उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, फिर भी केंद्र सरकार उन व्यवस्थाओं में निवेश को लगातार अनदेखा कर रही है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं. वित्त मंत्री ने उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाए गए चयनात्मक दृष्टिकोण की भी आलोचना की. जबकि बजट में नारियल, काजू, चंदन और ड्राई फ्रूट्स जैसी फसलों का जिक्र है, लेकिन उत्तरी भारत के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है जो अपनी कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसलों पर निर्भर करते हैं.

चीमा ने किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बजट स्पष्ट रूप से केंद्र के पक्षपात और अनाज उत्पादक राज्यों, खासकर पंजाब के किसानों के प्रति उसकी निरंतर उदासीनता को दर्शाता है. ये किसान सम्मान, सहयोग और उचित निवेश के हकदार हैं, खोखले नारों के नहीं.

पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस केंद्रीय बजट 2026 में कृषि आधारभूत ढांचा फंड में वृद्धि या मंडी आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बारे में पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि राज्यों को अपने ही फंडों से विकास करना होगा. बजट में उच्च-मूल्य वाली फसलों के विकास का जिक्र हुआ लेकिन पंजाब को पूरी तरह से नजरअंदाज रखा गया.

यूरिया सब्सिडी और टैक्स बढ़ोतरी पर चिंता

उन्होंने कहा कि यूरिया सब्सिडी पिछले साल 1,26,475 करोड़ से घटाकर 1,16,805 करोड़ कर दी गई है. इस बजट में ‘आम आदमी’ के लिए कुछ नहीं है, जबकि आज के समय में जब महंगाई आम आदमी की बचत को खा रही है और आय नहीं बढ़ रही, तो टैक्स में जीरो राहत उचित नहीं है. दरअसल, भारत सरकार ने एसएसटी (सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स) बढ़ा दिया है जो आम आदमी पर बुरा प्रभाव डालेगा. इस वृद्धि से बाद लंबी अवधि के पूंजी लाभ पर कोई राहत नहीं है. यह आम आदमी को हर तरफ से निचोड़ने जैसा है.

रक्षा बजट में बड़ी घोषणाओं का अभाव

प्रधानमंत्री-विश्वकर्मा योजना को उजागर करते हुए उन्होंने बताया कि यह पिछले साल बहुत जोर-शोर से शुरू की गई थी ताकि पारंपरिक कारीगरों और दस्तकारों को संपूर्ण, आधुनिक सहायता प्रदान की जा सके, कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की जा सके. बजट 5,100 करोड़ से घटाकर 3,861 करोड़ कर दिया गया. एक तरफ वे कहते हैं कि यह बजट विरासती उद्योगों और युवा-शक्ति बजट को विकसित करने के उद्देश्य से है, फिर उन्होंने इस योजना के लिए बने बजट में कटौती क्यों की?

बजट में कोई खास प्रावधान नहीं

16वें वित्त आयोग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन (टैक्स पूल में सभी राज्यों का कुल हिस्सा) 41 प्रतिशत पर ही रखा गया है. कोई बदलाव नहीं किया गया. वित्त आयोग ने राज्यों की खराब हालत को पूरी तरह नजरअंदाज किया है और राज्यों को पेश वित्तीय तनाव के बावजूद इस हिस्से को बढ़ाने में असफल रहा है. 15वें वित्त आयोग में पंजाब के लिए हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन 1.807 प्रतिशत से बढ़कर 1.996 प्रतिशत हो गया था. 16वें वित्त आयोग से कोई मालिया घाटा अनुदान नहीं है. 15वें वित्त आयोग ने इन अनुदानों की सिफारिश की थी. एसडीआरएफ की शर्तें बहुत अधिक सीमित हैं और आपदाओं को प्रभावी ढंग से कम करने व प्रबंधन करने में पंजाब जैसे राज्य को प्रभावित करेंगी, उन्होंने आगे कहा कि बजट भाषण में राज्य का कोई जिक्र नहीं है. वे पंजाब और पंजाबियों को पूरी तरह भूल गए हैं.

शिक्षा और पूंजी निर्माण में बजट निराशाजनक

शिक्षा के मामले में यह बहुत निराशाजनक है, उन्होंने कहा कि शिक्षा पर पिछले साल की तुलना में 10 प्रतिशत से कम (~8 प्रतिशत) वृद्धि हुई है. बजट में पिछले साल की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसमें पीएम-श्री योजना के लिए 7,500 करोड़ रुपये रखे गए थे.

पूंजी निर्माण के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना का कोई जिक्र नहीं है. सभी राज्यों ने सीएपीईएक्स के उच्च स्तर को जारी रखने के लिए योजना के रूपरेखा को अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार देने की मांग की थी.

कुछ कार्यक्रमों को मिली मामूली बढ़ोतरी

स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया जो 9,500 करोड़ रुपये है. स्वच्छ भारत मिशन का बजट पिछले साल 5,000 करोड़ से आधा होकर 2500 करोड़ घटकर आधा रह गया. मनरेगा के तहत वीबी-जी-राम-जी बजट 88,000 करोड़ से बढ़कर 95,692 करोड़ रुपये हो गया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा आधारभूत ढांचा और प्रबंधन योजना (केंद्रीय योजना) का बजट पिछले साल 5,597 करोड़ से घटकर वर्तमान बजट में 5,577 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

बजट में पंजाब की उपेक्षा का आरोप लगाया

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस बजट में दक्षिणी और उत्तर-पूर्वी भारत की ओर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है. बजट में पंजाब या यहां तक कि उत्तरी भारत के लिए कुछ भी नहीं है. बजट में किसानों और कृषि के लिए कुछ भी नहीं है. इस केंद्रीय बजट में नौकरियों और युवाओं को भी अनदेखा किया गया है.

सीएम मान ने कहा कि पंजाबी मेहनती और जज्बे वाले हैं और केंद्र की बार-बार अनदेखी के बावजूद आप सरकार और पंजाब के लोग एकजुट होकर अपने दम पर पंजाब को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाएंगे.

किसानों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों की जायज चिंताओं को नजरअंदाज किया है, जिससे किसान-हितैषी होने के उसके खोखले दावों की पोल खुल गई है. चीमा ने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और न ही मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कोई ठोस मदद की गई है, जिससे कृषि प्रधान राज्यों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है.

केंद्र सरकार के निवेश पर उठाए सवाल

उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान देश का पेट भरता है, फिर भी केंद्र सरकार उन प्रणालियों में निवेश को लेकर उपेक्षा कर रही है, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं. वित्त मंत्री ने अधिक कीमत वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए चयनात्मक पहुँच की भी आलोचना की. जबकि बजट में नारियल, काजू, चंदन और सूखे मेवे जैसी फसलों का जिक्र है, लेकिन उत्तर भारत के किसानों के लिए कुछ नहीं है जो अपने खेतीबाड़ी के मौसम के हिसाब से फसलों पर निर्भर करता हैं.

किसानों की MSP और सहयोग पर उठाए सवाल

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह बजट स्पष्ट तौर पर केंद्र के भेदभाव और अनाज पैदा करने वाले राज्यों, खासकर पंजाब के किसानों के प्रति उसकी लगातार उदासीनता को दिखाता है. ये किसान सम्मान, सहयोग और सही उचित निवेश के हकदार हैं, खोखले नारों के नहीं.

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि देश का अन्न भंडार भरने के बावजूद, पंजाब के किसानों के हाथ एक बार फिर खाली रह गए हैं. उन्होंने कहा कि बजट में गेहूं और धान के अलावा एमएसपी के लिए कोई साफ रोडमैप नहीं दिया गया, जो किसानों की आय को सुरक्षित करने के प्रति केंद्र की गंभीरता की कमी को दिखाता है.

केंद्र पर उपेक्षा का आरोप

खुडियां ने इशारा किया कि फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए कोई ठोस पैकेज नहीं दिया गया, जो पंजाब में टिकाऊ कृषि के लिए बहुत ज़रूरी है, और न ही बार-बार आने वाली बाढ़ से प्रभावित किसानों को कोई आर्थिक सहायता दी गई, उन्होंने दावा किया कि केंद्र ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं की मुश्कलों को नजरअंदाज करके और खोखले वादे करके उनसे मुंह मोड़ लिया है.

वही, मंत्री अमन अरोड़ा ने संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस बार भी इसने देश के लोगों को बहुत निराश किया है, उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में आने के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं या आम नागरिकों के लिए कोई भी सार्थक कदम नहीं उठाया गया.

पंजाब के साथ भेदभाव का आरोप

अरोड़ा ने विशेष तौर पर कहा कि पंजाब के साथ एक बार फिर सौतेली माँ जैसा बर्ताव किया गया है. आजादी से लेकर देश का पेट भरने तक और मुश्किल समय में हमेशा सबसे आगे रहने में पंजाब के ऐतिहासिक योगदान के बावजूद, राज्य के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट का कोई प्रबंध नहीं किया गया.

उन्होंने केंद्र के इस रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि पंजाब की लगातार हो रही अनदेखी बर्दाश्त के बाहर है. अमन अरोड़ा ने बजट को सिरे से खारिज करते हुए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से पंजाब के साथ भेदभाव बंद करने की अपील की. उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब देश का एक अभिन्न अंग है और उसे निषपक्ष, सम्मान और बनती सहायता का हकदार है.

किसानों और युवाओं के लिए कोई राहत नहीं

आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय बजट की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह पंजाब के साथ खुला भेदभाव दिखाता है, उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों, युवाओं या विकास के लिए कुछ न देकर राज्य के साथ एक बार फिर धोखा किया है. बजट में न तो एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी है, न युवाओं के लिए रोजगार का कोई भरोसा और न ही पंजाब के किसी बड़े प्रोजेक्ट को कोई मंजूरी दी गई है.

धालीवाल ने केंद्र की आलोचना की

धालीवाल ने याद दिलाया कि पंजाब ने आजादी की लड़ाई से लेकर आज देश की सीमाओं की रक्षा करने तक देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं. इसके बावजूद, केंद्र सरकार लगातार फंड रोककर और राज्य की जरूरतों को अनदेखा करके पंजाब को उसका हक देने से मना कर रही है. उन्होंने कहा कि पंजाबी मेहनती और दिलेर हैं और अपने पैरों पर खड़े रहेंगे, लेकिन केंद्र को एक दिन अपनी लगातार अनदेखी का जवाब देना होगा. धालीवाल ने पंजाब के साथ बार-बार अन्याय करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री की कड़ी आलोचना की और इसे बेहद दुखदाई और बर्दाश्त के बाहर बताया.

केंद्र पर पंजाब के किसानों की अनदेखी का आरोप

केंद्रीय बजट की निंदा करते हुए पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि केंद्र ने एक बार फिर पंजाब के किसानों के महत्वपूर्ण योगदान को नज़रअंदाज किया है, उन्होंने कहा कि बजट में एमएसपी, फसल विविधीकरण या किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए कोई गंभीर प्रावधान नहीं किया गया है. भुल्लर ने कहा कि भाजपा शासित केंद्र सरकार को पंजाब के किसानों की जायज मांगों को बार-बार खारिज करने के लिए खुद पर शर्म आनी चाहिए, उन्होंने दावा किया कि किसानों को सुरक्षा और मदद देने से इनकार करके, केंद्र ने एक बार फिर उनके अधिकारों को कुचला है और अपनी किसान विरोधी मानसिकता को उजागर किया है.

पंजाब और किसानों की उपेक्षा का आरोप

पंजाब के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए कहा कि जिस राज्य ने देश के अन्न भंडार भरे है, उसे कोई दिशा या कल्याणकारी सहायता नहीं दी गई है, उन्होंने कहा कि बजट में न तो एमएसपी का भरोसा है, न ही फसल डायवर्सिफिकेशन का कोई प्लान है और न ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए कोई स्कीम है. कटारुचक ने दावा किया कि यह बजट स्पष्ट रूप से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की किसान विरोधी सोच और पंजाब और उसके किसानों की लगातार अनदेखी को साफ दिखाता है.

डॉ. रवजोत ने बजट में उपेक्षा का आरोप लगाया

मंत्री डॉ. रवजोत ने कहा कि जब भी पंजाब के अधिकारों की बात आती है, तो केंद्र सरकार हमेशा चुप्पी साध है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि पर बड़े-बड़े दावों के बावजूद, केंद्रीय बजट में पंजाब को कोई खास सहायता नहीं दी गई है. डॉ. रवजोत ने कहा कि यह तरीका न तो सही है और न ही न्यायापूर्ण, बल्कि यह पंजाब और उसके लोगों की जानबूझकर अनदेखी का साफ मामला है.

आप के सीनियर नेता नील गर्ग ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना करते हुए इसकी तुलना पंजाबी कहावत “पटिया पहाड़, निकलेआ चूहा” से की है, उन्होंने कहा कि बड़ी-बड़ी घोषणाओं और शानदार आंकड़ों के बावजूद बजट में एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिससे पंजाब को असली राहत मिले.

गर्ग ने बजट में राहत न मिलने का आरोप लगाया

गर्ग ने कहा कि पिछले साल बाढ़ से भारी नुकसान झेलने वाले पंजाब के किसान खास सहायता की उम्मीद थी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की आस लगा बैठे थे, लेकिन बजट में उनके हाथ कुछ नहीं दिया गया, उन्होंने आगे कहा कि पंजाब के युवा एक बार फिर निराश हुए हैं, क्योंकि रोजगार गारंटी के लंबे समय से किए जा रहे वादे सिर्फ नारे बनकर रह गए हैं. उन्होंने इशारा किया कि उद्योग जगत पंजाब में विकास बढ़ाने और नौकरियां पैदा करने के लिए खास छूट की उम्मीद थी, लेकिन ऐसी किसी मदद की घोषणा नहीं की गई. ऐसे समय में जब आम आदमी बढ़ती महंगाई से जूझ रहा है, बजट में कोई खास राहत नहीं दी गई है.

नील गर्ग ने बजट को जनता विरोधी बताया

नील गर्ग ने आरोप लगाया कि बजट स्पष्ट रूप से अंबानी और अडानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के पक्ष में है, जबकि किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को नजरअंदाज किया गया है, उन्होंने कहा कि जिन पंजाबियों ने देश को खाना खिलाया है और देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी है, वे आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. गर्ग ने जोर देकर कहा कि लोगों को खोखली घोषणाओं की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असली राहत की जरूरत है, उन्होंने कहा कि बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने में पूरी तरह नाकाम रहा है.

स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के ये अवॉर्ड पी.एस.सी.एस.टी. के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. के. एस. बाथ ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण से प्राप्त किए। पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष ये अवॉर्ड जीते हैं, जो स्कूलों में पर्यावरण जागरूकता और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा

पंजाब ने लगातार तीसरे वर्ष बेस्ट स्टेट और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवॉर्ड जीते हैं। गौरतलब है कि पंजाब ने कुल 13,258 स्कूलों को ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजीकृत किया, जिनमें से 6,264 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। देश भर में ऑडिट किए गए कुल 7,407 स्कूलों में पंजाब की हिस्सेदारी 84.57 प्रतिशत रही, जो राज्य की अभूतपूर्व भागीदारी और प्रदर्शन को दर्शाता है। देश भर के 433 स्कूलों को प्रतिष्ठित ग्रीन स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिनमें से 237 स्कूल पंजाब के हैं, जिनमें 208 सरकारी स्कूल और 10 प्राइवेट स्कूल शामिल हैं।

947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा

उल्लेखनीय है कि 185 ग्रीन स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि 33 शहरी क्षेत्रों में, जो इस कार्यक्रम की गहरी जमीनी पहुंच को उजागर करते हैं। होशियारपुर जिला देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले के रूप में उभरा है, जिसमें रिकॉर्ड 947 स्कूलों ने ग्रीन ऑडिट पूरा किया, जो देश भर में किसी भी जिले से सबसे अधिक है।

पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर

यह शानदार उपलब्धि पी.एस.सी.एस.टी. के सक्रिय प्रयासों का परिणाम है, जिसने पंजाब में ग्रीन स्कूल लहर का महत्वपूर्ण विस्तार किया है। राज्य में ग्रीन स्कूलों की संख्या 2023-24 में 70 से बढ़कर 2024-25 में 196 और 2025-26 में 237 हो गई है।

पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम छात्रों और स्कूलों को छह प्रमुख पर्यावरणीय क्षेत्रों – वायु, ऊर्जा, भोजन, भूमि, जल और अपशिष्ट – में संसाधन प्रबंधन का मूल्यांकन और सुधार करने का अधिकार देता है, जिससे कम उम्र से ही पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करने में मदद मिलती है।

पंजाब की निरंतर सफलता

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत पंजाब की निरंतर सफलता ने अन्य राज्यों के लिए एक मानक स्थापित किया है और शिक्षा में पर्यावरण जागरूकता तथा टिकाऊ प्रथाओं को जोड़ने में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है।

सीएम मान ने कहा कि पंजाब आज तेजी से बदल रहा है और इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पार्टनरशिप का एक नया हब बन सकता है। उन्होंने जापानी कंपनियों से कहा कि वे पंजाब में उभर रहे नए अवसरों का फायदा उठाएँ और राज्य के विकास का हिस्सा बनें।

जापान की कई बड़ी कंपनियों से महत्वपूर्ण मीटिंग्स

सीएम मान ने आज जिन प्रमुख कंपनियों व संस्थानों से मुलाकात की, उनमें शामिल हैं—

• Yamaha
• Honda Motor
• Aisin Industry
• Fujitsu Limited
• Toray Industries
• JBIC (Japan Bank for International Cooperation)
• JICA – South Asia Department
• METI (Japan Ministry of Economy, Trade & Industry) के Parliamentary Vice Minister

इन मुलाकातों में पंजाब और जापान के बीच औद्योगिक व तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

किन क्षेत्रों में निवेश की बात हुई?

मुख्यमंत्री ने जापानी उद्योगपतियों को बताया कि पंजाब इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जापान के साथ पार्टनरशिप राज्य के विकास को और तेज कर सकती है—

• Advanced Manufacturing
• Mobility & Automobiles
• Electronics
• Food Processing
• Renewable Energy
• Global Services

उन्होंने कहा कि पंजाब का भविष्य आज की जरूरतों के हिसाब से बिल्कुल नए रूप में तैयार किया जा रहा है।

प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रण

सीएम मान ने सभी जापानी कंपनियों को 13 से 15 मार्च 2026 तक ISB मोहाली में होने वाले
6th Progressive Punjab Investors Summit में शामिल होने का न्योता दिया।

उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन:

• पंजाब की प्रगति
• नई नीतियों
• इंडस्ट्रियल माहौल
• ग्लोबल पार्टनरशिप

को दुनिया के सामने रखेगा।

पंजाब की खासियतें — CM Mann का संदेश

सीएम मान ने जापानी प्रतिनिधियों को बताया कि पंजाब—

• मेहनती और ईमानदार लोगों की धरती है
• साहस, creativity और entrepreneurship में आगे है
• हमेशा देश की growth में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है
• अब modern industries और global tie-ups का नया सेंटर बनने की तैयारी में है

उन्होंने कहा कि पंजाब और जापान दोनों की नींव विश्वास, अनुशासन और लंबी साझेदारी पर बनी है, और यह मिलकर काम करने के लिए सबसे मजबूत आधार है।

जापानी कंपनियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया

सीएम मान के आमंत्रण के बाद जापानी कंपनियों ने पंजाब में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई।
कई जापानी कंपनियाँ पहले से पंजाब में काम कर रही हैं और काफी सफल भी रही हैं। इससे नई कंपनियों में भी भरोसा बढ़ा है।

निवेश से क्या होगा पंजाब को फायदा?

मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जापानी निवेश:

• पंजाब के युवाओं के लिए नए रोजगार बनाएगा
• राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज करेगा
• टेक्नोलॉजी और modern industries को बढ़ावा देगा

उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार निवेशकों को
नीतिगत समर्थन, पूरी सहायता, और आसान प्रक्रियाएँ उपलब्ध करवाएगी, ताकि इंडस्ट्री को बढ़ने में कोई मुश्किल न आए।

FIR दर्ज कराने के लिए रेट फिक्स?

सर्पंचों का आरोप है कि SHO ने थाने में FIR लिखवाने तक के रेट फिक्स कर दिए थे।

• किसी के खिलाफ FIR दर्ज करवानी हो, तो 1 लाख रुपए तक देने पड़ते थे।
• केस की गंभीरता के हिसाब से ये रेट बढ़ते-घटते थे।
• कई मामलों में SHO अपने दलालों के जरिए पीड़ित और आरोपी दोनों से पैसे वसूलता था, यानी जिसकी भी मजबूरी हो, वह पैसा भरकर थाने का काम करवा ले।

शिकायत में यह भी लिखा है कि कई बार SHO दोनों पक्षों से खाली कागज पर साइन करवा लेता था और बाद में अपनी मर्जी से जबरन समझौता कराता था।

“थानेदार भी मैं, मजिस्ट्रेट भी मैं…”

सर्पंचों ने बताया कि SHO नरेश कुमार अक्सर खुद को पूरी तरह शक्तिशाली बताकर लोगों को डराता था। वह कई बार कहता था—
“यहां थानेदार भी मैं हूं और मजिस्ट्रेट भी। जो मैं चाहूंगा, वही होगा।”

इस तरह वह न सिर्फ आम लोगों बल्कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों तक को डरा-धमकाकर मनमानी फैसले करता था।

थाने में रात को पुलिसकर्मी नशे में मिलते थे

शिकायत में कई और गंभीर बातें लिखी गई हैं—

• रात में थाने में मौजूद कई पुलिसकर्मी नशे की हालत में होते थे।
• शिकायत लेकर आने वाले लोगों से बदसलूकी की जाती थी।
• कई बार उन्हें गाली-गलौज तक की जाती थी।
• और अगर कोई पैसे न दे पाए, तो उसकी शिकायत तक सुनने से इनकार कर दिया जाता था।

इस वजह से लोग थाने जाने से डरने लगे थे और कई ग्रामीण अपनी शिकायत दर्ज ही नहीं करवाते थे।

अवैध कारोबारियों से हर महीने वसूली

सर्पंचों के अनुसार SHO इलाके के नशा तस्करों, सट्टेबाजों और अन्य अवैध कारोबार करने वालों से हर महीने मोटी रकम वसूलता था। आरोप है कि गलत काम करने वालों को वह प्रोटेक्शन देता था और इसी वजह से उसकी अवैध कमाई तेजी से बढ़ती गई।

दावा किया गया है कि सात महीने की तैनाती में SHO नरेश कुमार ने करोड़ों रुपए की अवैध कमाई कर ली। कुछ सरपंचों ने यह भी कहा कि SHO ने अलग-अलग लोगों से 50–60 लाख रुपए तक की रिश्वत वसूली है।

इलाके की सुरक्षा पर ध्यान नहीं—विस्फोटक मिलने पर भी भनक नहीं लगी

सर्पंचों ने SHO पर सुरक्षा को लेकर भी लापरवाही के आरोप लगाए हैं। हाल ही में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। हैरानी की बात यह है कि यह सामग्री थाने से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर रखी हुई थी, लेकिन SHO को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी गंभीर लापरवाही दर्शाता है।

संपत्ति और बैंक खातों की जांच की मांग

सर्पंचों ने पुलिस कमिश्नर से SHO की—

• चल-अचल संपत्ति
• बैंक खाते
• और कथित अवैध कमाई

की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि अगर इस पूरे मामले की SIT से जांच कराई जाए, तो SHO के कई और “काले कारनामे” सामने आ जाएंगे।

पुलिस का जवाब—एसीपी को जांच सौंपी

इस पूरे मामले पर DCP अभिषेक जोरवाल का कहना है कि—

• सरपंचों की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय को मिल चुकी है।
• मामले की जांच ACP मुजेसर को सौंपी गई है।
• सरपंचों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे।
• जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

पंजाब में एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आम नागरिक अब खुद अपने मोबाइल से सरकारी योजनाओं की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। यह कोई सरकारी प्रचार नहीं, बल्कि ज़मीनी हकीकत है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने इंस्टाग्राम पर “सेहत-शिक्षा हॉस्पिटल” की तस्वीर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। पोस्ट के कैप्शन में लिखा था— “मान सरकार, ये रही सिर्फ सुल्तान खालदार!” यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उस बदलाव की गवाही है जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ज़मीन पर ला रही है।

विकास का नया मतलब

पंजाब सरकार ने शुरू से ही यह साफ कर दिया था कि विकास का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें या हाईवे नहीं हैं, बल्कि आम आदमी की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं। सेहत और शिक्षा—ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर किसी भी इंसान का पूरा जीवन टिका होता है। मान सरकार ने इसी सोच के साथ इन दोनों क्षेत्रों में पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा यह है कि आज गांव-गांव और शहर-शहर में लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है।

जनता की आवाज़, सोशल मीडिया पर

सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाएं इस बदलाव का सबूत हैं। एक यूज़र ने लिखा— “पहली बार लग रहा है कि सरकार हमारे लिए है, न कि हम सरकार के लिए।” दूसरे ने कहा— “मोहल्ला क्लीनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलती हैं, पहले सोच भी नहीं सकते थे।” ये टिप्पणियां दिखाती हैं कि जनता ने मान सरकार के इरादों को समझ लिया है। जब आम लोग खुद सरकार के काम की तारीफ करने लगें, तो समझना चाहिए कि नीतियां सही दिशा में हैं।

सेहत के क्षेत्र में बड़ा बदलाव

पंजाब भर में फैले सैकड़ों मोहल्ला क्लीनिक इस बदलाव की पहली कड़ी हैं। अब गरीब से गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। बुखार, दर्द या छोटी-मोटी बीमारी के लिए मोहल्ले में ही सुविधा मिल जाती है। साथ ही सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प किया जा रहा है—जर्जर इमारतों की मरम्मत, नई मशीनें, साफ-सफाई और डॉक्टरों की नियुक्ति। मान सरकार का मानना है कि स्वस्थ नागरिक ही मजबूत पंजाब की नींव रखते हैं।

शिक्षा में भी दिख रहा है असर

शिक्षा के मोर्चे पर भी तस्वीर बदल रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि अब वहां प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कक्षाओं की मरम्मत, स्मार्ट क्लासरूम, खेल के मैदान और शौचालय—सब पर काम हो रहा है। शिक्षकों की कमी दूर की जा रही है। ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ जैसी योजनाओं से गरीब बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मौका मिल रहा है।

भरोसा बना रही है ज़मीनी राजनीति

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मान सरकार की यह रणनीति गेम-चेंजर साबित हो रही है। जहां दूसरी सरकारें बड़े-बड़े ऐलान करती हैं, वहीं यहां छोटे लेकिन ज़रूरी काम हो रहे हैं—और लोग उन्हें महसूस कर रहे हैं। जब एक मां को अपने बच्चे के लिए मुफ्त दवा मिलती है या एक किसान का बेटा सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा पाता है, तो भरोसा बनता है। यही भरोसा आज पंजाब में दिखाई दे रहा है।

जनता देख रही है, समझ रही है

सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी छिपा नहीं रहता। लोग अपने इलाके के कामों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं—अच्छा काम होने पर तारीफ और कमी दिखने पर सवाल। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। पंजाब सरकार इस कसौटी पर खरी उतरती दिख रही है क्योंकि उसका एजेंडा साफ है—जनता की भलाई।

यह तो बस शुरुआत है

आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में सेहत और शिक्षा के क्षेत्र में और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो बदलाव दिख रहा है, वह लोगों का भरोसा जीतने के लिए काफी है। जब एक आम कार्यकर्ता अपने इलाके के अस्पताल की तस्वीर गर्व से शेयर करता है, तो वह सिर्फ एक पोस्ट नहीं होती—वह उम्मीद का संदेश होती है। पंजाब की जनता समझ चुकी है कि यह विकास सिर्फ कागज़ों पर नहीं, बल्कि ज़मीन पर हो रहा है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, धालीवाल ने कहा कि सुधारों के नाम पर यह नया बिल लाकर भाजपा ने गरीबों के मुंह से आखिरी निवाला भी छीन लिया है। यह बिल करोड़ों मनरेगा मजदूरों, खासकर दलितों और पिछड़े वर्गों की रोजी-रोटी पर सीधा हमला है।

धालीवाल ने दावा किया कि आप ने पंजाब विधानसभा में इस बिल का कड़ा विरोध किया है और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी संघर्ष करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार है। हम इस गरीब विरोधी बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे।

अकाली दल के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए धालीवाल ने कहा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान अकाली दल का न होना भाजपा के साथ उनके गुप्त गठबंधन को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा कि जब पंजाब विधानसभा ने भाजपा के इस बिल को खारिज करने का प्रस्ताव पास किया, तो अकाली दल ने नदारद रहना चुना। यह नदारद होना भाजपा के साथ पर्दे के पीछे उनके समझौते का साफ इशारा है।

उन्होंने इशारा किया कि अकाली दल के दो विधायक पहले ही बादल गुट छोड़ चुके हैं और अब सिर्फ एक विधायक बचा है, जिसकी गैरमौजूदगी ने पार्टी के असली चेहरे को नंगा कर दिया है। धालीवाल ने आगे कहा कि अकाली दल ने चुपचाप इस गरीब विरोधी और दलित विरोधी बिल का सपोर्ट किया है। 

पहले के मामलों का ज़िक्र करते हुए धालीवाल ने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी और साहिबज़ादों के बारे में भाजपा के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट पर शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि कमेटी की चुप्पी भी उनकी बढ़ती नज़दीकियों को दिखाती है। यह चुप्पी अचानक नहीं, बल्कि जानबूझकर थी।

धालीवाल ने चेतावनी दी कि मनरेगा को कमज़ोर करने से लाखों परिवार बेरोज़गार हो जाएँगे, जिसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ की बात करती है, जबकि हमारी बहुत सारी माताएँ और बहनें मनरेगा में काम करती हैं। उनसे काम छीनना महिलाओं की आज़ादी पर हमला है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक राजधानी के रूप में गुरुग्राम तेजी से उभर रहा है। दुनिया भर के लाखों लोग इस शहर में रह रहे हैं। आईटी, ऑटोमोबाइल, गारमेंट्स, टेलीकाॅम हब के रूप में विश्वस्तरीय पहचान बन चुकी है। इसे ध्यान में रखकर नाम के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है। जल्द ही गुरुग्राम देश का सबसे बेहतर शहर होगा। यह दुनिया के भी बेहतर शहरों में शामिल होगा।

163 वादों पर तेजी से हो रहा काम

मंगलवार को वरिष्ठ भाजपा नेता व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा के नेतृत्व में सिविल लाइंस के कंपनी बाग मैदान में आयोजित विकसित गुरुग्राम महारैली में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार जो वायदे करती है, उन्हें धरातल पर उतारती है। विधानसभा चुनावों के संकल्प-पत्र में किए गए 217 वादों में से 54 वादे मात्र एक वर्ष में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है।

11 वर्षों का पेश किया खाका

भाजपा सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 1,909 करोड़ रुपये की लागत से व्यापक विकास कार्य करवाए गए हैं। पिछले साढ़े 11 वर्षों में क्षेत्र के लिए की गई 67 घोषणाओं में से 39 पूरी हो चुकी हैं और 11 पर कार्य प्रगति पर है। विकास की इस दौड़ में प्रकृति संरक्षण को भी समान महत्व दिया जा रहा है, जिसके तहत शहर के बीचों-बीच छोटे-छोटे आक्सीजन पाॅकेट्स और पार्कों का विस्तार किया जा रहा है।

दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम, सोहना तथा पटौदी विधानसभा क्षेत्रों के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त पांच-पांच करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने आश्वस्त किया कि गुरुग्राम की पेयजल व्यवस्था को आने वाले 50 वर्षों तक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़ी एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

सड़क को एलिवेटेड किए जाने की भी मांग रखी

भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य व पूर्व सांसद सुधा यादव ने कहा कि गुरुग्राम विकासशील न रहकर विकसित होना चाहिए। जो कुछ कमी हो, वह पूरा होना चाहिए। उन्होंने पटौदी रोड का निर्माण जल्द से जल्द पूरा कराने एवं सेक्टर-10ए से लेकर गाडौली तक सड़क का निर्माण कराने सहित कई मांगें मुख्यमंत्री के सामने रखीं। प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में कम से कम चार जिला नागरिक अस्पताल एवं चार सब्जी मंडी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने हीरो होंडा चौक से लेकर कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक तक की सड़क को एलिवेटेड किए जाने की भी मांग रखी।

विधायक मुकेश शर्मा को दी बधाई

महारैली के संयोजक विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विकसित हरियाणा बन रहा है। मुख्यमंत्री 24 घंटे प्रदेश के विकास में लगे हैं। थकते नहीं हैं। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। प्रदेश को सच्चा व ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम के विकास को लेकर मुख्यमंत्री स्वयं विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही नाम के अनुरूप गुरुग्राम दिखाई देगा। मुख्यमंत्री सहित सभी नेताओं ने विधायक मुकेश शर्मा को उनके जन्मदिन की बधाई दी।

साइबर सिटी की 100 किलोमीटर से अधिक सड़क हाेगी स्मार्ट

विकसित गुरुग्राम महारैली में विधायक मुकेश शर्मा द्वारा रखी गई अधिकतर मांगों को मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। अन्य मांगों के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

विधायक मुकेश शर्मा द्वारा की गई मांगों के तहत मुख्यमंत्री ने शहर की 100 किलोमीटर सड़क को स्मार्ट बनाने, गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट गोशाला मैदान में लगभग 4 करोड़ 90 लाख रुपये की लागत से नए विद्यालय भवन का निर्माण कराने, नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हास्टल के स्थान पर नया आधुनिक खेल हास्टल बनाने, गुरुग्राम में 30 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू करने, जिला नागरिक अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू कराने, वजीराबाद में पीएचसी का दर्जा बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाने, वजीराबाद गांव में मैत्री वन को शीघ्र पूर्ण कराने, खाटू धाम के लिए धार्मिक संस्था द्वारा आवेदन किए जाने पर नियमानुसार प्लाट उपलब्ध कराने, सेक्टर-29 में सिटी बस टर्मिनल का निर्माण कराने, पुराने बस अड्डे के शिफ्ट होने के बाद वहां सिटी बस डिपो व अन्य सुविधाएं विकसित कराने, बायोडायवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी की सुविधा शुरू करने, गुरु द्रोणाचार्य एवं माता शीतला के नाम पर शहर में प्रवेश द्वार बनाने, राजेंद्रा पार्क क्षेत्र में श्मशान घाट बनाने, कमला नेहरू पार्क एवं गांव सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र बनाने की घोषणा की। शहर के सबसे बड़े व पुराने सदर बाजार को स्मार्ट बाजार बनाने सहित कई विकास कार्यों की मुख्यमंत्री ने घोषणा कर महारैली में उमड़े जनसैलाब को गदगद कर दिया।

तालियों से गूंज उठी महरौली

मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान महरौली स्थल कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा। महारैली का संचालन भाजपा जिला प्रभारी संदीप जोशी ने किया। इस मौके पर पटौदी विधायक बिमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर, बावल विधायक डा. कृष्ण कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऊषा प्रियदर्शी, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल यादव, भाजपा गुरुग्राम महानगर के जिलाध्यक्ष अजीत यादव, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा, पूर्व मेयर मधु आजाद, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व पार्षद सुभाष सिंगला आदि मंच पर मौजूद रहे।

घंटों ट्रैफिक व्यवस्था रही प्रभावित

महारैली में इतने लोग पहुंचे कि कंपनी बाग मैदान छोटा पड़ गया। इससे काफी लोग महारैली स्थल के नजदीक से ही वापस लौट गए। इस वजह से सिविल लाइंस, झाड्सा रोड, रेलवे रोड, शीतला माता रोड, जेल रोड पर घंटों ट्रैफिक का दबाव रहा। वापस लौट रहे लोगों ने कहा कि महारैली लेजर वैली मैदान में होनी चाहिए थी। विधायक मुकेश शर्मा ने मंच से ही घोषणा की कि अगली बार महारैली लेजर वैली मैदान में की जाएगी।

अयोध्या के नाम सुन के ही लगता है की यहां कभी युद्ध नहीं हुआ. लेकिन कुछ लोगों ने अपने कट्टरवादी से अयोध्या को भी युद्धभूमि बना दिया था. याद करिए जब देश के प्रधानमंत्री मोदी, अयोध्या आ कर राम लल्ला की प्राणप्रतिष्ठा की और अयोध्या से ग़ुलामी का कलंक हटाया. जब अभी 25 नवंबर को पीएम मोदी फिर अयोध्या आए और राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वजा को लगाया. इस सनातन से बड़ा कुछ नहीं.

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सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों ने इस अयोध्या को लहूलुहान किया था. देश दुनिया का कोई ऐसा श्रद्धालु नहीं जो अयोध्या का दर्शन कर के फलीभूत नहीं होता हो. 2017 से पहले न बिजली , न पानी, न सुरक्षा और जब कोई जय श्री राम बोलता था तो लाठी चल जाता थी. और अब तो भारत सरकार की सबसे बाड़ी योजना भी जी राम जी हो गया है. याद करिए 1528 से लेकर 1992 तक अयोध्या में हर 20 वर्षा लगातार राम भक्त संघर्ष करता रहा. उसने गोली लाठियों के परवाह नहीं की वो लड़ता रहा. 

इसी कार्यक्रम में सीएम योगी के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लिए हुआ आंदोलन, दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है. 

मंगलवार को इस मुद्दे पर आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में चर्चा के दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलकर ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ कर इसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया है। इस नए कानून के तहत गरीब मजदूरों, महिलाओं और लाखों जॉब कार्ड धारक परिवारों से गारंटीड रोजगार/मजदूरी का अधिकार छीन लिया गया है और राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा वर्षों के विचार-विमर्श के बाद मनरेगा जैसी दूरदर्शी योजना लाई गई थी, जबकि अब ‘विकसित भारत जी-राम-जी’ को संसद में मात्र कुछ घंटों के भीतर पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा एक मांग-आधारित योजना थी, जबकि नई योजना मानकों पर आधारित है, जो आम जनता के हित में नहीं है। उन्होंने बताया कि पिछले वित्त वर्ष में पंजाब में मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी 60 फीसद और अनुसूचित जातियों की भागीदारी 70 फीसद रही, जिससे स्पष्ट है कि इस योजना के लाभार्थी समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्ग थे। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि नए कानून के लागू होने से इन वर्गों की आर्थिक स्थिति और अधिक खराब होगी क्योंकि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे।

उन्होंने कहा कि यह कानून सामाजिक और आर्थिक रूप से अनुसूचित जातियों और महिलाओं को कमजोर करने की साजिश है, जिससे असमानता और बढ़ेगी तथा अनावश्यक पीड़ा उत्पन्न होगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह कदम आम आदमी से भोजन छीनने की सोची- समझी कोशिश है, जिन्हें मनरेगा से बड़ा लाभ मिला था। पहले जहां कमजोर वर्गों को सुनिश्चित रोजगार मिलता था, अब वह उद्देश्य ही समाप्त कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने के बजाय केंद्र सरकार ने अब मजदूरों से उनके काम की गारंटी भी छीन ली है, जिससे व्यापक संकट पैदा होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कानून केंद्र सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत ‘अपने चहेते’ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाया जाता है, यहां तक कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं भी उनके हित में नियोजित की जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजधानी में आरामदेह दफ्तरों में बैठे लोग पंजाब के गांवों के विकास की योजनाएं बना रहे हैं, जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं।

साल 2025 को विदा करने और 2026 का स्वागत करने की तैयारी में अगर आप यह सोचकर बैठे हैं कि पार्टी का सामान, खाना और ड्रिंक्स आखिरी मिनट पर ‘क्विक कॉमर्स’ या ‘फूड डिलीवरी’ ऐप्स से मंगा लेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं. ऐसा इसलिए है क्‍योंकि नव वर्ष की पूर्व संध्‍या यानी न्यू ईयर ईव पर डिलीवरी वर्कर्स यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है. यह हड़ताल वेतन में पारदर्शिता की कमी, बिना बताए वर्कर आईडी ब्लॉक किए जाने और ’10-मिनट डिलीवरी मॉडल’ के विरोध में बुलाई गई है. हाल ही में क्रिसमस पर भी डिलीवरी वर्कर्स ने हड़ताल की थी जिसमें करीब 50,000 डिलीवरी पार्टनर्स ने भाग लिया था. इससे गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद में दोपहर और शाम के दौरान स्विगी और जोमैटो की डिलीवरी प्रभावित हुई थी. आज दोपहर बाद डिलीवरी पार्टनर्स हड़ताल पर रहेंगे. अभी स्थिति सामान्‍य है.

यह हड़ताल तेलंगाना स्थित तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और कर्नाटक स्थित इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट (IFAT) वर्कर्स यूनियन द्वारा बुलाई गई हैं, जिन्हें दिल्ली स्थित गिग वर्कर्स एसोसिएशन (GiGWA) का समर्थन मिला है. TGPWU के अध्यक्ष शेख सलाहुद्दीन के मुताबिक, बुधवार को होने वाली हड़ताल में करीब 1.5 लाख वर्कर्स के शामिल होने की उम्मीद है. सरकारी अनुमानों के अनुसार, देश में गिग वर्कर्स की संख्या 1 करोड़ से अधिक है.

इंडियन एक्‍सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, डिलीवरी पार्टनर्स का आरोप है कि कंपनियां ’10-मिनट डिलीवरी’ के चक्कर में उनकी जान जोखिम में डाल रही हैं. ईस्ट ऑफ कैलाश में काम करने वाले एक एजेंट ने बताया कि अगर डिलीवरी में एक सेकंड भी लेट हो जाएं, तो पूरे दिन का इंसेंटिव काट लिया जाता है. इसलिए रेड लाइट जंप करनी पड़ती है और कोहरे में भी तेज गाड़ी चलानी पड़ती है. वेतन को लेकर भी भारी असंतोष है. पहले जहाँ पिक-अप और डिलीवरी की सीमा 2 किलोमीटर होती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दिया गया है, लेकिन भुगतान कम हो गया है.

गुरुग्राम के एक एजेंट के मुताबिक, पहले 25 डिलीवरी पर जो इंसेंटिव मिलता था, अब वह 34 डिलीवरी पूरी करने पर मिलता है. 13-15 घंटे की हाड़तोड़ मेहनत के बाद पेट्रोल और बाइक का खर्चा काटकर उनके हाथ में केवल 300-400 रुपये ही बचते हैं.

रेस्टोरेंट्स और ग्राहकों के लिए ‘अलर्ट’

नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष प्रणव रुंगटा का कहना है कि वे जोमैटो और स्विगी के संपर्क में हैं. हड़ताल की स्थिति को लेकर औपचारिक सूचना का इंतजार कर रहे हैं. 25 दिसंबर को NCR खासकर गुरुग्राम में कारोबार प्रभावित हुआ था. राइडर्स समझदार हैं, वे जानते हैं कि कौन-सी तारीखें सबसे ज्यादा असर डालेंगी. रेस्टोरेंट्स की मुख्य चिंता कारोबार पर असर के साथ-साथ खाने की बर्बादी को लेकर भी है, और ग्राहकों को होने वाली असुविधा भी एक बड़ा मुद्दा है.

रेस्टोरेंट मालिकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर डिलीवरी बॉय नहीं आए, तो तैयार किया गया खाना बर्बाद हो जाएगा और ग्राहकों को भारी असुविधा होगी. 25 दिसंबर (क्रिसमस) को भी NCR में भारी असर देखा गया था, लेकिन इस बार राइडर्स ने सबसे ज्यादा असर डालने वाली तारीख यानी 31 दिसंबर को चुना है.

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय सरकार विभाग की ओर से की गई पहलों का विवरण देते हुए बताया कि पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है। इसके तहत कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (35 यू.एल.बीज़) का निपटारा अप्रैल 2027 तक करने की योजना तैयार की गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान ताजा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत यू.एल.बीज़ द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी (81 प्रतिशत) गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से तथा सूखे कचरे को चैनलाइजेशन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कबाड़ डीलरों और कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग हेतु 8436 कंपोस्ट पिट (एरोबिक हनीकॉम्ब) तथा 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। लुधियाना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 08 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसी प्रकार जालंधर स्मार्ट सिटी के 771.57 करोड़ रुपये के 56 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 162.88 करोड़ रुपये के 04 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 29.57 करोड़ रुपये के 06 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 136.28 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 से पंजाब सरकार द्वारा पी.आई.डी.बी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए फंड से 166 यू.एल.बीज़ में 850 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के कार्य किए गए हैं। साथ ही एम.सी. फंडों से 166 यू.एल.बीज़ में 1700 करोड़ रुपये के विकास कार्य तथा 05 नगर निगमों एवं 49 नगर परिषदों में 450 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन (RAAHI) योजना के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े शहरों में शून्य उत्सर्जन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अमृतसर (100), जालंधर (97), लुधियाना (100), पटियाला (50) तथा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) क्लस्टर (100) के लिए कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि स्थानीय सरकार विभाग द्वारा सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिससे नागरिकों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख नगर निगम सेवाओं को सरकारी कार्यालयों में गए बिना सुलभ बनाया गया है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि 16 अमृत कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2024-25’ योजना के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज मैपिंग तथा 105 यू.एल.बीज़ के लिए जल आपूर्ति मैपिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है।

Punjab News: पंजाब में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि उसकी राजनीति का केंद्र गरीब, मेहनतकश और मजदूर वर्ग है. राज्य के 10 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर परिवारों की समस्याओं और पीड़ा को मजबूती से सामने लाने के लिए पार्टी ने एक अनोखा और प्रभावशाली अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मनरेगा मजदूरों द्वारा लिखे गए लाखों पत्र लेकर पहुंचे.

पत्र में परिवारों की वास्तविक कहानी

ये पत्र केवल कागज के दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि उन परिवारों की वास्तविक कहानी हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं. खास बात यह रही कि मनरेगा मजदूर स्वयं भी विधानसभा पहुंचे और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनप्रतिनिधियों के सामने रखी.

पीएम तक पहुंचाने का लिया संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस पहल को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट किया कि मजदूरों की आवाज को सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रखा जाएगा. सरकार ने इन पत्रों को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का संकल्प लिया है, ताकि मनरेगा मजदूरों की जमीनी हकीकत और उनकी समस्याओं से केंद्र स्तर पर अवगत कराया जा सके.

लंबे समय से चुनौतियों का मजदूर कर रहे सामना

पंजाब के मनरेगा मजदूर लंबे समय से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. मजदूरी के भुगतान में देरी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे गरीब परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें प्रभावित होती हैं. कई क्षेत्रों में समय पर काम न मिलने से बेरोजगारी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है. राज्य सरकार का कहना है कि फंड जारी होने में देरी से योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होता है, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ता है.

कितनी खास है AAP सरकार की ये पहल

आम आदमी पार्टी की यह पहल यह दर्शाती है कि वह नीतियों और फाइलों में दबे मुद्दों को जनता की आवाज बनाकर सत्ता के उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह अभियान मजदूरों के अधिकारों, सम्मान और समय पर रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है. पार्टी ने दोहराया है कि वह हमेशा गरीबों और मजदूरों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी.

लगातार 5 दिन तक चढ़ने के बाद चांदी की कीमत 3,111 रुपए गिर गई है। आज ये 2,32,329 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। कल चांदी 2,35,440 रुपए पर थी।

इस साल सोना 76% और चांदी 169% महंगी हुई

• इस साल अब तक सोने की कीमत 58,437 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,34,599 रुपए हो गया है।
• चांदी का भाव भी इस दौरान 1,46,312 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 2,32,329 रुपए प्रति किलो हो गई है।

कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत

देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत

सोर्स: goodreturns (30 दिसंबर, 2025)

अलग-अलग शहरों में रेट्स अलग क्यों होते हैं?

IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता। इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं।

10 दिन में सोने-चांदी की चाल

नोट: 20,21, 27 और 28 दिसंबर को साप्ताहिक और 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टी थी।

गोल्ड में तेजी के 3 प्रमुख कारण

• डॉलर कमजोर – अमेरिका के ब्याज दर घटाने से डॉलर कमजोर हुआ और सोने की होल्डिंग कॉस्ट कम हुई, इससे लोग खरीदने लगे।
• जियोपॉलिटिकल – रूस-यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं।
• रिजर्व बैंक – चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं, ये सालभर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर जा रहे हैं।

चांदी में तेजी के 3 प्रमुख कारण

• इंडस्ट्रियल डिमांड – सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV में भारी इस्तेमाल, चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है।
• ट्रंप का टैरिफ डर – अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ीं।
• मैन्युफैक्चरर होड़ में – प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं, इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी।

आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं दाम

केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि चांदी की डिमांड में अभी तेजी है जिसके आगे भी बने रहने का अनुमान है। ऐसे में चांदी अगले 1 साल में 2.75 लाख तक जा सकती है। वहीं इस साल के आखिर तक चांदी की कीमत 2.10 लाख रुपए किलो पहुंच सकती है। वहीं अगर सोने के बात करें इसकी डिमांड में भी तेजी बनी हुई। ऐसे में अगले साल तक ये 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार जा सकता है।

भारतीय परिवारों के पास मौजूद कुल सोने की वैल्यू 5 ट्रिलियन डॉलर (₹450 लाख करोड़) के पार निकल गई है। यह आंकड़ा देश की कुल 4.1 ट्रिलियन डॉलर यानी, 370 लाख करोड़ रुपए की GDP से भी ज्यादा है। सोने की कीमतें रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के कारण ऐसा हुआ है।

पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान स्थानीय सरकार विभाग की ओर से की गई पहलों का विवरण देते हुए बताया कि पंजाब ने राज्य की विरासत (लीगेसी) ठोस अपशिष्ट के निपटारे के अंतर्गत 131 यू.एल.बीज़ में पुराने कचरे का प्रबंधन किया है। इसके तहत कुल 84.09 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे में से 40.78 लाख मीट्रिक टन का निपटारा पहले ही किया जा चुका है, जबकि शेष 43.31 लाख मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट (35 यू.एल.बीज़) का निपटारा अप्रैल 2027 तक करने की योजना तैयार की गई है।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के दौरान ताजा ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके तहत यू.एल.बीज़ द्वारा घर-घर से कचरा संग्रहण, स्रोत पर पृथक्करण तथा प्रोसेसिंग को बेहतर बनाया गया। उन्होंने बताया कि कुल 4008 टीपीडी ठोस अपशिष्ट में से 3243 टीपीडी (81 प्रतिशत) गीले कचरे को खाद और बायो-मीथेनाइजेशन के माध्यम से तथा सूखे कचरे को चैनलाइजेशन द्वारा प्रोसेस किया जा रहा है, जिसे कबाड़ डीलरों और कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि कचरा संग्रहण एवं परिवहन के लिए 9812 ट्राइसाइकिल और 3162 यांत्रिक वाहन तैनात किए गए हैं। कचरे की प्रोसेसिंग हेतु 8436 कंपोस्ट पिट (एरोबिक हनीकॉम्ब) तथा 276 मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ स्थापित की गई हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और सुल्तानपुर लोधी के विभिन्न प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। लुधियाना स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 769.18 करोड़ रुपये के 71 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जबकि 138.05 करोड़ रुपये के 08 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 580 करोड़ रुपये के 19 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 245 करोड़ रुपये के 10 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसी प्रकार जालंधर स्मार्ट सिटी के 771.57 करोड़ रुपये के 56 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और 162.88 करोड़ रुपये के 04 प्रोजेक्ट विकासाधीन हैं। सुल्तानपुर लोधी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 29.57 करोड़ रुपये के 06 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 136.28 करोड़ रुपये के 14 प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त मार्च 2022 से पंजाब सरकार द्वारा पी.आई.डी.बी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए फंड से 166 यू.एल.बीज़ में 850 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के कार्य किए गए हैं। साथ ही एम.सी. फंडों से 166 यू.एल.बीज़ में 1700 करोड़ रुपये के विकास कार्य तथा 05 नगर निगमों एवं 49 नगर परिषदों में 450 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए गए हैं।

1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि पवित्र शहर अमृतसर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से ऑटो-रिक्शा पुनर्जीवन (RAAHI) योजना के तहत 1200 पुराने डीज़ल ऑटो रिक्शों को नए इलेक्ट्रिक ऑटो से बदला गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला लाभार्थियों को 90 प्रतिशत सब्सिडी पर 200 पिंक ई-ऑटो भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के बड़े शहरों में शून्य उत्सर्जन के साथ कुशल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अमृतसर (100), जालंधर (97), लुधियाना (100), पटियाला (50) तथा एस.ए.एस. नगर (मोहाली) क्लस्टर (100) के लिए कुल 447 ई-बसें खरीदी जा रही हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार होगा और निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी।

डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि स्थानीय सरकार विभाग द्वारा सेवाओं की डोर-स्टेप डिलीवरी सफलतापूर्वक शुरू की गई है, जिससे नागरिकों की सुविधा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि प्रमुख नगर निगम सेवाओं को सरकारी कार्यालयों में गए बिना सुलभ बनाया गया है।

स्थानीय निकाय मंत्री ने आगे बताया कि 16 अमृत कस्बों और सुल्तानपुर लोधी के लिए जल आपूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क का जीआईएस-आधारित डिजिटलीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (SASCI) 2024-25’ योजना के अंतर्गत 32 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही 103 यू.एल.बीज़ के लिए सीवरेज मैपिंग तथा 105 यू.एल.बीज़ के लिए जल आपूर्ति मैपिंग को अंतिम रूप दे दिया गया है।

पंजाब की जीरकपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भबात क्षेत्र में मिलावटी खाद्य पदार्थों के एक बड़े कारोबार का खुलासा किया है। सूचना मिली थी कि क्षेत्र में स्थित एक होल सेलर की दुकान से नकली पनीर और देसी घी तैयार कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत संबंधित दुकान पर छापा मारा और हेल्थ विभाग को भी मौके पर बुलाया।

भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बरामद

हेल्थ विभाग की टीम के पहुंचते ही दुकान में रखे खाद्य पदार्थों की बारीकी से जांच शुरू की गई। जांच के दौरान भारी मात्रा में संदिग्ध खाद्य सामग्री बरामद हुई। अधिकारियों के अनुसार, दुकान से करीब 4 क्विंटल पनीर, 4 क्विंटल देसी घी और लगभग 6 क्विंटल दूध मिला है। प्राथमिक जांच में इन सभी खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका जताई जा रही है, जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है।

दुकान के बाहर लगा चेतावनी बोर्ड।

टीम ने स्टॉक की गहनता से जांच की

मौके पर खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भी बुलाया गया, जिन्होंने पूरे स्टॉक की गहनता से जांच की। हेल्थ विभाग की टीम ने पनीर, घी और दूध के सैंपल लेकर उन्हें सील कर दिया। सभी सैंपल्स को आगे की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) भेजा गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की गई थी।

दुकान संचालक से भी पूछताछ

रेड के दौरान दुकान संचालक से भी पूछताछ की गई। हालांकि, जांच प्रक्रिया जारी होने के कारण फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस और हेल्थ विभाग की संयुक्त टीम पूरे नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की सप्लाई किन-किन इलाकों में की जा रही थी।

जांच रिपोर्ट आने पर होगी कार्रवाई-एएसपी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जीरकपुर एएसपी गजल प्रीत कौर ने बताया कि खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।

मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) के तहत किसान नए बाग लगाने के साथ-साथ अन्य बागवानी गतिविधियों के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक गेहूं-धान चक्र पर निर्भरता कम करना, भू-जल संरक्षण करना और उच्च-मूल्य वाली फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

इस संबंध में आवेदन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री ने कहा कि इच्छुक किसान अपने संबंधित जिला बागवानी कार्यालयों के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान विभाग के फील्ड स्टाफ से भी मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो उन्हें आवेदन तैयार करने, पात्रता संबंधी शर्तें पूरी करने तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।

श्री भगत ने कहा कि मान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि सभी किसान-हितैषी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से और समय पर जमीनी स्तर तक किसानों तक पहुंचे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बागवानी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और बेहतर आय के लिए फल एवं सब्जियों की खेती की ओर अग्रसर हों।

चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से पंजाबी और सिख समुदाय गहरे सदमे में है क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के लापता होने के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पंथक संगठनों और संत समाज ने लंबे समय से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की है और इस उद्देश्य से राज्य सरकार तक भी पहुंच की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी के तहत राज्य सरकार ने इस संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज की है और मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एफ.आई.आर. दर्ज होते ही अपने आकाओं के निर्देशों पर शिरोमणि कमेटी ने प्रेस के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दी और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ ज़हर उगलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी के मुखिया ने स्वीकार किया है कि कमेटी में रोज़ाना 10-12 घोटाले होते हैं, जो यह दर्शाता है कि श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए गोलक के धन का दुरुपयोग हो रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि शिरोमणि कमेटी की अंतरिम कमेटी ने वर्ष 2020 में अपनी बैठक में इस मामले में दोषी कर्मचारियों और प्रकाशकों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि इतनी अनियमितताओं के बावजूद इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि शिरोमणि कमेटी ने स्वयं पूर्व मुख्य सचिव डॉ. रूप सिंह जैसे धनाढ्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि एस.एस. कोहली एंड एसोसिएट्स (चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म) की सभी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय भी लिया गया था और जिम्मेदारियों में विफल रहने के कारण किए गए 75 प्रतिशत भुगतान की वसूली को भी मंजूरी दी गई थी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि चूंकि कोहली अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल के सी.ए. के रूप में भी सेवाएं दे रहा था, इसलिए कार्रवाई आज तक लंबित है।

उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी अपने आकाओं के इशारे पर यह दावा करती है कि राज्य सरकार पंथ के मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जो पूरी तरह गलत है, क्योंकि शिरोमणि कमेटी ने स्वयं दोषियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पारित किया है, जिस पर कार्रवाई करना राज्य सरकार का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इस पाप में शामिल प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए शिरोमणि कमेटी ने बाद में अपने सभी प्रस्ताव वापस ले लिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली शासन के दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाशन के सभी अधिकार ‘जागत ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट, 2008 (पंजाब एक्ट)’ के माध्यम से शिरोमणि कमेटी को दिए गए थे, लेकिन अब जब राज्य सरकार इन स्वरूपों की बरामदगी सुनिश्चित करना चाहती है ताकि किसी भी प्रकार की बेअदबी या अन्य घिनौना अपराध न हो, तो ये लोग इसे धार्मिक रंग दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि कमेटी हर तरह की ताकत चाहती है, लेकिन जनता के प्रति जवाबदेह नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा कि अब वे श्री अकाल तख़्त साहिब का इस्तेमाल अपने आकाओं के नज़दीकियों को बचाने के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी और उसके अध्यक्ष अकाली लीडरशिप के हाथों की कठपुतलियाँ हैं, जो इसे अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे एसआईटी से डरते हैं, क्योंकि शिरोमणि कमेटी और उनके आका जानते हैं कि निष्पक्ष और गहन जांच उनके घिनौने चेहरे बेनकाब कर देगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भले ही शिरोमणि कमेटी लापता स्वरूपों को ढूंढने में अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है, लेकिन राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस घिनौने अपराध के दोषियों को कानून के अनुसार सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों से इस प्रतिष्ठित संस्था के चुनाव नहीं हुए हैं और इन नेताओं ने केंद्र सरकार से इसकी मांग तक नहीं की है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के 328 स्वरूपों के लापता होने से हर सिख की भावना को गहरी ठेस पहुंची है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर महान सिख गुरुओं के कार्टून पोस्ट किए थे, लेकिन शिरोमणि कमेटी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि राज्य में चुनाव आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अकाली नेता केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं और उन्हें न तो राज्य की चिंता है और न ही जनता की।

उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने पंजाब यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा देने, एस.वाई.एल., काले कानूनों और अन्य राज्य-विरोधी फैसलों पर केवल अपने परिवार के लाभ के लिए सहमति दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1920 में जब अकाली दल की स्थापना हुई थी, तब उसे शेरों की पार्टी के रूप में जाना जाता था, लेकिन मौजूदा नेताओं ने उसे डायनासोरों की पार्टी में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान अकाली लीडरशिप केंद्र सरकार के सामने राज्य के मुद्दे उठाने से कतराती है, जबकि राज्य सरकार ने इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसके पीछे एकमात्र कारण सत्ता की लालसा है, जिसके चलते अकाली लीडरशिप हर राज्य-विरोधी रुख अपनाने से भी नहीं झिझकते।

पंजाब के CM भगवंत मान ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SGPC और अकाली दल को जमकर घेरा। CM मान ने कहा कि 1920 में अकाली दल बना था। आज 105 साल हो गए। तब यह शेरों की पार्टी थी। आज इसे छिपकलियों की पार्टी बनाकर रख दिया। आज डायनासोर में हवा भरकर घूम रहे हैं। आज ये सिख कौम को कहां लेकर जा रहे हैं।

सीएम ने 328 पावन स्वरूपों के गायब होने के मामले में कहा कि उनके पास संस्थाओं की शिकायत आई थी। इसलिए FIR दर्ज की। पहले SGPC ने ही कानूनी कार्रवाई के प्रस्ताव पास किए। अब केस दर्ज होने के बाद फंसने लगे तो अब कह रहे हैं कि यह अंदरूनी मामला है। सरकार दखल न दे। सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी।

सीएम ने कहा- भाजपा ने अपने आफिशियल पेज पर चारों साहिबजादों के कार्टून बनाकर बनाकर डाल दिए। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मीडिया से सवाल किया कि इसकी वजह पता क्या है। फिर सीएम ने कहा इन्हें 2027 का नजर आ रहा है। बीजेपी को सब माफी है।

सीएम मान सिंगर जसबीर जस्सी के धार्मिक गीत गाने के भी समर्थन में उतरे। मान ने कहा कि सभी सिंगर प्रोग्राम शुरू करते वक्त धार्मिक गीत गाते हैं। जस्सी के धार्मिक गीत पर अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने एतराज जताया था। सीएम ने अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज को कहा कि किसी ने आपकी अपॉइंटमेंट कर दी। नामिनेट हो। अब तो सिख पंथ के फैसले लो।

CM भगवंत मान की अहम बातें...

SGPC मेंबर आकाओं के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे

CM मान ने कहा- लगभग पिछले 6-7 सालों में एक बहुत बड़ी दुखदायक घटना को लेकर लोगों में रोष है। जिसमें गुरु साहिब के 328 स्वरूप चोरी हुए थे। इस बारे में बहुत सी संस्थाओं ने मांग की, मेमोरंडम दिए। फिर भी कुछ नहीं हुआ तो धरना दिया। कुछ संस्थाओं ने सरकार तक पहुंच की। उन्होंने मांग की कि इसकी जांच कराई जाए। सिख संगत को पता लगना चाहिए कि वह स्वरूप कहां है।

इसके बाद इस मामले में सरकार ने FIR दर्ज की। SIT बनाई ताकि पूरी पड़ताल हो सके। तब अचानक एसजीपीसी मेंबर अपने आकाओं के इशारों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। वह कहते हैं कि ये पैसों का घोटाला है। प्रधान कहते हैं कि एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घोटाले होते हैं।

पहले खुद ही कानूनी कार्रवाई के अधिकार दिए

सीएम ने कहा- हमारे पास शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतरिम कमेटी के प्रस्तावों की कापियां हैं। 12 जुलाई 2020, प्रस्ताव नंबर 368 की नकल है। इसमें लिखा गया कि कमेटी की मीटिंग 19 -5-2016 में हुई। इसमें पब्लिकेशन विभाग में लगी आग पर गंभीरता से चर्चा की गई। सिख संगत में इस घटना को लेकर कई तरह के शंकाएं पैदा हो रही हैं।

जरूरत है कि शंकाओं को दूर किया जाए। कोई जांच प्रभावित न हो, तुरंत विभाग से जुडे़ अधिकारी बदले जाएं। कुलवंत सिंह जिल्दसाज का पब्लिकेशन में काम में कोताही के कारण ठेका रद्द किया जाता। वहीं, गोइंदवाल साहिब गुरु साहिब के वृद्ध स्वरूप को अग्नि भेंट करने की सेवा भी बदली जाती है। पावन स्वरूप के ओरिजिनल स्वरूपों रिकवरी व उपयुक्त अधिकारी व कर्मचारियों कानूनी कार्रवाई करने के अधिकार सेवादार के महासचिव को दिए गए।

धामी साहिब ने 5 साल में कौन सी कार्रवाई की

सीएम ने कहा- अब धामी साहब (SGPC प्रधान) बताएं कि साढ़े 5 साल में कौन सी कार्रवाई की?। सीएम ने 27 अगस्त 2020 का 466 का प्रस्ताव पढ़ा। सीएम ने कहा- इसमें लिखा है कि अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी डयूटी में कोताही ही नहीं की, बल्कि अमानत व ख्यानत भी की। डॉ. रूप सिंह मुख्य सचिव, मनजीत सिंह, गुरबचन सिंह प्रेस और पब्लिकेशन पर पर्चा दर्ज करवाया। जुझार सिंह अकाउंटेंट को डिसमिस कर पर्चा कराया। इसके अलावा कई प्रस्ताव उन्होंने पढ़े।

पहले पर्चे डाले, फिर रद्द किए, सरकार से एक्ट पास क्यों कराया

सीएम ने कहा- पहले इतने पर्चे डाल दिए और बाद में इन्होंने कैंसिल कर लिए। 5 सितंबर 2020 को सारे पर्चे कैंसिल किए। इन्होंने उस समय जागद ज्योत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार एक्ट 2008 पास करवाया। यह राइट लिया कि स्वरूप छापने का काम एसजीपीसी करेगी। फिर उस समय यह एक्ट सरकार से क्यों पास कराया।

उस समय भी अकाल तख्त से प्रस्ताव पास करवा देते है। जब यह छापने का एक्ट सरकार से पास करवा लिया तो सरकार जवाब भी मांगेगी। फिर कहते हैं कि यह धार्मिक मामलों में दखल है। जब बेदअबी होती है तो कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। धामी साहब को जब राजनीतिक कामों से फुर्सत मिले तो उन्हें अन्य जिम्मेदारी का एहसास होगा।

SGPC प्रधान कठपुतली, अकाल तख्त से नहीं टकरा सकते

CM ने कहा- एसजीपीसी प्रधान को कठपुतली की तरह प्रयोग किया जाता है। हम अकाल तख्त से नहीं टकरा सकते है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल में हमने तो सारे इंतजाम किए। हम अपना फर्ज निभा रहे है। यह कहते हैं, यहां न आया करो। मैं एसजीपीसी को कहना चाहता हूं कि आपकी वोटें तो मोदी डलवाते है। चौदह साल से वोटें नहीं पड़ी। वोट डलवाने के लिए प्रस्ताव डाल दो। हर साल कह देते हैं कि अकाली को बहुत बड़ी जीत है। प्रधान साहिब कहते है कि पैसे लेन-देन का मामला है, इसमें बेदअबी है।

अकाली दल ने पंजाब का कुछ नहीं किया

सीएम ने कहा- कुर्सी के लिए यह बांग्लादेश, भूटान कही जाना पड़ जाए, यह जाएंगे। मगर, पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। सिख कौम का कोई मुद्दा दिल्ली में नहीं उठाया। जब सरकार में भागीदार थे, उस समय भी नहीं उठाया। सबको मंजूरी देते रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बादल साहब ने मंजूरी दी।

एसवाईएल के सर्वे को बादल साहब ने मंजूरी दी। किसानों से जुड़े कृषि सुधार बिल आए तो 3 महीने पूरा बादल परिवार कहता रहा कि ये बिल्कुल सही हैं। बाद में कहा कि बहुत खराब बिल हैं। आज भी कह दें कि गठबंधन करना तो यह कह देंगे सारी गलतियां माफ हैं। सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए पावर का प्रयोग हुआ है।

जिन पर केस दर्ज, कानूनी कार्रवाई होगी

सीएम मान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 328 पावन स्वरूप गायब होने के मामले में जिन लोगों के नाम केस में दर्ज हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने धार्मिक मामलों में सरकार के दखल पर कहा- 2008 में उसी सरकार से एक्ट पास करवाते थे, उस समय दखल नहीं था। अपने घर पर जत्थेदार बुलाकर कागजों पर साइन करवा लिए।

उस समय सरकार का दखल नहीं था। 2 दिसंबर को सुखबीर बादल सारे अपराध कबूल कर गया, हांजी मैंने करवाए थे। मुक्तसर साहिब में जाकर कहा कि वैसे ही मुंह से निकल गया। वल्टोहा किस स्तर पर जत्थेदारों के खिलाफ बयानबाजी कर गया। उसे 2 दिन की सेवा लगा दी। ज्ञानी गुरबचन सिंह को माफी दे दी। कहा कि पुराने फैसले रद्द कर दिए।

सहजधारी धार्मिक गीत नहीं गा सकते तो गोलक में पैसा मत डलवाओ

सीएम ने कहा- पंजाब में जितने भी कलाकार है, वह कोई भी प्रोग्राम करते है, वह पहला गाना धार्मिक गाते थे। जसबीर जस्सी ने शबद नहीं, 2 गीत गाए है। वह शबद गायन नहीं था। पता नहीं इस तरह के फरमान किसी तरह जारी किए जा रहे हैं। इससे प्रचार बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। सीएम ने निहंग के बयान का हवाला देते हुए कहा कि अगर सहजधारी धार्मिक गीत नहीं गा सकता है तो उनसे गोलक में पैसा क्यों डलवाते है।

यह भी पाबंदी लगा दो कि पतित माथा टेक नहीं सकते है। पता नहीं कहा से यह चीजें लेकर आए। एसजीपीसी को धर्म का प्रचार करना चाहिए। गुरुराम दास मेडिकल कॉलेज सिखों के बच्चों डॉक्टर बनाने के लिए बनाया था। लेकिन आज वह सबसे ज्यादा महंगा है। सुखबीर बादल के कहने से वहां एमबीबीएस की सीटें मिलती है। सराय में कमरे के लिए सिफारिश करनी पड़ती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर चलते हुए हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने घोषणा की कि नववर्ष पर पुलिस सहित अन्य विभागों में युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नौकरियां निकाली जाएंगी। सरकार का लक्ष्य 2 लाख युवाओं को रोजगार देना है, जिनमें से अब तक 34,000 युवाओं को नियुक्ति दी जा चुकी है।

सी. एम. सैनी ने बताया कि बीते 11 वर्षों में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 2,081 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। आई. एम.टी. खरखौदा में मारुति सुजुकी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए और सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाया जा रहा है। ऐतिहासिक उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, महिला, युवा और बुजुर्गों के कल्याण के लिए ऐतिहा योजनाएं लागू की हैं। लाडो लक्ष्मी योजना, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, आयुष्मान-चिरायु योजना, पेपर लैस रजिस्ट्रेशन, आवास योजनाएं और एम.एस.पी. पर फसल खरीद जैसी योजनाओं से हरियाणा विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

विकास रैली में सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने का श्रेय खरखौदा, गोहाना और आसपास के क्षेत्रों की जनता को जाता है, जिन्होंने केवल वोट ही नहीं बल्कि सकारात्मक माहौल बनाकर भाजपा की जीत सुनिश्चित की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-जन के सुख-दुख में सहभागी बनकर प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बहुत कम समय में संकल्प पत्र में शामिल वायदों को पूरा कर दिखाया है, जिनमें बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 2100 रुपए की सहायता तथा 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना जैसे जनकल्याणकारी निर्णय शामिल हैं। विधायक पवन खरखौदा ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां गरीब, किसान, युवा, महिला और श्रमिक वर्ग को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने सोहटी के उपस्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया।

उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश में बढ़ती ठंड के मद्देनजर एक जनवरी तक 12वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया है. इसको लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.

भीषण शीतलहर के चलते सीएम ने राज्य के ICSE,CBSE, UP बोर्ड के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद करने के दिए निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा कि शीतलहर को लेकर सभी अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण करते रहे. इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा सभी जनपदों में कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

खुले में न सोए कोई भी व्यक्ति- सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए. रेन बसेरों में सभी सुविधाएं अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाएं. इसके साथ ही सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी तैयार रहें.

सीएम के आदेश के बाद लखनऊ डीएम ने बंद रखने के दिए निर्देश

सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूलों को बंद करने के आदेश के बाद अधिकारी एक्शन मोड में हैं. इस बीच लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया. आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक संचालित परिषदीय, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल, सहायता प्राप्त स्कूल, समस्त बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों की सोमवार (29 दिसंबर) से गुरुवार (1 जनवरी) तक छुट्टी रहेगी. साथ ही आदेश में कहा गया है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए.

मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के 40 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर के प्रकोप की चेतावनी दी है. इसको देखते हुए सीएम ने राज्य में ठंड से बचाव के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए यह आदेश दिया है. सीएम द्वारा अधिकारियों को इन निर्देशों को कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है.

यह जानकारी मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि बनूड़ सब-तहसील मोहाली में आती है। बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि तहसील छोटी है और इसे अपग्रेड किया जाए। क्योंकि लोगों को अपने काम करवाने में दिक्कत आती थी। अब इसे अपग्रेड किया जाएगा। इसमें दो कानूनगो, 14 पटवार सर्किल और 40 गांव शामिल होंगे।

इसके साथ ही होशियारपुर जिले में तहसील हरियाणा बनाने का फैसला लिया गया। इसमें 12 पटवार सर्किल, दो कानूनगो सर्किल और 50 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं, भू-राजस्व एक्ट 1888 में संशोधन किया गया है। रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाएगा। मेरा घर, मेरा नाम को तेजी से लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसमें संशोधन भी किया गया।

कल मनरेगा स्कीम को लेकर होगा सेशन

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलने और उसमें लगाई गई शर्तों के खिलाफ कल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री साहब की नीतियों से गरीब लोग उलझन में आ गए है।

कल 30 तारीख को विधानसभा में केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जैसे स्कीम चलती थी, वैसे ही चलती रहे। बीजेपी सरकार पंजाब और राज्य के लोगों के साथ भेदभाव करती है। जो गरीब लोग मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे थे, उनका रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है।

20 दिसंबर की मीटिंग में हुए थे चार फैसले

इससे 20 दिसंबर को पंजाब सरकार कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुख्य फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के VB-G RAM G Bill 2025 (जो MGNREGA को प्रभावित करने वाला प्रस्तावित बिल है) के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर 2025 को बुलाया जाए, ताकि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा सके।

यह मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 4 अहम फैसले और भी लिए गए । इनमें रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए दी गई थी। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि अब यह बस स्टैंड 10 एकड़ में बनेगा।

जालंधर स्थित सर्किट हाऊस में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पवन टीनू ने कहा कि मनरेगा देश के करोड़ों ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा है। इसके तहत 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मजदूरों को मिलती रही है, लेकिन भाजपा सरकार का यह नया बिल इस गारंटी को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि “वीबी-जी राम जी” बिल के तहत अब रोजगार की अवधि केंद्र सरकार के बजट पर निर्भर करेगी। यदि बजट कम होगा, तो मजदूरों को 100 दिन की बजाय कम दिनों का रोजगार मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है कि गरीब मजदूरों की आमदनी अनिश्चित हो जाएगी और ग्रामीण बेरोजगारी और गरीबी और बढ़ेगी।

पवन टीनू ने सवाल उठाया कि इतने महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले बिल को लाने से पहले केंद्र सरकार ने न तो राज्यों से कोई सलाह ली और न ही विशेषज्ञों या श्रमिक संगठनों से विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की तानाशाही सोच को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि इस बिल के तहत मनरेगा की फंडिंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। जहां पहले केंद्र सरकार मनरेगा के लिए पूरी राशि देती थी, वहीं अब इस नए बिल में 40 प्रतिशत वित्तीय बोझ राज्य सरकारों पर डाल दिया गया है। टीनू ने कहा कि पहले से ही सीमित संसाधनों, कर्ज और अन्य जिम्मेदारियों से जूझ रहे राज्यों के लिए यह बोझ उठाना लगभग असंभव है। इससे मजदूरों को समय पर मजदूरी न मिलने और काम बंद होने का खतरा बढ़ जाएगा।

पवन टीनू ने इस बिल में शामिल बायोमेट्रिक अटेंडेंस और स्मार्ट फोन की अनिवार्यता पर भी कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी नेटवर्क की गंभीर समस्या है और हर मजदूर के पास स्मार्ट फोन होना संभव नहीं है। यदि नेटवर्क न होने या तकनीकी कारणों से मजदूर की हाजिरी दर्ज नहीं होती, तो उसकी मजदूरी कटेगी। यह व्यवस्था मजदूरों को तकनीकी जाल में फंसाकर उन्हें काम से वंचित करने की साजिश है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर पंजाब के साथ लगातार भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब पंजाब बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा था, तब भी केंद्र सरकार ने पंजाब को उसका हक नहीं दिया। न तो पर्याप्त राहत पैकेज दिया गया और न ही लंबित फंड जारी किए गए। उन्होंने कहा कि अब इस नए बिल के जरिए भी पंजाब समेत अन्य राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डालकर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

पवन टीनू ने जनता से अपील की कि वे इस जनविरोधी बिल को लेकर स्थानीय भाजपा नेताओं से सवाल पूछें और उनसे जवाब मांगें। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों, किसानों और मजदूरों की पार्टी है और मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा ने पहले वोट चोरी किए, फिर राशन चोरी किया और अब रोजगार चोरी करने पर उतर आई है। लेकिन देश की जनता इस बार चुप नहीं बैठेगी और इस अन्याय का डटकर जवाब देगी। इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड चेयरमैन व जिला जालन्धर अर्बन प्रधान अमृतपाल सिंह, स्टेट सेक्रेटरी आत्मप्रकाश सिंह बब्लू, दोआबा मीडिया इंचार्ज तरणदीप सिंह सन्नी तथा जिला मीडिया इंचार्ज संजीव भगत भी उपस्थित रहे।

महीने में दूसरी मीटिंग

20 दिसंबर को पंजाब सरकार कैबिनेट मीटिंग हुई थी।इस मीटिंग में मुख्य फैसला लिया गया था कि केंद्र सरकार के VB-G RAM G Bill 2025 (जो MGNREGA को प्रभावित करने वाला प्रस्तावित बिल है) के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र 30 दिसंबर 2025 को बुलाया जाए, ताकि इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया जा सके।

यह मीटिंग मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई थी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग में 4 अहम फैसले और भी लिए गए । इनमें रिकार्ड ऑफ राइट्स एक्ट, लोकल बॉडी विभाग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शामिल है। अब लोगों को इन तीनों मामलों से जुड़ी शिकायतों का जल्द निस्तारण और लाभ मिल सकेगा।

इसके अलावा बठिंडा में थर्मल प्लांट की 30 एकड़ जमीन बस स्टैंड बनाने के लिए दी गई थी। वित्तमंत्री चीमा ने कहा कि अब यह बस स्टैंड 10 एकड़ में बनेगा।

आम आदमी पार्टी के विधायक व पंजाब के मुख्य प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता कर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा में किए जा रहे बदलावों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा की नई मजदूर विरोधी नीति देश के गरीबों के मुंह से रोटी छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर 'वी-बी-जी राम-जी एक्ट' रख दिया है और इस नए नाम के तहत जो कुछ किया जा रहा है वह बेहद खतरनाक है।

उन्होंने बताया कि पहले मनरेगा का 100 फीसद बजट केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इसे 60-40 के अनुपात में बांट दिया गया है। अब 60 फीसद केंद्र देगा और 40 फीसद राज्यों को देना होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्यों की जीएसटी पहले ही केंद्र के पास जाती है तो राज्य यह 40 फीसद हिस्सा कहां से देंगे?

विधायक धालीवाल ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नई नीति के तहत बिजाई और कटाई के कृषि सीजन में मनरेगा का काम नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पूछा कि जिन गरीब मजदूरों के पास एक कनाल जमीन भी नहीं है, जिन्होंने दो मरले गेहूं भी नहीं बोई, वे इन दो महीनों में रोटी कहां से खाएंगे? पहले 100 दिन काम की गारंटी थी और मजदूर अपनी मर्जी से जब चाहे काम कर सकता था, लेकिन अब यह गारंटी भी खत्म हो रही है।

धालीवाल ने कहा कि भाजपा पिछले 14 सालों से इस देश के धनाढ्य लोगों के हक में काम कर रही है और गरीबों का गला घोंट रही है। उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पंजाब में आई बाढ़ में अजनाला सहित कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ, केंद्र ने 1600 करोड़ की घोषणा की लेकिन एक नया पैसा भी नहीं दिया। ग्रामीण विकास के फंड भी रोके जा रहे हैं।

आप नेता ने स्पष्ट किया कि मनरेगा कोई खैरात नहीं है, यह राज्यों की जीएसटी से ही आने वाला फंड है जो अब रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह नई नीति ग्राम पंचायतों, ब्लॉक समितियों और जिला परिषदों के अधिकारों पर भी बड़ा झटका है। पहले इनके माध्यम से गांवों में विकास के कई काम मनरेगा से होते थे, अब वह रास्ता भी बंद हो रहा है।

धालीवाल ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि 'वीबी-जी राम-जी एक्ट' को वापस लिया जाए और 2005 में बना मूल मनरेगा कानून हू-ब-हू लागू किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ये बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा संघर्ष करेगी।अंत में विधायक धालीवाल ने पंजाब के मजदूरों और गरीब जनता को विश्वास दिलाया कि आम आदमी पार्टी उनके हितों के लिए देश और पंजाब दोनों में लड़ाई लड़ेगी और किसी भी हालत में गरीबों का रोजगार नहीं छीनने देगी।

Punjab News: मुख्यमंत्री  भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की पहलकदमों के कारण वर्ष 2025 में पंजाब के कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इस वर्ष प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने की फसल के भाव में की रिकॉर्ड वृद्धि, फसली विविधता अभियान तथा टिकाऊ प्रथाओं के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण प्रदेश में कृषि खुशहाली के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया गया है।

प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस वर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि हमारी योजनाएं मिसाली बदलाव लायी है तथा गन्ने की कीमत में की रिकॉर्ड बढ़ोतरी किसानों की कड़ी मेहनत के सम्मान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने देश में गन्ने के लिए सबसे अधिक 416 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से स्टेट एग्रीड प्राइस (एस.ए.पी.) देने की घोषणा की है जो पिछले वर्ष से 15 रुपये अधिक है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को देश भर में सबसे अधिक कीमत दी जाए।

प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों के कारण खरीफ सीजन के दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 53 प्रतिशत कमी आई है। इस वर्ष पराली जलाने के मामले घटकर 5,114 रह गए जो वर्ष 2024 में 10,909 थे। सरकार द्वारा वर्ष 2018 से अब तक किसानों को 1.58 लाख से अधिक फसली अवशेष प्रबंधन (सी.आर.एम.) मशीनें सब्सिडी पर प्रदान की गई हैं। इस वर्ष 16,000 से अधिक मंजूरी पत्र जारी किए गए हैं।

इस वर्ष फसली विविधता में भी तेजी से वृद्धि हुई है जिसके तहत कपास की खेती के अंतर्गत क्षेत्र 20 प्रतिशत बढ़कर 1.19 लाख हेक्टेयर हो गया तथा किसानों को पी.ए.यू. द्वारा सिफारिश बी.टी. कॉटन बीजों पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। 52,000 से अधिक किसानों ने बीज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है, जो सरकारी पहलकदमियों में उनका दृढ़ विश्वास को दर्शाता है।

किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है

कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भूमिगत जल बचाने के लिए लाई गई धान की सीधी बिजाई (डी.एस.आर.) वाली तकनीक, जिसके तहत किसानों को 1,500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाती है, को किसानों द्वारा भरपूर समर्थन दिया गया है। इस वर्ष इस तकनीक के अंतर्गत क्षेत्र में 17 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में यह क्षेत्र 2.53 लाख एकड़ था, जो इस वर्ष बढ़कर 2.96 लाख एकड़ हो गया है।

बासमती की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 6.81 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस वर्ष 6.90 लाख हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि इस फसल को पंजाब के किसानों के लिए एक लाभदायक विकल्प के रूप में उजागर करती है, जो घरेलू तथा निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

फसली विविधता के लिए किए प्रयासों के तहत वर्ष 2025 को ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जब पंजाब ने धान के फसली चक्र को तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाए। प्रदेश के छह जिलों बठिंडा, संगरूर, गुरदासपुर, जालंधर, कपूरथला तथा पठानकोट में धान से निकालकर खरीफ की मक्की के अंतर्गत क्षेत्र लाने के लिए शुरू किए गए पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। इन जिलों में 11,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में धान की बजाय किसानों द्वारा खरीफ की मक्की की खेती की गई, जिसके तहत मक्की की खेती करने वालों को 17,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता दी गई। इसके अलावा आर.के.वी.वाई. के अंतर्गत 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की पूरक सहायता दी गई तथा एसएएस नगर तथा रोपड़ जिलों में 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मक्की के बीजों पर सब्सिडी की व्यवस्था ने महत्वपूर्ण बदलाव के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, ‘‘किसानों को सशक्त बनाने का हमारा इरादा टिकाऊ कृषि प्रथाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता से मेल खाता है। कपास के बीजों पर सब्सिडी, डी.एस.आर. तथा फसली विविधता जैसी स्कीमे महत्वपूर्ण बदलाव लायी है। गन्ने की रिकॉर्ड कीमत किसानों की मेहनत के सम्मान के प्रति हमारे वादे को दर्शाती है। पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2026 में भी नवीनता तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।’’

हरियाणा के गांवों और शहरों में ढांचागत विकास के लिए करीब चार हजार करोड़ रुपये के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई।

यह खरीद प्रस्ताव 4166 करोड़ रुपये थे, जिन्हें मोल भाव के बाद 4016 करोड़ रुपये में मंजूर कराया गया। इस तरह सरकार ने मोल भाव के बाद करीब 150 करोड़ रुपये की बचत की है, जो कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत वित्तीय प्रबंधन की तरफ इशारा कर रहा है।

बैठक में मंजूर खरीद प्रस्तावों के आधार पर हरियाणा के विभिन्न जिलों में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। नये सब स्टेशन बनेंगे और पुराने सुदृढ़ किये जाएंगे। सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और नये पुल बनाए जाएंगे।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को सिरे चढ़ाने के लिए खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में कुल 58 निविदाओं पर विचार किया गया, जिनकी कुल अनुमानित लागत 4216 करोड़ रुपये थी। इनमें से दो निविदाओं को री-टेंडर करने का निर्णय लिया गया। 4166 करोड़ रुपये की लागत वाली शेष 56 निविदाओं पर बोलीदाताओं के साथ मोलभाव के बाद उन्हें 4016 करोड़ रुपये में मंजूरी प्रदान कर दी गई।

मोल भाव के बाद सरकार ने 150 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत सुनिश्चित की है। बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी शामिल हुए।

बैठक में बिजली वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास, लाइन लास में कमी, नये 33 केवी सब-स्टेशनों की स्थापना तथा मौजूदा सब-स्टेशनों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों के लिए कार्य आवंटित किए गए।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत डबवाली, नरवाना, सोहना, सिरसा, गुरुग्राम-II, फतेहाबाद, हिसार, नारनौल एवं रेवाड़ी क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना विकास एवं सब-स्टेशन सुदृढ़ीकरण से संबंधित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत पंचकूला, पिंजौर, बरवाला, रायपुररानी, पानीपत, करनाल, समालखा तथा रोहतक जोन के विभिन्न क्षेत्रों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सब-स्टेशन विस्तार से संबंधित कार्यों को मंजूरी दी गई। गुरुग्राम में एससीएडीए तथा डीएमएस/ओएमएस प्रणाली के क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत व पंचकूला में बढ़ेगा विकास

फरीदाबाद एवं गुरुग्राम में आरडीएसएस योजना के तहत 66 केवी सब-स्टेशनों से जुड़े 11 केवी शहरी एवं औद्योगिक फीडरों की विद्युत वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण से संबंधित कार्यों के लिए टेंडर को री-टेंडर करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शहरी विकास एवं आधारभूत संरचना से संबंधित कई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 5/6, 6/9 एवं 5/10 के बीच मास्टर रोड्स के शेष हिस्सों के चार लेन के चौड़ीकरण एवं सुधार का कार्य शामिल है।

पंचकूला में घग्गर नदी पर सेक्टर-तीन एवं सेक्टर-21 को सेक्टर-23 एवं सेक्टर-25 से जोड़ने वाली सड़क पर पंचकूला गोल्फ क्लब के निकट मौजूदा पुल के समीप एक नए उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (ईपीसी मोड पर) किया जाएगा।

पंचकूला में दो जलधाराओं का सौंदर्यीकरण

पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहर से गुजरने वाली दो जल धाराओं के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्जीवन तथा उनके आसपास के क्षेत्रों के वाणिज्यिक एवं मनोरंजन उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

फरीदाबाद के सेक्टर-78 तथा गुरुग्राम के सेक्टर-नौ में कार्यरत महिलाओं के लिए आधुनिक हास्टल भवनों का निर्माण होगा, जिसमें सिविल, विद्युत, प्लंबिंग, फायर फाइटिंग, फायर अलार्म, सीसीटीवी, एचवीएसी, लिफ्ट, हार्टिकल्चर एवं अन्य सहायक कार्यों सहित निर्धारित अवधि तक रखरखाव के कामों को मंजूरी दी।

भिवानी बोर्ड में कन्वेंशन सेंटर का काम पूरा होगा

भिवानी स्थित विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कन्वेंशन सेंटर भवन के शेष कार्यों को पूर्ण करने से संबंधित प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता,

पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए मोना श्रीनिवास, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक डा. आदित्य दहिया समेत कई अधिकारी शामिल रहे।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण कड़ी, उनसे संवाद जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबका सबसे बड़ा हथियार है, इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं। सीएम ने संवाद पर जोर देते हुए कहा कि थानाध्यक्ष, हल्का दरोगा, सर्किल इंचार्ज, जिले के कप्तान, रेंज व जोन के अधिकारियों को भी अलग-अलग तबके के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। त्योहारों पर पीस कमेटी की बैठक बुलाते हैं, लेकिन अन्य अवसरों पर भूल जाते हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण कड़ी हैं। महीने में उनके साथ बैठें। कोई भी जनप्रतिनिधि गलत कार्य के लिए नहीं बोलता है। उन्हें वास्तविक स्थिति से अवगत कराएं, उनका फोन रिसीव करें। साथ ही समाज के अलग-अलग पृष्ठभूमि (धर्माचार्यों, उद्यमियों, व्यापारियों) से भी संवाद करें। इससे धरातल की हकीकत पता चलेगी। केवल मुख्यालय पर बैठकर पुलिसिंग नहीं हो सकती।

थाना, सर्किल, पुलिस लाइन में भी बेहतर समन्वय पर सीएम का जोर
सीएम योगी ने थाना, सर्किल, पुलिस लाइन में भी बेहतर समन्वय पर जोर दिया। बोले-घटना घटित होती है तो थाना इंचार्ज को जवाबदेह बनाते हैं। सर्किल की भूमिका और समन्वय में कितना योगदान दे रहा है, हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। यदि तीनों में बेहतर समन्वय बना लें तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में यह बड़ा योगदान दे सकता है। पुलिस बल का दोस्ताना व्यवहार व संवेदना आमजन की समस्या का समाधान करती है और उनके मन में पुलिस के प्रति बेहतर धारणा भी बनाती है।

सीएम ने पुलिस अधिकारियों से कहा- आपको कार्य करने की दी गई स्वतंत्रता
सीएम बोले, हमने प्रयास किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम रहे। आपको कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है, ताकि आप परफॉर्म कर सकें। सीएम ने पुलिस कर्मियों के दायित्व पर भी चर्चा की। अब औसतन पुलिस अधिकारी न्यूनतम दो वर्ष तक जनपद-रेंज में सेवा देते हैं, पिछले आंकड़ों बताते हैं कि पहले एक महीने, तीन-चार महीने या कुछ ही दिन में स्थानांतरण हो जाता था। जब तक वह सामाजिक और भौगोलिक स्थिति को समझते, उससे पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। इससे अव्यवस्था पैदा होती थी, लेकिन अब स्थिरता दी गई।

अपने आचरण व व्यवहार से बनाएं जगह
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि मैं अलग-अलग तबके से बात करता हूं। अच्छे पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो आमजन सिफारिश करते हैं कि अच्छा अधिकारी था, लेकिन जब गलत व्यक्ति को हटाया जाता है तो पब्लिक हमें धन्यवाद देती है कि इस बला को टाल दिया। हम दोनों स्थितियों को फेस करते हैं और आमजन से कहते हैं कि अच्छे अधिकारी को दूसरी जगह भी काम करना चाहिए। अन्य जगहों पर भी अच्छाई का लाभ मिले। प्रयास करना चाहिए कि अपने आचरण और व्यवहार से उसे और सुदृढ़ करें।

विकसित व आत्मनिर्भर भारत के लिए राज्यों की भी भूमिका तय

सीएम योगी ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित व आत्मनिर्भर हो, इसमें केवल भारत सरकार ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों की भी भूमिका है। उन्होंने कहा कि साढ़े आठ वर्षों में हमारे प्रति धारणा बदली है। यदि यूपी में ऐसे ही दंगे, गुंडागर्दी, अराजकता, कर्फ्यू रहता तो हमारे बारे में भी धारणाएं नहीं बदलतीं। धारणा बदलने के लिए हमने प्रयास किया। हर व्यक्ति को कानून के दायरे का अहसास कराया, इसलिए अब हर व्यक्ति मानता है कि यूपी में परिवर्तन हुआ है। सुरक्षा नहीं होती तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होता। देश का 55 फीसदी एक्सप्रेसवे यूपी में है, यह सभी पिछले साढ़े 8 वर्ष में तैयार किए गए हैं। यूपी में एयर क्नेक्टिविटी का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगले महीने देश के सबसे बड़ा एयरपोर्ट का शुभारंभ भी होगा। यूपी में 16 हजार किमी. का रेल नेटवर्क है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा यूपी के पास है। देश की पहली रैपिड रेल व वाटरवे यूपी में संचालित हो रहा है।

प्रधानमंत्री ने दिया था ‘स्मार्ट पुलिस’ का विजन
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपी में हुए डीजीपी व आईजी कॉन्फ्रेंस में ‘स्मार्ट पुलिस’ का विजन दिया था। यह मंत्र था- स्टिक एंड सेंसेटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, अलर्ट एंड अकाउंटेबल, रिलायबल व रिस्पांसिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड। यह सूत्र कानून परिवर्तन के लिए भविष्य की चुनौतियों को लेकर मार्गदर्शन करता है। अधिकारियों को इन मंत्रों को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा।

‘जनता दर्शन’ से मुझे पता चलती है जमीनी हकीकत
सीएम ने थाना प्रबंधन के सत्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमारी नींव है। आमजन के प्रति हमारा व्यवहार केवल संवेदनशीलता को ही प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी माध्यम बनता है। मेरे पास जो भी सूचना आती है, अधिकांश की हकीकत ह्यूमन इंटेलिजेंस से ही पता चलती है। ‘जनता दर्शन’ में मैं इसलिए ही नियमित रूप से जाता हूं। फरियादी सिर्फ शिकायत नहीं करता, बल्कि उसके प्रार्थना पत्र और पीड़ा को देख जमीनी हकीकत का पता चलता है।

आपने काल का ध्यान रखा तो महाकाल भी सहयोग करेगा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश भी दिया। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति काल का शिकार क्यों होता है? क्योंकि वह काल का ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आपने काल का ध्यान रखा है तो महाकाल भी आपका सहयोग करेगा।

बदलती चुनौतियों के अनुरूप खुद को निरंतर अपडेट रखें
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था केवल नियंत्रण का विषय नहीं, बल्कि विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आह्वान किया कि बदलती चुनौतियों के अनुरूप खुद को निरंतर अपडेट रखें और समय रहते निर्णय लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता न्याय आधारित व्यवस्था की नींव हैं। इन कानूनों के प्रति हर पुलिसकर्मी को जागरूक होना होगा और समाज के हर वर्ग तक इसकी जानकारी पहुंचानी होगी।

पुलिस ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जर्जर बैरकों में जवान रहने को मजबूर थे, लेकिन अब कई जिलों में हाईराइज पुलिस भवन बन चुके हैं। वर्षों से लंबित पुलिस लाइनों का निर्माण कराया गया है और संसाधनों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हमने वह समय भी देखा है, जब जर्जर खपरैल और एसबेस्टस के नीचे जवानों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले 10 जनपद ऐसे थे, जहां पर दो-तीन दशक से पुलिस लाइन नहीं बन पाई थी। हम लोगों ने वहां पर सुविधाएं बढ़ाई। पीएसी की जिन कंपनियों को समाप्त किया गया था, उनका पुनर्गठन और महिला वाहिनियों का गठन किया गया।

महिला सशक्तिकरण और तकनीकी मजबूती
महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 13 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत से अधिक हो गई है। महिला वाहिनियों का गठन, मिशन शक्ति, साइबर मुख्यालय, मॉडल थाने और आधुनिक संसाधनों से पुलिस को और सक्षम बनाया जा रहा है।

पुलिस मंथन’ बना भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मंथन केवल चर्चा का मंच नहीं, बल्कि नीति निर्माण और क्रियान्वयन का आधार है। हर सुझाव पर फॉलोअप, हर चुनौती पर रणनीति और हर निर्णय का मूल्यांकन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मंच को हर वर्ष आयोजित कर इसे स्थायी व्यवस्था बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली चुनौतियां केवल कानून-व्यवस्था से जुड़ी नहीं होंगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर अपराध और सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ी होंगी। ऐसे में समय, तकनीक और रणनीति तीनों पर समान ध्यान देना होगा। सीएम ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग और ‘विजन 2047 विकसित-आत्मनिर्भर भारत’ के लिए कैसी पुलिस चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो दिन में रोडमैप तैयार किया गया। 11 सत्रों में 55 वक्ताओं का विचार भावी कार्ययोजना व रणनीति का महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होने वाला है। पुलिस मंथन अलग-अलग क्षेत्र में नवाचार, समसामयिक चुनौतियों से जूझने व उसकी रणनीति तैयार करने पर आधारित था। सीएम ने यूपी पुलिस की समयबद्धता की भी तारीफ की। सीएम ने प्रस्तुतिकरण के आधार बीट पुलिसिंग की चर्चा की।

मिशन शक्ति के सफलतम रिजल्ट की भी किया जिक्र
उन्होंने 2020 में प्रारंभ हुए मिशन शक्ति के सफलतम रिजल्ट का जिक्र किया। इसके पांचवें संस्करण की सफलता, महिला व बाल सुरक्षा, मानव तस्करी से जुड़ी चुनौतियों से जुड़े सत्र की भी बात हुई। सीएम ने कहा कि मिशन शक्ति से जुड़ी जो महिला बीट अधिकारी हैं, उनका भी ध्यान देना होगा। उन्हें स्कूटी उपलब्ध हो।

इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा, प्रमुख सचिव (गृह) संजय प्रसाद, निदेशक एसपीजी आलोक शर्मा, पुलिस महानिदेशक (कारागार) पीसी मीणा आदि मौजूद रहे।

पंजाब : कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से पंजाब में औद्योगिक निवेश को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला है. उनके अनुसार, राज्य में अब तक लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जा चुका है, जिससे 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं. यह उपलब्धि पंजाब को निवेशकों के लिए भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में सरकार की मजबूत इच्छाशक्ति को दर्शाती है.

हाल के महीनों में बड़े औद्योगिक निवेश

मंत्री ने बताया कि बीते पांच महीनों में कई प्रमुख औद्योगिक समूहों ने पंजाब में भारी निवेश की घोषणा की है. ऊर्जा, स्टील, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, डेयरी, हेल्थकेयर और आईटी जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक ढांचे को मजबूती मिली है. इन निवेशों से न केवल पूंजी प्रवाह बढ़ा है, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं.

निवेशकों के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण संजीव अरोड़ा ने कहा कि राज्य सरकार निवेश को सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल कर रही है. अब औद्योगिक अनुमतियां 5 से 45 दिनों के भीतर प्रदान की जा रही हैं, जिससे उद्योगों को समयबद्ध तरीके से कार्य शुरू करने में सहायता मिल रही है. भारत सरकार के बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान–2024 के तहत पंजाब को “टॉप अचीवर” का दर्जा मिलना इसी दिशा में किए गए सुधारों का परिणाम है.

कर और शुल्क में राहत से उद्योगों को लाभ

उद्योगों को राहत देने के लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में बड़ी कटौती की गई है. एकमुश्त स्टांप ड्यूटी लागू करने और इक्विटेबल मॉर्गेज पर शुल्क घटाने से व्यापारियों और निवेशकों का वित्तीय बोझ कम हुआ है. इसके साथ ही पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट में संशोधनों से अब कम समय में सैद्धांतिक स्वीकृतियां मिल रही हैं, जिससे उद्यमी स्व-घोषणा के आधार पर कारोबार शुरू कर पा रहे हैं.

नई औद्योगिक नीति की तैयारी

भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार सेक्टर-विशेष औद्योगिक नीति तैयार कर रही है. इसके लिए 24 विशेष सेक्टरल कमेटियों का गठन किया गया, जिनमें अनुभवी उद्योगपतियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई. इन कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर जनवरी 2026 तक नई और मजबूत औद्योगिक नीति जारी की जाएगी.

घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जापान और दक्षिण कोरिया की हालिया यात्राएं सफल रहीं, जिससे विदेशी निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं. इसके अलावा देश के प्रमुख औद्योगिक शहरों में आयोजित आउटरीच बैठकों से भी पंजाब के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है.

लंबित समस्याओं का समाधान

राज्य सरकार ने एमएसएमई समेत विभिन्न उद्योगों के लिए कर छूट और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए हैं. मार्च 2022 के बाद से बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों को हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. साथ ही, दशकों से लंबित औद्योगिक मांगों को हल करने के लिए ओटीएस योजना लागू कर ब्याज में भारी छूट दी गई है.

संजीव अरोड़ा के अनुसार, पंजाब सरकार की नीतियां उद्योगों, रोजगार और आर्थिक विकास को एक साथ आगे बढ़ाने पर केंद्रित हैं. निवेश, सुधार और संवाद के इस मॉडल से पंजाब आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाने की ओर अग्रसर है.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) अब भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी करेंगे. उन्हें साउथ अफ्रीका दौरे पर टीम का दायित्व सौंपा गया है. हालांकि, अगले महीने होने वाले U19 वर्ल्ड कप में आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) ही टीम की कमान संभालेंगे. वहीं, विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra) उनके डिप्टी होंगे. लेकिन, दोनों इंजरी के कारण साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं. इसलिए बोर्ड ने साउथ अफ्रीका दौरे के लिए वैभव की अगुवाई में टीम को भेजने का फैसला किया है. BCCI ने 27 दिसंबर को साउथ अफ्रीका टूर और U19 वर्ल्ड कप के लिए टीम का एलान किया.

भारत की युवा टीम का साउथ अफ्रीका दौरा 3 जनवरी से शुरू होगा. इसमें 3 वनडे खेले जाएंगे. इसके बाद भारतीय U19 टीम 15 जनवरी से जिंबाब्वे और नामीबिया में होने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी. भारतीय टीम को अपने वर्ल्ड कप का अभियान 15 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ शुरू करना है. उनका दूसरा मैच 17 जनवरी को बांग्लादेश और तीसरा मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा.

आयुष और विहान हैं चोटिल

BCCI ने टीम अनाउंसमेंट के दौरान बताया कि युवा टीम के नियमित कप्तान आयुष म्हात्रे और विहान मल्होत्रा की कलाई में चोट लगी है. दोनों साउथ अफ्रीका दौरे से बाहर रहेंगे. ये दोनों रिहैब के लिए BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे. फिर ICC मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए टीम से जुड़ेंगे.

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए U19 टीम 

वैभव सूर्यवंशी (कप्तान), एरॉन जॉर्ज (उपकप्तान), वेदांत त्रिवेदी, अभ‍िज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर एस अंब्र‍िश, कनिष्क चौहान, ख‍िलान ए पटेल, मोहम्मद ईनान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिहं, उधव मोहन, युवराज गोहिल, राहुल कुमार.

5 बार की चैंपियन है भारतीय टीम 

वहीं, ICC मेंस अंडर-19 वर्ल्ड कप की बात करें तो, इस बार कुल 16 टीमें टूर्नामेंट में भाग लेंगी. इन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है. इसके बाद सुपर सिक्स स्टेज, सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे. फाइनल मुकाबला हरारे में होगा. भारतीय टीम ने ये टूर्नामेंट 5 बार जीता है. अंतिम बार भारतीय टीम 2022 में चैंपियन बनी थी. इससे पहले, 2000, 2008, 2012 और 2018 में भी टीम ये ख‍िताब जीत चुकी है.  इस बार भारतीय ग्रुप-B में है. इस ग्रुप में भारत के अलावा न्यूजीलैंड, अमेरिका और बांग्लादेश भी शामिल है.

U19 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम
आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उपकप्तान), वैभव सूर्यवंशी, एरॉन जॉर्ज, वेदांत त्रिवेदी, अभ‍िज्ञान कुंडु (विकेटकीपर), हरवंश सिंह (विकेटकीपर), आर एस अंब्र‍िश, कनिष्क चौहान, ख‍िलान ए पटेल, मोहम्मद ईनान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, किशन कुमार सिहं, उधव मोहन.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो, ये साल उनके लिए बहुत खास रहा है. यूथ ODI में उन्होंने इस साल 12 मुकाबलों में 690 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने दो सेंचुरी और दो हाफ सेंचुरी लगाई हैं. हाल ही में खत्म हुए U19 एश‍िया कप में भी वैभव ने शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने यूएई के ख‍िलाफ 171 रनों की दमदार पारी के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया था. हालांकि, वो इस फॉर्म को आगे बरकरार नहीं रख सके. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम रनर्स अप रही थी. फाइनल में उन्हें पाकिस्तान के ख‍िलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

पंजाब में नशीले पदार्थों और संगठित अपराध नेटवर्क के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि राज्य निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है. पिछले साढ़े तीन वर्षों में 85,418 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. राज्य में  एन.डी.पी.एस. (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) अधिनियम के तहत सजा दर 88 प्रतिशत रही है. 1 जनवरी 2025 से अब तक

पुलिस विभाग के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त प्रवर्तन, गहन जांच और शून्य राजनीतिक हस्तक्षेप के जमीनी स्तर पर परिणाम सामने आ रहे हैं. यह नशों के खतरे के खिलाफ पंजाब की लंबी लड़ाई में बयानबाज़ी से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की ओर स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है.

चंडीगढ़ में शनिवार को एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से नशा तस्करों के खिलाफ 63,053 मामले दर्ज किए गए हैं. भगवंत सिंह मान ने बताया कि वर्ष 2025 में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान शुरू होने के बाद से पुलिस ने 30,144 एफ.आई.आर. दर्ज की हैं और 40,302 तस्करों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि यह अपनी तरह का अनोखा अभियान 1 मार्च 2025 को शुरू किया गया था, जो नशों पर काबू पाने में काफी हद तक सफल रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशों से निपटने के लिए प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम—इन तीन सिद्धांतों पर आधारित बहु-आयामी रणनीति तैयार की गई, जिसके परिणाम अत्यंत उत्साहजनक रहे हैं. इस अभियान के तहत नशा आपूर्ति करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया. उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में 5,119.94 किलोग्राम हेरोइन, 3,458.53 किलोग्राम अफीम, 5.82 किलोग्राम कोकीन, 82.04 किलोग्राम आइस, 4.98 करोड़ कैप्सूल तथा 52.46 करोड़ रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई है.

'पुलिस अब बड़े तस्करों पर कर रही कार्रवाई'

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने वर्ष 2022 से नशों के खिलाफ लड़ाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. इसके तहत व्यापक, निरंतर और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें प्रवर्तन, वित्तीय अवरोध, तकनीक आधारित पुलिसिंग, सजा सुनिश्चित करना, जन भागीदारी और पुनर्वास शामिल हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ए.एन.टी.एफ.) इस रणनीति को लागू करने में अग्रणी रही है, जिसके चलते सभी प्रमुख संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रवर्तन प्रयास अब केवल छोटी-मोटी बरामदगी से आगे बढ़कर व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों, आदतन अपराधियों और संगठित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ लक्षित कार्रवाई में बदल गए हैं. जिससे उच्च स्तर पर नशा आपूर्ति की कड़ी तोड़ी गई है.

प्रभावी पैरवी से बढ़ी सजा दर- मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय जांच के माध्यम से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं. अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जब्ती के लिए 1,400 से अधिक मामले सामने आए हैं. वर्ष 2022 से 2025 के दौरान 2,730 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की गई हैं. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट संदेश गया है कि पंजाब में नशीले पदार्थों के अपराध से कमाई की अनुमति नहीं दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की गुणवत्ता और प्रभावी कानूनी पैरवी के परिणामस्वरूप अदालतों द्वारा 25,000 से अधिक एन.डी.पी.एस. मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 21,600 से अधिक सजाएं हुईं. समग्र सजा दर लगभग 84 प्रतिशत रही, जो लगातार सुधर रही है और वर्ष 2025 में यह दर लगभग 88 प्रतिशत तक पहुंच गई है. यह मजबूत केस तैयारी, फॉरेंसिक सहयोग और प्रभावी अभियोजन को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि पी.ए.आई.एस. आधारित विश्लेषण, तकनीकी सेल, डिजिटल फॉरेंसिक और खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से तकनीकी क्षमताओं को काफी मजबूत किया गया है.

अब तक 916 गैंगस्टर हुए गिरफ्तार- सीएम मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेफ पंजाब व्हाट्सएप चैटबॉट’ एक प्रमुख नागरिक-भागीदारी पहल के रूप में उभरा है, जिसके माध्यम से लगभग 30,000 कार्रवाई योग्य सूचनाएं प्राप्त हुईं, 11,000 से अधिक एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और लगभग 14,000 गिरफ्तारियां हुईं. इसकी सजा दर लगभग 38 प्रतिशत रही, जो जनता के विश्वास और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र को दर्शाती है. उन्होंने बताया कि ड्रोन आधारित नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अपनी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में सैकड़ों ड्रोन बरामद किए गए हैं और वर्ष 2025 में ड्रोन गतिविधियों को रोकने में बड़ी सफलता मिली है.

गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा कि 1 जनवरी से 17 दिसंबर तक पंजाब पुलिस ने 916 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया, 13 को मुठभेड़ों में ढेर किया, 389 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और 594 हथियार बरामद किए हैं.

Punjab News: पंजाब जेल विभाग ने आज अपनी वर्ष-अंत उपलब्धि रिपोर्ट जारी करते हुए उन विभिन्न पहलों को उजागर किया, जिनके माध्यम से राज्य की सुधारात्मक संस्थाओं को पुनर्वास, स्थिरता और आधुनिक सुरक्षा के केंद्रों में परिवर्तित किया गया है।

हमारा ध्यान कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जीवन को दोबारा संवारने का अवसर देने पर रहा है

पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार जेल विभाग के भीतर मानवीय दृष्टिकोण वाली पहलों का विस्तार करने, तकनीक के माध्यम से सुरक्षा को मजबूत करने तथा कैदियों को हुनरमंद बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष के दौरान पंजाब की जेलों को स्वच्छ वातावरण से लेकर उच्च-तकनीकी सुरक्षा तक पुनर्परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा, “हमारा ध्यान कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जीवन को दोबारा संवारने का अवसर देने पर रहा है।”

वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी देते हुए लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कैदियों को खेल भावना और शारीरिक फिटनेस की ओर प्रेरित करने के लिए पंजाब जेल ओलंपिक का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि जेलों में पौधारोपण अभियान से कई स्थान हरियाली में तब्दील हुए हैं, जिससे “स्वच्छ और हरित” दृष्टिकोण को और मजबूती मिली है।

जेल मंत्री ने बताया कि जेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गोर्शियां कादरबख्श, लुधियाना में 100 करोड़ रुपये की लागत से नई उच्च-सुरक्षा जेल का निर्माण किया जा रहा है। इसी प्रकार मोहाली में ‘जेल भवन’ मुख्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

कैबिनेट मंत्री ने वर्ष 2025 की पहलों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में 815 वार्डर और 32 मैट्रन की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा 175 वार्डर और 4 मैट्रन की भर्ती शीघ्र पूर्ण होने वाली है। साथ ही 13 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2, 29 सहायक सुपरिंटेंडेंट, 451 वार्डर और 20 मैट्रन की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है, जो जल्द ही पूरी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पेस्को के 509 अन्य कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है और 359 और पेस्को कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र की जा रही है।

जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के लिए उच्च-ऊर्जा जैमर पंजाब की 13 संवेदनशील जेलों में लगाए जा रहे हैं

इसके अलावा केंद्रीय जेल बठिंडा में सीआरपीएफ की एक और कंपनी तैनात कर दी गई है।उन्होंने बताया कि चालू वर्ष के दौरान आधुनिक सुरक्षा उपकरण जैसे एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित सीसीटीवी, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, बॉडी-वॉर्न कैमरे आदि, 126 करोड़ रुपये की लागत से जेलों के लिए खरीदे जा रहे हैं। जेलों में मोबाइल फोन के उपयोग को रोकने के लिए उच्च-ऊर्जा जैमर पंजाब की 13 संवेदनशील जेलों में लगाए जा रहे हैं।

जेल मंत्री ने आगे बताया कि कैदियों द्वारा संचालित 9 पेट्रोल पंप लुधियाना, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला, नाभा, रोपड़, फाजिल्का, नई जेल नाभा और संगरूर में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा आने वाले समय में 3 और पेट्रोल पंप चालू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब की जेलों में वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, ब्यूटीशियन, सिलाई आदि जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के तहत 11 जेलों में आईटीआई खोलकर कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1016 बंदियों को प्रमाणित प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा अब तक राज्य के आश्रित एवं अनाथ बच्चों के लिए 314.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है, जिससे हजारों बच्चों के जीवन में सुरक्षा और स्थिरता आई है।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के 2 लाख 37 हजार 406 आश्रित एवं अनाथ बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि ये बच्चे आर्थिक सहारे के साथ शिक्षा प्राप्त कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें और आत्मनिर्भर जीवन की ओर आगे बढ़ सकें।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आश्रित एवं अनाथ बच्चे केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि मान सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी बच्चा मजबूरी, उपेक्षा या आर्थिक कमजोरी के कारण अपनी पढ़ाई और सपनों से वंचित न रहे। पंजाब सरकार हर ऐसे बच्चे के साथ संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ खड़ी है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि इस योजना का लाभ वे बच्चे ले सकते हैं जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है और जिनके माता-पिता या तो दोनों नहीं रहे, या दोनों घर से अनुपस्थित हैं, या शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण परिवार की देखभाल करने में असमर्थ हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार की यह पहल केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के हर बच्चे को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने की स्पष्ट और दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अगर आप बताई गई तारीख तक दोनों को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। इसके साथ और भी कई दिक्कतें आएंगी और पेनल्टी भी लगेगी।

इन्हें देनी होगी पेनल्टी

जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपने आधार को अपने परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) से लिंक नहीं किया है, उनके पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। PAN-आधार लिंकिंग पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है, और ऐसा न करने पर टैक्स और फाइनेंशियल कामों में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल, 2025 की एक नोटिफिकेशन में साफ किया है कि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किया गया था, उन्हें इस साल के आखिर तक लिंकिंग पूरी करनी होगी।

जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक यह प्रोसेस पूरा नहीं किया है, उन्हें लिंक करने से पहले 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी। हालांकि, जिन PAN होल्डर्स ने 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके अपना कार्ड बनवाया है, वे 31 दिसंबर, 2025 तक बिना किसी फीस के अपने PAN को आधार से लिंक कर सकते हैं।

पैन और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है

Aadhaar PAN Link: एक इनएक्टिव पैन टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने, रिफंड पाने और ऐसे ट्रांजैक्शन पूरे करने से रोक सकता है जहां पैन जरूरी है।

इससे ज्यादा TDS या TCS कटौती, 15G या 15H जैसे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, और KYC समस्याओं के कारण बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकर सेवाएं बंद कर सकते हैं। रिफंड भी बिना भुगतान के रह सकता है।

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन को आधार से लिंक करने का ऑनलाइन तरीका भी देता है।

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/)
स्टेप 2: ‘क्विक लिंक्स’ के तहत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें (लॉगिन की ज़रूरत नहीं है)।
स्टेप 3: अपना पैन, आधार नंबर और नाम ठीक वैसे ही डालें जैसा आधार में लिखा है; “वैलिडेट” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आपके आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा; उसे डालें।
स्टेप 5: अगर आप पिछली डेडलाइन के बाद लिंक कर रहे हैं, तो आपको ई-पे टैक्स के जरिए ₹1000 की पेनल्टी देनी होगी।
स्टेप 6: पेमेंट के बाद फॉर्म सबमिट करें।

एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखेगा। पोर्टल पर स्टेटस अपडेट होने में आमतौर पर 3-5 वर्किंग दिन लगते हैं। सबमिशन के बाद, आप सफल लिंकिंग कन्फ़र्म करने के लिए पोर्टल पर अपना PAN-आधार लिंक स्टेटस वेरिफाई कर सकते हैं।

अगर आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है तो क्या होगा?

31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन मिस करने पर आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से इनऑपरेटिव हो सकता है, जिससे टैक्स फाइलिंग, रिफंड और दूसरी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रुकावट आ सकती है। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं-

इनऑपरेटिव पैन के साथ फॉर्म 15G/H स्वीकार्य नहीं होगा।
जब तक पैन इनऑपरेटिव रहेगा, मौजूदा फॉर्म 15 G/H अप्रभावी हो जाएगा।
NSDL/CDSL गाइडलाइंस के अनुसार, इक्या आधार-पैन लिंकिंग मुफ़्त है?
पैन-आधार लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए व्यक्तियों को 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल । FAQ

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन क्या है?

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने उन लोगों के लिए एक नया निर्देश जारी किया है जिन्होंने अपने असली आधार नंबर के बजाय आधार एनरोलमेंट ID का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक आधार-पैन लिंकिंग पूरी करनी होगी।

क्या आधार-पैन लिंकिंग फ्री है?

पैन-आधार लिंक करने की रिक्वेस्ट सबमिट करने के लिए 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को गोरखपुर पहुंचेंगे। यहां वह ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित करेंगे। इसके साथ ही विकास योजनाओं के निर्माण की प्रगति जानने के लिए वहां का निरीक्षण भी करेंगे। सीएम एनसीसी एकेडमी एवं विरासत गलियारा का निरीक्षण करने जाएंगे। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर जाएंगे और खिचड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे।

सीएम कल दोपहर बाद 3 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। वह खोराबार क्षेत्र में स्थित तालकंदला में निर्माणाधीन एनसीसी एकेडमी का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद ट्रांसपोर्टनगर स्थित रैन बसेरा परिसर में असहायों, जरूरतमंदों को कंबल वितरित करेंगे। वहां से सीएम पांडेयहाता पहुंचेंगे। पांडेयहाता से धर्मशाला तक लगभग 3.5 किलोमीटर तक विरासत गलियारा का निरीक्षण करेंगे।

सीएम कार्य की प्रगति देखेंगे। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचकर आयोजित विधायक खेल स्पर्धा के समापन समारोह में शामिल होंगे। सीएम गोरखपुर शहर से विधायक हैं और यह इसी विधानसभा क्षेत्र की खेल स्पर्धा है।

तैयारियों में जुटा प्रशासन

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जहां सीएम का कार्यक्रम है, उन स्थानों का अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। एनसीसी एकेडमी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि आवंटित करने के निर्देश दिए थे और शिलान्यास भी किया है। यह पूर्वांचल के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देगा और इसमें प्रशासनिक भवन, छात्रावास, शूटिंग रेंज जैसी सुविधाएं होंगी, हालांकि शुरुआत में भूमि आवंटन और सीमांकन में कुछ त्रुटियां सामने आई थीं, जिन्हें ठीक कर लिया गया है और कार्य प्रगति पर है। इससे पूर्वांचल के युवाओं के लिए फौज में जाने के अवसर बढ़ेंगे। इसके निर्माण पर 47.88 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

एनसीसी एकेडमी में होंगी ये सुविधाएं

एनसीसी एकेडमी का निर्माण कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज, जल निगम, यूनिट-42, गोरखपुर द्वारा कराया जा रहा है। एकेडमी में प्रशासनिक भवन, 150 छात्रों की क्षमता के बालक छात्रावास, 100 छात्राओं की क्षमता के बालिका छात्रावास, डायनिंग हाल, टायलेट ब्लाक, विद्युत स्टेशन, आउटडोर मल्टीएक्टिविटिज एरिया, 50 मीटर के आउटडोर शूटिंग रेंज, ड्रिल प्रैक्टिस पथ, फुटबाल फील्ड, आप्टिकल कोर्स एवं पुशप बीम आदि की सुविधा होगी। इसके अलावा 7.17 करोड़ रुपये की लागत से चहारदीवारी के निर्माण, सभी किनारों पर संतरी पोस्ट, गार्ड रूम, हाईमास्ट फ्लड लाइट के कार्य कराए जाएंगे।

एकता और अनुशासन आदर्श वाक्य वाले एनसीसी ग्रुप गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के 11 जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संतकबीरनगर, गोंडा, बलरामपुर श्रावस्ती एवं बहराइच शामिल हैं। इससे जुड़े विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कालेजों के कैडेटों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष औसतन 25 से 30 संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, थल सेना शिविर, इंटर ग्रुप कम्पटीशन, गणत्रंत दिवस परेड की तैयारी और गणेश वासुदेव मावलंकर शूटिंग प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही अनेक सामाजिक गतिविधियां भी इस ग्रुप की तरफ से आयोजित की जाती हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस और सिविल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक हाईलेवल बैठक की। बैठक में DGP गौरव यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि पिछले चार साल में कुल 85,418 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न अपराधों की रोकथाम और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा भी की गई।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी मामलों में निष्पक्ष और समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई रणनीतियों पर काम करने का सुझाव भी दिया। बैठक में अपराध नियंत्रण, साइबर

हफ्तेभर के कारोबार में चांदी ने चार दिन नए ऑल टाइम हाई बनाए। शुक्रवार को चांदी 9,124 रुपए की एकदिनी तेजी के साथ बंद हुई, जिसने निवेशकों और उद्योग जगत दोनों का ध्यान खींचा। विशेषज्ञों के मुताबिक यह तेजी सिर्फ सट्टा नहीं, बल्कि मजबूत मांग और वैश्विक कारकों का नतीजा है।

सोने की कीमतों में भी इसी दौरान उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला। 19 दिसंबर को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,31,779 रुपए पर था, जो एक हफ्ते में 6,177 रुपए बढ़कर 26 दिसंबर को 1,37,956 रुपए पर पहुंच गया। यह अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। सोने की कीमतों में यह तेजी घरेलू ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रुझान से भी जुड़ी मानी जा रही है।

साल 2025 में अब तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी स्पष्ट होती है। 31 दिसंबर 2024 को 76,162 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा 24 कैरेट सोना अब 61,794 रुपए महंगा होकर 1,37,956 रुपए पर पहुंच चुका है, यानी करीब 81 प्रतिशत की बढ़त। वहीं, चांदी की कीमत 86,017 रुपए प्रति किलो से उछलकर 2,28,107 रुपए हो गई है, जो सालाना आधार पर 165 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्शाती है।

बाजार जानकारों के अनुसार, सोने में तेजी के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती के संकेतों से डॉलर कमजोर हुआ है, जिससे सोना सस्ता निवेश विकल्प बन गया। दूसरा, रूस-यूक्रेन युद्ध और वैश्विक तनाव ने सोने को सुरक्षित निवेश के रूप में और मजबूत किया है। तीसरा, चीन सहित कई देशों के केंद्रीय बैंक बड़े पैमाने पर सोने की खरीद कर रहे हैं।

चांदी की कीमतों में उछाल की वजहें कुछ अलग हैं। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ती खपत ने औद्योगिक मांग को तेज किया है। इसके अलावा, अमेरिका में संभावित टैरिफ को लेकर कंपनियां चांदी का स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति दबाव में है। मैन्युफैक्चरर्स भी उत्पादन बाधित होने की आशंका के चलते अग्रिम खरीद कर रहे हैं।

IBJA के रेट्स में GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होते, इसलिए अलग-अलग शहरों में कीमतें भिन्न हो सकती हैं। यही दरें RBI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और कई बैंकों के गोल्ड लोन के लिए आधार बनती हैं।

लखबीर सिंह को इसी साल अप्रैल महीने में एसएसपी विजिलेंस लगाया गया था। खास बात ये है कि 25 जून 2025 को बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार करने वाली टीम के प्रमुख लखबीर सिंह ही थे। करीब 9 माह के भीतर ही उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है।

इस बारे में विजिलेंस SSP लखबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि न तो इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई और न ही सरकार की तरफ से मुझे सस्पेंड करने का कोई आदेश जारी किया गया है। मुझे इंटरनेट और खबरों के जरिए ही मेरी सस्पेंशन का पता चला है।

वह मामला, जो SSP पर कार्रवाई से जुड़ा माना जा रहा अमृतसर के पॉश इलाके रणजीत एवेन्यू में 55 करोड़ के टेंडर को लेकर कई तरह के आरोप लगे थे। जिसमें कहा गया कि इस रकम से विकास का कोई काम नहीं हुआ। इसके उलट करोड़ों रुपए का घपला कर दिया गया। यह करोड़ों रुपया कई लोगों में बांटा गया। इसकी शिकायत सरकार तक पहुंची थी। उधर, पुलिस सोर्सेज के मुताबिक, इस मामले में एक समाजसेवी के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में औपचारिक जानकारी के बाद खबर अपडेट की जाएगी।

चहेतों को ठेका दिलाने से लेकर समाज सेवी की भूमिका भी संदिग्ध माना जा रहा है कि करोड़ों की लागत से सीवरेज और स्ट्रीट लाइट से जुड़ा काम कराया जाना था। इसमें चहेतों को ठेका दिलाने से लेकर समाज सेवी की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। एक समाज सेवी संगठन की तरफ से भी इस बारे में DGP को शिकायत भेजी गई थी। करीब एक हफ्ते से इस मामले को लेकर अमृतसर में चर्चा चल रही थी लेकिन करप्शन पर इतनी बड़ी कार्रवाई के बावजूद AAP सरकार की तरफ से चुप्पी लोगों को अखर रही है।

हरियाणा में विधायकों के सदस्यता भत्ते में बढ़ोतरी कर दी गई है। विधायकों को मेट्रो शहरों में 12 हजार तो अन्य शहरों में नौ हजार रुपये सदस्यता भत्ता मिलेगा। अभी तक विधायकों को सदस्यता भत्ते में पांच हजार रुपये मिल रहे थे।

हरियाणा विधानसभा के सचिव राजीव प्रसाद ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधान सभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 को संशोधित करते हुए हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं।

इसमें सदस्यता भत्ते के कालम में पांच हजार रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए बारह हजार रुपये तथा शेष शहरों के लिए नौ हजार रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं। वहीं, पूर्व विधायकों को राहत देते हुए पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है।

नए प्रविधानों के अनुसार अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते के रूप में हर महीने 10 हजार रुपये तक प्राप्त कर सकेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित हरियाणा विधानसभा (वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन विधेयक- 2025 का लाभ राज्य के 550 पूर्व विधायकों को मिलेगा।

नियमों में संशोधन, 2025 से लागू

विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण के निर्देश पर हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) नियम-1976 में संशोधन किया गया है। इसके तहत हरियाणा विधानसभा (सदस्य भत्ता) संशोधन नियम-2025 लागू किए गए हैं। संशोधन में सदस्यता भत्ते के कॉलम में 5,000 रुपये के स्थान पर मेट्रो शहरों के लिए 12,000 रुपये और शेष शहरों के लिए 9,000 रुपये शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं।

यह दिन इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं दिनों में गुरु साहिब के चार साहिबजादों - बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के शहीदी दिवस भी मनाए जाते हैं। कम उम्र में अत्याचार के सामने डटकर खड़े होने वाले साहिबजादों ने यह सिद्ध कर दिया कि सबसे बड़ा धर्म मानवता है। इसी कारण वातावरण भावुक और वैराग्य पूर्ण बना हुआ है।

गुरु साहिब का संघर्ष केवल ज़ुल्म के खिलाफ था

हजूरी रागी भाई जुहार सिंह जी ने संगत को संबोधित करते हुए कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी का संघर्ष किसी धर्म या कौम के विरुद्ध नहीं, बल्कि केवल ज़ुल्म के खिलाफ था। उन्होंने अपना पूरा परिवार मानवता की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। आज आवश्यकता है कि हम उनकी शिक्षाओं और गुरबाणी को अपने जीवन में अपनाएं।

आतिशबाजी नहीं, दीपमाला के माध्यम से मनाया गया पर्व

चार साहिबजादों की शहादत को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी नहीं की जाए गी और केवल दीपमाला के माध्यम से प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसकी संगतों ने सराहना की। संगतों के दर्शन-दीदार के लिए जलो साहिब भी सजाए गए।

गुरुद्वारे में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि दो महान दिवस एक साथ आने से श्रद्धा और भी बढ़ गई है। अंत में सिख संगत से अपील की गई कि वे सिख इतिहास को जानें, अमृत छकें और गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाएं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में बागबानी क्षेत्र का विस्तार करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत के निर्देशों के तहत बागबानी विभाग किसानों को परंपरागत फसलों के अलावा फसली विविधता अपनाने के लिए पूरी सहायता प्रदान कर रहा है.

बागबानी क्षेत्र को प्रफुल्लित करने के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत किसानों को सब्सिडियां दी जा रही हैं. बागबानी का अधिकतम लाभ लेने के लिए किसानों को अति-आधुनिक तकनीक के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की जा रही है. बागबानी विभाग ने साल 2025 के दौरान विभिन्न पहलकदमियां कीं और नई ऊंचाइयों को छुआ है.

7100 करोड़ रुपये के ए.आई.इफ. स्कीम के तहत ऋण मंजूर

बागबानी मंत्री श्री मोहिंदर भगत ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बागबानी विभाग खेतीबाड़ी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पिछले साल की तरह इस वर्ष भी भारत के सभी राज्यों से आगे रहा है. उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.इफ.) केंद्रीय स्कीम को प्रदेश में सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए बागबानी विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है. उन्होंने बताया कि अब तक खेतीबाड़ी के 30,000 से अधिक प्रोजेक्टों के लिए 7100 करोड़ रुपये के ए.आई.इफ. स्कीम के तहत ऋण मंजूर किए गए हैं.

बागबानी मंत्री ने कहा कि मान सरकार प्रदेश में बागबानी को प्रफुल्लित करने और किसानों की आय बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने बताया कि बागबानी विभाग के निरंतर प्रयासों से प्रदेश का बागबानी के तहत क्षेत्र 4,81,616 से बढ़कर अब 5,21,000 हेक्टेयर हो गया है.

अति-आधुनिक बागबानी विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा

उन्होंने बताया कि बागबानी क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देने और किसानों को आधुनिक तकनीक से अवगत कराने के लिए लुधियाना में लाढोवाल में अति-आधुनिक बागबानी विकास केंद्र स्थापित किया जा रहा है. यह केंद्र वन-स्टॉप ज्ञान केंद्र के रूप में काम करेगा और प्रदेश भर के किसानों को गेहूं-धान के फसली चक्र से उच्च मूल्य वाली बागबानी फसलों की ओर प्रेरित करेगा.

मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ‘अपणा पिंड-अपणा बाग’ अभियान की शुरुआत की गई है. इससे बागबानी क्षेत्र को नई दिशा मिली है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत गांवों की पंचायती जमीनों पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं. इन बागों से होने वाली आय संबंधित गांव की पंचायत द्वारा गांव के विकास पर खर्च की जाएगी.

उन्होंने कहा कि नेशनल हॉर्टीकल्चर मिशन के तहत किसानों को नए बाग लगाने, सब्जियां और फूलों की खेती, मशरूम, बी-कीपिंग के लिए 1575 लाख रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दिए गए हैं.

किसानों को मिल रही सब्सिडी

उन्होंने बताया कि स्टेट प्लान स्कीम के तहत फूलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बागबानी विभाग द्वारा किसानों को 14,000/- रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जा रही है. इस स्कीम के तहत किसानों को चालू वित्तीय साल के दौरान 17.40 लाख रुपये सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग स्कीम के तहत फलों और सब्जियों की तुड़ाई के बाद प्लास्टिक क्रेट और कार्टन बॉक्स पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है. इस स्कीम के तहत किसानों को चालू वित्तीय साल के दौरान 23.26 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है.

उन्होंने कहा कि 'बिजली और पानी बचाओ स्कीम' के तहत ड्रिप और बाग लगाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ इंसेंटिव दिया जा रहा है. इस साल 47.56 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है. उन्होंने बताया कि पॉली-हाउस का कवर मटेरियल बदलने के लिए भी 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जा रही है. चालू वित्तीय साल के दौरान 140.51 लाख रुपये की सब्सिडी दी गई है.

मंत्री ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि मशरूम की छोटी यूनिटों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 80 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में देने की व्यवस्था की गई है. किसानों को इस वर्ष 54.66 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि निर्यात-आयात विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए इंडो-डच समझौते के तहत खेड़ी, संगरूर में प्याज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रगति पर है.

उन्होंने बताया कि प्रदेश में तीन एस्टेट- नाख एस्टेट, अमृतसर, लीची एस्टेट, पठानकोट और अमरूद एस्टेट पटियाला की स्थापना की गई है. जिससे प्रदेश में फलों की अधिक पैदावार और किसानों की आय में वृद्धि होगी.

बागबानी मंत्री ने बताया कि मान सरकार द्वारा सब्जी उगाने वाले बाढ़ पीड़ित किसानों को विशेष राहत देने के उद्देश्य से उनकी वास्तविक लागत का 40 प्रतिशत हिस्सा सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा है.

इसके अलावा बागबानी मंत्री ने कहा कि राज्य में बागबानी को प्रफुल्लित करने के लिए नए प्रयास किए जा रहे हैं जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे खुशहाल जीवन बिता सकेंगे.

देशभर में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी-एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज ठंड और घना कोहरा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में ठंड और कोहरा और ज्यादा बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में हालात सबसे ज्यादा खराब बने हुए हैं।

यूपी में कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या समेत 27 जिलों में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो हो गई। सड़कों पर कुछ मीटर आगे भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रयागराज, देवरिया समेत कई रेलवे स्टेशनों पर 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं गोरखपुर समेत कई एयरपोर्ट्स पर 5 फ्लाइट्स कैंसिल हैं।

इधर, मध्य प्रदेश में भी ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के 25 से ज्यादा शहरों में न्यूनतम तापमान 10° सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। गुरुवार को पचमढ़ी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होते ही उत्तरी ठंडी हवाओं ने सर्दी और बढ़ा दी है। 4 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री और 21 शहरों में 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। माउंट आबू में पारा 1.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि फतेहपुर में 1.6 और नागौर में 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

अगले दो दिन के मौसम का हाल...

27 दिसंबर: कोहरे का दायरा और फैलेगा, दिन में भी रहेगी धुंध

• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है।
• जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ शीतलहर जारी रहेगी।
• ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल सकती हैं।

28 दिसंबर: ठंडी हवाएं बढ़ाएंगी सर्दी, रातें ज्यादा सर्द

• पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में कोहरे के साथ ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। कोल्ड-डे जैसी स्थिति रहेगी।
• कोल्ड डे एक मौसम संबंधी स्थिति है जब किसी स्थान का न्यूनतम तापमान 10°C से कम हो, और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5°C से 6.4°C तक कम हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा ठंड महसूस होती है
• जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तेज हो सकती है, जबकि निचले इलाकों में बारिश के आसार हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की भी शुरुआत की गई जिसमें लगभग 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरुआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखना है।

आज यहां खेल और युवा सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति 2023 के अनुसार प्रदेश भर के गांवों में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्टेडियमों पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें बाड़, गेट, जॉगिंग ट्रैक, समतल खेल का मैदान, पेड़, वॉलीबॉल कोर्ट, स्टोर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्टेडियमों का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हर हालत में कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन जिमों में वेट लिफ्टिंग सेट, बेंच, डंबल सेट, केटलबेल सेट, रैक, फ्लोर मैट और अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से खिलाड़ियों को 17000 खेल किटें वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन किटों में वॉलीबॉल और फुटबॉल (प्रत्येक के लिए तीन वॉलीबॉल और फुटबॉल तथा दो नेट), क्रिकेट के लिए दो बैट, विकेट, छह टेनिस गेंदें शामिल होंगी। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक गांवों में 5600 खेल किटें वितरित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि विभाग द्वारा एक व्यापक खेल पोर्टल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमी और खिलाड़ी एक क्लिक पर खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ग्रेडेशन, ऑनलाइन डी.बी.टी., खेल आयोजन करवाना, ग्राउंड रिजर्वेशन, ई-सर्टिफिकेट, परिणाम रिकॉर्ड करना, पेंशन/वजीफा और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 10,000 युवाओं के लिए प्रदेश के नौ जंगली क्षेत्रों में ट्रैकिंग, एडवेंचर, टीम एक्टिविटी कैंप भी लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली जनवरी से पल्लणपुर, सिसवां, मिर्जापुर (मोहाली), टिब्बा टपरिया (रोपड़), नारा (होशियारपुर), और हरिके पत्तन रख (तरनतारन) में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 43 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 42ए में एक नया युवा भवन बनाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसमें 200 युवाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं, 400 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल नीति 2023 पेश की और बजट को वर्ष 2023-2024 में 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में 10.50 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी टर्फ को बदला जा रहा है और इन्हें भारतीय हॉकी फेडरेशन द्वारा मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को मोहाली स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 78 में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक का कार्य मार्च, 2026 तक पूरा करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर मौजूद है। उन्होंने कहा कि चोटों से जूझ रहे खिलाड़ियों की देखभाल और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस कैडर के लिए 92 कर्मचारियों का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री ने भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के हर प्रयास का उद्देश्य युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना है ताकि उन्हें नशे के खतरे से दूर रखा जा सके।

चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोर्ट परिसर को तुरंत खाली करा लिया गया। मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ-साथ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, बम स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहुंच गईं।

किसी को भी कोर्ट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, फिलहाल कोर्ट परिसर के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने पूरे परिसर को चारों तरफ से सील कर दिया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट परिसर के अंदर भी तलाशी अभियान जारी है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह धमकी ई मेल के माध्यम से आई है। मेल में धमकी देने वाले ने ड्रोन के जरिए बम ब्लास्ट कर कोर्ट को उड़ाने की बात कही है।

कोर्ट की मेल आईडी पर मिली धमकी

बम स्क्वॉड की टीम पूरे परिसर की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर कोर्ट परिसर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने कोर्ट की मेल आईडी पर मेल कर धमकी दी है। जैसे ही यह मामला सामने आया, उसके बाद तुरंत एसएसपी आफिस को सूचित किया गया। जिसके बाद बम स्क्वॉड सहित पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। थाना सेक्टर-36, 39 डीएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं।

SHO बोले- मेल में ड्रोन से बम फेंकने की बात सामने आई

थाना 39 SHO राम दयाल ने बताया कि सुबह 11:55 बजे मेल के जरिए धमकी की सूचना आई थी। इसके बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को पॉर्किंग स्थल लाया गया। सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली करवा दिया है। पूरा परिसर और रूम चैक करवाए गए हैं। सबोटाज टीम पूरा निरीक्षण कर रही है। अब कोई खतरा नहीं है। मेल करने वाली की पड़ताल की जा रही है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि मेल में ड्रोन के जरिए बम फेंकने की बात सामने आई है। पुलिस की टीमों ने 2 घंटे तक ऑपरेशन चलाया।

पहले भी मिल चुकी धमकी

चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने पहले इस साल 3 बार पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को 22 मई को ईमेल के जरिए ही बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसके बाद पूरा परिसर खाली करा दिया गया था। ठीक इसके एक सप्ताह बाद हरियाणा सिविल सेक्रेटेरिएट (मुख्यमंत्री कार्यालय सहित) को कॉल कर बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद पूरी बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था। उधर, चंडीगढ़ से मुंबई जाने वाली इंडिगो फ्लाइट को 6-7 मई को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर अलर्ट रहा था।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विश्व की प्रतिष्ठित पुरातात्विक साइट राखीगढ़ी में पहुंचे हैं। उनका छात्राओं ने तिलक करके स्वागत किया। सीएम ने यहां तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मॉक एक्सकवेशन स्थल का निरीक्षण किया और खुदाई से प्राप्त हड़प्पाकालीन वस्तुओं के स्टॉल काे देखा। यहां पर लोगों व स्कूली बच्चों की भीड़ लगी है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम उस धरती पर खड़े हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले आबाद किया था। राखीगढ़ी न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक है। यहां विश्व स्तरीय पुरातत्व संग्रहालय, शोध संस्थान, पर्यटन और आधुनिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह सभी हरियाणा वासियों के लिए गर्व की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र हरियाणा में स्थित है। यह महोत्सव इतिहास में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्त्ताओं और आम नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

राखी गढ़ी में जन समूह को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह महोत्सव युवा पीढ़ी को अपने अतीत से जोड़ने और उसे ज्ञान-विज्ञान की परंपरा से परिचित कराने का अवसर प्रदान करता है। राखीगढ़ी की खुदाई से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन समाज में महिलाओं को सम्मान और आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाते थे।

उन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के पांच विकसित स्थलों में से एक प्रमुख स्थल राखीगढ़ी है। इसे देश के एक प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। राखीगढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास जारी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखीगढ़ी में 22 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में पर्यटन और शोध का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी गढ़ी में नॉलेज सेंटर राखीगढ़ी की ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र न केवल देश-विदेश के पर्यटकों और छात्रों के लिए ज्ञान का प्रमुख केंद्र बनेगा, बल्कि यह हरियाणा की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करेगा। राखी गढ़ी में आधुनिक संग्रहालय 22 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है

यह हड़प्पन नॉलेज सेंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण ही नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से आमजन, विद्यार्थियों और शोधार्थियों को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ना है।

केंद्र में 3-डी तकनीक के जरिए राखीगढ़ी के इतिहास, जीवनशैली, नगर योजना, संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहां दी जाने वाली जानकारी अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक इसे आसानी से समझ सकें।

मंत्री भी रहे साथ

मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ यहां देश के जाने-माने पुरातत्वविद एवं डेक्कन यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. वसंत शिंदे, मंत्री अरविंद शर्मा व मंत्री रणबीर गंगवा, जिला पार्षद दिनेश श्योराण, सामाजिक कार्यकर्ता विक्की मलिक सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

इस मौके पर सीएम ने राखी गढ़ी में संग्रहालय में स्थापित विशेष प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इसके उपरांत, वे म्यूजियम परिसर स्थित मीटिंग हॉल में अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में, राखी शाहपुर पहुंचकर हड़प्पन नॉलेज सेंटर का विधिवत उद्घाटन किय गया है। उन्होंने दोनों पंचायतों को 21-21 लाख रुपए देने का ऐलान किया।

छात्रों के लिए अनोखा अनुभव

राखीगढ़ी में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित यह कार्यक्रम ऐतिहासिक माना जा रहा है। देश में पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है, जिसमें स्कूली छात्र स्वयं पुरातत्वविद् की भूमिका निभाते हुए उत्खनन की वैज्ञानिक प्रक्रिया को करीब से सीखेंगे। इसका उद्देश्य इतिहास को अनुभव-आधारित शिक्षा के माध्यम से जीवंत करना है।

राखी गढ़ी में सीएम को भेंट की गई एक प्राचीन कलाकृति।

कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉ. अप्पू सहारण ने बताया कि छात्रों को मिट्टी की परतें हटाने से लेकर अवशेषों को सुरक्षित निकालने, उनकी सफाई, पैकिंग और संरक्षण तक की पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया सिखाई जाएगी। इससे बच्चों को यह समझने का अवसर मिलेगा कि जमीन के भीतर छिपे इतिहास को कितनी सावधानी और जिम्मेदारी से बाहर लाया जाता है।

:राखी शाहपुर स्थित हड़प्पन नॉलेज सेंटर में प्रदर्शित सामान।

मॉक खुदाई बनेगी आकर्षण का केंद्र

मॉक खुदाई के लिए पंचायत भूमि पर 5x5 मीटर आकार के तीन स्ट्रेच तैयार किए गए हैं। इनमें से दो स्ट्रेच में हड़प्पाकालीन वस्तुएं जैसे सील, मनके और चूड़ियों के मॉडल वैज्ञानिक ढंग से दबाए गए हैं, जिन्हें छात्र खुदाई के दौरान खोजेंगे। तीसरे स्ट्रेच में कच्ची ईंटों की दीवारें, प्राचीन कुएं का मॉडल और कंकाल की डमी संरचना बनाई गई है, ताकि छात्रों और पर्यटकों को वास्तविक उत्खनन जैसा अनुभव मिल सके।

इस वर्ष राखीगढ़ी में नियमित खुदाई न होने के कारण यह मॉक एक्सकवेशन पर्यटकों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगा। छात्र स्वयं पर्यटकों को वास्तविक खुदाई की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे।

पंजाब में जनवरी महीने से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू होगी। गुरुवार को CM भगवंत मान ने योजना शुरू करने की मंजूरी दी। योजना के तहत राज्य के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। इससे करीब 3 करोड़ पंजाबियों को लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों, ऑपरेशन, ICU, जांच और दवाइयों से जुड़े सभी खर्च शामिल होंगे। इलाज पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस होगा, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। इलाज से पहले और बाद का खर्च भी इस योजना में शामिल रहेगा। राज्य के साथ चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी सुविधा मिलेगी।

पहले जहां एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता था, अब यह राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि इस योजना में कोई आय सीमा नहीं है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और आम नागरिक सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की 2 अहम बातें...

• महंगे इलाज से राहत देगी नई योजना:  मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले भारी खर्च को कम करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को मजबूत करेगी।
• आर्थिक तंगी इलाज में बाधा नहीं बनेगी:  मान ने कहा कि इस योजना के तहत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अस्पताल या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करवा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब पंजाब में किसी भी नागरिक को आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

स्कीम से जुड़ी अहम बातें...

• किसी तरह के कार्ड की जरूरत नहीं:  AAP सरकार के मुताबिक यह योजना पंजाब के सभी लोगों के लिए है। इससे पहले लोग नीले-पीले कार्डों के चक्कर में फंसे रहते थे। अब सेहत कार्ड के जरिए पंजाब का हर निवासी योग्य होगा।
• 10 लाख तक इलाज, पिछली योजनाओं से अलग:  इसमें 10 लाख रुपए तक का इलाज कराया जा सकता है। हर साल इतनी ही रकम का इलाज मिलेगा। खास बात यह है कि इससे पहले राज्य व केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही थीं, उसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता था। यह उनसे अतिरिक्त हाेगी।,
• हर तरह की बीमारियां कवर होंगी:  सरकार की तरफ से इसमें हर बीमारी कवर होगी। इसका लाभ सरकारी के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मिलेगा।
• बिल खुद अस्पताल क्लेम करेगा, मरीज को रुपए नहीं देना होगा:  सरकार के मुताबिक यह एक कैशलेस सुविधा है। इसमें पैसे जमा करवाने की जरूरत नहीं है और न ही इलाज के दौरान कोई पैसा खर्च करना होगा। मरीज इलाज कराएगा और खर्चा सरकार सीधे अस्पताल को देगी। मरीज को कोई बिल या किसी तरह का हिसाब-किताब देने की जरूरत नहीं है। अस्पताल अपने स्तर पर सरकार को इसका क्लेम भरेंगे। बिल वगैरह भी वही उपलब्ध कराएंगे।
• पूरे परिवार का एक ही कार्ड बनेगा:  सरकार के मुताबिक पूरे परिवार का एक फ्लोटर कार्ड बनेगा। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए प्रति वर्ष होगी। इससे परिवार के सभी सदस्य तय राशि तक का इलाज करवा सकेंगे। 10 लाख रुपए तक के इलाज की राशि एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है।

पंजाब की नई हेल्थ स्कीम, आयुष्मान से कितनी अलग?

• मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा:  पंजाब में पहले से ही मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना चल रही है, जिसके तहत सरकारी और पैनल वाले अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इस योजना में राज्य के 80 प्रतिशत लोग कवर होते हैं।
• आयुष्मान भारत योजना:  पंजाब में आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सरकारी और सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख तक के इलाज की सुविधा देती है। यह योजना सभी राज्यों में लागू है, लेकिन इसमें राज्य सरकार की भागीदारी जरूरी है।

शहादत सभा के दिनों के महत्व का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा पंजाब इन दिनों को ‘शोक के दिनों’ के रूप में मनाता है, क्योंकि इन्हीं दिनों में अत्याचारी शासकों द्वारा छोटे साहिबज़ादों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस अद्वितीय और अनुपम कुर्बानी पर पूरी दुनिया को गर्व है, जो न केवल पंजाबियों और देशवासियों के लिए, बल्कि विश्व भर में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत है। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहादत सभा के दौरान लगभग 50 लाख श्रद्धालु फतेहगढ़ साहिब पहुंचकर गुरु घर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।

गुरु घर में माथा टेकने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महान कुर्बानियां मानवता के इतिहास में बेमिसाल हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को ज़बर, ज़ुल्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की एक-एक इंच भूमि पवित्र है, इसी कारण बड़ी संख्या में लोग इस पावन स्थल पर नमन करने आते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र धरती केवल सिखों के लिए ही नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

बाबा ज़ोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की महान कुर्बानी का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार धर्म अपनाने के मानव अधिकार की रक्षा के लिए छोटे साहिबज़ादों द्वारा दी गई यह लासानी कुर्बानी मानव इतिहास की अद्वितीय घटना है। उन्होंने कहा कि सिख इतिहास में इस शहादत को ‘नन्ही जानों का बड़ा साका’ कहा जाता है। भले ही इस घटना को घटित हुए तीन शताब्दियों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन आज भी समूचा सिख जगत इसकी पीड़ा को गहराई से महसूस करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने परमात्मा के समक्ष पंजाब की चढ़दी कला, सद्भावना, शांति और भाईचारे की साझी मूल्यों को और मजबूत करने की अरदास की है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अकाल पुरख ने उन्हें राज्य की सेवा का अवसर प्रदान किया है।

दुनिया भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि संगत के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य इंतजाम व्यापक स्तर पर किए गए हैं, ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि शहादत सभा के अवसर पर संगत के लिए व्यवस्थाएं करना सरकार का प्रथम कर्तव्य है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस वर्ष नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहादत दिवस भी अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब जी के शहादत दिवस के अवसर पर नवंबर माह में श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती से सिखों के तख्त साहिबानों से जुड़े तीन शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि अमृतसर शहर के आंतरिक क्षेत्र (वॉल्ड सिटी), तलवंडी साबो और श्री आनंदपुर साहिब को पवित्र शहरों का दर्जा देने के लिए अधिसूचना जारी कर इस निर्णय को लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया भर में बसे सिखों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है।

छोटे साहिबज़ादों की शहादत के दिवस को ‘वीर बाल दिवस’ नाम देने को लेकर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जब यह नाम रखने का फैसला लिया था तो शिरोमणि अकाली दल ने बाकायदा ट्वीट करके इसका समर्थन किया था परंतु संगत के विरोध के कारण इससे पीछे हट रहा है। भगवंत सिंह मान ने कहा, “साहिबज़ादों की बेमिसाल कुर्बानी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी एक दिवस से जोड़ा जा सकता है। अकाली दल का अपने बयान से मुकरना यह सिद्ध करता है कि यह पार्टी धर्म या विरासत के प्रति गंभीर नहीं है।”

पंजाब और चंडीगढ़ में आज से अगले 3 दिन लोगों को कड़ी ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से शीत लहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम ड्राई रहेगा। वहीं, अब अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी गिरना शुरू हो गया है।

 24 घंटे में राज्य के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। राज्य में सबसे कम तापमान फरीदकोट में 4.3 डिग्री दर्ज किया गया है। आदमपुर में शीत लहर तो गुरदासपुर और पठानकोट में घना कोहरा दर्ज किया गया है। इस वजह से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से जाने वाली 6 फ्लाइट तक प्रभावित हुई हैं।

आज इन जिलों में रहेगा घना कोहरा

मौसम विभाग के मुताबिक आज पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में घना से बहुत घना कोहरा कुछ जगहों पर रहने की संभावना है। जबकि गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में मौसम शुष्क रहने के साथ घना कोहरा रहने की संभावना है।

विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर दर्ज

मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के अलग-अलग इलाकों में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 199 मीटर रह गई थी। इससे लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। वहीं, मौसम विभाग के मुताबिक एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 27 दिसंबर 2025 को एक्टिव हो रहा है।

इस वजह से बारिश की संभावना कम है। जबकि 30 और 31 दिसंबर को अन्य पश्चिमी विक्षोभ आएगा। इस वजह से हिमालय क्षेत्र में बर्फ गिर सकती है। एक तारीख को पंजाब के कुछ एरिया में बारिश की संभावना बन सकती है। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, रूपनगर, जालंधर, पटियाला, लुधियाना और मोहाली में बारिश हो सकती है। इसमें बदलाव भी हो सकता है।

24 घंटे में 5 डिग्री तक तापमान गिरा

जहां तक अधिकतम तापमान की बात करें तो इसमें 1.4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य के करीब पहुंच गया है। फरीदकोट में सबसे अधिक तापमान 25.4 डिग्री दर्ज किया गया है। 24 घंटे में तापमान 0.2 से लेकर 5.2 डिग्री तक गिरा है। चंडीगढ़ में अधिकतम 17.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अमृतसर में 19.7 डिग्री, लुधियाना में 21.2 डिग्री, पटियाला में 14.6 डिग्री, पठानकोट में 20.6 डिग्री, बठिंडा में 23.5 डिग्री, रूपनगर में 20.1 डिग्री और मानसा में 24.1 डिग्री दर्ज किया गया है।

अगले 3 दिनों तक मौसम सूखा रहने की संभावना

27 दिसंबर - पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर और बठिंडा में अलग-अलग जगहों पर घने कोहरे के साथ शीत लहर का भी असर देखने को मिल सकता है।

28 दिसंबर - पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और बठिंडा में अलग-अलग जगहों पर घने से बहुत घने कोहरे के साथ शीत लहर चलने की आशंका है।

इसके अलावा होशियारपुर में कहीं-कहीं बहुत घना कोहरा और शीत लहर का असर रह सकता है, जबकि फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और शीत लहर की संभावना जताई गई है। रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में भी अलग-अलग इलाकों में बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। हालांकि, इस दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहने के आसार हैं।

29 दिसंबर - पठानकोट, नवांशहर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ जगहों पर घना से बहुत घना कोहरा रहने की संभावना है। गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर और बठिंडा में कुछ इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा और ठंडी लहर चल सकती है।

होशियारपुर में अलग-अलग जगहों पर बहुत घना कोहरा और ठंडी लहर का असर रहने की संभावना है। फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट और मुक्तसर में कुछ स्थानों पर घना कोहरा और ठंडी लहर रह सकती है। रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) में भी

Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ हर सुख-दुख में एक मज़बूत चट्टान की तरह खड़ी है। मोगा जिले में चुनाव ड्यूटी के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले अध्यापक दंपति के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान प्रकट करते हुए, राज्य सरकार ने न केवल 20 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता राशि तुरंत जारी कर दी है, बल्कि पीड़ित परिवार के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने की भी बड़ी घोषणा की है।

गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई

यह हृदयविदारक घटना उस समय घटी जब सरकारी अध्यापक जसकरण सिंह अपनी पत्नी कमलजीत कौर को चुनाव ड्यूटी पर छोड़ने जा रहे थे। मोगा के बाघापुराना क्षेत्र में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर एक गहरी खाई में गिर गई। इस दुखद हादसे में दोनों अध्यापकों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तुरंत कदम उठाए और पंजाब विधानसभा के स्पीकर स. कुलतार सिंह संधवा स्वयं पीड़ित परिवार के घर पहुंचे।

परिवार के साथ दुख साझा करते हुए स्पीकर संधवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार इन बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इन बच्चों की शिक्षा का सारा खर्चा वहन करेगी ताकि उनके माता-पिता का सपना अधूरा न रहे। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

यह अपने कर्मयोगियों के प्रति सरकार के अटूट सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है

पंजाब सरकार द्वारा दी गई यह त्वरित सहायता और बच्चों की शिक्षा का संकल्प केवल एक सरकारी औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह अपने कर्मयोगियों के प्रति सरकार के अटूट सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय है और उनके बलिदान को प्रदेश कभी नहीं भुला सकता।

विपक्षी दलों की केवल हवाई बयानबाजी के विपरीत, मान सरकार ने धरातल पर ठोस काम करके दिखाया है कि आम आदमी की सरकार वास्तव में जनता और कर्मचारियों के हितों के प्रति जवाबदेह है। संकट की इस घड़ी में सरकार की ओर से दिखाए गए इस मानवीय और संवेदनशील रुख ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के भीतर यह विश्वास और गहरा किया है कि उनकी सेवा और सुरक्षा पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अब जब भी कोई छात्र अपनी अंग्रेजी या हिंदी की किताब खोलेगा, तो उसे सबसे पहले गुरुमुखी के अक्षरों के दर्शन होंगे

यह पहल केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं है, बल्कि पंजाब की सांस्कृतिक विरासत को घर-घर पहुंचाने का एक मिशन है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) द्वारा तैयार की जा रही इन नई पुस्तकों के माध्यम से राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लगभग 60 लाख छात्र अपनी जड़ों से जुड़ेंगे। अक्सर यह देखा गया है कि अंग्रेजी माध्यम के बढ़ते प्रभाव के कारण बच्चे अपनी मूल लिपि से दूर होते जा रहे थे, लेकिन अब जब भी कोई छात्र अपनी अंग्रेजी या हिंदी की किताब खोलेगा, तो उसे सबसे पहले गुरुमुखी के अक्षरों के दर्शन होंगे। हिंदी और अंग्रेजी की वर्णमाला के ठीक नीचे गुरुमुखी अक्षरों को स्थान देकर सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पंजाब की धरती पर ‘ऊड़ा-ऐड़ा’ का स्थान सर्वोपरि है।

पंजाबी भाषा के ज्ञान को केवल एक विषय तक सीमित न रखकर इसे छात्र के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए

हालिया सर्वेक्षणों और ‘प्रथम’ (ASER) की रिपोर्टों में यह चिंताजनक तथ्य सामने आए थे कि कई छात्र गुरुमुखी लिपि को सही ढंग से पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इन आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मान ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि पंजाबी भाषा के ज्ञान को केवल एक विषय तक सीमित न रखकर इसे छात्र के दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया जाए। पंजाबी की पाठ्यपुस्तकों में तो ये अक्षर प्रस्तावना से पहले और पुस्तक के अंत में होंगे ही, लेकिन अन्य भाषाओं की किताबों में भी इनकी मौजूदगी छात्रों के मानस पटल पर मातृभाषा की छाप को गहरा करेगी।

पंजाब सरकार का यह कदम उन अभिभावकों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ा उपहार है जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को पंजाबियत से दूर होता देख चिंतित थे। अपनी भाषा के प्रति यह समर्पण दर्शाता है कि वर्तमान सरकार पंजाब के भविष्य को न केवल आधुनिक शिक्षा से लैस कर रही है, बल्कि उन्हें अपनी गौरवशाली विरासत पर गर्व करना भी सिखा रही है। यह निर्णय आने वाले समय में राज्य के भाषाई कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और हर पंजाबी छात्र को अपनी मातृभाषा का सच्चा संवाहक बनाएगा।

गुरुवार को एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए पन्नू ने स्पष्ट किया कि सरकार ने कभी भी खुद को श्री अकाल तख़्त से ऊपर नहीं माना और न ही ऐसी कोई मंशा है, क्योंकि हमारे लिए श्री अकाल तख्त साहिब सर्वोच्च है।

एसजीपीसी प्रधान धामी को आड़े हाथों लेते हुए पन्नू ने सवाल किया कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के लापता होने के गंभीर मामले पर सवाल उठते हैं, तो धामी साहब शोर मचाना क्यों शुरू कर देता है? क्या अपनी जवाबदेही से भागने के लिए आप खुद को गुरु साहिब से भी ऊपर समझने लगे हैं?

बलतेज पन्नू ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों का मामला सिख संगत की भावनाओं से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। जब भी इस मामले में न्याय या स्पष्टीकरण की मांग की जाती है, तो धामी साहब इसे ‘सरकार का हस्तक्षेप’ बताकर असली मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं।

पन्नू ने धामी के उस हालिया बयान पर भी हैरानी जताई जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घपले होते रहते हैं। उन्होंने सवाल किया की धामी साहब संगत को बताएं कि ये किस तरह के घपले हैं? क्या ये पैसे की हेराफेरी है, रसीदों का फर्जीवाड़ा है या छपाई के दौरान होने वाले भ्रष्टाचार का हिस्सा है? उनका यह बयान बेहद गंभीर है और दर्शाता है कि संस्था के भीतर भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं।

पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वीर बाल दिवस पर बोलते हुए पन्नू ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने सांसदों को पत्र लिखकर नाम बदलने की मांग की थी, जिसके बाद ‘आप’ के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और मीडिया के जरिए भी इसे उजागर किया। उन्होंने दोहराया कि ‘आप’ साहिबजादों को “बाल” (बच्चे) नहीं मानती बल्कि उन्हें ‘बाबाओं’ के रूप में सम्मान देती है और उन्हें “निक्कीआं जिंदां, वड्डे साके” के रूप में याद करती है।

पन्नू ने इशारा किया कि जहां शिरोमणि अकाली दल (बादल) आज वीर बाल दिवस के नाम का कड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन रिकॉर्ड बताते हैं कि जब वीर बाल दिवस की शुरुआत हुई थी, तब कई सांसदों ने इसके समर्थन में दस्तखत किए थे, जिनमें सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पहले किसी मुद्दे पर स्टैंड लेना और बाद में उससे पीछे हटना अकाली दल का पुराना पैटर्न रहा है, चाहे वो पंथक मुद्दे हों या पंजाब के हित।

एक और उदाहरण देते हुए पन्नू ने कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान अकाली नेताओं की भूमिका को याद करते हुए कहा कि किसी ने भी अकाली दल से ज्यादा आक्रामक तरीके से तीन कृषि कानूनों का प्रचार नहीं किया। उन्होंने कहा कि तब प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल के वीडियो लगातार वायरल किए जाते थे, जिनमें इन कानूनों को फायदेमंद बताया गया था। जब जनता के दबाव में कानून वापस लिए गए तो अकाली नेतृत्व ने अपनी गलती नहीं मानी, बल्कि यह दावा किया कि वे लोगों को कानून “समझा” नहीं सके।

पन्नू ने हरसिमरत कौर बादल के 2019 के एक ट्वीट का भी हवाला दिया, जो वीर बाल दिवस पर पोस्ट किया गया था। इसमें साहिबजादों की तस्वीरें थीं, जिनको वीर बाल दिवस कहा गया था और यहां तक कि #ChildrensDay हैशटैग का इस्तेमाल भी किया गया था।

पन्नू ने श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार से अपील करते हुए कहा कि जिस तरह सांसदों को वीर बाल दिवस के नामकरण का विरोध करने के लिए कहा गया था और पंजाब के सांसदों ने संसद में अपना विरोध दर्ज कराकर सहमति जताई थी, उसी तरह अब अकाली नेताओं से नाम को अंतिम रूप देने के समय उनकी भूमिका और समर्थन के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए।

दूसरे मुद्दे पर बात करते हुए पन्नू ने एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया, जहां धामी ने सवाल किया था कि क्या सरकार खुद को श्री अकाल तख्त साहिब से ऊपर समझती है। पन्नू ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार ने कभी भी श्री अकाल तख्त साहिब से ऊपर होने का दावा नहीं किया और वह इस संस्था का दिल से सम्मान करती है।

पन्नू ने धामी के उस बयान पर सवाल उठाए कि “एसजीपीसी में रोजाना 10-20 घोटाले होते हैं”। उन्होंने पूछा कि धामी स्पष्ट करें कि ये किस तरह के घोटाले हैं क्या ये वित्तीय हैं, घी की खरीद से संबंधित हैं, रसीदों से हैं या निर्माण कार्यों से? पन्नू ने कहा कि एसजीपीसी के मुख्य सेवादार के रूप में धामी सिख संगत को इसका स्पष्ट और पारदर्शी जवाब देने के लिए बाध्य हैं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि धामी एसजीपीसी अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अक्सर शिरोमणि अकाली दल (बादल) के प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। पन्नू ने कहा कि धामी एक धार्मिक संस्था की आड़ में राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, जो कि अनुचित है।

2015 की बेअदबी की घटना का हवाला देते हुए पन्नू ने एक टेलीविजन बहस को याद किया जहां एसजीपीसी के एक सदस्य ने दावा किया था कि जिस गुरुद्वारा साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चोरी हुआ था, वह एसजीपीसी के अधीन नहीं था। पन्नू ने सवाल किया कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ एसजीपीसी के प्रबंध वाले गुरुद्वारों में ही गुरु माने जाते हैं? उन्होंने ऐसी दलीलों को बेहद चिंताजनक बताया।

गुरु ग्रंथ साहिब के 328 स्वरूपों के मुद्दे पर पन्नू ने याद दिलाया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसआईटी का गठन किया गया है। खुद एसजीपीसी ने जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की मांग करने का प्रस्ताव पारित किया था। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को अब जवाबदेही में देरी करने की बजाय एसआईटी को सहयोग करना चाहिए और कानून को अपना काम करने देना चाहिए।

पन्नू ने कहा कि अगर कोई राजनीतिक तौर पर बोलना चाहता है तो वह खुलकर राजनीतिक हैसियत में ऐसा करे, लेकिन धार्मिक संस्थाओं को राजनीतिक एजेंडे के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संगत और कानून के प्रति जवाबदेही सबसे ऊपर होनी चाहिए।

स्पीकर संधवां ने कहा कि जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के एक पावन सरूप के अंग गलियों में बिखरे मिलने की घटना ने दुनिया भर की सिख संगतों को भीतर तक झकझोर दिया था, तो फिर 328 सरूपों के मामले में की जा रही कानूनी कार्रवाई का एसजीपीसी द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु साहिब से जुड़े मामलों पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं की जाएगी, लेकिन गुरु-द्रोहियों के खिलाफ गुरु साहिब द्वारा बख्शी गई शक्ति का संवैधानिक और उचित उपयोग अवश्य किया जाएगा।

स्पीकर ने आरोप लगाया कि एसजीपीसी द्वारा विभिन्न गुरुद्वारों और गुरु की गोलक का दुरुपयोग करते हुए, पंजाब सरकार द्वारा 328 सरूपों के मामले में दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में संगतों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार सिख धार्मिक मामलों में दखल दे रही है। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर 328 पावन सरूप कहां गए।

संधवां ने सवाल उठाए कि गुमशुदा सरूपों के मामले में मांग-पत्र के माध्यम से कार्रवाई की मांग करने वाली संगतों पर टास्क फोर्स द्वारा हमले किसके इशारे पर करवाए गए और लगभग पांच वर्षों से श्री अमृतसर साहिब की धरती पर चल रहे शांतिपूर्ण मोर्चे को संतोषजनक जवाब देकर समाप्त करने से किसने रोका।

उन्होंने कहा कि कार्यकाल पूरा कर चुकी एसजीपीसी अपनी बनती जिम्मेदारी निभाने में असफल रही, जिसके कारण सिख संगतों की भावनाओं के अनुरूप पंजाब सरकार को सख्त कदम उठाने पड़े। उन्होंने कहा कि आम सिख संगत सरकार की कार्रवाई की सराहना कर रही है, लेकिन शिरोमणि कमेटी पर काबिज धड़ा दोषियों को बचाने के लिए गुरु की गोलक का दुरुपयोग कर रहा है।

Punjab News: मुख्यमंत्री ने कहा कि 26.53 करोड़ रुपए सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर, 28.51 करोड़ रुपए सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला, 9.43 करोड़ रुपए डॉ. बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एस.ए.एस. नगर (मोहाली) तथा 4.51 करोड़ रुपए पी.जी.आई. सैटेलाइट सेंटर, फिरोजपुर के लिए तुरंत दिए जाएं। उन्होंने कहा कि इन फंडों का उपयोग आधुनिक मशीनें एवं अन्य उपकरण खरीदने के साथ-साथ मेडिकल कॉलेजों में विकास कार्यों के लिए किया जाए। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि हमारी सरकार पंजाब को विश्व भर में मेडिकल शिक्षा का गढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इससे इलाज एवं मेडिकल टेस्ट की सुविधाओं को और बल मिलेगा।

पंजाब का इतिहास रहा है कि इसने विश्व स्तरीय डॉक्टर पैदा किए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में यह कार्य समयबद्ध एवं उचित तरीके से पूरा किया जाए ताकि लोगों को इलाज की सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि पंजाब का इतिहास रहा है कि इसने विश्व स्तरीय डॉक्टर पैदा किए हैं और आज भी राज्य में बड़ी संख्या में विद्यार्थी डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल शिक्षा ले रहे हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों में मानक शिक्षा देना राज्य सरकार का फर्ज है ताकि मेडिकल शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों को बड़े स्तर पर लाभ मिले।

इन प्रमुख कॉलेजों में मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से आम आदमी की भलाई सुनिश्चित होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मेडिकल कॉलेजों का काया-कल्प करने का एकमात्र उद्देश्य लोगों की मानक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इन प्रमुख कॉलेजों में मानक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने से आम आदमी की भलाई सुनिश्चित होगी। भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि राज्य सरकार इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

पंजाब सरकार ने हाल ही में श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और श्री फतेहगढ़ साहिब को होली सिटी घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह कदम न केवल सिख धर्म के पवित्र तीर्थ स्थलों को विशेष दर्जा देता है, बल्कि इन शहरों के विकास, स्वच्छता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक मजबूत संदेश भी देता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने इन पवित्र नगरों के लिए विशेष विकास योजनाएं तैयार की हैं जिनमें बुनियादी ढांचे का सुधार, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और धार्मिक स्थलों की देखभाल शामिल है। होली सिटी का दर्जा मिलने से इन शहरों में व्यापार, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा की गई यह सेवा केवल एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह पंजाब को एक पवित्र और प्रगतिशील प्रदेश बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में धार्मिक स्थलों के रखरखाव, तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार और पवित्र नदियों की सफाई जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। फतेहगढ़ साहिब में विधायकों की उपस्थिति और उनकी सेवा भावना ने स्थानीय संगत को भी प्रेरित किया है। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब सत्ता में बैठे लोग जमीन पर उतरकर आम जनता के साथ सेवा कर रहे हैं।

पंजाब सरकार की योजनाओं में पवित्र शहरों के चारों ओर ग्रीन बेल्ट का विकास, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाना और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण शामिल है। होली सिटी घोषित होने के बाद इन शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध, धूम्रपान निषेध क्षेत्र और पर्यावरण संरक्षण के सख्त नियम लागू किए गए हैं। इससे न केवल धार्मिक वातावरण बना रहेगा बल्कि युवा पीढ़ी को भी अपनी समृद्ध विरासत से जुड़ने का अवसर मिलेगा। सरकार ने इन शहरों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की तर्ज पर विशेष फंड भी आवंटित किया है।

धार्मिक और सामाजिक संगठनों ने भी पंजाब सरकार के इस दृष्टिकोण की सराहना की है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई सदस्यों ने कहा कि होली सिटी का दर्जा देने से सिख धर्म के पवित्र स्थलों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। स्थानीय व्यापारियों और होटल मालिकों ने भी इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे धार्मिक पर्यटन में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। आम जनता का मानना है कि यदि सरकार इसी तरह काम करती रही तो पंजाब वास्तव में एक आदर्श प्रदेश बन सकता है।

पंजाब को पवित्र और प्रगतिशील बनाने की दिशा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई अन्य पहल भी शुरू की हैं। मुफ्त बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा में सुधार और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सरकार की प्राथमिकता में हैं। धार्मिक और आर्थिक विकास का यह संतुलित दृष्टिकोण पंजाब को एक नए युग में ले जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक पर्यटन पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा संसाधन बन सकता है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु इन पवित्र स्थलों पर आते हैं और यदि उन्हें बेहतर सुविधाएं मिलें तो यह संख्या कई गुना बढ़ सकती है। सरकार की योजना है कि अगले पांच वर्षों में इन होली सिटीज को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाए जहां विश्व भर से पर्यटक और श्रद्धालु आएं। इसके लिए हवाई संपर्क, सड़क नेटवर्क और रेल सुविधाओं में भी सुधार की योजना बनाई गई है।

आम आदमी पार्टी के विधायक ने अपनी सेवा के बाद संगत को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि सरकार की नीति का हिस्सा है। हम चाहते है कि पंजाब की पवित्र धरती हमेशा स्वच्छ, सुंदर और विकसित रहे जहां हर व्यक्ति को गुरुओं की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिले। सरकार प्रत्येक गुरुद्वारे और धार्मिक स्थल के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें कि पंजाब एक पवित्र और समृद्ध प्रदेश है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने अपने प्रमुख नशा विरोधी अभियान 'युद्ध नशों विरुद्ध' के 300 दिन पूरे कर लिए हैं। यह नशाखोरी और तस्करी के खिलाफ राज्य की योजनाबद्ध लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप पंजाब के महासचिव और मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने इस अभियान को एक ऐतिहासिक और जन आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' का स्तर, नीयत और अमल न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में बेमिसाल है।

1 मार्च 2025 से 23 दिसंबर 2025 तक के सरकारी आंकड़े साझा करते हुए बलतेज पन्नू ने बताया कि सरकार की अटल राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण पंजाब पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान 28,485 मामले दर्ज किए गए और 41,517 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

बरामद किए गए नशीले पदार्थों में हेरोइन: 1,819.669 किलो, अफीम: 594.671 किलो, भुक्की/हरे पौधे: 27,160.449 किलो, चरस: 40.764 किलो, गांजा: 577.472 किलो, कोकीन: 4.364 किलो, आइस (सिंथेटिक ड्रग): 25.212 किलो और नशीला पाउडर: 40.551 किलो शामिल है। इसके अलावा 1,666 इंजेक्शन, 46,03,652 प्रतिबंधित गोलियां/कैप्सूल और 15.23 करोड़ रुपये की ड्रग मनी जब्त की गई है।

*मान सरकार का 'युद्ध नशों विरुद्ध' अभियान सिर्फ पुलिस कार्रवाई नहीं, एक चौतरफा रणनीति*

बलतेज पन्नू ने कहा कि यह अभियान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा जा रहा है। जहां पंजाब पुलिस सख्ती से कानून लागू कर रही है, वहीं प्रशासन और 'नशा मुक्ति मोर्चा' पुनर्वास और रोकथाम के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं।

सरकारी नशा छुड़ाऊ केंद्रों की तस्वीर पूरी तरह बदल दी गई है। उन्हें उपेक्षित जगहों से बेहतरीन रिकवरी सेंटरों में तब्दील कर दिया गया है, जहां जरूरी दवाइयां, अच्छा भोजन, साफ-सुथरा रहन-सहन, खेल सुविधाएं और रचनात्मक गतिविधियां सुनिश्चित की गई हैं। पुस्तकालय, जो कभी बंद रहते थे, अब प्रेरणादायक साहित्य और पंजाबी व हिंदी के अखबारों से भरे हुए हैं।

*जन आंदोलन: राज्य से गांव स्तर तक का ढांचा*

नशा मुक्ति मोर्चे के तहत पंजाब को पांच जोन में बांटा गया था: माझा, दोआबा, मालवा पूर्वी, मालवा पश्चिमी और मालवा केंद्रीय। इस आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ गांवों की रक्षा समितियां हैं, जिन्हें अब 'पिंड दे पहरेदार' के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या लगभग एक लाख वॉलंटियरों तक पहुंच गई है।

*दूसरा चरण 7 जनवरी से शुरू*

बलतेज पन्नू ने घोषणा की कि 'युद्ध नशों विरुद्ध' का दूसरा चरण 7 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी या सरकार का अभियान नहीं है, यह पंजाबियों का पंजाब के लिए एक मिशन है।

अभियान के कमजोर पड़ने के दावों को खारिज करते हुए पन्नू ने कहा कि कुछ लोगों का मानना था कि यह कुछ हफ्ते या महीने चलेगा, लेकिन 300 दिनों के बाद भी यह धीमा नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि हम तब तक जारी रहेंगे जब तक पंजाब पूरी तरह नशा मुक्त नहीं हो जाता।

उन्होंने पंजाब के लोगों से अपील की कि वे दूसरे चरण में भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। उन्होंने कहा कि एक लाख पहरेदारों के सहयोग से इस अभियान का असर आने वाले दिनों में और भी स्पष्ट दिखाई देगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा एक व्यापक पैकेज की भी शुरुआत की गई जिसमें लगभग 3,000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित करना, 50 करोड़ रुपए की लागत से 17,000 खेल किटों का वितरण, एक व्यापक खेल पोर्टल की शुरुआत और 43 करोड़ रुपए की लागत से एक नए युवा भवन का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पंजाब के युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना और उन्हें नशे के खतरे से दूर रखना है।

आज यहां खेल और युवा सेवाएं विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नई खेल नीति 2023 के अनुसार प्रदेश भर के गांवों में ये स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन स्टेडियमों पर 1350 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिनमें बाड़, गेट, जॉगिंग ट्रैक, समतल खेल का मैदान, पेड़, वॉलीबॉल कोर्ट, स्टोर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्टेडियमों का कार्य निर्धारित समय के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और साथ ही हर हालत में कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए प्रदेश भर में लगभग 3000 स्थानों पर अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले चरण के तहत प्रदेश भर में 1000 स्थानों पर 35 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे अत्याधुनिक जिम स्थापित किए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन जिमों में बारबेल, वेट लिफ्टिंग सेट, बेंच, डंबल सेट, केटलबेल सेट, रैक, फ्लोर मैट और अन्य कई अत्याधुनिक उपकरण शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा 50 करोड़ रुपए की लागत से खिलाड़ियों को 17000 खेल किटें वितरित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन किटों में वॉलीबॉल और फुटबॉल (प्रत्येक के लिए तीन वॉलीबॉल और फुटबॉल तथा दो नेट), क्रिकेट के लिए दो बैट, विकेट, छह टेनिस गेंदें शामिल होंगी। भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को 31 मार्च, 2026 तक गांवों में 5600 खेल किटें वितरित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि विभाग द्वारा एक व्यापक खेल पोर्टल शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल प्रेमी और खिलाड़ी एक क्लिक पर खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन ग्रेडेशन, ऑनलाइन डी.बी.टी., खेल आयोजन करवाना, ग्राउंड रिजर्वेशन, ई-सर्टिफिकेट, परिणाम रिकॉर्ड करना, पेंशन/वजीफा और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि 10,000 युवाओं के लिए प्रदेश के नौ जंगली क्षेत्रों में ट्रैकिंग, एडवेंचर, टीम एक्टिविटी कैंप भी लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली जनवरी से पल्लणपुर, सिसवां, मिर्जापुर (मोहाली), टिब्बा टपरिया (रोपड़), नारा (होशियारपुर), और हरिके पत्तन रख (तरनतारन) में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 43 करोड़ रुपए की लागत से सेक्टर 42ए में एक नया युवा भवन बनाया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इसमें 200 युवाओं के लिए हॉस्टल सुविधाएं, 400 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार रूम और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खेल नीति 2023 पेश की और बजट को वर्ष 2023-2024 में 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहाली, बठिंडा और लुधियाना में 10.50 करोड़ रुपए की लागत से हॉकी टर्फ को बदला जा रहा है और इन्हें भारतीय हॉकी फेडरेशन द्वारा मंजूरी दी गई है।

भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को मोहाली स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 78 में 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन सिंथेटिक ट्रैक का कार्य मार्च, 2026 तक पूरा करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब देश का पहला राज्य है जहां स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर मौजूद है। उन्होंने कहा कि चोटों से जूझ रहे खिलाड़ियों की देखभाल और उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इस कैडर के लिए 92 कर्मचारियों का चयन किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के हर प्रयास का उद्देश्य युवाओं की असीम ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना है ताकि उन्हें नशे के खतरे से दूर रखा जा सके।

पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धालीवाल ने कहा कि शहीदी सप्ताह जैसे पवित्र समय में, जब पूरा विश्व साहिबजादों की महान शहादत को नमन कर रहा है, उस समय इस तरह का आपत्तिजनक पोस्टर जारी करना बेहद निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। सिख परंपराओं में गुरुओं का चित्रण या कार्टून बनाना पूरी तरह वर्जित है, इसके बावजूद भाजपा ने जानबूझकर यह कदम उठाया।

धालीवाल ने कहा कि भाजपा की यह हरकत न केवल सिख सिद्धांतों का अपमान है, बल्कि पंजाब की शांति, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने की साजिश भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बार-बार ऐसे मुद्दे उछालकर पंजाब के माहौल को खराब करने का प्रयास करती रही है।

इस मुद्दे पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की चुप्पी पर भी धालीवाल ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च सिख धार्मिक संस्था होने के बावजूद एसजीपीसी और उसके अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की ओर से अब तक कोई ठोस प्रतिक्रिया न आना हैरान करने वाला है। उन्होंने अपील की कि एसजीपीसी इस मामले में मूकदर्शक न बने।

आप नेता ने मांग की कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय और प्रांतीय लीडरशिप बिना किसी शर्त के सिख समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। साथ ही अकाल तख्त साहिब और एसजीपीसी से इस मर्यादा-विरोधी कृत्य पर सख्त धार्मिक व कानूनी कार्रवाई की अपील की, ताकि भविष्य में कोई भी सिख भावनाओं से खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके।

स्पीकर संधवां ने कहा कि सिख गुरुओं, साहिबजादों और सिख शहीदों का सम्मान सिख धर्म के नैतिक मूल्यों-कीमतों, परंपराओं और इतिहास से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इन महान शख्सियतों को किसी भी तरह के कार्टून, प्रतीकात्मक या अपमानजनक रूप में पेश करना निंदनीय और असहनीय है।

उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सिख गुरुओं और शहीदों के सम्मान के लिए किए जा रहे प्रयास तभी सार्थक साबित हो सकते हैं यदि किसी भी तरह के धार्मिक फैसले जारी करने से पहले सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों और प्रमुख धार्मिक संस्थाओं से सलाह-मशवरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि सिख भाईचारा अपनी धार्मिक पहचान, इतिहास और शहादतों के प्रति बहुत संवेदनशील है और इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता और धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाए।

पंजाब सरकार ने बाढ़ के दौरान पशुधन की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई करके मिसाल कायम की है। पशुपालन विभाग की 492 रैपिड-रिस्पॉन्स वेटरनरी टीमों ने 713 प्रभावित गांवों में 3.19 लाख से अधिक पशुओं को मुफ्त चिकित्सा प्रदान की। 

492 रैपिड-रिस्पॉन्स वेटरनरी टीमें तैनात

पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में पशुधन को बचाने के लिए त्वरित एवं सक्रिय भूमिका निभाई गई। उन्होंने बताया कि 713 प्रभावित गांवों में 492 रैपिड-रिस्पॉन्स वेटरनरी टीमें तैनात की गईं। इसके अलावा, 24 घंटे इमरजेंसी ग्रिड स्थापित किया गया तथा 3.19 लाख से अधिक पशुओं को मुफ्त चिकित्सा इलाज प्रदान किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी टीमों ने जमीनी स्तर पर अथक मेहनत की, न केवल इलाज किया बल्कि बीमारियों को फैलने से भी रोका ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।’’

'बाढ़ के प्रभाव को कम करने की कोशिश'

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के प्रयासों में इलाज एवं रोकथाम दोनों शामिल थे। पशुओं में गलघोटू की बीमारी से बचाव के लिए 2.53 लाख से अधिक पशुधन को मुफ्त बूस्टर डोज लगाई गई। इसके अलावा विभाग ने जिला प्रशासन एवं गैर-सरकारी संगठनों के साथ तालमेल करके पशुओं के लिए महत्वपूर्ण प्रबंध किए, जिसमें 20,000 क्विंटल से अधिक फीड, 16,000 क्विंटल से अधिक साइलेज, हजारों क्विंटल चारा एवं तुड़ी (भूसा), 234 क्विंटल मिनरल मिक्सचर, डीवर्मर की 68 हजार से अधिक खुराकें एवं 194 किलोग्राम पोटैशियम परमैंगनेट प्रदान किया गया।

इसके अलावा, पशुपालकों को आपदा के दौरान मार्गदर्शन करने के लिए 1,619 जागरूकता कैंप भी लगाए गए।

22 आधुनिक पशु लिफ्टर खरीदे गए: खुड्डियां

बाढ़ राहत के अलावा विभाग की प्रगति को उजागर करते हुए मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि राज्य के पॉलीक्लीनिकों के लिए 22 आधुनिक पशु लिफ्टर खरीदे गए। इसके अलावा गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर, श्री मुक्तसर साहिब एवं अमृतसर में स्थित छह पॉलीक्लीनिकों को बेहतर पशु देखभाल के लिए नए आई.पी.डीज़. से अपग्रेड किया गया।

उन्होंने कहा कि पंजाब भर में एक मजबूत रोकथाम स्वास्थ्य ढाल स्थापित की गई, जिसमें अधिकारियों ने लंपी स्किन बीमारी से बचाव के लिए 24.27 लाख मुफ्त खुराकों, मुंहखुर की बीमारी के खिलाफ 126.22 लाख खुराकों एवं गलघोटू के विरुद्ध 68.88 लाख खुराकों के प्रबंधन की रिपोर्ट पेश की है।

'डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित'

डेयरी विकास मंत्री ने बताया कि पटियाला वेटरनरी पॉलीक्लीनिक में 54 लाख रुपये की लागत से एलनगोर-800 एम.ए. डिजिटल रेडियोग्राफी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे पशुओं की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का एक्स-रे फिल्म मुक्त डायग्नोसिस किया जा सकेगा। यह प्रणाली तुरंत किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर, हड्डियों के कैंसर एवं आंतरिक स्थितियों जैसे शरीर में कोई बाहरी वस्तु का प्रवेश होना, गुर्दे की पथरी एवं मूत्र में रुकावटों का पता लगाने में सक्षम है तथा पता लगाने के बाद संबंधित स्वास्थ्य समस्या के बारे में मॉनिटर पर तुरंत तस्वीरें प्रदान करती है। ऐसी सुविधा पहले केवल वेटरनरी यूनिवर्सिटी लुधियाना में उपलब्ध थी तथा यह उन्नत सुविधा राज्य के पशुपालकों के लिए एक वरदान साबित होगी।

उन्होंने कहा कि पशुओं की नस्ल सुधार एवं किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा जनवरी 2023 एवं मार्च 2025 के बीच सेक्स सॉर्टेड सीमेन की 1.82 लाख खुराकों का उपयोग किया गया, जिससे उच्च-मूल्य वाली बछियों एवं बछड़ियों की जन्म दर में वृद्धि हुई है।

'187 लाभार्थियों को ₹5.82 करोड़ की सब्सिडी'

मत्स्य पालन क्षेत्र की प्रगति के बारे में बताते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मत्स्य पालन प्रोजेक्टों के लिए 187 लाभार्थियों को 5.82 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की। राज्य में मत्स्य पालन के अधीन 43,683 एकड़ क्षेत्र में से 2 लाख टन से अधिक मछली उत्पादन हुआ, जबकि झींगा पालन के अधीन 985 एकड़ में से चालू वर्ष के दौरान 2,550 टन उत्पादन हुआ है। सरकार ने 15.99 करोड़ मछली पुंग का उत्पादन किया एवं 9,200 से अधिक लोगों को मत्स्य पालन तकनीकों की ट्रेनिंग दी।

डेयरी क्षेत्र की प्रगति के बारे में उन्होंने बताया कि ग्रामीण युवाओं को डेयरी कौशल प्रदान करने के लिए सालाना लगभग 8,500 किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे सालाना लगभग 3,500 डेयरी यूनिट स्थापित होते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 30,734 दूधारू पशुओं का बीमा किया गया एवं पशुओं के नुकसान से प्रभावित किसानों को 9 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

भविष्य के लिए दूरदर्शी योजना

वहीं, पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी ने कहा, ‘‘यह वर्ष हमारी दोहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण रहा है: संकट में मिसाली सेवा एवं भविष्य के लिए दूरदर्शी योजना। जीवन बचाने वाले उपकरणों से लेकर अति-आधुनिक प्रजनन तकनीक तक, हर कदम का उद्देश्य पंजाब को खुशहाल एवं वैज्ञानिक रूप से उन्नत पशुपालन क्षेत्र बनाना है।’’

श्री हरजोत सिंह बैंस ने सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नंगल और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), श्री आनंदपुर साहिब में एक साथ इन लैबोरेटरीज का उद्घाटन करके इस पहलकदमी की शुरुआत की। एजूकेशन-टेक पार्टनर ‘बियोंड मेंटर’ के सहयोग से लागू किया गया यह प्रोग्राम प्रदेश के छात्रों को मुफ्त करियर गाइडेंस देगा।

श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस पहलकदमी का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को सही समय पर सही साधनों से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत कवर किए गए 25 स्कूलों की कार्यक्षमता, छात्रों के परिणाम और कार्य-कुशलता की निकट से निगरानी की जाएगी। इस पहलकदमी के सफलतापूर्वक लागू होने पर पंजाब भर में इसके चरणबद्ध विस्तार के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, जिससे पंजाब अपने सार्वजनिक शिक्षा ढांचे में योजनाबद्ध ए.आई.-आधारित करियर गाइडेंस को शामिल करने वाले देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। यह पहलकदमी मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक अपने छात्रों को तैयार करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि करियर गाइडेंस की सुविधा केवल अमीरों का हक नहीं होनी चाहिए और हम इसी पक्ष को ध्यान में रखते हुए सरकारी स्कूलों में संरचनात्मक, ए.आई.-आधारित काउंसलिंग सुविधा प्रदान करके यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर बच्चे, चाहे उसका सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, को अपने भविष्य के बारे में अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव का मौका मिले।

ए.आई.-आधारित लैबोरेटरीज़ की कार्य प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ए.आई.-आधारित योग्यता और रुचि के मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह सिस्टम एक व्यक्तिगत करियर रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें छात्र की संभावित शैक्षणिक और व्यावसायिक रुचियों को उजागर किया जाएगा और फिर पेशेवर सलाहकार छात्रों के साथ वन-टू-वन सेशन करेंगे, जिसमें माता-पिता को शामिल करके रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए एक कार्यशील योजना तैयार की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यह मॉडल पारंपरिक तरीकों से अलग तैयार किया गया है ताकि शुरुआती चरण- 6वीं कक्षा से ही छात्रों की रुचि के अनुसार व्यक्तिगत, डेटा-आधारित गाइडेंस प्रदान की जा सके।

पी.एस.ई.बी. के चेयरमैन डॉ. अमरपाल सिंह ने परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से संपूर्ण विकास की ओर बदलाव पर जोर दिया और कहा कि सच्ची शिक्षा वही है जो आपके लिए सुनहरा भविष्य का रास्ता खोले। ये लैबोरेटरीज़ छात्रों को नंबरों की दौड़ के पुराने तरीकों से हटकर अपने प्राकृतिक हुनर को पहचानते हुये इसे ठोस करियर लक्ष्यों की ओर निर्देशित करने में मदद करेंगी।

बियोंड मेंटर के सीईओ श्री सौरव कुमार ने कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म तकनीक को मानवीय भावनाओं और रुचियों से जोड़ता है। ए.आई. स्केलेबल मूल्यांकन संभालता है और काउंसलिंग का काम पेशेवर देखते हैं, जिस दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर बच्चा अपनी बात खुलकर रख सके और उसे अपनी रुचि के अनुसार सही गाइडेंस मिले।

इस दौरान सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), नंगल की 9वीं कक्षा की छात्रा अक्षिता ने साझा किया कि वह बहुत उत्सुक है कि हमारा सरकारी स्कूल करियर गाइडेंस के बारे में इतनी उन्नत सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उसने आगे कहा कि पहले हमें करियर के केवल कुछ सामान्य विकल्पों के बारे में पता था, लेकिन काउंसलिंग सेशन के माध्यम से हम करियर की कई नई संभावनाओं के बारे में जान पाए। उसने कहा कि ऐसी करियर गाइडेंस आम तौर पर प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी। अक्षिता के पिता श्री विशाल शर्मा ने राज्य सरकार की समावेशी पहल की भरपूर प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे लिए अपनी बेटी के साथ काउंसलिंग सेशन का हिस्सा बनना अनमोल पल था। उन्होंने कहा कि इस सेशन ने उनकी बेटी के भविष्य के बारे में बातचीत में उन्हें शामिल करके एक अलग और विश्वसनीय अनुभव दिया।

सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कियां), श्री आनंदपुर साहिब की 6वीं कक्षा की छात्रा शरण ने कहा कि इस प्रोग्राम ने मुझे अपनी रुचियों और व्यक्तित्व को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। मुझे यकीन है कि यह प्रोग्राम मुझे पूरे विश्वास के साथ अपने करियर की चुनाव में मदद करेगा।

हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले भागों में 28 दिसंबर को फिर से बर्फबारी के आसार हैं। मगर अभी अगले पांच दिन तक मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। इस दौरान, ज्यादातर भागों में सामान्य से ज्यादा बना रहेगा। नाहन शहर को छोड़कर अन्य सभी जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है।

प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री ज्यादा हो गया है। कुछ शहरों का पारा सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा हो गया है। मंडी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.8 डिग्री ज्यादा के उछाल के साथ 6.6 डिग्री पहुंच गया है।

कल्पा का नॉर्मल से 6.1 डिग्री ज्यादा के साथ 3.6 डिग्री, शिमला का 5.3 ज्यादा के साथ 9.8 डिग्री, सोलन का 5.5 डिग्री ज्यादा के साथ 7.0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अन्य शहरों के न्यूनतम तापमान में भी उछाल रिकॉर्ड किया गया है।

सुजानपुर में सुबह के वक्त आग सेंकते हुए लोग।

प्रदेश का अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा

इसी तरह प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान में नॉर्मल से 4.4 डिग्री ज्यादा हो गया है। कल्पा के अधिकतम तापमान में सबसे ज्यादा 8.6 डिग्री का उछाल आने के बाद पारा 16.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है।

कुल्लू के भुंतर का तापमान 6.4 डिग्री के उछाल के साथ 23.8 डिग्री, शिमला का पारा भी 5 डिग्री के उछाल के साथ 18.6 डिग्री पहुंच गया है।

इन जिलों में कोहरे की चेतावनी

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह कांगड़ा, सोलन, सिरमौर, ऊना और हमीरपुर जिला के निचले इलाकों में भी कोहरा पड़ेगा।

लखनऊ में एसआईआर को लेकर बीजेपी कार्यशाला हुई, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेता सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधऱी और राष्ट्रीय महामंत्री व केंद्रीय प्रभारी तरुण चुग शामिल हुए. इस बैठक में बीजेपी ने साफ संकेत दिए हैं कि जिन सीटों पर एसआईआर ठीक से नहीं हो पाएगा वहां विधायकों का टिकट कटना तय है. 

सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर दी चेतावनी

इस बैठक में सीएम योगी ने सभी मंत्रियों, विधायकों, प्रदेश व बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप एसआईआर ठीक से नहीं करते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता हैं. कई सीटें ऐसी हैं जिन पर हार-जीत का अंतर चार से पांच हजार से भी कम था. ऐसे में जरा सी लापरवाही से हम अपनी सीट गंवा सकते हैं. 

मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला में कुछ विधानसभा सीटों का भी जिक्र किया और काटे गए नामों का डाटा साझा किया और बताया कि लखनऊ कैंट व उत्तर, आगरा दक्षिण, मिल्कीपुर, हरदोई और लखीमपुर समेत तीन दर्जन से ज्यादा सीटों पर 20 फ़ीसद से ज्यादा मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. 

पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया सख्त निर्देश

उन्होंने निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं और जिनके भी नाम काटे गए हैं उनके नाम लिस्ट में डलवाएं. एक-एक कार्यकर्ता घर-घर जाकर अपने सभी मतदाताओं के नाम एसआईआर में डलवाएं, जो लोग ग़ैर हाजिर हैं या स्थानांतरित हुए हैं उनके नाम जुड़वाने पर फोकस करें और विपक्ष द्वारा फर्जी नामों को पर भी नजर रखे और आपत्तियां दर्ज कराएं.
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपसे ये काम नहीं होता तो बता दें, हमारे पास काम करने वाले और लोग भी है. उन्होंने ऐसी सीटों पर भी चिंता जताई है जहां बीजेपी की परंपरागत सीटें रही हैं लेकिन वहां सबसे ज्यादा मतादाताओं के नाम मृत या अनुपस्थित की श्रेणी में दर्ज हुए हैं. जबकि कई मुस्लिम बहुल सीटें ऐसी हैं जहां पर कम वोटरों के नाम कटे हैं. इस कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ये परीक्षा की घड़ी है. जिसमें सौ फीसद अंक लाने वाला ही पास माना जाएगा.  

उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से आज सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवाइयां भी मिल रही है और हर प्रकार की टेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुदृढ़ करते हुए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। 30 बैड के अस्पताल को 50 बैड, 50 बैड के अस्पताल को 100 बैड, 100 बैड के अस्पताल को 200 बैड और 200 बैड के अस्पतालों को 400 बेड में अपग्रेड किया गया है। साथ ही, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई है। साथ ही, अस्पतालों में इलाज के साथ — साथ स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

हालांकि सिक्योरिटी स्टाफ वहां मौजूद था। यह धमकी भरी मेल रियान पब्लिक स्कूल और DAV स्कूल को भी भेजी गई है। मेल मिलते ही स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई। तुरंत स्कूलों से लेकर रेलवे स्टेशन तक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। स्कूलों में एंटी साबोटाज टीमें बुलाकर बम की जांच कराई जा रही है।

इस बारे में पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा कि स्कूलों के जरिए उन्हें सूचना मिली है इसके बाद सुरक्षा के प्रबंध बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। बता दें कि इससे पहले अमृतसर और जालंधर के नामी स्कूलों को धमकी भरे ईमेल आए थे। स्कूल मैनेजमेंट को ये धमकी मिली थी। जिसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। हालांकि जांच में कुछ पता नहीं चला कि धमकी किसकी तरफ से दी गई है।

धमकी भरी मेल में क्या लिखा... स्कूलों को मिली धमकी भरी ईमेल में पंजाब के सीएम भगवंत मान को धमकी दी गई। मेल की दूसरी लाइन में लिखा है पटियाला स्कूल से ट्रेन स्टेशन बम ब्लास्ट 1.11 बजे से रात 9.11 बजे तक ब्लास्ट होगा। बीच में एक सवाल पूछा है कि क्या हिंदुस्तान के कब्जे वाला एक अलग देश खालिस्तान होना चाहिए। आखिर में सीएम और केजरीवाल को धमकी दी गई है।

पुलिस बोली- अलर्ट मोड पर हैं

पटियाला अर्बन एरिया में रयान पब्लिक स्कूल में पुलिस की टीम पहुंची। स्कूल ने सुबह पुलिस को इस बारे में बताया था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्कूल के सारे कैमरे चैक किए गए। टीचरों और सिक्योरिटी स्टाफ को अलर्ट रहने के बारे में समझाया गया। इसके अलावा सारी चेकिंग टीमें स्कूलों में जा रही है। पुलिस अलर्ट मोड पर है।

जालंधर के 10 स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली थी

इससे पहले जालंधर में 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया था। इन स्कूलों के प्रिंसिपल को धमकी भरी मेल भेजी गई। कुछ स्कूलों को वॉयस मैसेज भेजकर धमकी दी गई। धमकी का पता चलते ही तुरंत स्कूलों में चलती क्लास को बंद कर लाइटें बुझा दी गईं। इसके बाद पेरेंट्स को वॉट्सऐप, फोन कॉल और स्कूल एप की मदद से सूचना दी गई कि वह तुरंत अपने बच्चों को ले जाएं।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक जालंधर के KMV स्कूल, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, IVY वर्ल्ड स्कूल और शिव ज्योति स्कूल को यह धमकी भेजी गई थी। मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और DC डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने कहा था कि साइबर सैल की तरफ से मेल की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का काम किया जाएगा।

अमृतसर में खालिस्तान के नाम पर दी थी धमकी

अमृतसर में भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसकी धमकी भरी मेल में भी यही लिखा गया था कि 1 बजकर 11 मिनट पर 3 स्कूलों में एक-एक करके बम धमाके होंगे। यह धमकी ruhanjan@atomicmail.io से भेजी गई थी। इसके बाद मैनेजमेंट ने सभी स्कूलों में छुट्‌टी कर दी थी।

कुछ देर बाद अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस और जांच एजेंसियों के इनपुट पर सारे जिले के स्कूल बंद करा दिए और वहां छुट्‌टी कर बच्चों को घर भेज दिया था। खालिस्तानी संगठन खालिस्तान रेफरेंडम की मेल आईडी से यह धमकी भरी मेल भेजी गई थी। इसमें कहा गया कि खालिस्तान समर्थकों के एनकाउंटर का बदला लेने के लिए 3 अलग-अलग स्कूलों में बम धमाका किया जाएगा।

इस मेल में पंजाब की AAP सरकार की अगुआई कर रहे CM भगवंत मान के बारे में भी आपत्तिजनक बातें लिखी गईं थीं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत भुल्लर ने कहा था कि जांच के बाद कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

पंजाब और चंडीगढ़ में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम रही। इससे लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। हालांकि, दिन होते-होते चंडीगढ़ और मोहाली समेत कई जगहों पर धूप खिल गई।

मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार, आज से हवाएं तेज और ठंडी होंगीं। इसका मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्रों में पड़ी ताजा बर्फबारी है। बारिश नहीं होने की वजह से धुंध के साथ-साथ प्रदूषण बढ़ने के भी आसार बने हुए हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सात दिन तक इसी तरह से मौसम खुश्क रहने की संभावना है और सुबह व रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा।

सुबह धुंध से विजिबिलिटी कम हुई, देखें PHOTOS...

लुधियाना में आज भी काफी धुंध छाई है। इसके चलते पीएयू एरिया में विजिबिलिटी काफी कम है।

जालंधर में कोहरे के कारण रफ्तार थमी, रेंगकर चल रहे वाहन।

सोमवार को दिन के समय निकली धूप से मिली राहत सोमवार को सुबह ही कोहरे से काफी राहत मिली थी, जैसे ही सूर्य निकला तो मौसम साफ हो गया था। जिससे सर्दी से भी राहत रही। आज भी कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर है। मगर यह दिन के समय कुछेक समय के लिए ही हो सकती है। सर्द तेज हवाओं की वजह से कोहरा छंटने की उम्मीद तो है मगर सर्दी से राहत बेहद है। ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं, जो धूप में भी जारी रहेगी।

सोमवार को जालंधर के PAP चौक पर ट्रक और पंजाब रोडवेज व प्राइवेट बस की टक्कर हो गई। पनबस पहले ट्रक से टकराई, फिर उसकी टक्कर प्राइवेट बस से हो गई। हादसे में पनबस के परखच्चे उड़ गए, बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

वहीं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की बस गिद्दड़बाहा-मलोट रोड पर थेहड़ी के नजदीक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। बस में यूनिवर्सिटी का स्टाफ और स्टूडेंट्स थे।

जालंधर में सोमवार को रोडवेज बस और प्राइवेट बस में टक्कर हो गई थी।

लुधियाना में सबसे कम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिन का तापमान 24.1 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सोमवार को पंजाब में सबसे कम तापमान लुधियाना में 7.2 डिग्री दर्ज किया गया।

फिरोजपुर में कोहरे से स्कूल बस की टेम्पो से टक्कर, छात्र की मौत

फिरोजपुर के कस्बा जीरा के पास कोहरे की वजह से एक स्कूल बस टेम्पो से टकरा गई। हादसे में दो छात्र घायल हो गए। इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई।

Punjab News: गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर लोगों से संवाद की अपनी मुहिम को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि इस पहल का उद्देश्य गांवों में शहरों के समान विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करना है।

तालियों की गूंज के बीच लोगों से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों का समग्र विकास समय की जरूरत है, ताकि प्रदेश के सर्वांगीण विकास को और गति दी जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही जनकल्याण सुनिश्चित करने और गांवों के विकास को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना यह व्यापक कार्य संभव नहीं है।

लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों को राज्य में चल रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करनी चाहिए, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि गांवों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों में पूरा सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि पंजाब सरकार गांवों के लोगों को शहरों के बराबर सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस नेक कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य प्रदेश, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है।

ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापक विकास पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में पहले ही कई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विकास की रफ्तार और तेज करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में जनता से सहयोग मांगा।

पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार के पास पंजाब के विकास के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि कूड़े के ढेर, स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और उनकी सरकार ने कभी फंड की कमी का रोना नहीं रोया। पिछली सरकारों के विपरीत, जिन्होंने राज्य को कर्ज के जाल में फंसा दिया था, मौजूदा सरकार विकास के साथ-साथ कर्ज चुकाने पर भी विश्वास करती है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे से बाहर निकाला, चीनी मिलों, मार्कफेड और अन्य संस्थानों के कर्ज चुकाए हैं। साथ ही पुराने कर्ज का भी बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है ताकि नए विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं को 58,000 से अधिक नौकरियां दी हैं, स्कूलों की नई इमारतें बनाई हैं और 43,000 किलोमीटर सड़कें तैयार की गई हैं, जो वित्तीय प्रबंधन की समझदारी का परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले कभी यह नहीं सुना गया था कि प्रदेश के विद्यार्थी पायलट बन रहे हैं, लेकिन अब सरकार ने विश्वस्तरीय प्रशिक्षण के लिए सात विमान खरीदे हैं। उन्होंने कहा कि सपने देखने का अधिकार सिर्फ अमीरों को नहीं, बल्कि आम लोगों को भी है, इसलिए सरकार सभी वर्गों को लाभ दे रही है।

नवनिर्वाचित जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कुछ दिनों के लिए होते हैं, लेकिन चुने जाने के बाद प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सभी वर्गों के लोगों की सेवा करना है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि उन लोगों का भी

इस मौके पर वाइस चेयरपर्सन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की तरक्की के लिए योजनाबंदी बनाने, विभिन्न सेक्टरों के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने समेत अन्य रणनीतियां तैयार करने में आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को सहयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर रही है जिसके लिए बोर्ड को सहयोग करते रहना चाहिए।

केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार

मुख्यमंत्री मान ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, “केंद्र की भाजपा सरकार रेलवे स्टेशनों और शहरों के नाम बदलने में व्यस्त है। मुझे डर है कि कहीं वे देश का नाम भी बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर न कर दें।” मान ने ज़ोर देकर कहा कि बदलाव सिर्फ नाम बदलने से नहीं आता, बल्कि वास्तविक काम करने से आता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी पत्रकार का नाम मेसी रख दिया जाए, तो क्या लोग उसे देखने चंडीगढ़ आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि योजना का नाम कुछ भी रखें, लेकिन मज़दूरों को समय पर मजदूरी मिलनी चाहिए और वह सही व्यक्ति के पास जानी चाहिए।

लोकसभा ने गुरुवार को लगभग 14 घंटे की बहस के बाद विपक्ष के तीव्र विरोध के बीच VB-G RAM G विधेयक को पारित कर दिया। इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाएगा। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि यह बदलाव सिर्फ कागजों पर है। वास्तव में, योजना के वित्त पोषण मॉडल में बदलाव किया गया है, जहां पहले केंद्र सरकार 100 प्रतिशत खर्च वहन करती थी, अब राज्यों को 40 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी होगी। यह 60:40 के अनुपात में केंद्र-राज्य फंड शेयरिंग मॉडल पंजाब जैसे आर्थिक रूप से तंग राज्यों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

राजनीतिक नाटकों के जरिए जनता को गुमराह किया

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने इस बिल को “सुनियोजित धोखा” करार दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लगातार खोखले नारों और राजनीतिक नाटकों के जरिए जनता को गुमराह किया है, जबकि समाज के सबसे गरीब वर्गों के लिए कल्याणकारी गारंटी को व्यवस्थित रूप से कमजोर किया जा रहा है। गर्ग ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ नाम बदलने या महात्मा गांधी का नाम हटाने का मुद्दा नहीं है, बल्कि केंद्र ने वास्तव में मनरेगा की मौत की घंटी बजा दी है और मजदूर विरोधी एजेंडे को टीवी बहस और विचलन के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ग्रामीण मजदूर रोजगार तक कैसे पहुंचेंगे।

नए बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं जो चिंता का विषय बन गए हैं। पहला, मांग आधारित बजट आवंटन को बदलकर “नॉर्मेटिव फंडिंग” लाया गया है, जिसमें केंद्र सरकार पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर राज्यवार बजट तय करेगी। दूसरा, अनिवार्य 60 दिन की “नो वर्क पीरियड” लागू की गई है ताकि कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में ही रोजगार उपलब्ध होगा, जिससे कानूनी गारंटी कमजोर हो जाएगी। चौथा, बेरोजगारी भत्ता 15 दिन के भीतर काम न मिलने पर अनिवार्य होगा, लेकिन इसका कार्यान्वयन संदिग्ध है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव अधिकार आधारित योजना को विवेकाधीन योजना में बदल देंगे।

पूरे पंजाब में विभिन्न संगठनों ने मनरेगा के प्रतिस्थापन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बुधवार को पंजाब खेत मजदूर यूनियनों ने बठिंडा, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट और संगरूर में इसके विरोध में केंद्र सरकार के पुतले फूंके। पंजाब खेत मजदूर यूनियन के महासचिव लक्ष्मण सिंह सेवेवाल ने कहा कि योजना में बदलाव से ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार छिन जाएगा और इसे महात्मा गांधी की विरासत को मिटाने के लिए लाया जा रहा है। मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर यह बिल लागू हुआ तो ग्रामीण गरीबों की आखिरी सुरक्षा रेखा भी खत्म हो जाएगी।

विपक्षी दलों ने भी बिल का विरोध किया

विपक्षी दलों ने भी संसद में इस बिल का तीव्र विरोध किया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बिल सिर्फ मनरेगा का नाम बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि बीजेपी-आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कुछ राजनीतिक दल राष्ट्रीय आइकन का सम्मान करने में विफल रहते हैं, तो उनकी सरकार ऐसा करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में प्रस्तावित बदलावों के माध्यम से गरीबों की आजीविका को कमजोर करने का आरोप लगाया।

मनरेगा योजना की स्थापना 2005 में यूपीए सरकार के तहत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में की गई थी। इस योजना ने पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण भारत के करोड़ों परिवारों को रोजगार की गारंटी प्रदान की है। 2006 से अब तक लगभग 11 लाख करोड़ रुपये सीधे ग्रामीण परिवारों को मजदूरी के रूप में दिए गए हैं और 1200 करोड़ व्यक्ति-दिवस का रोजगार उत्पन्न हुआ है। हर साल औसतन 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। विश्व बैंक ने 2014 की अपनी रिपोर्ट में मनरेगा को “ग्रामीण विकास का शानदार उदाहरण” बताया था। अब इस योजना के भविष्य पर सवाल उठ गए हैं।

पंजाब सरकार के सूत्रों के अनुसार, जनवरी में होने वाले विशेष सत्र में राज्य सरकार केंद्र से मांग करेगी कि या तो बिल को वापस लिया जाए या राज्यों की चिंताओं को दूर किया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब की सरकार गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ेगी और इस “अत्याचार” के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि योजना का नाम बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण मजदूरों को उनका हक मिले और रोजगार की गारंटी बनी रहे।

Punjab News: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर जन-हितैषी नीतियां लागू की जा रही हैं। बुज़ुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2025 (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान कई ऐतिहासिक पहलें की गई हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2025 के दौरान 6175 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें से नवंबर 2025 तक 4683.94 करोड़ रुपये की राशि वृद्धावस्था पेंशन और अन्य वित्तीय सहायता योजनाओं के तहत जारी की जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में 35 लाख 29 हजार 216 लाभार्थियों को निरंतर वित्तीय सहायता मिल रही है, जो सामाजिक सुरक्षा का मजबूत जाल तैयार करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य से बाल भिक्षावृत्ति को जड़ से समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। इस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट जीवनजोत शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में हर माह के दूसरे सप्ताह विशेष छापेमारी की जाती है।

उन्होंने बताया कि बाल तस्करी रोकने और बाल भिक्षावृत्ति कराने में शामिल व्यक्तियों की पहचान के लिए प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 लागू किया गया है, जिससे यह अभियान और अधिक सख्त व प्रभावी बना है। अब तक 766 बच्चों को भीख मांगने से रेस्क्यू कर उनकी शिक्षा और पुनर्वास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बाल विवाह की सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकार पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। वर्ष 2025 के दौरान 64 बाल विवाह समय रहते रोके गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में नामित 2076 बाल विवाह निषेध अधिकारी इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सेफ स्कूल वाहन नीति के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। पिछले चार महीनों के दौरान 2385 स्कूली बसों की जांच की गई, जिनमें से 404 बसों के चालान किए गए और सुरक्षा मानकों को पूरा न करने पर 2 बसों को जब्त किया गया।

पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है

उन्होंने बताया कि पंजाब विधानसभा की कार्यवाही को संकेत भाषा में लागू करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन चुका है। इस पहल से बोलने और सुनने में असमर्थ व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे। इसके लिए 1 साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, 42 स्पेशल एजुकेटर और 48 ट्रांसलेटर इम्पैनल किए गए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नेत्रहीन व्यक्तियों को निःशुल्क तथा दिव्यांगजनों को आधे किराये पर यात्रा सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इस योजना के लिए 350 लाख रुपये का बजट रखा गया है, जिसमें से अब तक 3.45 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित हैं, जहां हिंसा प्रभावित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी, पुलिस सहायता, काउंसलिंग और सुरक्षित आवास सहित पांच प्रकार की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाती हैं। नवंबर 2025 तक 5121 महिलाओं ने इन सेवाओं का लाभ लिया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि राज्य की सभी महिलाओं को सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। हर महीने लगभग 1.20 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं। नवंबर 2025 तक इस पर 450 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

उन्होंने बताया कि 27,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 13 लाख 65 हजार जरूरतमंद महिलाओं को 3 करोड़ 68 लाख 72 हजार 550 सेनेटरी पैड निःशुल्क वितरित किए गए हैं।

गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 69,110 गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिला लाभार्थियों को 26.06 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है। सरकार द्वारा 1.14 लाख लाभार्थियों को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मोहाली, जालंधर और अमृतसर में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से 5 कामकाजी महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

अंत में डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा एक खुशहाल और सुरक्षित पंजाब का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 19 दिसंबर को मोहाली में संयुक्त प्रेस वार्ता में इस ऐतिहासिक जीत पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनता का सरकार की ईमानदार और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर विश्वास का प्रमाण है। केजरीवाल ने कहा कि जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो जनता अपना फैसला साफ तौर पर देती है। होशियारपुर में 22 सीटें, अमृतसर और पटियाला में प्रत्येक में 19 सीटें, तरनतारन और गुरदासपुर में प्रत्येक में 17 सीटें और संगरूर में 15 सीटों पर जीत ने सभी जिलों में आप की मजबूती को साबित किया है।

चुनावों की निष्पक्षता को साबित करते हुए केजरीवाल ने महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में 580 ऐसी सीटें थीं जो 100 से कम वोटों के अंतर से जीती गईं। इनमें से आप ने केवल 261 सीटें जीतीं, जबकि विपक्ष ने 319 सीटें जीतीं। उन्होंने विशेष उदाहरण देते हुए कहा कि संगरूर जिले के फगवाला जोन में कांग्रेस ने केवल 5 वोटों से, श्री मुक्तसर साहिब के कोट भाई जोन में 41 वोटों से और फतेहगढ़ साहिब की लखनपुर वार्ड में मात्र 3 वोटों से जीत हासिल की। केजरीवाल ने कहा, “अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग होता तो एक फोन कॉल से ये 319 सीटें भी हमारी हो सकती थीं। हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम जनता की असली राय जानना चाहते थे।”

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिक योजना, सरकारी स्कूलों में सुधार, किसानों को समय पर फसल का उचित मूल्य दिलाने में सरकार की सक्रिय भूमिका, सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था और नशे के खिलाफ मजबूत अभियान ने ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित किया है। लगभग 1.36 करोड़ मतदाताओं ने इन चुनावों में हिस्सा लिया और मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने चुनावों में सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और धांधली के आरोप लगाए, हालांकि छोटे अंतर से विपक्ष की अधिक जीत ने इन आरोपों को निराधार साबित कर दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने चुनाव “चुराए” हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान और मतगणना पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई। कुछ क्षेत्रों में विपक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे रोपड़ जिले के चमकौर साहिब में कांग्रेस, बठिंडा में अकाली दल ने 13 सीटें और पठानकोट में भाजपा ने 4 सीटें जीतीं।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जीत 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आप सरकार के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कारक साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होने से विधानसभा चुनावों में भी आप को फायदा मिल सकता है। जिला परिषद और पंचायत समिति निकाय ग्रामीण प्रशासन, विकास योजना और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप के पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि लगभग 85 प्रतिशत घोषित जिला परिषद नतीजे आप के पक्ष में गए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लोगों का पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में विश्वास है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां कहा कि पंजाब सरकार ने सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले तीन शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना जारी करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने इस पल को प्रदेश के लिए परमात्मा के प्रति कृतज्ञता, विनम्रता और जिम्मेदारी वाला अवसर बताया।

एक वीडियो संदेश में पंजाब के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्यारे पंजाबियों, आपकी अपनी पंजाब सरकार ने सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले शहरों को पवित्र शहरों का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना जारी करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यह घोषणा श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें 'शहीदी दिवस' (शहीदी दिवस) को मनाने के लिए राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती से की गई थी। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा का आभारी हूं, जिसने हमें ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लेने की शक्ति, सामर्थ्य और क्षमता प्रदान की है।

इस कदम के महत्व के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिखों के पांच तख्त साहिबानों में से तीन तख्त पंजाब में स्थित हैं, जिनमें श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर, तख्त श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब और तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन पवित्र तख्त साहिबानों की स्थापना वाले तीनों शहरों को अब आधिकारिक रूप से रूहानियत के केंद्रों और पवित्र शहरों का दर्जा दिया गया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि प्रदेश सरकार इन पवित्र शहरों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सिखों के लिए धार्मिक महत्व वाले इन शहरों में ई-रिक्शा, मिनी-बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करने सहित सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और संगत को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इन पवित्र शहरों में अब सख्त नियम लागू होंगे। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि यह निर्णय इन स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखकर लिया गया है और अब इन तीनों शहरों में मांस, शराब, तंबाकू और किसी भी नशीले पदार्थ की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ आश्वासन देता हूं कि इन शहरों के समग्र और उचित विकास को सुनिश्चित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ये शहर केवल रूहानियत का केंद्र नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का शानदार प्रतीक भी हैं।

सिख भाईचारे को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि मैं पूरी सिख संगत को दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि पवित्र शहरों की घोषणा का यह ऐतिहासिक निर्णय बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था और प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के साथ, यह निर्णय अब लागू हो गया है और अब इन तीनों शहरों को आधिकारिक रूप से पवित्र शहरों का दर्जा मिल गया है।

उन्होंने आगे कहा कि 15 दिसंबर, 2025 को पंजाब सरकार ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी करके अमृतसर जिले की वर्ल्ड सिटी अमृतसर, रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब शहर और बठिंडा जिले के तलवंडी साबो (श्री दमदमा साहिब) शहर को पंजाब राज्य के पवित्र शहरों के रूप में घोषित किया है। उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना औपचारिक रूप से ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाले इन शहरों को उनकी आध्यात्मिक महत्वता और विश्वव्यापी श्रद्धा को मान्यता देते हुए विशेष दर्जा प्रदान करती है।

कुलदीप सिंह धालीवाल ने विपक्षी दलों, खासकर अकाली दल पर तीखा राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि पंजाब में कई मुख्यमंत्री आए जो खुद को पंथक कहलाते थे और पंथ की राजनीति करते थे। उन्होंने कहा कि वो नेता अपने लिए तो 'फख्र-ए-कौम' जैसे अवार्ड ढूंढते रहे, लेकिन गुरुओं की चरण छुई इन पवित्र धरतियों को कभी भी अधिकारिक तौर पर पवित्र शहर का दर्जा नहीं दे सके। धालीवाल ने याद दिलाया कि विरोधी पार्टियों के हर चुनावी घोषणापत्र में यह वादा होता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद वे इसे भूल जाते थे।

धालीवाल ने भावुक होते हुए कहा कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर हुए पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान जो वादा किया था, आज उसका नोटिफिकेशन जारी करके उसे अमली जामा पहना दिया है। उन्होंने कहा कि ये तीनों शहर सिख धर्म के तख्त साहिबान से संबंधित हैं और पंजाब की धरती पर स्थित हैं, इसलिए इनका सम्मान बहाल करना हर पंजाबी का सपना था।

अपने बयान के अंत में कुलदीप सिंह धालीवाल ने देश-विदेश में बसी समूची सिख संगत और पंजाबियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार ने सच्ची नीयत से काम करते हुए अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को वो मान-सम्मान दिया है जिसके वे हकदार थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से दुनियाभर के सिखों में खुशी की लहर है।

थीम के तहत अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है

पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने राज्य-स्तरीय कार्यक्रम के तहत सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (बालिकाएं), श्री आनंदपुर साहिब में पीटीएम कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं ‘आप’ पंजाब इंचार्ज श्री मनीष सिसोदिया ने जिला होशियारपुर के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल पददी  सूरा सिंह में मेगा पीटीएम में शिरकत की। इसके अतिरिक्त, इस बैठक के संबंध में विधायकों, स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, एस.सी.ई.आर.टी. की निदेशक किरण शर्मा, उपायुक्तों तथा शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 7500 से अधिक स्कूलों का दौरा किया।
स बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग नई ऊँचाइयों को छू रहा है। पंजाब सरकार इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से “मां–पिता की भागीदारी” (अभिभावकों की साझेदारी) की थीम के तहत अभिभावकों और स्कूलों के बीच संबंधों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह बड़े स्तर की पहल अभिभावकों को उनके बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भागीदार बनाकर विद्यार्थियों के शैक्षणिक परिणामों को बेहतर बनाने के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

उन्होंने बताया कि 40,000 से अधिक शिक्षकों—जिनमें प्रत्येक सरकारी स्कूल से कम से कम एक शिक्षक शामिल है—को अभिभावक कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए ब्लॉक और क्लस्टर स्तर पर संरचित प्रशिक्षण दिया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल के तहत जहां प्रशिक्षित शिक्षक संवाद सत्रों का संचालन करते हैं, वहीं एसएमसी सदस्य अभिभावकों के साथ समन्वय, लामबंदी और अन्य सहयोग प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे अभिभावकों को अपने बच्चों के शैक्षणिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास में सहायता हेतु अपनी भूमिका को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है।उन्होंने कहा कि इस पहल के अंतर्गत प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

प्री-प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों के अभिभावक कार्यक्रम में भाग लेते हैं

बैंस ने बताया कि 1–1.5 घंटे की अभिभावक कार्यशाला के बाद मेगा पीटीएम को साझा कार्यशाला डिज़ाइन और एसएमसी-नेतृत्व वाली बैठक योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाता है तथा अभिभावकों को जानकारी हेतु हैंडआउट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यशालाओं का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका को सुदृढ़ करना, घर और स्कूल में सक्रिय व सकारात्मक सहभागिता को प्रोत्साहित करना तथा समग्र बाल विकास के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के बीच मजबूत सहयोग सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जिम्मेदारियों की साझा समझ विकसित करते हुए अभिभावकों और स्कूलों के बीच मजबूत आपसी संबंध सुनिश्चित करती है। इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, क्योंकि यह पहल घर और स्कूल के बीच तालमेल को मजबूत करने पर केंद्रित है, जिससे बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन, नियमित उपस्थिति और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक–शिक्षक बैठक के दौरान संवाद विद्यार्थियों के प्रयासों और अभिभावकों के सहयोग की सराहना से शुरू होता है, जिससे बातचीत के लिए सकारात्मक और सम्मानजनक आधार सुनिश्चित होता है। इस प्रक्रिया से बच्चों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है, क्योंकि संवाद के दौरान शिक्षक और अभिभावक विद्यार्थियों की रुचियों, आकांक्षाओं और शैक्षणिक प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हैं तथा एक-दूसरे से फीडबैक लेते हैं।

स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में अपनी तरह की एक नई पहल है, जिसके माध्यम से अभिभावकों को शैक्षणिक लक्ष्यों और शिक्षा क्षेत्र में आगामी पहलों की स्पष्ट जानकारी मिलती है। साथ ही उन्हें यह भी बताया जाता है कि वे घर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।

जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो जनता अपना फैसला साफ तौर पर देती है

राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस ऐतिहासिक जीत पर प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जनता का सरकार की ईमानदार और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं, तो जनता अपना फैसला साफ तौर पर देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं में जो सुधार किए हैं, उसका लाभ अब गांवों तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप का जनाधार मजबूत हुआ है और लोगों ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताया है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 580 गांवों में हुए इन चुनावों में कुल 100 वोटों से अधिक के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों में आप समर्थित प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा रही। इनमें से 319 सीटों पर तो आप समर्थित उम्मीदवारों ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को भारी अंतर से पराजित किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह जीत केवल संख्या में नहीं, बल्कि जीत के अंतर में भी आप की मजबूती को दर्शाती है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को इन चुनावों में निराशाजनक परिणाम मिले हैं, जो उनकी घटती जनस्वीकार्यता को दर्शाता है।

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी इस जीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है, ने ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके अलावा मोहल्ला क्लीनिक योजना, सरकारी स्कूलों में सुधार, और किसानों को समय पर फसल का उचित मूल्य दिलाने में सरकार की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित किया है। पंजाब के कई जिलों में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था और नहर सफाई जैसे कार्य भी तेजी से चल रहे हैं, जिसका सीधा लाभ गांवों को मिल रहा है।

चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए, जिसमें प्रशासन और पुलिस की भूमिका सराहनीय रही

ग्रामीण विकास विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन चुनावों में मतदान प्रतिशत भी संतोषजनक रहा और कई स्थानों पर 70 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए, जिसमें प्रशासन और पुलिस की भूमिका सराहनीय रही। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार ने पंचायतों को अधिक अधिकार और फंड देने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इस साल पंचायतों को विकास कार्यों के लिए पिछले वर्षों की तुलना में अधिक बजट आवंटित किया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास की गति तेज हुई है।

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह जीत 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले आप सरकार के लिए एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला कारक साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत होने से विधानसभा चुनावों में भी आप को फायदा मिल सकता है। विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों का यह चुनावी नतीजा मुंहतोड़ जवाब है। कांग्रेस और अकाली दल ने हालांकि इन नतीजों को स्थानीय मुद्दों का परिणाम बताया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जनता ने आप सरकार के काम को सराहा है और उसे अपना समर्थन दिया है।

स्थानीय निवासियों और चुने गए सरपंचों ने भी आप सरकार की नीतियों की सराहना की है। संगरूर जिले के एक नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि सरकार ने गांवों में विकास के काम तेजी से किए हैं और अब पंचायतों को भी ज्यादा अधिकार मिले हैं। जालंधर के एक अन्य गांव के सरपंच ने कहा कि मुफ्त बिजली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने गरीब परिवारों को बहुत राहत दी है। किसानों ने भी सरकार द्वारा समय पर फसल खरीद और MSP पर भुगतान की सराहना की है, जो पिछली सरकारों के समय में अक्सर विवादित मुद्दा रहता था।

पार्टी ने वादा किया है कि जीते हुए सरपंच गांवों के समग्र विकास के लिए काम करेंगे और सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी

आप के प्रदेश अध्यक्ष ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल चुनावी जीत नहीं, बल्कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य हर गांव, हर शहर में विकास की नई इबारत लिखना है। पार्टी ने वादा किया है कि जीते हुए सरपंच गांवों के समग्र विकास के लिए काम करेंगे और सरकार हर स्तर पर उनका सहयोग करेगी। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पंजाब में ग्राम पंचायत चुनावों में आम आदमी पार्टी की यह बड़ी जीत न केवल सरकार की लोकप्रियता को दर्शाती है, बल्कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में जनता के विश्वास को भी मजबूत करती है। 261 सीटों पर जीत और 319 सीटों पर भारी अंतर से जीत हासिल करना यह साबित करता है कि जब सरकार जनहित में काम करती है और चुनाव निष्पक्ष होते है, तो जनता अपना फैसला साफ शब्दों में देती है। यह जीत पंजाब में आप सरकार के लिए एक नया अध्याय है और आने वाले समय में राज्य के समग्र विकास की दिशा में यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

इसके बावजूद अगर लापरवाही बरती गई है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बस में 40 से 45 यात्री थे सवार

हादसा शुक्रवार रात करनाल के आईटीआई चौक के नजदीक हुआ। हरियाणा रोडवेज की बस हाईवे पर अचानक संतुलन खो बैठी और ग्रिलों को तोड़ते हुए पलट गई। बस में करीब 40 से 45 सवारियां मौजूद थीं। हादसे में दो-तीन यात्रियों को गंभीर चोटें आईं, जबकि दर्जनों यात्री घायल हुए। कुल 8 यात्रियों की हालत गंभीर बताई गई।

फुल वॉल्यूम गानों से बिगड़ा संतुलन

प्रत्यक्षदर्शियों और बस में सवार यात्रियों के अनुसार सोनीपत डिपो की यह बस बहुत तेज रफ्तार में चलाई जा रही थी। बस के अंदर गाने भी फुल वॉल्यूम में बज रहे थे। यात्रियों ने कई बार ड्राइवर से स्पीड कम करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। इसी लापरवाही के चलते बस का संतुलन बिगड़ा और हादसा हो गया।

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

बस पलटते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री बस के अंदर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया। हादसे के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया। कुछ ही देर में पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन से इलाका गूंज उठा।

गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया

एम्बुलेंस कर्मियों ने मौके पर प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हल्की चोट वाले यात्रियों का इलाज मौके पर ही किया गया। पुलिस ने हालात संभालते हुए धीरे-धीरे यातायात बहाल कराया।

वहीं सेक्टर-32-33 थाना के एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि बस पलटने के मामले में जुंडला गांव की एक महिला की शिकायत के आधार पर बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

AAP सांसद को बताया हराम

वहीं उन्होंने VB-G RAM G बिल को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर द्वारा बयान दिया था कि हराम में भी राम लिखा होता है। इस पर विज ने निशाना साधते हुए कहा कि हां लिखा होता है, इसलिए हम राम के है और वो हराम के हैं।

भर्ती अभियान के बारे में अधिक जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि इस मंजूरी के तहत ए.एन.एम. के कुल 2,000 स्वीकृत पदों में से 729 रिक्त पदों एवं स्टाफ नर्सों की 1896 स्वीकृत पदों में से 839 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कोई रुकावट न आए और इसलिए इन ठेका-आधारित पदों को भरने को प्राथमिकता दी गई है।

इस पहल के प्रति मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि इन भर्तियों से वार्षिक कुल 48.88 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ए.एन.एम. पदों के लिए वार्षिक 18.98 करोड़ रुपये एवं स्टाफ नर्स के लिए 29.90 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत वेतन संरचना के तहत ए.एन.एम. के लिए 21,700 रुपये एवं स्टाफ नर्सों के लिए 29,700 रुपये प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है।

वित्त मंत्री चीमा ने आगे बताया कि योग्यता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने आगे कहा कि वित्त विभाग ने यह मंजूरी इस शर्त पर दी है कि स्वास्थ्य विभाग इन नियुक्तियों के बारे में पर्सनल विभाग से आवश्यक सहमति सुनिश्चित करे।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा को प्राथमिकता देने की दृढ़ प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से प्रदेश सरकार अपने स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल को मजबूत करेगी ताकि पंजाब के लोगों के लिए और बेहतर एवं मानक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि इन रिक्त पदों को भरने से निस्संदेह राज्य की प्रभावी एवं कुशल स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी, जो वर्तमान प्रदेश सरकार की अपने नागरिकों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज लाडवा विधानसभा के दौरे पर रहे. सीएम ने लाडवा के कई गांवों में धन्यवादी दौरा किया. सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा के गांव प्रहलादपुर में पहुंचे. जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के दिशा निर्देश दिए.

सीएम ने लाडवा में सुनी लोगों की समस्याएं:  मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "आज मैं अपनी विधानसभा लाडवा में पहुंचा हूं और ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहा हूं." उन्होंने कहा कि "विधानसभा का सत्र चल रहा है और कांग्रेस विधानसभा सत्र में सारे झूठ के मुद्दे लेकर आई है. रात भी विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उसके बाद उस अविश्वास प्रस्ताव पर सुनने का मादा भी विपक्ष नहीं रखता और वॉकआउट करके चला गए थे."

कांग्रेस पर साधा निशाना: सीएम ने कहा "2024 में भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था और उस समय भी सुनने का मादा उन्होंने नहीं रखा था. इसलिए विधानसभा स्पीकर ने इस बार भी कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया." मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि "कांग्रेस पार्टी अब खत्म हो चुकी है. कांग्रेस पार्टी ने 60 साल देश पर राज किया उसे समय के कामों को गिनवाने की तो दूर की बात रही बेवजह के मुद्दे लेकर आते हैं. कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई, संविधान को खतरा हो गया. कभी कुछ तो कभी कुछ. इस प्रकार के आरोप लगाते हैं. जिससे आमजन भी आहत होता है."

गैंगस्टरों की सीएम की चेतावनी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पुलिस का दायित्व है. हमने पहले कहा भी था कि गैंगस्टर या तो बदमाशी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे." मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "दुष्यंत चौटाला भी सरकार में मंत्री रहे हैं. उनको सारी बातों का पता है, लेकिन अब तो राजनीति में हाजिरी लगवाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं. परंतु लोगों ने अब उसका सब देख लिया है."

Punjab News: पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि आने वाले समय में पंजाब विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा, क्योंकि राज्य सरकार विमानन उद्योग की जरूरतों के अनुरूप युवाओं को किफायती और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देकर उनके सपनों को उड़ान देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है।

आज यहां ट्रेनी पायलटों और एयरक्राफ्ट इंजीनियरों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस प्रतिष्ठित संस्था से प्रशिक्षण ले रहे सभी विद्यार्थियों से संवाद करने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि पटियाला फ्लाइंग क्लब में 32 ट्रेनी पायलटों और पटियाला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज के 72 विद्यार्थियों के साथ विचार-विमर्श सत्र में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 32 ट्रेनी पायलटों में से अधिकांश अपने परिवार की पहली पीढ़ी हैं जो विमानन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी संस्थानों में कमर्शियल पायलट बनने के लिए जहां 40 से 45 लाख रुपये तक खर्च आता है, वहीं पटियाला फ्लाइंग क्लब में लगभग 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, जिससे फीस घटकर 22 से 25 लाख रुपये रह जाती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फीस में लगभग 20 लाख रुपये की कटौती से अब दुकानदारों, शिक्षकों, किसानों, क्लर्कों और सामान्य परिवारों के युवा भी पायलट बनने का सपना देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पटियाला एविएशन कॉम्प्लेक्स में 7 करोड़ रुपये की लागत से एक ‘एविएशन म्यूज़ियम’ स्थापित किया जा रहा है। इस संग्रहालय में मिग विमान, दूसरी पीढ़ी के हेलीकॉप्टर, सिमुलेटर और विमानन विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों और आम जनता को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य स्कूली छात्रों और युवाओं को विमानन क्षेत्र के लिए प्रेरित करना है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग की नई वेबसाइट dca.punjab.gov.in भी लॉन्च की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला स्टेट एविएशन काउंसिल, पंजाब का उद्देश्य हर बच्चे को आसमान में उड़ान भरने का सपना पूरा करने का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि दशकों तक पायलट प्रशिक्षण केवल बहुत अमीर लोगों तक सीमित था, लेकिन सरकार की सहायता और सब्सिडी से पटियाला फ्लाइंग क्लब के माध्यम से इन बाधाओं को समाप्त किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पटियाला फ्लाइंग क्लब की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी और यह 253 एकड़ में फैला हुआ है, जिससे यह भारत के सबसे बड़े विमानन प्रशिक्षण परिसरों में से एक बन गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पटियाला फ्लाइंग क्लब देश में सातवें स्थान पर है और वर्तमान में क्लब सात प्रशिक्षण विमान संचालित करता है, जिनमें पांच सिंगल-इंजन विमान, दो मल्टी-इंजन विमान और एक टेकनाम पी2006टी शामिल है, जिसे इटली से 5 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। उन्होंने बताया कि यहां पटियाला एयरफील्ड पर नाइट लैंडिंग की सुविधा और अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रशिक्षण का अनुभव भी प्रदान किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विमानन क्षेत्र में करियर केवल पायलट बनने तक सीमित नहीं है। कई विद्यार्थी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, लेकिन पायलट बनना जरूरी नहीं होता। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पटियाला एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग (AME) कॉलेज में किफायती तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही है, जो भारत के सबसे किफायती AME और बीएससी (ऑनर्स) कार्यक्रम संचालित करता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 3 वर्षीय बीएससी (ऑनर्स) और 3 वर्षीय DGCA-मान्यता प्राप्त AME कार्यक्रम की कुल फीस केवल 3 लाख रुपये है, जबकि अन्य राज्यों में इसी कोर्स की फीस 5 से 8 लाख रुपये तक है। उन्होंने कहा कि 33 प्रतिशत सीटें एससी और बीसी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं, ताकि सामान्य परिवारों के बच्चों को भी इस क्षेत्र में अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि पटियाला फ्लाइंग क्लब और कॉलेज से प्रशिक्षित 4,000 से अधिक पेशेवर आज बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं, जिन्हें औसतन 1.5 लाख रुपये मासिक शुरुआती वेतन मिल रहा है।ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

उन्होंने बताया कि इंडिगो, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइंस, टेकनाम, बोइंग और वीएसआर एविएशन जैसी जनरल एविएशन कंपनियां, चार्टर कंपनियां, एमआरओ संस्थान और अन्य फ्लाइंग क्लब इन विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जहां वे फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य करते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। उन्होंने कहा कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी से प्रगतिशील और खुशहाल पंजाब का निर्माण समय की आवश्यकता है।

 Punjab: शक्ति हेल्पडेस्क से बच्चों को सुरक्षा, स्कूलों में चला मान सरकार का जागरूकता अभियान

विद्यार्थियों को उज्ज्वल और खुशहाल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि वे आने वाले समय में जीवन की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने युवाओं से जमीन से जुड़े रहने और कड़ी मेहनत में विश्वास रखने की अपील की, क्योंकि यही सफलता की एकमात्र कुंजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धरती पर प्रगति और समृद्धि की अपार संभावनाएं हैं और युवाओं को अपनी अलग पहचान बनाने तथा समाज में अपनी छाप छोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

UP Jobs 2026: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल उम्मीदों की नई किरण लेकर आने वाला है. मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है. इस महा-भर्ती अभियान के साथ ही योगी सरकार 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी.

कहां होंगी भर्तियां

ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश के विभिन्न विभागों में दी जाएंगी. इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी. इसी के साथ 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा. योगी सरकार प्रदेश में पहली सरकार होगी, जिसने दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी.

यूपी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं. ये सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुईं. इससे प्रदेश के युवाओं का योगी सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है. पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शी माहौल नहीं था.

" सीएम योगी ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी मांगी. सूत्रों की मानें तो योगी सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी. इसके साथ ही राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी, जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी. अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है. कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल तक योगी सरकार पहली सरकार बन जाएगी जिसने दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां दीं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती की गयी है. इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा. इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी और 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी.

शिक्षा विभाग में होंगी  50 हजार पदों पर भर्तियां

इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी. वहीं, शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी. इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. अलग-अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी.

तैयारियां अंतिम चरण में

मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के खाली पदों का ब्योरा फाइनल कर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाए.

Imran Khan Sentence: पाकिस्तान की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल में है. देश के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान रहे इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार के एक बड़े मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब इमरान खान पहले से जेल में बंद हैं और उनके साथ जेल के अंदर व्यवहार को लेकर पाकिस्तान सरकार अंतरराष्ट्रीय दबाव में है.

Imran Khan Sentence in Hindi: तोशाखाना-2 मामला क्या है, जिस पर यह सजा हुई?

जियो न्यूज और डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला तोशाखाना-2 से जुड़ा है. आरोप है कि मई 2021 में सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस ने इमरान खान को एक बेहद महंगा बुल्गारी ज्वेलरी सेट तोहफे में दिया था. नियमों के मुताबिक ऐसे उपहार सरकारी खजाने यानी तोशाखाना में जमा किए जाते हैं, लेकिन आरोप है कि इस ज्वेलरी को बहुत कम कीमत पर अपने पास रख लिया गया. शनिवार को यह फैसला रावलपिंडी की अदियाला जेल में बनी एक विशेष अदालत ने सुनाया. स्पेशल जज (सेंट्रल) शाहरुख अरजुमंद ने करीब 80 सुनवाइयों के बाद यह निर्णय दिया. इमरान खान इस समय अदियाला जेल में ही बंद हैं, इसलिए सुनवाई भी वहीं की गई.

Imran Khan Sentence Toshakhana Case in Hindi: इन कानूनों के तहत 17 साल की सजा मिली

अदालत के आदेश के अनुसार, इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और 409 के तहत 10 साल की सश्रम कैद सुनाई गई. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 5(2) के तहत 7 साल की अतिरिक्त सजा दी गई. इस तरह कुल सजा 17 साल की हुई. बुशरा बीबी को भी बिल्कुल इन्हीं धाराओं में 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कानून के मुताबिक, अगर यह जुर्माना अदा नहीं किया गया तो दोनों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

डॉन के पास मौजूद अदालत के आदेश के अनुसार, सजा सुनाते समय अदालत ने इमरान खान की उम्र और इस तथ्य को ध्यान में रखा कि बुशरा बीबी एक महिला हैं. अदालत ने कहा कि इन्हीं वजहों से अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया गया. साथ ही, सीआरपीसी की धारा 382-बी के तहत पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में जोड़ा जाएगा.

इमरान खान पहले भी हो चुके हैं गिरफ्तार

इमरान खान को पहली बार 9 मई 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद अगस्त 2023 में उन्हें तोशाखाना मामले में दोबारा गिरफ्तार किया गया. तब से वे लगातार जेल में बंद हैं. यह सजा ऐसे वक्त में आई है, जब पाकिस्तान सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इमरान खान को जेल में एकांत कारावास में रखा गया है और उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा. यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इमरान खान को एकांत कारावास से बाहर निकालने की मांग की है.

‘तोशाखाना नीति का पूरा पालन किया’- इमरान खान की दलील

दोनों ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया है. इमरान खान ने कहा कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें राजनीति से बाहर करने की साजिश का हिस्सा है. सीआरपीसी की धारा 342 के तहत बयान देते हुए उन्होंने अभियोजन पक्ष की कहानी को झूठा और मनगढ़ंत बताया. इमरान खान ने अदालत में यह भी कहा कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते. उन्होंने दावा किया कि तोशाखाना नीति 2018 के तहत पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया. उनके मुताबिक, उपहार को प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रोटोकॉल विभाग में दर्ज किया गया, उसका मूल्यांकन हुआ और तय रकम राष्ट्रीय खजाने में जमा कराई गई. इमरान खान ने कहा कि हमने तोशाखाना नीति का पूरी भावना के साथ पालन किया.

उनकी तरफ से भावी पायलेट और इंजीनियरों को नसीहत दी है कि वह अंबर में उड़ान भरें मगर जमीन से जुडे रहें, जहाज को उड़ान के लिए रनवे की जरूरत, मगर वह उड़ान के बाद रनवे को भूल नहीं जाता।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि कि एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज में इस समय 72 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से 32 छात्र पंजाब एविएशन क्लब में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहां सरकारी सहयोग से पायलट और इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे छात्रों को बड़ा आर्थिक फायदा मिल रहा है।

बस की विंडो सीट इस लिए लेता था ताकि जहाज देख सकूं

मुख्यमंत्री ने कहा जब पटियाला आते थे तो बाहर से ही इन जहाजों को देख पाते थे। भवानीगढ़ से जब पटियाला के लिए बस पकड़ते तो विंडो सीट लेकर बैठते थे ताकि इन जहाज को देख सकें। यह खुशी है कि अब पंजाब के गांवों के बच्चे यहां पढ़ाई करने आने लगे हैं।

50 फीसदी सब्सिडी से आधा होता है खर्च

निजी एविएशन क्लबों में कमर्शियल पायलट बनने के लिए जहां 40 से 45 लाख रुपए तक खर्च आता है। पंजाब सरकार की 50% राहत के कारण यहां छात्रों को आधे खर्च में प्रशिक्षण मिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि देश के अधिकतर राज्यों में केवल प्राइवेट क्लब ही हैं, जहां पढ़ाई काफी महंगी है, जबकि पंजाब ऐसा इकलौता राज्य है जहां कम लागत में पायलट और एविएशन इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं।

7 करोड़ से बन रहा एविएशन म्यूजियम

मुख्यमंत्री को बताया गया कि करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से एविएशन म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसमें मिग सेकेंड जेनरेशन हेलिकॉप्टर, पुराने विमान और अन्य एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। इससे एविएशन इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को तकनीकी जानकारी और व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।

नाइट लैंडिंग सुविधा और नया पोर्टल

पंजाब एविएशन क्लब में नाइट लैंडिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे पायलटों को एडवांस ट्रेनिंग दी जा सके। इसके साथ ही DCA.Punjab.gov.in पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिससे एविएशन से जुड़ी सेवाओं और जानकारियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकेगा।

4 हजार से ज्यादा ट्रेनी कर चुके हैं ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक पंजाब एविएशन क्लब से 4 हजार से ज्यादा पायलट और एविएशन इंजीनियर प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। इनमें से कई देश और विदेश की अलग-अलग एयरलाइंस और एविएशन कंपनियों में सेवाएं दे रहे हैं। यहां पर पंजाब ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश और बिहार से भी स्टूडेंट आते हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जापान-कोरिया यात्रा ने राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की तैयारी पूरी कर ली है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान 9 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने पंजाब में निवेश के लिए समझौते किए हैं, जिससे न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी नई जान आएगी। सबसे खास बात यह है कि इन निवेशों का फोकस सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि AI, IT और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर भी जोर दिया गया है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर में पंजाब की पहचान मजबूत होगी

जापान की Yamaha कंपनी पंजाब में Hero के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक बाइक बनाने की तैयारी कर रही है, जो राज्य के हरित परिवहन के सपने को साकार करेगी। वहीं Honda कार के पार्ट्स का निर्माण शुरू करेगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पंजाब की पहचान मजबूत होगी। यह कदम न केवल रोजगार के नए अवसर खोलेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण का मौका भी देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निवेश से पंजाब विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर सकता है।

मोहाली को ग्लोबल IT हब बनाने की दिशा में तीन बड़ी कंपनियों ने अहम भूमिका निभाने का फैसला किया है। Fujitsu Limited मोहाली में AI और IT प्रोजेक्ट लगाएगी, Toray निवेश के लिए दिलचस्पी दिखाई है, और Toppan Holdings ने 400 करोड़ रुपए के विशाल निवेश का ऐलान किया है। यह तीनों कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेशन के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं। इनके आने से मोहाली में नए युग की शुरुआत होगी और हजारों IT प्रोफेशनल्स के लिए घर बैठे रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

किसानों की आय में इजाफा होगा

JICA (Japan International Cooperation Agency) ने पंजाब की बागवानी परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जो किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इसके तहत आधुनिक तकनीक से फलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में इजाफा होगा। साथ ही JBIC (Japan Bank for International Cooperation) ने क्लीन एनर्जी में निवेश का भरोसा दिया है, जो पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।

जापानी कंपनी METI और ट्रक निर्माता Sumitomo ने भी पंजाब में बिजनेस की चर्चा की है। इन कंपनियों का आना वाणिज्यिक वाहन क्षेत्र में एक नया अध्याय खोलेगा और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को गति देगा। CM भगवंत मान ने इन समझौतों को पंजाब के विकास में मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह निवेश सिर्फ सरकारी घोषणाएं नहीं हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव की शुरुआत है। जल्द ही इन प्रोजेक्ट्स का काम शुरू होगा और युवाओं को रोजगार मिलने लगेगा।

पंजाब सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और तेज अनुमोदन प्रक्रिया की व्यवस्था की है। उद्योग विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन कंपनियों को जमीन आवंटन, बिजली कनेक्शन और अन्य सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जाएंगी। यह पारदर्शी और तेज प्रक्रिया अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह गति बनी रही तो पंजाब अगले तीन वर्षों में देश के टॉप 5 निवेश गंतव्यों में शामिल हो सकता है।

छोटे-मध्यम उद्यमों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा

स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारियों ने इस पहल का स्वागत किया है। पंजाब चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि यह विदेशी निवेश घरेलू उद्योगों के लिए भी सकारात्मक संकेत है। इससे सप्लाई चेन मजबूत होगी और छोटे-मध्यम उद्यमों को भी बढ़ने का मौका मिलेगा। युवाओं में भी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि अब उन्हें बेहतर नौकरियों के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर भी इस खबर को व्यापक समर्थन मिल रहा है।

यह निवेश सिर्फ आर्थिक विकास नहीं बल्कि पंजाब की नई पहचान गढ़ने की दिशा में एक ठोस कदम है। जहां कुछ साल पहले तक राज्य को सिर्फ कृषि प्रधान माना जाता था, वहीं अब यह टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी का केंद्र बनने की राह पर है। CM मान की इस पहल ने साबित किया है कि सही नीतियां और प्रयास किसी भी राज्य का भविष्य बदल सकते हैं। आने वाले महीनों में जब ये प्रोजेक्ट्स जमीन पर उतरेंगे, तब पंजाब का असली परिवर्तन दिखाई देगा।

एक मरीज ने इलाज के रुपए न मिलने के बाद पीजीआई प्रशासन से इसकी शिकायत की थी। इसके बाद पीजीआई प्रशासन ने प्रोफेसर डॉ. अरुण अग्रवाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की। जिसके बाद केस सीबीआई के पास गया।

आरोपी फोटोकॉपी की दुकान से मरीजों को मिलने वाली ग्रांट की रकम फर्जी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे। साथ ही मरीजों के नाम पर मिलने वाली महंगी दवाएं अवैध रूप से बाजार में बेच दी जाती थी।

पीजीआई चंडीगढ़ की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है।

अब पढ़िए कैसे हुआ मामले का खुलासा...

• मरीज के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए रुपए:
•  घोटाले का खुलासा तब हुआ जब लाभार्थी मरीज कमलेश देवी (फाइल नंबर 18796) के पति ढाई लाख रुपए की स्वीकृत ग्रांट से दवा लेने प्राइवेट ग्रांट सेल पहुंचे। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी फाइल नष्ट कर दी गई है और डिजिटल रिकॉर्ड भी डिलीट है। इसके बाद जांच में सामने आया कि करीब 22 लाख रुपए निवास यादव नामक के एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं। जबकि इसका मरीज से कोई संबंध नहीं था।

• हॉस्पिटल अटेंडेंट के अकाउंट में फर्जी ट्रांसफर:
• कमलेश ने PGI प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद PGI प्रशासन ने मामले में एक कमेटी का गठन किया। डा. अरुण की अध्यक्षता में बनी कमेटी को कई खामियां मिलीं, जिसमें एक अन्य मरीज अरविंद कुमार (फाइल नंबर 20404) को मिलने वाली राशि में से 90 हजार रुपए हॉस्पिटल अटेंडेंट नेहा के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। इसके बाद और जांच हुई तो, इनमें जांच समिति को 11 ऐसे अकाउंट मिले, जिनमें फर्जी तरीके से मरीजों खुद को मरीज का परिवार बताकर 19 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे।

• दवा विक्रेताओं को भेजे रुपए:
• वहीं, ग्रांट सेल ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित पांच मरीजों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि और अन्य संस्थाओं से मिले 61.75 लाख रुपए में से 38 लाख 946 रुपए बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के सीधे दवा विक्रेताओं के खातों में भेज दिए गए। हैरानी की बात यह है कि इन 5 मरीजों में से 2 की पहले ही मौत हो चुकी थी।

• 70 मामलों में गड़बड़ी, फाइलें गायब:
• पीजीआई की इंटरनल कमेटी की जांच में सामने आया कि 2017 से अक्टूबर 2021 तक के रिकॉर्ड की जांच की गई। इसमें ऐसे 70 और मामले सामने आए। इनमें 17 मामलों में दवा सप्लायरों के असली बिलों में छेड़छाड़ कर 2 बार भुगतान लिया गया। वहीं 37 मरीजों की असली फाइलें रिकॉर्ड से पूरी तरह गायब पाई गईं

• 2 पॉइंट में पढ़िए स्कैंडल में कौन शामिल...

• फोटोकॉपी की दुकान से चलाया स्कैंडल: 
• PGI की प्राइवेट ग्रांट से जुड़े कर्मचारी PGI के पास स्थित गोल मार्केट में एक फोटोकॉपी दुकान से अपना स्कैंडल चलाते थे। आरोपी मरीजों को मिलने वाली ग्रांट को फर्जी खातों में ट्रांसफर करा देते थे। फोटोकॉपी दुकान के मालिक दुर्लभ कुमार, साहिल सूद और उनके रिश्तेदारों के खातों में रुपए ट्रांसफर किए थे, जिसे इन्होंने आपस में बांट लिया।

• प्राइवेट ग्रांट सेल में सामने आईं गड़बड़ी:
•  जांच के दौरान सीबीआई ने पीजीआई, संबंधित विभागों और विभिन्न बैंकों से रिकॉर्ड जुटाए। इनमें पीजीआई की प्राइवेट ग्रांट सेल में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं। यह सेल विभिन्न विभागों से मिलने वाली ग्रांट का प्रबंधन करती है। इसके बाद इसी सेल के जरिए मरीजों को आर्थिक मदद और दवाएं दी जाती हैं।

• दवा कंपनियों की भूमिका भी जांच के दायरे में
• सीबीआई इस घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है। साथ ही एचएलएल लाइफ केयर, आर कुमार मेडिकोज, कुमार एंड कंपनी और मारुति मेडिकोज की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है, हालांकि अभी इन कंपनियों को आरोपी नहीं बनाया गया है।

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज 3-1 से जीत ली है। टीम ने शुक्रवार को खेले गए 5वें मैच में अफ्रीका को 30 रन से हराया। टीम इंडिया ने लगातार 8वीं सीरीज जीती है।

अहमदाबाद में 232 रन का टारगेट चेज रही साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। वरुण चक्रवर्ती ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए। क्विंटन डी कॉक ने 35 बॉल पर 65 रन बनाए।

इससे पहले भारतीय टीम ने तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या के अर्धशतकों के सहारे 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन का स्कोर बनाया। तिलक ने 42 बॉल पर 73 रन बनाए, जबकि पंड्या ने 25 बॉल पर 63 रन की पारी खेली। संजू सैमसन ने 37 और अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए।

हार्दिक को प्लेयर ऑफ द मैच और वरुण को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।

पंड्या ने 16 बॉल पर फिफ्टी लगाई

पंड्या ने 16 बॉल पर फिफ्टी पूरी की। यह भारत की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में दूसरी सबसे तेज फिफ्टी है। टीम इंडिया की ओर से सबसे तेज फिफ्टी का रिकॉर्ड युवराज सिंह (12 बॉल) के नाम है।

तिलक-पंड्या में 105 रन की साझेदारी

भारतीय टीम ने 115 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां तिलक वर्मा और हार्दिक पंड्या ने चौथे विकेट के लिए 44 बॉल पर 104 रन की साझेदारी की।

टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप, वनडे और टी-20 में जीत

आखिरी टी-20 के साथ साउथ अफ्रीका का 35 दिन का भारतीय दौरा समाप्त हो गया। इसकी शुरुआत 2 टेस्ट की सीरीज के साथ हुआ। इसमें साउथ अफ्रीका ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया। फिर भारत ने वनडे सीरीज में 2-1 से और 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 3-1 की जीत हासिल की। इस सीरीज का एक मैच कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया।

दोनों टीमों प्लेइंग-XI

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।

साउथ अफ्रीका: ऐडन मार्करम (कप्तान), रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी और ओर्टनील बार्टमैन।

पंजाब सरकार ने 20 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मीटिंग दोपहर तीन बजे चंडीगढ़ स्थित CM रिहायश पर होगी। इससे पहले पंजाब सीएम ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंजाब सरकार विशेष सेशन जनवरी के दूसरे सप्ताह में बुलाएगी।

सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना में बदलाव कर रही है। इससे गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी कथित जबरदस्ती के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा।

सीएम भगवंत मान द्वारा पोस्ट डालकर स्पेशल सेशन बुलाने की जानकारी दी है।

7 बार स्पेशल सेशन हुए

पंजाब सरकार द्वारा अब अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 बार स्पेशल सेशन बुलाया है। जो कि इस प्रकार है-

• सितंबर 2022: विश्वास मत (confidence motion) से संबंधित विशेष सत्र (मूल रूप से 22 सितंबर प्रस्तावित, बाद में 27 सितंबर को आयोजित)।
• जून 2023: दो दिवसीय विशेष सत्र (19-20 जून), जिसमें गुरबानी प्रसारण और अन्य विधेयक पारित हुए (राज्यपाल ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया)।
• मई 2025: एक दिवसीय विशेष सत्र (भाखड़ा जल विवाद पर चर्चा और प्रस्ताव)।
• जुलाई 2025: दो दिवसीय विशेष सत्र (10-11 जुलाई), धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ा कानून लाने के लिए।
• सितंबर 2025: विशेष सत्र (26-29 सितंबर), बाढ़ राहत, मुआवजा नियम संशोधन और संबंधित विधेयकों के लिए।
• नवंबर 2025: विशेष सत्र (24 नवंबर), श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित (पहली बार चंडीगढ़ से बाहर), श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, पवित्र शहर घोषणा आदि के लिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक अनूठी पहल शुरू की है। पंजाब पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क प्रदेश भर के स्कूलों में विशेष जागरूकता शिविर आयोजित कर रही है, जहां बच्चों को गुड टच-बैड टच, बाल शोषण, साइबर क्राइम और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील तरीके से शिक्षित किया जा रहा है। यह अभियान न केवल बच्चों को सशक्त बना रहा है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क द्वारा हाल ही में सरकारी प्राथमिक स्कूल, कोट खालसा में आयोजित सेमिनार इस मिशन की सफलता की एक मिसाल है।

अमृतसर के सरकारी प्राथमिक स्कूल, कोट खालसा में आयोजित जागरूकता सेमिनार में शक्ति हेल्पडेस्क की टीम ने बच्चों को बेहद सरल और रोचक तरीके से संवेदनशील विषयों पर जानकारी दी। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गुड टच और बैड टच के बीच अंतर समझाया गया, ताकि बच्चे किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण को पहचान सकें और समय रहते आवाज उठा सकें। इसके अलावा बच्चों को बाल शोषण के विभिन्न रूपों, साइबर अपराधों से बचाव और साझा सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 के महत्व से भी अवगत कराया, जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद के लिए उपलब्ध हैं। बच्चों ने बेहद उत्साह के साथ इस सेमिनार में भाग लिया और अपने सवाल पूछकर जागरूकता अभियान को और भी प्रभावी बनाया।

यह अभियान केवल अमृतसर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पंजाब प्रदेश में शक्ति हेल्पडेस्क द्वारा ऐसे जागरूकता शिविर लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। खन्ना पुलिस की शक्ति हेल्पडेस्क ने भी कई स्कूलों में इसी तरह के सेमिनार आयोजित किए हैं, जहां हजारों विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, बाल शोषण और साझा केंद्रों की सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। पंजाब के लगभग हर जिले में यह मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है और स्कूलों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का भी इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है। मान सरकार का यह प्रयास बच्चों को एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में पंजाब को अधिक संवेदनशील और जागरूक समाज बनाने में सहायक होगा।

पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि शक्ति हेल्पडेस्क की स्थापना विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई है। यह डेस्क न केवल शिकायतों को सुनता है, बल्कि समय-समय पर जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम भी कर रहा है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता ने इस अभियान को जमीनी स्तर पर सफल बनाया है। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले महीनों में प्रदेश के हर स्कूल में ऐसे जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित न रहे। साथ ही, अभिभावकों के लिए भी विशेष कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना है, जिससे वे अपने बच्चों के साथ खुलकर संवाद कर सकें।

समाजसेवियों और शिक्षाविदों ने इस पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। एक वरिष्ठ शिक्षक ने कहा कि बच्चों को इस तरह की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में बच्चे कई तरह के खतरों से घिरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और पुलिस विभाग ने जो पहल की है, वह न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि अनुकरणीय भी है। कई अभिभावकों ने भी इस अभियान का स्वागत किया है और कहा है कि इससे उनके बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अब किसी भी गलत बात को छुपाने की बजाय घर में साझा करने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मुहिम को समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला बताया है और सरकार से इसे और व्यापक बनाने की मांग की है।

साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए शक्ति हेल्पडेस्क बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में भी शिक्षित कर रही है। सेमिनारों में बच्चों को बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी साझा न करें, अनजान लोगों से बात न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अपने माता-पिता या शिक्षकों को दें। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी और फेक न्यूज़ जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हाल के वर्षों में साइबर अपराधों में बच्चों का शिकार बनने की घटनाएं बढ़ी हैं, इसलिए उन्हें समय रहते जागरूक करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अभियान डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है।

नशे के खिलाफ मान सरकार की सख्त नीति को आगे बढ़ाते हुए शक्ति हेल्पडेस्क स्कूलों में नशा मुक्ति पर भी विशेष जोर दे रही है। बच्चों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों, उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों और भविष्य में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने विशेष रूप से किशोरों को सतर्क किया है कि वे किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहें और यदि उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो स्कूल के आसपास नशा बेच रहा हो, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इस मुहिम का उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त बनाना और युवा पीढ़ी को स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन की ओर अग्रसर करना है। यह अभियान मान सरकार की उस दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है, जो पंजाब को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

साझा केंद्रों की सेवाओं के बारे में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी जा रही है। साझा केंद्र पंजाब सरकार की एक अनूठी पहल है, जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। शक्ति हेल्पडेस्क की टीम बच्चों को बता रही है कि यदि उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी भी प्रकार की कानूनी, सामाजिक या प्रशासनिक सहायता की आवश्यकता हो, तो वे साझा केंद्रों पर जाकर मदद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर 112 और 1098 को याद रखने के लिए बच्चों को रोचक तरीकों से सिखाया जा रहा है, जैसे गीत, नारे और खेल-खेल में याद करने की तकनीकें। इन प्रयासों से बच्चों में न केवल जागरूकता आ रही है, बल्कि वे अपने आसपास के लोगों को भी इन महत्वपूर्ण सेवाओं के बारे में बता रहे हैं।

पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस का यह अभियान एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कई संबोधनों में स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा और उनका सर्वांगीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शक्ति हेल्पडेस्क के माध्यम से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान से न केवल बच्चे सशक्त हो रहे हैं, बल्कि समाज में एक नई जागरूकता का संचार हो रहा है। यह पहल पंजाब को एक सुरक्षित, संवेदनशील और प्रगतिशील प्रदेश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आने वाले समय में इस अभियान के और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जो पंजाब के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे और बच्चों को एक सुरक्षित कल की गारंटी देंगे।

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि कल मैंने विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का स्वागत किया। उन्होंने भावुक होकर कहा कि उन्होंने पहले कभी किसी विपक्ष के नेता का इस तरह स्वागत होते नहीं देखा। लेकिन दो घंटे से भी कम समय बाद विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ले आया। 

हुड्डा पर सीएम ने कसा तंज

इसलिए मैंने अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को ध्यान से पढ़ा। जब मैंने उसे पढ़ा तो मैंने देखा कि उस पर विपक्ष के नेता के दस्तखत नहीं थे। या तो हमारे विपक्ष के नेता अभी भी खुद को विपक्ष का हिस्सा नहीं मानते। शायद कांग्रेस को उन पर भरोसा नहीं है। 

सीएम ने सदन में हुड्डा के लिए बजवाई तालियां

इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सत्ताधारी बीजेपी ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता के रूप में फिर से नियुक्त किए जाने का स्वागत किया। जिस बात ने कांग्रेस के विधायकों को हैरान कर दिया, वह यह थी कि भगवा रंग की पगड़ी पहने मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के विपक्ष के नेता के रूप में लौटने पर सदन में तालियां बजवाईं। हुड्डा को यह कहते हुए सुना गया कि मैं पहली बार विपक्ष का नेता नहीं बना हूं और उन्होंने सैनी के इस कदम को एक नई परंपरा बताया। 

हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद सदन में अपने लगभग सात मिनट के भाषण के दौरान सैनी ने कहा कि एक साल के इंतजार के बाद आखिरकार सदन को विपक्ष का नेता मिल गया है। सैनी ने कहा कि राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र की आत्मा हैं। हुड्डा चार बार सांसद, छह बार विधायक और दो बार पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पास बहुत अनुभव है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हुड्डा जैसे अनुभवी नेता के होने से विधानसभा की कार्यवाही अधिक सार्थक और रचनात्मक होगी।

UP Jobs 2026: उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नया साल उम्मीदों की नई किरण लेकर आने वाला है. मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है. इस महा-भर्ती अभियान के साथ ही योगी सरकार 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का नया रिकॉर्ड भी अपने नाम करेगी.

कहां होंगी भर्तियां

ये नौकरियां पुलिस, शिक्षा, राजस्व, आवास विकास समेत प्रदेश के विभिन्न विभागों में दी जाएंगी. इसमें सबसे अधिक पुलिस और शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी. इसी के साथ 2026 में योगी सरकार के नाम सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएगा. योगी सरकार प्रदेश में पहली सरकार होगी, जिसने दस वर्षों में दस लाख सरकारी नौकरी देने की सौगात दी.

यूपी सरकार ने पिछले साढ़े आठ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को विभिन्न विभागों में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं. ये सभी भर्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हुईं. इससे प्रदेश के युवाओं का योगी सरकार पर भरोसा मजबूत हुआ है. पहले की सरकारों में उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों में पारदर्शी माहौल नहीं था.

"सीएम योगी ने हाल ही में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सीएम योगी ने प्रदेश के विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी मांगी. सूत्रों की मानें तो योगी सरकार वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी. इसके साथ ही राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती करेगी, जबकि कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों पर भी भर्ती करेगी. अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने का काम अंतिम चरण में है. कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल तक योगी सरकार पहली सरकार बन जाएगी जिसने दस साल में रिकॉर्ड दस लाख सरकारी नौकरियां दीं."

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी देने के लिए पुलिस विभाग में अब तक 2.19 लाख पदों पर भर्ती की गयी है. इसी क्रम में सीएम योगी के निर्देश पर वर्ष 2026 में पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा. इसको लेकर अंतिम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. वर्ष 2026 में पुलिस विभाग द्वारा 30 हजार आरक्षी और 5 हजार सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती की जाएगी.

शिक्षा विभाग में होंगी  50 हजार पदों पर भर्तियां

इसके अलावा विभाग में 15 हजार विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी. वहीं, शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग में भी करीब 50 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. यह भर्ती सहायक अध्यापक से लेकर लेक्चरर, प्रधानाचार्य आदि पदों पर होगी. इसी तरह राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी, जिसमें सबसे ज्यादा लेखपालों के पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके साथ ही स्वास्थ्य, आवास विकास, कारागार, बाल विकास पुष्टाहार समेत विभिन्न विभागों में 30 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी. अलग-अलग आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुल नई भर्तियां करीब डेढ़ लाख से ज्यादा होंगी.

तैयारियां अंतिम चरण में

मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के खाली पदों का ब्योरा फाइनल कर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया तेज की जाए.

पंजाब सीएम ने आज चंडीगढ़ में 505 मिनी बसों को परमिट दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार 1300 नई बसें ला रही है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा। वहीं, उन्होंने बादल परिवार पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि उन्होंने बसों का केंद्रीकरण करने की बजाय बादलीकरण कर दिया।

वहीं, प्रताप सिंह बाजवा को घेरते हुए कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए, सबसे ज्यादा टोल प्लाजा लगाए। इसी तरह उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलकर केंद्र सरकार गरीब लोगों से धक्का कर रही है। इसके खिलाफ जनवरी के दूसरे हफ्ते में स्पेशल सेशन लेकर आ रहे हैं। इसी तरह अग्निवीर के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां भी पंजाब की बात होगी, उसे वह प्रमुखता से उठाएंगे।

कार्यक्रम में पहुंची सीएम भगवंत मान।

मिनी बस की परमिट की खुशी वह क्या जानेंगे

इस मौके पर सीएम भगवंत मान ने कहा कि नए मिनी बस ऑपरेटर, जिन्हें पहली बार परमिट मिल रहा है, वहीं जिनके परमिट रिन्यू हो रहे हैं, उन्हें बधाई दी। अब तक 1100 से अधिक परमिट जारी कर चुके हैं। 505 आज जा रही हैं। इसमें रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जालंधर, पटियाला, बठिंडा और फिरोजपुर के परमिट जारी किए गए हैं।

जब मुझे अफसरों ने बताया कि 600 के करीब परमिट देने हैं, तो मैंने कहा कि एक अच्छे ऑडिटोरियम में प्रोग्राम रखो, सभी को बुलाओ। अफसरों ने कहा कि पहले तो ऐसे नहीं होता था। तो मैंने उनसे कहा कि पहले वाले अबोहर से पठानकोट और बठिंडा से जयपुर तक चलती थीं।

उन्हें क्या पता कि मिनी बस की खुशी क्या होती है। उन्हें पता नहीं है। जिनके रूट पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर तक हैं, उन्हें क्या पता कि मिनी बस क्या होती है। 450 लोग पहली बार परमिट लेकर जा रहे हैं। उनका नाम ट्रांसपोर्ट में लिखा गया है। एक मिनी बस 5 से 6 गांव कवर करेगी। 35 किलोमीटर का चक्कर है।

कार्यक्रम में सीएम मान को सम्मानित करते हुए।

19 हजार किमी ग्रामीण सड़कें बना रहे हैं

सीएम ने कहा कि मेरी कोशिश यही है कि पंजाब के युवाओं को नौकरी देने वाला बनाया जाए। लोगों की शिकायत रहती थी कि गांवों में बसों का आना-जाना बंद हो गया है। अब स्कूलों में बसें चलाई जा रही हैं। कई लोगों ने बताया कि इससे बच्चों को रोजगार मिल रहा है।

लेकिन समस्या यह थी कि गांवों की सड़कें खराब थीं। अब 19 हजार किलोमीटर सड़कें बनाई जा रही हैं। कुल मिलाकर 43 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अब सड़कें केवल लीपापोती नहीं की जा रही हैं, बल्कि उनकी गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ठेकेदार को 5 साल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

वहीं, उन्होंने ऑपरेटरों से कहा कि बसों को तय समय पर लेकर आएं। यह भरोसा एक दिन में नहीं बनेगा, बल्कि धीरे-धीरे मजबूत होगा।

कार्यक्रम में अपनी बात रखते हुए मिनी बस ऑपरेटर।

इस बार कम मतों वाले भी चुनाव जीते हैं

सीएम ने कहा कि अब तक 58 हजार लोगों को नौकरियां दी गई हैं। किसी का नंबर घटाकर या बढ़ाकर नौकरी नहीं दी गई। पहले जब ब्लॉक समिति या जिला परिषद के नतीजे आते थे, तो बाहर से ही ऐलान कर दिया जाता था कि घर जाओ, हम जीत गए। लेकिन इस बार एक वोट, तीन वोट, पांच या बीस वोट से भी विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार जीते हैं। हम भी कभी सत्ता में नहीं थे। लोगों ने हमें मौका दिया और आज हम अनुभव हासिल कर रहे हैं। अगर हम दोबारा सही काम नहीं करेंगे तो तो लोग किसी और को मौका दे देंगे। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है।

बस स्टैंड पर टिकट के लिए स्पेशल मशीन

दिल्ली के प्रदूषण पर सीएम ने कहा कि वहां पर अब 2018 से पहले की गाड़ियां एंट्री नहीं कर सकती हैं। कई शर्तें लगा रहे है। हम जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और बठिंडा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। वहां लोगों के लिए हर तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। वहीं, ऑनलाइन और बस स्टैंड पर टिकट लेने की स्पेशल मशीनें लगा रहे है।

कार्यक्रम में मौजूद सीएम मान और अन्य।

काम की गुणवत्ता पर जोर

किसी की मोनोपॉली नहीं होनी चाहिए। सबको काम करने का हक होना चाहिए, क्योंकि नए लोगों को फील्ड में आने ही नहीं दिया जाता। हमने हर सेक्टर में एक-एक शर्त खत्म की है। चाहे सड़क हो, पुल हो या हेल्थ का ठेका। कैबिनेट में फैसला लिया गया था कि ठेके लेने के लिए इतने करोड़ की आमदनी और टर्नओवर जरूरी नहीं होगा। टेंडर में अनुभव और पैसे की शर्त हटा दी गई है। हम क्वालिटी पर काम करेंगे। जब नए लोग आएंगे तो टेंडरों में मुकाबला होगा। इस हिसाब से तो मैं पहली बार मंत्री बना हूं, तो क्या हम फैसले ही नहीं ले सकते? अनुभवी लोगों के अनुभव ने ही पंजाब को नुकसान पहुंचाया है।

17 टोल प्लाजा बंद किए

अब तक 17 टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं। इससे रोजाना 64 लाख रुपए की बचत हो रही है। पूरी दुनिया में टोल टैक्स है, लेकिन यह ऑप्शनल होना चाहिए। अगर तेज जाना है तो यह सड़क है, वरना दूसरी सड़क भी है। यह घेर-घेर कर लड़ते हैं। 400 दिन और बढ़ा दो, कोरोना आया था। मैंने पूछा क्यों बढ़ा दो? जवाब मिला कि पहले बढ़ा दिए थे, इसलिए अब भी बढ़ा रहे हैं। अच्छे काम करोगे तो लोग सड़कों पर तुम्हारी मूर्ति लगा देंगे, लेकिन अगर काम नहीं करोगे तो खेतों में लगानी पड़ेंगी।

अंबानी को सब्सिडी, गरीबी से रोटी छीनी

अब केंद्र सरकार ने मनरेगा स्कीम का नाम बदल दिया गया है। केंद्र ने नई शर्त लगा दी है कि 60 फीसदी खर्च केंद्र देगा और 40 फीसदी राज्य देगा। मजदूरी 125 दिन कर दिए है। लेकिन काम के लिए शर्तें लगा दी है। मनरेगा वालों के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। गरीब से रोटी छीनी जी जा रही है, लेकिन सब्सिडी अंबानियों को दी जा रही है।

अग्रवीर को शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते

4 साल पहले अग्रवीर फौज में भर्ती हुए थे। पहला बैच अप्रैल में अब आ रहा है। उनके पास हथियारों की ट्रेनिंग है। 22 साल के जवान का पूर्व फौजी बनाकर घर भेज रहे है। चिंता लगी है, उन्हें कहा रखेंगे। कहते है कि पाकिस्तान से लड़ते हुए गोली लगती तै तो वह शहीद नहीं माना जाएगा। जिसने देश के लिए जान दे दी, उसे शहीद क्यों नहीं माना जाता?

क्या गोली यह देखते ही है कि मैंने कच्चे मुलाजिम के लगना है या पक्के मुलाजिमों को लगना है। वह आपकी स्कीम में नहीं आता। जब 1947 का बंटवारा हुआ था तो 10 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पंजाबी थे। हमारे दादा-परदादा मारे गए। जम्मू-कश्मीर में लड़ाई होती है, गांव हमारे खाली करवाए जाते हैं। कितनी बार हमें उजाड़ा जाएगा? पंजाब की बात मैं प्रमुखता से उठाता हूं। हमसे धान की बुवाई करवाई जाती है और पानी खत्म हो जाता है।

पंजाब सरकार ने मनरेगा स्कीम का नाम बदलने विरोध किया। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पंजाब सरकार विशेष सेशन जनवरी में बुलाएगी। पंजाब सीएम भगवंत मान ने यह ऐलान किया है। उन्होंने इस संबंधी जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर दी है।

सीएम भगवंत मान ने पोस्ट में लिखा है कि केंद्र की भाजपा सरकार गरीबों और मजदूरों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना में बदलाव कर रही है। इससे गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है। इसी कथित जबरदस्ती के खिलाफ पंजाबियों की आवाज उठाने के लिए पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी के दूसरे हफ्ते में बुलाया जाएगा।

सीएम भगवंत मान द्वारा पोस्ट डालकर स्पेशल सेशन बुलाने की जानकारी दी है।

7 बार स्पेशल सेशन हुए

पंजाब सरकार द्वारा अब अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 बार बार स्पेशल सेशन बुलाया है। जो कि इस प्रकार है-

• सितंबर 2022: विश्वास मत (confidence motion) से संबंधित विशेष सत्र (मूल रूप से 22 सितंबर प्रस्तावित, बाद में 27 सितंबर को आयोजित)।
• जून 2023: दो दिवसीय विशेष सत्र (19-20 जून), जिसमें गुरबानी प्रसारण और अन्य विधेयक पारित हुए (राज्यपाल ने इसकी वैधता पर सवाल उठाया)।
• मई 2025: एक दिवसीय विशेष सत्र (भाखड़ा जल विवाद पर चर्चा और प्रस्ताव)।
• जुलाई 2025: दो दिवसीय विशेष सत्र (10-11 जुलाई), धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर कड़ा कानून लाने के लिए।
• सितंबर 2025: विशेष सत्र (26-29 सितंबर), बाढ़ राहत, मुआवजा नियम संशोधन और संबंधित विधेयकों के लिए।
• नवंबर 2025: विशेष सत्र (24 नवंबर), श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित (पहली बार चंडीगढ़ से बाहर), श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर, पवित्र शहर घोषणा आदि के लिए।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसी मैच के साथ साउथ अफ्रीका का 35 दिन का भारत दौरा भी समाप्त हो जाएगा। इस दौरे में प्रोटियाज टीम ने टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम की, जबकि वनडे सीरीज में उसे भारत के खिलाफ 2-1 से हार झेलनी पड़ी।

टी-20 सीरीज में फिलहाल भारत 2-1 से आगे है। हालांकि अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के पास सीरीज बराबर करने का सुनहरा मौका होगा। भारतीय टीम लखनऊ में ही सीरीज जीत सकती थी, लेकिन चौथा टी-20 मुकाबला घने कोहरे के कारण बिना एक भी गेंद फेंके रद्द हो गया। अब सीरीज का फैसला अहमदाबाद के मैच में होगा।

भारत घर में लगातार 17 टी-20 सीरीज से नहीं हारा है। टीम को आखिरी हार 2019 में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी। इसके बाद 17 सीरीज खेली गई, इसमें 15 जीती और 2 ड्रॉ रही।

अहमदाबाद में कोहरे की संभावना नहीं रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को मैच के दौरान अहमदाबाद में कोहरे की संभावना नहीं है। आसमान बिल्कुल साफ होने का अनुमान है। तापमान 16 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। यानी मैच पूरे 40 ओवर का हो सकता है। यह भारत का वो हिस्से हैं जहां नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इंटरनेशनल क्रिकेट होना चाहिए। यहां ज्यादा ठंड नहीं होती, रोशनी ज्यादा देर तक रहती है, और कोहरा और स्मॉग की कोई समस्या नहीं हैं।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 34 टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले हुए हैं। इस दौरान टीम इंडिया ने 20 मैच जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं 1 मैच का रिजल्ट नहीं निकल सका।

टीम अपडेट

• निजी कारणों से तीसरा टी-20 नहीं खेल पाने के बाद जसप्रीत बुमराह चौथे मैच से पहले लखनऊ में जुड़ गए थे और अब पांचवें मैच में उनके रहने से भारतीय टीम को मजबूती मिलेगी।
• आज के मैच में उपकप्तान शुभमन गिल के खेलने पर संशय है। रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें चोट लगी है। संजू सैमसन को मौका मिल सकता है।

• तिलक वर्मा भारत के टॉस स्कोरर
• इस सीरीज में भारत की ओर से तिलक वर्मा सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 3 मैचों में 114 रन बनाए हैं और स्ट्राइक रेट 114.00 का रहा है। इस दौरान तिलक ने एक अर्धशतक भी लगाया है। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट झटके हैं।

• अब तक हुए 23 टी-20 में साउथ अफ्रीका की ओर से कप्तान ऐडन मार्करम टॉप रन स्कोरर हैं। उनके नाम 104 रन हैं। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है। गेंदबाजी में लुंगी एनगिडी ने टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 3 मैचों में 56 विकेट लिए हैं।

• पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 57% मुकाबले जीते
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• नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलती है। इस वजह से यहां हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। मैदान पर टी-20 क्रिकेट का बेस्ट टीम स्कोर 234 रन है, यह भारत ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। दूसरी पारी में ओस का ध्यान रखते हुए कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकते हैं।
• इस मैदान पर अब तक 7 टी-20 इंटरनेशनल खेले गए हैं। इनमें 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 3 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते हैं।

• दोनों टीमों पॉसिबल प्लेइंग-XI भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान),
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• अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह।

• साउथ अफ्रीका: ऐडन मार्करम (कप्तान),
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• रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), डेवॉल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्त्या, लुंगी एनगिडी और ओर्टनील बार्टमैन।

संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद में सप्लीमेंट्री मांगों पर चर्चा के दौरान कई ज्वलंत मुद्दे उठाए और अनुदान की मांग की।

पंजाब को बाढ़ के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये देने की मांग उठाई

मीत हेयर ने आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को स्थायी करने के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले बेहद कम मानदेय को बढ़ाने, पंजाब को बाढ़ के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये के पैकेज के साथ वास्तविक नुकसान की भरपाई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये देने की मांग उठाई। जनगणना न होने के कारण बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नए राशन कार्ड तुरंत बनाने की भी मांग की। खेलों में जारी होने वाले अनुदानों में राज्यों के खेल प्रदर्शन को आधार बनाने की बात कही।

मीत हेयर ने विकसित भारत के मॉडल पर सवाल उठाते हुए कहा कि भुखमरी सूचकांक में भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है। बच्चों के पालन-पोषण में आंगनवाड़ी वर्कर सबसे अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन उनका शोषण किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से वर्कर को मात्र 4500 रुपये और हेल्पर को 2250 रुपये दिए जाते हैं। सरकार उनके मानदेय बढ़ाकर स्थायी वेतन निर्धारित करे और उन्हें नियमित करे।

पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ पैकेज की घोषणा की गई थी

आम आदमी पार्टी के सांसद ने पंजाब में आई भीषण बाढ़ का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये के बाढ़ पैकेज की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। केंद्र सरकार बाढ़ के घोषित पैकेज के साथ 20 हजार करोड़ रुपये तुरंत जारी करे।

पंजाब में राशन कार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राशन कार्डों की कम संख्या का मुद्दा उठाते हुए मीत हेयर ने कहा कि कोविड के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी और आने वाले समय में भी इसकी कोई संभावना नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में 14145000 राशन कार्ड बने हैं, जबकि आबादी में हुई वृद्धि को देखते हुए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ गई है। इसलिए पंजाब में राशन कार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

खेल अनुदानों में पंजाब के साथ हो रहे भेदभाव का मुद्दा उठाते हुए मीत हेयर ने कहा कि खेलो इंडिया की ग्रांटों में पंजाब को नजरअंदाज किया गया, जबकि 2024 में गुजरात को करोड़ों रुपये दिए गए। 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में गुजरात ने कोई पदक नहीं जीता, जबकि पंजाब के 8 खिलाड़ियों ने हॉकी में पदक जीता। उन्होंने कहा कि पंजाब में संसारपुर जैसे गांव भी हैं, जहां से एक ही गांव ने कई पदक विजेता खिलाड़ी पैदा किए हैं। उन्होंने मांग की कि खेलों में अनुदान राज्यों को उनके खेल प्रदर्शन के अनुसार दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार सप्लीमेंट्री ग्रांटों में खेलों के लिए कोई मांग नहीं की।

सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वालों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। अब हादसे के बाद मदद करने पर न तो पुलिस की पूछताछ होगी और न ही कानूनी झंझट।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ‘राहवीर’ योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार को ‘राहवीर’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा और उसे 25,000 का नकद इनाम दिया जाएगा।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि भारत में हर साल करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें औसतन 1.8 लाख लोगों की जान जाती है। इनमें से 66% मौतें युवाओं (18 से 34 साल) की होती हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के सवाल पर गडकरी ने स्वीकार किया कि रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारने और कानून सख्त करने के बावजूद सरकार मौतों की संख्या घटाने में पूरी तरह सफल नहीं हुई है।

गडकरी ने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों को आधुनिक एंबुलेंस देने की योजना बना रही है। इसके तहत एंबुलेंस हादसे की जगह पर 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी।

उन्होंने IIM की एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि अगर घायलों को समय पर इलाज मिल जाए तो 50 हजार जिंदगियां बच सकती हैं।

सड़क निर्माण परियोजनाएं पीछे चल रही हैं

राज्यसभा में मंत्री ने बताया कि पिछले पांच साल में स्वीकृत 574 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं। इनकी कुल लागत करीब 3.60 लाख करोड़ रुपए है।

इनमें से 300 परियोजनाएं एक साल से कम, 253 एक से तीन साल और 21 तीन साल से अधिक समय से लेट हैं। वहीं, 133 नई सड़क परियोजनाएं (कुल लागत 1 लाख करोड़ रु.) भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी में फंसी हैं।

2026 तक सैटेलाइट टोल सिस्टम, बचेगा 1,500 करोड़ रु.

सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2026 तक देशभर में सैटेलाइट आधारित टोल प्रणाली लागू होगी। यह तकनीक सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी।

वाहनों से फास्टैग और नंबर प्लेट पहचान तकनीक के जरिए बिना रुके टोल कट जाएगा। इससे 1,500 करोड़ रुपए ईंधन की बचत और 6,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व की बढ़ोतरी होगी।

पहले जहां टोल पार करने में 3-10 मिनट लगते थे, अब यह समय घटाकर शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है।

शिवराज सिंह चौहान ने बिल पर जवाब दिया

भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल यानी VB–G Ram G पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में जवाब दिया. इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में नारेबाजी करता रहा. विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके.

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'हम किसी से भेदभाव नहीं करते, बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा हैं. पूरा देश हमारे लिए एक है. देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है. हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं है.'

शिवराज ने की बहस जारी रखने की मांग

कांग्रेस के सांसद केजी वेणुगोपाल ने स्पीकर से कहा कि इस बिल को किसी स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए. हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि इस विधेयक पर 14 घंटे से अधिक समय तक बहस हो चुकी है. इस बीच, विपक्ष के नारेबाजी शुरू करने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस जारी रखने की मांग की.

कांग्रेस को नाम रखने की सनक

कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा, 'कितनी योजनाओ का नाम नेहरू परिवार पर रखा गया. राजीव जी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए. 74 सड़कों के नाम राजीव पर, 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए. नाम रखने की सनक कांग्रेस की है.'

बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 16 दिसंबर को कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं. हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है.

इस बिल पर 14 घंटे चर्चा चली

इससे पहले बुधवार को लोकसभा में VB-G-RAM-G बिल पर 14 घंटे चर्चा हुई थी. कार्यवाही देर रात 1:35 बजे तक चली, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया था. विपक्ष ने मांग की कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए. यह 20 साल पुराने MGNREG एक्ट की जगह लेगा.

"अवस्थीजी कहां हैं? आप अकेले आई हैं?; मुझे उन्होंने ही सुबह समारोह की सूचना दी और खुद गायब हो गए, वह भी अच्छे कलाकार हैं।"

सीएम योगी ने लखनऊ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी से हुए इस संवाद के बारे में बताया तो पूरा सभागार ठहाकों से गूंज उठा। मौका था भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय शताब्दी वर्ष समारोह का। सीएम योगी, समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे।

समारोह में कथक नृत्यांगना पूर्णिमा पांडेय, मालिनी अवस्थी सहित चार पूर्व छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित करते हुए उन्होंने लोक गायिका मालिनी अवस्थी से ये बातें पूछी थीं। फिर बाद में उन्होंने भाषण के दौरान सबको बताई।

दरअसल, भातखंडे विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष की यात्रा को सेलिब्रेट कर रहा है। इस दौरान सीएम ने रिमोट से विश्वविद्यालय का 15 रुपए का डाक टिकट दिखाया। समारोह की विशिष्ट अतिथि मशहूर नृत्यांगना पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह रहीं।

मुख्यमंत्री के अलावा मेयर सुषमा खर्कवाल, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, MLC रामचंद्र प्रधान, MLC अविनाश सिंह, MLA नीरज बोरा, प्रमुख सचिव अमृत अभिजात भी पहुंचे। बता दें कि मालिनी अवस्थी, पूर्व सीनियर आईएएस अवनीश अवस्थी की पत्नी हैं। पूर्व आईएएस, सीएम योगी के भरोसेमंद अधिकारी रह चुके हैं।

3 तस्वीरें देखिए...

सीएम योगी ने विश्वविद्यालय का 15 रुपए वाले डाक टिकट से रिमोट से पर्दा उठाया।

सीएम योगी ने विश्वविद्यालय परिसर में 100 साल की यात्राओं पर लगी स्टैंडी पर इतिहास देखा।

सभागार में सीएम योगी के साथ मेयर सुषमा खर्कवाल और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विश्वविद्यालय की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।

सीएम योगी के भाषण की प्रमुख बातें-

1- सीएम योगी बोले- 2017 तक सरकारें आती गईं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया

सीएम योगी ने कहा- 1940 में गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर ने इस संस्थान को एक विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। 1947 के बाद से 2017 तक लगातार सरकारें आती गईं, पर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे याद है कि एक दिन जब मैं तत्कालीन राज्यपाल राम नाइक से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि क्या भातखंडे संस्थान को विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है, तब मैंने उनसे कहा था कि मैं देखता हूं। आज यह विश्वविद्यालय है।

2- शताब्दी वर्ष में संस्कृति विश्वविद्यालय नए कलेवर में होगा

मुख्यमंत्री ने कहा-विवि ने इन 100 वर्षों में राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। अपने 100वें वर्ष में यह विश्वविद्यालय नए कलेवर में आएगा। सरकार ने 6 एकड़ की भूमि इस विश्वविद्यालय को दी है। मुझे उम्मीद है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का कैंपस बनाया जाए जहां पर 2 ऑडिटोरियम और ओपन थिएटर हों। बेहतरीन लाइब्रेरी हो। इस पुराने परिसर को संगीत और उससे जुड़े सभी लोगों की स्मृति में म्यूजियम के रूप में तैयार किया जाना चाहिए। ​​​​​​

सीएम ने देश का दूसरा संस्कृति विश्वविद्यालय दिया

मंत्री जयवीर सिंह ने कहा- जो बीज 1926 को अंकुरित हुआ था, वह साल 2022 तक में वृक्ष बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को पहला संस्कृति विश्वविद्यालय दिया। यह देश का दूसरा संस्कृति विश्वविद्यालय है। अपनी संस्कृति और परंपराओं को सीएम योगी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके ही नेतृत्व में अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हुआ। वहां रामलीला शुरू कराई जिसको UNESCO ने धरोहर के तौर पर मान्यता दी। देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में सभी साथ रहें।

पंजाब सरकार ने राज्यभर में आम आदमी क्लीनिकों का व्यापक नेटवर्क स्थापित किया है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। ये क्लीनिक विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के अथक प्रयासों से यह योजना जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक लागू हो रही है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। आम आदमी क्लीनिक योजना के तहत सामान्य बीमारियों, बुखार, सर्दी-जुकाम, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और अन्य आम स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज पूरी तरह मुफ्त किया जा रहा है। प्रत्येक क्लीनिक में अनुभवी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं। मरीजों को 100 से अधिक प्रकार की दवाइयां मुफ्त में दी जा रही हैं, जबकि जरूरी जांच सुविधाएं भी क्लीनिक परिसर में ही उपलब्ध हैं। यह पहल निजी अस्पतालों में बढ़ते खर्च से राहत दिलाने में कारगर साबित हो रही है।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आम आदमी क्लीनिकों में प्रतिदिन औसतन हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इन क्लीनिकों की स्थापना से लोगों को अपने घर के नजदीक ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक आम आदमी क्लीनिक स्थापित करना है, ताकि किसी भी नागरिक को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बार-बार कहा है कि उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य आम जनता की सेवा करना है। उनका मानना है कि स्वास्थ्य हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इसे सुनिश्चित करे। आम आदमी क्लीनिक योजना इसी सोच का परिणाम है। मान सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए कई नवीन कदम उठाए हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने इस पहल को पंजाब की जनता के लिए एक उपहार बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति पैसे की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि आम आदमी क्लीनिकों में मरीजों की संतुष्टि का स्तर बेहद उच्च है और लोग इस योजना की खुलकर सराहना कर रहे हैं। सरकार नियमित रूप से इन क्लीनिकों की निगरानी कर रही है और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी क्लीनिक जैसी योजनाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह न केवल आम लोगों को राहत देती है, बल्कि बीमारियों की शीघ्र पहचान और रोकथाम में भी सहायक है। जब लोगों को समय पर और मुफ्त इलाज मिलता है, तो गंभीर बीमारियों के मामले कम होते हैं। पंजाब सरकार की यह पहल देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है।

जनता में इस योजना को लेकर खुशी और संतोष का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग मान सरकार की इस जनकल्याणकारी पहल की प्रशंसा कर रहे हैं। कई लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि कैसे आम आदमी क्लीनिकों ने उनकी और उनके परिवार की जान बचाई है। यह जनता का विश्वास और समर्थन ही है जो सरकार को और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ हो और जनता की भलाई सर्वोपरि हो, तो बदलाव संभव है।

आम आदमी क्लीनिक योजना पंजाब में मान सरकार की जनोन्मुखी नीतियों का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह योजना न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बना रही है, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त भी कर रही है। आने वाले समय में सरकार इस नेटवर्क को और विस्तृत करने की योजना बना रही है, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। भगवंत मान की सरकार ने यह संदेश दिया है कि विकास का असली मतलब है - जनता की सेवा, जनता का कल्याण और जनता का विश्वास।

जिला परिषद चुनाव में बड़ी जीत मिलने पर AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये जीत जनता के सरकार पर भरोसे की जीत है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब की जनता सरकार की नीतियों और कामकाज से संतुष्ट है।

मोहाली में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस और अकाली दल पर जमकर हमला बोला। सीएम मान ने पूर्व सीएम चन्नी का नाम लिए बिना कहा कि धक्केशाही का आरोप लगाने वाले बताएं कि उन्हें कितनी सीटें मिलीं। वहीं, खुद को ग्रामीण पार्टी का दावा करने वाली शिअद का भी सच सामने आ गया, जिस कारण वो तीसरे नंबर पर रही।

केजरीवाल और CM मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा...

• केजरीवाल बोले- AAP के काम पर मुहर लगीः 
• अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये चुनाव रिजल्ट दिखा रहे हैं कि लोगों ने आप के काम पर मुहर लगाई है। आप ने 1800 से ज्यादा बलाक समिति, 250 से ज्यादा जिला परिषद सीटें जीतीं। वहीं, 319 सीटें ऐसी हैं, जो 100 वोट कम से हम हारे हैं। जो उम्मीदवार जीते हैं उन्हें बधाई।

• सेहत बीमा योजना का ऐलानः 
• पत्रकारवार्ता के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि यह जीत लोगों की सरकार पर विश्वास की जीत है। उन्होंने इसी के साथ ऐलान किया कि सरकार अब अगले माह से ही 10 लाख रुपए का सेहत बीमा योजना शुरू करने जा रही है और जनवरी में इसके कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे।

• 580 सीटों पर 100 वोट से कम पर जीतः 
• अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने बताया कि 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जन से जीती गई है, 261 आप ने 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर धक्का करते हुए डीसी एसडीएम को फोन करते तो यह सीटें भी हमारी होनी थीं।

• चुनाव में धक्केशाही नहीं हुईः 
• संगरूर जिले में फग्गू वाला जोन कांग्रेस जीती है केवल पांच वोट से, मुक्तसर साहिब के कोटभाई जोन 41 वोट कांग्रेस जीती है। लखनपुर जोन कांग्रेस तीन वोट से जीती हे, जालंधर में गिल कांग्रेस 3 वोट से जीते हैं तो साफ है कि कहीं भी धक्केशाही नहीं हुई है।

• चन्नी पर कसा तंजः 
• मुख्यमंत्री मान ने इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि तरह तरह से इल्जाम लगा रहे थे। मगर उनसे अब पूछना चाहिए कि वह कितनी सीटें जीते हैं। पहली बार है कि बिना किसी दबाव ओर धक्केशाही के चुनाव हुआ है और मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी हुई है।

• शिअद पर तंज, अब बठिंडा-लंबी की पार्टी बनी
• मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सबसे बड़ा हमला शिरोमणि अकाली दल पर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने आप को ग्रामीण क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली शिअद तीसरे नंबर पर रही है।
• दस- बीस सीटें कहीं कहीं से आई हैं। अब वह पार्टी बठिंडा और लंबी की पार्टी बनकर रह गई है। अगर वह तीसरे नंबर आकर यह कह रहे हैं कि डायनासोर आ रहे हैं तो उन्हें डायनासोर के साथ ही रहना चाहिए।

• हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, पहले वाले बांटते रहे
• दोनों नेताओं ने कहा कि लोगों ने सरकार के कामों को देखते हुए वोट दिया है। उनकी सरकार के समय ही नशे के खिलाफ बड़ा अभियान युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान चला है।
• जबकि एक सरकार के समय उनका नेता गाडियों में तस्करों को बिठाकर घूमता रहा है, जबकि दूसरी सरकार के नेता ने गुटका साहिब हाथ में पकड़कर सौगंध खाई और किया भी कुछ नहीं।
• इसके अलावा लोगों को सरकार की नीतियां पसंद आई हैं, लोगों ने बिना किसी सिफारिश और पैसे के मिली नौकरियों, किसानों ने आठ घंटे दिन के समय मिली बिजली, खेतों में नहरी पानी पहुंचने और घरों को निशुल्क मिली बिजली के कारण वोट डाली है। हम अगला चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लडेंगे।

कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पढ़ा और हाल ही में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और INLD विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला ने भी शोक व्यक्त किया। स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने सदन में दो मिनट का मौन रखवाया।

मुख्यमंत्री नायब सैनी आज भगवा पगड़ी बांधकर विधानसभा पहुंचे। वहीं कांग्रेस के पांच विधायक हरी जैकेट पहनकर आए। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि हरा रंग किसानों का प्रतीक है और वे सदन में किसानों के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे।

गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर विशेष ग्रांट की मांग

INLD विधायक कर्ण चौटाला ने सदन में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस के समारोह में निमंत्रण न मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सिखों के दसों गुरुओं ने जिन-जिन स्थानों से यात्रा की है, उन गांवों को सरकार की ओर से विशेष ग्रांट दी जानी चाहिए। इससे उन स्थानों का विकास हो सकेगा और धार्मिक विरासत को सम्मान मिलेगा।

इस दौरान सदन में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन सर्वदलीय बैठक और समारोह के आयोजन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बैठक तो बुलाई गई, लेकिन जब कार्यक्रम हुए तो सभी जनप्रतिनिधियों को निमंत्रण नहीं दिया गया।

रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी लाखनमाजरा में 13 दिन रहे थे, जहां एक ऐतिहासिक तालाब है, जिसका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे धार्मिक और ऐतिहासिक आयोजनों में विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाना चाहिए।

भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई

सदन में स्पीकर हरविंद्र कल्याण ने घोषणा की कि नियमों के तहत भूपेंद्र सिंह हुड्डा को औपचारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दे दी गई है। उन्होंने हुड्डा को बधाई दी।

इस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी भूपेंद्र हुड्डा को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा के लंबे राजनीतिक अनुभव से सदन और प्रदेश को लाभ मिलता रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोकतांत्रिक तरीके से सदन में स्वस्थ बहस होगी और जनहित के मुद्दे उठाए जाएंगे।

नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद देते हुए कहा कि सदन में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सत्ता पक्ष विपक्ष को बोलने का पूरा अवसर देगा और वह भी सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे।

खेतों में बाढ़ की गाद को लेकर बहस

शाहाबाद से विधायक राम करण ने बाढ़ से प्रभावित गांवों के खेतों में जमा गाद और रेत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण फसलें खराब हो गई है, लेकिन सरकार किसानों को रेत हटाने की अनुमति नहीं दे रही है। इस पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि जिन किसानों ने आवेदन किया है, वे तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसलिए अनुमति नहीं दी गई। विधायक राम करण ने इसे गलत बताया और कहा कि पंजाब में किसानों को इसकी अनुमति दी गई है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने भी सरकार से इस मामले में दोबारा विचार करने की मांग की। मंत्री बेदी ने बताया कि खेतों में 1 से 3 इंच गाद होने पर 7 दिन और ज्यादा होने पर 15 दिन में गाद हटानी होगी। इस स्थिति में किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा।

इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी खड़े हुए। हुड्डा ने पूछा कि क्या सरकार पंजाब की तरह कोई ठोस नीति लाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर गांव और हर किसान की समस्या पर नजर रखे हुए है और समाधान किया जा रहा है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे भी उठे

कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर जिले में जर्जर कॉलेज भवनों का मुद्दा उठाया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि रिपोर्ट मंगाई गई है और जहां-जहां जर्जर भवन है, वहां कार्रवाई की जा रही है। इस मुद्दे पर मंत्री और विधायक के बीच बहस हुई, जिसमें मुख्यमंत्री को भी जवाब देना पड़ा।

हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल ने टीबी अस्पताल की खराब हालत पर सवाल उठाया। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि नए भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है और दो साल में काम पूरा हो जाएगा।

पानी की समस्या पर चर्चा

रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने शहर में पीने के पानी की कमी और गंदे पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाया। मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि पाइपलाइन के लिए 16 करोड़ रुपये मंजूर हो चुके हैं और एक साल में काम पूरा हो जाएगा। असंध विधायक योगिंदर राणा ने भी अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया, जिस पर मंत्री ने जल्द समाधान का भरोसा दिया।

अनिल विज ने शायराना अंदाज में दी बधाई

प्रश्नकाल के दौरान मंत्री अनिल विज ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनने पर शायराना अंदाज में बधाई दी। उन्होंने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर भी तंज कसा।

छोटा रहेगा विंटर सेशन

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि इस बार विंटर सेशन छोटा रखा गया है। नियमों के अनुसार अगला सत्र फरवरी में होना था, लेकिन सरकार ने तीन महीने पहले ही सत्र बुला लिया। उन्होंने पिछली सरकारों के समय कम दिनों के सत्र का भी जिक्र किया।

राजधानी दिल्ली में इस समय प्रदूषण से हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल है. राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है. कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच चुका है. हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. बढ़ते प्रदूषण को काबू में करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है.

GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली सरकार के सभी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है. यानी अब केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे, जबकि बाकी लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार-गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का चौथा फेज लागू हो गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए है। दिल्ली में आज से सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है।

इससे कम मानक वाले, दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जा रहा है। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने-जाने वाली 12 लाख गाडियों पर असर पड़ा है। नोएडा से 4 लाख से ज्यादा, गुरुग्राम से 2 लाख और गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहनों को दिल्ली में आने से बैन कर दिया गया है।

दिल्ली में 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम भी लागू हो गया है। पॉल्युशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रीडर (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं।

शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह-जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए पेट्रोल पंप से लौटाया जा रहा है। वहीं, नॉन BS-6 इंजन वाली गाड़ियां बॉर्डर से यू-टर्न ले रही हैं।

पुरानी कारों की एंट्री पर ₹20 हजार जुर्माना या बॉर्डर से यू-टर्न

दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी दीपक ने बताया कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड गैर-BS6 कॉमर्शियल और निजी वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपए का चालान किया जा रहा है या वाहन को यू-टर्न करवाया जा रहा है।

जिन वाहनों के पास वैध और अपडेटेड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं है, उन पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा रहा है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है।

CNG, इलेक्ट्रिक वाहन और जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को छूट

दिल्ली में GRAP-4 के तहत निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर पूरी तरह बैन है।​ CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद लेगा। नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा मिलेगी।​

सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज चलेंगी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से ऑनलाइन या फिजिकल क्लास चुनने का ऑप्शन दिया गया है।

दिल्ली में धुंध-कोहरे के कारण 22 उड़ानें रद्द

दिल्ली-NCR में गुरुवार सुबह धुंध के साथ घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इससे यातायात प्रभावित हुआ। पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटकर 150 मीटर रह गई, जबकि सफदरजंग एयरपोर्ट पर 200 मीटर विजिबिलिटी रिकॉर्ड की गई।

एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, आज सुबह 11 बजे तक दिल्ली से 22 उड़ानें रद्द हुई है। इस बीच एअर इंडिया ने आने वाले कुछ दिनों में उड़ान परिचालन प्रभावित होने की आशंका जताई है। एयरलाइन के मुताबिक, दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट्स पर कोहरे के कारण कम दिखाई देने की वजह से उड़ानों में देरी या रद्द होने की स्थिति बन सकती है।

दिल्ली में अगले 6 दिन AQI बहुत खराब रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। IMD ने गुरुवार और शुक्रवार को घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया है।

इस बीच, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 358 दर्ज किया गया। दिल्ली में अगले 6 दिन तक AQI ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान है।

यूपी में SIR की धीमी रफ्तार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टेंशन में हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 4 करोड़ वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है। दरअसल यूपी में अब तक करीब 12 करोड़ वोटरों के ही फॉर्म वापस आए हैं। अब सीएम योगी कह रहे हैं कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कम से कम 16 करोड़ वोटर होने चाहिए। अब तक 12 करोड़ लोगों ने ही SIR ने फॉर्म भरे हैं, इसका मतलब 4 करोड़ वोटरों का पता नहीं चल रहा है। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत समारोह में सीएम योगी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को मेहनत करके इन लापता चार करोड़ मतदाताओं का पता लगाना चाहिए।

सीएम योगी ने वैरिफिकेशन करने को कहा

सीएम योगी ने आज बीजेपी के नेताओं से कहा कि वो घर घर जाएं, वोटर्स का वैरीफिकेशन करें, जो नाम वोटर लिस्ट से कट सकते हैं उन्हें खोजें, क्योंकि जिन चार करोड़ मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है, उसमें 85 से 90 परसेंट लोग बीजेपी के वोटर हैं। वैसे 4 करोड़ वोटर्स का गायब होना वाकई चिंता की बात है। ये नंबर बहुत बड़ा है। यूपी के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि शहरों में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का गांव में भी वोटर कार्ड बना हुआ है, चूंकि अब एक ही जगह के वोटर हो सकते हैं, इसलिए शहरों में रहने वाले बहुत से प्रवासी लोगों ने अपना वोट गांव में रखा है। जिन लोगों ने ऐसा किया, उनका नाम मिसिंग में आया है।

गाज़ियाबाद, यूपी के उन जिलों में है, जहां SIR का काम सबसे धीमे हो रहा है। लेकिन गाज़ियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग इसे नया ही एंगल दे रहे हैं। अतुल गर्ग का कहना है कि विपक्ष के लोग बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन यहां तो बीजेपी सपोर्ट्स के ही वोट गायब हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि SIR का काम पूरी निष्पक्षता से हो रहा है।

अखिलेश यादव ने ली चुटकी

बीजेपी और योगी की इस टेंशन पर अखिलेश यादव ने चुटकी ली। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के 85 से 90 परसेंट वोटर गायब होने का एक अर्थ ये भी है कि PDA प्रहरियों के चौकन्नेपन की वजह से SIR में भाजपाई अपने मनमाफिक जुगाड़ नहीं कर पाए। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी की मदद के लिए ही इलेक्शन कमीशन ने SIR की डेडलाइन दो हफ्ते के लिए बढ़ाई है, लेकिन PDA के प्रहरी सावधान हैं, कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे।

माइग्रेशन हो सकती है वजह

बीजेपी और अखिलेश में तो मिसिंग वोटर्स को लेकर वार-पलटवार होते रहेगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मतदाताओं के गायब होने को लेकर इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा से बात की। उन्होंने भी ये बात मानी कि राज्य में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ है, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, इसलिए अब बाकी बचे हुए समय में फॉर्म-6 भरवाने पर ज़ोर दिया जा रहा है। यूपी में अगर चार करोड़ लोगों के वोट कटते हैं तो ये वाकई में हैरानी की बात है। अगर ये आंकड़ा सही है तो ये इस बात का सबूत है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन क्यों जरूरी था।

मोहाली के कुराली स्थित चंडीगढ़ हाईवे पर आज गुरुवार सुबह धुंध की वजह से दो स्कूली बसों की टक्कर हो गई। एक बस कुराली से आ रही थी, वहीं दूसरी रॉन्ग साइड से कुराली जा रही थी, जिसके कारण दोनों में टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बसों के ड्राइवर समेत पांच लोग घायल हुए। सभी को तुरंत अस्पताल ले गया।

हादसे में एक बस ड्राइवर की टांग में फ्रैक्चर का पता चला। जबकि, दूसरे ड्राइवर के सिर पर छह टांके लगे। वहीं, हादसे में तीन बच्चे घायल हुए। इनमें से दो को अस्पताल से छुट्‌टी मिल गई। जबकि एक को आब्जर्वेशन पर रखा गया है।

यमुना अपार्टमेंट के पास हादसा

जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह यमुना अपार्टमेंट के पास हुआ। उस समय धुंध बहुत ज्यादा थाी। ऐसे में बस चालक को दिक्कत आई। इस दौरान सेंट इजरा और डीपीएस की बसें आपस में टकरा गई। हादसे के बाद दोनों स्कूलों का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ

पंजाब-चंडीगढ़ में घना कोहरा छाया

पंजाब-चंडीगढ़ में सड़क और आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। ऐसा मौसम अभी कई दिन रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार कई दिन तक अब इसी तरह से घना कोहरा पड़ेगा। जिससे विजिबिलिटी काफी कम रहने वाली है। जबकि अभी भी दिन और रात के तापमान में काफी फर्क है। सुबह के घने कोहरे के बाद दिन चढ़ते ही सूरज की धूप से अभी घने कोहरा छंट जा रहा है।

दिन के समय ठंड से काफी राहत मिल रही है। दूसरी तरफ घने कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर पड़ने लगा है। आज भी तीन फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ीं और दो को डायवर्ट किया गया है। सर्द रातों की वजह से लोग सड़कों पर आग जलाकर राहत पाने का प्रयास करते नजर आते हैं।

अधिकतम-न्यूनतम तापमान में अभी भी बड़ा फर्क

घना कोहरा और ठंडी हवाएं चलने के बावजूद भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अभी भी काफी फर्क है। मौसम विभाग के अनुसार रोपड़ में सबसे ज्यादा तापमान 27.1 डिग्री आंका गया है, जबकि सबसे कम तापमान होशियारपुर 6.7 डिग्री आंका गया है।

जिससे साफ है कि दिन के समय अभी भी गर्मी रहती है और रातें सर्द हो रही हैं। घने कोहरे की वजह से आज सुबह जयपुर और दिल्ली को जाने वाली दो फ्लाइट्स को रद्द कर देना पड़ा है और जबकि दिल्ली और जयपुर से आने वाली दो फ्लाइट्स नहीं आ सकी हैं।

चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमन अरोड़ा ने पंजाब के लोगों को चुनावों के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को हुए मतदान हाल के समय में सबसे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष स्थानीय निकाय चुनावों में से एक थे, जो सुचारू रूप से और बिना किसी अप्रिय घटना के संपन्न हुए।

अरोड़ा ने कहा कि जिस तरह से नतीजे लगातार आ रहे हैं, उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के पक्ष में एकतरफा जनादेश साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र को मजबूत करने और सुशासन में विश्वास जताने के लिए सभी पंजाबियों को बधाई देते हैं।

उन्होंने 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी नेताओं, विधायकों, उम्मीदवारों और खासतौर पर समर्पित वालंटियर्स को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत 'आप' सरकार की पिछले कुछ सालों की कार्यप्रणाली और जमीनी स्तर पर वालंटियर्स की अथक मेहनत का नतीजा है।

जिला परिषद चुनावों में पूरे पंजाब के कुल 354 जोनों में से इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 71 जोनों के नतीजे घोषित किए गए थे, जो आम आदमी पार्टी की मजबूत बढ़त को दर्शाते थे। 'आप' ने 60 जोनों में जीत दर्ज की, जो भारी बहुमत को दर्शाती है, जबकि कांग्रेस ने 7 जोन जीते। शिरोमणि अकाली दल ने 1 जोन, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 और भाजपा ने 1 जोन में जीत हासिल की।

अरोड़ा ने कहा कि घोषित जिला परिषद के लगभग 85% नतीजे 'आप' के पक्ष में आए हैं, जो पार्टी की नीतियों और नेतृत्व में लोगों के विश्वास को साफ दर्शाते हैं।

ब्लॉक समिति चुनावों में पूरे पंजाब के कुल 2,863 ब्लॉकों में से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक 1,275 ब्लॉकों के नतीजे घोषित किए गए थे। 'आप' ने 867 ब्लॉकों में जीत हासिल की, जो घोषित नतीजों का लगभग 68% है। कांग्रेस ने 216 ब्लॉक, शिरोमणि अकाली दल ने 129, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 63 और भाजपा ने 20 ब्लॉकों में जीत दर्ज की।

इसे 'आप' की एकतरफा जीत करार देते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि हालांकि बैलेट पेपरों से गिनती एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन रुझान स्पष्ट तौर पर आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार की नीतियों की ओर पंजाब के झुकाव को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी पिछले चार सालों के दौरान 'आप' सरकार द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता की कचहरी में गई थी और पंजाब के लोगों ने सरकार के शासन पर मुहर लगा दी है।

अमन अरोड़ा ने मतदाताओं का उनके भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद किया और सभी विजेता जिला परिषद व ब्लॉक समिति सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 'आप' पंजाब की उम्मीदों को पूरा करने के लिए ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब की क्षमताओं को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत खाका प्रस्तुत किया और बताया कि राज्य में पांच हवाई अड्डों तथा मजबूत राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्कों के साथ विश्वस्तरीय और सुदृढ़ कनेक्टिविटी नेटवर्क उपलब्ध है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के पास अत्यधिक कुशल कार्यबल है, जो हर क्षेत्र के विकास की कुंजी है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब तुलनात्मक रूप से किफायती और शांतिपूर्ण श्रमबल उपलब्ध कराता है, जो इसे निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाता है। उन्होंने बताया कि राज्य में एकीकृत निवेश प्रणाली मौजूद है और ‘इन्वेस्ट पंजाब’ सिंगल-विंडो सिस्टम के रूप में कार्य करता है, जो डीम्ड अप्रूवल तंत्र के साथ निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक मंजूरियां प्रदान करता है, जिससे निवेशकों का विश्वास मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने फास्ट-ट्रैक पोर्टल और सिंगल-विंडो सुविधा पर भी प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, अनुपालनों के बोझ को कम करना और पंजाब में व्यापार को अधिक सुगम बनाना है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार निवेशकों को पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब यू.के. के साथ अपने संबंधों को नवाचार, स्थिरता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने पंजाब को ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया है। मोहाली के मजबूत इकोसिस्टम, सुव्यवस्थित बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ आधारभूत ढांचे को देखते हुए भारतीय और विदेशी आईटी कंपनियां यहां अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। इस अवसर पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर श्रीमती अल्बा समैरिग्लियो ने दोनों पक्षों की सक्रिय साझेदारी से द्विपक्षीय संबंधों के और सुदृढ़ होने की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पंजाबी प्रवासी समुदाय के उद्योगपतियों के साथ काम करना उनके लिए एक रोचक अनुभव रहा है और पंजाब व यू.के. के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहराई देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

भविष्य के अपने दृष्टिकोण को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक प्रगति को तेज करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने यू.के. से मजबूत संबंध रखने वाली विभिन्न कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया, जिनमें से कई ने पंजाब के साथ अपने पुराने संबंधों को याद किया। मुख्यमंत्री ने यू.के. के निवेशकों को पंजाब में अपने कारोबार शुरू करने या विस्तार करने का हार्दिक आमंत्रण दिया और कहा कि मजबूत आधारभूत ढांचा, निर्बाध बिजली आपूर्ति और निवेशक-अनुकूल नीतियां पंजाब को एक आदर्श निवेश गंतव्य बनाती हैं।मुख्यमंत्री ने यू.के. के निवेशकों को मोहाली में आयोजित होने वाले पंजाब प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन (पी पी आई एस ), 2026 में भाग लेने का आमंत्रण देते हुए इस दौरान एक विशेष यू.के.-केंद्रित सत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने टायनोर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बेडफोर्ड स्कूल, मुनजाल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, गंगा एक्रोवूल्स, नेटस्मार्ट्ज, रॉकपैकर सहित अन्य कंपनियों का स्वागत किया।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यू.के. से नया निवेश पंजाब के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। उन्होंने कंपनियों से विशेष रूप से पराली प्रबंधन और पर्यावरण-अनुकूल समाधानों को बढ़ावा देने वाली नवीन तकनीकों और परियोजनाओं की खोज करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल को बताया कि पंजाब के वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और निरंतर पर्यावरण-अनुकूल प्रयासों के कारण राज्य के कई हिस्सों में यह सूचकांक अब 70 से नीचे है। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू किए गए स्व-सहायता समूह ‘पहल’ का भी उल्लेख किया और कहा कि जिस प्रकार चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, उसी तरह पंजाब सरकार ग्रामीण महिलाओं को औद्योगिक और विनिर्माण विकास की रीढ़ बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब में दो सिविल एविएशन क्लब हैं, जो विमानन से जुड़े कौशल विकास को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाते हैं।

पंजाब और यू.के. के बीच पुराने और भावनात्मक संबंधों की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यू.के. हमेशा भारत, विशेषकर पंजाब का एक भरोसेमंद साझेदार रहा है और पंजाबी इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यू.के. की विश्वविद्यालयों को मोहाली और पंजाब के अन्य हिस्सों में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि संयुक्त रूप से शोध, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। मुख्यमंत्री ने यू.के. के उद्योगपतियों और पंजाबी प्रवासी समुदाय से पंजाब के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु ब्रांड एंबेसडर की भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने उद्योगपतियों द्वारा उठाई गई मोहाली–लंदन सीधी उड़ान की मांग का भी समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब विश्व स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों, साइकिल निर्माण और ऑटो पार्ट्स के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यू.के. की कंपनियों के साथ साझेदारी से इन क्षेत्रों का और विस्तार होगा तथा इन्हें वैश्विक वैल्यू चेन से अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने यू.के. उद्योगों के साथ गहरे सहयोग की वकालत की।

जानकारी के अनुसार, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिलों में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले व्यवसायिक वाहनों को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश संख्या 94 के तहत अब मोटर कैब, टैक्सी, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर और ई-कॉमर्स कंपनियों के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड ऑटो रिक्शा में परिवर्तित करना अनिवार्य होगा।

इसके बाद किसी भी डिलीवरी कंपनी को पेट्रोल-डीजल वाली बाइक, स्कूटर, ऑटो या छोटे चारपहिया वाहन (LCV/LGV) इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। CAQM के इस निर्देश का सीधा प्रभाव स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी प्रमुख कंपनियों और हजारों डिलीवरी पार्टनर्स पर पड़ेगा। उन्हें जल्द ही अपनी संपूर्ण डिलीवरी फ्लीट को CNG या इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में बदलना होगा।

जानिए क्या हैं नए नियम?

हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से निम्नलिखित बदलाव प्रभावी होंगे:

• डिलीवरी और एग्रीगेटर्स: सभी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स, ई-कॉमर्स कंपनियां और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स अब अपने बेड़े में केवल CNG या इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (ऑटो-रिक्शा) ही शामिल कर पाएंगे।
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• पेट्रोल-डीजल पर रोक: पारंपरिक ईंधन (पेट्रोल/डीजल) से चलने वाले किसी भी नए दोपहिया वाहन और चार पहिया LGV (N1 श्रेणी - 3.5 टन तक) को बेड़े में शामिल करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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• नियमों में संशोधन: इस बदलाव को लागू करने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 86-A में संशोधन किया गया है।
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जनता से मांगे गए सुझाव

सरकार ने इस संबंध में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (संख्या 13/9/2016-67 (1) दिनांक 11.12.2025) जारी किया है।

• यदि किसी व्यक्ति को इन नए नियमों से कोई आपत्ति है या कोई सुझाव देना चाहता है, तो वे राजपत्र (Gazette) में प्रकाशन की तिथि से सात दिनों के भीतर अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।
• प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) द्वारा विचार किया जाएगा।
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सोनीपत में डीजल ऑटो चालकों की मीटिंग लेते हुए आरटीओ सुभाष चन्द्र।

सोनीपत में नहीं चलेंगे डीजल वाले ऑटो रिक्शा

सोनीपत के जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण सुभाष चन्द्र ने बताया कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से सोनीपत जिले में डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से बाहर किया जाएगा। इस संबंध में डीजल ऑटो मालिकों के साथ बैठक हो चुकी है।

सभी ऑटो चालकों को अवगत कराया गया कि जिले में 31 दिसंबर 2025 तक डीजल ऑटो को श्रेणीबद्ध तरीके से हटाया जाएगा और 1 जनवरी 2026 से किसी भी डीजल ऑटो के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देश संख्या 70 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य एनसीआर (NCR) क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बढ़ती ठंड और कोहरे को लेकर अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारियों और नगर निकायों को निर्देश दिया है कि कोई व्यक्ति खुले में सोता न मिले। अधिकारी सभी जगह निरीक्षण करें और शीतलहर में निराश्रितों की भी समुचित व्यवस्था करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी जगह रैन बसेरा में अलाव और हीटर की पर्याप्त व्यवस्था हो। रेन बसेरों का निरंतर निरीक्षण हो और वहां पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने निराश्रितों और जरूरतमंदों को हर संभव राहत और मदद प्रदान करने के निर्देश देने के साथ ही कहा कि अधिकारी फील्ड में सतर्क रहें और देखें कि कोई खुले में ना सोए। निराश्रितों को रैन बसेरों तक ले जाया जाए और जनता को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जरुरतमदों को लगातार कंबल वितरित करें। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था रहे और सभी रैन बसेरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी। गोशालों में अलाव के साथ गोवंश को ठंढ से बचाने की समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने घने कोहरे को लेकर सभी मंडलायुक्त, आईजी, जिलाधिकारियों, कप्तानों और ट्रैफिक पुलिस बलों को दिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि घने कोहरे में प्रबंधन ठीक से हो और सड़कों व गलियों की लाइट को लगातार चेक करें। अगर लाइट खराब है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। डार्क स्पॉट को चिन्हित कर समुचित कदम उठाए जाएं और राजमार्गों सड़कों पर जरूरत के हिसाब से रिफ्लेक्टर बनाए जाए।

उन्होंने अधिकारियों को एनएचएआई व स्टेट हाईवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर व्यवस्था सही करने का निर्देश दिया और एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने व हर ब्लैक स्पॉट पर तैनात टीमें रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि खराब विजिबिलिटी पर एक्सप्रेस-वे पर यातायात का प्रबंधन सुनिश्चित करें और सुरक्षित यात्रा के लिए जनता 'एडवाइजरी' का सख्ती से पालन करे। एक्सप्रेस-वे पर सातों दिन 24 घंटे क्रेन और एंबुलेंस रहें।

टोल प्लाजा पर लाउडस्पीकर के माध्यम से चालकों को कोहरे की स्थिति की चेतावनी दी जाए। कोहरे में 'ओवरस्पीडिंग' करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखने और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोहरा होने के बाद लोगों से एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचने और ओवरटेकिंग बिल्कुल न करने को कहा है। यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें। अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं।

धुंध और कोहरे के दौरान 'ट्रैवल गाइडलाइन'

• धुंध के दौरान वाहन की गति निर्धारित सीमा से कम रखें।
• वाहन की फॉग लाइट का प्रयोग करें और लो-बीम पर हेडलाइट रखें।
• इमरजेंसी इंडिकेटर्स को चालू रखें
• आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें
• एक्सप्रेस-वे पर बार-बार लेन बदलने से बचें
• ओवरटेकिंग बिल्कुल न करें
• यदि कोहरा बहुत घना हो, तो रिस्क न लें
• अपने वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं

चांदी आज यानी 17 दिसंबर को पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार एक किलो चांदी की कीमत 8,775 रुपए बढ़कर 2,00,750 रुपए पर पहुंच गई है। इससे पहले ये 1,91,977 रुपए पर थी।

18 मार्च को चांदी पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंची थी। यानी चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंचने में सिर्फ 9 महीने का समय लगा। जबकि इसे 50 हजार से 1 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। मौजूदा कीमत के साथ चांदी अब ऑल-टाइम हाई पर है

चांदी में तेजी के 4 बड़े कारण

1. इंडस्ट्रियल डिमांड –  सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV में भारी इस्तेमाल, चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है।
2. ट्रंप का टैरिफ डर –  अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ीं।
3. मैन्युफैक्चरर होड़ में –  प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं, इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी।
4. चांदी में निवेश बढ़ रहा:  निवेशक सिल्वर ETF के जरिए चांदी में निवेश कर रहे हैं। इससे चांदी की डिमांड बढ़ रही है।

सोना 936 रुपए बढ़कर 1.32 लाख रुपए पहुंचा

आज 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना भी 936 रुपए बढ़कर 1,32,713 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले ये कल यानी, 16 दिसंबर को 1,31,777 रुपए पर था। वहीं सोने ने 15 दिसंबर को 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था।

इस साल सोना ₹56,551 और चांदी ₹1,14,733 महंगी हुई

• इस साल अब तक सोने की कीमत 56,551 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,32,713 रुपए हो गया है।
• चांदी का भाव भी इस दौरान 1,14,733 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 2,00,750 रुपए प्रति किलो हो गई है।
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उल्लेखनीय है कि यह भी सामने आया है कि सेंड बैक (वापस भेजे) मामलों की संख्या में गिरावट आई है जो कि अनावश्यक आपत्तियों में कटौती को दर्शाती है।
सरकार की जीरो पेंडेंसी के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुए अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि सभी सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवाई जाएं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि आवेदन प्रक्रिया में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को इनाम दिया जाएगा तथा जीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा।
जीजी एंड आईटी मंत्री ने ई-सेवा, एम-सेवा तथा वट्सऐप के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन के लिए 100 प्रतिशत फील्ड सत्यापन अथॉरिटी पटवारी/सरपंच/नंबरदार/एम.सी. को शामिल करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सत्यापन के लिए लगभग 4 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई की गई है।

अमन अरोड़ा ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि नए सेवा केंद्रों के लिए सभी निर्माण गतिविधियां 15 जनवरी, 2026 तक पूरी कर ली जाएं।
उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने उपभोक्ता अनुभव, कुशलता तथा सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार ‘तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम तथा नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल (connect.punjab.gov.in) भी शुरू किया है।

इस पुल का निर्माण कार्य आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का एक और उदाहरण है। पिछले कई वर्षों से यह पुल जर्जर स्थिति में था और ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लंबे चक्कर लगाने पड़ते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, टूटे पुल के कारण आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस और अन्य वाहनों का आवागमन भी बाधित होता था। कई बार मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ। अब मान सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालते हुए पुल निर्माण को प्राथमिकता दी है।

मेहनगोवाल और आसपास के 50 गांवों के निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान की सराहना की है। स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पुल कई दशकों से मरम्मत की मांग कर रहा था, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का संकल्प लिया था और यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पुल के निर्माण से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस पुल निर्माण परियोजना में आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जा रहा है ताकि यह लंबे समय तक टिकाऊ रहे। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और अनुमान है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर यह पूरा हो जाएगा। स्थानीय ठेकेदारों और मजदूरों को भी इस परियोजना में रोजगार मिल रहा है, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन भी किया जाए।

पंजाब सरकार ने हाल के महीनों में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मान सरकार ने सड़कों, पुलों, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मेहनगोवाल पुल परियोजना इसी व्यापक योजना का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे में सुधार से पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा और युवाओं के पलायन को भी रोका जा सकेगा।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुराना पुल बरसात के मौसम में पूरी तरह से अगम्य हो जाता था, जिससे हजारों लोग अलग-थलग पड़ जाते थे। बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई होती थी और किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में दिक्कतें आती थीं। अब नए पुल के निर्माण से इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि यह मान सरकार की जनहितैषी सोच का परिणाम है, जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों ने विशेष रूप से इस पहल की सराहना की है, क्योंकि उन्हें अब सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी।

आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हर गांव और हर नागरिक के विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, “यह पुल केवल ईंट और सीमेंट की संरचना नहीं है, बल्कि यह 50 गांवों के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम है। हमारी सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पहल को सराहा है और कहा है कि यह दिखाता है कि सरकार जमीनी स्तर की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। एक स्थानीय शिक्षक ने कहा, “दशकों से हम इस पुल की मरम्मत के लिए गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मान सरकार ने हमारी आवाज सुनी और कार्रवाई की। यह वास्तविक जनतंत्र का उदाहरण है।” कई युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी इस परियोजना की सराहना की है और कहा है कि यह पंजाब के विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

मेहनगोवाल पुल निर्माण परियोजना न केवल एक बुनियादी ढांचे का विकास है, बल्कि यह मान सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो हर नागरिक को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान करना चाहती है। यह परियोजना आने वाले समय में पंजाब के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्थानीय लोग पुल के जल्द पूरा होने की उम्मीद कर रहे हैं और सरकार से लगातार ऐसी जनकल्याणकारी योजनाओं की अपेक्षा रखते हैं। यह पहल साबित करती है कि जब सरकार जनता के प्रति संवेदनशील होती है, तो विकास स्वतः ही गति पकड़ लेता है।

अभी जिला परिषद की किसी भी सीट पर रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। ब्लॉक समिति में आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं।

काउंटिंग के दौरान मोगा ब्लॉक समिति के दौलतपुर जोन में रोचक स्थिति बन गई। यहां से अकाली दल (बादल) के उम्मीदवार गुरदर्शन सिंह 9 वोट से जीत गए। इस पर AAP उम्मीदवार ने रीकाउंटिंग की मांग कर दी। वोटों की दोबारा गिनती हुई तो अकाली दल की जीत का अंतर 9 से 34 वोट हो गया।

फिरोजपुर में पूर्व गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों की पत्नी कुलजीत कौर सेखों जिला परिषद चुनाव में आगे चल रही हैं।

काउंटिंग से जुड़े बड़े अपडेट्स...

• लुधियाना में एजेंटों का हंगामा: 
• काउंटिंग शुरू होते ही लुधियाना के मुल्लांपुर दाखा के जीटीवी कॉलेज में बने काउंटिंग सेंटर में हंगामा मच गया। शिरोमणि अकाली दल व कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पटियाला के नाभा रोड पर भी यही आलम दिखा। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू किए।

• पूर्व गैंगस्टर की पत्नी चुनाव में आगे: 
• फिरोजपुर में पूर्व गैंगस्टर गुरप्रीत सेखों की पत्नी कुलजीत कौर सेखों फिरोजशाह जोन जिला परिषद में आगे चल रही है। पूर्व गैंगस्टर सेखों तब सुर्खियों में आए थे, जब चुनाव प्रचार के वक्त पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लियाय। पुलिस ने कहा कि वह लोगों को धमका रहे है। हालांकि इसको लेकर अकाली दल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया था।

• मोहाली में अकाली नेताओं का हंगामा: 
• मोहाली के डेराबस्सी में काउंटिंग सेंटर में अकालियों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि परगपुर जोन की वोटों में गड़बड़ी की गई है। अकाली नेता एनके शर्मा ने कहा कि बोहरा और बोहड़ी गांव की करीब 80 वोटों पर डबल स्टैंप लगी हुई है। खराब की गई ज्यादातर वोटें अकाली दल की हैं। शर्मा ने समर्थकों संग नारेबाजी भी की।

• कांग्रेस उम्मीदवार 3 वोट से हारीं, बोली- गड़बड़ी की: 
• लुधियाना के जगीर पुर से ब्लॉक समिति के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार बासो रानी को तीन वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। बासो रानी का आरोप है कि उसे और उसके एजेंटों को काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने नहीं दिया गया। उसे तीन वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया। उसने आप के कार्यकर्ताओं पर घपला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने मांग की है कि री काउंटिंग की जाए।

• घनौर में MLA को लेकर हंगामा: 
• पटियाला के घनौर में कांग्रेस नेताओं ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि घनौर के AAP विधायक गुरलाल घनौर काउंटिंग सेंटर के अंदर गए हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि वह प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठे हैं। अंदर सिर्फ एजेंटों को ही जाने की इजाजत है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को काउंटिंग सेंटर में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं MLA गुरलाल घनौर ने कहा कि वह बाहर बैठे हुए हैं। हार देख झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं।

• 196 उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुने गए
• वोटिंग से पहले ही जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 196 उम्मीदवार बिना किसी विरोध के चुन लिए गए। इनमें जिला परिषद के 15 उम्मीदवार हैं। तरनतारन में 12 और अमृतसर में 3 उम्मीदवार को निर्विरोध चुनाव गया। जबकि, ब्लॉक समिति में 181 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। इनमें तरनतारन में 98, अमृतसर में 63, होशियारपुर में 17, मलेरकोटला में 2 और SBS नगर में 1 शामिल हैं। सभी आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े हुए हैं।

• 14 दिसंबर को 40% वोटिंग हुई थी

• जिला परिषद व ब्लॉक समिति के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें 40 फीसद मतदान हुआ था। इस दौरान 5 जिलों के 16 बूथों पर मतदान कैंसिल किया गया था, क्योंकि कुछ जगह बूथ कैप्चरिंग व प्रिंटिंग से जुड़ी खामियां सामने आई थीं। मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंचा था। इसके बाद वहां 16 दिसंबर को दोबारा वोटिंग कराई गई।

मौसम विभाग ने 19 से 21 दिसंबर तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं, कल धुंध की वजह से फरीदकोट व बठिंडा में विजिबिलिटी 20 से 40 मीटर दर्ज की गई। 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना बन रही है।

14 जिलों में आज घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, आज जो पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान से जम्मू-कश्मीर के हिमालय क्षेत्र में पहुंचने वाला है, उससे मौसम में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि 20 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो मौसम को प्रभावित करेगा। फिलहाल आज मौसम शुष्क रहेगा।

इस दौरान हिमाचल से सटे जिलों अमृतसर, तरनतारन, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा, फिरोजपुर, फरीदकोट, फाजिल्का, मुक्तसर, संगरूर, लुधियाना, जालंधर और कपूरथला में घने कोहरे की संभावना है।

लुधियाना का तापमान सबसे अधिक

मौसम विभाग के अनुसार, गत 24 घंटे में राज्य में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री से लेकर 11 डिग्री तक दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान 4.8 डिग्री आदमपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक 11 डिग्री लुधियाना में रहा। चंडीगढ़ के न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और अब यह 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है।

इसी तरह होशियारपुर में 6.6 डिग्री और अमृतसर में 7.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिन के तापमान में भी 1.2 डिग्री की गिरावट देखी गई है। बठिंडा में सबसे अधिक 24 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है।

20 दिसंबर को बारिश की संभावना

राज्य में 16 से 19 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 20 दिसंबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं 16 दिसंबर को राज्य में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

 बठिंडा की मिट्टी को आज एक नई सुबह का स्पर्श मिला है। ₹26 करोड़ की लागत से शुरू किए गए ये जल आपूर्ति प्रोजेक्ट्स सिर्फ़ संख्याएँ नहीं हैं; ये ‘मान सरकार’ की उस दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रतीक हैं जो पंजाब के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। AMRUT 2.0 (अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0) के तहत यह निवेश दिखाता है कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना मान सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है

शायद शहर के बहुत से हिस्सों में पानी की कमी या उसकी गुणवत्ता ने लोगों को वर्षों तक संघर्ष करने पर मजबूर किया है। जब नल से गन्दा पानी आता है या नल सूखा रहता है, तो यह केवल असुविधा नहीं होती, यह नागरिक के सम्मान पर भी चोट होती है। इन ₹26 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य सिर्फ़ पाइप बिछाना नहीं है, बल्कि हर बठिंडा निवासी को यह भरोसा दिलाना है कि साफ़ पानी पाना उनका बुनियादी अधिकार है और मान सरकार उस अधिकार की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

सालों से पानी की कमी झेल रहे बठिंडा शहर के परिवारों को उस समय बड़ी राहत मिली जब मान सरकार के नेतृत्व में मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने अमरपुरा बस्ती में करीब 26 करोड़ रुपये के वॉटर सप्लाई सिस्टम प्रोजेक्ट का नींव पत्थर रखा। AMRUT 2.0 योजना यह सुनिश्चित करती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वह न सिर्फ़ नया हो बल्कि स्थायी (Sustainable) और आधुनिक भी हो। इन प्रोजेक्ट्स में पानी के कुशल वितरण (Efficient Distribution) और जल संरक्षण (Water Conservation) के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह सुविधा सिर्फ़ कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बठिंडा की प्यास बुझाने का काम करेगी। यह मान सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है।

मेयर मेहता ने बताया कि शहर के कई इलाकों, खासकर मॉडल टाउन फेज 4-5 और अमरपुरा बस्ती के निवासियों को अब तक पानी उधार लेना पड़ता था, लेकिन अब यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस 26 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के तहत दो पानी की टंकियां बनाई जाएंगी, एक अमरपुरा बस्ती में और दूसरी मॉडल टाउन फेज 4-5 में। इनमें से हर टंकी की कैपेसिटी 2 लाख गैलन होगी। मेयर ने कहा कि 63,000 मीटर पाइपलाइन बिछाने से करीब 8,600 घरों को नए कनेक्शन मिलेंगे, जिससे सीधे तौर पर करीब 35,000 लोगों को राहत मिलेगी।

पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं

मेयर पदमजीत सिंह मेहता ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह का धन्यवाद किया और कहा कि मुख्यमंत्री और स्थानीय निकाय मंत्री के नेतृत्व में बठिंडा और पूरे पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि मान सरकार हर घर को राहत देने और जनता की समस्याओं को हल करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस शिलान्यास समारोह के साथ, बठिंडा शहर के उन इलाकों को साफ और बिना रुकावट पीने का पानी देने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, जो लंबे समय से पानी की कमी का सामना कर रहे थे।

₹26 करोड़ का यह निवेश सीधे तौर पर बठिंडा के स्वास्थ्य सूचकांक को बेहतर बनाएगा। साफ़ पानी की आपूर्ति होने से दूषित जल से होने वाली पेचिश, टाइफाइड और अन्य गंभीर बीमारियाँ कम होंगी। जब एक बच्चा साफ़ पानी पीता है, तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। यह निवेश वर्तमान की बीमारी पर होने वाले खर्च को बचाता है और पंजाब के भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ बनाने में मदद करता है।

यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है

जब सरकारें जनता की आँखों में देखकर, उनकी सबसे बड़ी तकलीफों को दूर करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाती हैं, तो जनता और सरकार के बीच भरोसे का पुल मज़बूत होता है। यह ₹26 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, यह जनता के प्रति सरकार की सेवा भावना का जीता जागता उदाहरण है। यह हर नागरिक को महसूस कराता है कि उनकी आवाज़ सुनी गई है और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं।

यह उपलब्धि बठिंडा को ‘जल सुरक्षित’ शहरों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक शुरुआत है। यह बताता है कि मान सरकार पंजाब को देश के सबसे विकसित और सुविधा संपन्न राज्यों में शामिल करने के लिए कितनी उत्सुक है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बठिंडा गर्व कर सकता है और जिसकी कहानी पूरे पंजाब को एक प्रेरणा देगी।

मान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के ज़रिए यह साबित कर दिया है कि वह पंजाब के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को कितनी गंभीरता से लेती है। यह पैसा सिर्फ़ सीमेंट और पाइप पर खर्च नहीं हो रहा है, बल्कि यह लोगों के भरोसे और एक बेहतर कल में निवेश है।

जब सरकारें इस तरह के काम करती हैं, तो जनता का विश्वास मज़बूत होता है। यह 26 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मजबूत नींव है जिस पर बठिंडा का जल-सुरक्षित भविष्य टिका होगा।बठिंडा के निवासियों के चेहरे पर आने वाली मुस्कान, बच्चों की सेहत और महिलाओं की राहत—यही इस 26 करोड़ के प्रोजेक्ट की असली कीमत है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के विकास और जन-कल्याण के प्रति मान सरकार की सच्ची लगन का प्रमाण है।

पंजाब सरकार की ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में किए गए अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 समारोह में पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) को प्रतिष्ठित ‘स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड – ग्रुप 3’ से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री भगवंत मान की दूरदर्शी नीतियों और जनहित में काम करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। समारोह में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री अरविंद केजरीवाल सहित देश के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

यह पुरस्कार आम आदमी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है

पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को पंजाब की जनता और मुख्यमंत्री भगवंत मान को समर्पित करते हुए कहा कि यह पुरस्कार आम आदमी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, बिजली चोरी रोकने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। PEDA की ओर से महानिदेशक ने यह सम्मान राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में प्राप्त किया, जो पूरे राज्य के लिए गौरव का क्षण था।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पंजाब की मेहनतकश जनता और PEDA की टीम की लगन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य पंजाब को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सतत विकास का मॉडल बनाना है। मान सरकार ने पिछले तीन वर्षों में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को तेजी से बढ़ावा दिया है और किसानों को सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, बिजली की गुणवत्ता सुधारने और लोड शेडिंग खत्म करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं।

पंजाब में ऊर्जा संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए PEDA ने कई अभियान चलाए हैं। इनमें स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी भवनों में एनर्जी ऑडिट, एलईडी बल्बों का वितरण, और सोलर रूफटॉप योजनाओं का विस्तार शामिल है। राज्य सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली दरों को प्रतिस्पर्धी बनाने का काम किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि मान सरकार की नीतियों से पंजाब में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है और रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

पंजाब ने सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले तीन सालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है

PEDA के अधिकारियों के अनुसार, पंजाब ने सौर ऊर्जा उत्पादन में पिछले तीन सालों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। राज्य में अब तक हजारों मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट्स स्थापित की जा चुकी हैं, और आने वाले समय में इसे और बढ़ाने की योजना है। किसानों को डीजल पंप की जगह सोलर पंप देने से न केवल उनकी लागत कम हुई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिला है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुधारने के लिए ट्रांसफार्मर और वितरण प्रणाली को मजबूत किया गया है। यह सभी प्रयास मुख्यमंत्री के ‘रंगला पंजाब’ विजन का हिस्सा हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर यह मान्यता पंजाब की छवि को नई ऊंचाई पर ले जाती है। देश के अन्य राज्य अब पंजाब के ऊर्जा मॉडल को अपनाने की दिशा में सोच रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी पंजाब के प्रयासों की सराहना की है और राज्य को आगे भी केंद्रीय योजनाओं में प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही गति बनी रही, तो पंजाब जल्द ही भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बन सकता है। यह उपलब्धि न केवल राज्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है।

आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस पुरस्कार को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को बधाई दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह पुरस्कार साबित करता है कि ईमानदार और जनहित में काम करने वाली सरकारों को देर-सवेर मान्यता जरूर मिलती है। सोशल मीडिया पर भी पंजाब की जनता ने इस खबर का स्वागत किया है और मान सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि राज्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

स्मार्ट मीटर की व्यवस्था, बिजली वितरण में डिजिटलीकरण, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास शामिल है

पंजाब सरकार ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले समय में ऊर्जा क्षेत्र में और बड़े सुधार किए जाएंगे। इसमें स्मार्ट मीटर की व्यवस्था, बिजली वितरण में डिजिटलीकरण, और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का विकास शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि हर घर को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले और बिजली बिलों में पारदर्शिता हो। इसके लिए सरकार ने विशेष बजट भी आवंटित किया है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को मजबूत किया है। जनता को भी अपील की गई है कि वे ऊर्जा बचत के प्रति जागरूक रहें और सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं।

यह पुरस्कार पंजाब के लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। मान सरकार की प्रतिबद्धता और PEDA की मेहनत ने साबित कर दिया है कि सही नीतियों और ईमानदार प्रशासन से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। पंजाब अब ऊर्जा के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर है, और यह सफर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संकल्प लिया है कि वे पंजाब को हर क्षेत्र में आगे ले जाएंगे और जनता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है।

दिल्ली में बिना PUC के अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. इसके अलावा BS6 से कम के वाहनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. ये जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दी. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त नियमों के तहत वाहनों को केवल वैध पीयूसीसी (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) के साथ ही ईंधन मिल पाएगा, और दिल्ली के बाहर से आने वाले BS6 से कम के वाहनों को प्रतिबंधित कर जब्त किया जाएगा.

रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध

मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि प्रदूषण मुक्त दिल्ली के लिए निर्माण सामग्री जैसे बदरपुर और रेता लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध है, जिसमें उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगेगा. अन्य प्रयासों में डीजल जनरेटरों पर सख्त कार्रवाई, बैंक्वेट हॉलों पर डीजी नियमों का पालन, उद्योगों की निगरानी, इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े का विस्तार, हॉटस्पॉट पर प्रदूषण में कमी, और उत्सर्जन निगरानी प्रणालियों तथा पीयूसीसी चालानों का मजबूत कार्यान्वयन शामिल है.

आप पर मंत्री ने लगाए आरोप

दिल्ली के लगातार प्रदूषण संकट पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने बताया कि प्रदूषण का स्तर 363 है और यह एक दशक से इसी स्तर पर बना हुआ है. राजनीतिक तौर पर, आम आदमी पार्टी (आप) पर 10 साल तक कथित निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए बोले कि वे अब उसी मुद्दे पर विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए वे जिम्मेदार हैं. 

दिल्ली सरकार ने क्या किया

सिरसा ने दावा किया कि इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं. इनमें 202 एकड़ के कूड़े के पहाड़ों में से 45 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त कर वनीकरण करना और 100% गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों को विनियमित करना शामिल है, जिसके तहत 8000 उद्योगों पर 9.21 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. लकड़ी जलाने पर अंकुश हेतु 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर वितरित किए गए. साथ ही, बायो-माइनिंग क्षमता को 20,000 से बढ़ाकर 35,000 मेट्रिक टन प्रतिदिन किया गया है, जिसका लक्ष्य 2026 तक कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना है.

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। युवती से छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपियों को गंजा करके घुमाने के मामले में हाईकोर्ट ने ये कार्रवाई की है। विज के अलावा हाईकोर्ट से अंबाला एसपी सहित 5 के खिलाफ हाईकोर्ट ने ये एक्शन लिया है।

2 दिन पहले ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन उस दिन नोटिस की कार्रवाई नहीं हो पाई थी, आज फिर से इस मामले में सुनवाई की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज ये कार्रवाई की है।

यहां पढ़िए किस घटना पर जारी हुआ नोटिस

28 नवंबर को अंबाला में सब्जी मंडी के पास 26 नवंबर को युवती से छेड़छाड़ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल और धमकी देने के मामले में अंबाला कैंट थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों की पहचान दीना की मंडी निवासी मुकुल, लव, हरि नगर निवासी संदीप, शुभम और बंगाली मोहल्ला निवासी राहुल के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को सबक सिखाने के लिए गंजा कर पैदल ही वारदात स्थल सहित बाजारों में घुमाया था। आरोपी भी कान पकड़कर माफी मांगते हुए दिखाई दिए और बोले दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे।

विज ने लगाई थी फटकार

बाद में पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। युवती से छेड़छाड़ के मामले में हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट थाना प्रभारी को तलब कर जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शहर में ऐसा नहीं होने दूंगा कि शहर में लड़कियां कही आ-जा न सकें। पीड़िता अंबाला कैंट के हाउसिंग बोर्ड निवासी युवती ने आरोप लगाया था कि वह रोजाना कंप्यूटर कोर्स करने के लिए राय मार्केट जाती है। रास्ते में मुकुल नाम का लड़का छेड़ता व पीछा करता है।

आरोपियों ने छेड़छाड़ के साथ किया अभद्र भाषा का प्रयोग

26 नवंबर को वह पैदल कंप्यूटर सेंटर जा रही थी तभी रामबाग रोड स्थित सब्जी मंडी पहुंची तो मुकुल ने पहले तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बाद में छेड़खानी करने लगा। जब रोका तो पीछा करके रास्ता रोककर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब माता-पिता पहुंचे तो युवक ने मजा चखाने की बात बोलकर धमकाया। तभी तीन युवकों ने आकर भाई व माता-पिता के साथ मारपीट की। जब उपचार के लिए कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंचे तो युवक ने अपने दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी।

कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं

सीएम मान ने गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा, ''किसी को भी कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। गैंगस्टर ये गलतफहमी न पालें कि वे गोलियों से पंजाब की कानून-व्यवस्था तोड़ देंगे और अमन-चैन भंग कर देंगे। कानून तोड़ने वालों को हमारी तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि, पंजाब शांति पसंद राज्य है, यहां के लोग शांति और भाई-चारे से रहना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि पंजाब खुशहाल रहे। अगर किसी ने इसमें खलल डाला तो फिर वह सख्त एक्शन के लिए भी तैयार रहे।''

गोली चलाई तो मां की गोद में नहीं सोएंगे गैंगस्टर

सीएम मान ने कहा कि, ''पंजाब में गैंगस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है। हम किसी गैंगस्टर की पुश्तपनाही नहीं करते और उसे सह नहीं देते। अगर गैंगस्टरों ने पंजाब में किसी से लूट की, किसी पर गोली चलाई तो वो ये साफ शब्दों में समझ लें की ऐसा करके वे भी अपनी मां की गोद में लोरी नहीं सुनेंगे। इधर से भी जरूर जवाबी कार्रवाई की जाएगी और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि कहां कितनी घटनायें हो रहीं हैं और अंदर या बाहर बैठे गैंगस्टर कहां सक्रिय और शामिल हैं। किस बाहरी देश से सबसे ज्यादा धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।''

कबड्डी टूर्नामेंट में राणा बलाचौरिया की हत्या

ज्ञात रहे कि बीते सोमवार शाम मोहाली के सोहाना में आयोजित कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान राणा बलाचौरिया की हत्या की गई। चौकाने वाली बात यह रही कि कबड्डी मैच के दरमियान बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। बदमाशों ने नजदीक से राणा बलाचौरिया पर हमला किया और 4 से 5 राउंड फायरिंग की। वारदात के बाद मौके से फरार होते समय भी बदमाशों ने हवा में गोलियां चलाईं। वहीं राणा बलाचौरिया को गोलियां लगने के बाद गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया था। जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बलाचौरिया को मृत घोषित कर दिया था।

हरियाणा में अब जिलों की संख्या 22 से 23 हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ये ऐलान किया है। हांसी में आयोजित विकास रैली में सीएम नायब सैनी ये बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज मैं हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। सीएम ने कहा कि सात दिन में हांसी को जिला बनाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। बता दें कि हांसी को जिला बनाने की मांग पहली बार जून 2013 में की गई थी। इसको लेकर हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति बनाई गई थी, जो लगातार जिला बनाने की मांग कर रही थी। नए जिले के बनने से अब हिसार जिले में दो सब-डिवीजन होंगे। हिसार और बरवाला, जबकि नए बने हांसी जिले में भी दो सब डिवीजन हांसी और नारनौंद होंगे।

सीएम ने किया था वादा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त 2024 को अनाज मंडी आयोजित जन आशीर्वाद रैली में हांसी को पूर्ण जिला बनाने का वादा किया था। हांसी को जिला बनाने की मांग पिछले 12 साल से उठाई जा रही है। जन आशीर्वाद रैली में सीएम ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हांसी में डीसी बैठेगा। अब सीएम ने हांसी की जनता से किया ये वादा पूरा कर दिया है।

घोषणा के साथ दी कई सौगातें

सीएम नायब सिंह ने ने सबसे पहले 61 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से बरवाला ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना हांसी शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को मजबूत करेगी। इसके अलावा, ढंढेरी गांव में 7.42 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित 33 केवी बिजली सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। इसी तरह, लोहारी राघो गांव में 8 करोड़ 44 लाख रुपये की लागत से बने 33 केवी क्षमता वाले बिजली सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ। इन सब स्टेशनों से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निर्बाध और मजबूत होगी, जिससे किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा।

हादसे में 66 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 20 एंबुलेंस द्वारा मथुरा जिला अस्पताल, वृंदावन संयुक्त जिला अस्पताल और गंभीर घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

17 पॉलिथीन बैगों में लाए गए अवशेष

मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बसों में जले हुए और कटे हुए मानव अंग मिले हैं। पुलिस ने इन अंगों को 17 पॉलिथीन बैगों में भरकर एकत्र किया है, जिनकी पहचान अब डीएनए टेस्ट के जरिए की जाएगी। यह हादसा थाना बलदेव क्षेत्र में हुआ।'

6 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF के 50 जवानों व 9 थानों की पुलिस ने 6 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। हादसे के चलते एक्सप्रेस-वे पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था।

लोगों का आरोप एक घंटे पर रेस्क्यू शुरू हुआ

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि टक्कर के बाद "बम फटने जैसा" धमाका हुआ। लोग जान बचाने के लिए बसों के शीशे तोड़कर कूदने लगे, लेकिन थोड़ी देर में बसें जलकर राख हो गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्क्यू कार्य करीब एक घंटे बाद शुरू हुआ।

मृतक के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान

इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिसका नेतृत्व ADM प्रशासन अमरेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है।

कैसे हुआ हादसा

एक्सप्रेस-वे पर घना कोहरा था। माइलस्टोन 127 पर अचानक स्लीपर बस के सामने धुंध आ गई। इसके चलते ड्राइवर ने ब्रेक मारकर स्पीड धीमी की। इसके बाद पीछे चल रही 6 बसें और 4 कारें आकर भिड़ गईं। टक्कर से एसी बस में आग लग गई। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला।

जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। लोग किसी भी समस्या या जानकारी के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा के मोबाइल नंबर 9454417583 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत के मोबाइल नंबर 9454401103 पर संपर्क किया जा सकता है।

• कंट्रोल रूम मथुरा- 0565 2403200
• जिलाधिकारी मथुरा- 9454417512

CM भगवंत मान ने इसकी घोषणा की थी। गवर्नर की मंजूरी के बाद सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब इन तीनों शहरों में शराब, मांस और तंबाकू सहित सभी नशीले पदार्थों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ।

सरकार का दावा है कि यह फैसला संगत की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा करता है और अब इन शहरों में सफाई, सुरक्षा, विकास व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू की जाएंगी।

सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन...

क्या क्या बदलेगा और किन चीजों पर रोक रहेगी..

• क्या-क्या बदलेगा: पवित्र शहर घोषित होने के बाद इन इलाकों में सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल को बेहतर बनाया जाएगा। ऐतिहासिक गलियों और धार्मिक मार्गों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। शासन अब इन शहरों को सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने पर फोकस करेगा।

• इन गतिविधियों पर रोक रहेगी: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पवित्र शहरों में अब शराब, मांसाहारी चीजें, तंबाकू और नशीले पदार्थों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले आयोजनों, पोस्टरों या गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा कचरा फैलाने, अव्यवस्थित पार्किंग और भीड़ बढ़ाने वाले व्यवहार पर भी सख्ती होगी।

• कहां मिलेगी छूट: दैनिक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं जैसे फल-सब्जी, दूध, अनाज और जरूरी सामान की दुकानों पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। धार्मिक कार्यक्रमों, संगत के आने-जाने और स्थानीय निवासियों की सामान्य दिनचर्या पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जनता को आवश्यक सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध रहेंगी और आवाजाही पर भी कोई विशेष पाबंदी नहीं लगेगी।

विभागों की जिम्मेदारी फिक्स की गई

इस नोटिफिकेशन में तीनों शहरों को पवित्र शहर बनाने के लिए विभागों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है। ओवरऑल मॉनिटरिंग जिले के डिप्टी कमिश्नर करेंगे।

• एक्साइज विभाग: अमृतसर की वाल्ड सिटी, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो में शराब और उससे संबंधित उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है।

• सेहत विभाग: सिगरेट, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध के आदेश जारी करने को कहा गया है। यहां ऐसी सभी दुकानें बंद कराई जाएंगी।

• पशुपालन विभाग: तीनों शहरों में मांस आदि की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है।

• डिप्टी कमिश्नर: तीनों जिलों, अमृतसर, रोपड़ और बठिंडा के DC को नियमों के अनुसार पवित्र शहर के तय मानदंड सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

श्री आनंदपुर साहिब विशेष सत्र में प्रस्ताव पास हुआ था

बता दें कि 24 नवंबर को पंजाब सरकार की तरफ श्री गुरु तेग बहादुर के 350 वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक दिन का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया था। यह पंजाब के इतिहास में पहला मौका था, जब चंडीगढ़ से बाहर सेशन हुआ। इस दौरान सरकार ने इन तीनों शहरों को होली सिटी बनाने का प्रस्ताव पास किया था। साथ ही प्रस्ताव को पास कर मंजूरी के लिए गवर्नर को भेजा था। जिसे अब गवर्नर ने मंजूरी दे दी है।

इससे पहले CM भगवंत मान 3 पवित्र शहरों में फ्री मिनी बस, ऑटो और रिक्शा चलाने का ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। जिसका सिलेबस लोगों की राय लेकर तय किया जाएगा।

इस मामले में मोहाली पुलिस ने हमलावरों पर हत्या का मामला दर्ज किया है और हत्यारों की शिनाख्त व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

पुलिस ने सोमवार रातभर सोहाना के आसपास उन सभी जगहों पर सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जहां से हमलावरों की गाड़ियां गुजरीं। बताया जा रहा है कि हमलावर बोलेरो गाड़ी में आए थे। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बाइकों पर भी भागते देखा।

स्वास्थ्य मंत्री बोले- गैंगस्टर दिया बुझने की तरह फड़फड़ा रहे

पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ बलबीर सिंह फोर्टिस अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि गैंगस्टरों को इससे पहले की सरकारों ने पैदा किया है, कुछ समय लगेगा मगर हम इसे खत्म कर देंगे। यह वैसी बात है जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, वैसे ही गैंगस्टर फड़फड़ा रहे हैं।

मैच कमेंटेटर बोले- शकरपुर की टीम का मैनेजर था पुलिस के मुताबिक, सोमवार शाम को सोहाना में सेक्टर-82 के मैदान में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। मैच के कमेंटेटर सेवक शेरगढ़ ने बताया कि राणा बलाचौरिया जालंधर के शकरपुर की टीम के मैनेजर थे। वह टूर्नामेंट में दो टीमें लेकर आए थे। वह ग्राउंड में सेमीफाइनल मैच की टाई डलवाने के बाद बाहर आ रहे थे। इसी दौरान हमलावर ने उनके साथ सेल्फी लेने के बहाने नजदीक आए और सिर में गोलियां मार दीं।

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और वेदवान स्पोर्ट्स क्लब सोहाना की तरफ से यह कबड्डी कप करवाया जा रहा था। यह मैच लाइव चल रहा था। इसलिए, गोलियों की आवाज वहां के कैमरे में कैद हुई।

SSP बोले- रंजिश के एंगल पर भी जांच कर रहे

• गैंगस्टर्स के इन्वॉल्वमेंट की भी जांच कर रहे: 
• मोहाली के SSP हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि सिर्फ प्रमोटर को ही गोली लगी। लोगों ने पीछा किया तो बदमाशों ने 2-3 राउंड फायरिंग की। अभी रंजिश की वजह सामने नहीं आई है। इसमें गैंगस्टर की इन्वॉल्वमेंट को लेकर भी जांच की जा रही है।

• बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां मारीं: 
• हमें फायरिंग की सूचना मिली। यहां आने पर पता चला कि कबड्‌डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया को गोली लगी। उस पर 4 से 5 फायर हुए। हालांकि, उसे कितनी गोलियां लगी हैं, यह अभी नहीं कहा जा सकता।

• बाइक पर भी कुछ लोग भागते दिखे: 
• बदमाश सेल्फी लेने के बहाने फैन बनकर उसके पास आए थे। अभी बोलेरो की बात सामने आई है, लेकिन लोगों ने बाइक पर भी कुछ लोगों को भागते देखा है। हमलावर 3 से 4 थे। अभी यह भी सामने आया है कि इसकी बंबीहा गैंग के साथ रंजिश थी। इसकी बंबीहा गैंग के लक्की पटियाल से कोई झगड़ा था। हालांकि, अभी सारे एंगल से पूरे मामले की जांच की जा रही है।

• एक साल पहले ही प्रमोटर बने थे राणा बलाचौरिया

• राणा बलाचौरिया का पूरा नाम कंवर दिग्विजय सिंह है। वह कबड्डी प्लेयर होने के साथ-साथ एक्टिंग भी करते थे। एक साल से वह कबड्डी टीमों के प्रमोटर बने थे। वह सोहाना के कबड्डी कप में दो टीमें लेकर आए थे। मूलरूप से वह बलाचौर का रहने वाले थे, लेकिन कुछ समय से मोहाली में ही रह रहे थे।

• मोहाली में कबड्डी कप के दौरान हुई फायरिंग में मारे गए कंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया का हिमाचल के शाही परिवार से संबंध था। उनके परदादा ऊना के पास स्थित एक रियासत के राजा थे। उन्होंने देहरादून की युवती से लव मैरिज की थी। शादी के 11 दिन बाद ही उनकी पत्नी विधवा हो गई हैं

IAS अफसर योगेश कुमार को करनाल म्यूनिसिपल कापोर्रेशन का कमिश्नर लगाया गया है। सुभिता ढाका को पलवल का ADC लगाया गया है। वहीं HCS अधिकारी गौरव कुमार को स्टेट इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी लगाया गया है।

अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर...

3 IAS और 5 HCS अफसरों को ADC की जिम्मेदारी...

• 2018 बैच की IAS अधिकारी सुभिता ढाका को पलवल का ADC लगाया गया है।
• 2021 के IAS अधिकारी सोनू भट्‌ट को गुरुग्राम का ADC लगाया गया है।
• 2021 बैच के IAS अधिकारी विवेक आर्य को कुरुक्षेत्र में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर योगेश कुमार मेहता को करनाल में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर प्रदीप कुमार को जींद में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर डॉ. सुशील कुमार को कैथल में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर विराट को अंबाला में ADC लगाया गया है।
• HCS अफसर तरुण कुमार को महेंद्रगढ़ में ADC लगाया गया है।

पहली बार फरवरी 2005 में दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. इसके बाद नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार विधायक निर्वाचित हुए. 2017 में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे. फरवरी 2025 में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री चुने गए. 

पार्टी नेताओं ने दी बधाई

बिहार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, "दरभंगा के विधायक व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सरावगी जी को बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं. पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व, संगठनात्मक अनुभव से बिहार में पार्टी और अधिक सशक्त होगी तथा जनसेवा के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे."

बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा, "दरभंगा से विधायक संजय सरावगी जी को बिहार भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार में भाजपा और सशक्त एवं मजबूत होगी."

राजस्थान बीजेपी के नेता सीपी जोशी ने कहा, "दरभंगा (सदर) बिहार से विधायक व बिहार के पूर्व मंत्री संजय सरावगी जी बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल कार्यकाल की अनंत शुभकामनाएं."

सांसद सीचेवाल ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चार साहिबज़ादों की शहादत का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान होना चाहिए। उन्होंने लिखा, “सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस दिवस का नाम ‘साहिबज़ादे शहादत दिवस’ होना चाहिए, जो शहादत की सालगिरह पर पूरे सिख समुदाय के बलिदान को सही तरीके से दर्शाए।” पंजाब सरकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया है और केंद्र सरकार से पंजाब एवं सिख संगठनों की याचिकाओं पर संवेदनशीलता से विचार करने का आग्रह किया है। यह कदम दर्शाता है कि मान सरकार पंजाब की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा में कोई समझौता नहीं करेगी।

पंजाब सरकार ने पिछले दो वर्षों में सिख धर्म और पंजाबी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। सरकार ने गुरुद्वारों के विकास, ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार देने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भी कई पहल की गई हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के ज़रिए पंजाब में नया विश्वास जगाया है।

पंजाब की जनता ने भी इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है। अमृतसर के निवासी जसविंदर सिंह ने कहा, “भगवंत मान की सरकार पहली बार हमारी भावनाओं की कद्र कर रही है। पहले की सरकारें सिर्फ वोट के लिए आती थीं, लेकिन यह सरकार हमारे सम्मान और अधिकारों के लिए लड़ रही है।” लुधियाना की एक शिक्षिका सिमरनजीत कौर ने कहा, “यह सिर्फ नाम का मामला नहीं है, यह हमारी पहचान का सवाल है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसे गंभीरता से ले।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा केंद्र और पंजाब के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। भाजपा सरकार पर आरोप है कि वह पंजाब के मुद्दों को राजनीतिक चश्मे से देखती है और राज्य की वास्तविक समस्याओं को हल करने में रुचि नहीं दिखाती। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी की सरकार ने साबित किया है कि वह जनता के हित और सम्मान के लिए किसी से भी टकराने को तैयार है। यह रवैया पंजाब की जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा रहा है और आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।

पंजाब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हर काम लोगों को उनके हितों को ध्यान में रख कर करती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, “यह लड़ाई सिर्फ एक नाम की नहीं, बल्कि पंजाब के सम्मान और सिख समुदाय की पहचान की है। और उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाएगी और सही निर्णय लेगी।

सोने-चांदी की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. सोना अपने ऑल टाइम हाई की सीमा को पार करते हुए नया रिकॉर्ड बना चुका है. चांदी की कीमत अपने पहली बार 2 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. सोने-चांदी की इस ब्रेक फेल कीमत ने जहां खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं एक्सपर्ट को इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं.

सोना के दाम में आज यानी 15 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 10 ग्राम सोने की कीमत 732 रुपए बढ़कर 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले ये 1,32,710 रुपए पर था।

वहीं, चांदी के दाम में आज गिरावट है। 2,958 रुपए गिरकर 1,92,222 रुपए किलो हो गई है। इससे पहले ये 1,95,180 रुपए पर थी। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है।

अलग-अलग शहरों में रेट्स अलग क्यों होते हैं?

IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज, ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता। इसलिए शहरों के रेट्स इससे अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं।

इस साल सोना ₹57,280 और चांदी ₹1,06,205 महंगी हुई

• इस साल अब तक सोने की कीमत 57,280 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपए का था, जो अब 1,33,442 रुपए हो गया है।
• चांदी का भाव भी इस दौरान 1,06,205 रुपए बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को एक किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपए थी, जो अब 1,92,222 रुपए प्रति किलो हो गई है।

गोल्ड में तेजी के 2 प्रमुख कारण

• जियोपॉलिटिकल – रूस-यूक्रेन जंग और दुनिया में तनाव बढ़ने से निवेशक सोने को सबसे सुरक्षित निवेश मानकर खरीद रहे हैं।
• रिजर्व बैंक – चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं, ये सालभर में 900 टन से ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर जा रहे हैं।

सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।

2. कीमत क्रॉस चेक करें: सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन

आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार ने पंजाब के निजी अस्पतालों के संचालन से जुड़े कुछ अहम और जनहितकारी निर्देश जारी किए हैं. इन फैसलों का उद्देश्य मरीजों के अधिकारों की रक्षा करना और स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनशीलता तथा मानवीय व्यवहार को सुनिश्चित करना है. सरकार का मानना है कि इलाज केवल व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे हर स्वास्थ्य संस्थान को निभाना चाहिए.

निजी अस्पतालों में मॉर्च्युरी सुविधा अनिवार्य

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अब सभी निजी अस्पतालों में मॉर्च्युरी (मुर्दाघर) की सुविधा होना अनिवार्य होगा. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी मरीज की मृत्यु की स्थिति में शव को सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक वातावरण में रखा जा सके. पहले कई मामलों में परिजनों को शव रखने को लेकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

बकाया बिल के बावजूद शव सौंपना होगा
सरकार का सबसे अहम और संवेदनशील फैसला यह है कि किसी भी निजी अस्पताल को मृतक का शव बकाया बिल के कारण रोकने की अनुमति नहीं होगी. चाहे भुगतान हुआ हो या नहीं, अस्पताल को शव परिजनों को तुरंत सौंपना अनिवार्य होगा. यह नियम शोक की घड़ी में परिवारों को मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक दबाव से बचाने के लिए बनाया गया है. सरकार को कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ इस तरह के अमानवीय व्यवहार की शिकायतें लगातार मिल रही थीं.

जानकारी के लिए नोटिस बोर्ड जरूरी
सभी निजी अस्पतालों को अपने परिसर में स्पष्ट और बड़े नोटिस बोर्ड लगाने होंगे, जिन पर मरीजों और उनके परिजनों के अधिकारों की जानकारी लिखी होगी. इन बोर्डों को अस्पताल के प्रमुख स्थानों पर लगाया जाएगा ताकि हर व्यक्ति उन्हें आसानी से देख सके. इस कदम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करना है.

लावारिस शवों की जिम्मेदारी प्रशासन की

ऐसे मामलों में जहां मृतक के कोई परिजन नहीं होते या पहचान संभव नहीं हो पाती, जिला प्रशासन अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन मामलों में पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे. यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद सम्मान से वंचित न रहे.

निगरानी व्यवस्था और सख्त कार्रवाई का प्रावधान

निजी अस्पतालों में इन नियमों के पालन की निगरानी के लिए अतिरिक्त निरीक्षण टीमें गठित की जाएंगी. स्वास्थ्य विभाग नियमित जांच करेगा और निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही, सरकार एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की योजना भी बना रही है ताकि लोग अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकें.

मुख्यमंत्री का मानवीय स्वास्थ्य प्रणाली पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि करुणा, गरिमा और पारदर्शिता स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियाद होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसी भी स्तर पर अन्याय या शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगी. मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकार का लक्ष्य एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना है, जहां हर नागरिक को बिना भेदभाव के गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले.

आगे और सुधारों की तैयारी

सरकार भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मजबूत शिकायत निवारण तंत्र, बेहतर आपातकालीन सेवाएं और सार्वजनिक-निजी स्वास्थ्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय पर काम कर रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इन नियमों को समयबद्ध तरीके से लागू करें और नियमित समीक्षा करें.

विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों का समर्थन

स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले की सराहना की है. उनका कहना है कि इस तरह के नियमों की लंबे समय से जरूरत थी, क्योंकि कई बार निजी अस्पताल आर्थिक दबाव बनाकर परिजनों को परेशान करते थे. इन निर्देशों से मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम

पंजाब सरकार की यह पहल स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. सरकार का संदेश साफ है कि स्वास्थ्य सेवा एक मौलिक अधिकार है और निजी संस्थानों को भी मानवीय मूल्यों के साथ काम करना होगा. यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है.

जालंधर शहर के केएमवी संस्कृति सहित दो और स्कूलों को भी सोमवार सुबह 9:38 बजे धमकी मिली है। केएमवी के अलावा आईवी वर्ल्ड और सेंट जोसेफ स्कूलों को भी सुबह ईमेल रिसीव हुआ है। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद जिला प्रबंधन ने आदेश कर सभी छात्रों की छुट्टी कर घर भेजना को कहा है।

बताया जा रहा है कि बच्चों और अभिभावकों में घबराहट न फैले, इसके लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को मोबाइल मैसेज भेजा गया, जिसमें कहा गया कि स्कूल की इमारत में शॉर्ट सर्किट की स्थिति बनी है, इसलिए बच्चों को घर ले जाया जाए। इसी मैसेज के आधार पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और अपने बच्चों को सुरक्षित घर ले जा रहे हैं।

धमकी की सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही स्कूल में पुलिस बल की बड़ी तैनाती कर दी गई। थाना नंबर आठ के प्रभारी और एडीएसपी रैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्कूल परिसर की गहन जांच शुरू कर दी गई। एहतियातन पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

जालंधर केएमवी संस्कृति स्कूल में पुलिस बल तैनात किया गया है।

पैनिक की जरूरत नहीं, बच्चे सुरक्षित

स्कूल प्रिंसिपल रचना मोंगा ने कहा कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बच्चे पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों को सूचना देकर बच्चों को घर भेजा जा रहा है और वह स्वयं पुलिस कमिश्नर के संपर्क में हैं।

वहीं, अभिभावक शशि शर्मा और पंकज कपूर ने बताया कि उन्हें स्कूल की ओर से मोबाइल पर मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया कि स्कूल की इमारत में करंट आने की वजह से बच्चों को वापस ले जाना है। बाद में उन्हें स्कूल में किसी धमकी की आशंका की जानकारी मिली, जिससे वे चिंतित हो गए।

अपने बच्चों को लेने स्कूल के बाहर मौजूद अभिभावक। 

दो दिन पहले अमृतसर में मिली थी संदिग्ध ईमेल

गौरतलब है कि दो दिन पहले अमृतसर में भी 8 के करीब स्कूलों को धमकी भरी ई-मेल मिलने से हड़कंप मच गया था। उस दौरान भी स्कूल खाली कराए गए थे और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की थी। इसी पृष्ठभूमि में जालंधर के इस मामले को भी गंभीरता से लिया जा रहा है।

फिलहाल पुलिस धमकी भरी ई-मेल की तकनीकी जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अमृतसर में भी ऐसा ही ई-मेल डार्क वेब का प्रयोग कर भेजी गई थी। जिसके चलते पुलिस, स्टेट साइबर सैल व सुरक्षा एजेंसियां ई-मेल के सोर्स तक पहुंचने में दिक्कत का सामना कर रही हैं।

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है. आज लखनऊ में उनके नाम की औपचारिक घोषणा की गई. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी बीजेपी का पूरा शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा है. इस समय यूपी ने चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर का काम भी तेज गति से चल रहा है. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी इस पर बोले. उन्होंने कहा कि एसआईआर पूरे प्रदेश में हर जगह चल रहा है. ये प्रक्रिया शुद्ध रूप से मतदाता शुद्धिकरण के लिए है. यूपी की 25 करोड़ की आबादी में लगभग 65 फीसदी लोग वयस्क हैं यानी वो मतदाता हैं. ऐसे में ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़. एसआईआर में अभी जो नाम आए हैं, वो आए हैं 12 करोड़. यानी चार करोड़ लोग नहीं हैं.

हमें शौर्य और तेज चाहिए
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले की सूची में 15.44 करोड़ मतदाता हैं. ऐसे में वयस्क हुए मतदाताओं को मिलाकर संख्या बढ़नी चाहिए लेकिन संख्या घटी है. अभी एसआईआर में 12 दिन बचे हैं. ड्राफ्ट सूची का अवलोकन करके अपने वोटर्स का नाम जुड़वाने का काम करना होगा. सीएम योगी ने सपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यूपी में 2017 से पहले बिजली नहीं आती थी और तब के सत्ता में बैठे लोग इसके अभ्यस्त थे क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही होती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी के पास ताकत नहीं है, लेकिन विरोधी का छल और छद्म का जवाब देने के लिए हमारे पास शौर्य और तेज होना चाहिए.

बढ़ाई गई डेट
यूपी में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है. मृतक, शिफ्टेड, अनुपस्थित मतदाताओं के पुनः सत्यापन के लिए अवधि बढ़ाई गई है. यूपी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने 2 सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग की थी. ऐसे में 15 दिन का टाइम बढ़ाकर बदली हुई तारीख जारी की गई हैं. 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावों और आपत्तियों की तिथि निर्धारित की गई है. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अब 28 फरवरी को अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

पंजाब और चंडीगढ़ में आज (15 दिसंबर) घने कोहरे की संभावना बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग की तरफ से 18 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह राज्य के सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री अधिक हो गया है।

बठिंडा और लुधियाना में न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है, जो 6 डिग्री रहा। वहीं, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री दर्ज किया गया है। कल से तेज़ हवाएं चलेंगी।

मोहाली की रातें सबसे गर्म

मौसम विभाग के मुताबिक जिन जिलों में घने कोहरे की संभावना है, वे हिमाचल से सटे जिले हैं। इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली शामिल हैं। हालांकि सभी जिलों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मोहाली में 11.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो न्यूनतम तापमान के लिहाज से सबसे अधिक रहा। इसी तरह अमृतसर 9.5, लुधियाना 7.4, पटियाला 8.8 डिग्री और पठानकोट में 8.9 डिग्री दर्ज किया गया।

दो डिग्री तक न्यूनतम तापमान बढ़ेगा

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में मौसम में बदलाव लाने वाला पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है। यह आसमान में काफी ऊपर बना हुआ है। इसके कारण ऊपर की हवाओं में एक तरह की मौसम की लाइन बनी हुई है, जिससे ठंडी हवाएं आ रही हैं और मौसम में हलचल बनी हुई है।

साथ ही, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बहुत तेज रफ्तार से चलने वाली हवाएं (जेट स्ट्रीम) बह रही हैं। ये हवाएं बहुत ऊंचाई पर चल रही हैं और इनकी रफ्तार काफी ज्यादा है। वहीं, 17 दिसंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 07 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

अगले 02 दिनों में न्यूनतम तापमान 02 से 04 डिग्री सेल्सियस तक धीरे-धीरे बढ़ सकता है, इसके बाद राज्य में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 16 दिसंबर को राज्य में 20 से 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर दो हमलवारों ने फायरिंग की। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा एक हमलावर भी मारा गया है।

पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। अधिकारियों के मुताबिक एक हमलावर की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर हालत में है।

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस हमले में बाल-बाल बचे हैं। उन्होंने रेस्त्रां में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है।

वॉन ने एक्स पर लिखा-

बॉन्डी में एक रेस्टोरेंट के अंदर बंद रहना बहुत डरावना था। अब मैं सुरक्षित घर पहुंच गया हूं। आतंकियों का सामना करने वाले इमरजेंसी स्टाफ्स का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस घटना से प्रभावित सभी लोगों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना को चौंकाने वाला और बहुत दुखद बताया है।

सिडनी में हुई फायरिंग को लेकर जिस तरह की अफरा-तफरी मची है, उसे लेकर दुनिया के सभी देश अलर्ट पर हैं. खासतौर पर जहां यहूदियों की जनसंख्या है, वहां सरकारों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है. भारत में भी यहूदियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

पंजाब में लंबे समय से चले आ रहे औद्योगिक विवादों को खत्म करने की दिशा में मान सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन की वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू की है. इस योजना का मकसद उन उद्योगपतियों को राहत देना है जो पिछले चालीस वर्षों से बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल राशि के भुगतान में असमर्थ थे.

इस OTS योजना के तहत राज्य के 1145 औद्योगिक प्लॉट धारकों को सीधी राहत मिलने जा रही है. अनुमान है कि इस योजना से उद्योगपतियों को करीब 410 करोड़ रुपये का लाभ होगा. यह योजना 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और इसका लाभ उठाकर उद्योगपति अपने पुराने मामलों को सुलझा सकते हैं.

केवल 8 प्रतिशत ब्याज पर भुगतान

योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि डिफॉल्टर उद्योगपतियों को केवल 8 प्रतिशत साधारण ब्याज पर बकाया राशि चुकाने का अवसर दिया गया है. इसके साथ ही 100 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया गया है. यह राहत उन उद्योगपतियों के लिए भी लागू है जिनके औद्योगिक प्लॉट पहले ही रद्द हो चुके थे.

इस योजना को सेकंड चांस कहा जा रहा है क्योंकि जिन उद्योगपतियों के आवंटन पहले रद्द हो गए थे वे भी अब अपनी बकाया राशि जमा कर अपने प्लॉट दोबारा हासिल कर सकते हैं. छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह फैसला जीवनदायिनी साबित हो रहा है जो आर्थिक तंगी के कारण बंद हो चुके थे.

2020 से पहले आवंटित प्लॉट शामिल

यह OTS योजना 1 जनवरी 2020 से पहले आवंटित सभी औद्योगिक प्लॉट शेड और आवासीय प्लॉट पर लागू होगी. PSIEC द्वारा विकसित सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंट इस योजना के दायरे में आएंगे. इससे पुराने लंबित विवादों को एक साथ सुलझाने में मदद मिलेगी.

उद्योग और वाणिज्य मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंद ने मुख्यमंत्री भगवंत मान का आभार जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के सिर्फ दस दिनों के भीतर योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई. उन्होंने कहा कि यह योजना उन उद्योगों को नया जीवन देगी जो दशकों से वित्तीय बोझ झेल रहे थे.

संजीव अरोड़ा ने बताया गेम चेंजर

राज्यसभा सांसद और पश्चिम लुधियाना से विधायक संजीव अरोड़ा ने इस योजना को गेम चेंजर बताया है. उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से उद्योगपतियों की समस्याएं सरकार के सामने रख रहे थे. इस योजना से उद्योगपतियों का भरोसा लौटेगा और वे अपने कारोबार को दोबारा खड़ा कर पाएंगे.

पंजाब के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों से इस योजना को लेकर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. लुधियाना जालंधर और मोहाली के कई उद्योगपतियों ने कहा कि यह योजना उनके लिए राहत की सांस है. वर्षों से चल रहे कानूनी विवाद अब खत्म होने की ओर हैं.

रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना से बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां फिर से शुरू होंगी. इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. उद्योग संघों का कहना है कि इससे पंजाब एक बार फिर निवेशकों के लिए आकर्षक राज्य बनेगा.

इस योजना से PSIEC को भी लंबे समय से लंबित बकाया राशि मिलने की उम्मीद है. इससे निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और वह नई औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश कर सकेगा. यह कदम भविष्य की औद्योगिक योजनाओं के लिए भी अहम माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इस बार अपने बजट में खेलों के विकास के लिए 979 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है, जिससे राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मान सरकार की अब राज्य के क़रीब 13,000 गाँवों में आधुनिक खेल के मैदान बनाने की योजना है। इसके तहत ग्रामीण स्टेडियमों का पूर्ण नवीनीकरण किया जाएगा। पहले चरण में 3,083 गाँवों में निर्माण कार्य शुरू भी हो चुका है। यह खेल स्टेडियम अब गांवों की नई पहचान बनेंगे। 

सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई और भी बड़ी पहल की हैं, जैसे नई खेल नीति, 'खेडां वतन पंजाब दियां' टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स नर्सरियों की स्थापना। नई खेल नीति 2023 का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं का निष्पक्ष चयन और उन्हें बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करना है, इस नीति के तहत, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को  राज्य और देश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर दिया जाता है 'खेडां वतन पंजाब दियां' एक वार्षिक खेल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत मान सरकार ने की थी, इसके तीसरे संस्करण (2024) में 37 खेलों में लगभग 5 लाख एथलीटों ने भाग लिया था। इसमें पैरास्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही मान सरकार 1000 स्पोर्ट्स नर्सरियां स्थापित कर रही है, जिसमें विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल सामग्री और सुविधाएं दी जाएंगी।

हेरीटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाकर सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ते दौड़ और घुड़दौड़ जैसे पारंपरिक हेरीटेज खेलों की शुरुआत भी की है। इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना और युवाओं को अपनी परंपरा से जोड़ना है।  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का पंजाब को रंगला पंजाब बनाने का वादा अब पूरा हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ पंजाब में कानून-व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। जल्द ही पंजाब के हर गाँव में अत्याधुनिक स्टेडियम भी बनकर तैयार हो जाएँगे। 

पंजाब सरकार शहरों और गांवों में हर उम्र के लिए खेल और जिम की सुविधा उपलब्ध कराएगी जिससे पंजाब सेहतमंद भी बनेगा। ये सिर्फ खेल के लिए नहीं, बल्कि नशे से जूझते युवाओं के लिए जीवन की नई शुरुआत है। पंजाब की धरती आज बदलाव के सबसे निर्णायक दौर से गुजर रही है। और इसका श्रेय जाता है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को। एक समय था जब गांवों में युवाओं का भविष्य नशे की गिरफ्त में फंसा नजर आता था, लेकिन अब भगवंत मान सरकार ने ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है जहां युवा अब नशे से नहीं, खेलों से पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है।  आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो किया है वो केवल नीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव-गांव में खेल स्टेडियम की शक्ल में दिखाई देगा। यह सरकार पंजाब के युवाओं को मैदान दे रही है, दिशा दे रही है और सबसे अहम नशे से मुक्ति की ठोस जमीन भी दे रही है। जहां पर राज्य का युवा अब खेलों में उड़ान भरने के लिए तैयारी कर रहा है। 

पंजाब की धरती ने देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। हॉकी के क्षेत्र में राज्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली है। अब मान सरकार रणनीतिक प्रयासों के माध्यम से एथलेटिक्स में राज्य के खोए हुए गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। मान सरकार का यह कदम आधुनिक खेल सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देगा, युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण और उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा।

सूर्यकुमार और शुभमन की खराब फॉर्म चिंता का विषय

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल की मौजूदा फॉर्म टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। दोनों ही बल्लेबाज पिछली 15 से अधिक टी-20 पारियों से अर्धशतक लगाने। में नाकाम रहे हैं, जो उनके कद के खिलाड़ियों के लिए असामान्य है। सूर्यकुमार यादव ने अपना आखिरी अर्धशतक 2024 में हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था।

उसके बाद से वह 20 पारियों में 50 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं, जिससे उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी पर सवाल उठ रहे हैं और एक ऐसे खिलाड़ी से, जो अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, टीम को बड़ी पारियों की उम्मीद रहती है, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण मैचों में। वहीं, युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी लंबी पारी खेलने में संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने अपनी पिछली 17 टी-20 पारियों से कोई अर्धशतक नहीं लगाया है। गिल की आखिरी फिफ्टी भी 2024 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में आई थी और उनकी फॉर्म में गिरावट टीम की सलामी साझेदारी पर असर डाल रही है, जिससे मध्यक्रम पर दबाव बढ़ रहा है। इन दोनों प्रमुख बल्लेबाजों का फॉर्म में लौटना भारत के लिए सीरीज जीतने की राह में बेहद महत्वपूर्ण होगा। आज के मैच में सभी की निगाहें इन दोनों पर होंगी कि। क्या वे अपनी फॉर्म वापस पाकर टीम को जीत दिला पाते हैं।

धर्मशाला में 3 साल बाद टी-20 इंटरनेशनल

भारतीय टीम तीन साल के लंबे अंतराल के बाद धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (HPCA) स्टेडियम में कोई टी-20 इंटरनेशनल मैच खेलने जा रही है। इस मैदान पर भारत ने आखिरी टी-20 मैच 2022 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम को शानदार जीत मिली थी और यह मैदान अपनी सुरम्य पृष्ठभूमि और तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए जाना जाता है। लंबे समय बाद यहां वापसी कर रही भारतीय टीम इस मैदान पर अपने पिछले रिकॉर्ड को दोहराना चाहेगी। दर्शकों को भी इस खूबसूरत स्टेडियम में एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।

सीरीज का रोमांचक मोड़

पांच मैचों की टी-20 सीरीज में 1-1 की बराबरी के साथ, तीसरा मैच 'करो या मरो' की स्थिति जैसा हो गया है। पहले मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 101 रनों के बड़े अंतर से हराकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, जिससे लग रहा था कि सीरीज एकतरफा हो सकती है और हालांकि, दूसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने शानदार वापसी करते हुए भारत को 51 रनों से मात दी और सीरीज को बराबरी पर ला खड़ा किया। इस तरह, आज का मैच सीरीज में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण होगा और जो टीम यह मैच जीतेगी, वह सीरीज में 2-1 की बढ़त बना लेगी और बाकी बचे दो मैचों में आत्मविश्वास के साथ उतरेगी।

भारत बनाम साउथ अफ्रीका: हेड-टू-हेड आंकड़े

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं। इन मैचों में भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है, जिसने 19 मैचों में जीत दर्ज की है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने 13 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका। घरेलू पिचों पर दोनों टीमों के बीच 14 मैच खेले गए हैं और इनमें से भारत ने 6 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल की है। एक मैच बेनतीजा रहा। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका ने भारत को। कड़ी टक्कर दी है, जिससे आज का मैच और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

आज बन सकते हैं 3 बड़े रिकॉर्ड

आज के मैच में कई व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी दांव पर होंगे, जो मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देंगे:

हार्दिक पंड्या का 100 विकेट क्लब:

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या टी-20 इंटरनेशनल में 100 विकेट पूरे करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। अगर वह आज के मैच में एक विकेट लेने में कामयाब होते हैं, तो वह अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे दिग्गजों के क्लब में शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने भारत के लिए टी-20 में 100 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। यह उनके ऑलराउंड प्रदर्शन में एक और मील का पत्थर होगा।

वरुण चक्रवर्ती के 50 विकेट:

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी टी-20 इंटरनेशनल में 50 विकेट पूरे करने से सिर्फ एक विकेट दूर हैं। आईसीसी फुल मेंबर टीमों के खिलाड़ियों में वरुण का गेंदबाजी औसत 15. 38 है, जो बेहद प्रभावशाली है। उनसे बेहतर औसत के साथ 50 या उससे ज्यादा विकेट सिर्फ कुलदीप यादव, राशिद खान, अजंथा मेंडिस और इमरान ताहिर जैसे विश्व स्तरीय स्पिनर ही ले सके हैं। यह उपलब्धि उन्हें एक विशिष्ट समूह में शामिल कर देगी।

लुंगी एनगिडी का रिकॉर्ड:

साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी के नाम टी-20 इंटरनेशनल में 76 विकेट हैं। वह अपने हमवतन कगिसो रबाडा से सिर्फ एक विकेट पीछे हैं। अगर वह आज रबाडा को पीछे छोड़ते हैं, तो वह साउथ अफ्रीका के लिए। टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में ऊपर आ जाएंगे। साथ ही, वह साउथ अफ्रीका से टी-20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज तबरेज शम्सी से महज 13 विकेट दूर हैं, जो भविष्य में एक बड़ा रिकॉर्ड हो सकता है।

भारत के प्रमुख खिलाड़ी

इस सीरीज में भारत की ओर से युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा सबसे सफल रहे हैं। उन्होंने अब तक खेले गए 2 मैचों में 88 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 133. 33 का रहा है और तिलक ने एक शानदार अर्धशतक भी लगाया है, जो उनकी फॉर्म और आत्मविश्वास को दर्शाता है। गेंदबाजी में, वरुण चक्रवर्ती ने दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2 मैचों में 4 विकेट झटके हैं, जिससे उनकी मिस्ट्री स्पिन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इन दोनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है।

साउथ अफ्रीका के टॉप स्कोरर

साउथ अफ्रीका की ओर से सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने। अब तक हुए 2 टी-20 मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उनके नाम 90 रन दर्ज हैं और उनका स्ट्राइक रेट 187. 50 का प्रभावशाली रहा है। डी कॉक ने एक अर्धशतक भी लगाया है, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। गेंदबाजी में, तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने टीम के लिए अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 31 रन देकर 3 विकेट रहा है। एनगिडी की गति और स्विंग भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर रही है।

पिच रिपोर्ट: HPCA स्टेडियम, धर्मशाला

HPCA स्टेडियम की पिच टी-20 क्रिकेट में आमतौर पर संतुलित मानी जाती है। यह ऐसी पिच है जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मौका देती है। नई गेंद से यहां तेज गेंदबाजों को अच्छा बाउंस और स्विंग मिलती है, खासकर मैच की शुरुआत में और शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना पड़ता है, क्योंकि गेंद हवा में और पिच से हरकत करती है। हालांकि, एक बार बल्लेबाज सेट हो जाने के बाद, यहां रन बनाना आसान हो जाता है और बाउंड्री भी आसानी से मिलती हैं। धर्मशाला में अब तक कुल 10 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं और इनमें से 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मुकाबलों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को जीत मिली है। 2 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका और इस मैदान का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर 200/3 है, जो साउथ अफ्रीका ने 2015 में भारत के खिलाफ ही बनाया था। यह दर्शाता है कि यहां बड़े स्कोर भी बन सकते हैं, खासकर अगर बल्लेबाज पिच पर टिक जाएं।

मौसम का हाल

धर्मशाला में रविवार को मौसम ठंडा रहने की संभावना है, जो खिलाड़ियों के लिए थोड़ी चुनौती पेश कर सकता है। यहां तापमान 8 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा करीब 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिससे तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है। अच्छी खबर यह है कि बारिश का कोई चांस नहीं है, जिससे दर्शकों को पूरे 40 ओवर का खेल देखने को मिलेगा और मैच में कोई बाधा नहीं आएगी। ठंडे मौसम में खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस और ऊर्जा स्तर को बनाए रखना होगा।

ये चुनाव करीब चार साल से सत्ता में काबिज AAP के लिए एक बड़ी कसौटी माने जा रहे हैं। वहीं, परिणाम अकाली दल और भाजपा के राजनीतिक भविष्य को भी दिशा देंगे—दोनों दल आगे गठबंधन में जाएंगे या अलग-अलग, इसका संकेत भी इन्हीं नतीजों से मिलेगा। कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव अहम हैं, क्योंकि हालिया विवादों और अंदरूनी खींचतान के बावजूद पार्टी को जमीनी स्तर पर अपनी स्थिति का अंदाजा मिलेगा।

मोहाली को छोड़कर राज्य के 22 जिलों में 347 जिला परिषद सदस्यों और 153 पंचायत समितियों के लिए 2,838 सदस्यों के चुनाव कराए जा रहे हैं। जिला परिषद के लिए 1,280 और पंचायत समिति के लिए 8,495 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं।

विधानसभा चुनाव में सिर्फ 14 महीने का समय बचा है, ऐसे में यह चुनाव बेहद राजनीतिक रूप से गर्म माहौल में हो रहे हैं। सभी दल इसे अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी का आधार मान रहे हैं। शीर्ष नेताओं ने जोरदार प्रचार किया। AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रणनीति बनाई। कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल के बड़े नेता भी अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल और उनके बेटे ने भी ग्रामीण इलाकों में व्यापक प्रचार किया।

हालांकि प्रचार विधानसभा चुनाव जितना शोरगुल वाला नहीं रहा, लेकिन रणनीति और सियासी जोड़-तोड़ बेहद तीव्र रही। इस दौरान विपक्ष ने सत्तारूढ़ दल और राज्य चुनाव आयोग पर लोकतांत्रिक मानदंडों के उल्लंघन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। नामांकन में बाधा डालने और एक कथित ऑडियो क्लिप के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई। बाद में आयोग ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि ये चुनाव पिछली बार 2018 में हुए थे, जिन्हें इस साल मई में होना था, लेकिन टाल दिए गए थे।

उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। इससे पहले शनिवार को उन्होंने लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी की यूपी ईकाई के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। किसी अन्य के पर्चा दाखिल नहीं होने की वजह से उनका इस पद के लिए निर्विरोध चुना जाना पक्का हो गया। अब आज उनके नाम की औपचारिक घोषणा हो जाएगी। इस लेख में हम ये जानेंगे कि पंकज चौधरी कौन हैं? कैसे सियासत में वे इस मकाम तक पहुंचे और नए अध्यक्ष के तौर पर उनके सामने क्या जिम्मेदारियां होंगी।

पंकज चौधरी का सियासी सफर

पंकज चौधरी गोरखपुर के रहने वाले हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1964 को हुआ था। उन्होंने ग्रैजुएशन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की। राजनीति में आने से पूर्व भी उनका पारिवारिक और सामाजिक आधार मजबूत रहा है। 

1989 से शुरू हुआ सियासी सफर

पंकज चौधरी ने राजनीति की शुरुआत 1989 से की थी। गोरखपुर नगर निगम पार्षद से शुरू हुई उनकी सियासी पारी की शुरुआत हुई। वर्ष 1990 में वे बीजेपी की जिला कार्यसमिति के मेंबर बने। इसी साल वे उप महापौर भी बन गए। 

1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते

पार्टी ने उनपर भरोसा जताते हुए 1991 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया। पंकज चौधरी यह चुनाव जीत गए और लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जनता का भरपूर समर्थन हासिल हुआ और वे निर्वाचित होकर संसद पहुंचे। 

1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें झटका लगा। वे चुनाव हार गए। लेकिन 2004 में उनकी एक बार फिर वापसी हुई। 2004 में वे फिर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उन्हें झटका लगा और वे चुनाव हार गए। 

फिर आया साल 2014.. मोदी लहर में वे चुनाव जीत गए। 2014 से वे लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उन्हें संगठन और सरकार दोनों का अनुभवी नेता माना जाता है। पंकज चौधरी 2021 से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वे मौजूदा मोदी सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

2027 विधानसभा चुनाव पर नजर

राजनीतिक गलियारों में यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव को लेकर इस बात की चर्चा पहले से ही तेज थी कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा और जाति और क्षेत्रीय समीकरणों पर मजबूत पकड़ रखने वाले को ही इस पद के लिए चुने जाने की संभावना है। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से सात बार के सांसद हैं। वे कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी में यह जाति अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) में आती है। 

पीएम मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद

पंकज चौधरी को पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह का भरोसेमंद माना जाता है। कुर्मी जाति का पूरे उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग पर काफी असल है। 2024 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी जाति का झुकाव राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर नजर आया था। यूपी में, कुर्मी समुदाय के नेता तीन बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जिनमें पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं। 

प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

1. समन्वय और संचार की कमी दूर करना

बीजेपी संगठन और योगी आदित्यनाथ सरकार के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना इनकी प्रमुख चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें 2019 की 62 से घटकर 33 रह गईं। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी एक प्रमुख वजह थी। स्थानीय नेताओं की शिकायतें, निगमों-बोर्डों में नियुक्तियां लंबित होना और आरएसएस-भाजपा नेताओं के बीच संबंध मजबूत करने की जरूरत है।

2. क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना

पूर्वी यूपी (गोरखपुर) से आने वाले चौधरी को पश्चिमी यूपी के साथ संतुलन बनाना होगा, जहां पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट बेल्ट से थे। राष्ट्रीय लोक दल के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि सीएम आदित्यनाथ भी पूर्वी यूपी से हैं।

3. 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी

यूपी में 2026 में पंचायत चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए टिकट वितरण में विद्रोह रोकना सबसे पहली चुनौती रहेगी। इसके बाद  2027 विधानसभा चुनावों में सरकार के खिलाफ संभावित एंटी-इनकंबेंसी का मुकाबला करना और भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने के लिए मजबूत रणनीति बनाना, पंकज चौधरी की परीक्षा होगी।

4. संगठनात्मक अनुभव की कमी

बतौर सांसद 35 वर्षों के अनुभव के बावजूद राज्य स्तर पर उनकी संगठनात्मक भूमिका सीमित रही है (केवल 1991 में एक भाजपा कार्यकारिणी पद)। आरएसएस से जुड़े पूर्ववर्ती अध्यक्षों की तरह पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बनाना चुनौतीपूर्ण होगा।

5. SP की PDA रणनीति का जवाब

कुर्मी (ओबीसी का 8% हिस्सा) नेता के रूप में सपा की पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) मुहिम का मुकाबला करना पंकज की एक प्रमुख चुनौती होगी। कुर्मी वोट कभी एकतरफा किसी पार्टी को नहीं जाते। 2024 में कुर्मियों के एक बड़े तबके ने सपा-कांग्रेस को समर्थन दिया। यही वजह रही कि भाजपा की सीटें 2017 की 312 से घटकर 2022 में 255 रह गईं। पंकज चौधरी को पूर्वी और मध्य यूपी में ओबीसी एकजुटता मजबूत करनी होगी।

पंजाब सरकार सभी प्रगतिशील सोच वाले छात्रों को हर तरह की सहायता के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी

यह एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है, जो प्रत्येक छात्र को क्षमता और आत्मविश्वास केसशक्त और सक्षम बनाएगा। अब छात्रों को नौकरी चाहने वालों की बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत, पंजाब सरकार सभी प्रगतिशील सोच वाले छात्रों को हर तरह की सहायता के साथ-साथ वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगी| पंजाब के लोगो ने मान सरकार पर जो विश्वास दिखाया उस पर मान सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। पंजाब के लोगो का मान सरकार पर भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।

पंजाब युवा उद्योग योजना विद्यार्थियों के सुनहेरी भविष्य के साथ साथ पंजाब के लिए भी एक नए युग की शुरुआत होगी। शिक्षा क्रांति में पंजाब युवा उद्योग योजना एक मील पत्थर साबित होगी। आप सरकार का उद्देश्य न केवल छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पास कराना है, बल्कि छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ कमाई का हुनर भी सिखाना है। मान सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ इस पहल की ही आधारशिला हैं। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के कौशल को निखारा जाता है। यहां प्रतियोगी परीक्षाओं, जैसे जेईई, नीट और सिविल सेवाओं की मुफ्त तैयारी भी करवाई जाएगी, जो पंजाब के युवाओ के उज्जवल भविष्य के लिए सफल सिद्ध होगी |

सरकार युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए भी कौशल विकास का उपयोग कर रही है

अप्रैल 2025 में, मुख्यमंत्री मान ने लुधियाना में ‘विश्व कौशल उत्कृष्टता परिसर’ का उद्घाटन किया। इसमें एक अत्याधुनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और बहु-कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) शामिल हैं। यह परिसर प्रतिवर्ष 3,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देने में सक्षम है। मान सरकार ने पंजाब के आईटीआई संस्थानों में नई जान फूंकी है। आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रशिक्षण के कारण इन संस्थानों में दाखिलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जो पहले 50-60% थी, वह अब 97% तक पहुंच गई है। सरकार युवाओं को नशे के जाल से बचाने के लिए भी कौशल विकास का उपयोग कर रही है। जुलाई 2025 में, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में छात्रों को जागरूक करने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 8 लाख से अधिक छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखता है और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए सशक्त बनाता है। ‘पंजाब कौशल विकास मिशन’ से मान सरकार पंजाब के युवाओं को नशे जैसी महामारी से भी बचा रही है , जिससे विकासशील पंजाब का निर्माण किया जाए।

मान सरकार द्वारा कौशल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, पंजाब के युवाओं के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण निवेश है। ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ से लेकर आधुनिक आईटीआई और कौशल विकास केंद्रों तक, ये पहल युवाओं को न केवल शिक्षित कर रही हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। यह दृष्टिकोण पंजाब को एक ऐसे राज्य के रूप में स्थापित कर सकता है जहां शिक्षा का सीधा संबंध रोजगार और समृद्धि से है और ये सब मान सरकार के अधीन संभव हो रहा है ,बहुत सालो बाद पंजाब के शिक्षा क्षेत्र मे नए युग का आरम्भ हुआ है |

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है, जो युवाओं को सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन-आंदोलन बन चुका है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खेलों को जन-आंदोलन बनाने के संकल्प को साकार करता यह महोत्सव ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाने के साथ-साथ उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है। मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव के ग्रैंड फिनालै समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलो का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा, तथा खिलाडिय़ों से मिलकर उनकी हौंसला अफजाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45 हजार खिलाडिय़ों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3604 खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे। खिलाडिय़ों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप-10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है।

ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्यमुख्यमंत्री ने कहा कि 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोडऩे का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का, जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है कि हरियाणा को न केवल भारत की, बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे।

16,418 खिलाडिय़ों को 683.15 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार दिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्कृष्ट खिलाडिय़ों के लिए सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाये हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाये गये। सरकार ने 231 खिलाडिय़ों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाडिय़ों को 6 करोड़ रुपये तक के नकद पुरस्कार देती हैं। इसके तहत अब तक 16 हजार 418 खिलाडिय़ों को 683 करोड़ 15 लाख रुपये के नकद पुरस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाडिय़ों को मानदेय भी दिया जा रहा है।

राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24 हजार से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाडिय़ों को खेल उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना बनाई है। इसके तहत 15,634 खिलाडिय़ों को उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं।

सीएम ने गजेंद्र फौगाट का प्रेरक गीत किया लॉन्च

सांसद खेल महोत्सव के भव्य मंच पर उस समय विशेष उत्साह और गर्व का वातावरण देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र फौगाट द्वारा लिखे व गाए गए प्रेरणादायी गीत हम मोदी जी के आह्वान पर मेडल लयावांगे का विधिवत शुभारंभ किया। गीत के लॉन्च के साथ ही पूरा पंडाल तालियों की गूंज और युवाओं के जोश से भर उठा। इस गीत की वीडियो प्रस्तुति में हरियाणा के उभरते हुए युवा खिलाडिय़ों के हौंसले, संघर्ष और जज्बे को बेहद प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। वीडियो में ग्रामीण खेल मैदानों से लेकर बड़े मुकाबलों तक की झलक दिखाई गई है, जिसमें खिलाड़ी कड़ी मेहनत, अनुशासन और देश के लिए पदक जीतने के संकल्प के साथ आगे बढ़ते नजर आते हैं।

कौन हैं रामसरन वर्मा

हरख ब्लॉक स्थित दौलतपुर गांव में पद्मश्री रामसरन वर्मा बाराबंकी जिले के प्रगतिशील किसान हैं, जिनकी आधुनिक तकनीक से खेती कर पूरे प्रदेश में किसानों का रोल मॉडल माना जाता है। वे कृषि पर्यटन, आधुनिक खेती और हाईटेक कृषि पद्धति से किसानों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की 8वीं किसान पाठशाला का आयोजन भी उनके फार्म हाउस पर किया गया।

देखिए सवा लाख चश्मा पहना हूं

कार्यक्रम के शुभारम्भ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 12 बजे किसान रामसरन वर्मा के फार्म हाउस पर पहुंच कर कृषि विभाग द्वारा लगाई प्रदर्शनी और खेतों का निरीक्षण किया। इसके बाद कार्यक्रम के मंच पर पहुंचे। इस बीच पद्मश्री रामसरन वर्मा ने मंच से मुख्यमंत्री योगी से कहा कि ‘मैं 1988 से बैलों से खेती करते चला आ रहा हूं और आज मैं सवा लाख का चश्मा लगा आकर आया हूं, ये मुख्यमंत्री की देन है’। यह बात सुनकर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद अन्य लोग भी हंसने लगे। ये क्षण सोशल मीडिया में चर्चा का केंद्र बन गया।इसके साथ ही किसान राम सरन वर्मा ने कहा कि मैं प्रतिवर्ष 40 से 50 हजार बार हवाई यात्राएं करता हूं, ये मुख्यमंत्री की पहचान है।

पहले योजनाएं फाइलों तक थीं- सीएम योगी

हजारों की संख्या में मौजूद किसानों से मुख्यमंत्री योगी ने मंच से कहा कि आज प्रदेश में खेती का भविष्य सचिवालय के कमरों में नहीं, बल्कि खेतों की मिट्टी में लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले खेती की योजनाएं फाइलों में ही सिमटी रहती थीं। अधिकारी सचिवालय में बैठकर कृषि नीति तैयार करते थे। हालांकि हमारी सरकार खेत में उतरकर किसानों की समस्या समझती है, और खेती की बात किसान के खेत पर ही होती है।

किसान की आय दो गुनी- योगी

मुख्यमंत्री योगी ने आगे बताया कि बीज, खाद, सिंचाई और बाजार इन सभी क्षेत्रों में से बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी गई है। किसान को अब उसकी फसल का सही दाम बिना देरी और बिना कटौती के मिल रहा है। किसान जिन सुविधाओं के लिए पहले महीनों चक्कर काटता था, वह अब उसके घर तक पहुंच रही हैं।

किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, और आने वाले समय में तीन गुना होने की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार ने सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण किया है, किसानों को बड़े पैमाने पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए हैं, और बेहतर तकनीक को खेत-खेत तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश में आज कृषि तकनीक का वह विस्तार हो रहा है, जिसकी कल्पना दशकों तक नहीं की गई थी।

रोल मॉडल पद्मश्री रामशरण वर्मा

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 79 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं। इन केंद्रों से किसानों को मिट्टी परीक्षण, फसल चयन, कीट प्रबंधन और बेहतर खेती के वैज्ञानिक तरीके बताए जा रहे हैं। खेत की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, यह जानकारी मिलने के बाद किसान कम खर्च में ज्यादा कमाई कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे प्रेरक उदाहरण पद्मश्री रामशरण वर्मा हैं।

32 वर्ष पहले 6 एकड़ से खेती शुरू करने वाले राम सरन वर्मा आज 275 एकड़ में वैज्ञानिक और सहकारिता आधारित कृषि का मॉडल तैयार कर चुके हैं। वे केला, टमाटर, आलू, तरबूज, खरबूजा, मेंथा और गेहूं सहित अनेक फसलों की उन्नत खेती कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर केले की तकनीक ने पूरे प्रदेश में हजारों किसानों को नई दिशा दी है।

किसानों और लाभार्थियों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसान पद्मश्री राम सरन वर्मा सहित किसान पंकज कुमार सिंह, संजय कुमार यादव, संतोष कुमार सिंह, अमित मिश्रा, गुरुदत्त सिंह, गुरु तेग सिंह, दिनेश चंद्र वर्मा, राम अकबाल वर्मा और बबलू कश्यप को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, साथ ही देशराज, दिनेश प्रताप सिंह, धीरेंद्र वर्मा, अजय कुमार वर्मा, अखिलेश कुमार, चंद्रशेखर प्रजापति, गुरदेव सिंह आदि लाभार्थियों को डेमो चेक और चाबी देकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए ग्रामीण इलाकों में आधुनिक पुस्तकालयों की एक मजबूत श्रृंखला खड़ी कर दी है. अब तक राज्य में 275 अत्याधुनिक पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं, जबकि 58 अन्य पर निर्माण कार्य प्रगति पर है. यह पहल केवल इमारतों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण युवाओं को समान अवसर देने की सोच को दर्शाती है.

आभा लाइब्रेरी बनी पहचान

अबोहर में स्थापित डॉ. भीमराव अंबेडकर पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे आभा लाइब्रेरी के नाम से जाना जा रहा है, इस योजना का प्रतीक बनकर उभरी है. इसकी भव्य बनावट और आधुनिक सुविधाओं को देखकर लोग इसे किसी लग्जरी होटल से तुलना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि यह सरकारी पुस्तकालय आम छात्रों के लिए किसी सपने से कम नहीं है.

योजना की शुरुआत और विस्तार
15 अगस्त 2024 को खन्ना के इसरू गांव से शुरू हुई ग्रामीण पुस्तकालय योजना आज पूरे पंजाब में एक शांत लेकिन प्रभावशाली बदलाव का कारण बन चुकी है. अमृतसर, बठिंडा, फाजिल्का, लुधियाना, पटियाला और अन्य जिलों में दर्जनों पुस्तकालय सक्रिय हो चुके हैं. प्रत्येक ग्रामीण पुस्तकालय पर लगभग 30 से 35 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि जिला स्तरीय पुस्तकालयों में एक करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो रहा है.

सुविधाओं में कोई कमी नहीं

इन पुस्तकालयों को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किया गया है. वाई-फाई, सोलर एनर्जी, वातानुकूलित अध्ययन कक्ष, आरओ पानी, सीसीटीवी सुरक्षा, कंप्यूटर सेक्शन और इन्वर्टर जैसी सुविधाएं इन्हें खास बनाती हैं. यहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य परीक्षाओं से जुड़ी हजारों किताबें उपलब्ध हैं. कई पुस्तकालयों में 65 हजार से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, जिसे लगातार बढ़ाया जा रहा है.

युवाओं के लिए वरदान

ग्रामीण और सीमावर्ती जिलों के छात्रों के लिए ये पुस्तकालय किसी वरदान से कम नहीं हैं. पहले जहां छात्रों को पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था, अब वे अपने गांव में रहकर उच्च स्तरीय तैयारी कर पा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि यहां का वातावरण शांत, स्वच्छ और प्रेरणादायक है.

महिला सहभागिता और सामाजिक प्रभाव

इन पुस्तकालयों में महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित अध्ययन व्यवस्था की गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है. डॉ. अंबेडकर के नाम पर बनी लाइब्रेरी सामाजिक समानता और समावेशी विकास का संदेश देती है. दलित, पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को भी अब गुणवत्तापूर्ण संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं.

पुराने पुस्तकालयों का कायाकल्प

मान सरकार ने केवल नए पुस्तकालय नहीं बनाए, बल्कि पुराने और ऐतिहासिक पुस्तकालयों का भी नवीनीकरण किया है. संगरूर, धुरी और अबोहर जैसे स्थानों पर दशकों पुराने पुस्तकालयों को आधुनिक स्वरूप दिया गया है, ताकि वे आज की जरूरतों के अनुरूप बन सकें.

भविष्य में बदलाव की नींव

मुख्यमंत्री भगवंत मान का मानना है कि शिक्षा ही समाज को आगे ले जाने का सबसे बड़ा साधन है. यह पुस्तकालय आंदोलन न केवल छात्रों को ज्ञान से जोड़ रहा है, बल्कि पंजाब के उज्ज्वल भविष्य की नींव भी रख रहा है. आने वाले समय में यही पुस्तकालय डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी तैयार करेंगे, जो राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

जीरा हलके से सामने आए वीडियो में एक स्थानीय व्यक्ति बता रहे हैं कि उनके क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार मजदूर और मशीनें काम में जुटी हुई है। 15-16 गांवों में एक साथ खेल के मैदानों का निर्माण चल रहा है और यह काम बिना किसी रुकावट के जारी है। उन्होंने कहा कि दशकों से गांवों में इस तरह का विकास कार्य कभी नहीं देखा गया। मान सरकार ने जो वादा किया था, उसे पूरी ईमानदारी और तेजी से पूरा किया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे निर्माण स्थल पर जेसीबी मशीनें, ट्रैक्टर और दर्जनों मजदूर एक साथ काम करते हुए नज़र आ रहे है।

मान सरकार की इस पहल को ‘विकास का नया मॉडल’ करार दिया जा रहा है। पहले की सरकारों में एक-दो मैदान बनाने में भी सालों लग जाते थे, लेकिन मान सरकार ने एक ही हलके में 15-16 मैदानों का निर्माण एक साथ शुरू करके यह साबित कर दिया है कि जब इच्छाशक्ति और ईमानदारी हो तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो सकती है। यह केवल खेल के मैदान नहीं बल्कि पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार करने का माध्यम हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का विजन स्पष्ट है - हर गांव, हर युवा को बराबर का मौका मिले।

जीरा हलके के ग्रामीणों का कहना है कि पिछली सरकारों में विकास कार्य सिर्फ कागजों तक सीमित रहते थे। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर घूमती रहती थीं और जमीन पर कुछ नहीं होता था। लेकिन मान सरकार ने सत्ता में आते ही काम करके दिखाना शुरू कर दिया। एक स्थानीय युवक ने अपने वीडियो में भावुक होते हुए कहा, “हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में भी पक्का खेल का मैदान बनेगा। मान साहब ने हमारे सपनों को पंख दे दिए हैं।” यह जनभावना सरकार की मेहनत और समर्पण का प्रतिबिंब है।

निर्माण कार्य की गुणवत्ता और गति दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतिदिन निगरानी की जा रही है और समय सीमा के भीतर काम पूरा करना सुनिश्चित किया जा रहा है। जीरा हलके में मजदूरों की नियमित उपस्थिति यह दर्शाती है कि परियोजना को गंभीरता से लिया जा रहा है। खेल विभाग के अधिकारी नियमित रूप से साइट विजिट कर रहे हैं और निर्माण की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज रहे है।

मान सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण युवाओं को मिलने वाला है। पंजाब जैसे खेल प्रेमी राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में कई युवा अपनी क्षमता को निखार नहीं पाते। अब जब हर गांव में खेल के मैदान होंगे तो युवाओं को अपने गांव में ही प्रशिक्षण लेने का मौका मिलेगा। यह न केवल खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा बल्कि युवाओं को नशे और अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में भी मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम पंजाब के सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल देगा।

आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से हजारों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। जीरा हलके में ही दर्जनों मजदूर परिवार इस काम से जुड़े हुए हैं और उन्हें नियमित आय मिल रही है। स्थानीय ठेकेदारों और छोटे व्यवसायियों को भी इससे फायदा हो रहा है। मान सरकार की यह नीति केवल युवाओं के भविष्य में निवेश नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम भी है। यह समावेशी विकास का बेहतरीन उदाहरण है।

सोशल मीडिया पर जीरा हलके के वीडियो वायरल होने के बाद पंजाब के अन्य क्षेत्रों से भी ऐसी ही तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। लोग अपने-अपने गांवों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा कर रहे हैं और मान सरकार को बधाई दे रहे हैं। यह जन भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि जनता अपनी सरकार के प्रति आश्वस्त है। एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, “मान सरकार ने राजनीति में विश्वास बहाल किया है। लोग अब मानने लगे हैं कि चुनावी वादे सच हो सकते है।”

पंजाब की राजनीतिक जमीन पर भी इस पहल का गहरा असर दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल भी अब मान सरकार की इस योजना की खुलेआम आलोचना नहीं कर पा रहे क्योंकि जनता खुद इसके गवाह और समर्थक हैं। जीरा हलके जैसे उदाहरण पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने भी निजी तौर पर इस पहल की सराहना की है। यह दर्शाता है कि जब काम ईमानदारी से किया जाए तो राजनीतिक सीमाएं भी धुंधली पड़ जाती हैं और जनहित सर्वोपरि हो जाता है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने कार्यकाल में साबित कर दिया है कि सादा जीवन और ईमानदार इरादे विकास की असली नींव हैं। 3000 स्टेडियम परियोजना उनके विजन का एक हिस्सा भर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी - हर क्षेत्र में मान सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। जीरा हलके में एक साथ 15-16 मैदानों का निर्माण यह संदेश देता है कि पंजाब अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आने वाले समय में जब ये मैदान तैयार हो जाएंगे और उन पर युवा खिलाड़ी अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे, तब यह पहल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगी। मान सरकार ने न केवल वादे पूरे किए हैं बल्कि पंजाब के युवाओं को एक नया सवेरा दिखाया है।

‘‘मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये’’ वाली टिप्पणी के बाद कांग्रेस से निलंबित की गईं नवजोत कौर सिद्धू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। नवजोत कौर की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के समक्ष उठाए गए मुद्दों पर मुख्यमंत्री की ‘‘चुप्पी’’ को लेकर भी सवाल उठाया और मान पर ‘‘शराब एवं खनन माफिया को बढ़ावा देने’’ का आरोप लगाया।

पंजाब कांग्रेस ने कौर को किया है निलंबित

नवजोत कौर कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी हैं। ‘‘मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपये’’ वाली टिप्पणी के बाद पंजाब कांग्रेस ने कौर को निलंबित कर दिया था।

कौर ने 'X' पर लिखा

शुक्रवार रात को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ‘‘मुख्यमंत्री भगवंत मान जी मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ सुरक्षा की जरूरत है, वरना आप जिम्मेदार होंगे। कृपया बताएं कि पंजाब के माननीय राज्यपाल के समक्ष उठाए गए मेरे मुद्दों पर आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? आप शराब और खनन माफिया को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं?’’

ज्ञापन की एक प्रति भी साझा की

इसके साथ ही उन्होंने उस ज्ञापन की एक प्रति भी साझा की जिसमें उन्होंने पंजाब के राज्यपाल के साथ अपनी हालिया बैठक में उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया था। इसमें कौर ने भगवंत मान सरकार पर ‘‘भूमि घोटाले’’ का आरोप लगाया था।

उन्होंने दावा किया था कि कुछ ‘‘बड़े नामी लोगों’’ ने ‘‘शिवालिक पहाड़ियों के आसपास संरक्षित वन भूमि’’ में जमीन हड़प ली है और मुख्यमंत्री इसे नियमित करने की कोशिश कर रहे हैं।राज्यपाल के साथ एक बैठक में कौर ने यह आरोप भी लगाया था कि राज्य में कानून व्यवस्था ‘‘बिगड़ रही है’’।

पंजाब एवं चंडीगढ़ में मौसम लगातार करवट ले रहा है। पिछले दो से तीन दिन में लगातार ठंडक बढ़ी है। सर्द हवाओं की वजह से अब हड्डियां कंपाने वाली सर्द सताने लगी है। सुबह और रात के समय सर्द हवाएं चल रही हैं और कोहरा भी पड़ने लगा है। मगर दिन के समय खिल रही धूप से अभी कुछ राहत है। आने वाले दिनों में पंजाब में सर्दी और बढ़ेगी।

दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर

इस समय दिन ओर रात के तापमान में अभी भी बड़ा अंतर है। बठिंडा में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5.2 आंका गया है। जिसके आने वाले दिनों में अंतराल और कम होने की उम्मीद है।

फरीदकोट सबसे ठंडा और बठिंडा में तापमान सबसे ज्यादा

मौसम विभाग के अनुसार इस समय सबसे ठंडा फरीदकोट का एरिया है, यहां पर न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री आंका गया है ओर सबसे ज्यादा गर्म बठिंडा में पारा 25.1 डिग्री आंका गया है।

बड़े शहरों का तापमान

उन्होंने कहा कि चार साल बाद सबको पंजाब याद आ गया है। उन्होंने कहा कि हम पंजाब में किए गए कार्यों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवजोत कौर सिद्धू को सारे नियम बताए जा रहे हैं और चार साल बाद जोगी (कैप्टन अमरिंदर सिंह) भी पहाड़ों से नीचे उतर आए हैं और भाजपा को गालियां दे रहे हैं। जो लोग पंजाब को बिकने वाली वस्तु समझते हैं, वे वोटों के पास उतर आएंगे।

सुखजिंदर सिंह रंधावा को निशाना बनाते हुए उन्होंने उन्हें 2.5 किलोमीटर का मुख्यमंत्री बताया और कहा कि वे अपने गृह नगर डेरा बाबा नानक से हार गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मान नवजोत सिद्धू पर भी तीखा हमला किया और कहा कि सिद्धू के शासनकाल में उन्होंने पंजाब को सुधारा था। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे केवल अच्छे लोगों को ही वोट दें जो उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे।

भगवंत मान ने मुहावरा पढ़ते हुए कहा कि हाथ न पहुंचे थू कौड़ी, नच्चेआ आप तों न जाए फिट्टे मुंह गाेडियां तों, डिग्गी खोते तो गुस्सा घुमियार तों कहावत मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सही बैठती है। 111 दिन वाले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया है कि 100-100 बैलेट पेपर छपवा रखे हैं। इससे साफ है कि हार मान ली है और बहाने बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2833 जोन में बलाक समिति के चुनाव हो रहे हैं, 340 आप के 3 कांग्रेस और 8 आजाद चुनाव जीते हैं, इन सीटों पर कागज गलत भरे गए हैं या फिर वहां किसी ने कागज ही दाखिल नहीं किए हैं। यहां पर कांग्रेस और आजाद जीते हैं वहां पर धक्का क्यों नहीं हुआ।

वैभव सूर्यवंशी Vaibhav Suryavanshi का जलवा अंडर-19 एश‍िया कप में भी जारी रहा. यूएई के ख‍िलाफ टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में वैभव ने शानदार सेंचुरी लगाकर एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 12 दिसंबर को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्रांउड पर हुए मैच में 14 साल के वैभव ने महज 56 बॉल्स में सेंचुरी ठोंक दी. उनकी ताबड़तोड़ पारी के दम पर इंडिया अंडर-19 टीम ने 433 रनों का एक शानदार टोटल खड़ा कर दिया.

यूथ ODI में वैभव की दूसरी सेंचुुुरी

2025 में टॉप फॉर्म में चल रहे सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 9 चौके और 14 छक्के लगाए. उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत थोड़ी संभलकर की. उन्होंने अपना खाता छठी बॉल पर अली असगर के ख‍िलाफ चौका लगाकर खोला. बाएं हाथ के बैटर ने असगर के अगले ओवर में दो छक्के लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाया.

वैभव ने अहमद खुदादाद के ख‍िलाफ छक्के के साथ 30 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. सूर्यवंशी को 85 रन के स्कोर पर जीवनदान भी मिला. उद्दीश सुरी की बॉल पर लॉन्ग ऑफ को क्लीयर करने की कोश‍िश में उन्हें कैच का मौका बना दिया था. लेकिन, कैच ड्रॉप हो गया. इसके बाद 56 बॉल्स में उन्होंने सिंगल के साथ सैकड़ा पूरा किया.

इसी साल, इंग्लैंड के ख‍िलाफ आई सेंचुरी के बाद ये यूथ ODI में वैभव की दूसरी सेंचुरी है. वहीं, 2025 में वैभव की सभी फॉर्मेट में मिलाकर ये छठी सेंचुरी है. उनकी यूथ ODI में पहली डबल सेंचुरी पूरी हो सकती थी. लेकिन, उद्दीश सुरी के ख‍िलाफ स्कूप करने की कोश‍िश में वो बोल्ड हो गए. हालांकि, तब तक उन्होंने 9 चौके और 14 छक्कों के दम पर 95 बॉल्स में 171 रन बना लिए थे.

पूरे साल टॉप फॉर्म में रहे हैं वैभव

सूर्यवंशी ने हाल में ही महाराष्ट्र के ख‍िलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी पहली सेंचुरी लगाई थी. उन्होंने 57 बॉल्स में 6 छक्के और इतने ही चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी पूरी की थी. उस मैच में वैभव ने 61 बॉल्स में 108 रनों की पारी खेली थी. उनकी इस पारी के दम पर ही बिहार ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 176 रन बनाए थे. इस साल वैभव टॉप फॉर्म में हैं. हाल ही में दोहा में हुए राइजिंग स्टार्स एश‍िया कप में भी इंडिया ए के लिए वैभव ने कुछ शानदार पारियां खेली थीं.

इंडिया ए इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में बांग्लादेश से हार गया था. लेकिन, इसके बावजूद टूर्नामेंट में वैभव ने 239 रन बना दिए थे. इसमें यूएई के ख‍िलाफ 32 बॉल्स पर सेंचुरी शामिल है. वैभव ने टूर्नामेंट में 59.75 के औसत और 243.87 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए थे.

महज 12 साल की उम्र में रणजी डेब्यू करने वाले वैभव अपने डेब्यू IPL सीजन से ही हर क्रिकेट फैन की जुबान पर चढ़ गए हैं. अपने पहले ही सीजन में वैभव ने 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए. इसमें गुजरात टाइटंस के ख‍िलाफ 38 बॉल्स में 101 रन की पारी भी शामिल है. ये IPL इ‍तिहास का दूसरा सबसे तेज शतक था. हालांकि, वो इस पारी के साथ IPL में सेंचुरी लगाने वाले सबसे यंग बैटर बन गए थे. 

उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चुनाव का इंतजार खत्म हो गया है। 14 दिसंबर को यूपी में बीजेपी का नया अध्यक्ष मिल जाएगा। इसी क्रम में वोटर लिस्ट भी जारी हो गई है। इसमें डॉ. महेश शर्मा, देवेंद्र सिंह भोले समेत कुल 5 लोकसभा सांसद शामिल है। विजय बहादुर पाठक समेत 8 एमएलसी 26 विधायक समेत 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य और जिलाध्यक्ष शामिल है। 13 दिसंबर को लखनऊ स्थित बीजेपी दफ्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा।

दरअसल शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें सांसद डॉ. महेश शर्मा, सत्यपाल सिंह बघेल, देवेंद्र सिंह भोले, कमलेश पासवान और डॉ. विनोद कुमार बिंद समेत कुल 5 लोकसभा सांसदों को वोटर बनाया गया है। इसके साथ ही MLC विजय बहादुर पाठक, अरुण पाठक, अशोक कटियार, अश्वनी त्यागी, कुंवर महाराज सिंह, प्रांशु दत्त द्विवेदी, तारिक मंसूर और पदम् सेन चौधरी को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है।

वोटर की लिस्ट

इसके अलावा बीजेपी विधायक राजीव गुम्बर, गुलाब देवी, अमित अग्रवाल, देवेंद्र सिंह लोधी, अनिल पाराशर, राजेश चौधरी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल, प्रेमपाल सिंह धनगर को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही विधायक विपिन वर्मा (डेविड), डॉ. श्याम बिहारी लाल, लोकेंद्र प्रताप सिंह, रामपाल वर्मा, बम्बालाल दिवाकर, डॉ. नीरज बोरा, साकेन्द्र प्रताप वर्मा, पालटूराम, बावन सिंह, जय प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, विमलेश पासवान, दीनानाथ भास्कर, सुशील कुमार शाक्य, नीलिमा कटियार, राजीव पारीछा, कृष्णा पासवान और विधायक रामचन्द्र यादव को वोटर बनाया गया है। इसके साथ ही 425 जिलाध्यक्ष/प्रदेश प्रांतीय परिषद सदस्य को भी वोटर लिस्ट में जगह मिली है।

लखनऊ बीजेपी कार्यालय में नामांकन

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए 13 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन होगा। नामांकन प्रक्रिया लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय में होगी। इसी दिन दोपहर 3 से 4 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी। 4 बजे से 5 बजे के बीच नामांकन वापसी का समय होगा। इसके अगले दिन यानी 14 दिसंबर को 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा होगी। जरुरी होने पर मतदान प्रक्रिया होगी। फिलहाल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम चल रहे हैं। लेकिन बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम सबसे आगे चल रहा है।

ये है वोट डालने वाले सांसदों के नाम

• डॉ. महेश शर्मा
• सत्यपाल सिंह बघेल
• देवेंद्र सिंह भोले
• कमलेश पासवान
• डॉ.विनोद कुमार बिंद

एमएलसी की लिस्ट

• विजय बहादुर पाठक
• अरुण पाठक
• अशोक कटियार
• अश्वनी त्यागी
• कुंवर महाराज सिंह
• प्रांशु दत्त द्विवेदी
• तारिक मंसूर
• पदम् सेन चौधरी

बीजेपी विधायकों की लिस्ट

• राजीव गुम्बर
• गुलाब देवी
• अमित अग्रवाल
• देवेंद्र सिंह लोधी
• अनिल पाराशर
• राजेश चौधरी
• पुरुषोत्तम खंडेलवाल
• प्रेमपाल सिंह धनगर
• विपिन वर्मा (डेविड)
• डॉ. श्याम बिहारी लाल
• लोकेंद्र प्रताप सिंह
• रामपाल वर्मा
• बम्बालाल दिवाकर
• डॉ. नीरज बोरा
• साकेन्द्र प्रताप वर्मा
• पालटूराम
• बावन सिंह
• जय प्रताप सिंह
• ज्ञानेंद्र सिंह
• विमलेश पासवान
• दीनानाथ भास्कर
• सुशील कुमार शाक्य
• नीलिमा कटियार
• राजीव पारीछा
• कृष्णा पासवान
• रामचन्द्र यादव

किनारे हरे-भरे हो गए है और छोटी-छोटी नावें पानी में तैरती दिख रही है

संत सीचेवाल ने अपने सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में दिखाया कि कैसे बुड्ढा दरिया के कुछ हिस्सों में अब साफ पानी बहने लगा है, किनारे हरे-भरे हो गए है और छोटी-छोटी नावें पानी में तैरती दिख रही है। उन्होंने कहा, “लुधियाना की पवित्र बुड्ढा दरिया जो अपनी गंदगी के कारण कलंक बन चुकी थी, उसका एक हिस्सा नए रूप में नजर आ रहा है। संगत ने मेरे साथ मिलकर एक साल में इसका कुछ हिस्सा साफ-सुथरा कर दिया है। आज दरिया में किश्ती चल रही है, जहां पहले खड़ा होना भी मुश्किल था। जलचर जीव और पक्षियों की आमद हुई है—यह संगत की शक्ति और ईश्वर की कृपा का परिणाम है।”

आम आदमी पार्टी सांसद संत सीचेवाल का यह मिशन केवल एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण का अनूठा उदाहरण बन गया है। पिछले एक साल में हजारों स्वयंसेवकों ने नदी की सफाई में हाथ बंटाया, टन भर कचरा निकाला, किनारों को साफ किया और पौधरोपण किया। संत जी ने बताया कि यह काम बिना किसी सरकारी ठेकेदारी या भ्रष्टाचार के, पूरी तरह से जनता की भागीदारी से किया गया है। “हमने कोई बड़ा बजट नहीं मांगा, बस संगत को साथ लिया और काम शुरू कर दिया। यही आम आदमी पार्टी की विचारधारा है—जनता के साथ, जनता के लिए काम करना,” उन्होंने कहा।

खुशी की लहर है और लोग संत सीचेवाल व आप की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं

स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है और लोग संत सीचेवाल व आप की इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जगरांव रोड के रहने वाले गुरमीत सिंह ने कहा, “संत जी ने वह कर दिखाया जो पुरानी सरकारें 50 सालों में नहीं कर पाईं। यहां की बदबू से हमारी जिंदगी दूभर थी, आज हवा में ताजगी है और हम अपने बच्चों को नदी के किनारे ले जा सकते हैं।” शेरपुर गांव की बुजुर्ग महिला प्रकाश कौर ने भावुक होकर कहा, “मैंने 60 साल पहले इस नदी में नहाया था। आज संत जी की मेहनत से यह फिर से जिंदा हो रही है। यह ईश्वर का चमत्कार और आप की ईमानदारी है।”

पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. हरप्रीत सिंह ने कहा, “बुड्ढा दरिया में जलचर जीवों और पक्षियों की वापसी इस बात का प्रमाण है कि पानी की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। किश्ती का चलना दर्शाता है कि पानी का प्रवाह और गहराई बेहतर हुई है। यह जनभागीदारी आधारित पर्यावरण संरक्षण का अब तक का सबसे सफल उदाहरण है।” उन्होंने कहा कि यदि यही गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में बुड्ढा दरिया दोबारा एक स्वस्थ जीवंत नदी बन सकती है।

संत सीचेवाल के इस मिशन को पूरा समर्थन दिया है

आम आदमी पार्टी सरकार ने भी संत सीचेवाल के इस मिशन को पूरा समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “संत बलबीर सिंह सीचेवाल जी ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है। हमारी आम आदमी पार्टी सरकार उनके इस पवित्र कार्य में हर संभव सहयोग कर रही है। बुद्धा दरिया का यह पुनर्जीवन दिखाता है कि जब नेता जमीन से जुड़े हों और जनता के साथ मिलकर काम करें, तो असंभव भी संभव हो जाता है।” उन्होंने कहा कि सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए है, औद्योगिक प्रदूषण पर सख्ती की है और जीरो डिस्चार्ज नीति लागू की है, जिससे संत जी के प्रयासों को और बल मिल रहा है।

संत सीचेवाल ने आम आदमी पार्टी सरकार की सराहना करते हुए कहा, “पुरानी सरकारें सिर्फ बातें करती थीं, लेकिन मान साहब और आप सरकार ने सच में काम किया है। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर कार्रवाई की और हमारे अभियान को प्रशासनिक सहयोग दिया। यह सरकार जनता की सेवक है, किसी माफिया की नौकर नहीं।” उन्होंने कहा कि आप की राजनीति ईमानदारी और जनसेवा पर आधारित है, इसलिए बुद्धा दरिया जैसे मुश्किल काम भी संभव हो रहे हैं।

हम हर सप्ताह संत जी के साथ सफाई करने आते हैं

स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने भी इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। लुधियाना के युवा स्वयंसेवक मनप्रीत सिंह ने बताया, “हम हर सप्ताह संत जी के साथ सफाई करने आते हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अपनी पवित्र नदी को बचाने में योगदान दे रहे हैं। संत जी की प्रेरणा और मान सरकार का साथ हमें शक्ति देता है।” महिला स्वयंसेवकों ने कहा कि यह सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ विरासत छोड़ने का पुण्य कार्य है।

संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने अंत में सभी पंजाबवासियों से अपील की कि वे इस पवित्र कार्य में सहयोग करें और नदी को फिर से गंदा न होने दें। उन्होंने कहा, “हमने एक साल में जो हासिल किया है, वह शुरुआत मात्र है। अभी बहुत काम बाकी है। मैं सभी से विनती करता हूं कि नदी में कचरा या प्लास्टिक न फेंकें, पानी की एक-एक बूंद को पवित्र मानें। जब संगत, सरकार और समाज एक साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी मिशन नामुमकिन नहीं रहता। बुड्ढा दरिया का यह पुनर्जीवन इसका सबूत है और यह पूरे देश के लिए प्रेरणा बनेगा।“

लॉस एंजिल्स की तरफ बढ़ा रही हूं कदम: विनेश फोगाट

विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि लोग मुझसे पूछते रहे कि क्या पेरिस मेरा आखिरी सफर था? लंबे समय तक मेरे पास इसका जवाब नहीं था। मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से। यहां तक कि अपनी महत्वाकांक्षाओं से भी दूर हटने की जरूरत थी। सालों में पहली बार, मैंने खुद को चैन की सांस लेने दी। दिल टूटना, बलिदान मेरे वो रूप जो दुनिया ने कभी नहीं देखे।

विनेश फोगाट ने लिखा है कि अनुशासन, दिनचर्या, संघर्ष यह सब मेरे अंदर बसा है। चाहे मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा मैट पर ही रह गया। कुश्ती को लेकर मेरा जोश कभी खत्म नहीं हुआ। मैं अब यहां निडर दिल और कभी न झुकने वाली भावना के साथ LA28 की ओर वापस कदम बढ़ा रही हूं। इस बार मैं अकेली नहीं चल रही हूं। मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है। लॉस एंजिल्स ओलंपिक के इस सफर में मेरा छोटा सा चीयरलीडर।

पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद फोगाट की अपील हुई थी खारिज

विनेश फोगाट को जब पेरिस ओलंपिक 2024 के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया। तब उन्होंने कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन में अपील की। इसके बाद एक कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन कई बार सुनवाई में देरी हुई और इसी वजह से बाद में उनकी अपील खारिज कर दी गई। विनेश ने तीन बार ओलंपिक में हिस्सा, लेकिन वह एक बार भी मेडल नहीं जीत पाईं।

विनेश फोगाट का जन्म हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। इसके बाद बचपन से ही उन्होंने कुश्ती के मैदान पर कदम रख दिया था। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो ब्रॉन्ज मेडल, एशियन गेम्स में एक गोल्ड मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में तीन गोल्ड मेडल जीते हैं। इसके अलावा वह हरियाणा में जुलाना विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर साल 2024 में विधायक भी चुनी गई थीं।

श्रेणी लगाए गए पौधों की संख्या

शहरी वानिकी (Urban Forestry) 3,31,000
पॉपुलर/डेक (Poplar/Deak) 2,50,000
सफेद वृक्ष (White Trees) 3,00,000
नानक बाग (Nanak Gardens) 20,800
औद्योगिक क्षेत्र (Industrial Areas) 46,500
स्कूलों में (Schools) 1,44,500
ऊंचे पौधे (Tall Saplings) 1,62,900
कुल पौधे 12,55,700

ये हरियाली हमारे स्कूलों में बच्चों को शुद्ध हवा दे रही है, उद्योगों के प्रदूषण को सोख रही है, और शहरों को शांत व सुंदर बना रही है। 'नानक बाग़ों' में लगाए गए पौधे गुरु साहिब की शिक्षाओं के अनुरूप प्रकृति से प्रेम की भावना को जागृत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे अपनी शिक्षा की शुरुआत ही प्रकृति के करीब रहकर कर रहे हैं—वे पेड़ को बढ़ते देखेंगे, उसकी छाँव में खेलेंगे, और 'हरा-भरा पंजाब' उनके जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। वन्यजीव संरक्षण विभाग इस मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी जान लगा रहा है। उनका हर प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि ये नन्हे पौधे सिर्फ लगाए न जाएं, बल्कि वे बढ़कर घने, मजबूत वृक्ष बनें। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं है, यह एक जन आंदोलन है, जिसे विभाग हर कदम पर प्रेरित कर रहा है।

वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग इस हरित मिशन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों का यह समर्पण सराहनीय है। इस पहल के तहत, मान सरकार ने पंजाब में अब तक कई हज़ार एकड़ ज़मीन पर पेड़ लगाए हैं। यह दिखाता है कि सरकार केवल बातें नहीं कर रही, बल्कि ठोस ज़मीनी काम कर रही है। पंजाब, जो कभी अपनी हरी-भरी फसलों के लिए जाना जाता था, अब अपनी प्राकृतिक हरियाली को भी वापस पा रहा है। यह मिशन पंजाब को प्रदूषण मुक्त बनाने, जलवायु परिवर्तन से लड़ने और जल स्तर को सुधारने की दिशा में एक मज़बूत नींव है।

पंजाब की हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच, ये लाखों पौधे भविष्य में लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखेंगे और हमें शुद्ध प्राणवायु देंगे। यह हमारी अगली पीढ़ी को दिया गया सबसे अमूल्य तोहफा है।ये पेड़ ज़मीन के नीचे के पानी को रिचार्ज करने में मदद करेंगे, जो पंजाब के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हर पौधा पानी की एक-एक बूँद को बचाने का सैनिक है। स्कूलों (1,44,500 पौधे), औद्योगिक क्षेत्रों (46,500 पौधे) और नानक बाग़ों (20,800 पौधे) में वृक्षारोपण करके, सरकार ने हर नागरिक को इस हरित क्रांति से जोड़ा है। यह एक जन आंदोलन की शुरुआत है।

मान सरकार की इस पहल के तहत, पंजाब में अब तक कई हजार एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है। यह हरित फैलाव न केवल पर्यावरण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धि को भी पुनर्जीवित कर रहा है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ पीढ़ियों तक मिलता रहेगा। यह 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' हमें याद दिलाता है कि सरकार और नागरिक मिलकर कैसे एक बेहतर कल का निर्माण कर सकते हैं। यह सिर्फ विकास नहीं, यह प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा और गहरा प्रेम है। आइए, हम सब इस पुनीत कार्य में भागीदार बनें और पंजाब के हरित भविष्य के इस सपने को साकार करें। यह 'ग्रीनिंग पंजाब मिशन' केवल सरकार का नहीं, बल्कि हर पंजाबी का मिशन है। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, और जब सरकार और जनता मिलकर एक पवित्र लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो ऐसे ही अविश्वसनीय और भावनात्मक परिणाम सामने आते हैं।

मान सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे केवल वर्तमान की समस्याओं पर नहीं, बल्कि आने वाले 50 वर्षों के भविष्य पर नज़र रखे हुए हैं। जिस जज़्बे के साथ यह मिशन आगे बढ़ रहा है, वह बताता है कि पंजाब जल्द ही फिर से अपने पुराने 'लहलहाते' स्वरूप को प्राप्त करेगा। मान सरकार ने पंजाब को केवल अच्छा प्रशासन ही नहीं दिया है, बल्कि उम्मीद की हरियाली दी है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ हर पंजाबी, बिना किसी भेदभाव के, उठाएगा।

इधर, DGCA की चार सदस्यों वाली कमेटी शुक्रवार को भी इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स से मिलेगी। पीटर से पिछले हफ्ते बड़े पैमाने पर फ्लाइट्स कैंसिल होने को लेकर पूछताछ की जाएगी।

इस बीच, देश में कम किराए वाली विमान सेवा शुरू करने वाले कैप्टन गोपीनाथ ने कहा कि इंडिगो संकट शायद इसलिए बढ़ा, क्योंकि एयरलाइन संचालकों में घमंड और ओवरकॉन्फिडेंस आ गया था। इसलिए एयरलाइन हालात नहीं समझ पाई।

गोपीनाथ के बयान की बड़ी बातें ...

• 1 नवंबर से लागू हुए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों के दूसरे फेज को लागू करने में सही प्लानिंग की कमी ही 2 दिसंबर से शुरू हुए संकट का कारण है।

• नए नियमों के साथ, एयरलाइन के पास अपनी फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए पर्याप्त संख्या में पायलट नहीं थे।

• जब बॉटम लाइन, रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ और स्टॉक मार्केट पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है तो ऐसा होता है कि वे पायलट और दूसरे स्टाफ की बात सुनना बंद कर देते हैं।

• इंडिगो ने टिकट बेचने से पहले फ्लाइट्स की संख्या कम कर दी होती, तो सब कुछ ठीक होता।

• DGCA को पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए और इसमें कोई भाई-भतीजावाद और कोई पॉलिटिकल असर नहीं होना चाहिए।

• कौन हैं कैप्टन गोपीनाथ

• कैप्टन आर. गोपीनाथ 2003 में एयर डेक्कन लेकर आए थे। उन्होंने ही भारत में कम लागत वाली एयरलाइन (LCC) मॉडल की शुरुआत की थी। एयर डेक्कन ने एटीआर टर्बोप्रॉप विमानों के साथ ऑपरेशन शुरू किया था। हालांकि एयरलाइन के घाटे में जाने के बाद निवेशकों के दबाव में 2008 में उन्हें एयर डेक्कन को विजय माल्या को बेचना पड़ा। माल्या ने इसे किंगफिशर नाम दिया।

• गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को बर्बाद करने के लिए इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को दोषी ठहराया है।

• गुरुवार को भी इंडिगो की 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं

• गुरुवार को दिल्ली और बैंगलोर एयरपोर्ट पर 200+ फ्लाइट कैंसिल हुईं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइन को जो आम तौर पर करीब 2,300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है, अपने विंटर शेड्यूल को 10 परसेंट कम करने का भी निर्देश दिया है।

• इंडिगो फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित यात्रियों को रिफंड के अलावा मुआवजे में ट्रैवल वाउचर भी देगी। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि 3-5 दिसंबर के बीच फ्लाइट कैंसिल से ज्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को ₹10000 का ट्रैवल वाउचर मिलेगा। हालांकि इंडिगो ने यह साफ नहीं किया है कि ज्यादा परेशान का मतलब क्या है और किन यात्रियों को यह मुआवजा मिलेगा।

• एयरलाइन ने बताया कि ट्रैवल वाउचर अगले 12 महीने तक किसी भी इंडिगो फ्लाइट की बुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सीएम सैनी ने बुधवार (10 दिसंबर) को सिविल सचिवालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार शहरी विकास को उच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य के नागरिकों को विश्वस्तरीय शहरी अवसंरचना प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अभिभाषण में बाहरी विकास कार्यों के लिए ईडीसी फंड से 3,000 करोड़ रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के विकास प्राधिकरणों को आवंटित किए जाने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि बजट घोषणा को मूर्तरूप देते हुए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने एडीसी फंड के प्रभावी उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है.

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में ईडीसी फंड से विभिन्न महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 1500 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं. इसके अलावा, आज विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए कुल 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. इनमें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण को 700 करोड़ रुपये, फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण को 170 करोड़ रुपये, पंचकूला महानगरीय विकास प्राधिकरण को 30 करोड़ रुपये, सोनीपत महानगरीय विकास प्राधिकरण को 80 करोड़ रुपये और हिसार महानगरीय विकास प्राधिकरण को 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाग ने विभिन्न शहरी एस्टेट्स में विकास कार्यों के लिए राज्य के महानगरीय विकास प्राधिकरणों को 2188 करोड़ रुपये जारी किए.

इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग और वित्तायुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव प्रभजोत सिंह, कृषि विभाग के निदेशक राजनारायण कौशिक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक अमित खत्री, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव यश पाल, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक पार्थ गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मती वर्षा खांगवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय उपस्थित रहे.

पंजाब में पहली लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी

यह पंजाब के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम की शक्ति और क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है. यह केवल पहली लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं है. यह है, एक पिता को मिला जीवनदान: जिसने सोचा था कि वह अपने बच्चों को खेलते हुए नहीं देख पाएगा. एक बेटे का वापस मुस्कुराना, जिसने अपनी माँ की आँखों में निराशा देखी थी.एक परिवार का दोबारा एक होना, जिसने टूटने का डर देखा था.

प्राइवेट सेक्टर में जहां यह ऑपरेशन लाखों-करोड़ों की कीमत रखता है, वहीं मान सरकार के नेतृत्व में PILBS ने यह सुविधा राज्य के नागरिकों के लिए किफायती दरों पर उपलब्ध कराकर सच्ची लोक कल्याणकारी भावना का परिचय दिया है. इस सफलता के पीछे संस्थान के समर्पित डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ की वर्षों की अथक मेहनत, त्याग और अटूट समर्पण छिपा है. उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर सरकारी संस्थानों को सही संसाधन, नेतृत्व और प्रोत्साहन मिले, तो वे विश्व के किसी भी श्रेष्ठतम अस्पताल से मुकाबला कर सकते हैं.

पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की एक मजबूत नींव

लिवर फेलियर से जूझ रहे मरीज़ों के लिए यह खबर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है. ट्रांसप्लांट की ज़रूरत वाले परिवारों के लिए, PILBS अब केवल एक अस्पताल नहीं, बल्कि आशा का मंदिर है. यह सफलता पंजाब के हर उस नागरिक के लिए गर्व का विषय है, जिसने अब तक महंगी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण हार मान ली थी. यह स्पष्ट करता है कि मान सरकार का ध्यान केवल विकास पर नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन और कल्याण पर केंद्रित है. PILBS की यह उपलब्धि पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति की एक मजबूत नींव रखती है. यह ऐतिहासिक कदम पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति की शुरुआत है. भगवंत मान सरकार ने साबित कर दिया है कि वे पंजाब के हर नागरिक के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

यह सफलता एक शुरुआत मात्र है

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, 'आप' सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी है, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हम देख रहे हैं. इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य पंजाब को लिवर और पित्त संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए एक अग्रणी केंद्र बनाना था. पहली सफल ट्रांसप्लांट सर्जरी उस विजन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सफलता है. सरकार का संकल्प स्पष्ट है: स्वास्थ्य सुविधाओं में भौगोलिक और आर्थिक असमानता को खत्म करना, ताकि राज्य का कोई भी नागरिक गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित न रहे.

यह ऐतिहासिक सफलता न केवल पंजाब के लिए, बल्कि पूरे भारत के सरकारी स्वास्थ्य सिस्टम के लिए एक प्रेरणा है. PILBS, मोहाली ने राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी जगह बनाई है और अब यह संस्थान देश के अन्य राज्यों के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है. हालाँकि, यह सफलता एक शुरुआत मात्र है. भविष्य की चुनौतियाँ जटिल हैं, जिनमें अंगदान (Organ Donation) की दर बढ़ाना, उन्नत अनुसंधान और विशेषज्ञ डॉक्टरों का निरंतर प्रशिक्षण शामिल है. सरकार को अब इस उपलब्धि को एक स्थायी और सतत सेवा में बदलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी.

बेहतरीन इलाज अब अमीरी की मोहताज नहीं

PILBS की यह सफलता एक उज्ज्वल और मानवीय भविष्य का संकेत है. यह उस सरकार की कहानी है जो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है. यह जीत केवल चिकित्सा की नहीं, बल्कि मानवीय दृढ़ता और लोक-कल्याण की है. पंजाब सरकार का यह कदम साबित करता है कि "उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अब सबका अधिकार है, सिर्फ़ विशेषाधिकार नहीं." यह ऐतिहासिक क्षण पंजाब के हर कोने में खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के आने वाले युग की गहरी और भावनात्मक घोषणा है. यह सर्जरी पंजाब के उन हर कोने में बैठे लोगों की जीत है, जो हमेशा से मानते थे कि बेहतरीन इलाज सिर्फ अमीरों के लिए है. आज, हमारी अपनी सरकारी छत के नीचे, पंजाब के डॉक्टरों ने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि इंसानियत और बेहतरीन इलाज अब अमीरी की मोहताज नहीं है.

पंजाब का हर नागरिक हमारा परिवार है

मान सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो दृढ़ संकल्प दिखाया है, वह काबिले तारीफ है. इस उपलब्धि के पीछे, उनका एक ही संदेश है, "पंजाब का हर नागरिक हमारा परिवार है, और हमारे परिवार का हर सदस्य स्वस्थ रहेगा. पैसे की कमी के कारण अब पंजाब में किसी की जान नहीं जाएगी." यह एक ऐसी भावनात्मक सुरक्षा है जो पंजाब के हर नागरिक को मिल रही है. यह दिखाता है कि सरकार केवल सड़कें और पुल नहीं बना रही, बल्कि लोगों के जीवन और उनके विश्वास को पुनर्निर्मित कर रही है. यह बताता है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, और यह बदलाव अमीरी-ग़रीबी का भेद मिटाकर, हर चेहरे पर मुस्कान लाएगा!

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक समर्पित शिक्षिका आज सोशल मीडिया पर पंजाबी भाषा, संस्कृति और इतिहास की अलख जगाने वाली एक प्रेरणास्त्रोत बन चुकी हैं। अपने नवाचारी शिक्षण तरीकों और डिजिटल माध्यम के प्रभावी उपयोग से उन्होंने न केवल अपने विद्यालय के छात्रों को प्रभावित किया है, बल्कि सोशल मीडिया पर 45 हजार से अधिक फॉलोअर्स का एक विशाल समुदाय तैयार किया है। यह उपलब्धि मान सरकार की दूरदर्शी मातृभाषा संरक्षण नीति और शिक्षकों को दिए गए सशक्तिकरण का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाबी भाषा को बचाने और बढ़ावा देने के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उनका सुखद परिणाम आज पूरे प्रांत में दिखाई दे रहा है।

इस शिक्षिका ने पारंपरिक शिक्षण विधियों के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर पंजाबी भाषा को रोचक और प्रासंगिक बनाने का अनूठा प्रयास किया है। कक्षा में वे गुरबाणी, लोक गीतों, पंजाबी साहित्य और प्रांत के गौरवशाली इतिहास को इस तरह प्रस्तुत करती हैं कि बच्चे स्वतः ही अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं। उनकी कक्षाएं केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत दर्पण बन जाती हैं। छात्र-छात्राएं पंजाबी कविताओं, कहानियों और नाटकों के माध्यम से भाषा की गहराई और सुंदरता को समझते हैं। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार, इस शिक्षिका के आने के बाद पंजाबी विषय में छात्रों की रुचि और परीक्षा परिणाम दोनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

सोशल मीडिया पर इस शिक्षिका की उपस्थिति एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई है। उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर पंजाबी भाषा के दैनिक पाठ, मुहावरे, ऐतिहासिक तथ्य, लोककथाएं और सांस्कृतिक परंपराओं को सरल और आकर्षक तरीके से साझा करना शुरू किया। उनके वीडियो और पोस्ट केवल पंजाब में ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में बसे पंजाबी समुदाय के बीच भी अत्यंत लोकप्रिय हो गए हैं। 45 हजार से अधिक फॉलोअर्स उनके हर पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं और सक्रिय रूप से टिप्पणियों और शेयर के माध्यम से इस मुहिम में भागीदार बनते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में भाषा संरक्षण के लिए यह एक अनुकरणीय मॉडल है, जहां युवा पीढ़ी अपनी पसंदीदा प्लेटफॉर्म पर ही अपनी मातृभाषा से जुड़ पा रही है।

पंजाब सरकार की दूरदर्शी भाषा नीति और शिक्षा सुधारों ने ऐसी प्रतिभाओं को फलने-फूलने का अवसर प्रदान किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सत्ता संभालने के बाद से ही पंजाबी भाषा को प्रोत्साहित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मान सरकार ने अनेक ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें सरकारी स्कूलों में पंजाबी शिक्षण को अनिवार्य और आकर्षक बनाना, शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, पंजाबी साहित्य और संस्कृति पर आधारित पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण और डिजिटल शिक्षण सामग्री का व्यापक विकास शामिल है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि मान सरकार राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में पंजाबी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान और संसाधन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्पष्ट मानना है कि पंजाबी भाषा पंजाब की आत्मा है और इसे बचाना हर पंजाबी का कर्तव्य है।

शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस शिक्षिका की पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह मान सरकार की नीतियों की शानदार सफलता का जीवंत उदाहरण है। “मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने पंजाबी भाषा को केवल संरक्षित ही नहीं रखने का संकल्प लिया है, बल्कि इसे आधुनिक समय में प्रासंगिक और गतिशील बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मान सरकार ने शिक्षकों को वह स्वतंत्रता और संसाधन दिए हैं जो पहले कभी नहीं मिले थे। जब हमारे सरकारी स्कूलों की शिक्षिकाएं इस तरह का समर्पण और नवाचार दिखाती हैं, तो यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उठाए गए कदम ठोस और दूरगामी परिणाम दे रहे हैं,” एक वरिष्ठ अधिकारी ने गर्व से कहा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब का भविष्य ऐसी ही समर्पित शिक्षकों के हाथों में सुरक्षित है, और मान सरकार की दूरदर्शिता के कारण ही यह संभव हो पाया है।

सोशल मीडिया पर इस शिक्षिका के फॉलोअर्स में न केवल युवा छात्र हैं, बल्कि अभिभावक, शिक्षाविद, साहित्यकार और विदेशों में बसे पंजाबी भी शामिल हैं। टिप्पणियों में लोग लगातार उनके प्रयासों की सराहना करते हैं और अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने के लिए उनकी सामग्री का उपयोग करते हैं। एक फॉलोअर ने लिखा, “मैं कनाडा में रहता हूं और अपने बच्चों को पंजाबी सिखाने में संघर्ष कर रहा था। इस शिक्षिका के वीडियो ने मेरे बच्चों में भाषा के प्रति रुचि जगा दी है।” एक अन्य युवा ने कहा, “पहले मुझे लगता था पंजाबी सीखना बोरिंग है, लेकिन इनके पढ़ाने का तरीका इतना मजेदार है कि अब मैं खुद से सीखने लगा हूं।” यह सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है कि सही दृष्टिकोण और माध्यम से भाषा संरक्षण संभव है।

भाषा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी पहल न केवल पंजाबी भाषा को जीवित रखने में मदद कर रही है, बल्कि युवा पीढ़ी में सांस्कृतिक गौरव की भावना भी पैदा कर रही है। पंजाब विश्वविद्यालय के भाषा विभाग के एक प्रोफेसर ने कहा, “जब शिक्षक केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रहते और व्यावहारिक, रोचक तरीके से भाषा सिखाते हैं, तो छात्र स्वाभाविक रूप से जुड़ते है। यह शिक्षिका डिजिटल साक्षरता और सांस्कृतिक संरक्षण का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रही है।” उन्होंने आगे कहा कि यदि पंजाब के हर ज़िले में ऐसी दो-तीन शिक्षिकाएं या शिक्षक सामने आएं, तो पंजाबी भाषा का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा।

पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के दूरदर्शी नेतृत्व में हाल के वर्षों में मातृभाषा को बचाने के लिए अनेक ऐतिहासिक और ठोस कदम उठाए है। सरकारी कार्यालयों में पंजाबी के उपयोग को अनिवार्य बनाना, पंजाबी साहित्य और कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान, युवा लेखकों और कलाकारों के लिए प्रतियोगिताएं और पुरस्कार, तथा पंजाबी भाषा के डिजिटल संसाधनों का व्यापक विकास - ये सभी मान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में पंजाबी पुस्तकालयों को मजबूत करने और शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए विशेष बजट आवंटित किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं कई बार कहा है कि पंजाबी भाषा का संरक्षण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी प्रयासों का शानदार परिणाम यह है कि आज पंजाब के सरकारी स्कूलों में पंजाबी भाषा की शिक्षा अधिक प्रभावी, आकर्षक और गौरवान्वित करने वाली बन गई है।

इस शिक्षिका की सफलता की कहानी मान सरकार की भाषा नीति की सार्थकता और प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। यह दर्शाती है कि जब मुख्यमंत्री भगवंत मान जैसे दूरदर्शी नेता सही नीतियां बनाते है और शिक्षक समर्पण के साथ उन्हें जमीन पर उतारते है, तो चमत्कारिक परिणाम मिलते है। पंजाब की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में निहित है, और मान सरकार की नीतियों के तहत ऐसी शिक्षिकाएं यह सुनिश्चित कर रही हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस विरासत को गर्व से आगे ले जाएं। यदि पंजाब के सरकारी स्कूलों में ऐसी और शिक्षिकाएं और शिक्षक आगे आएं, तो प्रांत का भविष्य न केवल सुरक्षित होगा, बल्कि और अधिक गौरवशाली बनेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने पंजाबी बोली को बचाने और बढ़ावा देने की जो अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है, वह इस शिक्षिका जैसे समर्पित कर्मियों के माध्यम से साकार हो रही है। मान सरकार के इस दूरदर्शी नेतृत्व में ही पंजाबी भाषा और संस्कृति का भविष्य उज्ज्वल है - यही इस पूरी पहल की सबसे बड़ी उपलब्धि और गौरव का विषय है।

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिले पूराकलंदर थाना क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर कल्याण भदरसा गांव स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल के पास बोलेरो और ट्रैक्टर-ट्राला में भीषण टक्कर हो गई. हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है.

अयोध्या में गुरुवार की सुबह हुए भीषण सड़क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अधिकारियों को तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने घायलों के उचित इलाज के भी निर्देश दिए.

एमपी के रीवा के रहने वाले हैं सभी पीड़िता

इस घटना के बाबत अयोध्या जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय चौधरी ने बताया, "यह दुर्घटना आज सुबह करीब 5 बजे भदरसा-कल्याणा के पास हुई. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए. यहां भर्ती चार घायल मरीजों की हालत स्थिर है. सभी पीड़ित मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं. घायलों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है."

ड्राइवर को नींद की आने की वजह से हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निवासी चित्रसेन पटेल (50) अयोध्या स्थित रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे, उनके साथ परिवार के अन्य लोग भी शामिल थे. सभी लोग बोलेरो से बुधवार को अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए निकले थे. जब सभी आज तड़के 5 बजे कल्याण भदरसा के पास पहुंचे तो ड्राइवर को झपकी लग गई और वह अनियंत्रित होकर सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्राला में भिड़ गया. 

हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत

बताया गया कि इस हादसे में बोलेरो सवार चित्रसेन की बेटी अंकिता पटेल (25), महेंद्र मणि पटेल की पत्नी मीराबाई (25) व चालक राम यश मिश्रा (50) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. जबकि, चित्रसेन उनकी पत्नी चंद्रकला (45), बेटा तनुज पटेल (20) व दीपक कुमार पटेल (35), सरोज मणि पटेल की पत्नी कुसुम (35) और बेटा आशीष पटेल (23), हरिकेश का पांच साल का बेटा शिवांश पटेल व पत्नी शशि पटेल (30) गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.

तलबीर गिल ने अकाली दल पर आरोप लगाया कि गनीव कौर के धक्के वाले बयान पूरी तरह झूठ और भ्रामक हैं। उनका कहना था कि अकाली दल मुद्दों की कमी को छुपाने के लिए झूठे विवाद खड़ा कर जनता का ध्यान असली समस्याओं से हटा रहा है।

गिल ने दावा किया कि इस चुनाव में अकाली दल को मजीठा में मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई SGPC के मुलाजिमों को नौकरी से निकालने की धमकी देकर जबरदस्ती टिकट दी जा रही है। यह अकाली दल की आंतरिक कमजोरी और संगठन में असंतोष का साफ संकेत है।

2007-2017: अकाली दल पर भारी लूट और विलासिता का आरोप

उन्होंने बताया कि सुखबीर बादल का मजीठा दौरा इसी असंतोष और पार्टी की डूबती नैया का परिणाम है। गिल ने कहा कि 2007 से 2017 तक अकाली दल ने भारी लूट की और बादल परिवार ने विलासिता में कोठिया और संपत्ति बनाई।तलबीर गिल ने अकाल तख्त से जुड़े मामलों, 328 स्वरूपों और गलत प्रथाओं पर भी अकाली दल को घेरा।

उनका कहना था कि उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई और ये मुद्दे आज भी जनता के सामने हैं। गिल ने यह भी कहा कि 75 प्रतिशत अकाली कार्यकर्ता सुखबीर बादल को अध्यक्ष नहीं मानते और कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अंत में उन्होंने भरोसा दिलाया कि मजीठा इस बार इतिहास रचेगा और आम आदमी पार्टी जिला परिषद और ब्लॉक चुनावों में भारी जीत दर्ज करेगी।

इस योजना के तहत राज्य के 6 लाख 81 हजार 182 किसानों व गरीब मजदूरों का 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना का लाभ 2.25 लाख मृत किसानों के परिवार भी उठा सकते हैं। यदि उनके वारिस मूल राशि को जमा करवाते हैं तो उन्हें भी ब्याज राशि की माफी का लाभ मिलेगा। यह राशि लगभग 900 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में बजट सत्र 2025-26 में किसानों की पैक्स की तरफ बकाया अतिदेय ऋण के निपटान हेतु योजना लाने की घोषणा की थी।

इसी के अनुरूप आज यह योजना लाई गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पैक्स से ऋण लेने वाले किसान यदि अपने ऋण की मूल राशि समिति के खातों में जमा करवाते हैं, तो उनका पूरा बकाया ब्याज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना उन सभी कर्जदार किसानों के लिए हैं, जिन्होंने फसली ऋण, काश्तकार ऋण या दुकानदारी के लिए ऋण लिया है, जो 30 सितंबर 2024 को अतिदेय हो चुके हैं, वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत मूल राशि समिति में जमा करने के बाद, किसान एक महीने बाद अपनी जरूरत अगली फसल के लिए तीन किस्तों में नया ऋण भी ले सकते हैं।

इसके लिए उन्होंने प्रियंका गांधी से मिलने के लिए समय भी मांगा है। बताया जा रहा है कि नवजोत सिद्धू को 19 दिसंबर को प्रियंका गांधी से मिलेने का समय मिला है। आपको ये भी बता दें कि, सिद्धू कल, बुधवार को भी दिल्ली पहुंचे थे लेकिन संसद सत्र के चलते हाईकमान के नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई। 

आपको बता दें कि नवजोत कौर सिद्धू के 'मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ के अटैची' वाले बयान के बाद राजनीति काफी गरमा गई है। पहले तो खुद नवजोत कौर सिद्धू ने कहा था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है, लेकिन बाद में कांग्रेस नेताओं के उनके खिलाफ दिए गए बयानों के जवाब में उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद मामला हाईकमान तक पहुंचा और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया। वहीं, कांग्रेस हाईकमान ने मामले की जांच के लिए एक हाई-लेवल कमेटी भी बनाई है, जिसे पार्टी के पंजाब मामलों के इंचार्ज भूपेश बघेल हेड करेंगे।

वहीं, हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को कोई बयान नहीं दिया और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट किया। हालांकि, उनकी पत्नी डॉ. नवजोत कौर सिद्धू लगातार पंजाब कांग्रेस के कुछ नेताओं पर निशाना साध रही हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर इस तरह की खींचतान से हाईकमान काफी नाराज है और इसीलिए मामले की डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है।

जिसकी जैसी नीयत होती है, वैसा काम कर लेता है, यह लोग कौंसलर से लेकर एमएलए और सीएम के रेट बता रहे हैं, इन्हें कुर्सियों के रेट मुबारक हों, कितने में मंत्री की कुर्सी बिकती है, कितने में मुख्यमंत्री की कुर्सी बिकती है।

यह तो देहाती मंडियों की तरह रेट बताने लगे हैं, कि कितने में एमसी, विधायक और सीएम बिकते हैं, यह इनकी सोच है, मैं पंजाब में इनवेस्टमेंट लाने की तरफ सोच रहा हूं, यह वलटोहा को लाने की बात कर रहे हैं,

मैं पंजाब में किसानों ओर व्यापारियों के कर्ज और बिजली बिल माफ करने की बात कर रहा हूं, यह ज्ञानी गुरबचन सिंह को माफ करने की बात कर रहे हैं।

यह उन्हें मुबारक मैं इसे लोगों की कचहरी में छोड़ रहा हूं। उन्होंने कबीर का दोहा पढ़ा कि "कबीरा तेरी झोपड़ी, गलकटियन के पास। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भयो उदास।" उन्होंने पत्रकारों के सवाल लेने से मना करते हुए पत्रकारवार्ता समाप्त की और चले गए। वह यहां जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के बाद मार्च में होने वाली इन्वेस्ट समिट संबंधी जानकारी दे रहे थे।

पंजाब के युवाओं को जापानी और कोरियन भाषा सिखाएंगे

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि जापान और दक्षिण कोरिया की कंपनियां यहां आकर काम तो करना चाहती हैं मगर उन्हें भाषा की समस्या आती है। हम पंजाब के युवाओं को इनकी भाषा सिखाएंगे ताकि वह उनसे तालमेल बिठा सकें। इससे पहले पंजाब के युवा फ्रेंच आदि ही सीख रहे हैं। वह पंजाबी युवकों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलना चाहते हैं।

दस दिन का पूरा कार्यक्रम बताया, कंपनियों से हुए करार भी गिनाए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दस दिन बाद जापान और दक्षिण कोरियासे वापस लौट आए हैं। उनकी तरफ से अपने सरकारी आवास पर पत्रकारवार्ता की जा रही है। उनकी तरफ से जापान और दक्षिण कोरिया में कंपनियों और मंत्रियों से हुई मीटिंग का ब्योरा दिया जा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया है कि वह बड़ी संख्या में कंपनियां पंजाब के मोहाली में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं।

कई कंपनियों ने मोहाली को आईटी हब बनाने में योगदान देने के लिए कहा है। यही नहीं कंपनियां यहां पर आरएंडडी सेंटर बनाने पर भी काम करने की बात कही है।

10 दिन के विदेश दौरे पर गए थे मुख्यमंत्री

सीएम भगवंत मान 10 दिन के विदेश दौरे पर जापान और दक्षिण कोरियागए थे, उनके साथ पंजाब के उद्योगपति संजीव गुप्ता, चीफ सेक्रेटरी KAP सिन्हा और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन से जुडे़ हुए सीनियर अधिकारी भी दौरे पर गए हैं। इस दौरे का लक्ष्य पंजाब में निवेश को बढ़ाना देना रहा है।

सरकार अगले साल में मार्च महीने में प्रोग्रेसिव पंजाब बिजनेस समिट आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इसमें पंजाब में निवेश के लिए कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है। कई कं​पनियां यहां आ रही हैं। अब तक पंजाब में टाटा स्टील जैसी कई नामी कंपनियां निवेश कर चुकी है।

जापानी कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि

उनकी तरफ से बताया गया कि जापान दौरे के दौरान जापानी कंपनियों ने भाग लिया और प्रदेश में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। सीएम मान ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हमारे युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना और निवेशकों के लिए एक स्थिर तथा विश्वसनीय वातावरण तैयार करना है।

इस मौके बताया गया कि इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से 1.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ग्राउंडेड निवेश पहले ही सुरक्षित किए जा चुके हैं।

यह कार्ड कंपनियों को कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप के जरिए विदेशी प्रतिभा को बनाए रखने की अनुमति भी देता है, यानी कंपनियाँ कार्ड खरीदकर अपने चुने हुए कर्मचारियों को अमेरिका में रख सकती हैं. ‘गोल्ड कार्ड’ की आधिकारिक वेबसाइट अब लाइव हो गई है और व्हाइट हाउस नई नागरिकता मार्ग (path to citizenship) के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार कर रहा है. कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड के बारे में ट्रंप ने कहा- कंपनियाँ अब किसी भी कॉलेज से अपने छात्रों को चुन सकती हैं. आप एक कार्ड खरीदकर उस व्यक्ति को संयुक्त राज्य अमेरिका में रख सकते हैं.

ट्रंप बोले- कंपनियां होंगी खुश

ट्रंप के अनुसार यह गोल्ड कार्ड एक फास्ट ट्रैक टू सिटिजन है. इसके जरिए योग्य विदेशी नागरिक 10 लाख डॉलर देकर अमेरिका के नागरिक बन सकेंगे. गोल्ड कार्ड के तहत इसके लिए अप्लाई करने वाले EB-1 या EB-2 वीजा कैटेगरी में आएंगे. यह वीजा आम तौर पर टॉप रिसर्चर, प्रोफेसर, फेमस कलाकारों या बिजनेस लीडर्स को दिए जाते हैं. इससे आगे चलकर ग्रीन कार्ड (स्थायी निवास) और फिर आगे नागरिकता का रास्ता खुल जाता है. ट्रंप ने इसे लांच करते हुए कहा कि कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स कॉलेज से निकलने के बाद भारत, चीन या अपने देश लौट जाते हैं. अब इस कार्ड व्यवस्था से कंपनियां खुश होंगी. उन्होंने कहा कि एप्पल के सीईओ टिम कुक इसके बारे में काफी समय से बात कर रहे थे. अब अमेरिकी खजाने में कई बिलियन डॉलर जमा होंगे.

ट्रंप गोल्ड कार्ड सिटिजनशिप कार्यक्रम क्या है?

यह पहल सितंबर में कार्यकारी आदेश 14351 के तहत स्थापित किए गए ट्रंप गोल्ड कार्ड कार्यक्रम पर आधारित है. इसमें उच्च आय वाले व्यक्तियों को अमेरिका में स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने के लिए फास्ट-ट्रैक मार्ग प्रदान करने वाली निवेशक वीजा प्रणाली बनाई गई थी. ‘ट्रंप गोल्ड कार्ड’ एक वीजा है जिसके लिए आवेदक को 15,000 डॉलर का नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग शुल्क अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) को देना होता है. ट्रंप गोल्ड कार्ड तीन विकल्पों के साथ आया है.

तीन स्तरों में आवेदन विकल्प

कार्यक्रम के तहत आवेदक तीन स्तरों में से किसी एक को चुन सकते हैं:

1. ट्रंप गोल्ड कार्ड (व्यक्तिगत स्तर): 10 लाख अमेरिकी डॉलर (USD 1,000,000) का एकमुश्त, गैर-वापसी योग्य होगी. इसके साथ में USD 15,000 का DHS (डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी) प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा.
2. ट्रंप कॉरपोरेट गोल्ड कार्ड (कंपनियों के लिए): 2,000,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान. इसके साथ में 15,000 अमेरिकी डॉलर DHS शुल्क. यह कार्ड किसी कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी को ट्रांसफर किया जा सकता है 5% ट्रांसफर शुल्क के साथ. इसमें DHS की बैकग्राउंड जांच लागू होगी
3. ट्रंप प्लेटिनम कार्ड (सबसे उच्च स्तर): 5,000,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान. इसके साथ में 15,000 अमेरिकी डॉलर प्रोसेसिंग शुल्क भी देना होगा. इसके तहत धारकों को हर साल 270 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति. विदेशी आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे वैश्विक निवेशकों के लिए यह काफी आकर्षक बन जाता है. हालांकि वेबसाइट पर यह विकल्प अभी उपलब्ध नहीं दिख रहा है.

सभी स्तरों पर, अमेरिकी विदेश विभाग (US Department of State) द्वारा कुछ अतिरिक्त छोटे शुल्क भी लगाए जा सकते हैं. DHS की प्रोसेसिंग फीस पूरी तरह गैर-वापसी योग्य है. कार्ड की वेबसाइट कहती है कि एक बार आवेदक का प्रोसेसिंग शुल्क प्राप्त हो जाने पर, याचिका की मंजूरी और वीज़ा प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की जाएगी, बशर्ते आवेदक समय पर सभी आ

गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 300 लोगों से मुलाकात की। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना। ध्यान से बात सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र लिए और निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और सन्तुष्टिपरक होना चाहिए।

जनता दर्शन में एक महिला ने आवास की समस्या बताई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। इसे लेकर उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देशित भी किया। कहा कि सरकार की मंशा है कि हर जरूरतमंद के पास पक्का आवास हो। जनता दर्शन में एक महिला ने अपने पति की बीमारी में इलाज के लिए मदद की गुहार लगाई।

इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला को आश्वस्त किया कि वह अपने पति का अच्छे से इलाज कराएं, पैसे की व्यवस्था विवेकाधीन कोष से करा दी जाएगी। इलाज में आर्थिक मदद मांगने कई अन्य लोग भी आए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा।

उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराए। इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी।

जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को निर्देश दिया कि यदि कोई दबंग किसी की जमीन जबरन कब्जा कर रहा हो तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। एक महिला ने अपनी ही जमीन पर काबिज होने के संबंध में कुछ लोगों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की समस्या पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि महिला को उनकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी पात्र को योजनाओं का लाभ मिलने में अड़चन आ रही हो तो इसकी जांच जरूर करें कि किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं बरती गई। उन्होंने कहा कि अधिकारी जन समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं।0.

पंजाब और चंडीगढ़ में ठंड बढ़ गई है। कल से घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग की तरफ से 14 तारीख तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, पिछले 24 घंटों न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी हुई है। अब यह सामान्य तापमान के करीब पहुंच गया है।

हिमाचल से लगते आदमपुर जिले में सबसे ठंडा रहा है। यहां तापमान 3.0 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सबसे अधिक तापमान बठिंडा में 28 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं, चंडीगढ़ और राज्य के कई जिलों में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालांकि अभी तक भी AQI 100 से अधिक है।

न्यूनतम तापमान 6 से आठ डिग्री रहने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक कल से एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। यह हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इससे मौसम प्रभावित होगा। आने वाले दिनों में राज्य में कुछ जगहों पर हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

राज्य में पंजाब के दक्षिणी जिले बठिंडा, मानसा, श्री मुक्तसर साहिब (मुक्तसर), फाजिल्का, फिरोजपुर में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। शेष सभी हिस्सों में तापमान 22 से 24 डिग्री रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। जहां तक न्यूनतम तापमान की बात है, तो पूरे राज्य में 6 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है।

मंडी गोबिंदगढ़ और चंडीगढ़ की हवा प्रदूषित

पंजाब और चंडीगढ़ के AQI में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी अधिकतर जिलों में यह सौ के पार है। सुबह छह बजे अमृतसर का AQI 130, जालंधर का AQI 138, खन्ना का AQI 139, लुधियाना का AQI 108, मंडी गोबिंदगढ़ का AQI 190, पटियाला का AQI 142 दर्ज किया गया है। जबकि चंडीगढ़ सेक्टर-22 का AQI 163, सेक्टर-25 का AQI 161 और सेक्टर-53 में 138 AQI दर्ज किया गया।

देश को बांटने वालों को घुसने मत देना: योगी

सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि समाज जब एकजुट रहता है तभी देश आगे बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसे लोग सत्ता में आ जाते हैं जो जनता की जगह अपने परिवार और अपनी प्रॉपर्टी पर ध्यान देते हैं।
योगी बोले—
“कोई विदेश में होटल खरीदता है, कोई द्वीप। ये लोग जयचंद की तरह देश के साथ विश्वासघात करते हैं। एक लॉलीपॉप से देश का कल्याण नहीं होता। जिंदगी में अनुशासन नहीं होगा तो ‘दुशासन’ घुस जाएगा।”

जनरल बिपिन रावत की याद में बना शानदार ऑडिटोरियम

सीएम योगी ने गोरखपुर सैनिक स्कूल में देश के पहले CDS स्व. बिपिन रावत की याद में बनाए गए जनरल बिपिन रावत ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया।

• इस ऑडिटोरियम में 1000 से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं।
• उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया।
• कार्यक्रम में जनरल रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी रावत, असम राइफल्स के DG ले. जनरल विकास लाखेड़ा, और एयर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) आर.के.एस. भदौरिया भी मौजूद रहे।

योगी ने कहा कि रावत जैसे सैनिकों की वीरता और सरलता नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देगी। उन्होंने सैनिक स्कूल से कहा कि हर साल 8 दिसंबर को रावत और उनके साथ शहीद हुए सभी जवानों की याद में स्मृति दिवस आयोजित किया जाए।

“युद्धभूमि में बलिदान दोगे तो स्वर्ग मिलेगा” – योगी ने याद किया बिपिन रावत का संदेश

कार्यक्रम में योगी ने वह बात भी याद दिलाई जो जनरल रावत अक्सर कहा करते थे—
“अगर युद्धभूमि में बलिदान हो जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो धरती का राज करोगे।”

योगी बोले कि यह बात सिर्फ सेना ही नहीं, हर भारतीय नागरिक पर लागू होती है।
उन्होंने बताया कि -20 और -40 डिग्री तापमान में तैनाती पर रावत ने उनसे कहा था—
“काम करते रहो, फल की चिंता मत करो। खून जमने न पाए इसलिए गड्ढा खोदकर वापस भरते रहते हैं।”

“विदेशी आक्रांता हमारे लिए महान नहीं हो सकते”

सीएम योगी ने इतिहास से जुड़े विवादों पर भी बात की।
उन्होंने कहा—
“भारत के परमवीर चक्र विजेता हमारे हीरो हैं। विदेशी आक्रांता महान कैसे हो सकते हैं? इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें महान बताना, ये गुलामी की मानसिकता है।”

फर्टिलाइजर फैक्ट्री को फिर से चलाने की लंबी लड़ाई

गोरखपुर फर्टिलाइजर फैक्ट्री को लेकर योगी ने बताया कि

• फैक्ट्री ट्रेड यूनियनवाद के कारण बंद हुई थी।
• इसे दोबारा शुरू करने के लिए उन्होंने 1996 से 2016 तक लगातार संघर्ष किया।
• आज यह फैक्ट्री तीन गुनी क्षमता पर चल रही है।

सैनिक स्कूलों में लड़कियों को आरक्षण मिले – योगी

सीएम ने बताया कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए आरक्षण की शुरुआत उन्होंने 2018 में लखनऊ सैनिक स्कूल से कराई थी।
गोरखपुर सैनिक स्कूल में अभी 310 कैडेट्स प्रशिक्षण ले रहे हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब राष्ट्रपति गोरखपुर आई थीं और उन्हें सैनिक स्कूल के बच्चे दिखे तो वे अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचीं।

गोरखपुर दौरे की बाकी गतिविधियाँ

नया राजकीय ITI का उद्घाटन

• पिपरौली क्षेत्र के नरकटहा गांव में नया ITI तैयार हुआ है।
• निर्माण 16 करोड़ रुपये की लागत से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के CSR फंड से हुआ।
• यह गोरखपुर का 11वां ITI होगा, जो PPP मॉडल पर चलेगा।

SIR को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक

सीएम शाम 4 बजे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

एमपी शिक्षा परिषद का 93वां स्थापना सप्ताह समारोह

10 दिसंबर को गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इसका मुख्य आयोजन होगा।
मुख्य अतिथि: उत्तराखंड के राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह

सीएम योगी का पूरा दौरा

• राष्ट्रभक्ति,
• अनुशासन,
• विकास,
• और विदेशी प्रभाव व तोड़ने वाली राजनीति के खिलाफ संदेशों से भरा रहा।

उन्होंने जनरल बिपिन रावत के आदर्शों को याद किया, गोरखपुर को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया और समाज से अपील की कि देश को तोड़ने वाले तत्वों को पहचानें और उनके खिलाफ एकजुट रहें।

ब्लूमबर्ग और अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप जल्द ही भारतीय चावल और कनाडाई खाद (Fertilizer) पर टैरिफ बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं।

अमेरिकी किसानों ने की शिकायत — “विदेशी चावल सस्ता, हमारी कीमतें गिर रही हैं”

अमेरिकी किसानों ने व्हाइट हाउस को बताया कि—

• भारत, थाईलैंड और चीन से आने वाला चावल “बहुत सस्ता” है
• इससे उनकी स्थानीय फसल की कीमत गिर रही है
• सब्सिडी मिलने से विदेशी देशों का चावल और भी सस्ता पड़ता है
• अमेरिकी बाजार में “डंपिंग” की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है

किसानों की इन शिकायतों पर ट्रंप ने कहा कि,
“वे धोखा कर रहे हैं… हमें इन पर ज़्यादा टैरिफ लगाने की ज़रूरत है।”

अभी 50% टैरिफ, लेकिन ट्रंप इसे ‘डबल’ करना चाहते हैं

अमेरिका ने फिलहाल भारतीय चावल पर 50% का टैरिफ लगाया हुआ है,
लेकिन अब रिपोर्टों के अनुसार—
➡ ट्रंप इसे दोगुना करने पर विचार कर रहे हैं।
➡ साथ ही कनाडा से आने वाली खाद पर भी बढ़े हुए टैरिफ की तैयारी है।

लुइज़ियाना स्थित Kennedy Rice Mill के CEO मेरिल कैनेडी ने ट्रंप से कहा था कि बाज़ार में ज़्यादातर चावल भारत, थाईलैंड, चीन से आ रहा है, इसलिए टैरिफ और बढ़ाए जाने चाहिए।

इसके बाद ट्रंप ने अपने वित्त मंत्री स्कॉट बेज़ेंट को आदेश दिया कि वे उन देशों की सूची तैयार करें जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा चावल निर्यात कर रहे हैं।

भाजपा—अमेरिका व्यापार वार्ता 10–11 दिसंबर को

इस मामले के बीच, India–US व्यापार वार्ता भी अगले हफ्ते शुरू होने वाली है।
???? 10–11 दिसंबर 2025
???? नई दिल्ली

• अमेरिका की डेलिगेशन की अगुवाई Rick Switzer करेंगे
• भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल होंगे

इन बैठकों में चावल, खाद, आयात–निर्यात और टैरिफ जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

भारतीय बाज़ार में असर — चावल कंपनियों के शेयर गिरे

ट्रंप के इस संकेत का असर भारतीय स्टॉक मार्केट में तुरंत नजर आया।

• KRBL,
• LT Foods,
• और अन्य rice-export कंपनियों के शेयर 6%–10% तक गिर गए।

क्योंकि अगर अमेरिका सच में टैरिफ बढ़ाता है, तो भारतीय निर्यातकों को सीधा आर्थिक झटका लगेगा।

भविष्य पर असर — क्या होगा आगे?

अगर नया टैरिफ लागू होता है, तो—

• अमेरिकी बाजार में भारतीय चावल महंगा हो जाएगा
• भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान
• अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है
• लेकिन आने वाली 10–11 दिसंबर की बैठकें इस विवाद को कम भी कर सकती हैं

अभी दोनों देशों में माहौल “सावधानी” वाला है, क्योंकि फैसला किसी भी दिशा में जा सकता है।

अमेरिकी किसानों की शिकायतों के बाद ट्रंप प्रशासन विदेशी आयात—खासकर भारत से चावल और कनाडा से खाद—पर एक और बड़ा टैरिफ लगाने की तैयारी में है। इससे भारत–अमेरिका व्यापार संबंधों में नई तकरार पैदा हो सकती है।
सभी की निगाहें अब 10–11 दिसंबर की द्विपक्षीय व्यापार मीटिंग पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले का भविष्य तय कर सकती है।

घटना के दौरान पीड़ित व्यक्ति की पगड़ी भी उतर गई, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। इस घटना के समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद मारपीट हुई।

स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने थाना टोल प्लाज़ा के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने का मुख्य मकसद है कि टोल प्लाज़ा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जाए। लोगों का कहना है कि यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में न्याय मिलना बहुत जरूरी है।

इस मामले की अगली कार्रवाई और पुलिस की जांच अभी जारी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री चीमा ने कहा, “आप चुप क्यों हैं? क्या आप इसलिए चुप हैं क्योंकि आप भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं? मैं कांग्रेस और भाजपा हाईकमान को जवाब देने की चुनौती देता हूँ।”

उन्होंने सवाल उठाया कि कांग्रेस और भाजपा में शामिल हुए नेताओं ने अपने पुराने कार्यकाल में भ्रष्टाचार क्यों छिपाया और अब क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब भाजपा के वर्तमान प्रधान, जो पहले कांग्रेस में थे, ने ऐसे दो मुख्यमंत्री देखे जिन पर गंभीर आरोप हैं—कप्तान अमरिंदर सिंह पर नवजोत कौर सिद्धू के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए कथित 500 करोड़ रुपये और चरणजीत सिंह चन्नी पर सुनील जाखड़ के अनुसार 350 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार के क्षेत्र:
मंत्री चीमा ने बताया कि पंजाब में रेत, शराब और ट्रांसपोर्ट माफिया, अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति घोटाले और नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस पार्टी की “लूट की सिस्टम” का नतीजा था, जिसने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को लगातार शोषित किया।

AAP की उपलब्धियाँ:
हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग अब साफ समझ चुके हैं कि पिछली सरकारें कितनी भ्रष्ट थीं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में AAP की ईमानदार सरकार बनने के बाद ही असली भ्रष्टाचार सामने आया।

उन्होंने बताया कि अब पंजाब में:

• कोई ज़मीन घोटाला नहीं है
• कोई ट्रांसपोर्ट घोटाला नहीं है
• दलितों पर कोई अत्याचार नहीं

इसके साथ ही उन्होंने AAP सरकार की उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया:

• युवाओं के लिए नए रोजगार
• School of Eminence की स्थापना
• 3,000 खेल स्टेडियम
• 300 यूनिट मुफ्त बिजली
• मजबूत और बेहतर सड़क नेटवर्क

मंत्री ने कहा, “लोगों ने साफ-सुथरी और ईमानदार सरकार को चुना है। पिछली सरकारों की ‘loot और koot’ वाली राजनीति अब खत्म हो चुकी है।”

हरपाल सिंह चीमा का यह बयान पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ AAP की प्रतिबद्धता और राज्य में पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयासों को दर्शाता है।

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान से गाँवों में बड़ा बदलाव

धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार ने मार्च में जो “युद्ध नशे के विरुद्ध” अभियान शुरू किया था, उसने ग्रामीण इलाकों में ऐतिहासिक बदले लाए हैं।

• लगभग 6000 गाँवों में इस अभियान का असर दिखाई दिया।
• इनमें से 50% से ज़्यादा गाँव नशा मुक्त घोषित हो चुके हैं।
• 1000 गाँव पूरी तरह नशे से मुक्त हैं।

उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ यह एक लंबी लड़ाई है, लेकिन मान सरकार ने काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया है।

3100 स्टेडियम से युवाओं को खेलों की ओर मोड़ने की कोशिश

धालीवाल ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर और खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार 3100 नए स्टेडियम बना रही है।
हर विधानसभा हलके में 30–35 स्टेडियम का काम जारी है।
उनके अनुसार खेल सुविधाएँ बढ़ने से गाँवों में पॉजिटिव माहौल बना है।

बिजली बिल जीरो, 300 यूनिट फ्री बिजली से बड़ी राहत

मान सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक—300 यूनिट मुफ्त बिजली—ने लोगों को आर्थिक तौर पर बड़ी राहत दी है।

• पंजाब के 90% घरों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं।
• एक परिवार को हर महीने 5–6 हजार रुपये तक की बचत हो रही है।
• यह सुविधा बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक को दी जा रही है।

धालीवाल ने कहा कि यह स्कीम सीधे तौर पर लोगों की जेब पर सकारात्मक असर डाल रही है।

44,000 किमी लिंक रोड – गाँवों की life line हुई बेहतर

धालीवाल के अनुसार पंजाब सरकार ने गाँवों में 44,000 किलोमीटर लिंक रोड बनवाए और दुरुस्त करवाए हैं।
उन्होंने कहा कि इससे

• आने-जाने में आसानी हुई,
• ग्रामीण transport बेहतर हुआ,
• और गाँवों की economy को मजबूती मिली।

मोहल्ला क्लीनिक – गाँव-गाँव तक पहुंची free health care

AAP सरकार द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिक ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं।
इन क्लीनिकों में

• मुफ्त इलाज,
• free दवाइयाँ,
• और बेसिक health services मिल रही हैं।

लोगों का कहना है कि इससे अस्पतालों की भीड़ कम हुई है और छोटे रोगों का इलाज नज़दीक ही हो जाता है।

25 साल बाद नहरी पानी पहुँचा, भूजल स्तर सुधर रहा

धालीवाल ने कहा कि कई इलाके ऐसे थे जहाँ 25 साल से नहरी पानी नहीं पहुँच रहा था।
मान सरकार ने वहाँ तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था की।
इससे

• किसानों की खेती बेहतर हुई,
• और ground water level में सुधार आने लगा है।

14 दिसंबर को लोग विकास के पक्ष में वोट देंगे: धालीवाल

धालीवाल ने कहा कि AAP पूरी तरह विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है।
उन्होंने दावा किया कि 14 दिसंबर को जनता बड़े पैमाने पर “विकास” के पक्ष में मतदान करेगी और AAP को बहुत बड़ी जीत मिलेगी।