मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी के रूप में गुरुग्राम तेजी से उभर रहा है। दुनिया भर के लाखों लोग इस शहर में रह रहे हैं। आईटी, ऑटोमोबाइल, गारमेंट्स, टेलीकाॅम हब के रूप में विश्वस्तरीय पहचान बन चुकी है। इसे ध्यान में रखकर नाम के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है। जल्द ही गुरुग्राम देश का सबसे बेहतर शहर होगा। यह दुनिया के भी बेहतर शहरों में शामिल होगा।

163 वादों पर तेजी से हो रहा काम

मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा के नेतृत्व में सिविल लाइंस के कंपनी बाग मैदान में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार जो वायदे करती है, उन्हें धरातल पर उतारती है। विधानसभा चुनावों के संकल्प-पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र एक वर्ष में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है।

11 वर्षों का पेश किया खाका

भाजपा सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1,909 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए गए हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में से 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। विकास की इस दौड़ में प्रकृति संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है, जिसके तहत शहर के बीचों-बीच छोटे-छोटे आक्सीजन पाॅकेट्स और पार्कों का विस्तार किया जा रहा है।

दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोहना तथा पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पांच-पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को आने वाले 50 वर्षों तक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

सड़क को एलिवेटेड किए जाने की भी मांग रखी

भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य व पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा कि गुरुग्राम विकासशील न रहकर विकसित होना चाहिए। जो कुछ कमी हो, वह पूरा होना चाहिए। उन्होंने पटौदी रोड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने एवं सेक्टर-10ए से लेकर गाडौली तक सड़क का निर्माण कराने सहित कई मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में कम से कम चार जिला नागरिक अस्पताल एवं चार सब्जी मंडी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हीरो होंडा चौक से लेकर कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क को एलिवेटेड किए जाने की भी मांग रखी।

विधायक मुकेश शर्मा को दी बधाई

महारैली के संयोजक विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकसित हरियाणा बन रहा है। मुख्यमंत्री 24 घंटे प्रदेश के विकास में लगे हैं। थकते नहीं हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। प्रदेश को सच्चा व ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही नाम के अनुरूप गुरुग्राम दिखाई देगा। मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं ने विधायक मुकेश शर्मा को उनके जन्मदिन की बधाई दी।

साइबर सिटी की 100 किलोमीटर से अधिक सड़क हाेगी स्मार्ट

विकसित गुरुग्राम महारैली में विधायक मुकेश शर्मा द्वारा रखी गई अधिकतर मांगों को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। अन्य मांगों के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

विधायक मुकेश शर्मा द्वारा की गई मांगों के तहत मुख्यमंत्री ने शहर की 100 किलोमीटर सड़क को स्मार्ट बनाने, गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट गोशाला मैदान में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से नए विद्यालय भवन का निर्माण कराने, नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हास्टल के स्थान पर नया आधुनिक खेल हास्टल बनाने, गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने, जिला नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने, वजीराबाद में पीएचसी का दर्जा बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाने, वजीराबाद गांव में मैत्री वन को शीघ्र पूर्ण कराने, खाटू धाम के लिए धार्मिक संस्था द्वारा आवेदन किए जाने पर नियमानुसार प्लाट उपलब्ध कराने, सेक्टर-29 में सिटी बस टर्मिनल का निर्माण कराने, पुराने बस अड्डे के शिफ्ट होने के बाद वहां सिटी बस डिपो व अन्य सुविधाएं विकसित कराने, बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी की सुविधा शुरू करने, गुरु द्रोणाचार्य एवं माता शीतला के नाम पर शहर में प्रवेश द्वार बनाने, राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में श्मशान घाट बनाने, कमला नेहरू पार्क एवं गांव सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा की। शहर के सबसे बड़े व पुराने सदर बाजार को स्मार्ट बाजार बनाने सहित कई विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर महारैली में उमड़े जनसैलाब को गदगद कर दिया।

तालियों से गूंज उठी महरौली

मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान महरौली स्थल कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। महारैली का संचालन भाजपा जिला प्रभारी संदीप जोशी ने किया। इस मौके पर पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, बावल विधायक डा. कृष्ण कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शी, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल यादव, भाजपा गुरुग्राम महानगर के जिलाध्यक्ष अजीत यादव, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, पूर्व मेयर मधु आजाद, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सुभाष सिंगला आदि मंच पर मौजूद रहे।

घंटों ट्रैफिक व्यवस्था रही प्रभावित

महारैली में इतने लोग पहुंचे कि कंपनी बाग मैदान छोटा पड़ गया। इससे काफी लोग महारैली स्थल के नजदीक से ही वापस लौट गए। इस वजह से सिविल लाइंस, झाड्सा रोड, रेलवे रोड, शीतला माता रोड, जेल रोड पर घंटों ट्रैफिक का दबाव रहा। वापस लौट रहे लोगों ने कहा कि महारैली लेजर वैली मैदान में होनी चाहिए थी। विधायक मुकेश शर्मा ने मंच से ही घोषणा की कि अगली बार महारैली लेजर वैली मैदान में की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि नववर्ष पर पुलिस सहित अन्य विभागों में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली जाएंगी। सरकार का लक्ष्य 2 लाख युवाओं को रोजगार देना है, जिनमें से अब तक 34,000 युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है।

सी. एम. सैनी ने बताया कि बीते 11 वर्षों में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 2,081 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। आई. एम.टी. खरखौदा में मारुति सुजुकी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए और सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और बुजुर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहा योजनाएं लागू की हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, आयुष्मान-चिरायु योजना, पेपर लैस रजिस्ट्रेशन, आवास योजनाएं और एम.एस.पी. पर फसल खरीद जैसी योजनाओं से हरियाणा विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विकास रैली में सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने का श्रेय खरखौदा, गोहाना और आसपास के क्षेत्रों की जनता को जाता है, जिन्होंने केवल वोट ही नहीं बल्कि सकारात्मक माहौल बनाकर भाजपा की जीत सुनिश्चित की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-जन के सुख-दुख में सहभागी बनकर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बहुत कम समय में संकल्प पत्र में शामिल वायदों को पूरा कर दिखाया है, जिनमें बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपए की सहायता तथा 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना जैसे जनकल्याणकारी निर्णय शामिल हैं। विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां गरीब, किसान, युवा, महिला और श्रमिक वर्ग को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सोहटी के उपस्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया।

हरियाणा के गांवों और शहरों में ढांचागत विकास के लिए करीब चार हजार करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

यह खरीद प्रस्ताव 4166 करोड़ रुपये थे, जिन्हें मोल भाव के बाद 4016 करोड़ रुपये में मंजूर कराया गया। इस तरह सरकार ने मोल भाव के बाद करीब 150 करोड़ रुपये की बचत की है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा कर रहा है।

बैठक में मंजूर खरीद प्रस्तावों के आधार पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। नये सब स्टेशन बनेंगे और पुराने सुदृढ़ किये जाएंगे। सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और नये पुल बनाए जाएंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को सिरे चढ़ाने के लिए खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, जिनकी कुल अनुमानित लागत 4216 करोड़ रुपये थी। इनमें से दो निविदाओं को री-टेंडर करने का निर्णय लिया गया। 4166 करोड़ रुपये की लागत वाली शेष 56 निविदाओं पर बोलीदाताओं के साथ मोलभाव के बाद उन्हें 4016 करोड़ रुपये में मंजूरी प्रदान कर दी गई।

मोल भाव के बाद सरकार ने 150 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत सुनिश्चित की है। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी शामिल हुए।

बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास, लाइन लास में कमी, नये 33 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना तथा मौजूदा सब-स्टेशनों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए कार्य आवंटित किए गए।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत डबवाली, नरवाना, सोहना, सिरसा, गुरुग्राम-II, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल एवं रेवाड़ी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास एवं सब-स्टेशन सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पंचकूला, पिंजौर, बरवाला, रायपुररानी, पानीपत, करनाल, समालखा तथा रोहतक जोन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सब-स्टेशन विस्तार से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी गई। गुरुग्राम में एससीएडीए तथा डीएमएस/ओएमएस प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत व पंचकूला में बढ़ेगा विकास

फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में आरडीएसएस योजना के तहत 66 केवी सब-स्टेशनों से जुड़े 11 केवी शहरी एवं औद्योगिक फीडरों की विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर को री-टेंडर करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना से संबंधित कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5/6, 6/9 एवं 5/10 के बीच मास्टर रोड्स के शेष हिस्सों के चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुधार का कार्य शामिल है।

पंचकूला में घग्गर नदी पर सेक्टर-तीन एवं सेक्टर-21 को सेक्टर-23 एवं सेक्टर-25 से जोड़ने वाली सड़क पर पंचकूला गोल्फ क्लब के निकट मौजूदा पुल के समीप एक नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (ईपीसी मोड पर) किया जाएगा।

पंचकूला में दो जलधाराओं का सौंदर्यीकरण

पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहर से गुजरने वाली दो जल धाराओं के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्जीवन तथा उनके आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं मनोरंजन उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

फरीदाबाद के सेक्टर-78 तथा गुरुग्राम के सेक्टर-नौ में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हास्टल भवनों का निर्माण होगा, जिसमें सिविल, विद्युत, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, सीसीटीवी, एचवीएसी, लिफ्ट, हार्टिकल्चर एवं अन्य सहायक कार्यों सहित निर्धारित अवधि तक रखरखाव के कामों को मंजूरी दी।

भिवानी बोर्ड में कन्वेंशन सेंटर का काम पूरा होगा

भिवानी स्थित विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूर्ण करने से संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता,

पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए मोना श्रीनिवास, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक डा. आदित्य दहिया समेत कई अधिकारी शामिल रहे।

हरियाणा में विधायकों के सदस्यता भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। विधायकों को मेट्रो शहरों में 12 हजार तो अन्य शहरों में नौ हजार रुपये सदस्यता भत्ता मिलेगा। अभी तक विधायकों को सदस्यता भत्ते में पांच हजार रुपये मिल रहे थे।

हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 को संशोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं।

इसमें सदस्यता भत्ते के कालम में पांच हजार रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए बारह हजार रुपये तथा शेष शहरों के लिए नौ हजार रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। वहीं, पूर्व विधायकों को राहत देते हुए पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

नए प्रविधानों के अनुसार अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक- 2025 का लाभ राज्य के 550 पूर्व विधायकों को मिलेगा।

नियमों में संशोधन, 2025 से लागू

विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 में संशोधन किया गया है। इसके तहत हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं। संशोधन में सदस्यता भत्ते के कॉलम में 5,000 रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए 12,000 रुपये और शेष शहरों के लिए 9,000 रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विश्व की प्रतिष्ठित पुरातात्विक साइट राखीगढ़ी में पहुंचे हैं। उनका छात्राओं ने तिलक करके स्वागत किया। सीएम ने यहां तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मॉक एक्सकवेशन स्थल का निरीक्षण किया और खुदाई से प्राप्त हड़प्पाकालीन वस्तुओं के स्टॉल काे देखा। यहां पर लोगों व स्कूली बच्चों की भीड़ लगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले आबाद किया था। राखीगढ़ी न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। यहां विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटन और आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में स्थित है। यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्त्ताओं और आम नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

राखी गढ़ी में जन समूह को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह महोत्सव युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने और उसे ज्ञान-विज्ञान की परंपरा से परिचित कराने का अवसर प्रदान करता है। राखीगढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते थे।

उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पांच विकसित स्थलों में से एक प्रमुख स्थल राखीगढ़ी है। इसे देश के एक प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। राखीगढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी में 22 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यटन और शोध का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी में नॉलेज सेंटर राखीगढ़ी की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल देश-विदेश के पर्यटकों और छात्रों के लिए ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि यह हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। राखी गढ़ी में आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है

यह हड़प्पन नॉलेज सेंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से आमजन, विद्यार्थियों और शोधार्थियों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ना है।

केंद्र में 3-डी तकनीक के जरिए राखीगढ़ी के इतिहास, जीवनशैली, नगर योजना, संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहां दी जाने वाली जानकारी अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इसे आसानी से समझ सकें।

मंत्री भी रहे साथ

मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ यहां देश के जाने-माने पुरातत्वविद एवं डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. वसंत शिंदे, मंत्री अरविंद शर्मा व मंत्री रणबीर गंगवा, जिला पार्षद दिनेश श्योराण, सामाजिक कार्यकर्ता विक्की मलिक सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

इस मौके पर सीएम ने राखी गढ़ी में संग्रहालय में स्थापित विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके उपरांत, वे म्यूजियम परिसर स्थित मीटिंग हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में, राखी शाहपुर पहुंचकर हड़प्पन नॉलेज सेंटर का विधिवत उद्घाटन किय गया है। उन्होंने दोनों पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

छात्रों के लिए अनोखा अनुभव

राखीगढ़ी में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक माना जा रहा है। देश में पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है, जिसमें स्कूली छात्र स्वयं पुरातत्वविद् की भूमिका निभाते हुए उत्खनन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को करीब से सीखेंगे। इसका उद्देश्य इतिहास को अनुभव-आधारित शिक्षा के माध्यम से जीवंत करना है।

राखी गढ़ी में सीएम को भेंट की गई एक प्राचीन कलाकृति।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अप्पू सहारण ने बताया कि छात्रों को मिट्टी की परतें हटाने से लेकर अवशेषों को सुरक्षित निकालने, उनकी सफाई, पैकिंग और संरक्षण तक की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इससे बच्चों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि जमीन के भीतर छिपे इतिहास को कितनी सावधानी और जिम्मेदारी से बाहर लाया जाता है।

:राखी शाहपुर स्थित हड़प्पन नॉलेज सेंटर में प्रदर्शित सामान।

मॉक खुदाई बनेगी आकर्षण का केंद्र

मॉक खुदाई के लिए पंचायत भूमि पर 5x5 मीटर आकार के तीन स्ट्रेच तैयार किए गए हैं। इनमें से दो स्ट्रेच में हड़प्पाकालीन वस्तुएं जैसे सील, मनके और चूड़ियों के मॉडल वैज्ञानिक ढंग से दबाए गए हैं, जिन्हें छात्र खुदाई के दौरान खोजेंगे। तीसरे स्ट्रेच में कच्ची ईंटों की दीवारें, प्राचीन कुएं का मॉडल और कंकाल की डमी संरचना बनाई गई है, ताकि छात्रों और पर्यटकों को वास्तविक उत्खनन जैसा अनुभव मिल सके।

इस वर्ष राखीगढ़ी में नियमित खुदाई न होने के कारण यह मॉक एक्सकवेशन पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। छात्र स्वयं पर्यटकों को वास्तविक खुदाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां भी मिल रही है और हर प्रकार की टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करते हुए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 30 बैड के अस्पताल को 50 बैड, 50 बैड के अस्पताल को 100 बैड, 100 बैड के अस्पताल को 200 बैड और 200 बैड के अस्पतालों को 400 बेड में अपग्रेड किया गया है। साथ ही, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई है। साथ ही, अस्पतालों में इलाज के साथ — साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके बावजूद अगर लापरवाही बरती गई है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बस में 40 से 45 यात्री थे सवार

हादसा शुक्रवार रात करनाल के आईटीआई चौक के नजदीक हुआ। हरियाणा रोडवेज की बस हाईवे पर अचानक संतुलन खो बैठी और ग्रिलों को तोड़ते हुए पलट गई। बस में करीब 40 से 45 सवारियां मौजूद थीं। हादसे में दो-तीन यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए। कुल 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई।

फुल वॉल्यूम गानों से बिगड़ा संतुलन

प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार यात्रियों के अनुसार सोनीपत डिपो की यह बस बहुत तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी। बस के अंदर गाने भी फुल वॉल्यूम में बज रहे थे। यात्रियों ने कई बार ड्राइवर से स्पीड कम करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। इसी लापरवाही के चलते बस का संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया।

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन से इलाका गूंज उठा।

गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया

एम्बुलेंस कर्मियों ने मौके पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हल्की चोट वाले यात्रियों का इलाज मौके पर ही किया गया। पुलिस ने हालात संभालते हुए धीरे-धीरे यातायात बहाल कराया।

वहीं सेक्टर-32-33 थाना के एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि बस पलटने के मामले में जुंडला गांव की एक महिला की शिकायत के आधार पर बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

AAP सांसद को बताया हराम

वहीं उन्होंने VB-G RAM G बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर द्वारा बयान दिया था कि हराम में भी राम लिखा होता है। इस पर विज ने निशाना साधते हुए कहा कि हां लिखा होता है, इसलिए हम राम के है और वो हराम के हैं।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि कल मैंने विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का स्वागत किया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी विपक्ष के नेता का इस तरह स्वागत होते नहीं देखा। लेकिन दो घंटे से भी कम समय बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया। 

हुड्डा पर सीएम ने कसा तंज

इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने देखा कि उस पर विपक्ष के नेता के दस्तखत नहीं थे। या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी खुद को विपक्ष का हिस्सा नहीं मानते। शायद कांग्रेस को उन पर भरोसा नहीं है। 

सीएम ने सदन में हुड्डा के लिए बजवाई तालियां

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी बीजेपी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने का स्वागत किया। जिस बात ने कांग्रेस के विधायकों को हैरान कर दिया, वह यह थी कि भगवा रंग की पगड़ी पहने मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के विपक्ष के नेता के रूप में लौटने पर सदन में तालियां बजवाईं। हुड्डा को यह कहते हुए सुना गया कि मैं पहली बार विपक्ष का नेता नहीं बना हूं और उन्होंने सैनी के इस कदम को एक नई परंपरा बताया। 

हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सदन में अपने लगभग सात मिनट के भाषण के दौरान सैनी ने कहा कि एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार सदन को विपक्ष का नेता मिल गया है। सैनी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र की आत्मा हैं। हुड्डा चार बार सांसद, छह बार विधायक और दो बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पास बहुत अनुभव है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हुड्डा जैसे अनुभवी नेता के होने से विधानसभा की कार्यवाही अधिक सार्थक और रचनात्मक होगी।

कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा और हाल ही में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और INLD विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने भी शोक व्यक्त किया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन में दो मिनट का मौन रखवाया।

मुख्यमंत्री नायब सैनी आज भगवा पगड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पांच विधायक हरी जैकेट पहनकर आए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि हरा रंग किसानों का प्रतीक है और वे सदन में किसानों के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे।

गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर विशेष ग्रांट की मांग

INLD विधायक कर्ण चौटाला ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के समारोह में निमंत्रण न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिखों के दसों गुरुओं ने जिन-जिन स्थानों से यात्रा की है, उन गांवों को सरकार की ओर से विशेष ग्रांट दी जानी चाहिए। इससे उन स्थानों का विकास हो सकेगा और धार्मिक विरासत को सम्मान मिलेगा।

इस दौरान सदन में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक और समारोह के आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैठक तो बुलाई गई, लेकिन जब कार्यक्रम हुए तो सभी जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं दिया गया।

रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी लाखनमाजरा में 13 दिन रहे थे, जहां एक ऐतिहासिक तालाब है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक आयोजनों में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई

सदन में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने घोषणा की कि नियमों के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी गई है। उन्होंने हुड्डा को बधाई दी।

इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी भूपेंद्र हुड्डा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा के लंबे राजनीतिक अनुभव से सदन और प्रदेश को लाभ मिलता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतांत्रिक तरीके से सदन में स्वस्थ बहस होगी और जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद देते हुए कहा कि सदन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलने का पूरा अवसर देगा और वह भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे।

खेतों में बाढ़ की गाद को लेकर बहस

शाहाबाद से विधायक राम करण ने बाढ़ से प्रभावित गांवों के खेतों में जमा गाद और रेत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई है, लेकिन सरकार किसानों को रेत हटाने की अनुमति नहीं दे रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जिन किसानों ने आवेदन किया है, वे तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए अनुमति नहीं दी गई। विधायक राम करण ने इसे गलत बताया और कहा कि पंजाब में किसानों को इसकी अनुमति दी गई है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भी सरकार से इस मामले में दोबारा विचार करने की मांग की। मंत्री बेदी ने बताया कि खेतों में 1 से 3 इंच गाद होने पर 7 दिन और ज्यादा होने पर 15 दिन में गाद हटानी होगी। इस स्थिति में किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा।

इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी खड़े हुए। हुड्डा ने पूछा कि क्या सरकार पंजाब की तरह कोई ठोस नीति लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव और हर किसान की समस्या पर नजर रखे हुए है और समाधान किया जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे भी उठे

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर जिले में जर्जर कॉलेज भवनों का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि रिपोर्ट मंगाई गई है और जहां-जहां जर्जर भवन है, वहां कार्रवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर मंत्री और विधायक के बीच बहस हुई, जिसमें मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ा।

हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने टीबी अस्पताल की खराब हालत पर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि नए भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है और दो साल में काम पूरा हो जाएगा।

पानी की समस्या पर चर्चा

रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने शहर में पीने के पानी की कमी और गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाया। मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि पाइपलाइन के लिए 16 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं और एक साल में काम पूरा हो जाएगा। असंध विधायक योगिंदर राणा ने भी अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिया।

अनिल विज ने शायराना अंदाज में दी बधाई

प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर शायराना अंदाज में बधाई दी। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर भी तंज कसा।

छोटा रहेगा विंटर सेशन

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि इस बार विंटर सेशन छोटा रखा गया है। नियमों के अनुसार अगला सत्र फरवरी में होना था, लेकिन सरकार ने तीन महीने पहले ही सत्र बुला लिया। उन्होंने पिछली सरकारों के समय कम दिनों के सत्र का भी जिक्र किया।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले व्यवसायिक वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश संख्या 94 के तहत अब मोटर कैब, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।

इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल-डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन (LCV/LGV) इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। CAQM के इस निर्देश का सीधा प्रभाव स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ेगा। उन्हें जल्द ही अपनी संपूर्ण डिलीवरी फ्लीट को CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलना होगा।

जानिए क्या हैं नए नियम?

हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से निम्नलिखित बदलाव प्रभावी होंगे:

• डिलीवरी और एग्रीगेटर्स: सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स अब अपने बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो-रिक्शा) ही शामिल कर पाएंगे।
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• पेट्रोल-डीजल पर रोक: पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) से चलने वाले किसी भी नए दोपहिया वाहन और चार पहिया LGV (N1 श्रेणी - 3.5 टन तक) को बेड़े में शामिल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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• नियमों में संशोधन: इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86-A में संशोधन किया गया है।
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जनता से मांगे गए सुझाव

सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (संख्या 13/9/2016-67 (1) दिनांक 11.12.2025) जारी किया है।

• यदि किसी व्यक्ति को इन नए नियमों से कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो वे राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।
• प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) द्वारा विचार किया जाएगा।
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सोनीपत में डीजल ऑटो चालकों की मीटिंग लेते हुए आरटीओ सुभाष चन्द्र।

सोनीपत में नहीं चलेंगे डीजल वाले ऑटो रिक्शा

सोनीपत के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सुभाष चन्द्र ने बताया कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सोनीपत जिले में डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। इस संबंध में डीजल ऑटो मालिकों के साथ बैठक हो चुकी है।

सभी ऑटो चालकों को अवगत कराया गया कि जिले में 31 दिसंबर 2025 तक डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से किसी भी डीजल ऑटो के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश संख्या 70 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य एनसीआर (NCR) क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। युवती से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपियों को गंजा करके घुमाने के मामले में हाईकोर्ट ने ये कार्रवाई की है। विज के अलावा हाईकोर्ट से अंबाला एसपी सहित 5 के खिलाफ हाईकोर्ट ने ये एक्शन लिया है।

2 दिन पहले ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन उस दिन नोटिस की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, आज फिर से इस मामले में सुनवाई की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज ये कार्रवाई की है।

यहां पढ़िए किस घटना पर जारी हुआ नोटिस

28 नवंबर को अंबाला में सब्जी मंडी के पास 26 नवंबर को युवती से छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल और धमकी देने के मामले में अंबाला कैंट थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीना की मंडी निवासी मुकुल, लव, हरि नगर निवासी संदीप, शुभम और बंगाली मोहल्ला निवासी राहुल के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए गंजा कर पैदल ही वारदात स्थल सहित बाजारों में घुमाया था। आरोपी भी कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दिए और बोले दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे।

विज ने लगाई थी फटकार

बाद में पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। युवती से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट थाना प्रभारी को तलब कर जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शहर में ऐसा नहीं होने दूंगा कि शहर में लड़कियां कही आ-जा न सकें। पीड़िता अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड निवासी युवती ने आरोप लगाया था कि वह रोजाना कंप्यूटर कोर्स करने के लिए राय मार्केट जाती है। रास्ते में मुकुल नाम का लड़का छेड़ता व पीछा करता है।

आरोपियों ने छेड़छाड़ के साथ किया अभद्र भाषा का प्रयोग

26 नवंबर को वह पैदल कंप्यूटर सेंटर जा रही थी तभी रामबाग रोड स्थित सब्जी मंडी पहुंची तो मुकुल ने पहले तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बाद में छेड़खानी करने लगा। जब रोका तो पीछा करके रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब माता-पिता पहुंचे तो युवक ने मजा चखाने की बात बोलकर धमकाया। तभी तीन युवकों ने आकर भाई व माता-पिता के साथ मारपीट की। जब उपचार के लिए कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचे तो युवक ने अपने दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।

हरियाणा में अब जिलों की संख्या 22 से 23 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये ऐलान किया है। हांसी में आयोजित विकास रैली में सीएम नायब सैनी ये बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज मैं हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। सीएम ने कहा कि सात दिन में हांसी को जिला बनाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। बता दें कि हांसी को जिला बनाने की मांग पहली बार जून 2013 में की गई थी। इसको लेकर हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति बनाई गई थी, जो लगातार जिला बनाने की मांग कर रही थी। नए जिले के बनने से अब हिसार जिले में दो सब-डिवीजन होंगे। हिसार और बरवाला, जबकि नए बने हांसी जिले में भी दो सब डिवीजन हांसी और नारनौंद होंगे।

सीएम ने किया था वादा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त 2024 को अनाज मंडी आयोजित जन आशीर्वाद रैली में हांसी को पूर्ण जिला बनाने का वादा किया था। हांसी को जिला बनाने की मांग पिछले 12 साल से उठाई जा रही है। जन आशीर्वाद रैली में सीएम ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हांसी में डीसी बैठेगा। अब सीएम ने हांसी की जनता से किया ये वादा पूरा कर दिया है।

घोषणा के साथ दी कई सौगातें

सीएम नायब सिंह ने ने सबसे पहले 61 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से बरवाला ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना हांसी शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को मजबूत करेगी। इसके अलावा, ढंढेरी गांव में 7.42 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित 33 केवी बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसी तरह, लोहारी राघो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से बने 33 केवी क्षमता वाले बिजली सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ। इन सब स्टेशनों से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध और मजबूत होगी, जिससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा।

IAS अफसर योगेश कुमार को करनाल म्यूनिसिपल कापोर्रेशन का कमिश्नर लगाया गया है। सुभिता ढाका को पलवल का ADC लगाया गया है। वहीं HCS अधिकारी गौरव कुमार को स्टेट इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी लगाया गया है।

अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर...

3 IAS और 5 HCS अफसरों को ADC की जिम्मेदारी...

• 2018 बैच की IAS अधिकारी सुभिता ढाका को पलवल का ADC लगाया गया है।
• 2021 के IAS अधिकारी सोनू भट्‌ट को गुरुग्राम का ADC लगाया गया है।
• 2021 बैच के IAS अधिकारी विवेक आर्य को कुरुक्षेत्र में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर योगेश कुमार मेहता को करनाल में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर प्रदीप कुमार को जींद में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर डॉ. सुशील कुमार को कैथल में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर विराट को अंबाला में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर तरुण कुमार को महेंद्रगढ़ में ADC लगाया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनालै समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलो का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा, तथा खिलाडिय़ों से मिलकर उनकी हौंसला अफजाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाडिय़ों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे। खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोडऩे का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे।

16,418 खिलाडिय़ों को 683.15 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। सरकार ने 231 खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देती हैं। इसके तहत अब तक 16 हजार 418 खिलाडिय़ों को 683 करोड़ 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाडिय़ों को मानदेय भी दिया जा रहा है।

राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाडिय़ों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाडिय़ों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं।

सीएम ने गजेंद्र फौगाट का प्रेरक गीत किया लॉन्च

सांसद खेल महोत्सव के भव्य मंच पर उस समय विशेष उत्साह और गर्व का वातावरण देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र फौगाट द्वारा लिखे व गाए गए प्रेरणादायी गीत हम मोदी जी के आह्वान पर मेडल लयावांगे का विधिवत शुभारंभ किया। गीत के लॉन्च के साथ ही पूरा पंडाल तालियों की गूंज और युवाओं के जोश से भर उठा। इस गीत की वीडियो प्रस्तुति में हरियाणा के उभरते हुए युवा खिलाडिय़ों के हौंसले, संघर्ष और जज्बे को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। वीडियो में ग्रामीण खेल मैदानों से लेकर बड़े मुकाबलों तक की झलक दिखाई गई है, जिसमें खिलाड़ी कड़ी मेहनत, अनुशासन और देश के लिए पदक जीतने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं।

लॉस एंजिल्स की तरफ बढ़ा रही हूं कदम: विनेश फोगाट

विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस मेरा आखिरी सफर था? लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से। यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर हटने की जरूरत थी। सालों में पहली बार, मैंने खुद को चैन की सांस लेने दी। दिल टूटना, बलिदान मेरे वो रूप जो दुनिया ने कभी नहीं देखे।

विनेश फोगाट ने लिखा है कि अनुशासन, दिनचर्या, संघर्ष यह सब मेरे अंदर बसा है। चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा मैट पर ही रह गया। कुश्ती को लेकर मेरा जोश कभी खत्म नहीं हुआ। मैं अब यहां निडर दिल और कभी न झुकने वाली भावना के साथ LA28 की ओर वापस कदम बढ़ा रही हूं। इस बार मैं अकेली नहीं चल रही हूं। मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक के इस सफर में मेरा छोटा सा चीयरलीडर।

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद फोगाट की अपील हुई थी खारिज

विनेश फोगाट को जब पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया। तब उन्होंने कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन में अपील की। इसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन कई बार सुनवाई में देरी हुई और इसी वजह से बाद में उनकी अपील खारिज कर दी गई। विनेश ने तीन बार ओलंपिक में हिस्सा, लेकिन वह एक बार भी मेडल नहीं जीत पाईं।

विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। इसके बाद बचपन से ही उन्होंने कुश्ती के मैदान पर कदम रख दिया था। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा वह हरियाणा में जुलाना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर साल 2024 में विधायक भी चुनी गई थीं।

सीएम सैनी ने बुधवार (10 दिसंबर) को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए.

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे.

FIR दर्ज कराने के लिए रेट फिक्स?

सर्पंचों का आरोप है कि SHO ने थाने में FIR लिखवाने तक के रेट फिक्स कर दिए थे।

• किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवानी हो, तो 1 लाख रुपए तक देने पड़ते थे।
• केस की गंभीरता के हिसाब से ये रेट बढ़ते-घटते थे।
• कई मामलों में SHO अपने दलालों के जरिए पीड़ित और आरोपी दोनों से पैसे वसूलता था, यानी जिसकी भी मजबूरी हो, वह पैसा भरकर थाने का काम करवा ले।

शिकायत में यह भी लिखा है कि कई बार SHO दोनों पक्षों से खाली कागज पर साइन करवा लेता था और बाद में अपनी मर्जी से जबरन समझौता कराता था।

“थानेदार भी मैं, मजिस्ट्रेट भी मैं…”

सर्पंचों ने बताया कि SHO नरेश कुमार अक्सर खुद को पूरी तरह शक्तिशाली बताकर लोगों को डराता था। वह कई बार कहता था—
“यहां थानेदार भी मैं हूं और मजिस्ट्रेट भी। जो मैं चाहूंगा, वही होगा।”

इस तरह वह न सिर्फ आम लोगों बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों तक को डरा-धमकाकर मनमानी फैसले करता था।

थाने में रात को पुलिसकर्मी नशे में मिलते थे

शिकायत में कई और गंभीर बातें लिखी गई हैं—

• रात में थाने में मौजूद कई पुलिसकर्मी नशे की हालत में होते थे।
• शिकायत लेकर आने वाले लोगों से बदसलूकी की जाती थी।
• कई बार उन्हें गाली-गलौज तक की जाती थी।
• और अगर कोई पैसे न दे पाए, तो उसकी शिकायत तक सुनने से इनकार कर दिया जाता था।

इस वजह से लोग थाने जाने से डरने लगे थे और कई ग्रामीण अपनी शिकायत दर्ज ही नहीं करवाते थे।

अवैध कारोबारियों से हर महीने वसूली

सर्पंचों के अनुसार SHO इलाके के नशा तस्करों, सट्टेबाजों और अन्य अवैध कारोबार करने वालों से हर महीने मोटी रकम वसूलता था। आरोप है कि गलत काम करने वालों को वह प्रोटेक्शन देता था और इसी वजह से उसकी अवैध कमाई तेजी से बढ़ती गई।

दावा किया गया है कि सात महीने की तैनाती में SHO नरेश कुमार ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर ली। कुछ सरपंचों ने यह भी कहा कि SHO ने अलग-अलग लोगों से 50–60 लाख रुपए तक की रिश्वत वसूली है।

इलाके की सुरक्षा पर ध्यान नहीं—विस्फोटक मिलने पर भी भनक नहीं लगी

सर्पंचों ने SHO पर सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हाल ही में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। हैरानी की बात यह है कि यह सामग्री थाने से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर रखी हुई थी, लेकिन SHO को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी गंभीर लापरवाही दर्शाता है।

संपत्ति और बैंक खातों की जांच की मांग

सर्पंचों ने पुलिस कमिश्नर से SHO की—

• चल-अचल संपत्ति
• बैंक खाते
• और कथित अवैध कमाई

की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर इस पूरे मामले की SIT से जांच कराई जाए, तो SHO के कई और “काले कारनामे” सामने आ जाएंगे।

पुलिस का जवाब—एसीपी को जांच सौंपी

इस पूरे मामले पर DCP अभिषेक जोरवाल का कहना है कि—

• सरपंचों की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय को मिल चुकी है।
• मामले की जांच ACP मुजेसर को सौंपी गई है।
• सरपंचों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे।
• जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

चलते ट्रक से अचानक धुआं निकलने लगा

रात के समय जब ट्रक किलोमीटर 48 के पास पहुंचा, तभी अचानक ट्रक के केबिन के सामने से धुआं उठता दिखा। यह देखकर ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोका और नीचे उतर गया। उसने पहले खुद बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग कुछ ही मिनटों में तेज़ी से फैल गई और पूरी कैबिन को चपेट में ले लिया।

आग इतनी तेज़ कि दूर से आसमान लाल दिखने लगा

आग इतनी भयानक थी कि कुछ दूरी पर चल रहे वाहन चालकों को भी आसमान में लाल और नारंगी रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। खतरा देखकर कई गाड़ियों ने दूर से ही रुककर इंतजार किया।

रात 10 बजे मिली सूचना, 18 मिनट में पहुंची Fire Brigade टीम

रात करीब 10 बजे कंट्रोल रूम को कॉल मिली कि KMP पर एक ट्रक में आग लगी है।
सूचना मिलते ही मानेसर फायर स्टेशन ऑफिसर ललित कुमार की टीम की दो दमकल गाड़ियां तुरंत रवाना हुईं।
ट्रैफिक होने के बावजूद Fire Brigade सिर्फ 18 मिनट में मौके पर पहुंच गई।

केबिन, टायर, फ्यूल टैंक और वायरिंग सब जलकर खाक

फायर टीम जब पहुंची तो ट्रक का:

• पूरा केबिन आग में जल रहा था
• सभी टायर फट चुके थे
• फ्यूल टैंक तक आग पहुंच गई थी
• वायरिंग पूरी तरह जल चुकी थी

ट्रक में भारी लोहा लदा होने के कारण उसे हटाना भी मुश्किल था और आग और बढ़ने का खतरा था।

फोम और पानी से Fire Brigade ने 30 मिनट में बुझाई आग

दमकल कर्मियों ने तुरंत फोम और पानी का इस्तेमाल शुरू किया।
करीब 30 मिनट की मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
आग इतनी तेज़ थी कि आसपास खड़े अन्य वाहन भी काफी दूर जाकर रुके थे।

आग कैसे लगी?— दो शक, जांच जारी

प्रारंभिक जांच में आग लगने के दो संभावित कारण सामने आए हैं:

• Short Circuit
• Engine Overheating

लेकिन फिलहाल सटीक वजह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।

सबसे बड़ी राहत— ड्राइवर बिल्कुल सुरक्षित

हादसे में कोई घायल नहीं हुआ।
सबसे बड़ी बात यह रही कि ड्राइवर ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली और किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगी।

क्रेन बुलाकर ट्रक को हटाया गया

आग बुझने के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से जले हुए ट्रक को हटवाया।
ट्रक हटने के बाद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक एक बार फिर सामान्य कर दिया गया।

कौन से जिले प्रभावित होंगे?
शीतलहर का असर खासकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकूला में देखने को मिलेगा। इन जिलों में ठंडी हवाओं के साथ दिन और रात दोनों में तापमान गिर सकता है।

तापमान में गिरावट
हरियाणा के कई शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार की रात गुरुग्राम में सबसे कम तापमान 3.5°C और हिसार में 4°C रिकॉर्ड हुआ। राज्य के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 6°C से नीचे चला गया।

दिन का तापमान भी सामान्य से कम है। भिवानी में सबसे अधिक तापमान 24.9°C रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहतक में दिन का पारा 21.9°C, गुरुग्राम में 21.9°C, नूंह में 24.4°C और हिसार में 23°C रहा।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, आगामी 3 दिनों में बादल होने की वजह से दिन का तापमान कम रहेगा, लेकिन रात का तापमान हल्का बढ़ सकता है। इसके बाद 8 दिसंबर से फिर से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, खासकर उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते।

विशेषज्ञ की राय
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. मदन लाल खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। 8 दिसंबर से रात का तापमान और गिर सकता है।

सारांश
हरियाणा में ठंड बढ़ने वाली है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और पंचकूला जिलों में अगले 3 दिनों तक ठंडी हवाएं चलेंगी और शीतलहर का असर रहेगा। लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़े पहनें और स्वास्थ्य का ख्याल रखें।

जानकारी के मुताबिक, चोरों ने सबसे पहले ATM का बाहरी शटर तोड़ा और फिर गैस कटर की मदद से मशीन को काटने की कोशिश की। हालांकि, ATM मशीन को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन नकदी निकालने में चोर कामयाब नहीं हो पाए। ATM लॉबी में गैस कटर भी बरामद हुआ, जिससे पुलिस को अंदेशा हुआ कि चोर चोरी करते समय उपकरण वहीं छोड़कर भाग गए।

हिटाची पेमेंट्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेंटेन किए जाने वाले इस ATM की ओर से एडवोकेट गौरव बैसला ने थाना कुंडली में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में ATM को हुए नुकसान, गैस कटर मिलने और चोरों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ड्यूटी पर मौजूद ASI कुलदीप ने मौके का निरीक्षण किया और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया। जांच अधिकारी और पुलिस टीम ने तकनीकी सबूत जुटाने के लिए स्थल का दौरा किया। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की भी जांच की जा रही है।

ATM चोरी की वारदात के पीछे सुरक्षा गार्ड की कमी भी बड़ी वजह मानी जा रही है। कई बार पुलिस प्रशासन ने बैंक ब्रांच मैनेजर को सुरक्षा गार्ड रखने के लिए नोटिस दिए, लेकिन कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही हैं। इस वजह से ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है।

सोनीपत पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ATM और बैंकिंग सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें।

यह फैसला इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पिछले दो सालों से हरियाणा लगातार चंडीगढ़ में अपनी नई Assembly Building की मांग कर रहा था और इस पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी थी।

क्यों खारिज हुआ प्रस्ताव?

पहले मिली थी जमीन देने की सहमति

जुलाई 2023 में चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा को करीब 10 एकड़ जमीन देने पर सहमति जताई थी।

·         यह जमीन IT Park के पास, Railway Light Point के नजदीक थी।

·         इसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹640 करोड़ आंकी गई थी।

हरियाणा ने स्वैप डील का प्रस्ताव रखा

हरियाणा ने बदले में पंचकूला के पास 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को देने की पेशकश की थी।

लेकिन जनवरी 2024 में चंडीगढ़ प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया।
Urban Planning Department की रिपोर्ट में कहा गया:

·         जमीन नीची है

·         बीच से नाला गुजरता है

·         कनेक्टिविटी खराब है

·         Public use के लिए उपयुक्त नहीं

यानी यह swap deal असफल हो गई।

आखिरकार केंद्र का निर्णय

कई महीनों की बातचीत के बाद गृह मंत्रालय ने साफ संकेत दे दिए कि यह मामला आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने हरियाणा से कहा है:

“आप चाहें तो प्रयास जारी रख सकते हैं, लेकिन केंद्र इस मुद्दे को आगे नहीं ले जाएगा।”

पंजाब का सख्त विरोध: “एक इंच जमीन नहीं देंगे”

जैसे-जैसे हरियाणा का यह प्रस्ताव आगे बढ़ रहा था, पंजाब ने इसका जोरदार विरोध शुरू कर दिया।
AAP के विधायक और अन्य नेताओं ने कहा:

·         “चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। हरियाणा यहां सिर्फ भवन का उपयोग करता है, मालिक नहीं है।”

·         पंजाब ने साफ कहा कि चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा के लिए कोई भी निर्माण कभी मंजूर नहीं किया जाएगा।

वर्तमान स्थिति

·         अभी पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ के साझा विधानसभा भवन का उपयोग करते हैं।

·         यह भवन मशहूर वास्तुकार Le Corbusier का बनाया हुआ है।

·         2016 में इसे UNESCO World Heritage का दर्जा मिला, इसलिए यहां नई बिल्डिंग बनाने पर कई तरह की सख्त पाबंदियां हैं।

मामला चर्चा में कैसे आया?

·         जुलाई 2022 में जयपुर में हुई Northern Zonal Council Meeting में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन देने की घोषणा की थी।

·         इसके बाद हरियाणा सरकार ने तेजी से प्रस्ताव तैयार किया, लेकिन पंजाब के विरोध और जमीन स्वैप फेल होने के कारण मामला अटक गया।

हरियाणा की क्या दलील थी?

सीएम नायब सिंह सैनी और राज्य सरकार का कहना था कि:

·         2026 में संभवत: Delimitation होने के बाद हरियाणा की Assembly Seats बढ़ सकती हैं।

·         ऐसे में नई और बड़ी विधानसभा की जरूरत पड़ेगी।

·         चंडीगढ़ दोनों राज्यों की साझा राजधानी है, इसलिए हरियाणा को अपना अलग भवन मिलना चाहिए।

लेकिन राजनीतिक विरोध, जमीन विवाद और केंद्र की अनिच्छा के चलते यह योजना रुक गई।

अब आगे क्या?

·         केंद्र ने साफ कर दिया है कि फिलहाल यह प्रस्ताव बंद है।

·         हरियाणा चाहे तो नए विकल्प खोज सकता है, लेकिन चंडीगढ़ में नई Assembly Building बनाना अब लगभग नामुमकिन माना जा रहा है।

·         पंजाब ने भी अपने रुख से साफ कर दिया है कि वह चंडीगढ़ में किसी भी नए निर्माण को लेकर बहुत सख्त रहेगा।

भारी नुकसान और कोई हताहत नहीं
सूत्रों के मुताबिक, फैक्ट्री में आग लगने के समय कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। आग के कारण लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फैक्ट्री में रखी तैयार प्लास्टिक बोतलें और कच्चा मटेरियल पूरी तरह जल गए।

फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे में काबू पाया
स्थानीय लोगों ने जैसे ही आग की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर दौड़ीं। आग का दायरा बहुत बड़ा था, इसलिए अंबाला कैंट, बराड़ा और साहा से कुल छह दमकल वाहन पहुंचाए गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब चार घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया।

स्थानीय लोग भी पहुंचे मदद को
आग लगते ही गांव के लोग मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों की मदद करने लगे। कुछ लोगों ने फैक्ट्री के बाहर रखे सामान को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश की, ताकि नुकसान कम हो सके।

धमाके जैसी आवाजें और भय का माहौल
आग में प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ धधकने लगे, जिससे बार-बार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दीं। इससे आसपास के इलाके में डर का माहौल बन गया।

आग लगने का कारण – शॉर्ट सर्किट की आशंका
दमकल विभाग और पुलिस की प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई गई है। फैक्ट्री की विद्युत प्रणाली पुरानी थी और कर्मचारियों ने पहले भी सुरक्षा को लेकर चेतावनियां दी थीं। आग का सही कारण जानने के लिए अब विस्तृत जांच जारी है।

जिला प्रशासन ने किया निरीक्षण
घटना के बाद जिला प्रशासन ने मौके का निरीक्षण किया और नुकसान का आकलन शुरू किया। प्रभावित क्षेत्र को सील कर दिया गया है और सुरक्षा कारणों से किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही।

गांव केसरी की इस फैक्ट्री में लगी आग ने ना केवल भारी आर्थिक नुकसान किया, बल्कि स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए चुनौती भी खड़ी कर दी। हालांकि, किसी के हताहत न होने की खबर ने राहत दी।

जमीन फ्रॉड का बड़ा मामला: तहसीलदार पर चार्जशीट, कई लोगों पर FIR के आदेश

रेवाड़ी के गांव बास रत्न्थल में स्वतंत्रता सेनानी की करीब 5 एकड़ जमीन को गलत तरीके से बेचने और राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का मामला सामने आया था।
इसमें कई लोगों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन पर अवैध कब्जा कराया और रिकॉर्ड बदला।

• मंत्री ने सेवानिवृत्त तहसीलदार जितेंद्र के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दिए।
• साथ ही जमीन सौदे में शामिल लोगों पर FIR दर्ज करने की भी हिदायत दी।
• मंत्री ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह मामला गांव रायपुरा निवासी श्रीराम की शिकायत पर सामने आया था, जिन्होंने बताया कि गाटा नंबर 387 और 388 की जमीन पर गलत ढंग से नाम चढ़ाए गए। इस पर एसडीएम को पहले ही जांच के निर्देश दिए जा चुके थे।

सनसिटी कॉलोनी में गंदे पानी की सप्लाई—मंत्री ने DTP को लगाई फटकार

बैठक में सनसिटी कॉलोनी के लोगों ने बताया कि उन्हें अशुद्ध और बहुत ज्यादा TDS वाला पानी मिलता है।
जब वे शिकायत करते हैं, तो DTP विभाग के अधिकारी कहते हैं कि अपने घर में RO लगवा लो—जिससे लोगों में भारी नाराजगी है।

• इस पर मंत्री विपुल गोयल ने रेवाड़ी के DTP मनीदीप सिहाग को कड़ी फटकार लगाई।
• कॉलोनी को जिस अधिकारी ने ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (OC) दिया था, उस पर चार्जशीट करने के आदेश दिए।
• साथ ही सनसिटी बिल्डर के खिलाफ भी पुलिस में FIR दर्ज करने के निर्देश जारी हुए।

मंत्री ने कहा, “इतने ज्यादा TDS वाला पानी कोई कैसे पी सकता है? यह जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है।”

नगर परिषद की जमीन पर अवैध कब्जे—मंत्री नाराज

नगर परिषद रेवाड़ी की कई जमीनों पर अवैध कब्जों का मामला भी सामने आया।

• मंत्री ने कहा कि नगर परिषद तुरंत अपनी जमीन का सर्वे कराए।
• जहां-जहां जरूरत है, वहां तारबंदी की जाए।
• खसरा नंबर 242 पर गलत तरीके से प्रॉपर्टी आईडी जारी होने की भी जांच के आदेश दिए।

दो युवा खिलाड़ियों की मौत का मुद्दा—मंत्री का बयान

बैठक में दो युवा खिलाड़ियों की मौत का मामला भी उठाया गया।
मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नायब सैनी, खिलाड़ियों के मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हैं और आरोपियों अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की गई है।

कुल 17 परिवादों की सुनवाई—फास्ट ट्रैक समाधान का निर्देश

इस बैठक में कुल 17 शिकायतों/परिवादों पर सुनवाई की गई। इनमें

• 10 नए मामले
• 7 पुराने लंबित मामले शामिल थे।

मंत्री ने विभागों को निर्देश दिया कि

• सभी शिकायतों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटारा हो।
• जनता से जुड़े मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

यह बैठक रेवाड़ी प्रशासन में चल रही गड़बड़ियों, लापरवाही और जनता की समस्याओं को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जमीन फ्रॉड से लेकर गंदे पानी, अवैध कब्जों और खिलाड़ियों की सुरक्षा तक—हर मामले में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब सिस्टम को बिल्कुल साफ और जवाबदेह बनाना होगा।

क्या है पूरा मामला?

शराब कारोबारी प्रवीण बंसल ने 6 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दी थी कि EASI सुशील कुमार उससे ₹2.5 लाख मंथली रिश्वत मांग रहा है। शिकायत के आधार पर अर्बन एस्टेट थाने में FIR नंबर 319 दर्ज हुई।

इसके बाद मामले की जांच बढ़ी और कई बड़े अफसरों के नाम इसमें सामने आने लगे।

ऑडियो सैंपल मैच – रिश्वत मांगना साबित

पुलिस ने कोर्ट की अनुमति से सुशील कुमार का वॉयस सैंपल लिया और उसे फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) भेजा।
FSL की रिपोर्ट में साफ आया कि:

·         शिकायतकर्ता द्वारा रिकॉर्ड की गई ऑडियो

·         सुशील कुमार के सैंपल से मैच हो गई।

इससे यह पुष्टि हो गई कि ऑडियो में सुशील कुमार ही रिश्वत मांग रहा था।

वीडियो में भी मौजूदगी पकड़ी गई

जांच में मिले वीडियो फुटेज में सुशील कुमार को ठेकेदार के ऑफिस में मौजूद पाया गया। यह वही समय माना गया है, जब रिश्वत की बातचीत और रुपए देने की प्रक्रिया चल रही थी।

5 मोबाइल फोन से बड़े सबूत मिले

चार्जशीट के मुताबिक, सुशील कुमार 5 अलग-अलग मोबाइल फोन इस्तेमाल करता था। इनसे मिले डेटा में पता चला कि सुशील:

·         IG वाई पूरन कुमार,

·         कई SHO,

·         और क्राइम यूनिट अधिकारियों

के लगातार संपर्क में था।
कॉल डिटेल्स से यह भी सामने आया कि वह कई लोगों से IGP के नाम पर पैसे मांगता था — चाहे ACR ठीक करवानी हो या ट्रांसफर रुकवाना हो।

8 FSL रिपोर्ट, पेन ड्राइव और 5000 MB डेटा

जांच टीम ने ऑडियो/वीडियो की फोरेंसिक जांच के लिए:

·         8 FSL रिपोर्ट,

·         पेन ड्राइव,

·         5000 MB का ऑडियो/वीडियो डेटा

·         कई आवाजों के सैंपल

को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है।

IGP वाई पूरन कुमार और ASI संदीप लाठर की आत्महत्याएँ

यह पूरा मामला और उस पर चल रही जांच उस समय और संवेदनशील हो गई जब:

·         7 अक्टूबर को IGP वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपने घर पर सुसाइड किया।

·         14 अक्टूबर को ASI संदीप लाठर ने भी रोहतक में आत्महत्या कर ली।

दोनों की मौतें FIR दर्ज होने और रिश्वत मामले के सामने आने के कुछ ही दिनों के भीतर हुईं, जिससे मामले को लेकर कई सवाल उठते रहे।

सुशील कुमार की ड्यूटी और उसकी गतिविधियाँ

चार्जशीट में बताया गया कि:

·         सितंबर 2021 में सुशील कुमार की टेंपरेरी ड्यूटी IPS वाई पूरन कुमार के पास लगाई गई थी।

·         इसके बाद कोई ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं हुआ, फिर भी वह लगातार IGP के साथ रहा।

·         इस दौरान सुशील कई लोगों से IGP के नाम पर पैसे मांगता था।

पहचान बदलकर सर्किट हाउस में छिपा था

रिश्वत मांगने के बाद और शिकायत दर्ज होते ही सुशील कुमार:

·         सर्किट हाउस के रूम नंबर 1 में छिपा हुआ था।

·         उसने अपनी पहचान रीडर महेश कुमार के नाम से बदली हुई थी।

·         पुलिस पूछताछ में उसने यह सब स्वीकार कर लिया।

चार्जशीट में लगे आरोप

EASI सुशील कुमार पर लगे मुख्य आरोप:

·         रिश्वत मांगना (Corruption)

·         एक्सटॉर्शन (जबरन वसूली)

·         सबूत मिटाने की कोशिश

·         अफसरों के नाम पर पैसे ऐंठना

·         ड्यूटी का गलत इस्तेमाल

चार्जशीट में कहा गया है कि सुशील शराब कारोबारी से ₹2.5 लाख मंथली मांगता था और अलग-अलग काम करवाने के नाम पर भी पैसा लेता था।

अगली सुनवाई

इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को एडिशनल सेशन जज कपिल राठी की कोर्ट में होगी।

अब थार मालिक ने आरोप लगाया है कि इस बयान के चलते उसका और उसके परिवार का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोग ताने मार रहे हैं और उसकी सोशल इमेज खराब हो गई है। इसी वजह से उसने अपनी गाड़ी चलाना भी बंद कर दिया।

DGP ने क्या कहा था?

8–9 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा DGP ओपी सिंह ने कहा—

·         “Police सब गाड़ियों को नहीं पकड़ेगी… सिर्फ Thar और Bullet वालों को पकड़ेंगे।”

·         “Thar और Bullet से सारे बदमाश चलते हैं।”

·         “जिसके पास Thar होगी… उसका mind-set ही ऐसा होता है।”

·         “Thar गाड़ी नहीं, एक statement है… कि हम ऐसे हैं। मजे थोड़े ना होंगे—दादागिरी भी हो और फंसें भी ना?”

इस बयान पर वहां मौजूद कई लोग हंस पड़े और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

थार मालिक ने क्यों भेजा नोटिस?

गुरुग्राम के सेक्टर-102 के रहने वाले सर्वो मित्र नाम के व्यक्ति ने अपने वकील वेदांत वर्मा के जरिए DGP को लीगल नोटिस भेजा है।

नोटिस में उन्होंने कई बातें लिखी हैं:

जनवरी 2023 में खरीदी थी 30 लाख की थार

उन्होंने लिखा कि उन्होंने 30 लाख रुपये से ज्यादा देकर Thar LX Hard-Top (HR26-EZ-6161) खरीदी थी।
गाड़ी परिवार और लॉन्ग ड्राइव के लिए ली थी क्योंकि वह मजबूत और आरामदायक है।

बयान के बाद मजाक और ताने शुरू

सर्वो मित्र का कहना है कि DGP के बयान के बाद:

·         रिश्तेदार, पड़ोसी और जान-पहचान वाले मजाक उड़ाने लगे

·         सोशल मीडिया पर लोग ताने देने लगे

·         समाज में उनकी गलत छवि बनने लगी

इस मानसिक दबाव की वजह से उन्होंने थार चलाना बंद कर दिया।

परिवार भी शर्मिंदगी झेल रहा

उन्होंने बताया कि उनके दो बेटे—
एक कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा नौकरी करता है।
दोनों को भी लोग चिढ़ाने लगे कि “तुम्हारे पापा भी बदमाशों वाली गाड़ी चलाते हैं?”

उनका कहना है कि DGP का बयान पूरे “थार मालिक समुदाय” को बदनाम करता है।
ये “Group Defamation” है, जो कानून के मुताबिक अपराध माना जाता है।

नोटिस में क्या मांगा गया?

सर्वो मित्र ने DGP OP सिंह से मांग की है कि:

·         15 दिनों के भीतर लिखित में, बिना शर्त माफी मांगें

·         अपना बयान वापस लें

अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 356 और अन्य प्रावधानों के तहत सिविल और क्रिमिनल केस करेंगे।

इस विवाद पर राजनीति भी गर्म

DGP के बयान के बाद राजनीति भी गरमा गई।

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने X (Twitter) पोस्ट में CM नायब सैनी और पूर्व CM मनोहर लाल को टैग करते हुए पूछा:

“क्या आपने कभी थार या बुलेट चलाई है?”

उन्होंने तीन तस्वीरें भी पोस्ट कीं—

1.      वे खुद बुलेट चलाते हुए

2.      मनोहर लाल खट्टर बुलेट पर

3.      राहुल गांधी और तेजस्वी यादव SUV में

ऊपर DGP का बयान लिखा था—
“थार और बुलेट से बदमाश चलते हैं।”
नीचे सवाल—
“तो क्या ये सभी भी…?”

इस पर सोशल मीडिया में खूब बहस हुई।

DGP का पक्ष क्या है?

DGP OP सिंह ने सड़क हादसों और रात-रातभर चलने वाले pub/night-life culture पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि:

·         थार और बुलेट वाले कई लोग स्टंट करते हैं

·         ड्रिंक-ड्राइव, ओवरस्पीडिंग और नशे में चालन के मामले बढ़ रहे हैं

·         इसलिए इन वाहनों पर extra vigilance चाहिए

हालांकि उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि उनका बयान किसी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाता है।

विवाद क्यों बढ़ा?

इस मामले में दो बड़े मुद्दे सामने आए—

1.Vehicle Profiling

लोगों का कहना है कि किसी खास गाड़ी को चलाने वालों को “बदमाश” कहना गलत है।
हर Thar मालिक अपराधी नहीं होता।

2. Social Image & Mental Harassment

DGP जैसे उच्च अधिकारी के बयान से लोगों के बीच गलत संदेश जाता है।
कई लोग इसे सोशल स्टिग्मा मान रहे हैं।

आगे क्या हो सकता है?

·         DGP माफी मांगते हैं या नहीं—यह देखना होगा।

·         अगर मामला कोर्ट जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण केस बन सकता है:
क्या किसी अधिकारी का बयान “मानहानि” माना जा सकता है?

·         इससे “vehicle-based stereotyping” पर भी कानूनी बहस हो सकती है।

अभिषेक का बड़ा भाई रितेश, जो खुद भी डिलीवरी का काम करता है, ने बताया कि अभिषेक रोज की तरह सामान डिलीवर करने जा रहा था। तभी अचानक एक कार उसके पास आकर रुकी और उसमें से कई युवक हथियारों के साथ बाहर कूद पड़े।

हमले से एक हफ्ते पहले मिली थी जान से मारने की धमकी

रितेश ने बताया कि लगभग एक सप्ताह पहले एक अनजान नंबर से उसे धमकी भरी कॉल आई थी। फोन करने वाले ने कहा था—
“रितेश, तुझे तो मारेंगे ही… पूरे परिवार को देख लेंगे।”

रितेश ने इस धमकी की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में की थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस ने तभी गंभीरता दिखाई होती तो यह घटना शायद टल सकती थी।

अभिषेक पर हमला कैसे हुआ? – CCTV फुटेज में साफ दिखा खौफनाक मंजर

• कार जैसे ही अभिषेक के पास पहुंचती है, चलती कार से दो युवक कूदकर बाहर आते हैं।
• कुछ ही सेकेंड में 5-6 लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं।
• एक हमलावर के हाथ में चमकती हुई कुल्हाड़ी नजर आती है।
• हमलावर सबसे पहले सिर पर कुल्हाड़ी से वार करता है।
• फिर हाथ, पीठ और पैरों पर लगातार लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है।
• अभिषेक खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ता है।

स्थानीय लोग चिल्लाना शुरू करते हैं तो हमलावरों को लगता है कि अभिषेक मर गया है। इसके बाद सभी आरोपी उसी कार में बैठते हैं और तेज रफ्तार से फरार हो जाते हैं।

CCTV फुटेज में उनकी कार और नंबर प्लेट भी साफ दिखाई दे रही है।

गंभीर हालत में ICU में भर्ती, वेंटिलेटर पर जिंदगी-मौत की लड़ाई

घायल अभिषेक को तुरंत मानेसर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार—

• कुल्हाड़ी के गहरे घाव
• हाथ पूरी तरह टूट गया
• शरीर पर 20 से ज्यादा गंभीर चोटें
• भारी खून बहने से स्थिति बेहद नाजुक

डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया है और उसकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। फिलहाल वह बयान देने की स्थिति में नहीं है।

रितेश का दावा – असल टारगेट मैं था, भाई अकेला मिला इसलिए हमला किया

रितेश ने कहा: “हमलावर मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन भाई अकेला मिला तो उसी पर हमला कर दिया।”

परिवार सदमे में है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।

पुलिस की कार्रवाई – CCTV के आधार पर जांच जारी

सेक्टर-10 थाना पुलिस ने बताया कि—

• घटना की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है
• हमलावरों की कार का नंबर ट्रेस किया जा रहा है
• कई टीमें गठित की गई हैं
• जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा

पुलिस इस मामले को गंभीर अपराध मानकर जांच कर रही है।

लोगों में गुस्सा – डिलीवरी बॉयज व कैब ड्राइवरों की सुरक्षा पर सवाल

हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य करने की बात कही थी, लेकिन इस तरह की बढ़ती घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

पिछले महीनों में भी गुरुग्राम में डिलीवरी एजेंट्स पर हमले के मामले सामने आए हैं, जिससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया है।

यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, बल्कि शहर में बढ़ती गुंडागर्दी, सुरक्षा की कमी और पुलिस के ढीले रवैये की बड़ी मिसाल बन रहा है।

डिलीवरी बॉयज, जो दिन-रात लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाते हैं, आज खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

अभिषेक की जिंदगी अभी खतरे में है और परिवार को न्याय की उम्मीद है।

ब्रह्मसरोवर से महोत्सव की शुरुआत

राजनाथ सिंह सबसे पहले ब्रह्मसरोवर पहुँचे जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और पुरुषोत्तमपुरा बाग में चल रहे गीता यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। यहीं पर उन्हें हरियाणा की परंपरा के अनुसार हरियाणवी पगड़ी भी पहनाई गई।

हरियाणा पवेलियन और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन

इसके बाद रक्षा मंत्रालय की टीम के साथ राजनाथ सिंह ने

• हरियाणा पवेलियन
• मध्य प्रदेश पवेलियन
• और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी

का उद्घाटन किया। इस बार मध्य प्रदेश पार्टनर स्टेट है, इसलिए उनकी संस्कृति और कला को भी बड़े स्तर पर दिखाया जा रहा है।

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय गीता सेमिनार

रक्षा मंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी पहुँचे, जहाँ उन्होंने तीन दिनों तक चलने वाले International Gita Seminar का शुभारंभ किया।
इस सेमिनार में देश-विदेश के विद्वान गीता के सामाजिक, नैतिक और आधुनिक समय में उपयोगी पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
इस बार “Gita Ethics in Digital Age” और “Ecology & Co-existence” जैसे विषय भी शामिल हैं, जो युवाओं के लिए उपयोगी माने जा रहे हैं।

सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम

महोत्सव में लोगों की बड़ी संख्या को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा इंतज़ाम बहुत मजबूत किए हैं।

• चप्पे-चप्पे पर पुलिस और स्पेशल फ़ोर्स तैनात
• केवल प्रशासन द्वारा जारी आई-कार्ड वाले लोग ही मुख्य कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर सकते हैं
• कई IPS और HCS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है

1 दिसंबर तक चलेगा महोत्सव

IGM का मुख्य कार्यक्रम आज से शुरू होकर 1 दिसंबर तक चलेगा।
इस बार 50 से ज़्यादा देशों में भी गीता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे यह महोत्सव अंतरराष्ट्रीय पहचान पा रहा है।

कल आएंगे PM नरेंद्र मोदी

मंगलवार, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर पहुँचेंगे।
वे यहाँ

• श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस
  को समर्पित एक बड़े समागम में शामिल होंगे।

ज्योतिसर में 155 एकड़ में विशाल पंडाल तैयार किया गया है और लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा संगत के आने की संभावना है।

इस बार महोत्सव की खास बातें

• ब्रह्मसरोवर पर भव्य सजावट और विशेष पूजा
• हरियाणा और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक झलक
• अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनार और सांस्कृतिक कार्यक्रम
• युवाओं के लिए गीता के आधुनिक संदेश
• बड़े स्तर पर डिजिटल कवरेज

हरियाणा के पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम के स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी सेंटर में खिलाड़ियों की डाइट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यह सेंटर बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और बैडमिंटन जैसे गेम्स के खिलाड़ियों को ओलिंपिक स्तर तक तैयार करने के लिए बनाया गया है। लेकिन यहां पिछले कई दिनों से जो हालात हैं, वह खिलाड़ियों के करियर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।

डाइट चार्ट में 40 पौष्टिक चीज़ें, लेकिन असल में सिर्फ दाल-चावल-रोटी

सेंटर के डाइट चार्ट में रोज़ाना के लिए लगभग 40 तरह के हेल्दी आइटम लिखे गए हैं—जैसे अंडे, पनीर, दूध, फल, ड्राई फ्रूट, स्प्राउट्स, चिकन, मटन और कई तरह की दाल-सब्जियां।
लेकिन खिलाड़ियों के मुताबिक और मौके पर पहुंची टीम ने पाया कि ज़मीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है।
यहां बाहर से टिफिन मंगाकर केवल दाल-चावल-सब्जी और रोटी दी जा रही है।

खिलाड़ी खुलकर सामने आने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने करियर पर असर पड़ने का डर है। लेकिन ऑफ कैमरा कोच और खेल से जुड़े लोगों ने बताया कि करीब 25 दिन से हालात खराब हैं।

मैस बंद – पेमेंट विवाद में फंसा पूरा सिस्टम

पहले यहां की मैस में न्यूट्रीशियनिस्ट के चार्ट के हिसाब से खाना बनता था।
लेकिन मैस ठेकेदार और खेल विभाग के बीच पेमेंट का विवाद शुरू हो गया।
विभाग के ऊपर ठेकेदार का करीब 2 करोड़ रुपये का बिल बकाया बताया जा रहा है।
इसी वजह से मैस ठेकेदार ने 24 अक्टूबर से खाना देना बंद कर दिया।

तीन दिन तक सिर्फ आश्वासन पर काम चलाया गया, लेकिन जब पेमेंट नहीं मिली, तो पूरी तरह सप्लाई रोक दी गई।

अब टिफिन सर्विस से चल रहा काम

मैस बंद होने के बाद खेल विभाग ने अस्थायी तौर पर Himalayan Kitchen नाम की टिफिन सर्विस से खाना मंगवाना शुरू किया।
यह सर्विस दो बहनें चलाती हैं और वे सिर्फ

·         दाल

·         चावल

·         एक सब्जी

·         रोटी
सप्लाई कर रही हैं।
इसके लिए वे 150 रुपये प्रति डाइट चार्ज कर रही हैं।

खेल निदेशक का दावा निकला झूठा

खाने की स्थिति पर जब दैनिक भास्कर ऐप ने खेल विभाग के निदेशक IAS संजीव वर्मा से बात की, तो उन्होंने कहा कि—
“पिछले 4 दिन से खिलाड़ियों को न्यूट्रीशियनिस्ट के डाइट चार्ट के अनुसार खाना मिल रहा है। मैस विभाग खुद चला रहा है और 6 कुक रखे हैं।”

लेकिन जब मीडिया टीम ने

·         16 नवंबर की रात और

·         17 नवंबर को लंच टाइम
पर जाकर जांच की, तो हर बार Himalayan Kitchen की गाड़ी टिफिन लेकर आती मिली।

यानी डिपार्टमेंट के दावे और ग्राउंड रिपोर्ट में जमीन-आसमान का फर्क है।

न्यूट्रीशियनिस्ट का असल डाइट चार्ट कैसा था?

1. Early Morning (5:30 AM)

चाय-बिस्किट, ग्रीन टी, कॉफी, रोस्टेड पीनट/चना, स्प्राउट्स आदि – दिन के हिसाब से अलग-अलग।

2. Breakfast (7:30–9 AM)

दूध, मूसली, कॉर्नफ्लेक्स, दलिया, ओट्स, इडली-सांभर, चीला, परांठा, अंडे और पनीर, सीजनल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, स्प्राउट्स – एक दिन में कई विकल्प।

3. Lunch (1–2:30 PM)

कई तरह की दालें, 2–3 सब्जियां, पनीर, सलाद, चावल, रोटी, दही, कभी-कभी मटन आदि।

4. Dinner (7–7:30 PM)

चिकन, फिश, पनीर करी, दाल, सब्जी, सलाद, रोटी, चावल और रोज़ कोई न कोई स्वीट—जैसे आइसक्रीम, खीर, रसगुल्ला।

यानी खिलाड़ियों के लिए भरी हुई न्यूट्रीशन डाइट तय की गई थी, लेकिन अब इनमें से कुछ भी नहीं दिया जा रहा।

टेंडर विवाद की तीन बड़ी बातें

1. दिसंबर 2025 तक का टेंडर था

जनवरी 2024 में राकेश तोमर को मैस का टेंडर दिया गया था। यह दिसंबर 2025 तक चलना था।

2. करीब 2 करोड़ रुपये बकाया

हर महीने सेंटर का मैस बिल लगभग 17–18 लाख रुपये आता है।
ठेकेदार के मुताबिक विभाग ने एक साल से पैसा नहीं दिया।

3. टेंडर शिकायतों के आधार पर रद्द

14 नवंबर को ठेका रद्द कर दिया गया।
विभाग का कहना है—“5 खिलाड़ियों ने खाने की क्वालिटी की शिकायत की थी।”
लेकिन ये शिकायतें हर बार उन्हीं 5 खिलाड़ियों द्वारा भेजी गई थीं।

50-50 सीटों वाला एक्सीलेंसी सेंटर – लेकिन खाना सिस्टम फेल

यह सेंटर खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने का बड़ा प्रोजेक्ट है।

·         बॉक्सिंग – 50 सीट

·         एथलेटिक्स – 50 सीट

·         बैडमिंटन – 50 सीट

रहना, खाना, ट्रेनिंग—all government supported.

लेकिन मैस बंद होने और टिफिन पर निर्भरता के कारण खिलाड़ियों का न्यूट्रीशन लेवल खतरनाक तरीके से गिर सकता है, जो उनके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है।

निष्कर्ष: “डाइट चार्ट में सपने, प्लेट में सिर्फ दाल-रोटी”

स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी सेंटर खिलाड़ियों को ओलिंपिक तक पहुंचाने का दावा करता है,
लेकिन जब बेसिक न्यूट्रीशन ही नहीं मिलेगा,
तो खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ पाएंगे?

पेमेंट विवाद, गलत दावे और मैनेजमेंट की कमियों ने
खिलाड़ियों की डाइट और भविष्य—दोनों को खतरे में डाल दिया है।

यह मामला उस समय सामने आया जब हरियाणा के एक रिटायर कर्मचारी के प्राइवेट बैंक अकाउंट से अचानक 6,63,688 रुपये काट लिए गए। बैंक ने इसे “Excess Pension Recovery” यानी अतिरिक्त पेंशन की वसूली बताया। लेकिन न तो इसके बारे में पहले कोई सूचना दी गई और न ही पेंशनर की सहमति ली गई।

मामला कैसे शुरू हुआ?

हरियाणा के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
उनके अकाउंट से लाखों रुपये काट लिए गए थे।
वकीलों — रमन बी. गर्ग, मयंक गर्ग और नवदीप सिंह — ने कोर्ट में बताया कि:

·         बैंक ने बिना नोटिस पैसे काट लिए

·         न कोई लिखित अनुमति ली

·         यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है

कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि पेंशन से इस तरह की वसूली गैरकानूनी है।

हाईकोर्ट की बड़ी बातें

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की बेंच ने कहा:

1. लिखित सहमति जरूरी

किसी भी पेंशनर की पेंशन से पैसे तभी काटे जा सकते हैं जब:

·         वह खुद रिक्वेस्ट करे

·         या वह स्पष्ट लिखित सहमति दे

बिना सहमति कोई भी कटौती अवैध है।

2. RBI को निर्देश

कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कहा:

·         सभी बैंकों और एजेंसियों को आदेश जारी किए जाएं

·         पेंशनर को बिना बताए या बिना अनुमति एक भी रुपया नहीं काटा जाएगा

कोर्ट ने इसे पेंशनर की आर्थिक गरिमा (financial dignity) पर सीधी चोट बताया।

3. अचानक कटौती से जिंदगी प्रभावित

कोर्ट ने कहा कि:

·         पेंशनर अपनी मासिक पेंशन पर ही रोज़मर्रा का घर खर्च और मेडिकल खर्च चलाते हैं

·         अचानक पैसे काटने से उनका पूरा financial balance बिगड़ जाता है

·         पहले से बनी प्लानिंग टूट जाती है

·         कई बार तो जरूरी दवाइयों और इलाज पर असर पड़ जाता है

कोर्ट ने कौन-कौन से नियम बताए?

पंजाब सिविल सेवा नियम – Rule 2.2(a)

·         पेंशन से वसूली तभी हो सकती है
जब पेंशनर खुद माँगे या लिखित सहमति दे

·         वरना कोई deduction नहीं हो सकती

हरियाणा पेंशन नियम 2016 – Rule 11

·         बिना लिखित सहमति
कोई भी बैंक या विभाग पेंशन काट नहीं सकता

कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों के नियम स्पष्ट रूप से सहमति को अनिवार्य बनाते हैं।

कोर्ट का संदेश: पेंशन सिर्फ पैसा नहीं, सम्मान है

जस्टिस बराड़ ने कहा कि:

·         रिटायरमेंट के बाद पेंशन का उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा और भावनात्मक स्थिरता देना है

·         बिना जानकारी के बड़ी रकम काटना इस उद्देश्य को कमजोर करता है

·         यह रिटायर व्यक्ति की इज्जत और जीने की सुरक्षा को प्रभावित करता है

इस फैसले का असर

इस आदेश के बाद:

·         अब कोई भी बैंक या एजेंसी मनमानी नहीं कर सकेगी

·         पेंशनभोगियों को बिना बताए Deduction नहीं होगा

·         पहले नोटिस, फिर सहमति — इसके बिना वसूली नहीं

इस फैसले ने लाखों पेंशनरों को बड़ी राहत दी है।

बैठक में कौन-कौन शामिल होंगे

इस बैठक में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। परिषद में ये राज्य / प्रदेश हैं: हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री इस साल इस परिषद के उपाध्यक्ष हैं क्योंकि यह पद साल दर साल घुमावदार होता है।

एजेंडा: क्या-क्या चर्चा होगी

बैठक में कई बड़े और संवेदनशील मुद्दों पर मंथन किया जाना है। इनमें प्रमुख हैं:

·         यौन अपराधों की जांच: महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की तेज़ और प्रभावी जांच पर ज़ोर।

·         फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालय (FTSC): यौन अपराधों के मामलों को जल्दी निपटाने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना।

·         आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ERSS-112): हरियाणा समेत अन्य राज्यों में आपातकालीन कॉल रिस्पॉन्स सिस्टम के बेहतर संचालन की योजना।

·         ग्रामीण बैंकों की पहुंच: हर गांव में भौतिक बैंकिंग सुविधाएँ (brick-and-mortar बैंक) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव, ताकि लोग बैंकिंग सेवाओं के करीब हों।

·         क्षेत्रीय विकास: पोषण (nutrition), शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जो क्षेत्र के सामान्य हित में हैं।

क्षेत्रीय परिषद का महत्व

·         उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पांच ज़ोनल काउंसिलों में से एक है, जिसे States Reorganisation Act, 1956 (धारा 15-22) के तहत बनाया गया था।

·         यह परिषद अधिकतर एक सलाहकार (advisory) संस्था होती है, लेकिन यह राज्यों और केंद्र के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

·         हर परिषद के अंदर मुख्य सचिवों की एक स्थायी समिति होती है, जो पहले प्रस्तावों पर काम करती है, और फिर उन्हें पूरी परिषद की बैठक में आगे बढ़ाती है।

·         पिछले 11 सालों में, इस और अन्य क्षेत्रीय परिषदों की कुल 63 बैठकें और उनकी समितियों की बैठकें हो चुकी हैं।

·         प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “Team Bharat” विज़न भी इसी तंत्र से जुड़ा हुआ है — क्योंकि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, और क्षेत्रीय परिषदें इसी सहयोग की नींव हैं।

सुरक्षा और तैयारी

फरीदाबाद प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीएमओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) पहले से ही बैठक के लिए सुरक्षा-व्यवस्था, यातायात प्रबंध, आवास और आपातकालीन व्यवस्थाओं (एमरजेंसी सर्विस) पर कड़ी तैयारी कर रहे हैं।

“दिल्ली ब्लास्ट” वाली बात पर क्या कहना है

आपके सवाल में “दिल्ली ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन” का ज़िक्र है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स में ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है कि यह बैठक खास तौर पर उस धमाके की जांच पर आधारित हो। ज्यादातर समाचार में कहा गया है कि एजेंडा में यौन अपराध, आपातकालीन प्रतिक्रिया, क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दे हैं — न कि सिर्फ़ दिल्ली धमाके की इन्वेस्टिगेशन।

यह तापमान हरियाणा को North और Central India के उन टॉप 10 ठंडे स्थानों में शामिल कर रहा है, जहां न्यूनतम तापमान सबसे नीचे रिकॉर्ड हुआ।

हिसार–महेंद्रगढ़ सबसे ठंडे, सिरसा सबसे गर्म

रविवार की रात हिसार और महेंद्रगढ़ हरियाणा के सबसे ठंडे इलाके रहे।

·         हिसार: 6.8°C

·         महेंद्रगढ़: 6.9°C

वहीं दिन के समय सबसे ज्यादा तापमान सिरसा में 28.4°C रिकॉर्ड हुआ।

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन सुबह और देर रात की ठंड लगातार बढ़ रही है। यह संकेत है कि हरियाणा धीरे-धीरे सर्दी की चपेट में आ रहा है।

सुबह धुंध + Pollution का असर

सुबह के समय हल्की धुंध दिखने लगी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह धुंध सिर्फ ठंड की वजह से नहीं, बल्कि हवा में बढ़ रहे Pollution का भी असर है।
इससे लोगों को सुबह के समय धुंधलापन और हल्की ठिठुरन महसूस हो रही है।

19 नवंबर से मौसम में बदलाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 19 नवंबर से मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिलेगा।

·         आसमान में बादल छाए रहेंगे

·         ठंड और बढ़ेगी

·         लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है

यानी आने वाले दिनों में सर्दी का असर और तेज़ होगा।

18 नवंबर तक शुष्क मौसम — कृषि विश्वविद्यालय

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि:

·         18 नवंबर तक मौसम शुष्क रहेगा

·         उत्तर और उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी

·         सुबह और शाम ठंड बढ़ेगी

·         दिन में हल्की गर्माहट बनी रह सकती है

रात में तापमान गिरता रहेगा, जिससे ठंड और महसूस होगी।

आने वाले दिनों का तापमान (Forecast)

·         दिन का तापमान: 25°C से 29°C

·         रात का तापमान: 6°C से 10°C

दिन में थोड़ा गर्म महसूस हो सकता है, लेकिन रातें और ज्यादा ठंडी होंगी।

IMD चंडीगढ़ का अपडेट

IMD के अनुसार:

·         अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन यह सामान्य से 2°C कम रिकॉर्ड हुआ

·         हरियाणा का सबसे गर्म स्थान: सिरसा (28.4°C)

·         सबसे ठंडा स्थान: हिसार (6.8°C)

राज्य में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है और weather साफ रहेगा।

किसानों और आम लोगों के लिए सलाह

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि

·         सुबह और देर रात के समय ठंडी हवाओं से बचें

·         धुंध व प्रदूषण से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें

·         बुजुर्गों और बच्चों को सुबह बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए

किसानों को सलाह दी गई है कि वे सुबह की ठंड को ध्यान में रखते हुए खेतों में सिंचाई व अन्य गतिविधियों की प्लानिंग करें।

Al-Falah University की पार्किंग से मिली संदिग्ध कार

फरीदाबाद पुलिस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने काले रंग की Maruti Brezza बरामद की है, जो यूनिवर्सिटी की पार्किंग में बंद मिली।
शुरुआती जांच में यह कार दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़ी पाई जा रही है।

सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल ब्लास्ट की प्लानिंग और कई गतिविधियों को छुपाने के लिए किया गया हो।

ब्लास्ट के अगले ही दिन एक और कार बरामद

सोमवार को दिल्ली के लाल क़िले के पास Hyundai i20 में हुए ब्लास्ट के बाद जांच टीम को अगले ही दिन फरीदाबाद के कंडावली गांव में एक और कार मिली, जो इस मॉड्यूल का हिस्सा बताई जा रही है।

कार को तुरंत सीज़ किया गया और बम स्क्वाड को बुलाया गया।
एक व्यक्ति जिसने यह कार गांव में खड़ी की थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद में उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया।

ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की मौत

इस हमले में घायल एक और व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।
इसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है।

सरकार ने इसे आतंकी हमला घोषित कर दिया है।

आतंकी मॉड्यूल की बड़ी साज़िश — 32 जगह ब्लास्ट की योजना

जांच एजेंसियों के सूत्र बताते हैं कि इस मॉड्यूल का प्लान सिर्फ एक ब्लास्ट तक सीमित नहीं था।
आरोपियों ने 32 और लोकेशंस पर धमाके करने की साज़िश बनाई हुई थी।

इससे यह साफ है कि यह एक वेल-ओर्गनाइज़्ड और हाई-फंडेड टेरर प्लान था।

‘व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल’: डॉक्टरों की गिरफ्तारी

इस केस में अब तक दो डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है—

·         Dr. Umar Un Nabi

·         Dr. Shaheen Shahid

ये दोनों डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े थे।

जांच में सामने आया कि इन लोगों ने ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों के लिए 26 लाख रुपये एकत्र किए थे।
इस कारण मीडिया इस ग्रुप को “White-Collar Terror Module” बता रही है, क्योंकि ये पढ़े-लिखे प्रोफेशनल थे।

यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई — AIU ने सदस्यता रद्द की

Association of Indian Universities (AIU) ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप रद्द कर दी है।
यह कार्रवाई सीधे ब्लास्ट केस से जुड़े विवादों और जांच को देखते हुए की गई।

NAAC ने भी यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा

जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर NAAC ग्रेड A दिखा रही थी, जबकि यह ग्रेड पहले ही expire हो चुका था।
इस मामले में NAAC ने show-cause notice जारी किया है और स्पष्टीकरण माँगा है।

8 प्रोफेसरों ने दिया इस्तीफ़ा – मैनेजमेंट ने स्वीकार नहीं किया

ब्लास्ट केस की जांच तेज़ होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहे लगभग 8 प्रोफेसरों ने अपने पदों से इस्तीफ़ा दे दिया।
सूत्रों के मुताबिक इन प्रोफेसरों पर भी संदेह है कि वे किसी तरह इस मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं।

हालाँकि, यूनिवर्सिटी ने इन इस्तीफ़ों को स्वीकार नहीं किया है।

2,900 किलो संदिग्ध सामग्री बरामद

जांच टीम को फरीदाबाद में एक किराये के घर से 2,900 किलो विस्फोटक बनाने वाली सामग्री मिली है।
यह अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी में से एक है, जो साबित करती है कि मॉड्यूल बहुत बड़ा और ख़तरनाक था।

निष्कर्ष: जांच जारी — और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं

दिल्ली ब्लास्ट केस अब सिर्फ एक ब्लास्ट की जांच नहीं है।
यह एक बड़े, सुनियोजित आतंकी नेटवर्क की परतें खोल रहा है, जिसमें

·         डॉक्टर,

·         यूनिवर्सिटी कर्मचारी,

·         और कई अन्य लोग
शामिल पाए जा रहे हैं।

जांच एजेंसियाँ आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी तथा खुलासे कर सकती हैं।

राज्य की पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, होटल, धर्मशाला और सार्वजनिक जगहों पर लगातार चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिसकर्मियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं और सभी अधिकारियों को जिले से बाहर जाने से पहले अनुमति लेने को कहा गया है।

हरियाणा के जिलों में स्थिति

·         फरीदाबाद: शहर के अलग-अलग हिस्सों में पुलिस गश्त कर रही है। फतेहपुर तगा गांव में घरों और दुकानों की तलाशी ली जा रही है। अन्य राज्यों के लोगों के नाम भी नोट किए जा रहे हैं।

·         झज्जर: SHO, CIA यूनिट और अन्य टीमों को अलर्ट किया गया है। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई है।

·         पानीपत: दिल्ली से आने वाले वाहनों और ट्रेन यात्रियों पर नजर रखी जा रही है।

·         अंबाला: कैंट रेलवे स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। RPF की टीम सतर्क।

·         सोनीपत: अपने स्तर पर निगरानी रखी जा रही है।

·         रेवाड़ी: 56 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं और वाहनों की गहन जांच हो रही है।

·         सिरसा: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटलों में चेकिंग की जा रही है। होटल में ठहरने वाले लोगों के ID proof चेक किए जा रहे हैं।

·         बहादुरगढ़: टीकरी बॉर्डर पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, नंबर नोट करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है।

·         पंचकूला: सार्वजनिक जगहों के साथ होटल और धर्मशालाओं में भी चेकिंग की जा रही है।

चेकिंग अभियान के ताज़ा अपडेट्स

·         झज्जर लघु सचिवालय में डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग अभियान चला।

·         गुरुग्राम, कैथल, फतेहाबाद, रोहतक और यमुनानगर में पुलिस लगातार वाहनों और यात्रियों की निगरानी कर रही है।

·         बहादुरगढ़ और टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

·         गुरुग्राम की ग्लोबल हाइट्स सोसाइटी में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।

दिल्ली ब्लास्ट और हरियाणा का कनेक्शन

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई i-20 कार हरियाणा नंबर HR 26-CE 7674 की है। यह कार गुरुग्राम RTO में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इस कारण हरियाणा के NCR जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

DGP हरियाणा का संदेश

हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे शांत रहें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु को देखें तो तुरंत 112 पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अधिकारी अपने-अपने इलाके में मौजूद हैं और इंटर-स्टेट बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग जारी है।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। पुलिसकर्मी पूरे जिले में सतर्क हैं, नाके लगाए गए हैं और चेकिंग लगातार जारी है। आम जनता से अपील है कि वे शांत रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

कौन थे कार में सवार?

• मृतक: रविंद्र, निवासी गांव हथीरा, पद ADA कैथल
• गंभीर घायल: कमल, निवासी गांव बारना

दोनों युवक रात में कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे। रास्ते में गांव खानपुर के मोड़ के पास उनकी कार की सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई।

हादसा कैसे हुआ?

हादसे की टक्कर इतनी तेज थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कुछ ही पलों में उसमें आग भड़क उठी। कार के अंदर फंसे दोनों युवकों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो गया।

आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया।
डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे दोनों युवकों को निकाला गया। आग बुझाने में फायर कर्मियों को काफी समय लगा।

अस्पताल ले जाया गया, लेकिन...

दोनों घायलों को तुरंत एलएनजेपी नागरिक अस्पताल, कुरुक्षेत्र पहुँचाया गया।
लेकिन डॉक्टरों ने ADA रविंद्र को मृत घोषित कर दिया।
वहीं कमल की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे रात में ही निजी अस्पताल में रेफर किया गया।

सड़क पर लगा लंबा जाम

हादसे के कारण ढांड रोड पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया।
फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने और जली हुई कार को हटाने के बाद ही सड़क का ट्रैफिक दोबारा सुचारू हो पाया।

क्षेत्र में शोक का माहौल

रविंद्र की अचानक मौत से गांव हथीरा, परिवार और कैथल कोर्ट परिसर में शोक की लहर है।
लोग इस घटना को बेहद दुखद और चौंकाने वाला बता रहे हैं।

क्या था पूरा मामला?

13 अक्टूबर की रात विकास नगर निवासी राजवंती, पत्नी सुरेश, ने पुलिस को शिकायत दी थी कि संजीव उर्फ बाजा और उसके साथी उनके घर में घुस आए थे। उन्होंने परिवार पर फायरिंग की और घर से

·         ₹3 लाख नकद

·         सोने की चेन

·         चांदी की पायलें
लूट ली थीं। यह मामला जमीनी विवाद से जुड़ा बताया गया।

पुलिस ने कैसे पकड़े आरोपी

पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश के लिए CIA वन की टीम को लगाया। इंस्पेक्टर विजय के नेतृत्व में टीम लगातार सुराग जुटा रही थी।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी जवाहरा-शाहपुर रोड से रात के समय गुजरने वाले हैं।
इस पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की।

जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया, बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दीं और मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की।

मुठभेड़ कैसे हुई

·         बदमाशों ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की

·         पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की

·         इस दौरान आरोपियों संदीप और सन्नी के पैर में गोली लगी

·         तीसरा आरोपी भागते हुए पकड़ लिया गया

फिलहाल दोनों घायलों का इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

बरामदगी

मौके से पुलिस ने
• 3 पिस्तौल
• 6 जिंदा कारतूस
जब्त किए।

FIR दर्ज

·         इस लूट व फायरिंग की पहली FIR सेक्टर-29 थाने में दर्ज है।

·         मुठभेड़ और हथियार बरामदगी के मामले में नई FIR नंबर 356, दिनांक 8 नवंबर 2025, थाना इसराना में दर्ज हुई है।

SP का बयान

SP भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत यह पुलिस की बड़ी सफलता है। आरोपियों के क्राइम रिकॉर्ड की जांच की जा रही है और उनके अन्य साथियों की तलाश भी जारी है।
पुलिस ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है।

इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उद्घाटन के बाद ट्रेन जल्द ही अपने नियमित संचालन पर आ जाएगी।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय के अनुसार, ट्रेन का नंबर 26462/26461 रखा गया है।

क्यों है यह ट्रेन खास?

अब तक जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही थीं, वे ज्यादातर अंबाला तक ही सीमित थीं। लेकिन इस नई वंदे भारत के शुरू होने से कुरुक्षेत्र और पानीपत के यात्रियों को भी सीधी और तेज सफर की सुविधा मिलेगी। इन शहरों में रोज बड़ी संख्या में लोग दिल्ली और पंजाब के लिए यात्रा करते हैं।

अंबाला में होगा भव्य स्वागत

नई वंदे भारत एक्सप्रेस अंबाला कैंट स्टेशन पर दोपहर 12:18 बजे पहुंचेगी।
यहाँ रेलवे की ओर से एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें:

• स्थानीय रेलवे अधिकारी
• जनप्रतिनिधि
• यात्री
  शामिल होंगे और इस पल को यादगार बनाएंगे।

यात्रियों के लिए क्या-क्या सुविधाएं होंगी?

ट्रेन में आधुनिक तकनीक और आराम का पूरा ध्यान रखा गया है। इसमें शामिल हैं:

• ऑटोमैटिक दरवाजे
• GPS आधारित सूचना प्रणाली
• ऑनबोर्ड Wi-Fi
• बायो-वैक्यूम टॉयलेट्स
• आरामदायक एर्गोनॉमिक सीटें
• तेज और सुरक्षित सफर

यानी यात्री न सिर्फ जल्दी पहुँचेंगे, बल्कि आराम से बैठकर यात्रा का आनंद भी ले सकेंगे।

फिलहाल 8 कोच, आगे 16 कोच का प्लान

यह वंदे भारत ट्रेन अभी मिनी वंदे भारत फॉर्मेट में चलाई जा रही है, जिसमें कुल 8 कोच हैं।
लेकिन रेलवे ने साफ कहा है कि अगर इस रूट पर यात्रियों की संख्या बढ़ी, तो ट्रेन को 16 कोच वाली पूरी लंबाई में बढ़ा दिया जाएगा।

मिनी वंदे भारत खासकर उन रूट्स के लिए बनाई गई है, जहाँ:

• यात्रियों की संख्या मध्यम है
• लेकिन तेज़ और आरामदायक सफर की जरूरत ज्यादा है

हरियाणा के लिए बड़ा लाभ

• अंबाला, कुरुक्षेत्र और पानीपत प्रदेश के मुख्य रेलवे केंद्र हैं।
• यहाँ से रोज़ हजारों लोग दिल्ली और पंजाब की ओर सफर करते हैं।
• अब उन्हें कम समय, बेहतर आराम और सीधे कनेक्शन का फायदा मिलेगा।

यह ट्रेन व्यापार, शिक्षा, नौकरी, और औद्योगिक यात्राओं के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगी।

नई वंदे भारत एक्सप्रेस हरियाणा के यात्रियों के लिए सुविधा, गति और आराम का एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आई है।
यह कदम न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि दिल्ली-हरियाणा-पंजाब रेल रूट को और मजबूत बनाएगा।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब CBI स्पेशल कोर्ट में हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके बाद केस का ट्रायल यानी मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी।

क्या है मानेसर लैंड स्कैम मामला?

यह पूरी कहानी 2007 से शुरू होती है। उस समय की हुड्डा सरकार ने गुरुग्राम जिले के मानेसर, उल्हावास और लक्खीशेरपुर गांवों की जमीन सरकारी कामों के नाम पर अधिग्रहित (acquire) करने की प्रक्रिया शुरू की थी।

सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का नोटिस आने के बाद किसानों में डर था कि उनकी जमीन औने-पौने दाम पर चली जाएगी। इसी वजह से कई किसानों ने अपनी जमीन बहुत कम कीमतों में बेच दी।

इसके बाद सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द कर दी।

लेकिन आरोप यह है कि:

• किसानों से सस्ते दाम में खरीदी गई जमीन
• बाद में बिल्डरों, कॉलोनाइजरों और रियल एस्टेट कंपनियों को बहुत ही कम रेट पर लाइसेंस जारी करके दी गई।

यानी किसानों को नुकसान और बिल्डरों को फायदा।

इससे बिचौलिए (middlemen) और रियल एस्टेट कारोबारियों को करोड़ों रुपये का फायदा होने की बात कही गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कैम की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि:

• यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण (malafide) थी,
• इसे धोखाधड़ी (fraud) माना जा सकता है,
• सरकार को बिचौलियों और कंपनियों द्वारा कमाए गए गलत फायदा (illegal profit) की एक-एक पाई वापस लेनी चाहिए।

CBI की कार्रवाई

• CBI ने 2015 में जांच शुरू की।
• 2018 में CBI ने 34 आरोपियों के खिलाफ 80 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें हुड्डा भी शामिल हैं।
• CBI का दावा है कि इस जमीन सौदे में कई सरकारी अधिकारी, प्राइवेट कंपनियां और बिचौलिए शामिल थे।

इस साल जनवरी 2024 में CBI ने अदालत को बताया था कि:

• पिछले चार सालों से सुनवाई रुकी हुई है, इसलिए मामला जल्द निपटाया जाए।

हुड्डा की ओर से क्या दलील दी गई थी?

भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकीलों ने हाईकोर्ट में कहा था कि:

• सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सह-आरोपियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई पर रोक लगाई थी।
• ऐसे में अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करना सही नहीं, यह मुकदमे को टुकड़ों में बांटने जैसा है।

लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

अब आगे क्या होगा?

अब पंचकूला की CBI स्पेशल कोर्ट में:

1. हुड्डा और अन्य आरोपियों पर औपचारिक आरोप तय होंगे।
2. इसके बाद गवाहों के बयान और सबूतों की सुनवाई शुरू होगी।
3. फिर आगे मुकदमे का फैसला आएगा।

यह मामला क्यों महत्वपूर्ण है?

• इसमें किसान हित, सरकारी पारदर्शिता, और रियल एस्टेट कंपनियों के प्रभाव जैसे बड़े सवाल जुड़े हैं।
• यह मामला हरियाणा की राजनीति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हुड्डा आज भी एक बड़े राजनीतिक चेहरे हैं।

1. पिंजौर–नालागढ़ फोरलेन (NH-105) की हालत बेहद खराब

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पिंजौर–नालागढ़ फोरलेन, जो हरियाणा को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण औद्योगिक मार्ग है, उसकी स्थिति पिछले काफी समय से खराब है।

·         सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो चुके हैं।

·         पिंजौर और सुखोमाजरी के पास सड़क की परतें टूट गई हैं।

·         भारी वाहन और लोकल ट्रैफिक को सफर करने में दिक्कत और दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

उन्होंने गडकरी से मांग की कि NHAI को तुरंत मरम्मत और मजबूतीकरण का काम शुरू करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक मूवमेंट बेहतर हो सके।

2. मौली–बगवाली (NH-344) रोड पर स्ट्रीट लाइट्स का अभाव

सांसद ने बताया कि मौली से बगवाली तक का सड़क मार्ग पूरी तरह अंधेरे में रहता है, क्योंकि यहां स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगीं।

·         इस रोड पर रोज औद्योगिक, व्यावसायिक और स्थानीय ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है।

·         रात के समय अंधेरा होने की वजह से दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है।

इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इस मार्ग पर स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट को तुरंत मंजूरी देकर लगाया जाए, ताकि सड़क सुरक्षा बढ़ सके।

3. हिमालयन एक्सप्रेस हाईवे (पिंजौर बाइपास) पर रिटेनिंग वॉल्स की कमी

सांसद ने कहा कि हाईवे निर्माण के दौरान NHAI ने जहां जरूरत थी, वहां रिटेनिंग वॉल्स नहीं बनाई।

·         इसके कारण सड़क के किनारे बने कई घरों की नींव कमजोर हो गई है।

·         बरसात में दीवारें गिर गईं, मिट्टी खिसकने से लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है।

·         कई परिवारों को हर साल बारिश में चिंता रहती है कि घर सुरक्षित रहेगा या नहीं।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि
NHAI को तत्काल तकनीकी सर्वे और नई रिटेनिंग वॉल्स बनाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि आगे किसी भी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दिए कार्रवाई के निर्देश

बैठक के दौरान नितिन गडकरी ने

·         सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना,

·         मंत्रालय के अधिकारियों को तुरंत जांच और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए,

·         और आश्वासन दिया कि परियोजनाओं को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से प्राथमिकता में रखा जाएगा।

सांसद का कहना

सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा,

"हमारी पहली जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा और सुविधा है। सड़कें अच्छी होंगी तो यात्रा आसान होगी, उद्योग बढ़ेगा और इलाके का विकास तेज होगा। इन मुद्दों पर जल्द समाधान आएगा, यही हमारी उम्मीद है।"

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा,“विधानसभा में बिल के माध्यम से उन सभी कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित किया गया, जिन्हें चुनाव से पहले हरियाणा कर्मचारी रोजगार के माध्यम से नियुक्त किया गया था। पहले ये कर्मचारी अस्थायी थे, और उन्हें स्थायी नौकरी नहीं मिलती थी। कभी एक-दो हजार रुपये मिलते थे, लेकिन उनके पास स्थायित्व नहीं था, क्योंकि वे ठेकेदारों के अधीन काम कर रहे थे। अब उन्हें स्थायी नौकरी और बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी स्थिति अब बेहतर हो गई।”

उन्होंने आगे कहा,“विपक्ष ने बार-बार इस बिल को चयन समिति के पास भेजने की मांग की थी, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। विपक्ष का यह काम है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसा होना चाहिए, यह उनकी भूमिका का हिस्सा है।”

इसके बाद उन्होंने हरियाणा में पराली की घटनाओं की जानकारी देते हुए बताया,“अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 857 मामले आए, जिनमें से 457 के करीब मामलों को सही पाया गया। ये मामले कृषि क्षेत्र से जुड़े थे, और उनमें से 273 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई और 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह आंकड़ा पिछली बार से कम है, क्योंकि पहले ऐसे मामले ज्यादा थे, और हर बार इनकी संख्या घट रही है। इसके अलावा, पराली तो खाद का काम करती है। पराली का काम खेतों में खाद डालने और कृषि कार्य में मदद करना है। किसान अब पराली का उपयोग खेतों में ले रहे हैं। न कि उन्हें जलाने के लिए। पराली का उपयोग कृषि कार्यों में बढ़ रहा है, जिससे खेतों की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो रही है।”

उन्होंने कहा, “धान के अवशेषों के प्रबंधन को लेकर हालिया अपडेट काफी महत्वपूर्ण हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल किसानों द्वारा अवशेष जलाने की घटनाओं में लगभग 49 फीसद की कमी आई है, जो व्यापक कार्य योजना का परिणाम है। विभिन्न जिलों में पराली प्रबंधन पर जो काम किया गया है, उसका असर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।”

उन्होंने आगे कहा, “अब तक 93 स्थानों से रिपोर्ट मिली हैं, जिनमें से 62 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। ये सभी मामले अलग-अलग किसान और स्थानीय निवासियों द्वारा रिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा, कुछ मामलों में मैन्युअल सूचना भी प्राप्त हुई थी। कुल 62 मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है, और इनमें से कितने गिरफ्तार हुए हैं, इसकी जानकारी पुलिस विभाग से मिल सकेगी।”

उन्होंने बताया कि बुधवार को भी पांच नई लोकेशन की रिपोर्ट आई थी, जिनमें से दो स्थानों पर धान के अवशेष जलाए जाने का मामला सामने आया। इन मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि पराली प्रबंधन के तहत सरकार ने प्रति एकड़ 1,000 रुपये की सहायता भी दी है, जिससे किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अवशेष न जलाएं। ऐसा करने से पर्यावरण में सुधार होगा और आम जनमानस को भी स्वस्थ वातावरण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है और कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है।

उन्होंने कहा, “हरियाणा के 12-13 जिलों में अवशेष जलाने की घटनाएं अधिक होती हैं, और इस संबंध में 24 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा, इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न ब्लॉकों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके।”

उन्होंने कहा, “हाल ही में कुछ स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं और अधिकारियों ने उन पर त्वरित कार्रवाई की है। जब भी बड़ी आग लगने की घटनाएं होती हैं, तो उन्हें तुरंत ट्रेस किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी हैं, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या को और कम किया जा सके। इस तरह के ठोस कदम उठाने से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषि और पर्यावरण दोनों की सुरक्षा हो सके।”

कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, "किसानों को अगले दो सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों को बेचने से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करना और पराली जलाने के लिए रेड एंट्री लगाना ना केवल तानाशाही है बल्कि छोटे किसानों की आजीविका पर भी सीधा हमला है।"

कुमारी शैलजा ने कहा, "आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान करना चाहिए। किसानों को डराने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यह आदेश 17 अक्टूबर को जारी किया गया था, सरकार ने शपथ लेने के बाद किसानों को पहला उपहार दिया।"

उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने यह आदेश सभी उपायुक्तों और नोडल अधिकारियों को भेजा है।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "अगर सरकार प्रदूषण के बारे में इतना सतर्क और सजग है तो यमुना नदी में जहरीला पानी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कोई किसान गलती करता है तो सरकार एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ उनकी फसलों को खरीदने से भी मना कर देती है।"

कुमारी शैलजा ने हरियाणा सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों को भाजपा को वोट नहीं देने की सजा दी जा रही है। सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है। ऐसा करने के बजाय सरकार को किसानों से पराली खरीदनी चाहिए और इसके लिए एमएसपी तय करनी चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने सरकार बना ली है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि 61 फीसद वोट उसके खिलाफ पड़े हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय किसान सबसे ज्यादा परेशान और लाचार हैं। गेहूं की बुआई का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सरकार इसके लिए पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है।

इससे पहले, मार्च 2024 में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रहे मामले पर रोक लगा दी थी। यह मामला बेअदबी से जुड़ा हुआ है, जिसमें राम रहीम पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई इस रोक के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक को हटा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरमीत राम रहीम को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब राम रहीम को इस मामले में जवाब देना होगा और ट्रायल कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

गौरतलब है कि गुरमीत राम रहीम पहले से ही हत्या और यौन शोषण के आरोपों में सजा काट रहा है और वर्तमान में हरियाणा की सुनारिया जेल में बंद है। इस नए मामले में उनके खिलाफ चलने वाली कार्यवाही से उनकी कानूनी मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है।

बेअदबी मामला पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर जनता की नजरें टिकी हुई हैं। इस मामले की सुनवाई का परिणाम क्या होगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो पाएगा।

नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे मुख्यमंत्री

बीजेपी सूत्रों के अनुसार, नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। चुनाव से पहले भी पार्टी ने स्पष्ट किया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, तो नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी ने यह जीत हासिल की है, और अब वे एक बार फिर राज्य की बागडोर संभालने जा रहे हैं।

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प्रधानमंत्री मोदी समेत शीर्ष नेता होंगे शामिल

शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। यह समारोह राज्य के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रही है।

विधायक दल की बैठक जल्द

हालांकि अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें औपचारिक तौर पर नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना जाएगा।

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हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, "यह राशि हरियाणा के विकास में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। हमारा राज्य पहले से ही विकास की दिशा में नॉन-स्टॉप काम कर रहा है, और अब इस अनुदान के साथ हम और तेज गति से आगे बढ़ेंगे।"

केंद्र सरकार ने हरियाणा को ₹1,947 करोड़ का कर हस्तांतरण किया है हम इसके लिए कृतज्ञ हैं।

इस राशि से हम हर वर्ग को लाभ पहुंचाने वाली जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली परियोजनाओं को और तेजी से पूरा कर सकेंगे।हरियाणा के नॉन-स्टॉप विकास को गति देने…

— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) October 10, 2024

हरियाणा के लिए यह राशि क्यों है महत्वपूर्ण?

इस राशि का उपयोग राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इसमें मुख्यतः सड़कों, पुलों, जल निकासी प्रणाली, और शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सुधार और जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "हरियाणा कृषि और उद्योग में पहले से ही अग्रणी है, लेकिन अब हमें इन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे प्रयासों को समझते हुए यह गिफ्ट दिया है। यह हमारे राज्य के लिए विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।"

‘डबल इंजन सरकार’ की सराहना

कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल की सराहना की और इसे 'डबल इंजन सरकार' का नाम दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को लगातार वित्तीय मदद मिल रही है, जिससे विकास योजनाओं में तेजी आ रही है।

कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "डबल इंजन सरकार की वजह से हरियाणा में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। हम अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इस फंड का सही उपयोग कर हम राज्य को और मजबूत बनाएंगे।"

हरियाणा की जनता में खुशी की लहर

इस अनुदान के आने से हरियाणा की जनता में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। राज्य में विकास की नई योजनाओं के साथ रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई यह राशि हरियाणा के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने चुनाव के नतीजों को बेहद उत्साहजनक और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत से जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम हरियाणा की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हैं।

वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हरियाणा की जनता ने एक बार फिर पीएम मोदी की विकास की राजनीति पर मुहर लगाकर विभाजनकारी ताकतों को खारिज कर दिया है। हम जनता का आभार जताते हैं।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म की जीत हुई है और अधर्म की हार हुई है। हरियाणा के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना सम्मान दिखाया है और भाजपा की विकासात्मक नीतियों में विश्वास जताया है। यह विकास और सुशासन की जीत है।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, उसका ध्यान केवल युवाओं, पहलवानों और किसानों को बांटने पर था, लेकिन जनता ने वोट की चोट के जरिए इनको सबक सिखा दिया है।

भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने जीत हासिल की है, उसके लिए मैं हरियाणा के मतदाताओं को बधाई देता हूं। इस उपलब्धि के लिए सभी बीजेपी कार्यकर्ता को बधाई और शुभकामना के हकदार है। मैं उनको भी इस जीत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

वहीं भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनता का आभार व्यक्त करता हूं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए हैं। इनमें से 10 चुनाव में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली। लेकिन, इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है, वो अभूतपूर्व है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5-5 साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला है।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रणनीतिक कदम

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत पकड़ बनाई हुई है, इस बार भी अपनी दावेदारी को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। मतदान के अगले ही दिन, हुड्डा ने रोहतक स्थित अपने आवास पर समर्थकों और संभावित जीत के प्रत्याशियों से मुलाकात की। पूरे दिन वे विभिन्न नेताओं से फोन पर बातचीत करते रहे और चुनावी परिणामों को लेकर समीकरण तैयार करते रहे। इसके अलावा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी युवा नेताओं के साथ हार-जीत के समीकरणों पर मंथन किया। शाम होते ही भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां वे आगे की रणनीति तैयार करेंगे।

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सैलजा और सुरजेवाला की सीएम पद पर नजर

कुमारी सैलजा, जो सिरसा से सांसद हैं, ने भी अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। मतदान के तुरंत बाद वे राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर धाम पहुंचीं और वहां पूजा अर्चना की। सैलजा लगातार अपनी दावेदारी जताती रही हैं और उन्हें कांग्रेस के उच्च नेतृत्व से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है। इसी तरह, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला भी केदारनाथ धाम पहुंचकर अपनी आस्था व्यक्त करने के साथ-साथ राजनीतिक समीकरणों को साधने में जुटे हैं। सुरजेवाला भी सीएम पद के लिए प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं।

कांग्रेस नेतृत्व के सामने चुनौती

कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर किसे चुने। हुड्डा जहां अनुभव के आधार पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वहीं सैलजा और सुरजेवाला अपने कद और जनाधार के साथ नेतृत्व के सामने हैं।

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हरियाणा में कांग्रेस की यह किलेबंदी यह दर्शाती है कि चुनावी परिणाम आने के बाद पार्टी में मुख्यमंत्री पद के लिए बड़ी खींचतान होने वाली है। अब देखना यह होगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपता है।

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इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार, इंडी गठबंधन को 59 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को 21 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। ध्रुव रिसर्च के एग्जिट पोल ने इंडी गठबंधन को 57 और एनडीए को 27 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की है। अन्य दलों को 0 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है।

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रिपब्लिक मैट्रिज और मनी कंट्रोल के एग्जिट पोल भी कांग्रेस की बढ़त की पुष्टि करते हैं। रिपब्लिक मैट्रिज ने इंडी गठबंधन को 55 से 62 सीटें और एनडीए को 18 से 24 सीटें दी हैं। मनी कंट्रोल ने कांग्रेस गठबंधन को 58 और एनडीए को 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है।

हालांकि, ये एग्जिट पोल अंतिम परिणाम नहीं हैं। अंतिम नतीजे 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद सामने आएंगे, जो राज्य की अगली सरकार के भविष्य को निर्धारित करेंगे।

राजनीतिक दलों के बीच कड़ी टक्कर

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस बार 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि कांग्रेस ने भी 89 सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जननायक जनता पार्टी (JJP) और आजाद समाज पार्टी (ASP) गठबंधन 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। JJP 66 सीटों पर, जबकि ASP 12 सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 35 सीटें दी गई हैं। आम आदमी पार्टी (AAP) ने 88 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं।

2 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे फैसला

इस चुनाव में हरियाणा के 20,354,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 10,775,957 पुरुष और 9,577,926 महिलाएं शामिल हैं। राज्यभर में 20,632 पोलिंग बूथों पर मतदान किया जा रहा है।

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पिछले चुनाव के नतीजे

2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसका वोट शेयर 36.49% था। कांग्रेस ने 31 सीटें जीतीं और उसका वोट शेयर 28.08% रहा। JJP ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। INLD को केवल 1 सीट मिली थी।

इस बार का चुनाव सभी प्रमुख दलों के लिए अहम साबित होगा, जहां गठबंधन और राजनीतिक समीकरणों का भी भविष्य तय होगा।

नायब सैनी: लाडवा की चर्चित सीट

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बार लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह और आम आदमी पार्टी के जोगा सिंह जैसे उम्मीदवार हैं। सैनी 2023 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और करनाल से विधायक हैं।

भूपेंद्र सिंह हुड्डा: गढ़ी-सांपला-किलोई

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी-सांपला-किलोई सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। यह सीट हुड्डा परिवार का गढ़ मानी जाती है। 2019 में हुड्डा ने भाजपा के सतीश नांदल को भारी मतों से हराया था, और इस बार भी मुकाबला दिलचस्प रहेगा।

दुष्यंत चौटाला: उचाना कलां

जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला उचाना कलां सीट से फिर से चुनाव मैदान में हैं। 2019 में उन्होंने भाजपा की प्रेम लता को हराया था। इस बार उनके सामने कांग्रेस, भाजपा, और आप के उम्मीदवार चुनौती पेश कर रहे हैं।

अभय सिंह चौटाला: ऐलनाबाद की प्रमुख सीट

इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ऐलनाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला भाजपा के अमीर चंद तलवारा और कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल से है। चौटाला ने 2019 में भाजपा के पवन बेनीवाल को हराया था।

भाजपा का आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, "हरियाणा प्रदेश में भाजपा का माहौल इतना मजबूत है कि विपक्षी दलों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। जनता ने भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों को सराहा है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भी जनता हमें अपना समर्थन देगी और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे।"

#HaryanaElelction : हरियाणा में चुनावी माहौल: CM Nayab Singh Saini का BJP के पक्ष में बढ़त का दावा !
हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, जबकि कांग्रेस पिछड़ रही है। #HaryanaElections | #NayabSinghSaini | #BJP |… pic.twitter.com/D7x7JkOx46

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उन्होंने आगे कहा, "पिछले कुछ वर्षों में हमने हरियाणा में विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में हमने जो सुधार किए हैं, उन्हें जनता ने बहुत सराहा है। यही कारण है कि हमें यकीन है कि इस बार भी जनता हमारा साथ देगी।"

कांग्रेस की स्थिति

सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार के चुनाव में काफी पिछड़ रही है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के बड़े नेता अब तक प्रचार में नहीं आए हैं। उन्हें डर है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसा स्पष्ट वातावरण बना है कि कांग्रेस का मध्य-प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाल हुआ था, वही हाल हरियाणा में होने वाला है।"

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मान रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है और उनके नेताओं में आत्मविश्वास की कमी साफ नजर आ रही है। जनता ने कांग्रेस की नीतियों को खारिज कर दिया है और अब भाजपा की ओर अपना समर्थन बढ़ा रही है।"

जब 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारी उठाई, उसी साल हरियाणा की सत्ता में भी भाजपा की वापसी हुई। 10 साल तक शासन करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट में कई दिग्गज नेता मौजूद हैं, जो समय-समय पर मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते आए हैं। इसी में एक नाम अनिल विज का भी है। छह बार के विधायक और दो बार प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके अनिल विज समय-समय पर प्रदेश का मुखिया बनने की अपनी व्यक्तिगत चाहत दिखा चुके हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने अंबाला कैंट विधानसभा सीट से 71 वर्षीय अनिल विज को उम्मीदवार बनाया है। वो इस सीट से छह बार से विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार विधायक बनने की राह उनके लिए पहले जैसी आसान नहीं होगी। दरअसल, कांग्रेस ने कुमारी शैलजा के करीबी पूर्व पार्षद परविंदर सिंह परी को टिकट दिया है। 'आप' ने राज कौर गिल को टिकट देकर आधी आबादी को साधने की कोशिश की है। वहीं इनेलो-बसपा गठबंधन से ओंकार सिंह, जजपा-असपा गठबंधन से करधान मैदान में हैं। पूर्व कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने इस विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को रूप में ताल ठोका है। वह प‍िछली बार दूसरे स्‍थान पर थीं।

अनिल विज के सामने इनकंबेंसी की भी बड़ी चुनौती है। दरअसल, कई चुनावी विश्लेषक मानते हैं कि अगर किसी दल की सरकार लगातार दो या उससे अधिक बार सत्ता में रहती है, तो वोटरों का रुझान उसकी तरफ थोड़ी कम होती है।

अगर मतदाताओं के परिपेक्ष से बात करें, तो अंबाला कैंट में पंजाबी और जट सिख के करीब 80 हजार मतदाता हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वैश्य समाज के वोटरों की संख्या है। भाजपा को यहां पर पंजाबी और जट सिख के वोटर्स पर भरोसा है। दूसरी तरफ ओबीसी समाज को भी लेकर भी पार्टी आश्वस्त है। विज को मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने का भी एडवांटेज मिल सकता है। अगर विज इस बार चुनाव जीतते हैं, तो अंबाला कैंट से लगातार चार बार और कुल सात बार विधायक बनने का तमगा उनके सिर लगेगा।

बता दें कि 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में पांच अक्टूबर को मतदान होना है, वहीं इसके नतीजे आठ अक्तूबर को सामने आएंगे। जहां पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, वहीं 'आप' की एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणीय मोड़ दे दिया है।

इसी बीच, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई किसानों की महापंचायत ने भाजपा को नए सिरे से अपनी चुनावी रणनीति तय करने के लिए मजबूर कर दिया है।

पार्टी सूत्रों की माने तो भाजपा ने गांव-गांव और घर-घर जाकर किसानों से सीधे संपर्क और संवाद करने का फैसला किया है। पार्टी के इस अभियान से जुड़े एक वरिष्ठ नेता (जो लगातार किसानों के बीच सक्रिय रहते हैं ) ने बताया कि चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या राज्य की मनोहर लाल खट्टर या फिर नायब सिंह सैनी की सरकार, भाजपा की सरकारों ने हमेशा किसानों के हित मे काम किया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हीं कामों को लेकर किसानों के बीच जाएंगे और पार्टी उम्मीदवारों के लिए उनका समर्थन मांगेंगे। पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता भाजपा के संकल्प पत्र का भी जिक्र किसानों से करेंगे, जिसमें 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद सहित कई अन्य महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं।

एक तरफ जहां पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता बूथ स्तर तक किसानों के बीच जाएंगे, दूसरी तरफ पार्टी के दिग्गज नेता एवं स्टार प्रचारक बड़ी-बड़ी रैलियों के जरिए हरियाणा के किसानों को राजनीतिक संदेश देने का प्रयास करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं सोमवार को हरियाणा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां किसानों को भूपिंदर सिंह हुड्डा के सरकार के कार्यकाल की याद दिलाई तो दूसरी तरफ भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा गांवों और किसानों के हित में किए गए काम भी गिनाए।

शाह ने कहा, "कांग्रेस की सरकारों के समय इन्होंने दिल्ली के दामाद को खुश करने के लिए हरियाणा के किसानों की भूमि कौड़ियों के भाव दे दी और बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किए। उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार में डीलरों, दामाद और भ्रष्टाचारियों का दबदबा था। इस डीलर और दामाद वाली सरकार को समाप्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। दस साल तक हमने यहां हर गांव का विकास किया है। अगले पांच साल के लिए फिर आशीर्वाद दीजिए, केंद्र में पीएम मोदी आ गए हैं, हरियाणा में भाजपा की सरकार फिर बना दीजिए। ये डबल इंजन सरकार हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएगी।"

अमित शाह ने यह भी कहा, "इस देश को सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना, विकसित करना, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, युवा और महिलाओं का विकास करने का काम केवल और केवल भाजपा ही कर सकती है।"

हाल ही में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित शराब नीति घोटाले मामले में कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया। कुछ दिन पहले पार्टी के एक अन्य दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े स्टेप लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और चुनावी राज्य हरियाणा में भव्य रोड शो करना उसी चुनावी कदम का हिस्सा रहा। 20 सितंबर को रोड शो के दौरान केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया, जो हरियाणा में चुनाव लड़ रहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है।

दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को हरियाणा में रोड शो करके अपने चुनाव प्रचार का श्रीगणेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 'आम आदमी पार्टी' के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। पार्टी के दो दिग्गज नेताओं को जेल से मिली जमानत के कारण पहले ही 'आप' कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा था, वहीं उनके के इस बयान ने पार्टी समर्थकों के जोश में ईंधन डालने का काम कर दिया है।

जहां कुछ दिन पहले तक कांग्रेस के साथ 'आप' के गठबंधन की कयास लगाए जा रहे थे, वहीं अब साफ हो गया है कि यहां पर दोनों पार्टियां अलग-अलग चुनाव लड़ेंगी। हरियाणा में कोई भी सरकार 'आप' के समर्थन के बिना नहीं बनेगी, केजरीवाल के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

केजरीवाल के बयान का पहला मतलब तो यह है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी पार्टी 'आप' अब तीसरे राज्य हरियाणा में अपने फैलाव को लेकर काफी गंभीर है। हालांकि, पिछली बार पार्टी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक था और 2019 विधानसभा चुनाव में एक परसेंट से भी कम वोट मिले थे, लेकिन अगर इस बार पार्टी अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है और इसको चार से पांच प्रतिशत तक बढ़ा देती है और सात से आठ सीट निकालने में कामयाब होती है, तो 90 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी।

हरियाणा में बहुमत के लिए किसी भी दल को 46 सीटों की आवश्यकता है और ऐसे में किसी तीसरी पार्टी को पांच या उससे अध‍िक सीट म‍िलती है, तो किसी सरकार को गिराने और बनाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि, हरियाणा को लेकर आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, उसमें साफ दिखता है कि पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मुखर है, वहीं कांग्रेस को लेकर चुप है। दूसरी तरफ हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के लिए बनाए गए गठबंधन में कांग्रेस और 'आप' एक ही विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल थे। ऐसे में अभी भी चुनावी नतीजों के बाद दोनों दलों के साथ मिलने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

हरियाणा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी। मोहन लाल बड़ौली ने कहा, “देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को गोहाना के पानीपत रोड स्थित बाईपास पर बने ग्राउंड में सुबह 10 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को राई विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।”

मोहन लाल बड़ौली ने कहा, “पीएम मोदी का हरियाणा के साथ अटूट संबंध रहा है। जब-जब यहां चुनाव होते हैं, पीएम मोदी यहां आकर जनता से सीधा संवाद करते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनकल्याण से जुड़े विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया है। हमारी पार्टी ने हरियाणा की जनता से कई वादे भी किए हैं, जिन्हें चुनाव के बाद पूरा भी किया जाएगा।“

मोहन लाल बड़ौली ने कहा, “सीएम योगी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियां करेंगे। वह कल एक रैली करेंगे और 23 सितंबर को दो सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 23 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो रैलियां और जेपी नड्डा तथा राजनाथ सिंह की रैलियां भी यहां होनी है।”

उन्होंने कांग्रेस द्वारा भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर उठाए गए सवालों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस जो आरोप लगाती है, वह उन आरोपों को सिद्ध करके दिखाए। हमने अभी अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं, वह पहले से ही पूरे हैं।“

प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने एक बार फिर बहुमत से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है।

उन्होंने कहा, “पिछले व‍िधानसभा चुनाव में सिरसा जिले में किसान आंदोलन के चलते बड़ा विरोध हुआ था। मैं जब लड़ा, तब भी लोग सवाल पूछते थे। लोग यह कहते थे कि जिस भी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है, हम उसे वोट नहीं देंगे। बीजेपी का तीन पार्टियों के साथ गठबंधन है। बीजेपी की अन्य पार्टियों के साथ मिलीभगत है। बीजेपी को इस बार जनता समर्थन नहीं देगी। सिरसा में जो यह मिलीभगत है, जनता इसके खिलाफ है। उन्हें कोई वोट नहीं देगा। उनका सूपड़ा साफ होगा।”

इसके अलावा पवन बेनीवाल के कांग्रेस छोड़ने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर कुछ भी आरोप लगे और वह इस चुनाव में चाहें जैसे आएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह क्या बोलते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है। वह अपने चाचा पर भी आरोप लगा देते हैं। वह कब और क्या बोल जाते हैं, न उन्हें पता होता है, न हमें।

उन्होंने कहा, “अपने शासनकाल के लिए बीजेपी ने कुछ बातें तो खुद स्वीकार कर ली हैं। पहला यह कि सरपंचों पर किया गया फैसला गलत था। इस पर भाजपा बैकफुट पर आ गई है। दूसरा मामला फैमिली आईडी का था। जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी कर दी, वह आसानी से जमीन नहीं बेच सकता था। इसके लिए उसे इतने कागजात की जरूरत पड़ती कि वह जमीन बेच ही नहीं पाता। किसी को इलाज की जरूरत के लिए जमीन बेचनी है, वह भी जमीन नहीं बेच पा रहा था। रजिस्ट्रियां बंद हो गई थीं। इसकी वजह से इतनी परेशानियां आईं, जिससे आम जनता भाजपा के खिलाफ हो गई। आज की स्थिति यह है कि बीजेपी पूरे राज्य में 15 सीटें ही जीत पाएगी।"

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने पहोवा से मनदीप सिंह चट्ठा, गुहला (एससी) से देविंदर हंस, कलायत से विकास सहारण, कैथल से आदित्य सुरजेवाला, पूंडरी से सुल्तान सिंह जडौला, इंद्री से राकेश कुमार कंबोज, करनाल से सुमिता विर्क और घरौंडा से वीरेंद्र सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस की तीसरी सूची में घोषित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

बदलाव आ रहा है ✋???? pic.twitter.com/yBUnvPxXPy

— Haryana Congress (@INCHaryana) September 11, 2024

इसके अलावा, पानीपत शहर से वरिंदर कुमार शाह, राई से जय भगवान अंतिल, जींद से महाबीर गुप्ता, फतेहाबाद से बलवान सिंह दौलतपुरिया, रतिया से जरनैल सिंह, सिरसा से गोकुल सेतिया, और ऐलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल को टिकट दिया गया है।

अन्य प्रमुख उम्मीदवारों में आदमपुर से चंद्र प्रकाश, हांसी से राहुल मक्कड़, हिसार से रामनिवास राड़ा, लोहारू से राजबीर सिंह फरतिया, और बवानीखेड़ा (एससी) से प्रदीप नरवाल शामिल हैं।

कांग्रेस ने पहली सूची में 32 और दूसरी सूची में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस प्रकार अब तक पार्टी ने 90 में से 81 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होगा, और मतगणना 8 अक्टूबर को होगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया, "उचाना कलां विधानसभा सीट से देवेंद्र अत्री ने आज अपना नामांकन भर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ जीत दर्ज करने जा रही है।"

उन्होंने कहा कि उचाना विधानसभा में दो परिवारों की लड़ाई रही है। इस बार देवेंद्र अत्री को जनता आशीर्वाद देकर जिताने का काम करेगी। सभी कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी को जिताने में जुट गए हैं। इस बार भी प्रदेश में कमल खिलाएंगे।

देवेंद्र अत्री ने कहा, "प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। माताओं, बहनों, बुजुर्गों और युवाओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं पार्टी और उचाना की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है। हम लोग उचाना से कमल खिलाएंगे।"

उन्होंने कहा, "पिछले पांच चुनाव मैं लड़वा चुका हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और पानी के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे।"

उल्लेखनीय है कि भाजपा कुल 67 उम्मीदवारों के पहली सूची जारी कर चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने करनाल से जगमोहन आनंद को मैदान में उतारा है, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधायक थे जो अब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं।

भाजपा की पहली सूची में अंबाला कैंट से पार्टी के दिग्गज नेता अनिल विज, अंबाला शहर से असीम गोयल, जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, इसराना से कृष्ण लाल पंवार, जींद से कृष्ण लाल मिड्ढा, उचाना कलां से देवेंद्र अत्री, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, हांसी से विनोद भयाना, लोहारू से जे.पी. दलाल, मेहम से दीपक हुड्डा जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं।

कांग्रेस ने 6 सितंबर को 32 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद रविवार को नौ प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। कांग्रेस ने 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए अब तक 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।

कांग्रेस की दूसरी सूची में थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कलां से बृजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, महम से बलराम डांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम (गुड़गांव) से मोहित ग्रोवर के नाम शामिल हैं।

हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होना है। नामांकन की अंतिम तिथि 12 सितंबर है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। मतपत्रों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी।