्याचार” के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण मजदूरों को उनका हक मिले और रोजगार की गारंटी बनी रहे।

Punjab News: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर जन-हितैषी नीतियां लागू की जा रही हैं। बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2025 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान कई ऐतिहासिक पहलें की गई हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 6175 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में 35 लाख 29 हजार 216 लाभार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है, जो सामाजिक सुरक्षा का मजबूत जाल तैयार करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से बाल भिक्षावृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। इस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट जीवनजोत शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में हर माह के दूसरे सप्ताह विशेष छापेमारी की जाती है।

उन्होंने बताया कि बाल तस्करी रोकने और बाल भिक्षावृत्ति कराने में शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 लागू किया गया है, जिससे यह अभियान और अधिक सख्त व प्रभावी बना है। अब तक 766 बच्चों को भीख मांगने से रेस्क्यू कर उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाल विवाह की सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। वर्ष 2025 के दौरान 64 बाल विवाह समय रहते रोके गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में नामित 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पिछले चार महीनों के दौरान 2385 स्कूली बसों की जांच की गई, जिनमें से 404 बसों के चालान किए गए और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर 2 बसों को जब्त किया गया।

पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है

उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है। इस पहल से बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। इसके लिए 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, 42 स्पेशल एजुकेटर और 48 ट्रांसलेटर इम्पैनल किए गए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क तथा दिव्यांगजनों को आधे किराये पर यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 350 लाख रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से अब तक 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित हैं, जहां हिंसा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता, काउंसलिंग और सुरक्षित आवास सहित पांच प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नवंबर 2025 तक 5121 महिलाओं ने इन सेवाओं का लाभ लिया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। हर महीने लगभग 1.20 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। नवंबर 2025 तक इस पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को 3 करोड़ 68 लाख 72 हजार 550 सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 69,110 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। सरकार द्वारा 1.14 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मोहाली, जालंधर और अमृतसर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 5 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

अंत में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा एक खुशहाल और सुरक्षित पंजाब का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 19 दिसंबर को मोहाली में संयुक्त प्रेस वार्ता में इस ऐतिहासिक जीत पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनता का सरकार की ईमानदार और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर विश्वास का प्रमाण है। केजरीवाल ने कहा कि जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो जनता अपना फैसला साफ तौर पर देती है। होशियारपुर में 22 सीटें, अमृतसर और पटियाला में प्रत्येक में 19 सीटें, तरनतारन और गुरदासपुर में प्रत्येक में 17 सीटें और संगरूर में 15 सीटों पर जीत ने सभी जिलों में आप की मजबूती को साबित किया है।

चुनावों की निष्पक्षता को साबित करते हुए केजरीवाल ने महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में 580 ऐसी सीटें थीं जो 100 से कम वोटों के अंतर से जीती गईं। इनमें से आप ने केवल 261 सीटें जीतीं, जबकि विपक्ष ने 319 सीटें जीतीं। उन्होंने विशेष उदाहरण देते हुए कहा कि संगरूर जिले के फगवाला जोन में कांग्रेस ने केवल 5 वोटों से, श्री मुक्तसर साहिब के कोट भाई जोन में 41 वोटों से और फतेहगढ़ साहिब की लखनपुर वार्ड में मात्र 3 वोटों से जीत हासिल की। केजरीवाल ने कहा, “अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो एक फोन कॉल से ये 319 सीटें भी हमारी हो सकती थीं। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम जनता की असली राय जानना चाहते थे।”

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिक योजना, सरकारी स्कूलों में सुधार, किसानों को समय पर फसल का उचित मूल्य दिलाने में सरकार की सक्रिय भूमिका, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था और नशे के खिलाफ मजबूत अभियान ने ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित किया है। लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं ने इन चुनावों में हिस्सा लिया और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने चुनावों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और धांधली के आरोप लगाए, हालांकि छोटे अंतर से विपक्ष की अधिक जीत ने इन आरोपों को निराधार साबित कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने चुनाव “चुराए” हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान और मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। कुछ क्षेत्रों में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे रोपड़ जिले के चमकौर साहिब में कांग्रेस, बठिंडा में अकाली दल ने 13 सीटें और पठानकोट में भाजपा ने 4 सीटें जीतीं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जीत 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आप सरकार के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कारक साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होने से विधानसभा चुनावों में भी आप को फायदा मिल सकता है। जिला परिषद और पंचायत समिति निकाय ग्रामीण प्रशासन, विकास योजना और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि लगभग 85 प्रतिशत घोषित जिला परिषद नतीजे आप के पक्ष में गए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोगों का पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में विश्वास है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार ने सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले तीन शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना जारी करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने इस पल को प्रदेश के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, विनम्रता और जिम्मेदारी वाला अवसर बताया।

एक वीडियो संदेश में पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्यारे पंजाबियों, आपकी अपनी पंजाब सरकार ने सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना जारी करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें 'शहीदी दिवस' (शहीदी दिवस) को मनाने के लिए राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से की गई थी। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा का आभारी हूं, जिसने हमें ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेने की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता प्रदान की है।

इस कदम के महत्व के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिखों के पांच तख्त साहिबानों में से तीन तख्त पंजाब में स्थित हैं, जिनमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पवित्र तख्त साहिबानों की स्थापना वाले तीनों शहरों को अब आधिकारिक रूप से रूहानियत के केंद्रों और पवित्र शहरों का दर्जा दिया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश सरकार इन पवित्र शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले इन शहरों में ई-रिक्शा, मिनी-बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और संगत को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन पवित्र शहरों में अब सख्त नियम लागू होंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि यह निर्णय इन स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखकर लिया गया है और अब इन तीनों शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वासन देता हूं कि इन शहरों के समग्र और उचित विकास को सुनिश्चित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये शहर केवल रूहानियत का केंद्र नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रतीक भी हैं।

सिख भाईचारे को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैं पूरी सिख संगत को दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि पवित्र शहरों की घोषणा का यह ऐतिहासिक निर्णय बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था और प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ, यह निर्णय अब लागू हो गया है और अब इन तीनों शहरों को आधिकारिक रूप से पवित्र शहरों का दर्जा मिल गया है।

उन्होंने आगे कहा कि 15 दिसंबर, 2025 को पंजाब सरकार ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी करके अमृतसर जिले की वर्ल्ड सिटी अमृतसर, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब शहर और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) शहर को पंजाब राज्य के पवित्र शहरों के रूप में घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना औपचारिक रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इन शहरों को उनकी आध्यात्मिक महत्वता और विश्वव्यापी श्रद्धा को मान्यता देते हुए विशेष दर्जा प्रदान करती है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने विपक्षी दलों, खासकर अकाली दल पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि पंजाब में कई मुख्यमंत्री आए जो खुद को पंथक कहलाते थे और पंथ की राजनीति करते थे। उन्होंने कहा कि वो नेता अपने लिए तो 'फख्र-ए-कौम' जैसे अवार्ड ढूंढते रहे, लेकिन गुरुओं की चरण छुई इन पवित्र धरतियों को कभी भी अधिकारिक तौर पर पवित्र शहर का दर्जा नहीं दे सके। धालीवाल ने याद दिलाया कि विरोधी पार्टियों के हर चुनावी घोषणापत्र में यह वादा होता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे इसे भूल जाते थे।

धालीवाल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर हुए पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान जो वादा किया था, आज उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसे अमली जामा पहना दिया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों शहर सिख धर्म के तख्त साहिबान से संबंधित हैं और पंजाब की धरती पर स्थित हैं, इसलिए इनका सम्मान बहाल करना हर पंजाबी का सपना था।

अपने बयान के अंत में कुलदीप सिंह धालीवाल ने देश-विदेश में बसी समूची सिख संगत और पंजाबियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने सच्ची नीयत से काम करते हुए अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को वो मान-सम्मान दिया है जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से दुनियाभर के सिखों में खुशी की लहर है।

थीम के तहत अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के तहत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं), श्री आनंदपुर साहिब में पीटीएम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं ‘आप’ पंजाब इंचार्ज श्री मनीष सिसोदिया ने जिला होशियारपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पददी  सूरा सिंह में मेगा पीटीएम में शिरकत की। इसके अतिरिक्त, इस बैठक के संबंध में विधायकों, स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, एस.सी.ई.आर.टी. की निदेशक किरण शर्मा, उपायुक्तों तथा शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया।
स बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग नई ऊँचाइयों को छू रहा है। पंजाब सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से “मां–पिता की भागीदारी” (अभिभावकों की साझेदारी) की थीम के तहत अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े स्तर की पहल अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाकर विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने बताया कि 40,000 से अधिक शिक्षकों—जिनमें प्रत्येक सरकारी स्कूल से कम से कम एक शिक्षक शामिल है—को अभिभावक कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर संरचित प्रशिक्षण दिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत जहां प्रशिक्षित शिक्षक संवाद सत्रों का संचालन करते हैं, वहीं एसएमसी सदस्य अभिभावकों के साथ समन्वय, लामबंदी और अन्य सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता हेतु अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेते हैं

बैंस ने बताया कि 1–1.5 घंटे की अभिभावक कार्यशाला के बाद मेगा पीटीएम को साझा कार्यशाला डिज़ाइन और एसएमसी-नेतृत्व वाली बैठक योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है तथा अभिभावकों को जानकारी हेतु हैंडआउट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका को सुदृढ़ करना, घर और स्कूल में सक्रिय व सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा समग्र बाल विकास के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के बीच मजबूत सहयोग सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिम्मेदारियों की साझा समझ विकसित करते हुए अभिभावकों और स्कूलों के बीच मजबूत आपसी संबंध सुनिश्चित करती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, क्योंकि यह पहल घर और स्कूल के बीच तालमेल को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, नियमित उपस्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक–शिक्षक बैठक के दौरान संवाद विद्यार्थियों के प्रयासों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना से शुरू होता है, जिससे बातचीत के लिए सकारात्मक और सम्मानजनक आधार सुनिश्चित होता है। इस प्रक्रिया से बच्चों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, क्योंकि संवाद के दौरान शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थियों की रुचियों, आकांक्षाओं और शैक्षणिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हैं तथा एक-दूसरे से फीडबैक लेते हैं।

स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह की एक नई पहल है, जिसके माध्यम से अभिभावकों को शैक्षणिक लक्ष्यों और शिक्षा क्षेत्र में आगामी पहलों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि वे घर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो जनता अपना फैसला साफ तौर पर देती है

राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस ऐतिहासिक जीत पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनता का सरकार की ईमानदार और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो जनता अपना फैसला साफ तौर पर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में जो सुधार किए हैं, उसका लाभ अब गांवों तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप का जनाधार मजबूत हुआ है और लोगों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताया है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 580 गांवों में हुए इन चुनावों में कुल 100 वोटों से अधिक के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों में आप समर्थित प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। इनमें से 319 सीटों पर तो आप समर्थित उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को भारी अंतर से पराजित किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत केवल संख्या में नहीं, बल्कि जीत के अंतर में भी आप की मजबूती को दर्शाती है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को इन चुनावों में निराशाजनक परिणाम मिले हैं, जो उनकी घटती जनस्वीकार्यता को दर्शाता है।

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिक योजना, सरकारी स्कूलों में सुधार, और किसानों को समय पर फसल का उचित मूल्य दिलाने में सरकार की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित किया है। पंजाब के कई जिलों में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था और नहर सफाई जैसे कार्य भी तेजी से चल रहे हैं, जिसका सीधा लाभ गांवों को मिल रहा है।

चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए, जिसमें प्रशासन और पुलिस की भूमिका सराहनीय रही

ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन चुनावों में मतदान प्रतिशत भी संतोषजनक रहा और कई स्थानों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए, जिसमें प्रशासन और पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने पंचायतों को अधिक अधिकार और फंड देने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इस साल पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास की गति तेज हुई है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जीत 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आप सरकार के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कारक साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होने से विधानसभा चुनावों में भी आप को फायदा मिल सकता है। विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का यह चुनावी नतीजा मुंहतोड़ जवाब है। कांग्रेस और अकाली दल ने हालांकि इन नतीजों को स्थानीय मुद्दों का परिणाम बताया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता ने आप सरकार के काम को सराहा है और उसे अपना समर्थन दिया है।

स्थानीय निवासियों और चुने गए सरपंचों ने भी आप सरकार की नीतियों की सराहना की है। संगरूर जिले के एक नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि सरकार ने गांवों में विकास के काम तेजी से किए हैं और अब पंचायतों को भी ज्यादा अधिकार मिले हैं। जालंधर के एक अन्य गांव के सरपंच ने कहा कि मुफ्त बिजली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने गरीब परिवारों को बहुत राहत दी है। किसानों ने भी सरकार द्वारा समय पर फसल खरीद और MSP पर भुगतान की सराहना की है, जो पिछली सरकारों के समय में अक्सर विवादित मुद्दा रहता था।

पार्टी ने वादा किया है कि जीते हुए सरपंच गांवों के समग्र विकास के लिए काम करेंगे और सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी

आप के प्रदेश अध्यक्ष ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर गांव, हर शहर में विकास की नई इबारत लिखना है। पार्टी ने वादा किया है कि जीते हुए सरपंच गांवों के समग्र विकास के लिए काम करेंगे और सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पंजाब में ग्राम पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी की यह बड़ी जीत न केवल सरकार की लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है। 261 सीटों पर जीत और 319 सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल करना यह साबित करता है कि जब सरकार जनहित में काम करती है और चुनाव निष्पक्ष होते है, तो जनता अपना फैसला साफ शब्दों में देती है। यह जीत पंजाब में आप सरकार के लिए एक नया अध्याय है और आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

भर्ती अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस मंजूरी के तहत ए.एन.एम. के कुल 2,000 स्वीकृत पदों में से 729 रिक्त पदों एवं स्टाफ नर्सों की 1896 स्वीकृत पदों में से 839 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कोई रुकावट न आए और इसलिए इन ठेका-आधारित पदों को भरने को प्राथमिकता दी गई है।

इस पहल के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इन भर्तियों से वार्षिक कुल 48.88 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ए.एन.एम. पदों के लिए वार्षिक 18.98 करोड़ रुपये एवं स्टाफ नर्स के लिए 29.90 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत वेतन संरचना के तहत ए.एन.एम. के लिए 21,700 रुपये एवं स्टाफ नर्सों के लिए 29,700 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है।

वित्त मंत्री चीमा ने आगे बताया कि योग्यता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग ने यह मंजूरी इस शर्त पर दी है कि स्वास्थ्य विभाग इन नियुक्तियों के बारे में पर्सनल विभाग से आवश्यक सहमति सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा को प्राथमिकता देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश सरकार अपने स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूत करेगी ताकि पंजाब के लोगों के लिए और बेहतर एवं मानक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि इन रिक्त पदों को भरने से निस्संदेह राज्य की प्रभावी एवं कुशल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जो वर्तमान प्रदेश सरकार की अपने नागरिकों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के दौरे पर रहे. सीएम ने लाडवा के कई गांवों में धन्यवादी दौरा किया. सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा के गांव प्रहलादपुर में पहुंचे. जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए.

सीएम ने लाडवा में सुनी लोगों की समस्याएं:  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "आज मैं अपनी विधानसभा लाडवा में पहुंचा हूं और ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहा हूं." उन्होंने कहा कि "विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस विधानसभा सत्र में सारे झूठ के मुद्दे लेकर आई है. रात भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसके बाद उस अविश्वास प्रस्ताव पर सुनने का मादा भी विपक्ष नहीं रखता और वॉकआउट करके चला गए थे."

कांग्रेस पर साधा निशाना: सीएम ने कहा "2024 में भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और उस समय भी सुनने का मादा उन्होंने नहीं रखा था. इसलिए विधानसभा स्पीकर ने इस बार भी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया." मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया उसे समय के कामों को गिनवाने की तो दूर की बात रही बेवजह के मुद्दे लेकर आते हैं. कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई, संविधान को खतरा हो गया. कभी कुछ तो कभी कुछ. इस प्रकार के आरोप लगाते हैं. जिससे आमजन भी आहत होता है."

गैंगस्टरों की सीएम की चेतावनी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस का दायित्व है. हमने पहले कहा भी था कि गैंगस्टर या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे." मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "दुष्यंत चौटाला भी सरकार में मंत्री रहे हैं. उनको सारी बातों का पता है, लेकिन अब तो राजनीति में हाजिरी लगवाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं. परंतु लोगों ने अब उसका सब देख लिया है."

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि आने वाले समय में पंजाब विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, क्योंकि राज्य सरकार विमानन उद्योग की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को किफायती और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देकर उनके सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है।

आज यहां ट्रेनी पायलटों और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस प्रतिष्ठित संस्था से प्रशिक्षण ले रहे सभी विद्यार्थियों से संवाद करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पटियाला फ्लाइंग क्लब में 32 ट्रेनी पायलटों और पटियाला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज के 72 विद्यार्थियों के साथ विचार-विमर्श सत्र में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 32 ट्रेनी पायलटों में से अधिकांश अपने परिवार की पहली पीढ़ी हैं जो विमानन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी संस्थानों में कमर्शियल पायलट बनने के लिए जहां 40 से 45 लाख रुपये तक खर्च आता है, वहीं पटियाला फ्लाइंग क्लब में लगभग 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिससे फीस घटकर 22 से 25 लाख रुपये रह जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फीस में लगभग 20 लाख रुपये की कटौती से अब दुकानदारों, शिक्षकों, किसानों, क्लर्कों और सामान्य परिवारों के युवा भी पायलट बनने का सपना देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पटियाला एविएशन कॉम्प्लेक्स में 7 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘एविएशन म्यूज़ियम’ स्थापित किया जा रहा है। इस संग्रहालय में मिग विमान, दूसरी पीढ़ी के हेलीकॉप्टर, सिमुलेटर और विमानन विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों और आम जनता को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विमानन क्षेत्र के लिए प्रेरित करना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग की नई वेबसाइट dca.punjab.gov.in भी लॉन्च की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला स्टेट एविएशन काउंसिल, पंजाब का उद्देश्य हर बच्चे को आसमान में उड़ान भरने का सपना पूरा करने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि दशकों तक पायलट प्रशिक्षण केवल बहुत अमीर लोगों तक सीमित था, लेकिन सरकार की सहायता और सब्सिडी से पटियाला फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इन बाधाओं को समाप्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पटियाला फ्लाइंग क्लब की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और यह 253 एकड़ में फैला हुआ है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े विमानन प्रशिक्षण परिसरों में से एक बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला फ्लाइंग क्लब देश में सातवें स्थान पर है और वर्तमान में क्लब सात प्रशिक्षण विमान संचालित करता है, जिनमें पांच सिंगल-इंजन विमान, दो मल्टी-इंजन विमान और एक टेकनाम पी2006टी शामिल है, जिसे इटली से 5 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि यहां पटियाला एयरफील्ड पर नाइट लैंडिंग की सुविधा और अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रशिक्षण का अनुभव भी प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र में करियर केवल पायलट बनने तक सीमित नहीं है। कई विद्यार्थी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन पायलट बनना जरूरी नहीं होता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पटियाला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (AME) कॉलेज में किफायती तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही है, जो भारत के सबसे किफायती AME और बीएससी (ऑनर्स) कार्यक्रम संचालित करता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 वर्षीय बीएससी (ऑनर्स) और 3 वर्षीय DGCA-मान्यता प्राप्त AME कार्यक्रम की कुल फीस केवल 3 लाख रुपये है, जबकि अन्य राज्यों में इसी कोर्स की फीस 5 से 8 लाख रुपये तक है। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत सीटें एससी और बीसी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, ताकि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी इस क्षेत्र में अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि पटियाला फ्लाइंग क्लब और कॉलेज से प्रशिक्षित 4,000 से अधिक पेशेवर आज बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं, जिन्हें औसतन 1.5 लाख रुपये मासिक शुरुआती वेतन मिल रहा है।ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

उन्होंने बताया कि इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस, टेकनाम, बोइंग और वीएसआर एविएशन जैसी जनरल एविएशन कंपनियां, चार्टर कंपनियां, एमआरओ संस्थान और अन्य फ्लाइंग क्लब इन विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जहां वे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से प्रगतिशील और खुशहाल पंजाब का निर्माण समय की आवश्यकता है।

 Punjab: शक्ति हेल्पडेस्क से बच्चों को सुरक्षा, स्कूलों में चला मान सरकार का जागरूकता अभियान

विद्यार्थियों को उज्ज्वल और खुशहाल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वे आने वाले समय में जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने युवाओं से जमीन से जुड़े रहने और कड़ी मेहनत में विश्वास रखने की अपील की, क्योंकि यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धरती पर प्रगति और समृद्धि की अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को अपनी अलग पहचान बनाने तथा समाज में अपनी छाप छोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

उनकी तरफ से भावी पायलेट और इंजीनियरों को नसीहत दी है कि वह अंबर में उड़ान भरें मगर जमीन से जुडे रहें, जहाज को उड़ान के लिए रनवे की जरूरत, मगर वह उड़ान के बाद रनवे को भूल नहीं जाता।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि कि एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज में इस समय 72 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 32 छात्र पंजाब एविएशन क्लब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहां सरकारी सहयोग से पायलट और इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को बड़ा आर्थिक फायदा मिल रहा है।

बस की विंडो सीट इस लिए लेता था ताकि जहाज देख सकूं

मुख्यमंत्री ने कहा जब पटियाला आते थे तो बाहर से ही इन जहाजों को देख पाते थे। भवानीगढ़ से जब पटियाला के लिए बस पकड़ते तो विंडो सीट लेकर बैठते थे ताकि इन जहाज को देख सकें। यह खुशी है कि अब पंजाब के गांवों के बच्चे यहां पढ़ाई करने आने लगे हैं।

50 फीसदी सब्सिडी से आधा होता है खर्च

निजी एविएशन क्लबों में कमर्शियल पायलट बनने के लिए जहां 40 से 45 लाख रुपए तक खर्च आता है। पंजाब सरकार की 50% राहत के कारण यहां छात्रों को आधे खर्च में प्रशिक्षण मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि देश के अधिकतर राज्यों में केवल प्राइवेट क्लब ही हैं, जहां पढ़ाई काफी महंगी है, जबकि पंजाब ऐसा इकलौता राज्य है जहां कम लागत में पायलट और एविएशन इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं।

7 करोड़ से बन रहा एविएशन म्यूजियम

मुख्यमंत्री को बताया गया कि करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से एविएशन म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसमें मिग सेकेंड जेनरेशन हेलिकॉप्टर, पुराने विमान और अन्य एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। इससे एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को तकनीकी जानकारी और व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।

नाइट लैंडिंग सुविधा और नया पोर्टल

पंजाब एविएशन क्लब में नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे पायलटों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा सके। इसके साथ ही DCA.Punjab.gov.in पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे एविएशन से जुड़ी सेवाओं और जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

4 हजार से ज्यादा ट्रेनी कर चुके हैं ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक पंजाब एविएशन क्लब से 4 हजार से ज्यादा पायलट और एविएशन इंजीनियर प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनमें से कई देश और विदेश की अलग-अलग एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं। यहां पर पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और बिहार से भी स्टूडेंट आते हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जापान-कोरिया यात्रा ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान 9 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए समझौते किए हैं, जिससे न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नई जान आएगी। सबसे खास बात यह है कि इन निवेशों का फोकस सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि AI, IT और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर भी जोर दिया गया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में पंजाब की पहचान मजबूत होगी

जापान की Yamaha कंपनी पंजाब में Hero के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की तैयारी कर रही है, जो राज्य के हरित परिवहन के सपने को साकार करेगी। वहीं Honda कार के पार्ट्स का निर्माण शुरू करेगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पंजाब की पहचान मजबूत होगी। यह कदम न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण का मौका भी देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निवेश से पंजाब विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है।

मोहाली को ग्लोबल IT हब बनाने की दिशा में तीन बड़ी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाने का फैसला किया है। Fujitsu Limited मोहाली में AI और IT प्रोजेक्ट लगाएगी, Toray निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई है, और Toppan Holdings ने 400 करोड़ रुपए के विशाल निवेश का ऐलान किया है। यह तीनों कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेशन के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं। इनके आने से मोहाली में नए युग की शुरुआत होगी और हजारों IT प्रोफेशनल्स के लिए घर बैठे रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

किसानों की आय में इजाफा होगा

JICA (Japan International Cooperation Agency) ने पंजाब की बागवानी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके तहत आधुनिक तकनीक से फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। साथ ही JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ने क्लीन एनर्जी में निवेश का भरोसा दिया है, जो पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

जापानी कंपनी METI और ट्रक निर्माता Sumitomo ने भी पंजाब में बिजनेस की चर्चा की है। इन कंपनियों का आना वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलेगा और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को गति देगा। CM भगवंत मान ने इन समझौतों को पंजाब के विकास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव की शुरुआत है। जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होगा और युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा।

पंजाब सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और तेज अनुमोदन प्रक्रिया की व्यवस्था की है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन कंपनियों को जमीन आवंटन, बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। यह पारदर्शी और तेज प्रक्रिया अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गति बनी रही तो पंजाब अगले तीन वर्षों में देश के टॉप 5 निवेश गंतव्यों में शामिल हो सकता है।

छोटे-मध्यम उद्यमों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा

स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। पंजाब चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि यह विदेशी निवेश घरेलू उद्योगों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और छोटे-मध्यम उद्यमों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि अब उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

यह निवेश सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि पंजाब की नई पहचान गढ़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। जहां कुछ साल पहले तक राज्य को सिर्फ कृषि प्रधान माना जाता था, वहीं अब यह टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का केंद्र बनने की राह पर है। CM मान की इस पहल ने साबित किया है कि सही नीतियां और प्रयास किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकते हैं। आने वाले महीनों में जब ये प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरेंगे, तब पंजाब का असली परिवर्तन दिखाई देगा।

पंजाब सरकार ने 20 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दोपहर तीन बजे चंडीगढ़ स्थित CM रिहायश पर होगी। इससे पहले पंजाब सीएम ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार विशेष सेशन जनवरी के दूसरे सप्ताह में बुलाएगी।

सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना में बदलाव कर रही है। इससे गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी कथित जबरदस्ती के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा।

सीएम भगवंत मान द्वारा पोस्ट डालकर स्पेशल सेशन बुलाने की जानकारी दी है।

7 बार स्पेशल सेशन हुए

पंजाब सरकार द्वारा अब अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 बार स्पेशल सेशन बुलाया है। जो कि इस प्रकार है-

• सितंबर 2022: विश्वास मत (confidence motion) से संबंधित विशेष सत्र (मूल रूप से 22 सितंबर प्रस्तावित, बाद में 27 सितंबर को आयोजित)।
• जून 2023: दो दिवसीय विशेष सत्र (19-20 जून), जिसमें गुरबानी प्रसारण और अन्य विधेयक पारित हुए (राज्यपाल ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया)।
• मई 2025: एक दिवसीय विशेष सत्र (भाखड़ा जल विवाद पर चर्चा और प्रस्ताव)।
• जुलाई 2025: दो दिवसीय विशेष सत्र (10-11 जुलाई), धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ा कानून लाने के लिए।
• सितंबर 2025: विशेष सत्र (26-29 सितंबर), बाढ़ राहत, मुआवजा नियम संशोधन और संबंधित विधेयकों के लिए।
• नवंबर 2025: विशेष सत्र (24 नवंबर), श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित (पहली बार चंडीगढ़ से बाहर), श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, पवित्र शहर घोषणा आदि के लिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है। पंजाब पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क प्रदेश भर के स्कूलों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर रही है, जहां बच्चों को गुड टच-बैड टच, बाल शोषण, साइबर क्राइम और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील तरीके से शिक्षित किया जा रहा है। यह अभियान न केवल बच्चों को सशक्त बना रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क द्वारा हाल ही में सरकारी प्राथमिक स्कूल, कोट खालसा में आयोजित सेमिनार इस मिशन की सफलता की एक मिसाल है।

अमृतसर के सरकारी प्राथमिक स्कूल, कोट खालसा में आयोजित जागरूकता सेमिनार में शक्ति हेल्पडेस्क की टीम ने बच्चों को बेहद सरल और रोचक तरीके से संवेदनशील विषयों पर जानकारी दी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया गया, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण को पहचान सकें और समय रहते आवाज उठा सकें। इसके अलावा बच्चों को बाल शोषण के विभिन्न रूपों, साइबर अपराधों से बचाव और साझा सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 के महत्व से भी अवगत कराया, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद के लिए उपलब्ध हैं। बच्चों ने बेहद उत्साह के साथ इस सेमिनार में भाग लिया और अपने सवाल पूछकर जागरूकता अभियान को और भी प्रभावी बनाया।

यह अभियान केवल अमृतसर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब प्रदेश में शक्ति हेल्पडेस्क द्वारा ऐसे जागरूकता शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। खन्ना पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क ने भी कई स्कूलों में इसी तरह के सेमिनार आयोजित किए हैं, जहां हजारों विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, बाल शोषण और साझा केंद्रों की सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। पंजाब के लगभग हर जिले में यह मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है और स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। मान सरकार का यह प्रयास बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में पंजाब को अधिक संवेदनशील और जागरूक समाज बनाने में सहायक होगा।

पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शक्ति हेल्पडेस्क की स्थापना विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। यह डेस्क न केवल शिकायतों को सुनता है, बल्कि समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम भी कर रहा है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाया है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले महीनों में प्रदेश के हर स्कूल में ऐसे जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहे। साथ ही, अभिभावकों के लिए भी विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है, जिससे वे अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद कर सकें।

समाजसेवियों और शिक्षाविदों ने इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा कि बच्चों को इस तरह की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में बच्चे कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पुलिस विभाग ने जो पहल की है, वह न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि अनुकरणीय भी है। कई अभिभावकों ने भी इस अभियान का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उनके बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब किसी भी गलत बात को छुपाने की बजाय घर में साझा करने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मुहिम को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया है और सरकार से इसे और व्यापक बनाने की मांग की है।

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शक्ति हेल्पडेस्क बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी शिक्षित कर रही है। सेमिनारों में बच्चों को बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें, अनजान लोगों से बात न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षकों को दें। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी और फेक न्यूज़ जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हाल के वर्षों में साइबर अपराधों में बच्चों का शिकार बनने की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए उन्हें समय रहते जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अभियान डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

नशे के खिलाफ मान सरकार की सख्त नीति को आगे बढ़ाते हुए शक्ति हेल्पडेस्क स्कूलों में नशा मुक्ति पर भी विशेष जोर दे रही है। बच्चों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों, उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने विशेष रूप से किशोरों को सतर्क किया है कि वे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें और यदि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो स्कूल के आसपास नशा बेच रहा हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मुहिम का उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त बनाना और युवा पीढ़ी को स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन की ओर अग्रसर करना है। यह अभियान मान सरकार की उस दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है, जो पंजाब को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

साझा केंद्रों की सेवाओं के बारे में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साझा केंद्र पंजाब सरकार की एक अनूठी पहल है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। शक्ति हेल्पडेस्क की टीम बच्चों को बता रही है कि यदि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की कानूनी, सामाजिक या प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता हो, तो वे साझा केंद्रों पर जाकर मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 को याद रखने के लिए बच्चों को रोचक तरीकों से सिखाया जा रहा है, जैसे गीत, नारे और खेल-खेल में याद करने की तकनीकें। इन प्रयासों से बच्चों में न केवल जागरूकता आ रही है, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों को भी इन महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में बता रहे हैं।

पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस का यह अभियान एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कई संबोधनों में स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा और उनका सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शक्ति हेल्पडेस्क के माध्यम से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान से न केवल बच्चे सशक्त हो रहे हैं, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता का संचार हो रहा है। यह पहल पंजाब को एक सुरक्षित, संवेदनशील और प्रगतिशील प्रदेश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आने वाले समय में इस अभियान के और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जो पंजाब के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और बच्चों को एक सुरक्षित कल की गारंटी देंगे।

पंजाब सीएम ने आज चंडीगढ़ में 505 मिनी बसों को परमिट दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 1300 नई बसें ला रही है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। वहीं, उन्होंने बादल परिवार पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने बसों का केंद्रीकरण करने की बजाय बादलीकरण कर दिया।

वहीं, प्रताप सिंह बाजवा को घेरते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए, सबसे ज्यादा टोल प्लाजा लगाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर केंद्र सरकार गरीब लोगों से धक्का कर रही है। इसके खिलाफ जनवरी के दूसरे हफ्ते में स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अग्निवीर के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां भी पंजाब की बात होगी, उसे वह प्रमुखता से उठाएंगे।

कार्यक्रम में पहुंची सीएम भगवंत मान।

मिनी बस की परमिट की खुशी वह क्या जानेंगे

इस मौके पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि नए मिनी बस ऑपरेटर, जिन्हें पहली बार परमिट मिल रहा है, वहीं जिनके परमिट रिन्यू हो रहे हैं, उन्हें बधाई दी। अब तक 1100 से अधिक परमिट जारी कर चुके हैं। 505 आज जा रही हैं। इसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जालंधर, पटियाला, बठिंडा और फिरोजपुर के परमिट जारी किए गए हैं।

जब मुझे अफसरों ने बताया कि 600 के करीब परमिट देने हैं, तो मैंने कहा कि एक अच्छे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखो, सभी को बुलाओ। अफसरों ने कहा कि पहले तो ऐसे नहीं होता था। तो मैंने उनसे कहा कि पहले वाले अबोहर से पठानकोट और बठिंडा से जयपुर तक चलती थीं।

उन्हें क्या पता कि मिनी बस की खुशी क्या होती है। उन्हें पता नहीं है। जिनके रूट पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर तक हैं, उन्हें क्या पता कि मिनी बस क्या होती है। 450 लोग पहली बार परमिट लेकर जा रहे हैं। उनका नाम ट्रांसपोर्ट में लिखा गया है। एक मिनी बस 5 से 6 गांव कवर करेगी। 35 किलोमीटर का चक्कर है।

कार्यक्रम में सीएम मान को सम्मानित करते हुए।

19 हजार किमी ग्रामीण सड़कें बना रहे हैं

सीएम ने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया जाए। लोगों की शिकायत रहती थी कि गांवों में बसों का आना-जाना बंद हो गया है। अब स्कूलों में बसें चलाई जा रही हैं। कई लोगों ने बताया कि इससे बच्चों को रोजगार मिल रहा है।

लेकिन समस्या यह थी कि गांवों की सड़कें खराब थीं। अब 19 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। कुल मिलाकर 43 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अब सड़कें केवल लीपापोती नहीं की जा रही हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ठेकेदार को 5 साल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, उन्होंने ऑपरेटरों से कहा कि बसों को तय समय पर लेकर आएं। यह भरोसा एक दिन में नहीं बनेगा, बल्कि धीरे-धीरे मजबूत होगा।

कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए मिनी बस ऑपरेटर।

इस बार कम मतों वाले भी चुनाव जीते हैं

सीएम ने कहा कि अब तक 58 हजार लोगों को नौकरियां दी गई हैं। किसी का नंबर घटाकर या बढ़ाकर नौकरी नहीं दी गई। पहले जब ब्लॉक समिति या जिला परिषद के नतीजे आते थे, तो बाहर से ही ऐलान कर दिया जाता था कि घर जाओ, हम जीत गए। लेकिन इस बार एक वोट, तीन वोट, पांच या बीस वोट से भी विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार जीते हैं। हम भी कभी सत्ता में नहीं थे। लोगों ने हमें मौका दिया और आज हम अनुभव हासिल कर रहे हैं। अगर हम दोबारा सही काम नहीं करेंगे तो तो लोग किसी और को मौका दे देंगे। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है।

बस स्टैंड पर टिकट के लिए स्पेशल मशीन

दिल्ली के प्रदूषण पर सीएम ने कहा कि वहां पर अब 2018 से पहले की गाड़ियां एंट्री नहीं कर सकती हैं। कई शर्तें लगा रहे है। हम जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और बठिंडा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वहां लोगों के लिए हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। वहीं, ऑनलाइन और बस स्टैंड पर टिकट लेने की स्पेशल मशीनें लगा रहे है।

कार्यक्रम में मौजूद सीएम मान और अन्य।

काम की गुणवत्ता पर जोर

किसी की मोनोपॉली नहीं होनी चाहिए। सबको काम करने का हक होना चाहिए, क्योंकि नए लोगों को फील्ड में आने ही नहीं दिया जाता। हमने हर सेक्टर में एक-एक शर्त खत्म की है। चाहे सड़क हो, पुल हो या हेल्थ का ठेका। कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि ठेके लेने के लिए इतने करोड़ की आमदनी और टर्नओवर जरूरी नहीं होगा। टेंडर में अनुभव और पैसे की शर्त हटा दी गई है। हम क्वालिटी पर काम करेंगे। जब नए लोग आएंगे तो टेंडरों में मुकाबला होगा। इस हिसाब से तो मैं पहली बार मंत्री बना हूं, तो क्या हम फैसले ही नहीं ले सकते? अनुभवी लोगों के अनुभव ने ही पंजाब को नुकसान पहुंचाया है।

17 टोल प्लाजा बंद किए

अब तक 17 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं। इससे रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। पूरी दुनिया में टोल टैक्स है, लेकिन यह ऑप्शनल होना चाहिए। अगर तेज जाना है तो यह सड़क है, वरना दूसरी सड़क भी है। यह घेर-घेर कर लड़ते हैं। 400 दिन और बढ़ा दो, कोरोना आया था। मैंने पूछा क्यों बढ़ा दो? जवाब मिला कि पहले बढ़ा दिए थे, इसलिए अब भी बढ़ा रहे हैं। अच्छे काम करोगे तो लोग सड़कों पर तुम्हारी मूर्ति लगा देंगे, लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो खेतों में लगानी पड़ेंगी।

अंबानी को सब्सिडी, गरीबी से रोटी छीनी

अब केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम का नाम बदल दिया गया है। केंद्र ने नई शर्त लगा दी है कि 60 फीसदी खर्च केंद्र देगा और 40 फीसदी राज्य देगा। मजदूरी 125 दिन कर दिए है। लेकिन काम के लिए शर्तें लगा दी है। मनरेगा वालों के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। गरीब से रोटी छीनी जी जा रही है, लेकिन सब्सिडी अंबानियों को दी जा रही है।

अग्रवीर को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते

4 साल पहले अग्रवीर फौज में भर्ती हुए थे। पहला बैच अप्रैल में अब आ रहा है। उनके पास हथियारों की ट्रेनिंग है। 22 साल के जवान का पूर्व फौजी बनाकर घर भेज रहे है। चिंता लगी है, उन्हें कहा रखेंगे। कहते है कि पाकिस्तान से लड़ते हुए गोली लगती तै तो वह शहीद नहीं माना जाएगा। जिसने देश के लिए जान दे दी, उसे शहीद क्यों नहीं माना जाता?

क्या गोली यह देखते ही है कि मैंने कच्चे मुलाजिम के लगना है या पक्के मुलाजिमों को लगना है। वह आपकी स्कीम में नहीं आता। जब 1947 का बंटवारा हुआ था तो 10 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पंजाबी थे। हमारे दादा-परदादा मारे गए। जम्मू-कश्मीर में लड़ाई होती है, गांव हमारे खाली करवाए जाते हैं। कितनी बार हमें उजाड़ा जाएगा? पंजाब की बात मैं प्रमुखता से उठाता हूं। हमसे धान की बुवाई करवाई जाती है और पानी खत्म हो जाता है।

पंजाब सरकार ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने विरोध किया। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पंजाब सरकार विशेष सेशन जनवरी में बुलाएगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंधी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर दी है।

सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना में बदलाव कर रही है। इससे गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी कथित जबरदस्ती के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा।

सीएम भगवंत मान द्वारा पोस्ट डालकर स्पेशल सेशन बुलाने की जानकारी दी है।

7 बार स्पेशल सेशन हुए

पंजाब सरकार द्वारा अब अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 बार बार स्पेशल सेशन बुलाया है। जो कि इस प्रकार है-

• सितंबर 2022: विश्वास मत (confidence motion) से संबंधित विशेष सत्र (मूल रूप से 22 सितंबर प्रस्तावित, बाद में 27 सितंबर को आयोजित)।
• जून 2023: दो दिवसीय विशेष सत्र (19-20 जून), जिसमें गुरबानी प्रसारण और अन्य विधेयक पारित हुए (राज्यपाल ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया)।
• मई 2025: एक दिवसीय विशेष सत्र (भाखड़ा जल विवाद पर चर्चा और प्रस्ताव)।
• जुलाई 2025: दो दिवसीय विशेष सत्र (10-11 जुलाई), धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ा कानून लाने के लिए।
• सितंबर 2025: विशेष सत्र (26-29 सितंबर), बाढ़ राहत, मुआवजा नियम संशोधन और संबंधित विधेयकों के लिए।
• नवंबर 2025: विशेष सत्र (24 नवंबर), श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित (पहली बार चंडीगढ़ से बाहर), श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, पवित्र शहर घोषणा आदि के लिए।

संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद में सप्लीमेंट्री मांगों पर चर्चा के दौरान कई ज्वलंत मुद्दे उठाए और अनुदान की मांग की।

पंजाब को बाढ़ के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये देने की मांग उठाई

मीत हेयर ने आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को स्थायी करने के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले बेहद कम मानदेय को बढ़ाने, पंजाब को बाढ़ के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये देने की मांग उठाई। जनगणना न होने के कारण बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नए राशन कार्ड तुरंत बनाने की भी मांग की। खेलों में जारी होने वाले अनुदानों में राज्यों के खेल प्रदर्शन को आधार बनाने की बात कही।

मीत हेयर ने विकसित भारत के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि भुखमरी सूचकांक में भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है। बच्चों के पालन-पोषण में आंगनवाड़ी वर्कर सबसे अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनका शोषण किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से वर्कर को मात्र 4500 रुपये और हेल्पर को 2250 रुपये दिए जाते हैं। सरकार उनके मानदेय बढ़ाकर स्थायी वेतन निर्धारित करे और उन्हें नियमित करे।

पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ पैकेज की घोषणा की गई थी

आम आदमी पार्टी के सांसद ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। केंद्र सरकार बाढ़ के घोषित पैकेज के साथ 20 हजार करोड़ रुपये तुरंत जारी करे।

पंजाब में राशन कार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राशन कार्डों की कम संख्या का मुद्दा उठाते हुए मीत हेयर ने कहा कि कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी और आने वाले समय में भी इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में 14145000 राशन कार्ड बने हैं, जबकि आबादी में हुई वृद्धि को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए पंजाब में राशन कार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

खेल अनुदानों में पंजाब के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए मीत हेयर ने कहा कि खेलो इंडिया की ग्रांटों में पंजाब को नजरअंदाज किया गया, जबकि 2024 में गुजरात को करोड़ों रुपये दिए गए। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में गुजरात ने कोई पदक नहीं जीता, जबकि पंजाब के 8 खिलाड़ियों ने हॉकी में पदक जीता। उन्होंने कहा कि पंजाब में संसारपुर जैसे गांव भी हैं, जहां से एक ही गांव ने कई पदक विजेता खिलाड़ी पैदा किए हैं। उन्होंने मांग की कि खेलों में अनुदान राज्यों को उनके खेल प्रदर्शन के अनुसार दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार सप्लीमेंट्री ग्रांटों में खेलों के लिए कोई मांग नहीं की।

पंजाब सरकार ने राज्यभर में आम आदमी क्लीनिकों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ये क्लीनिक विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अथक प्रयासों से यह योजना जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू हो रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आम आदमी क्लीनिक योजना के तहत सामान्य बीमारियों, बुखार, सर्दी-जुकाम, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और अन्य आम स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है। प्रत्येक क्लीनिक में अनुभवी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं। मरीजों को 100 से अधिक प्रकार की दवाइयां मुफ्त में दी जा रही हैं, जबकि जरूरी जांच सुविधाएं भी क्लीनिक परिसर में ही उपलब्ध हैं। यह पहल निजी अस्पतालों में बढ़ते खर्च से राहत दिलाने में कारगर साबित हो रही है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी क्लीनिकों में प्रतिदिन औसतन हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन क्लीनिकों की स्थापना से लोगों को अपने घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक आम आदमी क्लीनिक स्थापित करना है, ताकि किसी भी नागरिक को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बार-बार कहा है कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम जनता की सेवा करना है। उनका मानना है कि स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे सुनिश्चित करे। आम आदमी क्लीनिक योजना इसी सोच का परिणाम है। मान सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नवीन कदम उठाए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस पहल को पंजाब की जनता के लिए एक उपहार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि आम आदमी क्लीनिकों में मरीजों की संतुष्टि का स्तर बेहद उच्च है और लोग इस योजना की खुलकर सराहना कर रहे हैं। सरकार नियमित रूप से इन क्लीनिकों की निगरानी कर रही है और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी क्लीनिक जैसी योजनाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह न केवल आम लोगों को राहत देती है, बल्कि बीमारियों की शीघ्र पहचान और रोकथाम में भी सहायक है। जब लोगों को समय पर और मुफ्त इलाज मिलता है, तो गंभीर बीमारियों के मामले कम होते हैं। पंजाब सरकार की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।

जनता में इस योजना को लेकर खुशी और संतोष का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग मान सरकार की इस जनकल्याणकारी पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि कैसे आम आदमी क्लीनिकों ने उनकी और उनके परिवार की जान बचाई है। यह जनता का विश्वास और समर्थन ही है जो सरकार को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और जनता की भलाई सर्वोपरि हो, तो बदलाव संभव है।

आम आदमी क्लीनिक योजना पंजाब में मान सरकार की जनोन्मुखी नीतियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बना रही है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त भी कर रही है। आने वाले समय में सरकार इस नेटवर्क को और विस्तृत करने की योजना बना रही है, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। भगवंत मान की सरकार ने यह संदेश दिया है कि विकास का असली मतलब है - जनता की सेवा, जनता का कल्याण और जनता का विश्वास।

जिला परिषद चुनाव में बड़ी जीत मिलने पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये जीत जनता के सरकार पर भरोसे की जीत है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता सरकार की नीतियों और कामकाज से संतुष्ट है।

मोहाली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस और अकाली दल पर जमकर हमला बोला। सीएम मान ने पूर्व सीएम चन्नी का नाम लिए बिना कहा कि धक्केशाही का आरोप लगाने वाले बताएं कि उन्हें कितनी सीटें मिलीं। वहीं, खुद को ग्रामीण पार्टी का दावा करने वाली शिअद का भी सच सामने आ गया, जिस कारण वो तीसरे नंबर पर रही।

केजरीवाल और CM मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा...

• केजरीवाल बोले- AAP के काम पर मुहर लगीः 
• अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव रिजल्ट दिखा रहे हैं कि लोगों ने आप के काम पर मुहर लगाई है। आप ने 1800 से ज्यादा बलाक समिति, 250 से ज्यादा जिला परिषद सीटें जीतीं। वहीं, 319 सीटें ऐसी हैं, जो 100 वोट कम से हम हारे हैं। जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें बधाई।

• सेहत बीमा योजना का ऐलानः 
• पत्रकारवार्ता के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह जीत लोगों की सरकार पर विश्वास की जीत है। उन्होंने इसी के साथ ऐलान किया कि सरकार अब अगले माह से ही 10 लाख रुपए का सेहत बीमा योजना शुरू करने जा रही है और जनवरी में इसके कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे।

• 580 सीटों पर 100 वोट से कम पर जीतः 
• अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने बताया कि 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जन से जीती गई है, 261 आप ने 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर धक्का करते हुए डीसी एसडीएम को फोन करते तो यह सीटें भी हमारी होनी थीं।

• चुनाव में धक्केशाही नहीं हुईः 
• संगरूर जिले में फग्गू वाला जोन कांग्रेस जीती है केवल पांच वोट से, मुक्तसर साहिब के कोटभाई जोन 41 वोट कांग्रेस जीती है। लखनपुर जोन कांग्रेस तीन वोट से जीती हे, जालंधर में गिल कांग्रेस 3 वोट से जीते हैं तो साफ है कि कहीं भी धक्केशाही नहीं हुई है।

• चन्नी पर कसा तंजः 
• मुख्यमंत्री मान ने इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि तरह तरह से इल्जाम लगा रहे थे। मगर उनसे अब पूछना चाहिए कि वह कितनी सीटें जीते हैं। पहली बार है कि बिना किसी दबाव ओर धक्केशाही के चुनाव हुआ है और मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी हुई है।

• शिअद पर तंज, अब बठिंडा-लंबी की पार्टी बनी
• मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सबसे बड़ा हमला शिरोमणि अकाली दल पर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली शिअद तीसरे नंबर पर रही है।
• दस- बीस सीटें कहीं कहीं से आई हैं। अब वह पार्टी बठिंडा और लंबी की पार्टी बनकर रह गई है। अगर वह तीसरे नंबर आकर यह कह रहे हैं कि डायनासोर आ रहे हैं तो उन्हें डायनासोर के साथ ही रहना चाहिए।

• हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, पहले वाले बांटते रहे
• दोनों नेताओं ने कहा कि लोगों ने सरकार के कामों को देखते हुए वोट दिया है। उनकी सरकार के समय ही नशे के खिलाफ बड़ा अभियान युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला है।
• जबकि एक सरकार के समय उनका नेता गाडियों में तस्करों को बिठाकर घूमता रहा है, जबकि दूसरी सरकार के नेता ने गुटका साहिब हाथ में पकड़कर सौगंध खाई और किया भी कुछ नहीं।
• इसके अलावा लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आई हैं, लोगों ने बिना किसी सिफारिश और पैसे के मिली नौकरियों, किसानों ने आठ घंटे दिन के समय मिली बिजली, खेतों में नहरी पानी पहुंचने और घरों को निशुल्क मिली बिजली के कारण वोट डाली है। हम अगला चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लडेंगे।

मोहाली के कुराली स्थित चंडीगढ़ हाईवे पर आज गुरुवार सुबह धुंध की वजह से दो स्कूली बसों की टक्कर हो गई। एक बस कुराली से आ रही थी, वहीं दूसरी रॉन्ग साइड से कुराली जा रही थी, जिसके कारण दोनों में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बसों के ड्राइवर समेत पांच लोग घायल हुए। सभी को तुरंत अस्पताल ले गया।

हादसे में एक बस ड्राइवर की टांग में फ्रैक्चर का पता चला। जबकि, दूसरे ड्राइवर के सिर पर छह टांके लगे। वहीं, हादसे में तीन बच्चे घायल हुए। इनमें से दो को अस्पताल से छुट्‌टी मिल गई। जबकि एक को आब्जर्वेशन पर रखा गया है।

यमुना अपार्टमेंट के पास हादसा

जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह यमुना अपार्टमेंट के पास हुआ। उस समय धुंध बहुत ज्यादा थाी। ऐसे में बस चालक को दिक्कत आई। इस दौरान सेंट इजरा और डीपीएस की बसें आपस में टकरा गई। हादसे के बाद दोनों स्कूलों का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ

पंजाब-चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया

पंजाब-चंडीगढ़ में सड़क और आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसा मौसम अभी कई दिन रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कई दिन तक अब इसी तरह से घना कोहरा पड़ेगा। जिससे विजिबिलिटी काफी कम रहने वाली है। जबकि अभी भी दिन और रात के तापमान में काफी फर्क है। सुबह के घने कोहरे के बाद दिन चढ़ते ही सूरज की धूप से अभी घने कोहरा छंट जा रहा है।

दिन के समय ठंड से काफी राहत मिल रही है। दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ने लगा है। आज भी तीन फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ीं और दो को डायवर्ट किया गया है। सर्द रातों की वजह से लोग सड़कों पर आग जलाकर राहत पाने का प्रयास करते नजर आते हैं।

अधिकतम-न्यूनतम तापमान में अभी भी बड़ा फर्क

घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलने के बावजूद भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी भी काफी फर्क है। मौसम विभाग के अनुसार रोपड़ में सबसे ज्यादा तापमान 27.1 डिग्री आंका गया है, जबकि सबसे कम तापमान होशियारपुर 6.7 डिग्री आंका गया है।

जिससे साफ है कि दिन के समय अभी भी गर्मी रहती है और रातें सर्द हो रही हैं। घने कोहरे की वजह से आज सुबह जयपुर और दिल्ली को जाने वाली दो फ्लाइट्स को रद्द कर देना पड़ा है और जबकि दिल्ली और जयपुर से आने वाली दो फ्लाइट्स नहीं आ सकी हैं।

चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने पंजाब के लोगों को चुनावों के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हुए मतदान हाल के समय में सबसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनावों में से एक थे, जो सुचारू रूप से और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुए।

अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से नतीजे लगातार आ रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकतरफा जनादेश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र को मजबूत करने और सुशासन में विश्वास जताने के लिए सभी पंजाबियों को बधाई देते हैं।

उन्होंने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेताओं, विधायकों, उम्मीदवारों और खासतौर पर समर्पित वालंटियर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत 'आप' सरकार की पिछले कुछ सालों की कार्यप्रणाली और जमीनी स्तर पर वालंटियर्स की अथक मेहनत का नतीजा है।

जिला परिषद चुनावों में पूरे पंजाब के कुल 354 जोनों में से इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 71 जोनों के नतीजे घोषित किए गए थे, जो आम आदमी पार्टी की मजबूत बढ़त को दर्शाते थे। 'आप' ने 60 जोनों में जीत दर्ज की, जो भारी बहुमत को दर्शाती है, जबकि कांग्रेस ने 7 जोन जीते। शिरोमणि अकाली दल ने 1 जोन, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 और भाजपा ने 1 जोन में जीत हासिल की।

अरोड़ा ने कहा कि घोषित जिला परिषद के लगभग 85% नतीजे 'आप' के पक्ष में आए हैं, जो पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में लोगों के विश्वास को साफ दर्शाते हैं।

ब्लॉक समिति चुनावों में पूरे पंजाब के कुल 2,863 ब्लॉकों में से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक 1,275 ब्लॉकों के नतीजे घोषित किए गए थे। 'आप' ने 867 ब्लॉकों में जीत हासिल की, जो घोषित नतीजों का लगभग 68% है। कांग्रेस ने 216 ब्लॉक, शिरोमणि अकाली दल ने 129, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 63 और भाजपा ने 20 ब्लॉकों में जीत दर्ज की।

इसे 'आप' की एकतरफा जीत करार देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि हालांकि बैलेट पेपरों से गिनती एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन रुझान स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की नीतियों की ओर पंजाब के झुकाव को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले चार सालों के दौरान 'आप' सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता की कचहरी में गई थी और पंजाब के लोगों ने सरकार के शासन पर मुहर लगा दी है।

अमन अरोड़ा ने मतदाताओं का उनके भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद किया और सभी विजेता जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 'आप' पंजाब की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की क्षमताओं को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया और बताया कि राज्य में पांच हवाई अड्डों तथा मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्कों के साथ विश्वस्तरीय और सुदृढ़ कनेक्टिविटी नेटवर्क उपलब्ध है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास अत्यधिक कुशल कार्यबल है, जो हर क्षेत्र के विकास की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब तुलनात्मक रूप से किफायती और शांतिपूर्ण श्रमबल उपलब्ध कराता है, जो इसे निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में एकीकृत निवेश प्रणाली मौजूद है और ‘इन्वेस्ट पंजाब’ सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जो डीम्ड अप्रूवल तंत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक मंजूरियां प्रदान करता है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने फास्ट-ट्रैक पोर्टल और सिंगल-विंडो सुविधा पर भी प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालनों के बोझ को कम करना और पंजाब में व्यापार को अधिक सुगम बनाना है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार निवेशकों को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब यू.के. के साथ अपने संबंधों को नवाचार, स्थिरता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पंजाब को ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया है। मोहाली के मजबूत इकोसिस्टम, सुव्यवस्थित बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ आधारभूत ढांचे को देखते हुए भारतीय और विदेशी आईटी कंपनियां यहां अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। इस अवसर पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर श्रीमती अल्बा समैरिग्लियो ने दोनों पक्षों की सक्रिय साझेदारी से द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ होने की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाबी प्रवासी समुदाय के उद्योगपतियों के साथ काम करना उनके लिए एक रोचक अनुभव रहा है और पंजाब व यू.के. के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहराई देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

भविष्य के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक प्रगति को तेज करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने यू.के. से मजबूत संबंध रखने वाली विभिन्न कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया, जिनमें से कई ने पंजाब के साथ अपने पुराने संबंधों को याद किया। मुख्यमंत्री ने यू.के. के निवेशकों को पंजाब में अपने कारोबार शुरू करने या विस्तार करने का हार्दिक आमंत्रण दिया और कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा, निर्बाध बिजली आपूर्ति और निवेशक-अनुकूल नीतियां पंजाब को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाती हैं।मुख्यमंत्री ने यू.के. के निवेशकों को मोहाली में आयोजित होने वाले पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन (पी पी आई एस ), 2026 में भाग लेने का आमंत्रण देते हुए इस दौरान एक विशेष यू.के.-केंद्रित सत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने टायनोर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेडफोर्ड स्कूल, मुनजाल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, गंगा एक्रोवूल्स, नेटस्मार्ट्ज, रॉकपैकर सहित अन्य कंपनियों का स्वागत किया।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यू.के. से नया निवेश पंजाब के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। उन्होंने कंपनियों से विशेष रूप से पराली प्रबंधन और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने वाली नवीन तकनीकों और परियोजनाओं की खोज करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को बताया कि पंजाब के वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और निरंतर पर्यावरण-अनुकूल प्रयासों के कारण राज्य के कई हिस्सों में यह सूचकांक अब 70 से नीचे है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू किए गए स्व-सहायता समूह ‘पहल’ का भी उल्लेख किया और कहा कि जिस प्रकार चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, उसी तरह पंजाब सरकार ग्रामीण महिलाओं को औद्योगिक और विनिर्माण विकास की रीढ़ बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब में दो सिविल एविएशन क्लब हैं, जो विमानन से जुड़े कौशल विकास को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाते हैं।

पंजाब और यू.के. के बीच पुराने और भावनात्मक संबंधों की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यू.के. हमेशा भारत, विशेषकर पंजाब का एक भरोसेमंद साझेदार रहा है और पंजाबी इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यू.के. की विश्वविद्यालयों को मोहाली और पंजाब के अन्य हिस्सों में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि संयुक्त रूप से शोध, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने यू.के. के उद्योगपतियों और पंजाबी प्रवासी समुदाय से पंजाब के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई मोहाली–लंदन सीधी उड़ान की मांग का भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों, साइकिल निर्माण और ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यू.के. की कंपनियों के साथ साझेदारी से इन क्षेत्रों का और विस्तार होगा तथा इन्हें वैश्विक वैल्यू चेन से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने यू.के. उद्योगों के साथ गहरे सहयोग की वकालत की।

उल्लेखनीय है कि यह भी सामने आया है कि सेंड बैक (वापस भेजे) मामलों की संख्या में गिरावट आई है जो कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती को दर्शाती है।
सरकार की जीरो पेंडेंसी के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुए अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा तथा जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
जीजी एंड आईटी मंत्री ने ई-सेवा, एम-सेवा तथा वट्सऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन अथॉरिटी पटवारी/सरपंच/नंबरदार/एम.सी. को शामिल करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

अमन अरोड़ा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ता अनुभव, कुशलता तथा सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार ‘तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम तथा नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल (connect.punjab.gov.in) भी शुरू किया है।

इस पुल का निर्माण कार्य आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक और उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से यह पुल जर्जर स्थिति में था और ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, टूटे पुल के कारण आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस और अन्य वाहनों का आवागमन भी बाधित होता था। कई बार मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। अब मान सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए पुल निर्माण को प्राथमिकता दी है।

मेहनगोवाल और आसपास के 50 गांवों के निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की है। स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पुल कई दशकों से मरम्मत की मांग कर रहा था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया था और यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पुल के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस पुल निर्माण परियोजना में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ रहे। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अनुमान है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह पूरा हो जाएगा। स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों को भी इस परियोजना में रोजगार मिल रहा है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन भी किया जाए।

पंजाब सरकार ने हाल के महीनों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मान सरकार ने सड़कों, पुलों, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मेहनगोवाल पुल परियोजना इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे में सुधार से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा और युवाओं के पलायन को भी रोका जा सकेगा।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुराना पुल बरसात के मौसम में पूरी तरह से अगम्य हो जाता था, जिससे हजारों लोग अलग-थलग पड़ जाते थे। बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती थी और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में दिक्कतें आती थीं। अब नए पुल के निर्माण से इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यह मान सरकार की जनहितैषी सोच का परिणाम है, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों ने विशेष रूप से इस पहल की सराहना की है, क्योंकि उन्हें अब सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हर गांव और हर नागरिक के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, “यह पुल केवल ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं है, बल्कि यह 50 गांवों के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है। हमारी सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल को सराहा है और कहा है कि यह दिखाता है कि सरकार जमीनी स्तर की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। एक स्थानीय शिक्षक ने कहा, “दशकों से हम इस पुल की मरम्मत के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मान सरकार ने हमारी आवाज सुनी और कार्रवाई की। यह वास्तविक जनतंत्र का उदाहरण है।” कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी इस परियोजना की सराहना की है और कहा है कि यह पंजाब के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

मेहनगोवाल पुल निर्माण परियोजना न केवल एक बुनियादी ढांचे का विकास है, बल्कि यह मान सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो हर नागरिक को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। यह परियोजना आने वाले समय में पंजाब के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्थानीय लोग पुल के जल्द पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं और सरकार से लगातार ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षा रखते हैं। यह पहल साबित करती है कि जब सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होती है, तो विकास स्वतः ही गति पकड़ लेता है।

अभी जिला परिषद की किसी भी सीट पर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ब्लॉक समिति में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं।

काउंटिंग के दौरान मोगा ब्लॉक समिति के दौलतपुर जोन में रोचक स्थिति बन गई। यहां से अकाली दल (बादल) के उम्मीदवार गुरदर्शन सिंह 9 वोट से जीत गए। इस पर AAP उम्मीदवार ने रीकाउंटिंग की मांग कर दी। वोटों की दोबारा गिनती हुई तो अकाली दल की जीत का अंतर 9 से 34 वोट हो गया।

फिरोजपुर में पूर्व गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों की पत्नी कुलजीत कौर सेखों जिला परिषद चुनाव में आगे चल रही हैं।

काउंटिंग से जुड़े बड़े अपडेट्स...

• लुधियाना में एजेंटों का हंगामा: 
• काउंटिंग शुरू होते ही लुधियाना के मुल्लांपुर दाखा के जीटीवी कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर में हंगामा मच गया। शिरोमणि अकाली दल व कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पटियाला के नाभा रोड पर भी यही आलम दिखा। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए।

• पूर्व गैंगस्टर की पत्नी चुनाव में आगे: 
• फिरोजपुर में पूर्व गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों की पत्नी कुलजीत कौर सेखों फिरोजशाह जोन जिला परिषद में आगे चल रही है। पूर्व गैंगस्टर सेखों तब सुर्खियों में आए थे, जब चुनाव प्रचार के वक्त पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लियाय। पुलिस ने कहा कि वह लोगों को धमका रहे है। हालांकि इसको लेकर अकाली दल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।

• मोहाली में अकाली नेताओं का हंगामा: 
• मोहाली के डेराबस्सी में काउंटिंग सेंटर में अकालियों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि परगपुर जोन की वोटों में गड़बड़ी की गई है। अकाली नेता एनके शर्मा ने कहा कि बोहरा और बोहड़ी गांव की करीब 80 वोटों पर डबल स्टैंप लगी हुई है। खराब की गई ज्यादातर वोटें अकाली दल की हैं। शर्मा ने समर्थकों संग नारेबाजी भी की।

• कांग्रेस उम्मीदवार 3 वोट से हारीं, बोली- गड़बड़ी की: 
• लुधियाना के जगीर पुर से ब्लॉक समिति के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार बासो रानी को तीन वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। बासो रानी का आरोप है कि उसे और उसके एजेंटों को काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसे तीन वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। उसने आप के कार्यकर्ताओं पर घपला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि री काउंटिंग की जाए।

• घनौर में MLA को लेकर हंगामा: 
• पटियाला के घनौर में कांग्रेस नेताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि घनौर के AAP विधायक गुरलाल घनौर काउंटिंग सेंटर के अंदर गए हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि वह प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं। अंदर सिर्फ एजेंटों को ही जाने की इजाजत है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को काउंटिंग सेंटर में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं MLA गुरलाल घनौर ने कहा कि वह बाहर बैठे हुए हैं। हार देख झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

• 196 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए
• वोटिंग से पहले ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 196 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। इनमें जिला परिषद के 15 उम्मीदवार हैं। तरनतारन में 12 और अमृतसर में 3 उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव गया। जबकि, ब्लॉक समिति में 181 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इनमें तरनतारन में 98, अमृतसर में 63, होशियारपुर में 17, मलेरकोटला में 2 और SBS नगर में 1 शामिल हैं। सभी आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े हुए हैं।

• 14 दिसंबर को 40% वोटिंग हुई थी

• जिला परिषद व ब्लॉक समिति के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें 40 फीसद मतदान हुआ था। इस दौरान 5 जिलों के 16 बूथों पर मतदान कैंसिल किया गया था, क्योंकि कुछ जगह बूथ कैप्चरिंग व प्रिंटिंग से जुड़ी खामियां सामने आई थीं। मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा था। इसके बाद वहां 16 दिसंबर को दोबारा वोटिंग कराई गई।

मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, कल धुंध की वजह से फरीदकोट व बठिंडा में विजिबिलिटी 20 से 40 मीटर दर्ज की गई। 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है।

14 जिलों में आज घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, आज जो पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान से जम्मू-कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में पहुंचने वाला है, उससे मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 20 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो मौसम को प्रभावित करेगा। फिलहाल आज मौसम शुष्क रहेगा।

इस दौरान हिमाचल से सटे जिलों अमृतसर, तरनतारन, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, संगरूर, लुधियाना, जालंधर और कपूरथला में घने कोहरे की संभावना है।

लुधियाना का तापमान सबसे अधिक

मौसम विभाग के अनुसार, गत 24 घंटे में राज्य में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री आदमपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक 11 डिग्री लुधियाना में रहा। चंडीगढ़ के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है।

इसी तरह होशियारपुर में 6.6 डिग्री और अमृतसर में 7.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिन के तापमान में भी 1.2 डिग्री की गिरावट देखी गई है। बठिंडा में सबसे अधिक 24 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

20 दिसंबर को बारिश की संभावना

राज्य में 16 से 19 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं 16 दिसंबर को राज्य में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

 बठिंडा की मिट्टी को आज एक नई सुबह का स्पर्श मिला है। ₹26 करोड़ की लागत से शुरू किए गए ये जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स सिर्फ़ संख्याएँ नहीं हैं; ये ‘मान सरकार’ की उस दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं जो पंजाब के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। AMRUT 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) के तहत यह निवेश दिखाता है कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है

शायद शहर के बहुत से हिस्सों में पानी की कमी या उसकी गुणवत्ता ने लोगों को वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया है। जब नल से गन्दा पानी आता है या नल सूखा रहता है, तो यह केवल असुविधा नहीं होती, यह नागरिक के सम्मान पर भी चोट होती है। इन ₹26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है कि साफ़ पानी पाना उनका बुनियादी अधिकार है और मान सरकार उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

सालों से पानी की कमी झेल रहे बठिंडा शहर के परिवारों को उस समय बड़ी राहत मिली जब मान सरकार के नेतृत्व में मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने अमरपुरा बस्ती में करीब 26 करोड़ रुपये के वॉटर सप्लाई सिस्टम प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा। AMRUT 2.0 योजना यह सुनिश्चित करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वह न सिर्फ़ नया हो बल्कि स्थायी (Sustainable) और आधुनिक भी हो। इन प्रोजेक्ट्स में पानी के कुशल वितरण (Efficient Distribution) और जल संरक्षण (Water Conservation) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह सुविधा सिर्फ़ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बठिंडा की प्यास बुझाने का काम करेगी। यह मान सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

मेयर मेहता ने बताया कि शहर के कई इलाकों, खासकर मॉडल टाउन फेज 4-5 और अमरपुरा बस्ती के निवासियों को अब तक पानी उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी, एक अमरपुरा बस्ती में और दूसरी मॉडल टाउन फेज 4-5 में। इनमें से हर टंकी की कैपेसिटी 2 लाख गैलन होगी। मेयर ने कहा कि 63,000 मीटर पाइपलाइन बिछाने से करीब 8,600 घरों को नए कनेक्शन मिलेंगे, जिससे सीधे तौर पर करीब 35,000 लोगों को राहत मिलेगी।

पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं

मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री के नेतृत्व में बठिंडा और पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मान सरकार हर घर को राहत देने और जनता की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास समारोह के साथ, बठिंडा शहर के उन इलाकों को साफ और बिना रुकावट पीने का पानी देने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे थे।

₹26 करोड़ का यह निवेश सीधे तौर पर बठिंडा के स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाएगा। साफ़ पानी की आपूर्ति होने से दूषित जल से होने वाली पेचिश, टाइफाइड और अन्य गंभीर बीमारियाँ कम होंगी। जब एक बच्चा साफ़ पानी पीता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। यह निवेश वर्तमान की बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाता है और पंजाब के भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है।

यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है

जब सरकारें जनता की आँखों में देखकर, उनकी सबसे बड़ी तकलीफों को दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाती हैं, तो जनता और सरकार के बीच भरोसे का पुल मज़बूत होता है। यह ₹26 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह हर नागरिक को महसूस कराता है कि उनकी आवाज़ सुनी गई है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

यह उपलब्धि बठिंडा को ‘जल सुरक्षित’ शहरों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। यह बताता है कि मान सरकार पंजाब को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न राज्यों में शामिल करने के लिए कितनी उत्सुक है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बठिंडा गर्व कर सकता है और जिसकी कहानी पूरे पंजाब को एक प्रेरणा देगी।

मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यह साबित कर दिया है कि वह पंजाब के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को कितनी गंभीरता से लेती है। यह पैसा सिर्फ़ सीमेंट और पाइप पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि यह लोगों के भरोसे और एक बेहतर कल में निवेश है।

जब सरकारें इस तरह के काम करती हैं, तो जनता का विश्वास मज़बूत होता है। यह 26 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मजबूत नींव है जिस पर बठिंडा का जल-सुरक्षित भविष्य टिका होगा।बठिंडा के निवासियों के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, बच्चों की सेहत और महिलाओं की राहत—यही इस 26 करोड़ के प्रोजेक्ट की असली कीमत है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के विकास और जन-कल्याण के प्रति मान सरकार की सच्ची लगन का प्रमाण है।

पंजाब सरकार की ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में किए गए अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 समारोह में पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) को प्रतिष्ठित ‘स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड – ग्रुप 3’ से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी नीतियों और जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अरविंद केजरीवाल सहित देश के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह पुरस्कार आम आदमी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है

पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पंजाब की जनता और मुख्यमंत्री भगवंत मान को समर्पित करते हुए कहा कि यह पुरस्कार आम आदमी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। PEDA की ओर से महानिदेशक ने यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्राप्त किया, जो पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पंजाब की मेहनतकश जनता और PEDA की टीम की लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पंजाब को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सतत विकास का मॉडल बनाना है। मान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ावा दिया है और किसानों को सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, बिजली की गुणवत्ता सुधारने और लोड शेडिंग खत्म करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

पंजाब में ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए PEDA ने कई अभियान चलाए हैं। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी भवनों में एनर्जी ऑडिट, एलईडी बल्बों का वितरण, और सोलर रूफटॉप योजनाओं का विस्तार शामिल है। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मान सरकार की नीतियों से पंजाब में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पंजाब ने सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले तीन सालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है

PEDA के अधिकारियों के अनुसार, पंजाब ने सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले तीन सालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। राज्य में अब तक हजारों मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित की जा चुकी हैं, और आने वाले समय में इसे और बढ़ाने की योजना है। किसानों को डीजल पंप की जगह सोलर पंप देने से न केवल उनकी लागत कम हुई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिला है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुधारने के लिए ट्रांसफार्मर और वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है। यह सभी प्रयास मुख्यमंत्री के ‘रंगला पंजाब’ विजन का हिस्सा हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता पंजाब की छवि को नई ऊंचाई पर ले जाती है। देश के अन्य राज्य अब पंजाब के ऊर्जा मॉडल को अपनाने की दिशा में सोच रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी पंजाब के प्रयासों की सराहना की है और राज्य को आगे भी केंद्रीय योजनाओं में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही गति बनी रही, तो पंजाब जल्द ही भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बन सकता है। यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पुरस्कार को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पुरस्कार साबित करता है कि ईमानदार और जनहित में काम करने वाली सरकारों को देर-सवेर मान्यता जरूर मिलती है। सोशल मीडिया पर भी पंजाब की जनता ने इस खबर का स्वागत किया है और मान सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्मार्ट मीटर की व्यवस्था, बिजली वितरण में डिजिटलीकरण, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास शामिल है

पंजाब सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में और बड़े सुधार किए जाएंगे। इसमें स्मार्ट मीटर की व्यवस्था, बिजली वितरण में डिजिटलीकरण, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर घर को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले और बिजली बिलों में पारदर्शिता हो। इसके लिए सरकार ने विशेष बजट भी आवंटित किया है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत किया है। जनता को भी अपील की गई है कि वे ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक रहें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

यह पुरस्कार पंजाब के लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। मान सरकार की प्रतिबद्धता और PEDA की मेहनत ने साबित कर दिया है कि सही नीतियों और ईमानदार प्रशासन से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। पंजाब अब ऊर्जा के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर है, और यह सफर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकल्प लिया है कि वे पंजाब को हर क्षेत्र में आगे ले जाएंगे और जनता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है।

कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं

सीएम मान ने गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा, ''किसी को भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। गैंगस्टर ये गलतफहमी न पालें कि वे गोलियों से पंजाब की कानून-व्यवस्था तोड़ देंगे और अमन-चैन भंग कर देंगे। कानून तोड़ने वालों को हमारी तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि, पंजाब शांति पसंद राज्य है, यहां के लोग शांति और भाई-चारे से रहना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि पंजाब खुशहाल रहे। अगर किसी ने इसमें खलल डाला तो फिर वह सख्त एक्शन के लिए भी तैयार रहे।''

गोली चलाई तो मां की गोद में नहीं सोएंगे गैंगस्टर

सीएम मान ने कहा कि, ''पंजाब में गैंगस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है। हम किसी गैंगस्टर की पुश्तपनाही नहीं करते और उसे सह नहीं देते। अगर गैंगस्टरों ने पंजाब में किसी से लूट की, किसी पर गोली चलाई तो वो ये साफ शब्दों में समझ लें की ऐसा करके वे भी अपनी मां की गोद में लोरी नहीं सुनेंगे। इधर से भी जरूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कहां कितनी घटनायें हो रहीं हैं और अंदर या बाहर बैठे गैंगस्टर कहां सक्रिय और शामिल हैं। किस बाहरी देश से सबसे ज्यादा धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।''

कबड्डी टूर्नामेंट में राणा बलाचौरिया की हत्या

ज्ञात रहे कि बीते सोमवार शाम मोहाली के सोहाना में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान राणा बलाचौरिया की हत्या की गई। चौकाने वाली बात यह रही कि कबड्डी मैच के दरमियान बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने नजदीक से राणा बलाचौरिया पर हमला किया और 4 से 5 राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद मौके से फरार होते समय भी बदमाशों ने हवा में गोलियां चलाईं। वहीं राणा बलाचौरिया को गोलियां लगने के बाद गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था। जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बलाचौरिया को मृत घोषित कर दिया था।

CM भगवंत मान ने इसकी घोषणा की थी। गवर्नर की मंजूरी के बाद सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इन तीनों शहरों में शराब, मांस और तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ।

सरकार का दावा है कि यह फैसला संगत की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा करता है और अब इन शहरों में सफाई, सुरक्षा, विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन...

क्या क्या बदलेगा और किन चीजों पर रोक रहेगी..

• क्या-क्या बदलेगा: पवित्र शहर घोषित होने के बाद इन इलाकों में सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर बनाया जाएगा। ऐतिहासिक गलियों और धार्मिक मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शासन अब इन शहरों को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर फोकस करेगा।

• इन गतिविधियों पर रोक रहेगी: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पवित्र शहरों में अब शराब, मांसाहारी चीजें, तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आयोजनों, पोस्टरों या गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा कचरा फैलाने, अव्यवस्थित पार्किंग और भीड़ बढ़ाने वाले व्यवहार पर भी सख्ती होगी।

• कहां मिलेगी छूट: दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं जैसे फल-सब्जी, दूध, अनाज और जरूरी सामान की दुकानों पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। धार्मिक कार्यक्रमों, संगत के आने-जाने और स्थानीय निवासियों की सामान्य दिनचर्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जनता को आवश्यक सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी और आवाजाही पर भी कोई विशेष पाबंदी नहीं लगेगी।

विभागों की जिम्मेदारी फिक्स की गई

इस नोटिफिकेशन में तीनों शहरों को पवित्र शहर बनाने के लिए विभागों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है। ओवरऑल मॉनिटरिंग जिले के डिप्टी कमिश्नर करेंगे।

• एक्साइज विभाग: अमृतसर की वाल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में शराब और उससे संबंधित उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है।

• सेहत विभाग: सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी करने को कहा गया है। यहां ऐसी सभी दुकानें बंद कराई जाएंगी।

• पशुपालन विभाग: तीनों शहरों में मांस आदि की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है।

• डिप्टी कमिश्नर: तीनों जिलों, अमृतसर, रोपड़ और बठिंडा के DC को नियमों के अनुसार पवित्र शहर के तय मानदंड सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

श्री आनंदपुर साहिब विशेष सत्र में प्रस्ताव पास हुआ था

बता दें कि 24 नवंबर को पंजाब सरकार की तरफ श्री गुरु तेग बहादुर के 350 वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया था। यह पंजाब के इतिहास में पहला मौका था, जब चंडीगढ़ से बाहर सेशन हुआ। इस दौरान सरकार ने इन तीनों शहरों को होली सिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया था। साथ ही प्रस्ताव को पास कर मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा था। जिसे अब गवर्नर ने मंजूरी दे दी है।

इससे पहले CM भगवंत मान 3 पवित्र शहरों में फ्री मिनी बस, ऑटो और रिक्शा चलाने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जिसका सिलेबस लोगों की राय लेकर तय किया जाएगा।

इस मामले में मोहाली पुलिस ने हमलावरों पर हत्या का मामला दर्ज किया है और हत्यारों की शिनाख्त व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस ने सोमवार रातभर सोहाना के आसपास उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जहां से हमलावरों की गाड़ियां गुजरीं। बताया जा रहा है कि हमलावर बोलेरो गाड़ी में आए थे। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाइकों पर भी भागते देखा।

स्वास्थ्य मंत्री बोले- गैंगस्टर दिया बुझने की तरह फड़फड़ा रहे

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह फोर्टिस अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों को इससे पहले की सरकारों ने पैदा किया है, कुछ समय लगेगा मगर हम इसे खत्म कर देंगे। यह वैसी बात है जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही गैंगस्टर फड़फड़ा रहे हैं।

मैच कमेंटेटर बोले- शकरपुर की टीम का मैनेजर था पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम को सोहाना में सेक्टर-82 के मैदान में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। मैच के कमेंटेटर सेवक शेरगढ़ ने बताया कि राणा बलाचौरिया जालंधर के शकरपुर की टीम के मैनेजर थे। वह टूर्नामेंट में दो टीमें लेकर आए थे। वह ग्राउंड में सेमीफाइनल मैच की टाई डलवाने के बाद बाहर आ रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने उनके साथ सेल्फी लेने के बहाने नजदीक आए और सिर में गोलियां मार दीं।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वेदवान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना की तरफ से यह कबड्डी कप करवाया जा रहा था। यह मैच लाइव चल रहा था। इसलिए, गोलियों की आवाज वहां के कैमरे में कैद हुई।

SSP बोले- रंजिश के एंगल पर भी जांच कर रहे

• गैंगस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट की भी जांच कर रहे: 
• मोहाली के SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि सिर्फ प्रमोटर को ही गोली लगी। लोगों ने पीछा किया तो बदमाशों ने 2-3 राउंड फायरिंग की। अभी रंजिश की वजह सामने नहीं आई है। इसमें गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी जांच की जा रही है।

• बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां मारीं: 
• हमें फायरिंग की सूचना मिली। यहां आने पर पता चला कि कबड्‌डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया को गोली लगी। उस पर 4 से 5 फायर हुए। हालांकि, उसे कितनी गोलियां लगी हैं, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

• बाइक पर भी कुछ लोग भागते दिखे: 
• बदमाश सेल्फी लेने के बहाने फैन बनकर उसके पास आए थे। अभी बोलेरो की बात सामने आई है, लेकिन लोगों ने बाइक पर भी कुछ लोगों को भागते देखा है। हमलावर 3 से 4 थे। अभी यह भी सामने आया है कि इसकी बंबीहा गैंग के साथ रंजिश थी। इसकी बंबीहा गैंग के लक्की पटियाल से कोई झगड़ा था। हालांकि, अभी सारे एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है।

• एक साल पहले ही प्रमोटर बने थे राणा बलाचौरिया

• राणा बलाचौरिया का पूरा नाम कंवर दिग्विजय सिंह है। वह कबड्डी प्लेयर होने के साथ-साथ एक्टिंग भी करते थे। एक साल से वह कबड्डी टीमों के प्रमोटर बने थे। वह सोहाना के कबड्डी कप में दो टीमें लेकर आए थे। मूलरूप से वह बलाचौर का रहने वाले थे, लेकिन कुछ समय से मोहाली में ही रह रहे थे।

• मोहाली में कबड्डी कप के दौरान हुई फायरिंग में मारे गए कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का हिमाचल के शाही परिवार से संबंध था। उनके परदादा ऊना के पास स्थित एक रियासत के राजा थे। उन्होंने देहरादून की युवती से लव मैरिज की थी। शादी के 11 दिन बाद ही उनकी पत्नी विधवा हो गई हैं

सांसद सीचेवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चार साहिबज़ादों की शहादत का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लिखा, “सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिवस का नाम ‘साहिबज़ादे शहादत दिवस’ होना चाहिए, जो शहादत की सालगिरह पर पूरे सिख समुदाय के बलिदान को सही तरीके से दर्शाए।” पंजाब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है और केंद्र सरकार से पंजाब एवं सिख संगठनों की याचिकाओं पर संवेदनशीलता से विचार करने का आग्रह किया है। यह कदम दर्शाता है कि मान सरकार पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा में कोई समझौता नहीं करेगी।

पंजाब सरकार ने पिछले दो वर्षों में सिख धर्म और पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने गुरुद्वारों के विकास, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार देने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी कई पहल की गई हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के ज़रिए पंजाब में नया विश्वास जगाया है।

पंजाब की जनता ने भी इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है। अमृतसर के निवासी जसविंदर सिंह ने कहा, “भगवंत मान की सरकार पहली बार हमारी भावनाओं की कद्र कर रही है। पहले की सरकारें सिर्फ वोट के लिए आती थीं, लेकिन यह सरकार हमारे सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ रही है।” लुधियाना की एक शिक्षिका सिमरनजीत कौर ने कहा, “यह सिर्फ नाम का मामला नहीं है, यह हमारी पहचान का सवाल है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा केंद्र और पंजाब के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भाजपा सरकार पर आरोप है कि वह पंजाब के मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखती है और राज्य की वास्तविक समस्याओं को हल करने में रुचि नहीं दिखाती। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी की सरकार ने साबित किया है कि वह जनता के हित और सम्मान के लिए किसी से भी टकराने को तैयार है। यह रवैया पंजाब की जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा रहा है और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।

पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर काम लोगों को उनके हितों को ध्यान में रख कर करती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ एक नाम की नहीं, बल्कि पंजाब के सम्मान और सिख समुदाय की पहचान की है। और उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाएगी और सही निर्णय लेगी।

आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने पंजाब के निजी अस्पतालों के संचालन से जुड़े कुछ अहम और जनहितकारी निर्देश जारी किए हैं. इन फैसलों का उद्देश्य मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनशीलता तथा मानवीय व्यवहार को सुनिश्चित करना है. सरकार का मानना है कि इलाज केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हर स्वास्थ्य संस्थान को निभाना चाहिए.

निजी अस्पतालों में मॉर्च्युरी सुविधा अनिवार्य

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब सभी निजी अस्पतालों में मॉर्च्युरी (मुर्दाघर) की सुविधा होना अनिवार्य होगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी मरीज की मृत्यु की स्थिति में शव को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में रखा जा सके. पहले कई मामलों में परिजनों को शव रखने को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

बकाया बिल के बावजूद शव सौंपना होगा
सरकार का सबसे अहम और संवेदनशील फैसला यह है कि किसी भी निजी अस्पताल को मृतक का शव बकाया बिल के कारण रोकने की अनुमति नहीं होगी. चाहे भुगतान हुआ हो या नहीं, अस्पताल को शव परिजनों को तुरंत सौंपना अनिवार्य होगा. यह नियम शोक की घड़ी में परिवारों को मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक दबाव से बचाने के लिए बनाया गया है. सरकार को कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ इस तरह के अमानवीय व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही थीं.

जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड जरूरी
सभी निजी अस्पतालों को अपने परिसर में स्पष्ट और बड़े नोटिस बोर्ड लगाने होंगे, जिन पर मरीजों और उनके परिजनों के अधिकारों की जानकारी लिखी होगी. इन बोर्डों को अस्पताल के प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति उन्हें आसानी से देख सके. इस कदम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करना है.

लावारिस शवों की जिम्मेदारी प्रशासन की

ऐसे मामलों में जहां मृतक के कोई परिजन नहीं होते या पहचान संभव नहीं हो पाती, जिला प्रशासन अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन मामलों में पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे. यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद सम्मान से वंचित न रहे.

निगरानी व्यवस्था और सख्त कार्रवाई का प्रावधान

निजी अस्पतालों में इन नियमों के पालन की निगरानी के लिए अतिरिक्त निरीक्षण टीमें गठित की जाएंगी. स्वास्थ्य विभाग नियमित जांच करेगा और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही, सरकार एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना भी बना रही है ताकि लोग अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकें.

मुख्यमंत्री का मानवीय स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि करुणा, गरिमा और पारदर्शिता स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी स्तर पर अन्याय या शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना है, जहां हर नागरिक को बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले.

आगे और सुधारों की तैयारी

सरकार भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, बेहतर आपातकालीन सेवाएं और सार्वजनिक-निजी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर काम कर रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों को समयबद्ध तरीके से लागू करें और नियमित समीक्षा करें.

विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का समर्थन

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है. उनका कहना है कि इस तरह के नियमों की लंबे समय से जरूरत थी, क्योंकि कई बार निजी अस्पताल आर्थिक दबाव बनाकर परिजनों को परेशान करते थे. इन निर्देशों से मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

पंजाब सरकार की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. सरकार का संदेश साफ है कि स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार है और निजी संस्थानों को भी मानवीय मूल्यों के साथ काम करना होगा. यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है.

जालंधर शहर के केएमवी संस्कृति सहित दो और स्कूलों को भी सोमवार सुबह 9:38 बजे धमकी मिली है। केएमवी के अलावा आईवी वर्ल्ड और सेंट जोसेफ स्कूलों को भी सुबह ईमेल रिसीव हुआ है। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जिला प्रबंधन ने आदेश कर सभी छात्रों की छुट्टी कर घर भेजना को कहा है।

बताया जा रहा है कि बच्चों और अभिभावकों में घबराहट न फैले, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को मोबाइल मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया कि स्कूल की इमारत में शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनी है, इसलिए बच्चों को घर ले जाया जाए। इसी मैसेज के आधार पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को सुरक्षित घर ले जा रहे हैं।

धमकी की सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही स्कूल में पुलिस बल की बड़ी तैनाती कर दी गई। थाना नंबर आठ के प्रभारी और एडीएसपी रैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी गई। एहतियातन पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

जालंधर केएमवी संस्कृति स्कूल में पुलिस बल तैनात किया गया है।

पैनिक की जरूरत नहीं, बच्चे सुरक्षित

स्कूल प्रिंसिपल रचना मोंगा ने कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों को सूचना देकर बच्चों को घर भेजा जा रहा है और वह स्वयं पुलिस कमिश्नर के संपर्क में हैं।

वहीं, अभिभावक शशि शर्मा और पंकज कपूर ने बताया कि उन्हें स्कूल की ओर से मोबाइल पर मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया कि स्कूल की इमारत में करंट आने की वजह से बच्चों को वापस ले जाना है। बाद में उन्हें स्कूल में किसी धमकी की आशंका की जानकारी मिली, जिससे वे चिंतित हो गए।

अपने बच्चों को लेने स्कूल के बाहर मौजूद अभिभावक। 

दो दिन पहले अमृतसर में मिली थी संदिग्ध ईमेल

गौरतलब है कि दो दिन पहले अमृतसर में भी 8 के करीब स्कूलों को धमकी भरी ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया था। उस दौरान भी स्कूल खाली कराए गए थे और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की थी। इसी पृष्ठभूमि में जालंधर के इस मामले को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।

फिलहाल पुलिस धमकी भरी ई-मेल की तकनीकी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमृतसर में भी ऐसा ही ई-मेल डार्क वेब का प्रयोग कर भेजी गई थी। जिसके चलते पुलिस, स्टेट साइबर सैल व सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल के सोर्स तक पहुंचने में दिक्कत का सामना कर रही हैं।

पंजाब और चंडीगढ़ में आज (15 दिसंबर) घने कोहरे की संभावना बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से 18 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह राज्य के सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री अधिक हो गया है।

बठिंडा और लुधियाना में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है, जो 6 डिग्री रहा। वहीं, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया है। कल से तेज़ हवाएं चलेंगी।

मोहाली की रातें सबसे गर्म

मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में घने कोहरे की संभावना है, वे हिमाचल से सटे जिले हैं। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली शामिल हैं। हालांकि सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मोहाली में 11.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो न्यूनतम तापमान के लिहाज से सबसे अधिक रहा। इसी तरह अमृतसर 9.5, लुधियाना 7.4, पटियाला 8.8 डिग्री और पठानकोट में 8.9 डिग्री दर्ज किया गया।

दो डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ेगा

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव लाने वाला पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। यह आसमान में काफी ऊपर बना हुआ है। इसके कारण ऊपर की हवाओं में एक तरह की मौसम की लाइन बनी हुई है, जिससे ठंडी हवाएं आ रही हैं और मौसम में हलचल बनी हुई है।

साथ ही, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं (जेट स्ट्रीम) बह रही हैं। ये हवाएं बहुत ऊंचाई पर चल रही हैं और इनकी रफ्तार काफी ज्यादा है। वहीं, 17 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 07 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अगले 02 दिनों में न्यूनतम तापमान 02 से 04 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ सकता है, इसके बाद राज्य में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 16 दिसंबर को राज्य में 20 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

पंजाब में लंबे समय से चले आ रहे औद्योगिक विवादों को खत्म करने की दिशा में मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की है. इस योजना का मकसद उन उद्योगपतियों को राहत देना है जो पिछले चालीस वर्षों से बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल राशि के भुगतान में असमर्थ थे.

इस OTS योजना के तहत राज्य के 1145 औद्योगिक प्लॉट धारकों को सीधी राहत मिलने जा रही है. अनुमान है कि इस योजना से उद्योगपतियों को करीब 410 करोड़ रुपये का लाभ होगा. यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और इसका लाभ उठाकर उद्योगपति अपने पुराने मामलों को सुलझा सकते हैं.

केवल 8 प्रतिशत ब्याज पर भुगतान

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डिफॉल्टर उद्योगपतियों को केवल 8 प्रतिशत साधारण ब्याज पर बकाया राशि चुकाने का अवसर दिया गया है. इसके साथ ही 100 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है. यह राहत उन उद्योगपतियों के लिए भी लागू है जिनके औद्योगिक प्लॉट पहले ही रद्द हो चुके थे.

इस योजना को सेकंड चांस कहा जा रहा है क्योंकि जिन उद्योगपतियों के आवंटन पहले रद्द हो गए थे वे भी अब अपनी बकाया राशि जमा कर अपने प्लॉट दोबारा हासिल कर सकते हैं. छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह फैसला जीवनदायिनी साबित हो रहा है जो आर्थिक तंगी के कारण बंद हो चुके थे.

2020 से पहले आवंटित प्लॉट शामिल

यह OTS योजना 1 जनवरी 2020 से पहले आवंटित सभी औद्योगिक प्लॉट शेड और आवासीय प्लॉट पर लागू होगी. PSIEC द्वारा विकसित सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंट इस योजना के दायरे में आएंगे. इससे पुराने लंबित विवादों को एक साथ सुलझाने में मदद मिलेगी.

उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के सिर्फ दस दिनों के भीतर योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई. उन्होंने कहा कि यह योजना उन उद्योगों को नया जीवन देगी जो दशकों से वित्तीय बोझ झेल रहे थे.

संजीव अरोड़ा ने बताया गेम चेंजर

राज्यसभा सांसद और पश्चिम लुधियाना से विधायक संजीव अरोड़ा ने इस योजना को गेम चेंजर बताया है. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से उद्योगपतियों की समस्याएं सरकार के सामने रख रहे थे. इस योजना से उद्योगपतियों का भरोसा लौटेगा और वे अपने कारोबार को दोबारा खड़ा कर पाएंगे.

पंजाब के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से इस योजना को लेकर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लुधियाना जालंधर और मोहाली के कई उद्योगपतियों ने कहा कि यह योजना उनके लिए राहत की सांस है. वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद अब खत्म होने की ओर हैं.

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां फिर से शुरू होंगी. इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उद्योग संघों का कहना है कि इससे पंजाब एक बार फिर निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बनेगा.

इस योजना से PSIEC को भी लंबे समय से लंबित बकाया राशि मिलने की उम्मीद है. इससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वह नई औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश कर सकेगा. यह कदम भविष्य की औद्योगिक योजनाओं के लिए भी अहम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस बार अपने बजट में खेलों के विकास के लिए 979 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है, जिससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मान सरकार की अब राज्य के क़रीब 13,000 गाँवों में आधुनिक खेल के मैदान बनाने की योजना है। इसके तहत ग्रामीण स्टेडियमों का पूर्ण नवीनीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 3,083 गाँवों में निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। यह खेल स्टेडियम अब गांवों की नई पहचान बनेंगे। 

सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई और भी बड़ी पहल की हैं, जैसे नई खेल नीति, 'खेडां वतन पंजाब दियां' टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स नर्सरियों की स्थापना। नई खेल नीति 2023 का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं का निष्पक्ष चयन और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करना है, इस नीति के तहत, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को  राज्य और देश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर दिया जाता है 'खेडां वतन पंजाब दियां' एक वार्षिक खेल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत मान सरकार ने की थी, इसके तीसरे संस्करण (2024) में 37 खेलों में लगभग 5 लाख एथलीटों ने भाग लिया था। इसमें पैरास्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही मान सरकार 1000 स्पोर्ट्स नर्सरियां स्थापित कर रही है, जिसमें विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल सामग्री और सुविधाएं दी जाएंगी।

हेरीटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाकर सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ते दौड़ और घुड़दौड़ जैसे पारंपरिक हेरीटेज खेलों की शुरुआत भी की है। इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना और युवाओं को अपनी परंपरा से जोड़ना है।  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का वादा अब पूरा हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ पंजाब में कानून-व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। जल्द ही पंजाब के हर गाँव में अत्याधुनिक स्टेडियम भी बनकर तैयार हो जाएँगे। 

पंजाब सरकार शहरों और गांवों में हर उम्र के लिए खेल और जिम की सुविधा उपलब्ध कराएगी जिससे पंजाब सेहतमंद भी बनेगा। ये सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि नशे से जूझते युवाओं के लिए जीवन की नई शुरुआत है। पंजाब की धरती आज बदलाव के सबसे निर्णायक दौर से गुजर रही है। और इसका श्रेय जाता है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को। एक समय था जब गांवों में युवाओं का भविष्य नशे की गिरफ्त में फंसा नजर आता था, लेकिन अब भगवंत मान सरकार ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जहां युवा अब नशे से नहीं, खेलों से पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है।  आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है वो केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव में खेल स्टेडियम की शक्ल में दिखाई देगा। यह सरकार पंजाब के युवाओं को मैदान दे रही है, दिशा दे रही है और सबसे अहम नशे से मुक्ति की ठोस जमीन भी दे रही है। जहां पर राज्य का युवा अब खेलों में उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा है। 

पंजाब की धरती ने देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी के क्षेत्र में राज्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है। अब मान सरकार रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से एथलेटिक्स में राज्य के खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। मान सरकार का यह कदम आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगा, युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

ये चुनाव करीब चार साल से सत्ता में काबिज AAP के लिए एक बड़ी कसौटी माने जा रहे हैं। वहीं, परिणाम अकाली दल और भाजपा के राजनीतिक भविष्य को भी दिशा देंगे—दोनों दल आगे गठबंधन में जाएंगे या अलग-अलग, इसका संकेत भी इन्हीं नतीजों से मिलेगा। कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव अहम हैं, क्योंकि हालिया विवादों और अंदरूनी खींचतान के बावजूद पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति का अंदाजा मिलेगा।

मोहाली को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में 347 जिला परिषद सदस्यों और 153 पंचायत समितियों के लिए 2,838 सदस्यों के चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला परिषद के लिए 1,280 और पंचायत समिति के लिए 8,495 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 महीने का समय बचा है, ऐसे में यह चुनाव बेहद राजनीतिक रूप से गर्म माहौल में हो रहे हैं। सभी दल इसे अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी का आधार मान रहे हैं। शीर्ष नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रणनीति बनाई। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बड़े नेता भी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल और उनके बेटे ने भी ग्रामीण इलाकों में व्यापक प्रचार किया।

हालांकि प्रचार विधानसभा चुनाव जितना शोरगुल वाला नहीं रहा, लेकिन रणनीति और सियासी जोड़-तोड़ बेहद तीव्र रही। इस दौरान विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल और राज्य चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक मानदंडों के उल्लंघन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। नामांकन में बाधा डालने और एक कथित ऑडियो क्लिप के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई। बाद में आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि ये चुनाव पिछली बार 2018 में हुए थे, जिन्हें इस साल मई में होना था, लेकिन टाल दिए गए थे।

पंजाब सरकार सभी प्रगतिशील सोच वाले छात्रों को हर तरह की सहायता के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी

यह एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है, जो प्रत्येक छात्र को क्षमता और आत्मविश्वास केसशक्त और सक्षम बनाएगा। अब छात्रों को नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत, पंजाब सरकार सभी प्रगतिशील सोच वाले छात्रों को हर तरह की सहायता के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी| पंजाब के लोगो ने मान सरकार पर जो विश्वास दिखाया उस पर मान सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। पंजाब के लोगो का मान सरकार पर भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।

पंजाब युवा उद्योग योजना विद्यार्थियों के सुनहेरी भविष्य के साथ साथ पंजाब के लिए भी एक नए युग की शुरुआत होगी। शिक्षा क्रांति में पंजाब युवा उद्योग योजना एक मील पत्थर साबित होगी। आप सरकार का उद्देश्य न केवल छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पास कराना है, बल्कि छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का हुनर भी सिखाना है। मान सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ इस पहल की ही आधारशिला हैं। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के कौशल को निखारा जाता है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे जेईई, नीट और सिविल सेवाओं की मुफ्त तैयारी भी करवाई जाएगी, जो पंजाब के युवाओ के उज्जवल भविष्य के लिए सफल सिद्ध होगी |

सरकार युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए भी कौशल विकास का उपयोग कर रही है

अप्रैल 2025 में, मुख्यमंत्री मान ने लुधियाना में ‘विश्व कौशल उत्कृष्टता परिसर’ का उद्घाटन किया। इसमें एक अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और बहु-कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) शामिल हैं। यह परिसर प्रतिवर्ष 3,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने में सक्षम है। मान सरकार ने पंजाब के आईटीआई संस्थानों में नई जान फूंकी है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण के कारण इन संस्थानों में दाखिलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो पहले 50-60% थी, वह अब 97% तक पहुंच गई है। सरकार युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए भी कौशल विकास का उपयोग कर रही है। जुलाई 2025 में, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 8 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए सशक्त बनाता है। ‘पंजाब कौशल विकास मिशन’ से मान सरकार पंजाब के युवाओं को नशे जैसी महामारी से भी बचा रही है , जिससे विकासशील पंजाब का निर्माण किया जाए।

मान सरकार द्वारा कौशल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, पंजाब के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ से लेकर आधुनिक आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों तक, ये पहल युवाओं को न केवल शिक्षित कर रही हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। यह दृष्टिकोण पंजाब को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है जहां शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार और समृद्धि से है और ये सब मान सरकार के अधीन संभव हो रहा है ,बहुत सालो बाद पंजाब के शिक्षा क्षेत्र मे नए युग का आरम्भ हुआ है |

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्रामीण इलाकों में आधुनिक पुस्तकालयों की एक मजबूत श्रृंखला खड़ी कर दी है. अब तक राज्य में 275 अत्याधुनिक पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं, जबकि 58 अन्य पर निर्माण कार्य प्रगति पर है. यह पहल केवल इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण युवाओं को समान अवसर देने की सोच को दर्शाती है.

आभा लाइब्रेरी बनी पहचान

अबोहर में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे आभा लाइब्रेरी के नाम से जाना जा रहा है, इस योजना का प्रतीक बनकर उभरी है. इसकी भव्य बनावट और आधुनिक सुविधाओं को देखकर लोग इसे किसी लग्जरी होटल से तुलना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि यह सरकारी पुस्तकालय आम छात्रों के लिए किसी सपने से कम नहीं है.

योजना की शुरुआत और विस्तार
15 अगस्त 2024 को खन्ना के इसरू गांव से शुरू हुई ग्रामीण पुस्तकालय योजना आज पूरे पंजाब में एक शांत लेकिन प्रभावशाली बदलाव का कारण बन चुकी है. अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, लुधियाना, पटियाला और अन्य जिलों में दर्जनों पुस्तकालय सक्रिय हो चुके हैं. प्रत्येक ग्रामीण पुस्तकालय पर लगभग 30 से 35 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जिला स्तरीय पुस्तकालयों में एक करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो रहा है.

सुविधाओं में कोई कमी नहीं

इन पुस्तकालयों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया गया है. वाई-फाई, सोलर एनर्जी, वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, आरओ पानी, सीसीटीवी सुरक्षा, कंप्यूटर सेक्शन और इन्वर्टर जैसी सुविधाएं इन्हें खास बनाती हैं. यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी हजारों किताबें उपलब्ध हैं. कई पुस्तकालयों में 65 हजार से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है.

युवाओं के लिए वरदान

ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों के छात्रों के लिए ये पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं हैं. पहले जहां छात्रों को पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था, अब वे अपने गांव में रहकर उच्च स्तरीय तैयारी कर पा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि यहां का वातावरण शांत, स्वच्छ और प्रेरणादायक है.

महिला सहभागिता और सामाजिक प्रभाव

इन पुस्तकालयों में महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित अध्ययन व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है. डॉ. अंबेडकर के नाम पर बनी लाइब्रेरी सामाजिक समानता और समावेशी विकास का संदेश देती है. दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी अब गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं.

पुराने पुस्तकालयों का कायाकल्प

मान सरकार ने केवल नए पुस्तकालय नहीं बनाए, बल्कि पुराने और ऐतिहासिक पुस्तकालयों का भी नवीनीकरण किया है. संगरूर, धुरी और अबोहर जैसे स्थानों पर दशकों पुराने पुस्तकालयों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है, ताकि वे आज की जरूरतों के अनुरूप बन सकें.

भविष्य में बदलाव की नींव

मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानना है कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का सबसे बड़ा साधन है. यह पुस्तकालय आंदोलन न केवल छात्रों को ज्ञान से जोड़ रहा है, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रख रहा है. आने वाले समय में यही पुस्तकालय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी तैयार करेंगे, जो राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

जीरा हलके से सामने आए वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार मजदूर और मशीनें काम में जुटी हुई है। 15-16 गांवों में एक साथ खेल के मैदानों का निर्माण चल रहा है और यह काम बिना किसी रुकावट के जारी है। उन्होंने कहा कि दशकों से गांवों में इस तरह का विकास कार्य कभी नहीं देखा गया। मान सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरी ईमानदारी और तेजी से पूरा किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर और दर्जनों मजदूर एक साथ काम करते हुए नज़र आ रहे है।

मान सरकार की इस पहल को ‘विकास का नया मॉडल’ करार दिया जा रहा है। पहले की सरकारों में एक-दो मैदान बनाने में भी सालों लग जाते थे, लेकिन मान सरकार ने एक ही हलके में 15-16 मैदानों का निर्माण एक साथ शुरू करके यह साबित कर दिया है कि जब इच्छाशक्ति और ईमानदारी हो तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है। यह केवल खेल के मैदान नहीं बल्कि पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का विजन स्पष्ट है - हर गांव, हर युवा को बराबर का मौका मिले।

जीरा हलके के ग्रामीणों का कहना है कि पिछली सरकारों में विकास कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित रहते थे। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती थीं और जमीन पर कुछ नहीं होता था। लेकिन मान सरकार ने सत्ता में आते ही काम करके दिखाना शुरू कर दिया। एक स्थानीय युवक ने अपने वीडियो में भावुक होते हुए कहा, “हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में भी पक्का खेल का मैदान बनेगा। मान साहब ने हमारे सपनों को पंख दे दिए हैं।” यह जनभावना सरकार की मेहनत और समर्पण का प्रतिबिंब है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतिदिन निगरानी की जा रही है और समय सीमा के भीतर काम पूरा करना सुनिश्चित किया जा रहा है। जीरा हलके में मजदूरों की नियमित उपस्थिति यह दर्शाती है कि परियोजना को गंभीरता से लिया जा रहा है। खेल विभाग के अधिकारी नियमित रूप से साइट विजिट कर रहे हैं और निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहे है।

मान सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण युवाओं को मिलने वाला है। पंजाब जैसे खेल प्रेमी राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कई युवा अपनी क्षमता को निखार नहीं पाते। अब जब हर गांव में खेल के मैदान होंगे तो युवाओं को अपने गांव में ही प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। यह न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को नशे और अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पंजाब के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल देगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से हजारों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। जीरा हलके में ही दर्जनों मजदूर परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं और उन्हें नियमित आय मिल रही है। स्थानीय ठेकेदारों और छोटे व्यवसायियों को भी इससे फायदा हो रहा है। मान सरकार की यह नीति केवल युवाओं के भविष्य में निवेश नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम भी है। यह समावेशी विकास का बेहतरीन उदाहरण है।

सोशल मीडिया पर जीरा हलके के वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब के अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी ही तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। लोग अपने-अपने गांवों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा कर रहे हैं और मान सरकार को बधाई दे रहे हैं। यह जन भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि जनता अपनी सरकार के प्रति आश्वस्त है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, “मान सरकार ने राजनीति में विश्वास बहाल किया है। लोग अब मानने लगे हैं कि चुनावी वादे सच हो सकते है।”

पंजाब की राजनीतिक जमीन पर भी इस पहल का गहरा असर दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल भी अब मान सरकार की इस योजना की खुलेआम आलोचना नहीं कर पा रहे क्योंकि जनता खुद इसके गवाह और समर्थक हैं। जीरा हलके जैसे उदाहरण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी निजी तौर पर इस पहल की सराहना की है। यह दर्शाता है कि जब काम ईमानदारी से किया जाए तो राजनीतिक सीमाएं भी धुंधली पड़ जाती हैं और जनहित सर्वोपरि हो जाता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कार्यकाल में साबित कर दिया है कि सादा जीवन और ईमानदार इरादे विकास की असली नींव हैं। 3000 स्टेडियम परियोजना उनके विजन का एक हिस्सा भर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी - हर क्षेत्र में मान सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। जीरा हलके में एक साथ 15-16 मैदानों का निर्माण यह संदेश देता है कि पंजाब अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आने वाले समय में जब ये मैदान तैयार हो जाएंगे और उन पर युवा खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, तब यह पहल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी। मान सरकार ने न केवल वादे पूरे किए हैं बल्कि पंजाब के युवाओं को एक नया सवेरा दिखाया है।

‘‘मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये’’ वाली टिप्पणी के बाद कांग्रेस से निलंबित की गईं नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। नवजोत कौर की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर मुख्यमंत्री की ‘‘चुप्पी’’ को लेकर भी सवाल उठाया और मान पर ‘‘शराब एवं खनन माफिया को बढ़ावा देने’’ का आरोप लगाया।

पंजाब कांग्रेस ने कौर को किया है निलंबित

नवजोत कौर कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं। ‘‘मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये’’ वाली टिप्पणी के बाद पंजाब कांग्रेस ने कौर को निलंबित कर दिया था।

कौर ने 'X' पर लिखा

शुक्रवार रात को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत मान जी मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ सुरक्षा की जरूरत है, वरना आप जिम्मेदार होंगे। कृपया बताएं कि पंजाब के माननीय राज्यपाल के समक्ष उठाए गए मेरे मुद्दों पर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? आप शराब और खनन माफिया को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं?’’

ज्ञापन की एक प्रति भी साझा की

इसके साथ ही उन्होंने उस ज्ञापन की एक प्रति भी साझा की जिसमें उन्होंने पंजाब के राज्यपाल के साथ अपनी हालिया बैठक में उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया था। इसमें कौर ने भगवंत मान सरकार पर ‘‘भूमि घोटाले’’ का आरोप लगाया था।

उन्होंने दावा किया था कि कुछ ‘‘बड़े नामी लोगों’’ ने ‘‘शिवालिक पहाड़ियों के आसपास संरक्षित वन भूमि’’ में जमीन हड़प ली है और मुख्यमंत्री इसे नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं।राज्यपाल के साथ एक बैठक में कौर ने यह आरोप भी लगाया था कि राज्य में कानून व्यवस्था ‘‘बिगड़ रही है’’।

पंजाब एवं चंडीगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। पिछले दो से तीन दिन में लगातार ठंडक बढ़ी है। सर्द हवाओं की वजह से अब हड्डियां कंपाने वाली सर्द सताने लगी है। सुबह और रात के समय सर्द हवाएं चल रही हैं और कोहरा भी पड़ने लगा है। मगर दिन के समय खिल रही धूप से अभी कुछ राहत है। आने वाले दिनों में पंजाब में सर्दी और बढ़ेगी।

दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर

इस समय दिन ओर रात के तापमान में अभी भी बड़ा अंतर है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.2 आंका गया है। जिसके आने वाले दिनों में अंतराल और कम होने की उम्मीद है।

फरीदकोट सबसे ठंडा और बठिंडा में तापमान सबसे ज्यादा

मौसम विभाग के अनुसार इस समय सबसे ठंडा फरीदकोट का एरिया है, यहां पर न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री आंका गया है ओर सबसे ज्यादा गर्म बठिंडा में पारा 25.1 डिग्री आंका गया है।

बड़े शहरों का तापमान

उन्होंने कहा कि चार साल बाद सबको पंजाब याद आ गया है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू को सारे नियम बताए जा रहे हैं और चार साल बाद जोगी (कैप्टन अमरिंदर सिंह) भी पहाड़ों से नीचे उतर आए हैं और भाजपा को गालियां दे रहे हैं। जो लोग पंजाब को बिकने वाली वस्तु समझते हैं, वे वोटों के पास उतर आएंगे।

सुखजिंदर सिंह रंधावा को निशाना बनाते हुए उन्होंने उन्हें 2.5 किलोमीटर का मुख्यमंत्री बताया और कहा कि वे अपने गृह नगर डेरा बाबा नानक से हार गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मान नवजोत सिद्धू पर भी तीखा हमला किया और कहा कि सिद्धू के शासनकाल में उन्होंने पंजाब को सुधारा था। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे केवल अच्छे लोगों को ही वोट दें जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

भगवंत मान ने मुहावरा पढ़ते हुए कहा कि हाथ न पहुंचे थू कौड़ी, नच्चेआ आप तों न जाए फिट्टे मुंह गाेडियां तों, डिग्गी खोते तो गुस्सा घुमियार तों कहावत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सही बैठती है। 111 दिन वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया है कि 100-100 बैलेट पेपर छपवा रखे हैं। इससे साफ है कि हार मान ली है और बहाने बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2833 जोन में बलाक समिति के चुनाव हो रहे हैं, 340 आप के 3 कांग्रेस और 8 आजाद चुनाव जीते हैं, इन सीटों पर कागज गलत भरे गए हैं या फिर वहां किसी ने कागज ही दाखिल नहीं किए हैं। यहां पर कांग्रेस और आजाद जीते हैं वहां पर धक्का क्यों नहीं हुआ।

किनारे हरे-भरे हो गए है और छोटी-छोटी नावें पानी में तैरती दिख रही है

संत सीचेवाल ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में दिखाया कि कैसे बुड्ढा दरिया के कुछ हिस्सों में अब साफ पानी बहने लगा है, किनारे हरे-भरे हो गए है और छोटी-छोटी नावें पानी में तैरती दिख रही है। उन्होंने कहा, “लुधियाना की पवित्र बुड्ढा दरिया जो अपनी गंदगी के कारण कलंक बन चुकी थी, उसका एक हिस्सा नए रूप में नजर आ रहा है। संगत ने मेरे साथ मिलकर एक साल में इसका कुछ हिस्सा साफ-सुथरा कर दिया है। आज दरिया में किश्ती चल रही है, जहां पहले खड़ा होना भी मुश्किल था। जलचर जीव और पक्षियों की आमद हुई है—यह संगत की शक्ति और ईश्वर की कृपा का परिणाम है।”

आम आदमी पार्टी सांसद संत सीचेवाल का यह मिशन केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण बन गया है। पिछले एक साल में हजारों स्वयंसेवकों ने नदी की सफाई में हाथ बंटाया, टन भर कचरा निकाला, किनारों को साफ किया और पौधरोपण किया। संत जी ने बताया कि यह काम बिना किसी सरकारी ठेकेदारी या भ्रष्टाचार के, पूरी तरह से जनता की भागीदारी से किया गया है। “हमने कोई बड़ा बजट नहीं मांगा, बस संगत को साथ लिया और काम शुरू कर दिया। यही आम आदमी पार्टी की विचारधारा है—जनता के साथ, जनता के लिए काम करना,” उन्होंने कहा।

खुशी की लहर है और लोग संत सीचेवाल व आप की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं

स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है और लोग संत सीचेवाल व आप की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जगरांव रोड के रहने वाले गुरमीत सिंह ने कहा, “संत जी ने वह कर दिखाया जो पुरानी सरकारें 50 सालों में नहीं कर पाईं। यहां की बदबू से हमारी जिंदगी दूभर थी, आज हवा में ताजगी है और हम अपने बच्चों को नदी के किनारे ले जा सकते हैं।” शेरपुर गांव की बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर ने भावुक होकर कहा, “मैंने 60 साल पहले इस नदी में नहाया था। आज संत जी की मेहनत से यह फिर से जिंदा हो रही है। यह ईश्वर का चमत्कार और आप की ईमानदारी है।”

पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. हरप्रीत सिंह ने कहा, “बुड्ढा दरिया में जलचर जीवों और पक्षियों की वापसी इस बात का प्रमाण है कि पानी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। किश्ती का चलना दर्शाता है कि पानी का प्रवाह और गहराई बेहतर हुई है। यह जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण का अब तक का सबसे सफल उदाहरण है।” उन्होंने कहा कि यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में बुड्ढा दरिया दोबारा एक स्वस्थ जीवंत नदी बन सकती है।

संत सीचेवाल के इस मिशन को पूरा समर्थन दिया है

आम आदमी पार्टी सरकार ने भी संत सीचेवाल के इस मिशन को पूरा समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है। हमारी आम आदमी पार्टी सरकार उनके इस पवित्र कार्य में हर संभव सहयोग कर रही है। बुद्धा दरिया का यह पुनर्जीवन दिखाता है कि जब नेता जमीन से जुड़े हों और जनता के साथ मिलकर काम करें, तो असंभव भी संभव हो जाता है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए है, औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती की है और जीरो डिस्चार्ज नीति लागू की है, जिससे संत जी के प्रयासों को और बल मिल रहा है।

संत सीचेवाल ने आम आदमी पार्टी सरकार की सराहना करते हुए कहा, “पुरानी सरकारें सिर्फ बातें करती थीं, लेकिन मान साहब और आप सरकार ने सच में काम किया है। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की और हमारे अभियान को प्रशासनिक सहयोग दिया। यह सरकार जनता की सेवक है, किसी माफिया की नौकर नहीं।” उन्होंने कहा कि आप की राजनीति ईमानदारी और जनसेवा पर आधारित है, इसलिए बुद्धा दरिया जैसे मुश्किल काम भी संभव हो रहे हैं।

हम हर सप्ताह संत जी के साथ सफाई करने आते हैं

स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। लुधियाना के युवा स्वयंसेवक मनप्रीत सिंह ने बताया, “हम हर सप्ताह संत जी के साथ सफाई करने आते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपनी पवित्र नदी को बचाने में योगदान दे रहे हैं। संत जी की प्रेरणा और मान सरकार का साथ हमें शक्ति देता है।” महिला स्वयंसेवकों ने कहा कि यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ विरासत छोड़ने का पुण्य कार्य है।

संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने अंत में सभी पंजाबवासियों से अपील की कि वे इस पवित्र कार्य में सहयोग करें और नदी को फिर से गंदा न होने दें। उन्होंने कहा, “हमने एक साल में जो हासिल किया है, वह शुरुआत मात्र है। अभी बहुत काम बाकी है। मैं सभी से विनती करता हूं कि नदी में कचरा या प्लास्टिक न फेंकें, पानी की एक-एक बूंद को पवित्र मानें। जब संगत, सरकार और समाज एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं रहता। बुड्ढा दरिया का यह पुनर्जीवन इसका सबूत है और यह पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा।“

श्रेणी लगाए गए पौधों की संख्या

शहरी वानिकी (Urban Forestry) 3,31,000
पॉपुलर/डेक (Poplar/Deak) 2,50,000
सफेद वृक्ष (White Trees) 3,00,000
नानक बाग (Nanak Gardens) 20,800
औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) 46,500
स्कूलों में (Schools) 1,44,500
ऊंचे पौधे (Tall Saplings) 1,62,900
कुल पौधे 12,55,700

ये हरियाली हमारे स्कूलों में बच्चों को शुद्ध हवा दे रही है, उद्योगों के प्रदूषण को सोख रही है, और शहरों को शांत व सुंदर बना रही है। 'नानक बाग़ों' में लगाए गए पौधे गुरु साहिब की शिक्षाओं के अनुरूप प्रकृति से प्रेम की भावना को जागृत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे अपनी शिक्षा की शुरुआत ही प्रकृति के करीब रहकर कर रहे हैं—वे पेड़ को बढ़ते देखेंगे, उसकी छाँव में खेलेंगे, और 'हरा-भरा पंजाब' उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। वन्यजीव संरक्षण विभाग इस मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा रहा है। उनका हर प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि ये नन्हे पौधे सिर्फ लगाए न जाएं, बल्कि वे बढ़कर घने, मजबूत वृक्ष बनें। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, यह एक जन आंदोलन है, जिसे विभाग हर कदम पर प्रेरित कर रहा है।

वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग इस हरित मिशन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों का यह समर्पण सराहनीय है। इस पहल के तहत, मान सरकार ने पंजाब में अब तक कई हज़ार एकड़ ज़मीन पर पेड़ लगाए हैं। यह दिखाता है कि सरकार केवल बातें नहीं कर रही, बल्कि ठोस ज़मीनी काम कर रही है। पंजाब, जो कभी अपनी हरी-भरी फसलों के लिए जाना जाता था, अब अपनी प्राकृतिक हरियाली को भी वापस पा रहा है। यह मिशन पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जल स्तर को सुधारने की दिशा में एक मज़बूत नींव है।

पंजाब की हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच, ये लाखों पौधे भविष्य में लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे और हमें शुद्ध प्राणवायु देंगे। यह हमारी अगली पीढ़ी को दिया गया सबसे अमूल्य तोहफा है।ये पेड़ ज़मीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करने में मदद करेंगे, जो पंजाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर पौधा पानी की एक-एक बूँद को बचाने का सैनिक है। स्कूलों (1,44,500 पौधे), औद्योगिक क्षेत्रों (46,500 पौधे) और नानक बाग़ों (20,800 पौधे) में वृक्षारोपण करके, सरकार ने हर नागरिक को इस हरित क्रांति से जोड़ा है। यह एक जन आंदोलन की शुरुआत है।

मान सरकार की इस पहल के तहत, पंजाब में अब तक कई हजार एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है। यह हरित फैलाव न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि को भी पुनर्जीवित कर रहा है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। यह 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' हमें याद दिलाता है कि सरकार और नागरिक मिलकर कैसे एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। यह सिर्फ विकास नहीं, यह प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा और गहरा प्रेम है। आइए, हम सब इस पुनीत कार्य में भागीदार बनें और पंजाब के हरित भविष्य के इस सपने को साकार करें। यह 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर पंजाबी का मिशन है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, और जब सरकार और जनता मिलकर एक पवित्र लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो ऐसे ही अविश्वसनीय और भावनात्मक परिणाम सामने आते हैं।

मान सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे केवल वर्तमान की समस्याओं पर नहीं, बल्कि आने वाले 50 वर्षों के भविष्य पर नज़र रखे हुए हैं। जिस जज़्बे के साथ यह मिशन आगे बढ़ रहा है, वह बताता है कि पंजाब जल्द ही फिर से अपने पुराने 'लहलहाते' स्वरूप को प्राप्त करेगा। मान सरकार ने पंजाब को केवल अच्छा प्रशासन ही नहीं दिया है, बल्कि उम्मीद की हरियाली दी है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ हर पंजाबी, बिना किसी भेदभाव के, उठाएगा।

पंजाब में पहली लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी

यह पंजाब के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम की शक्ति और क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है. यह केवल पहली लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं है. यह है, एक पिता को मिला जीवनदान: जिसने सोचा था कि वह अपने बच्चों को खेलते हुए नहीं देख पाएगा. एक बेटे का वापस मुस्कुराना, जिसने अपनी माँ की आँखों में निराशा देखी थी.एक परिवार का दोबारा एक होना, जिसने टूटने का डर देखा था.

प्राइवेट सेक्टर में जहां यह ऑपरेशन लाखों-करोड़ों की कीमत रखता है, वहीं मान सरकार के नेतृत्व में PILBS ने यह सुविधा राज्य के नागरिकों के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध कराकर सच्ची लोक कल्याणकारी भावना का परिचय दिया है. इस सफलता के पीछे संस्थान के समर्पित डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की वर्षों की अथक मेहनत, त्याग और अटूट समर्पण छिपा है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर सरकारी संस्थानों को सही संसाधन, नेतृत्व और प्रोत्साहन मिले, तो वे विश्व के किसी भी श्रेष्ठतम अस्पताल से मुकाबला कर सकते हैं.

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की एक मजबूत नींव

लिवर फेलियर से जूझ रहे मरीज़ों के लिए यह खबर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है. ट्रांसप्लांट की ज़रूरत वाले परिवारों के लिए, PILBS अब केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि आशा का मंदिर है. यह सफलता पंजाब के हर उस नागरिक के लिए गर्व का विषय है, जिसने अब तक महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हार मान ली थी. यह स्पष्ट करता है कि मान सरकार का ध्यान केवल विकास पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन और कल्याण पर केंद्रित है. PILBS की यह उपलब्धि पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की एक मजबूत नींव रखती है. यह ऐतिहासिक कदम पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत है. भगवंत मान सरकार ने साबित कर दिया है कि वे पंजाब के हर नागरिक के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

यह सफलता एक शुरुआत मात्र है

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, 'आप' सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हम देख रहे हैं. इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य पंजाब को लिवर और पित्त संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए एक अग्रणी केंद्र बनाना था. पहली सफल ट्रांसप्लांट सर्जरी उस विजन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सफलता है. सरकार का संकल्प स्पष्ट है: स्वास्थ्य सुविधाओं में भौगोलिक और आर्थिक असमानता को खत्म करना, ताकि राज्य का कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित न रहे.

यह ऐतिहासिक सफलता न केवल पंजाब के लिए, बल्कि पूरे भारत के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम के लिए एक प्रेरणा है. PILBS, मोहाली ने राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है और अब यह संस्थान देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है. हालाँकि, यह सफलता एक शुरुआत मात्र है. भविष्य की चुनौतियाँ जटिल हैं, जिनमें अंगदान (Organ Donation) की दर बढ़ाना, उन्नत अनुसंधान और विशेषज्ञ डॉक्टरों का निरंतर प्रशिक्षण शामिल है. सरकार को अब इस उपलब्धि को एक स्थायी और सतत सेवा में बदलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी.

बेहतरीन इलाज अब अमीरी की मोहताज नहीं

PILBS की यह सफलता एक उज्ज्वल और मानवीय भविष्य का संकेत है. यह उस सरकार की कहानी है जो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है. यह जीत केवल चिकित्सा की नहीं, बल्कि मानवीय दृढ़ता और लोक-कल्याण की है. पंजाब सरकार का यह कदम साबित करता है कि "उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अब सबका अधिकार है, सिर्फ़ विशेषाधिकार नहीं." यह ऐतिहासिक क्षण पंजाब के हर कोने में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के आने वाले युग की गहरी और भावनात्मक घोषणा है. यह सर्जरी पंजाब के उन हर कोने में बैठे लोगों की जीत है, जो हमेशा से मानते थे कि बेहतरीन इलाज सिर्फ अमीरों के लिए है. आज, हमारी अपनी सरकारी छत के नीचे, पंजाब के डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि इंसानियत और बेहतरीन इलाज अब अमीरी की मोहताज नहीं है.

पंजाब का हर नागरिक हमारा परिवार है

मान सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दृढ़ संकल्प दिखाया है, वह काबिले तारीफ है. इस उपलब्धि के पीछे, उनका एक ही संदेश है, "पंजाब का हर नागरिक हमारा परिवार है, और हमारे परिवार का हर सदस्य स्वस्थ रहेगा. पैसे की कमी के कारण अब पंजाब में किसी की जान नहीं जाएगी." यह एक ऐसी भावनात्मक सुरक्षा है जो पंजाब के हर नागरिक को मिल रही है. यह दिखाता है कि सरकार केवल सड़कें और पुल नहीं बना रही, बल्कि लोगों के जीवन और उनके विश्वास को पुनर्निर्मित कर रही है. यह बताता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और यह बदलाव अमीरी-ग़रीबी का भेद मिटाकर, हर चेहरे पर मुस्कान लाएगा!

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक समर्पित शिक्षिका आज सोशल मीडिया पर पंजाबी भाषा, संस्कृति और इतिहास की अलख जगाने वाली एक प्रेरणास्त्रोत बन चुकी हैं। अपने नवाचारी शिक्षण तरीकों और डिजिटल माध्यम के प्रभावी उपयोग से उन्होंने न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को प्रभावित किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर 45 हजार से अधिक फॉलोअर्स का एक विशाल समुदाय तैयार किया है। यह उपलब्धि मान सरकार की दूरदर्शी मातृभाषा संरक्षण नीति और शिक्षकों को दिए गए सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी भाषा को बचाने और बढ़ावा देने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उनका सुखद परिणाम आज पूरे प्रांत में दिखाई दे रहा है।

इस शिक्षिका ने पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर पंजाबी भाषा को रोचक और प्रासंगिक बनाने का अनूठा प्रयास किया है। कक्षा में वे गुरबाणी, लोक गीतों, पंजाबी साहित्य और प्रांत के गौरवशाली इतिहास को इस तरह प्रस्तुत करती हैं कि बच्चे स्वतः ही अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं। उनकी कक्षाएं केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दर्पण बन जाती हैं। छात्र-छात्राएं पंजाबी कविताओं, कहानियों और नाटकों के माध्यम से भाषा की गहराई और सुंदरता को समझते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, इस शिक्षिका के आने के बाद पंजाबी विषय में छात्रों की रुचि और परीक्षा परिणाम दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सोशल मीडिया पर इस शिक्षिका की उपस्थिति एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है। उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पंजाबी भाषा के दैनिक पाठ, मुहावरे, ऐतिहासिक तथ्य, लोककथाएं और सांस्कृतिक परंपराओं को सरल और आकर्षक तरीके से साझा करना शुरू किया। उनके वीडियो और पोस्ट केवल पंजाब में ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में बसे पंजाबी समुदाय के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो गए हैं। 45 हजार से अधिक फॉलोअर्स उनके हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और सक्रिय रूप से टिप्पणियों और शेयर के माध्यम से इस मुहिम में भागीदार बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में भाषा संरक्षण के लिए यह एक अनुकरणीय मॉडल है, जहां युवा पीढ़ी अपनी पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर ही अपनी मातृभाषा से जुड़ पा रही है।

पंजाब सरकार की दूरदर्शी भाषा नीति और शिक्षा सुधारों ने ऐसी प्रतिभाओं को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालने के बाद से ही पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मान सरकार ने अनेक ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षण को अनिवार्य और आकर्षक बनाना, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंजाबी साहित्य और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और डिजिटल शिक्षण सामग्री का व्यापक विकास शामिल है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि मान सरकार राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान और संसाधन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पष्ट मानना है कि पंजाबी भाषा पंजाब की आत्मा है और इसे बचाना हर पंजाबी का कर्तव्य है।

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस शिक्षिका की पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मान सरकार की नीतियों की शानदार सफलता का जीवंत उदाहरण है। “मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाबी भाषा को केवल संरक्षित ही नहीं रखने का संकल्प लिया है, बल्कि इसे आधुनिक समय में प्रासंगिक और गतिशील बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मान सरकार ने शिक्षकों को वह स्वतंत्रता और संसाधन दिए हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। जब हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाएं इस तरह का समर्पण और नवाचार दिखाती हैं, तो यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए गए कदम ठोस और दूरगामी परिणाम दे रहे हैं,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने गर्व से कहा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब का भविष्य ऐसी ही समर्पित शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है, और मान सरकार की दूरदर्शिता के कारण ही यह संभव हो पाया है।

सोशल मीडिया पर इस शिक्षिका के फॉलोअर्स में न केवल युवा छात्र हैं, बल्कि अभिभावक, शिक्षाविद, साहित्यकार और विदेशों में बसे पंजाबी भी शामिल हैं। टिप्पणियों में लोग लगातार उनके प्रयासों की सराहना करते हैं और अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने के लिए उनकी सामग्री का उपयोग करते हैं। एक फॉलोअर ने लिखा, “मैं कनाडा में रहता हूं और अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने में संघर्ष कर रहा था। इस शिक्षिका के वीडियो ने मेरे बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जगा दी है।” एक अन्य युवा ने कहा, “पहले मुझे लगता था पंजाबी सीखना बोरिंग है, लेकिन इनके पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार है कि अब मैं खुद से सीखने लगा हूं।” यह सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि सही दृष्टिकोण और माध्यम से भाषा संरक्षण संभव है।

भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहल न केवल पंजाबी भाषा को जीवित रखने में मदद कर रही है, बल्कि युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक गौरव की भावना भी पैदा कर रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के भाषा विभाग के एक प्रोफेसर ने कहा, “जब शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहते और व्यावहारिक, रोचक तरीके से भाषा सिखाते हैं, तो छात्र स्वाभाविक रूप से जुड़ते है। यह शिक्षिका डिजिटल साक्षरता और सांस्कृतिक संरक्षण का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रही है।” उन्होंने आगे कहा कि यदि पंजाब के हर ज़िले में ऐसी दो-तीन शिक्षिकाएं या शिक्षक सामने आएं, तो पंजाबी भाषा का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी नेतृत्व में हाल के वर्षों में मातृभाषा को बचाने के लिए अनेक ऐतिहासिक और ठोस कदम उठाए है। सरकारी कार्यालयों में पंजाबी के उपयोग को अनिवार्य बनाना, पंजाबी साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान, युवा लेखकों और कलाकारों के लिए प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, तथा पंजाबी भाषा के डिजिटल संसाधनों का व्यापक विकास - ये सभी मान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पंजाबी पुस्तकालयों को मजबूत करने और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं कई बार कहा है कि पंजाबी भाषा का संरक्षण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी प्रयासों का शानदार परिणाम यह है कि आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा की शिक्षा अधिक प्रभावी, आकर्षक और गौरवान्वित करने वाली बन गई है।

इस शिक्षिका की सफलता की कहानी मान सरकार की भाषा नीति की सार्थकता और प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। यह दर्शाती है कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे दूरदर्शी नेता सही नीतियां बनाते है और शिक्षक समर्पण के साथ उन्हें जमीन पर उतारते है, तो चमत्कारिक परिणाम मिलते है। पंजाब की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में निहित है, और मान सरकार की नीतियों के तहत ऐसी शिक्षिकाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को गर्व से आगे ले जाएं। यदि पंजाब के सरकारी स्कूलों में ऐसी और शिक्षिकाएं और शिक्षक आगे आएं, तो प्रांत का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि और अधिक गौरवशाली बनेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाबी बोली को बचाने और बढ़ावा देने की जो अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है, वह इस शिक्षिका जैसे समर्पित कर्मियों के माध्यम से साकार हो रही है। मान सरकार के इस दूरदर्शी नेतृत्व में ही पंजाबी भाषा और संस्कृति का भविष्य उज्ज्वल है - यही इस पूरी पहल की सबसे बड़ी उपलब्धि और गौरव का विषय है।

इसके लिए उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। बताया जा रहा है कि नवजोत सिद्धू को 19 दिसंबर को प्रियंका गांधी से मिलेने का समय मिला है। आपको ये भी बता दें कि, सिद्धू कल, बुधवार को भी दिल्ली पहुंचे थे लेकिन संसद सत्र के चलते हाईकमान के नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। 

आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू के 'मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ के अटैची' वाले बयान के बाद राजनीति काफी गरमा गई है। पहले तो खुद नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है, लेकिन बाद में कांग्रेस नेताओं के उनके खिलाफ दिए गए बयानों के जवाब में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद मामला हाईकमान तक पहुंचा और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। वहीं, कांग्रेस हाईकमान ने मामले की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई है, जिसे पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज भूपेश बघेल हेड करेंगे।

वहीं, हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया। हालांकि, उनकी पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू लगातार पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साध रही हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर इस तरह की खींचतान से हाईकमान काफी नाराज है और इसीलिए मामले की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है।

जिसकी जैसी नीयत होती है, वैसा काम कर लेता है, यह लोग कौंसलर से लेकर एमएलए और सीएम के रेट बता रहे हैं, इन्हें कुर्सियों के रेट मुबारक हों, कितने में मंत्री की कुर्सी बिकती है, कितने में मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकती है।

यह तो देहाती मंडियों की तरह रेट बताने लगे हैं, कि कितने में एमसी, विधायक और सीएम बिकते हैं, यह इनकी सोच है, मैं पंजाब में इनवेस्टमेंट लाने की तरफ सोच रहा हूं, यह वलटोहा को लाने की बात कर रहे हैं,

मैं पंजाब में किसानों ओर व्यापारियों के कर्ज और बिजली बिल माफ करने की बात कर रहा हूं, यह ज्ञानी गुरबचन सिंह को माफ करने की बात कर रहे हैं।

यह उन्हें मुबारक मैं इसे लोगों की कचहरी में छोड़ रहा हूं। उन्होंने कबीर का दोहा पढ़ा कि "कबीरा तेरी झोपड़ी, गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास।" उन्होंने पत्रकारों के सवाल लेने से मना करते हुए पत्रकारवार्ता समाप्त की और चले गए। वह यहां जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद मार्च में होने वाली इन्वेस्ट समिट संबंधी जानकारी दे रहे थे।

पंजाब के युवाओं को जापानी और कोरियन भाषा सिखाएंगे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियां यहां आकर काम तो करना चाहती हैं मगर उन्हें भाषा की समस्या आती है। हम पंजाब के युवाओं को इनकी भाषा सिखाएंगे ताकि वह उनसे तालमेल बिठा सकें। इससे पहले पंजाब के युवा फ्रेंच आदि ही सीख रहे हैं। वह पंजाबी युवकों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलना चाहते हैं।

दस दिन का पूरा कार्यक्रम बताया, कंपनियों से हुए करार भी गिनाए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दस दिन बाद जापान और दक्षिण कोरियासे वापस लौट आए हैं। उनकी तरफ से अपने सरकारी आवास पर पत्रकारवार्ता की जा रही है। उनकी तरफ से जापान और दक्षिण कोरिया में कंपनियों और मंत्रियों से हुई मीटिंग का ब्योरा दिया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वह बड़ी संख्या में कंपनियां पंजाब के मोहाली में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं।

कई कंपनियों ने मोहाली को आईटी हब बनाने में योगदान देने के लिए कहा है। यही नहीं कंपनियां यहां पर आरएंडडी सेंटर बनाने पर भी काम करने की बात कही है।

10 दिन के विदेश दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री

सीएम भगवंत मान 10 दिन के विदेश दौरे पर जापान और दक्षिण कोरियागए थे, उनके साथ पंजाब के उद्योगपति संजीव गुप्ता, चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से जुडे़ हुए सीनियर अधिकारी भी दौरे पर गए हैं। इस दौरे का लक्ष्य पंजाब में निवेश को बढ़ाना देना रहा है।

सरकार अगले साल में मार्च महीने में प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसमें पंजाब में निवेश के लिए कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। कई कं​पनियां यहां आ रही हैं। अब तक पंजाब में टाटा स्टील जैसी कई नामी कंपनियां निवेश कर चुकी है।

जापानी कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि

उनकी तरफ से बताया गया कि जापान दौरे के दौरान जापानी कंपनियों ने भाग लिया और प्रदेश में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। सीएम मान ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना और निवेशकों के लिए एक स्थिर तथा विश्वसनीय वातावरण तैयार करना है।

इस मौके बताया गया कि इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ग्राउंडेड निवेश पहले ही सुरक्षित किए जा चुके हैं।

घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति की पगड़ी भी उतर गई, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। इस घटना के समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद मारपीट हुई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने थाना टोल प्लाज़ा के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने का मुख्य मकसद है कि टोल प्लाज़ा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए। लोगों का कहना है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में न्याय मिलना बहुत जरूरी है।

इस मामले की अगली कार्रवाई और पुलिस की जांच अभी जारी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री चीमा ने कहा, “आप चुप क्यों हैं? क्या आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आप भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? मैं कांग्रेस और भाजपा हाईकमान को जवाब देने की चुनौती देता हूँ।”

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस और भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने अपने पुराने कार्यकाल में भ्रष्टाचार क्यों छिपाया और अब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा के वर्तमान प्रधान, जो पहले कांग्रेस में थे, ने ऐसे दो मुख्यमंत्री देखे जिन पर गंभीर आरोप हैं—कप्तान अमरिंदर सिंह पर नवजोत कौर सिद्धू के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए कथित 500 करोड़ रुपये और चरणजीत सिंह चन्नी पर सुनील जाखड़ के अनुसार 350 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार के क्षेत्र:
मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब में रेत, शराब और ट्रांसपोर्ट माफिया, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति घोटाले और नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस पार्टी की “लूट की सिस्टम” का नतीजा था, जिसने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को लगातार शोषित किया।

AAP की उपलब्धियाँ:
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग अब साफ समझ चुके हैं कि पिछली सरकारें कितनी भ्रष्ट थीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में AAP की ईमानदार सरकार बनने के बाद ही असली भ्रष्टाचार सामने आया।

उन्होंने बताया कि अब पंजाब में:

• कोई ज़मीन घोटाला नहीं है
• कोई ट्रांसपोर्ट घोटाला नहीं है
• दलितों पर कोई अत्याचार नहीं

इसके साथ ही उन्होंने AAP सरकार की उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया:

• युवाओं के लिए नए रोजगार
• School of Eminence की स्थापना
• 3,000 खेल स्टेडियम
• 300 यूनिट मुफ्त बिजली
• मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क

मंत्री ने कहा, “लोगों ने साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार को चुना है। पिछली सरकारों की ‘loot और koot’ वाली राजनीति अब खत्म हो चुकी है।”

हरपाल सिंह चीमा का यह बयान पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ AAP की प्रतिबद्धता और राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान से गाँवों में बड़ा बदलाव

धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने मार्च में जो “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया था, उसने ग्रामीण इलाकों में ऐतिहासिक बदले लाए हैं।

• लगभग 6000 गाँवों में इस अभियान का असर दिखाई दिया।
• इनमें से 50% से ज़्यादा गाँव नशा मुक्त घोषित हो चुके हैं।
• 1000 गाँव पूरी तरह नशे से मुक्त हैं।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन मान सरकार ने काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया है।

3100 स्टेडियम से युवाओं को खेलों की ओर मोड़ने की कोशिश

धालीवाल ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर और खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार 3100 नए स्टेडियम बना रही है।
हर विधानसभा हलके में 30–35 स्टेडियम का काम जारी है।
उनके अनुसार खेल सुविधाएँ बढ़ने से गाँवों में पॉजिटिव माहौल बना है।

बिजली बिल जीरो, 300 यूनिट फ्री बिजली से बड़ी राहत

मान सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक—300 यूनिट मुफ्त बिजली—ने लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ी राहत दी है।

• पंजाब के 90% घरों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं।
• एक परिवार को हर महीने 5–6 हजार रुपये तक की बचत हो रही है।
• यह सुविधा बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को दी जा रही है।

धालीवाल ने कहा कि यह स्कीम सीधे तौर पर लोगों की जेब पर सकारात्मक असर डाल रही है।

44,000 किमी लिंक रोड – गाँवों की life line हुई बेहतर

धालीवाल के अनुसार पंजाब सरकार ने गाँवों में 44,000 किलोमीटर लिंक रोड बनवाए और दुरुस्त करवाए हैं।
उन्होंने कहा कि इससे

• आने-जाने में आसानी हुई,
• ग्रामीण transport बेहतर हुआ,
• और गाँवों की economy को मजबूती मिली।

मोहल्ला क्लीनिक – गाँव-गाँव तक पहुंची free health care

AAP सरकार द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिक ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं।
इन क्लीनिकों में

• मुफ्त इलाज,
• free दवाइयाँ,
• और बेसिक health services मिल रही हैं।

लोगों का कहना है कि इससे अस्पतालों की भीड़ कम हुई है और छोटे रोगों का इलाज नज़दीक ही हो जाता है।

25 साल बाद नहरी पानी पहुँचा, भूजल स्तर सुधर रहा

धालीवाल ने कहा कि कई इलाके ऐसे थे जहाँ 25 साल से नहरी पानी नहीं पहुँच रहा था।
मान सरकार ने वहाँ तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की।
इससे

• किसानों की खेती बेहतर हुई,
• और ground water level में सुधार आने लगा है।

14 दिसंबर को लोग विकास के पक्ष में वोट देंगे: धालीवाल

धालीवाल ने कहा कि AAP पूरी तरह विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है।
उन्होंने दावा किया कि 14 दिसंबर को जनता बड़े पैमाने पर “विकास” के पक्ष में मतदान करेगी और AAP को बहुत बड़ी जीत मिलेगी। 

उनके मुताबिक, “जो ₹500 करोड़ का सूटकेस देगा, वही CM बनेगा।” इस बयान ने लोगों में यह सवाल खड़ा कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति CM की कुर्सी खरीदकर आएगा, तो वह जनता की सेवा कैसे करेगा? कोई नेता ₹500 करोड़ क्यों खर्च करेगा? स्पष्ट है—“वसूलने के लिए।”

लेकिन बाद में Navjot Kaur Sidhu ने कहा कि उनके शब्दों को “तोड़ा-मरोड़ा” गया। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस ने सीधे उनसे कभी पैसे नहीं मांगे। लेकिन तब तक बयान भारी राजनीतिक मुद्दा बन चुका था।

कांग्रेस में भूचाल – Navjot Kaur Sidhu सस्पेंड

इस बयान के बाद कांग्रेस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए Navjot Kaur Sidhu को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। पार्टी ने लिखा कि उनका यह बयान अनुशासनहीनता है और कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुँचाता है।

लेकिन Sidhu की पत्नी यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष Raja Warring पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि Raja Warring ने पार्टी को टूटने की तरफ धकेला है और वह “corrupt और unethical” हैं। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त तनाव चल रहा है।

AAP और विरोधियों का पलटवार: “तो क्या CM की कुर्सी बिकती थी?”

AAP नेताओं ने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ा और कहा कि यह बयान पंजाब की पुरानी राजनीति का काला सच दिखाता है। AAP मंत्री Harpal Cheema ने कहा कि अगर CM की कुर्सी वाकई ₹500 करोड़ में बिकती थी, तो यह खुला भ्रष्टाचार है और जनता के साथ धोखा है।

वहीं विपक्षी पार्टियाँ भी कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं कि इस बयान की जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई solid proof सामने नहीं आया है, लेकिन विवाद इतना बड़ा है कि पूरी राजनीति इसकी चर्चा में है।

दूसरी तरफ — मान सरकार ने जापान से ₹500 करोड़ का Investment पक्का किया

जब पंजाब की राजनीति में “₹500 करोड़ का सूटकेस” चर्चा में था, उसी दौरान Punjab CM Bhagwant Mann ने जापान दौरे से बड़ी खबर दी।

मान सरकार ने बताया कि Tokyo की कंपनी Aichi Steel और उसकी भारतीय पार्टनर Vardhman Special Steels ने पंजाब में ₹500 करोड़ का industrial investment करने का फैसला किया है।

सरकार का दावा है कि इस निवेश से:

• युवाओं को रोजगार मिलेगा
• पंजाब में नई फैक्ट्रियाँ और production units खुलेंगी
• राज्य में development बढ़ेगा

सरकार इस बात को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है कि
“वे 500 करोड़ का सूटकेस मांगते हैं, हम 500 करोड़ रुपए का investment लाते हैं।”

AAP के अनुसार, एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी राजनीति है, जबकि दूसरी तरफ मान सरकार विकास पर फोकस कर रही है।

पंजाब की जनता के मन में क्या सवाल?

इस पूरे विवाद के बाद आम लोगों के मन में कुछ सामान्य सवाल खड़े होने लगे हैं:

• क्या वाकई पैसे देकर CM बना जा सकता है?
• अगर ऐसा होता था तो जनता के मुद्दे कौन देखता था?
• नेताओं की लड़ाई में जनता का नुकसान होता है—किसकी बात सही है?
• क्या नए निवेश का फायदा सच में जमीन पर दिखेगा?

लोगों का कहना है कि राजनीति को साफ होना चाहिए। वे यह भी महसूस कर रहे हैं कि आज की राजनीति में दो तरह की तस्वीरें दिखती हैं—
एक तरफ 500 करोड़ का “सूटकेस”,
दूसरी तरफ 500 करोड़ का “investment”।

निष्कर्ष: पंजाब का future किस दिशा में?

पंजाब के सामने आज बड़ा सवाल है—
सत्ता “खरीदने वालों” के हवाले हो या “सेवा करने वालों” के?

Navjot Kaur Sidhu के बयान ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है और पूरे सिस्टम पर सवाल उठा दिया है। वहीं दूसरी तरफ Bhagwant Mann सरकार अपनी छवि ईमानदार और development-oriented दिखाने में लगी है।

अब देखना यह होगा कि:

• कांग्रेस इस विवाद से कैसे बाहर निकलती है
• क्या इस बयान की कोई जांच होती है
• और क्या मान सरकार का दावा किया गया निवेश पंजाब के युवाओं तक पहुँचता है

एक बात साफ है—पंजाब की राजनीति में यह मामला लंबे समय तक चर्चा में रहेगा।

फ्री बस सेवा – हर महिला के लिए बड़ा राहत कदम

पंजाब रोडवेज और PRTC की सभी सरकारी बसों में प्रदेश की हर महिला मुफ्त सफर कर सकती है।
इसमें शामिल हैं:

• छात्राएं
• कामकाजी महिलाएं
• गृहिणियां
• बुजुर्ग महिलाएं
• गांव और शहर की महिलाएं

इस योजना की वजह से रोज लाखों महिलाएं बिना कोई टिकट दिए सफर कर रही हैं। इससे महिलाओं की आवाजाही (mobility) बढ़ी है और कई महिलाओं की जिंदगी में बड़ी आर्थिक राहत आई है।

लुधियाना की कामकाजी महिला सिमरनजीत कौर बताती हैं—
“पहले रोज ऑफिस जाने में 100–150 रुपये लग जाते थे। अब मुफ्त बस से जाती हूं और महीने में 3,000–4,000 रुपये बच जाते हैं। ये पैसे मैं अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाती हूं।”

स्कूली छात्राओं के लिए नई स्पेशल बस सेवा

यह फ्री बस योजना का एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
अब राज्य के 200 सरकारी स्कूलों में छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर देने के लिए स्पेशल बसें चलाई जा रही हैं।

इससे कुल 10,448 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं:

• 7,698 लड़कियां
• 2,740 लड़के

दूरी के अनुसार लाभ

• 4,304 लड़कियां रोज़ 10–20 किमी यात्रा करती हैं
• 1,002 लड़कियां 20 किमी से भी ज़्यादा आना-जाना करती हैं

पहले इतनी दूरी तय करना कई परिवारों के लिए महंगा भी था और असुरक्षित भी। कई लड़कियों की पढ़ाई बीच में रुक जाती थी। अब यह समस्या खत्म हो गई है।

बस का खर्च कैसे चलता है?

सरकार ने पूरी लागत का बड़ा हिस्सा उठाया है।

• कुल खर्च: ₹1,200 प्रति छात्र
• सरकार देती है: 80% (₹960)
• माता-पिता देते हैं: 20% (₹240)

यह प्राइवेट स्कूल बस के मुकाबले बहुत कम है। बसों की व्यवस्था स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (SMC) द्वारा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और स्थानीय निगरानी दोनों बनी रहती हैं।

किस स्कूल में सबसे ज्यादा लड़कियां लाभ ले रही हैं?

• SGRM गर्ल्स स्कूल, जीरा (फिरोजपुर) – 712 लड़कियां
• माल रोड गवर्नमेंट स्कूल, बठिंडा – 645
• नेहरू गार्डन गर्ल्स स्कूल, जालंधर – 466
• कोटकपूरा – 399
• आनंदपुर साहिब गर्ल्स स्कूल – 300
• गोविंदगढ़, फतेहगढ़ साहिब – 200

इन इलाकों में स्कूल छोड़ने की दर (dropout rate) अब काफी कम हो गई है।

School of Eminence Program से भी जुड़ा है यह कदम

यह बस सुविधा ‘School of Eminence’ प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें सरकारी स्कूलों को मॉडर्न सुविधाएं दी जा रही हैं।
इन स्कूलों में मिलते हैं:

• स्मार्ट क्लासरूम
• आधुनिक साइंस लैब
• बड़ा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर
• NIFT द्वारा डिजाइन की गई मुफ्त यूनिफॉर्म
• करियर गाइडेंस

इन स्कूलों की उपलब्धियाँ

• नामांकन 82,000 से बढ़कर 2 लाख+ हो गया
• 158 छात्रों ने JEE पास किया

एक अभिभावक का कहना है:
“पहले हमें लगता था बेटी को दूर भेजना मुश्किल है। अब बस सुविधा से हम बेफिक्र हैं और बेटी अपने सपने पूरे कर सकती है।”

सरकार का कहना — यह योजना सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव है

मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार—

• सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला सुरक्षित और बेफिक्र होकर यात्रा कर सके।
• स्कूली लड़कियों की बस सेवा पूरी योजना नहीं, बल्कि बड़ी महिला फ्री बस योजना का एक हिस्सा है।
• इसका लक्ष्य महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और समाज में बराबरी को बढ़ावा देना है।

शिक्षाविद और महिला अधिकार संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है।
उनका कहना है कि यह सिर्फ परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक क्रांति है।

निष्कर्ष: महिलाओं और लड़कियों के लिए बड़ा बदलाव

पंजाब की फ्री बस योजना ने लाखों महिलाओं की जिंदगी में असली बदलाव लाया है।

• महिलाएं रोज बिना पैसे खर्च किए सफर कर पा रही हैं
• स्कूल की लड़कियों की पढ़ाई अब रुक नहीं रही
• परिवारों पर खर्च का बोझ कम हो रहा है
• महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ी है

यह योजना आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी और पंजाब को महिला सशक्तिकरण का अग्रणी राज्य बनने में मदद करेगी।

यह कदम न सिर्फ एक धार्मिक भावना से जुड़े बड़े मुद्दे पर कार्रवाई है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकार अब इस मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाना चाहती है।

क्या है पूरा मामला? (2016 से अब तक की कहानी)

➤ मामला कैसे सामने आया?

2016 में SGPC के प्रकाशन विभाग के एक वरिष्ठ कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद रिकॉर्ड चेक किया गया।
जांच में पता चला कि:

• दर्जनों पावन स्वरूप बिना किसी रिकॉर्ड के बाहर गए थे।
• शुरुआत में 267 स्वरूप गायब बताए गए।
• 2020 में अकाल तख्त की विशेष कमेटी ने जांच की और संख्या बढ़ाकर 328 कर दी।